गौरीशंकर र रामप्रसादलाई ‘डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार’, संस्थागततर्फ कोइका सम्मानित
काठमाडौं । डिल्लीरमण–कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समितिले प्रदान गर्दै आएको डा. डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार २०८२ वरिष्ठ चिकित्सक डा. गौरीशंकर लाल दास र वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रामप्रसाद पोखरेललाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ । साथै डा. डिल्लीरमण रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार २०२६ संस्थागततर्फ कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) लाई प्रदान गरिएको छ । सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पुरस्कार हस्तान्तरण गरे । राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कारको राशि एक लाख रुपैयाँ रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारअन्तर्गत प्रशंसापत्रसहित नेपालको संस्कृति झल्कने आकर्षक उपहार प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ । पुरस्कार प्राप्त डा गौरीशंकर लाल दास चिकित्सा विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नीति तथा मानवीय सेवाका क्षेत्रमा दीर्घकालदेखि सक्रिय रहँदै उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । त्यस्तै, डा. रामप्रसाद पोखरेलले नेपालको नेत्रचिकित्सा क्षेत्रको विकास, आधुनिक आँखा उपचार सेवाको विस्तार तथा नेपाल नेत्रज्योति संघको स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित कोइकाले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, सूचना प्रविधि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा पुरस्कार छनोट तथा शिक्षा र समाजसेवाको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप प्रा. डा. मोहन लोहनी, प्रा. डा. जयराज आचार्य र प्रा डा प्रेमकुमार खत्रीलाई ‘मायाको चिनो’ प्रदान गरिएको थियो । पुस्तकालय विकास समितिकी अध्यक्ष प्रा. डा. बिणा पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सदस्य चन्द्र किरण श्रेष्ठले संस्थाका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । समितिले हालसम्म १२ पटक उक्त पुरस्कार प्रदान गरिसकेको छ । नेपालको बौद्धिक, ऐतिहासिक तथा शान्ति चिन्तनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै पुर्याएका इतिहासकार, चिन्तक तथा राजनीतिज्ञ डा. डिल्लीरमण रेग्मीको नाममा स्थापित यो पुरस्कारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति, मानवता र विकासका क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्दै आएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको नयाँ सेवा : मोबाइल एपबाटै नेपाल–भारत रियल टाइम रकम पठाउन सकिने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नेपाल–भारतबीच रियल टाइम क्रस बोर्डर रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘एमबीएल एम स्मार्ट’मार्फत उक्त सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । नयाँ सेवामार्फत नेपाल र भारतबीच सुरक्षित, सहज र तत्काल व्यक्ति–देखि–व्यक्ति (पीटूपी) रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसले दुई छिमेकी मुलुकबीच डिजिटल वित्तीय पहुँच थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकका अनुसार भारतमा बसोबास, अध्ययन वा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूले त्यहाँ उपलब्ध युपीआई (UPI) प्रणालीसँग आबद्ध डिजिटल भुक्तानी एप प्रयोग गरी नेपालस्थित आफ्ना परिवारजन वा अन्य लाभग्राहीको बैंक खातामा सजिलै रकम पठाउन सक्नेछन् । पठाइएको रकम लाभग्राहीको खातामा तत्कालै जम्मा हुने भएकाले छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध हुने बैंकको दाबी छ । त्यसैगरी नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले पनि एमबीएल एम स्मार्ट एपमा उपलब्ध क्रस बोर्डर ट्रान्सफर सुविधामार्फत भारतमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले सेवा सञ्चालनमा सुरक्षा, पारदर्शिता र नियामकीय अनुपालनका उच्च मापदण्डलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यस पहलले नेपाल–भारतबीचको डिजिटल भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स प्रणालीलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुका साथै ग्राहकलाई आधुनिक, सुरक्षित र सहज बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । साथै बैंकले आगामी दिनमा थप प्रविधिमैत्री तथा ग्राहककेन्द्रित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रमा नवीन सेवा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडाैं । गलत विवरण पेश गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सातजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मेयर सिंहले भट्टराई थर भएकी महिलाको छोरीलाई आफ्नै छोरी रुविना श्रेष्ठ बनाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंह, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीकी रिता भट्टराई, वीरगञ्ज–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराई अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । अनुसन्धानबाट ती महिलाले २०७५ सालमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ कार्यालयमा पेश गरेको निवेदनका आधारमा २०७७ असोज २० गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको खुल्न आएको अख्तियारले जनाएको छ । नागरिकता सिफारिसका लागि तयार गरिएका कागजातमा गलत विवरण उल्लेख गरी सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रममा पार्ने उद्देश्यले कागजात तयार, पेश तथा प्रमाणीकरण गरिएको आयोगको आरोप छ । आयोगका अनुसार नागरिकता सिफारिस तयार पार्ने, सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने, कागजात प्रमाणीकरण गर्ने तथा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूले कानूनविपरीत कार्य गरेको देखिएको छ । यसक्रममा तत्कालीन गृहमन्त्रालयका उपसचिव पुस्कर राना र तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।
दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । अनुसन्धानका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले १० दिनको म्याद थप गर्न सिफारिस गरे तापनि विशेष अदालतले भने ३ दिनको मात्र म्याद थप गरेको हो । म्याद थप भएसँगै उनीहरूमाथिको थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धानका लागि भन्दै दोहोरो अंकको म्याद माग गरे पनि अदालतले ३ दिनको समयसीमा दिएको हो । भट्ट गत वर्षको चैत १९ गते र अग्रवाल २१ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) को कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
चितवनको रत्ननगरमा कजारिया रमेश टायल्सको नयाँ शोरुम
काठमाडौं । कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले चितवनको रत्ननगरमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याउँदै बागमती प्रदेशमा आफ्नो व्यावसायिक पहुँच विस्तार गरेको छ । चितवन हार्डवेयर एण्ड सेनेटरीद्वारा सञ्चालित उक्त शोरुमले स्थानीय उपभोक्ता, आर्किटेक्ट तथा इन्टेरियर डिजाइनरहरूका लागि विश्वस्तरीय वाल तथा फ्लोर टायल्सको बृहत् सङ्ग्रह सिधै उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । जेठ २४ गते औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको शोरुम उद्घाटन कार्यक्रममा कम्पनीका कन्ट्री म्यानेजर अभ्यास तिवारी र मिस नेपाल इन्टरनेशनल २०२५ उरुषा भण्डारीको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडका प्रतिनिधिहरू तथा चितवन हार्डवेयर एण्ड सेनेटरीको व्यवस्थापन टोलीले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्वागत गर्दै शोरुमको अवलोकन गराएका थिए । ग्राहक–मैत्री तथा आकर्षक वातावरणमा डिजाइन गरिएको शोरुममा आगन्तुकहरूले कजारियाका सिग्नेचर फ्लोर र वाल टायल्सको विस्तृत श्रृंखला प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन् । यसले ग्राहकहरूलाई आफ्नो घर वा परियोजनाका लागि उपयुक्त डिजाइन, टेक्स्चर तथा फिनिसिङ छनोट गर्न सहज बनाउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा कम्पनीका प्रतिनिधिले चितवन हार्डवेयर एण्ड सेनेटरीसँगको साझेदारीलाई प्रमुख सहरबाहिर पनि उच्च गुणस्तरीय टाइलिङ समाधान उपलब्ध गराउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । 'चितवन र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरूले कजारियाको गुणस्तरीय उत्पादन र आधुनिक डिजाइनमा सहज पहुँच पाउने हाम्रो लक्ष्य हो,' उनले भने । हाल शोरुम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । कम्पनीले रत्ननगर–१० तथा आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई शोरुम भ्रमण गरी नयाँ कलेक्सन अवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले राजस्व सचिव बराललाई गरे सुरुवा, अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिव मात्रै रहने
काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनी अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहनेछन् । सरुवा निर्णय कार्यान्वयनका लागि बरालले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट औपचारिक जानकारी लिएका छन् । सरकारले एउटा मन्त्रालयमा एउटा मात्रै सचिव राख्ने निर्णय अनुसार उनलाई गण्डकी सरुवा गरिएको हो । बरालले यसअघि बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व प्रशासनको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउन सचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट सच्याएको स्वीकारे
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका केही त्रुटि तथा प्राविधिक विषयहरू सच्याइएको बताएका हुन् । उनले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा भने कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । उनको यो अभिव्यक्ति बजेटमा करका दर तथा व्यवस्थासम्बन्धी हेरफेरको विषयलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला आएको हो । बजेट सार्वजनिक भएपछि करसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि उक्त विषयलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले बजेटमा भएको भनिएको कर हेरफेरबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले बजेट सार्वजनिक भएपछि करका केही व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए । महासंघको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बजेटका केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई नीतिगत परिवर्तन वा अनधिकृत हेरफेरका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन् । उनले बजेट दस्तावेजमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको दाबी गरे । बजेटमा कर हेरफेर भएको आरोप, त्यसबारे उठेको राजनीतिक विवाद र संसदीय छानबिन समितिको मागका बीच अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
५० अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महशुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उनका अनुसार सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए । महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा विद्युत महशुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
