नेपाल क्लियरिङ हाउसको १५.७८ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउसले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको मंसिर १० गते बसेको बैठकले १५ प्रतिशतका दरले १९ लाख २ हजार ४०६ कित्ता बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८ प्रतिशतका दरले १ करोड ६ हजार ६५७ रुपैयाँ नगद गरी कुल १५.७८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । उक्त लाभांश पारित गर्न कम्पनीले पुस ३ गते बिहान ११:४५ बजे काठमाडौंमा १४औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक प्रतिवेदन, चालु आव २०८२/८३ का लागि बाह्यलेखापरीक्षक जेबी राजभण्डारी एण्ड डिभिन्सलाई पुन नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, सभाबाट समूह ‘ख–२’ र समूह ‘ख–३’का सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १/१ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, बोनस सेयरपश्चात् चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकाले प्रबन्धपत्र संशोधन गर्नेछ ।
१४ वर्षदेखि अलपत्र झापाको कन्काई पुलको ठेक्का तोडियो, १.७१ करोड रुपैयाँ जमानत पनि जफत
काठमाडौं । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभाग मातहतको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पुल निर्माणका लागि पप्पु महादेव खिम्तीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ठेक्का सम्झौता ठेक्का अन्त्य गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि पप्पु महादेवखिम्ती उपक्रम (जेभी) सँग ३१ जेठ २०६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पुल निर्माण ३० जेठ २०७२ भित्र सम्पन्न गरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा पाँच पटक म्याद थप्दा निर्माण प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र छ । ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीको १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत पनि जफत हुनेछ । योजना कार्यालय इटहरीबाट गत ३१ असोजमा कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको योजना कार्यालयका प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए । निर्धारित अवधिमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कारण र कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने अद्यावधिक कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको भरपर्दो योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थित नभएको, पेश भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको र कार्य सुचारु गर्नेतर्फ समेत तदारुकता नदेखाएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ । ऐनको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत बापतको रकम जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको जनाइएको छ । हालसम्मको अद्यावधिक भएको काम र बाँकी कामको नापजाँच मूल्यांकन गरी वित्तीय फरफारख गर्न १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी कार्यालयमा उपस्थित नभएमा कार्यालयबाट नापजाँच गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले गत २६ असोजमा स्थलगत निरीक्षण गरी उक्त पुल निर्माण बारे छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताएका थिए । स्थानीयबाट पुल नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेको, व्यापार–व्यवसाय तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत असर परेकाले पुल निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरिएको थियो । साथै मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रूग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट कन्काई पुल २०७६ सम्म काम गरिएको थियो । तर, निर्माणमा त्रुटी देखिएपछि त्यसको प्राविधिक परीक्षण गरिएको थियो । प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको त्रुटी सच्याउन निर्माण व्यवसायीबाट केही काम गरिएको थियो । ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० मै सकिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधन बमोजिम निर्माण व्यवसायीबाट म्याद थपका लागि निवेदन दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीबाट काम सम्पन्न हुने आधार नदिएपछि म्याद थप गरिएको थिएन । पुलका १९ स्पानमध्ये ८ वटा सकिएको छ भने बाँकी ११ मध्ये २ वटाको बिमसम्म (गर्डर) हालिएको छ । ६ वटाको जग हालिएको छ भने ३ वटाको जग हाल्न बाँकी छ ।
वीरगञ्जबाट ३३ अर्ब २१ करोडका उत्पादन निर्यात, १७ अर्ब ३२ करोडको भटमासको तेल
काठमाडौं । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन निर्यात भएका छन् । गत आवको सोही अवधिमा १३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरका उत्पादन निर्यात भएका थिए । वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको भटमासको तेल र २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको फलफूलको जुस निर्यात भएको छ ।
ग्रीसले जनसङ्ख्या मुद्दाका लागि करिब २ अर्ब डलर खर्च गर्ने
काठमाडौं । एथेन्सले सन् २०२६ मा जनसांख्यिकीय मुद्दाहरूको लागि १.७६ अर्ब युरो (२ अर्ब डलर) विनियोजन गर्ने ग्रीसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले बताएका छन् । प्रतिहजार बासिन्दामा जन्मदरको आधारमा गणना गरिएको ग्रीस युरोपेली सङ्घको सबैभन्दा कम जन्मदर भएको राष्ट्रमध्ये एक हो । प्रति हजार स्पेनको ६.९ र इटाली ६.७ जनाभन्दा सामान्य बढी ग्रीसको जन्मदर ७.३ जना रहेको छ। दक्षिणपन्थी दैनिक इलेफ्थेरोस टाइपोसले आयोजना गरेको एक गोष्ठीमा बोल्दै मित्सोटाकिसले परिवारको सुरक्षाको महत्त्वमा जोड दिँदै र बालबालिका भएका परिवारलाई फाइदा पुर्याउने सरकारले गरेको कर सुधारको बारेमा प्रकाश पारे । ‘हाम्रो देशमा पहिलो पटक, हामीसँग जनसाङ्ख्यिकीय मुद्दाहरूमा एक विस्तृत रणनीति छ । जति धेरै बच्चाहरू जन्मायो करहरूमा त्यति नै धेरै छुट दिइने छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले मित्सोटाकिसले भने, ‘अन्य कारणहरू औंल्याउँदै यदि हामी तिनीहरूलाई समाधान गर्न चाहन्छौं भने हामीले अझ गहिरो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। जनसाङ्ख्यिकीय मुद्दाहरू केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइनन् ।’ श्रम बजार र जनसाङ्ख्यिकीय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न आप्रवासी र शरणार्थीहरूलाई प्रयोग गर्ने बारेमा सोधिएको प्रश्नमा, मित्सोटाकिसले आफ्नो सरकारको ‘कठोर’ आप्रवासन नीतिको बचाउ गरे । ‘हाम्रो देशमा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गर्नबाट कसैलाई रोक्नका लागि हामी आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म सबै गर्नेछौँ । ग्रीसलाई नियमित रूपमा आउने आप्रवासीहरूबाट डराउनु पर्दैन, देश रोजगारीको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न र नियमित आप्रवासीलाई ग्रीक समाजमा एकीकृत गर्न सक्षम छ,’ उनले भने । ग्रीसमा हालसालै सीमित सङ्ख्यामा सुडानी शरणार्थीहरू आएका छन् जो कृषिमा काम गर्न तयार छन् ।
एआईमा भारतको लगानी बढ्दै, गुगलको घोषणापछि रिलायन्सले ११ अर्ब डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । भारतको रिलायन्स उद्योग समूहले क्यानडाली र अमेरिकी साझेदार कम्पनीहरूसँग मिलेर आन्ध्र प्रदेशको विशाखापट्टनम शहरमा विशाल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केन्द्र निर्माण गर्न ११ अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्ने भएको छ । राज्य सरकारले बुधबार यो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । पाँच वर्षमा पूरा हुने भनिएको परियोजना अन्तर्गत एक गिगावाट क्षमताको ठूलो कृत्रिम बुद्धिमत्ता केन्द्र निर्माण गरिनेछ । यही शहरमा गुगलले पनि हालै १५ अर्ब डलर बराबरको सूचना केन्द्र तथा एआई संरचना विकास गर्ने योजनाको घोषणा गरेको छ, जुन अमेरिका बाहिरको उसको सबैभन्दा ठूलो परियोजना मानिन्छ । रिलायन्स, क्यानडाको ब्रुकफिल्ड र अमेरिकास्थित डिजिटल रियल्टी मिलेर बनेको संयुक्त परियोजनाले यो लगानी अघि बढाउनेछ । आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री एन. चन्द्रबाबु नायडूले भने, ‘यो लगानीले रोजगारी, नयाँ प्रविधि विकास र विश्वस्तरका लगानी आकर्षित गर्ने कामलाई थप गति दिनेछ ।’ राज्य सरकारले जारी गरेको वक्तव्यमा यो परियोजना आन्ध्र प्रदेशलाई उन्नत डिजिटल पूर्वाधार र भविष्यको उच्च क्षमता कम्प्युटिङ प्रविधिको प्रमुख केन्द्रका रूपमा उभ्याउने उल्लेख छ । भारतमा एआई प्रविधिको माग तीव्र रूपमा बढेको छ र यस वर्ष अन्त्यसम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ता नौ सय करोडको नजिक पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बढ्दो डिजिटल डाटाको भण्डारण तथा ऊर्जा खपत धेरै हुने एआई प्रणाली संचालनका कारण यस्ता केन्द्रहरूको माग विश्वभर तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यसैबीच, अमेरिकास्थित प्रमुख एआई कम्पनीहरूले पनि भारतमा विस्तार र लगानीका योजना निरन्तर घोषणा गरिरहेका छन् । अक्टोबरमा एआई कम्पनी एनथ्रोपिकले आगामी वर्ष भारतमा कार्यालय खोल्ने जनाएको थियो, र त्यहाँका प्रमुख दारियो अमोडेइले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटेका थिए । ओपनएआईले पनि यसै वर्ष भारतमा कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । संस्थाका प्रमुख साम आल्टम्यानका अनुसार, भारतमा च्याटजीपीटी प्रयोग गत वर्षको तुलनामा चार गुणाले बढेको छ । पप्रलेक्सिटी नामक एआई कम्पनीले जुलाई महिनामा भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलसँग साझेदारी गर्दै ३६ करोड प्रयोगकर्तालाई एक वर्षका लागि निःशुल्क प्रिमियम सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
आज ८औँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदै, साढे २६ लाख श्रमिक सुरक्षाको छाताभित्र
काठमाडौं । ‘सामाजिक सुरक्षा: सर्वव्यापी स्वस्थ सेवाको पहुँच, पेन्सन योग्य समाज र उत्पादकत्व अभिवृद्धिसहित नागरिक जीवनको रक्षा’ भन्ने नाराका साथ आज ८औँ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदै छ । ‘असल श्रम सम्बन्धको आधार सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’लाई मूल मन्त्र मानेर ८ वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरिएको दिनको सम्झनामा आज दिवस मनाउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा आज सिंहदरबास्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज विशेष समारोह आयोजना गरिँदै छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापित कोषको नेतृत्वमा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा छन् । सबै श्रमिकलाई यस योजनामा आबद्ध गराई आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बढ्दै दायरा, लाभान्वित हुँदै श्रमिक’ कोषले औपचारिक क्षेत्रका साथै वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइरहेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म ९५ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख ३६ हजार २३३ योगदान रकम सङ्कलन भएको छ । कोषमा हाल २२ हजार २३२ रोजगारदाता र २६ लाख ४७ हजार ४७१ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले हालसम्म विभिन्न सुविधा अन्तर्गत १७ अर्ब ७२ करोड ८ लाख ४२ हजार ३३८ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्रदान गरेको छ । कोषका अनुसार, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम २ अर्ब ५३ करोड ४९ लाख ४ हजार ९९८ रुपैयाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता दावी २२ करोड ९५ लाख ३३ हजार १३५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम २९ करोड ३५ लाख ६ हजार ८१३ रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम १४ अर्ब ६६ करोड २८ लाख ९७ हजार ३९१ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कोषको प्रभावकारिता समेत बढेको छ । स्वरोजगार श्रमिक, उद्योग प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यरत कामदार तथा श्रमिक कोषमा सहभागी भइ योगदानकर्ता बन्न सक्छन् । कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्नेले औषधोउपचार, पेन्सन तथा दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत सुविधा पाउँछन् । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन थप सिर्जनशील योजना ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । कोषमा योगदान रकम बढ्दै जाँदा लगानीका अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रका फलामे बार हटाइने
काठमाडौं । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिरबाट फलामका बार हटाइने भएको छ । पशुपतिनाथ मूल मन्दिरभित्र भक्तजनलाई लाममा राख्न सजिलो हुने भनेर राखिएको फलामको बारले सम्पदालाई असर गर्ने भएपछि हटाउने तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीले मूल मन्दिरभित्र लाम व्यवस्थित गर्न राखिएको फलामलाई काठ र डोरीले प्रतिस्थापित गरिने जानकारी दिए । पुरातत्व विभागले पनि कोषलाई फलामका बार र फलामबाट बनाइएको आकासेपुल हटाउन भनेको थियो । विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत सन्दीप खनालले विश्वसम्पदा क्षेत्रलाई यसरी राखिएका फलामे सामग्रीले असर गर्ने भएपछि हटाउन पत्राचार गरिएको जानकारी दिए ।
भौतिक उपस्थिति बिना नै सहकारी दर्ता, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न सक्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरूको दर्ता अभिलेखीकरणका लागि ‘सफ्टवेयर’ प्रणाली शुभारम्भ गरेको छ । प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन पक्षको भौतिक उपस्थिति बिना नै स्वचालित ‘अनलाइन’ प्रणालीबाट सहकारीको दर्ता अभिलेखीकरणको सुरुवात गरेको हो । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माले सहकारी पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा समावेश हुने विषयमा पनि सहज बनाउने बताए । ‘सहकारीको कर्जा सुरक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी ध्यान दिनेछौँ । सहकारी ऐनले भने अनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न, बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारीहरूलाई समन्वय र सहजीकरण गरिरहेका छौँ । समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर सहकारी पीडितहरू दिन दिनै सडकमा आउने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ,’ उनले भने । अध्यक्ष शर्माले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा ध्यान दिएर सहकारीलाई निश्चित प्रणालीमा ल्याउन ध्यान दिने कुरामा जोड दिँदै विगतमा सृजना भएको समस्यालाई सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष डिबी बस्नेतले प्राधिकरणले लागू गरेको प्रणालीले सहकारी संस्थाको सङ्ख्याअनुसार काम गर्न सक्ने गरी प्रणालीको सहज व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे । उनले प्राधिकरणका कर्मचारीले सहकारी संस्थालाई सहयोग र समन्वय गरेर दर्ता अभिलेखीकरणका लागि सहज गरिदिन आग्रह गरे । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका कोषाध्यक्ष दीपक थापाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय पृष्ठपोषण र सहजीकरण आवश्यक भएको भन्दै सहकारी नियमन प्राधिकरणले शासकभन्दा पनि सहजकर्ताको भूमिकामा रहेर काम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईँले तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सञ्चालनमा आएको प्रणालीले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल सुरुआत भएको प्रणालीमा अझै सुधार गरी सहज र प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । बागमती प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा. शेषनारायण पौडेलले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर देशभर दर्ता भएका सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि सरकारले २०८१ माघ १४ गते सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको थियो ।
