करिब साढे नौ खर्बको वस्तु आयात हुँदा डेढ खर्बको निर्यात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले कूल १० खर्ब ८१ अर्ब चार करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा सात खर्ब ९७ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरेको छ । भन्सार विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको गत पुस मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसवर्ष कूल वैदेशिक व्यापार १७ दशमलव ३६ र व्यापार घाटा १० दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा कूल नौ खर्ब ३९ अर्ब दुई करोड २८ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा एक खर्ब ४२ अर्ब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । कूल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ८६ दशमलव ८६ र निर्यातको हिस्सा १३ दशमलव १४ प्रतिशत छ । वैदेशिक व्यापारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो साझेदारका रूपमा रहेको भारतसँग पछिल्लो छ महिनामा पाँच खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने एक खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड ३६ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । यो अवधिमा भारतसँगको व्यापार घाटा मात्र चार खर्ब १६ अर्ब ७१ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँगको पछिल्लो छ महिनाको व्यापार घाटा एक खर्ब ९५ अर्ब ३६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । चीनबाट एक खर्ब ९६ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा ६४ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । नेपालको व्यापार घाटा बढी रहेका मुलुकहरुमा अर्जेन्टिना, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्डलगायत छन् । त्यस्तै, व्यापार नाफा रहेका मुलुकको शीर्ष स्थानमा डेनमार्क छ । पछिल्लो छ महिनामा नेपालले डेनमार्कसँग नौ करोड १५ लाख रुपैयाँको आयात र ५१ करोड दुई लाख रुपैयाँको निर्यात गर्दा ४१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ व्यापार नाफा देखिन्छ । रोमानिया, स्वीडेन, इराक, नर्वेलगायत मुलुकसँग नेपालको नाफा छ । यो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सबैभन्दा उच्च छ । चालु आवको पुस मसान्तसम्ममा ५८ अर्ब २७ करोड ९२ लाख ७६ हजार रुपैयाँको डिजेल, ३३ अर्ब सात करोड २१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल र २७ अर्ब चार करोड २० लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । त्यसैगरी यो अवधिमा २३ अर्ब २९ करोड ८३ लाख २२ हजार रुपैयाँको स्मार्टफोन, ५७ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको अप्रशोधित सोयाविन तेल, १४ अर्ब चार करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको फलामजन्य वस्तु आयात भएको छ । वस्तु आयातबाट सङ्कलिन यो अवधिको भन्सार राजस्व दुई खर्ब ३८ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै, नेपालले बढी निर्यात गरेका वस्तुमा सोयाविन तेल मात्रै ५६ अर्ब आठ करोड २४ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सात अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँको अलैँची, चार अर्ब ७८ करोड ४४ लाख रुपैयाँको सूर्यमुखी तेल, तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कार्पेटलगायत छन् ।
प्रिमियर डिस्टिलरीले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल
काठमाडौं । प्रिमियर डिस्टिलरी लिमिटेडले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका २२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले सिद्धार्थ क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त गरेको छ । सम्झौतापत्रमा प्रिमियर डिष्टिलरी लिमिटेडका तर्फबाट सञ्चालक गौरव शारडा र सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्दिप कार्कीले हस्ताक्षर गरे । विसं २०६९ सालमा सुनसरीको दुहबीमा एक अर्बभन्दा बढी लगानीमा स्थापना गरिएको प्रिमियर डिस्टिलरी नेपालका सबैभन्दा आधुनिक एकीकृत मदिरा उत्पादन उद्योगहरूमध्ये एक हो । यसले भोड्का, ह्विस्की, रम र जीनका लागि आवश्यक अन्नमा आधारित ग्रेन–बेस्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यस डिस्टिलरीमा ‘द हिमालयन रिजर्भ’ ह्विस्की र भारतको मोहन मिकिन लिमिटेडसँग फ्रेन्चाइज सम्झौता अन्तर्गत उत्पादन गरिने ‘ओल्ड मङ्क रम’ सहित अन्य विभिन्न ब्रान्डहरू उत्पादन हुँदै आएका छन् ।
माछापुच्छ्रे क्यापिटलको २ वटा विद्यालयमा सहयोग तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडले छैठौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यार्थीहरूका लागि न्यानो लुगा तथा खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको छ । क्यापिटलले माघ ६ गते लायन्स क्लब अफ काठमाडौं नमस्तेसँगको सहकार्यमा नुवाकोटको तादी गाउँपालिका–५, अत्मारास्थित श्री हेमवतेश्वर वेद विद्याश्रम (गुरुकुल) मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई न्यानो लुगा तथा खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेको हो । त्यसैगरी, माघ ७ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–४, पासीकोटस्थित श्री श्रीराम आधारभूत विद्यालयलाई तीन थान कम्प्युटर सेट सहयोग गरिएको छ । यसका साथै, दुवै विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका लागि वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको क्यापिटलले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्रदान गरिएको यस सहयोगले विद्यार्थीहरूको पठन–पाठनमा सहजता ल्याउनुका साथै दैनिक आवश्यकताको परिपूर्तिमा सहयोग पुग्ने र विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा दीर्घकालीन योगदान पुग्ने क्यापिटलको विश्वास छ । साथै, कम्प्युटर वितरणले विद्यार्थीहरूको सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान, डिजिटल सिप र व्यवहारिक क्षमता विकासमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा स्थापित मर्चेन्ट बैंकर माछापुच्छ्रे क्यापिटलले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरी धितोपत्र प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, संस्थागत परामर्श सेवा, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, शेयर रजिष्ट्रेशन, निक्षेप सदस्य तथा सामूहिक लगानी कोषसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
कोशी प्रदेशमा ५०४ उम्मेदवार मैदानमा, मोरङ र सुनसरीमा धेरै
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कोशी प्रदेशमा उम्मेदवारी दर्ताको आँकडाले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको संकेत दिएको छ । प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका २८ निर्वाचन क्षेत्रमा मंगलबार सम्पन्न मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा कुल ५०४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन २०८२ मा कोशी प्रदेशमा गरिएको उम्मेदवारी दर्ता विवरणले सहरी र जनघनत्व बढी भएका जिल्लामा प्रतिस्पर्धा चर्को देखाएको छ । विशेषगरी, मोरङ र सुनसरीजस्ता औद्योगिक, व्यापारिक तथा राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली जिल्लामा उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढी देखिएको छ । मोरङमा ११८ र सुनसरीमा १०९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगले बताएको छ । यी जिल्लामा ठूला दलका प्रभावशाली नेतादेखि स्वतन्त्र तथा नयाँ दलका उम्मेदवारसम्मको उपस्थितिले बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यसको विपरीत, तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बुजस्ता पहाडी तथा भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लामा उम्मेदवारी संख्या न्यून देखिएको छ । यी जिल्लामा समान रूपमा १२–१२ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यसपटक कोशी प्रदेशमा परम्परागत ठूला दलसँगै नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ । यस्तो छ जिल्लागत तस्बिर : जिल्लागत रूपमा मोरङमा ११८ र सुनसरीमा १०९ जनाले उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । झापामा ८६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने इलामका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा २७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । यसैगरी, उदयपुरका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जसले मध्यमस्तरको प्रतिस्पर्धा देखाउँछ । तेह्रथुम, भोजपुर र सोलुखुम्बमा १२–१२ जना उमेदवार मैदानमा छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वमहासचिव चन्द्र भण्डारीका अनुसार उम्मेदवारी संख्या धेरै हुँदा मत विभाजनको सम्भावना उच्च हुन्छ । यसले कम मतान्तरमै नतिजा आउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । विशेषगरी मोरङ, सुनसरी र झापाजस्ता जिल्लामा मत विभाजन निर्णायक बन्न सक्ने आँकलन भण्डारीको छ । समग्रमा कोशी प्रदेशमा देखिएको उम्मेदवारीको वितरणले क्षेत्रगत असमानता भए पनि निर्वाचनप्रति जनचासो र राजनीतिक सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेको संकेत देखिएको भण्डारीको दाबी छ । यसले आगामी निर्वाचनलाई नतिजाका हिसाबले मात्र होइन, राजनीतिक सन्देशका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ । जिल्लागत रूपमा उम्मेदवारी विवरण : ताप्लेजुङ- १३ जना पाँचथर- १५ जना इलाम- २७ जना झापा- ८६ जना संखुवासभा- १६ जना तेह्रथुम- १२ जना भोजपुर- १२ जना धनकुटा- १८ जना मोरङ- ११८ जना सुनसरी- १०९ जना सोलुखुम्बु- १२ जना खोटाङ- १५ जना ओखलढुङ्गा- १६ जना उदयपुर- ३१ जना
भन्सार शुल्क कडाइँसँगै अमेरिकी व्यापारमा असर
काठमाडौं । सन् २०२५ मा पुनः राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी व्यापार नीतिमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् । यी परिवर्तनअन्तर्गत उनले विभिन्न देशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार शुल्क बढाउने नीति अपनाएका छन्, जसले दशकौँदेखि कायम रहेको खुला व्यापार प्रणालीमा नयाँ दिशा दिएको छ । उच्च भन्सार शुल्क लागू भएसँगै विश्वव्यापी व्यापार गतिविधिमा असर परेको छ । यसका कारण अमेरिकी व्यवसाय र उपभोक्ताको खर्च केही बढेको देखिएको छ, यसले आयातकर्ताले तिर्ने अतिरिक्त कर अन्ततः उपभोक्तामाझ वस्तुको मूल्यमा समावेश हुने गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्सार शुल्कको उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटा घटाउने, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनलाई देशभित्रै विस्तार गर्ने रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार यसले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर विज्ञहरूले व्यापार नीतिमा एकैचोटि गरिएका यस्ता परिवर्तनले छोटो अवधिमा बजारमा केही अनिश्चितता सिर्जना गरेको जनाएका छन् । सन् २०२५ को अवधिमा भन्सार शुल्कसम्बन्धी निर्णयहरू बारम्बार संशोधन हुँदा व्यवसाय र लगानीकर्ताले सतर्कता अपनाएको देखिएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ को अन्त्यतिर अमेरिकाको औसत प्रभावकारी भन्सार दर उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसबाट सरकारी कोषमा अतिरिक्त राजस्व संकलन भए पनि, यो सङ्घीय आम्दानीको सापेक्षिक रूपमा सीमित हिस्सा मात्र रहेको विश्लेषण गरिएको छ । व्यापार घाटा केही हदसम्म घटेको भए पनि समग्र अवस्थामा अझै चुनौतीपूर्ण नै रहेको देखिन्छ। । चीनसँगको व्यापारमा आयात घटेको छ भने केही अन्य देशसँगको व्यापार विस्तार भएको छ, जसले व्यापार प्रवाहमा क्रमिक परिवर्तन आएको सङ्केत गर्दछ । भन्सार शुल्कको प्रभाव सेयर बजारमा पनि देखिएको छ । नीतिगत घोषणाका समयमा बजारमा उतारचढाव देखिए पनि दीर्घकालीन प्रभावबारे विश्लेषण जारी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको भन्सार शुल्क नीति अमेरिकी व्यापार नीतिमा परिवर्तनको एक महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसले भविष्यमा अर्थतन्त्र, उद्योग र उपभोक्तामाथि कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच छलफल र अध्ययन जारी रहेको छ । रासस
कृषि विकास बैंकको ५९औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न, वान मिनेट बिजनेस प्लान सुरु
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले आफ्नो ५९औँ वार्षिकोत्सव विविध कार्यक्रमका साथ मनाएको छ । कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लागि नेतृत्वदायी बैंकका रूपमा स्थापित यस बैंकले समयक्रमसँगै व्यावसायिक योजना, कार्यशैली, व्यवस्थापकीय क्षमता तथा प्राविधिक प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै आएको हो । बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष डिमप्रकाश पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रमा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै अघि बढ्न नयाँ प्रविधि तथा आधुनिक प्रशासनिक र बैंकिङ प्रणालीमा अभ्यस्त हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हिजो र आजको बैंकिङ प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै उनले कृषि विकास बैंकले ती परिवर्तनलाई धेरै हदसम्म आत्मसात गर्दै आएको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द गुरुङले बैंकले कृषि कर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ग्रामीण भेगमा बैंकिङ पहुँच विस्तारमा विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिए । आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ सेवालाई चुस्त, दुरुस्त तथा ग्राहक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यसहित पाँच वर्षे रणनीतिक व्यावसायिक योजना २०८१/८२ देखि आव २०८४/८५ सम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि उनले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका नियम तथा निर्देशिकाको पूर्णपालना गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गरिएको उल्लेख गर्दै सिइओ गुरुङले बैंकले डिजिटलाइजेसनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न डिजिटल सेवा प्रवाह गरिरहेको बताए । व्यावसायिक विविधता कायम गर्दै अन्य वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धी बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न बैंक सफल भएको उनको भनाइ छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा बैंकले साना किसानलाई लक्षित गरी तयार गरिएको ‘वान मिनेट बिजनेस प्लान’ सफ्टवेयर तथा केन्द्रीय कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्रको औपचारिक शुभारम्भसमेत गरेको छ । बैंकमा हाल ५१ प्रतिशत नेपाल सरकार र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको शेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समग्र कर्जा वृद्धि लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा नै लगानी गरिएको छ । आर्थिक सूचकाङ्कका हिसाबले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकको कूल निक्षेप २०.३१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ९३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह ८.४० प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.४४ प्रतिशत र खुद नाफा ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा कृषि विकास बैंकको कूल निक्षेप ३ खर्ब २४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ र कूल कर्जा प्रवाह २ खर्ब ३० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिसम्ममा निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जा लगानीको तुलनामा ४.५२ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ ।
१७४ कम्पनीको सेयर मूल्य घट्यो, ८ अर्ब ९२ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ९ अंकले घटेर २७०५ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार ८२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १७४ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३२४ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युत कम्पनीको ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ३५ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३३ करोड, युनाइटेड मोदीको २८ करोड ९७ लाख र राधी विद्युत कम्पनीको २८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । कालिका पावरको सेयर मूल्य ९.८४ प्रतिशत र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ९.१६ प्रतिशतले बढेको छ । बुधबारको कारोबारमा १३ उपसमूहमध्ये एउटा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १२ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । अन्य उपसमूहको परिसूचक ०.२६ प्रतिशतले बढेको हो । साथै वित्त, होटल तथा पर्यटन र व्यापार उपसमूहको परिसूचक १ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ ।
निर्वाचनका बेला १० दिनमै पेट्रोलियम पदार्थको खपत २५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने
काठमाडौं । निर्वाचनका कारण १० दिनमै पेट्रोल, डिजेलसहित पेट्रोलियम पदार्थको खपत २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने सरकारी अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन् । नेपाल आयल निगमका अनुसार चुनावका बेला पेट्रोलियम पदार्थको खपत ह्वात्तै बढ्ने भएकाले त्यसलाई लक्षित गरी इन्धन व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरिएको छ । सामान्य अवस्थाभन्दा चाडपर्वमा जस्तै चुनावका बेला पनि ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत हुने अनुमानसहित निगमले सोहीअनुसार इन्धन व्यवस्थापनको तयारी थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले चाडपर्वमा जस्तै चुनावका लागि आयल निगमले इन्धन भण्डारण पर्याप्त गर्न सबै डिपोहरूलाई निर्देशन दिन लागेको बताए । उनका अनुसार चुनाव आसपासका केही दिन नाका पनि बन्द हुने भएकाले सोहीअनुसार इन्धन व्यवस्थापन गर्न डिपोहरूलाई निर्देशन दिइँदैछ । कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, 'हामीले हरेक डिपोलाई अब केही दिनमै निर्देशन दिँदैछौँ । चुनाव हुने निश्चित नै भयो। चुनाव अवधिमा बजारमा कुनै समस्या नहोस् भनेर हामीले डिपोहरूलाई स्टक राख्न भनेका छौँ ।' कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार अहिले औसतमा करिब २०–२५ लाख लिटर पेट्रोल र ३८–४० लाख लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । चुनावको १० दिनअघि मात्रै औसतमा २०–२५ प्रतिशत खपत वृद्धि हुने अनुमान छ । त्यहीअनुसारको स्टक राखेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ । चुनावका बेला सीमाना बन्द हुने भएकाले इन्धन ढुवानीमा आयल निगम पहिल्यै चनाखो हुने कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । उनले भने, 'चुनावका बेला हामी अलि चनाखो भएर कति दिन सीमा बन्द हुन्छ, त्यसअनुसार हाम्रा ट्याङ्करहरू र भएका भण्डारण गृहहरू पूर्ण रूपमा भरेर राख्नेछौँ । हामीसँग भएका १७–१८ सय ट्याङ्करहरू परिचालन गर्नेछौँ। ती ट्याङ्करमा पनि स्टक राखिनेछ। यसरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइनेछ ।' उनले २–४ दिन सीमा बन्द भए पनि बजारमा समस्या नहुने गरी इन्धन व्यवस्थापन तथा आपूर्ति गरिने जानकारी दिए। कुन–कुन नाकाबाट कति इन्धन ल्याएर कति स्टक राख्ने भन्नेबारे यसै साता आयल निगम निर्णयमा पुग्नेछ । नेपालमा आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन तथा ग्यास आयात गर्दै आएको छ । हाल वितरण केन्द्र तथा डिपोहरूमा आयल निगम नआई मोबाइलमार्फत पैसा तिरेर इन्धन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । नेपाल आयल निगमले भण्डारण क्षमता विस्तारको कामलाई तीव्र पारेको छ । दुई वर्ष अघिसम्म पेट्रोल आठ दिन र डिजेल १२ दिनका लागि मात्र धान्न सक्ने क्षमता रहेकोमा निगमले अमलेशगञ्जमा १४ हजार केएल क्षमताका चारवटा इन्धन भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गरेको छ । पोखरामा १० हजार केएल क्षमताको ट्याङ्की पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै विराटनगर र नेपालगञ्जमा रहेका ट्याङ्कीहरू प्रयोगमा ल्याउँदै भण्डारण क्षमता बढाउँदै लगिएको छ । अहिले निगमसँग डिजेल करिब १४ दिन र पेट्रोल १२ दिनका लागि भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिए । पाइपलाइनको काम पनि तिव्र नेपाल आयल निगमले पाइपलाइनमार्फत इन्धन ल्याउन पाइपलाइन विस्तारको कामलाई तीव्र पारेको छ । हाल मोतिहारी–अमलेशगञ्ज पाइपलाइन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ । २०७६ सालमा डिजेल मात्र पाइपलाइनबाट ल्याइएकामा अहिले अमलेशगञ्जमा पेट्रोलको भण्डारण गृह निर्माण गरी पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनमार्फत ल्याउन सफल भइरहेको भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल आवश्यक पर्दा जुनसुकै बेला भारतबाट ल्याउन सहज भएको छ । यसअघि ट्याङ्करमार्फत इन्धन ल्याउँदा बेलाबेलामा समस्या हुने गरेकामा अहिले त्यस्ता अवस्था हटेको उनले बताए । कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार पाइपलाइनमार्फत इन्धन ल्याउँदा ढुवानी खर्च पनि सस्तो पर्ने गरेको छ । ढुवानी खर्च घटेकै कारण उपभोक्तालाई प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ इन्धन सस्तो पर्न गएको छ । आगामी दिनमा पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढिरहेकाले अझ ढुवानी लागत घट्ने र उपभोक्ताको भार कम हुने उनले बताए । भट्टका अनुसार अहिले नयाँ पाइपलाइन योजनाहरू पनि अघि बढाइँदै छन् । अमलेशगञ्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापासम्मको पाइपलाइन योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसबाट प्रतिलिटर साढे तीन रुपैयाँसम्म इन्धन अझ सस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ । पाइपलाइन तथा भण्डारण गृहको काम अबको तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने आयल निगमको लक्ष्य रहेको छ । हवाई इन्धनलाई समेत पाइपलाइनमार्फत नेपालमा ल्याई भण्डारण तथा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको निगमले जनाएको छ । यसले ट्याङ्करमार्फत भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने विश्वास निगमले व्यक्त गरेको छ ।
