एथर नेपालले एकै दिन २०८ स्कुटर हस्तान्तरण गर्दै बनायो कीर्तिमान
काठमाडौं । वैद्य इनर्जी प्रालिद्वारा सञ्चालित एथर इनर्जी नेपालले एकै दिन २०८ वटा विद्युतीय स्कुटर ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्दै नेपाली विद्युतीय सवारीसाधन क्षेत्रमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । कम्पनीले आयोजना गरेको ‘मेगा डेलिभरी’ कार्यक्रममार्फत एथर स्कुटर ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । यस उपलब्धिले नेपाली बजारमा एथर ब्रान्डप्रतिको बढ्दो विश्वास, अत्याधुनिक प्रविधिप्रति आकर्षण तथा दिगो यातायातप्रतिको झुकाव स्पष्ट भएको कम्पनीले जनाएको छ । देशका विभिन्न स्थानबाट आएका ग्राहकहरूले नयाँ स्कुटर ग्रहण गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ भइरहेको तीव्र रूपान्तरणलाई उत्सवका रूपमा मनाएका थिए । कार्यक्रमका अवसरमा वैद्य इनर्जीका प्रतिनिधिहरूले ग्राहकप्रति आभार व्यक्त गर्दै स्वच्छ, स्मार्ट तथा दिगो यातायात प्रणाली विकासमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । एकै दिन २०८ वटा स्कुटर हस्तान्तरण गर्ने यो उपलब्धिले एथर नेपाललाई प्रिमियम विद्युतीय स्कुटर सेग्मेन्टमा अझ सशक्त बनाएको कम्पनीको दाबी छ । साथै, यसले नेपाली बजारमा उच्च गुणस्तरयुक्त तथा नवप्रवर्तनमा आधारित विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको माग बढ्दो रहेको संकेत गरेको छ ।
काभ्रे दुर्घटना अपडेटः थप एकको मृत्यु
काठमाडौं । काभ्रेको बीपी राजमार्ग सडकखण्डमा बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजे बनेपाबाट रोशी सुगुरेतर्फ जाँदै गरेको बा ३ ख ८३९८ नम्बरको यात्रुवाहक बस अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब ३०० मिटर तल खस्दा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। २४ जना सवार मध्ये दुर्घटनामा ८ जनाको मृत्यु र १६ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रवक्ता रविन विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेहरूको धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा पर्वतको देउपुर स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले पर्वतको देउपुरस्थित देउपुर स्वास्थ्य चौकीलाई विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ । स्थानीयस्तरमा बिरामी तथा सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको उक्त स्वास्थ्य चौकीको सेवा अझ प्रभावकारी र सहज बनाउने उद्देश्यले बैंकले ह्वीलचियर, डस्बिन, फुट स्टेप, कुर्ची, स्युचर सेट लगायतका आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । उक्त सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा बैंकका चिफ मार्केटिङ अफिसर दिपेन्द्र शर्मा र पोखरा सर्कल हेड स्वेता शेरचनले मोदी गाउँपालिका वडा नं. २ का अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बेल बहादुर कार्की क्षेत्री र स्वास्थ्य चौकी प्रमुख रुपेश कुमार कुशवाहालाई संयुक्त रूपमा सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रम २०८३ साल ज्येष्ठ २८ गते सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी, बैंकका प्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले प्रदान गरेको सहयोगले स्वास्थ्य चौकीबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा अझ प्रभावकारी बन्ने र स्थानीय सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा लिन थप सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
अध्ययन भिसा सिफारिस प्रकरणमा छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन भिसा सिफारिसका लागि पेस गरिएका पत्र तथा कागजात नक्कली भएको विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको सम्भावित संलग्नता छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । समितिका सदस्यमा मन्त्रालयकै उपसचिव गोपीकृष्ण रेग्मी र शाखा अधिकृत गुणराज भट्टराई रहेका छन् । समितिलाई घटनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भूमिका तथा जिम्मेवारीबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा कर्मचारीहरूको संलग्नता, कागजात प्रमाणीकरणको अवस्था तथा प्रक्रियागत कमजोरीबारे समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ । मन्त्रालयका अनुसार वाल्मीकि विद्यापीठको नामबाट अध्ययन भिसा सिफारिसका सम्बन्धमा पेस गरिएका पत्र तथा कागजातहरू नक्कली रहेको देखिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सोही आधारमा मन्त्रालयले यसअघि सिफारिस गरिएका विदेशी नागरिकहरूको भिसासम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि नबढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिसकेको छ । मन्त्रालयले अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा थप प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय लिइने पनि स्पष्ट गरेको छ । यसअघि अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको आशङ्का देखिएपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त घटनालाई अध्ययन भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी निर्णय गरिने जनाएको छ ।
स्वीकृति नलिई पौने ८ अर्ब सेयर कारोबार
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सहित ११ कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा स्वीकृति नलिई धितोपत्र बजारमा लगानी गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणबाट जारी लगानी निर्देशनअनुसार बीमकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लगानीको बढीमा दश प्रतिशत सम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधिकरणबाट लगानी निर्देशन संशोधन भई जीवन निर्जीवन र पुनर्बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको हकमा निर्देशनमा तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, ११ बीमक तथा सहायक कम्पनीले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न बीमा प्राधिकरणबाट अनुमति नलिएको र निश्चित समूह गठन गरी योजनाबद्ध रुपमा सेयर कारोबार गरेको देखिएको छ । प्राधिकरणबाट स्वीकृत नलिई धितोबजारमा लगानी गर्ने बीमकहरुमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स हिमालयन सेक्युरिटिज्, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, गार्डिएन माइक्रो लाइफ, लिवर्टी माइक्रो र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् । साहयक बीमक कम्पनीहरुमा हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर, हिमालयन क्यापसर्व र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरले प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई शेयरमा लगानी गरेका छन् । लगानी निर्देशन, २०८२ अनुसार पुनर्बिमा कम्पनीले धितोपत्र बजारमा कुल लगानीको अधिकतम १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने तथा कुनै एक कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा सो कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । तर कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पहिले नै लगानी सीमा नाघिसकेको अवस्थामा समेत भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीमार्फत शेयर खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराएको देखिएको छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सहित १० व्यक्ति तथा संस्थाहरुको ७ अर्ब ७६ करोड ६० लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार रहेको पाइएकाे छ । जसअनुसार हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ८८ करोड ९६ लाख १७ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेको पाइएको छ । हिमालयन सेक्युरिटज् बैंकरले १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ कारोबार गरेको पाइएको छ । हिमालयन क्यापसर्वले १ अर्ब ३३ करोड, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, गार्डिएन माइक्रोले १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ, क्रेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले २२ करोड १२ लाख रुपैयाँ र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार गरेको पाइएको छ । हिमालयन रिइन्स्यारेन्सले आफ्ना कोषको रकम बीमकको हित एव आम लगानीकर्ताहरुको हित प्रतिकुल प्रतिवादीहरु दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालको लाभका लागि कोषको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रअनुसार हिमालयन इन्स्योरेन्सबाट ब्रोकरको खातामा रकम ट्रान्सफर गर्नुको प्रमुख उद्देश्य नै प्रतिवादी शुलभ अग्रवालको योजना एवं उनले चाहे अनुकुल सो रकम अग्रवालले चाहेका दीपक भट्ट समेतका मानिसका नाउँमा शेयर खरिद गर्नु रहेको देखिएको छ । प्रतिवादी शेखर गोल्छाले आफू अध्यक्ष रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको कोषको रकम दुरुयपोग गर्ने वातावरण बनाई दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई हिमालयन रिइन्स्योरेन्सकै रकम दिएको ब्रोकर नं. ५५ मा नै आफ्नो व्यक्तिगत रकम ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ उक्त ब्रोकरमा आफ्नो डिम्याट नै नभएको कुरा थाहा हुँदाहुदै सेयर कारोबार गर्न भनी सो रकम जम्मा गरेको खुलेको छ । रकम जम्मा गरी नेपाल रिइन्स्योरेन्सको शेयर कर्नरिङ गरी सो कम्पनीमाथि आफ्नो समूहको प्रमुख हिस्सा शेयर हात पारी सो कम्पनी आफ्नो नियन्त्रणमा लिने योजनामा प्रत्यक्ष रुपले सहभागी भएको देखिएको छ । प्रतिवादीहरु शुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टले नेतृत्व गरेका समूह निर्माण गरी उक्त समुहले आफ्नो प्रत्यक्ष आर्थिक हित नियन्त्रण गर्ने हिमालयन रि इन्स्योरेन्स नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माईक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स लगायतका सवै संस्थाहरुको शेयर खरिद विक्री तथा सेटलमेन्टका निर्णयहरु प्रतिवादीहरु आफू संलग्न रहेको कम्पनीहरु सौर्य सिमेन्ट इष्डष्ट्रिज र जगदम्बा स्टिलको गैरीधारा स्थित कार्यालयबाटै सञ्चालन गरेको खुलेको छ । जगदम्बा स्टिलको गैरीधारा स्थित कार्यालयबाटै सञ्चालन गरेको तथ्यसमेत खुलेका छ । यस आधारमा सबै कम्पनीका सम्बन्धित पदाधिकारी समेतको संलग्नतामा विभिन्न बीमकहरुको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णय स्वतन्त्र रुपमा ती संस्थाको आफ्नो लगानीको क्षमता धितोपत्र बजारबाट प्राप्त गर्ने लाभ तथा यसको विविधीकरण समेतका आधारमा नभई शुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट समेतको योजना र चाहना बमोजिम खरिद गर्ने, सवै संस्थाको डिम्याट र टिएमएस ब्रोकर नं. ५५ खाता खोली प्रतिवादीहरुकै चाहना र सुविधाको लागि निरन्तर रकम उपलब्ध गराउने गरेको पाइएको छ ।
किया नेपालले ल्यायो नयाँ के३ सेल्टोस, ९५ लाखसम्म पर्ने
काठमाडौं । किया नेपालले ‘अल न्यु किया के३ सेल्टोस’ नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले काठमाडौंको गैरीधारास्थित सिल्भर ओकमा आयोजित विशेष समारोहमार्फत नयाँ एसयूभी सार्वजनिक गरेको हो । तेस्रो पुस्ताको सेल्टोसमा डिजाइन, सुरक्षा, प्रविधि, आराम र कार्यक्षमतामा व्यापक सुधार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कियाको नयाँ ‘के३ प्लेटफर्म’मा आधारित यो एसयूभीमा बलियो बडी संरचना, फराकिलो क्याबिन र परिष्कृत ड्राइभिङ अनुभव उपलब्ध हुने बताइएको छ । भारतस्थित कियाको अत्याधुनिक प्लान्टमा उत्पादन हुने यो मोडल विश्वका ९० भन्दा बढी देशमा निर्यात हुँदै आएको छ । सुरक्षातर्फ ‘लेभल–२ एडिएएस’, २१ वटा स्ट्यान्डर्ड सेफ्टी फिचर, ६ वटा एयरब्याग, प्यानोरामिक डिस्प्ले र प्यानोरामिक सनरुफ जस्ता सुविधाहरू समावेश गरिएको छ । यसले ८१ मध्ये ७६.७ अंक प्राप्त गर्दै ‘फाइभ–स्टार बीएनसीएपी’ सुरक्षा रेटिङसमेत हासिल गरेको कम्पनीको दाबी छ । कार्यक्रममा बोल्दै किया नेपालकी कार्यकारी उपाध्यक्ष रेखा घिमिरेले नयाँ सेल्टोसले नेपाली ग्राहकलाई उन्नत प्रविधि, प्रिमियम डिजाइन र उच्च सुरक्षा दिने बताइन् । उनले यसले एसयूभी सेगमेन्टमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । कम्पनीले नयाँ सेल्टोसलाई अघिल्लो पुस्ताको मोडलसँगै बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । जसले ग्राहकलाई मूल्य र सुविधाका आधारमा छनोटको फराकिलो विकल्प दिनेछ । यस गाडीको मूल्य एसटीके ओ (एचटीके पेट्रोल) का लागि ६८ लाख ९० हजार रुपैयाँ, एसटीके ओ आइभीटीका लागि ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँ, एचटीएक्स ए आइभीटीका लागि ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ र एक्स–लाइन ए डीसीटीका लागि ९५ लाख ९० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो एसयूभी देशभर रहेका किया नेपालका आधिकारिक डिलरमार्फत उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
बालसैनिक प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मान्ने कानुन बनाउन सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बल वा सशस्त्र समूहमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका रूपमा परिभाषित गर्दै त्यसअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । पूर्वबाललडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा बालसेनासम्बन्धी विषयलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बालबालिकालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनले निषेध गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो । यद्यपि रिट निवेदकले तत्कालीन माओवादी नेतृत्वका प्रमुख व्यक्तित्वहरू तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध अभियोजन चलाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले भने उक्त माग अस्वीकार गर्दै व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूविरुद्ध फौजदारी अभियोजनको आदेश दिन इन्कार गरेको छ । रिटमा द्वन्द्वकालीन समयमा बालबालिकालाई बालसैनिकका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै त्यसलाई युद्ध अपराधको रूपमा व्याख्या गरी जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरिएको थियो । तर अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाभित्र रहेर विषयको सम्बोधन हुनुपर्ने जनाएको हो ।
काठमाडौंका ३५ वडामा मिचिएको करिब २ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता गरिँदै
काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार (आज) बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई टेकेर देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालित काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण (१८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम) सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू खाली गर्ने बाटो खुलेको छ । साथै उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ । यस निर्णय बारेमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले भनिन्, ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन त्यतिबेलै कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर, विडम्बना हुन सकेन । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ । र यो काम भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्पादन गरिनेछ ।’ उनका अनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा तत्कालीन समयमा जम्मा अठार हजार नौ सय एकचालिस (१८९४१) रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमा रावल आयोगले अध्ययन गर्दासम्म १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा (करीब १० प्रतिशत) बढी जग्गा अतिक्रमण भइसकेको थियो । यस क्रममा १ हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीहरूले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीहरूले हजार ७६२ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो निजी जग्गामा घुसाउदा जम्मा ८ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीहरूले २ हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो। तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण, गैरकानूनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी गम्भीर समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले २०५० साल असोज २१ गतेको निर्णयानुसार सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा यो उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले काठमाडौं नगरक्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा सुझाव सहितको आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको थिएन । त्यसको ८ वर्षपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई रावल आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ को कार्यान्वयनका लागि परमादेशसमेत माग गरी सर्वोच्च अदालतमा २०६० सालमा रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनको सुनुवाइको क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सम्मिलित समितिद्वारा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको २०६६ साल जेठ १७ गतेको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दिएको थियो । सो विशेषज्ञ समितिले काठमाडौंबाहेक देशका अन्य स्थानहरूमा भएका सरकारी जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन २०६६ चैत १ गते पेश गरेको थियो । विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदन समेतको अध्ययन पश्चात् सर्वोच्च अदालतले २०६७ जेठ १२ गते रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू’ भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेश र चौतर्फी जनदबावका बाबजुद पनि तीन दशकसम्म गठन भएका कुनै पनि सरकारले यस आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सकेका थिएनन् । बरु प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयनलाई थप अध्ययन तथा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न समितिहरु गठन गर्दै अल्झाएर राखिएको थियो । गत वर्ष चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय रावल आयोगको प्रतिवेदन र सर्वोच्च अदालतको निर्देशानात्मक आदेश कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गम्भीर बनेको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यो प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०६७) सम्बद्ध टिप्पणीसहितको सङ्क्षेपीकरण तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८३ शीर्षकको मामला अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।
