माघदेखि बीमा कम्पनीका सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आगामी माघ १ गतेदेखि सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी, लघुबीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा दलालहरूलाई आगामी माघ १ गतेदेखि सबै प्रकारका भुक्तानीहरू सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका बैंक खातामा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन मंगलबार निर्देशन दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ मा बीमकले बीमालेख अन्तर्गत दाबी भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमालेखका शर्त वा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसअघि, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका स्थायी, अस्थायी, करार वा ज्यालादारी वा अन्य कुनै पनि प्रकारका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई दिइने पारिश्रमिक वा ज्याला बापतको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत सम्बन्धित कर्मचारी तथा श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको मन्त्री घिसिङको आरोप
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जना र उनीहरूको मर्यादा अभिवृद्धिमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले देशमा इन्जिनियरहरूको ठूलो माग हुँदाहुँदै पनि दरबन्दी सिर्जनामा अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गरे । मन्त्री घिसिङका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूमा अहिले पनि २–३ सय इन्जिनियर खपत गर्न सकिने अवस्था छ । ‘हामीले दरबन्दी थप्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले इन्जिनियरको काम गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्, जसले इन्जिनियरहरूको मर्यादा घटाएको छ ।’ मन्त्री घिसिङले एउटा इन्जिनियर तीन–चार तहको परीक्षा दिएर आउनुपर्ने अवस्था भए पनि पर्याप्त अवसर नहुँदा उनीहरूको इज्जत र स्टाटसमा नकारात्मक असर परेको बताए । उनले इन्जिनियरहरूका लागि न्यूनतम तलब तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए। उनले यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रमा पनि विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र निर्माण कार्यमा इन्जिनियरहरूको अनिवार्य संलग्नताका लागि बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा १० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावरमा यति इन्जिनियर, १०० मेगावाटमा यति र सोभन्दा माथि यति इन्जिनियर राख्नैपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । हाल धेरै निजी पावरहाउसहरू गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारी राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् जसले समग्र क्षेत्रको दक्षतामा कमी ल्याएको उनको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङले रोजगारी सिर्जना नहुनुमा देशको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्चको कमी पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार गरे । निर्माण कार्य (कन्स्ट्रक्सन वर्क) मा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने भए पनि क्यापिटल बजेटको कमी र काम नहुँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए । उनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि इन्जिनियरलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र यसका लागि ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘प्रशासनको अन्डरमा रहेर प्रमुखसमेत हुन नपाउने स्थिति राम्रो होइन,’ उनले भने । मन्त्री घिसिङले इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल गरी न्यूनतम तलब, दरबन्दी सिर्जना, निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरको अनिवार्य संलग्नता र कानुनी संशोधनलगायत विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यी विषयमा आफू निरन्तर लागिरहने पनि बताए । विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट दरबन्दी कटौती हुँदा इन्जिनियरहरूले जागिर नपाएर पढाइ छोड्नुपरेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयलाई सबै सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको हस्ताक्षरसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको हस्ताक्षरसहित पाँच वर्षपछि उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । संवैधानिक इजलासले लामो सुनुवाइपछि प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनःस्थापनाको आदेश दिएको थियो । अदालतको सो निर्णयले कार्यपालिका र राष्ट्रपतिको कदम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको ठहर गरेको थियो । सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा अदालतले संसद् विघटनको आधार, प्रधानमन्त्रीको अधिकारको सीमा, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे विस्तृत व्याख्या गरेको छ । फैसलामा संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभा सार्वभौम संस्थाका रूपमा रहने र राजनीतिक संकटको समाधान संसद्भित्रै खोजिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि लामो समयदेखि रोकिएको फैसला उनको हस्ताक्षरपछि मात्र सार्वजनिक भएको हो । आफ्नो पेन्सन पट्टा नवनेसम्म जवराले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टार निराजन पाण्डेका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले केही समयअघि नै उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए ।
कास्कीको विद्यालयमा कामना सेवा विकास बैंकको शैक्षिक सामग्री सहयोग
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम अन्तर्गत कास्कीको अन्नपूर्ण–३, पाउँदुरस्थित श्री लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बैंकका पोखरा क्षेत्र प्रमुख शिबकुमार ढकालले एक कार्यक्रमका बीच विद्यालयका प्रधानाध्यापक तारानाथ पौडेललाई स्टेसनरी तथा विभिन्न शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरे । सामग्री ग्रहण गर्दै प्रधानाध्यापक पौडेलले सामाजिक–आर्थिक रूपमा पिछडिएका, गरिब तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक पहुँच अभिवृद्धिमा बैंकको सहयोगले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले यस सहयोगले विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा थप प्रेरणा मिल्ने पनि बताए । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले आगामी दिनमा पनि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थल सुचारु, काठ गोदामको आगलागी नियन्त्रणमा आउँदै
काठमाडौं । केही समयअघि अवरुद्ध भएको त्रिभुवन विमानस्थल अहिले सुचारु भएको छ । गैरीगाउँस्थित एक काठ गोदाममा भीषण आगलागी हुँदा धुवाँको मुस्लो ठूलो फैलिएपछि बन्द भएको त्रिभुवन विमानस्थल अहिले खुलेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४ बजेर २० मिनेटमा बन्द भएको विमानस्थल २० मिनेटपछि अर्थात् ४ बजेर ४० मिनेटपछि खुलेको हो । अहिले नियमित रूपमै उडान भइरहेको उनले बताए । गोदामको आगलागी नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतको टोली खटिएको छ । आगलागीको कारणबारे थप बुझ्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
वीरगञ्जमा कर्फ्यू आदेश हट्यो
काठमाडौं । वीरगञ्जमा कर्फ्यू आदेश हटेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा बसेको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकले प्रदर्शन नगर्ने निर्णय गरेसँगै कर्फ्यू हटेको हो । प्रशासनले सोमबारदेखि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो । कर्फ्यू मंगलबार (आज) पनि अपरान्ह ३ः३० बजेदेखि लागू हुने आदेश जारी गरिएको थियो । सर्वपक्षीय बैठकले जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था सुदृढ हुँदै गएकोले कर्फ्यू आदेश हटाएको हो । विगत केही दिनदेखि भइरहेको विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक बसेको हो । बैठकले अन्य मुलुक वा स्थानमा भएका घटना तथा दुर्घटनालाई आधार बनाएर वीरगञ्जमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । पीडित पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अग्रिम अनुमति लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको गरिएको प्रमुख जिल्ला आधिकारी भोला दाहालले जानकारी दिए । ज्ञापनपत्र पेश गरेपछि मात्र आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन जोड दिइएको छ । भविष्यमा हुनसक्ने धार्मिक, सामाजिक सद्भावविरुद्धका गतिविधि नियन्त्रण गर्न तथा आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न जिल्ला सद्भाव संयन्त्र गठन गरिएको उनले बताए । उनका अनुसार संयन्त्रमा जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवाहरू रहनेछन् । संयन्त्रमा हिन्दु समुदायबाट रञ्जित शाह र रञ्जन सिंह तथा मुस्लिम समुदायबाट महमद महबुव अली शेरु र अली अस्गर मदानी सदस्य रहने निर्णय भएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए । आवश्यकताअनुसार अन्य धार्मिक समुदायका प्रतिनिधि पनि समेटिने जनाइएको छ । साथै जिल्लास्थित प्रत्येक राजनीतिक दलबाट एक–एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष र नागरिक समाजका प्रतिनिधि पनि संयन्त्रमा सहभागी रहने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकले सञ्चारमाध्यमलाई समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सामाजिक सद्भावमा खलल नपुग्ने गरी संयम अपनाउन अनुरोध गरेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सद्भाव विथोल्न प्रोत्साहन गर्ने समूह वा आन्दोलनकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहने निर्णय पनि गरिएको प्रजिअ दाहालले बताए । वैठकमा सबै पक्षले आ–आफ्नो समुदायभित्र भएका कमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै अनुशासन, आत्मसंयम र सद्भाव कायम राख्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा उपस्थित सबैले निर्णयलाई आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जाल तथा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै निर्णयको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
ज्योति विकास बैंकका ग्राहकलाई भोटेकोशी हिल रिसोर्ट एन्ड स्पामा छुट
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीस्थित भोटेकोशी हिल रिसोर्ट एन्ड स्पामा छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापछि ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरूले उक्त रिसोर्टमा सेवा लिँदा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । भोटेकोशीको रमणीय प्राकृतिक सौन्दर्य, स्वादिष्ट परिकार तथा उत्कृष्ट आतिथ्य सेवाका कारण उक्त रिसोर्ट पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । संस्थागत सुशासन र समाजप्रतिको उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको ज्योति विकास बैंकले यस्ता सहकार्यमार्फत आफ्ना ग्राहकलाई थप सुविधा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । बैंकले नवीन सोचका साथ समाजको समग्र अभ्युदय र दिगो परिवर्तनका लागि योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको जनाएको छ । नवजात शिशुको जीवन रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदाय विकासका क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएको बैंकले ‘न्यानो नानी’ कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष हजारौं शिशुको जीवन जोगाउन योगदान पुर्याउँदै आएको छ । राष्ट्रप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्दै ज्योति विकास बैंकले गएको आर्थिक वर्षमा ४१ करोड रुपैयाँ कर योगदान गरेको जनाएको छ । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व र ग्राहक केन्द्रित सेवालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
टेलिकमको प्रिपेड ग्राहकका लागि क्युआर कोडमार्फत केवाईसी अपडेट परीक्षण सुरु
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जीएसएम प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकहरूको विवरण अनलाइनमार्फत अद्यावधिक गर्न सकिने प्रणालीको परीक्षण शुभारम्भ गरेको छ । कम्पनीमा रहेका ग्राहक विवरण क्युआर कोडमार्फत लिंक प्राप्त गरी अनलाइन केवाईसी अपडेट गर्न सकिने व्यवस्था (अनलाइन केवाईसी अपडेट सिस्टम) को परीक्षण हाल दूरसञ्चार कार्यालय, सुन्धाराबाट सुरु गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । परीक्षण कार्यको शुभारम्भ नेपाल टेलिकमका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत गंगा सागर मातन्छे र प्रादेशिक निर्देशनालय काठमाडौं, बागमती प्रदेशका निर्देशक इन्दल यादवले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत मातन्छेले अनलाइन केवाईसी प्रणालीले नेपाल टेलिकमको सेवालाई थप सहज र ग्राहकमैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, प्रादेशिक निर्देशक यादवले थोरै समयमा धेरै काम सम्पन्न हुने भएकाले यसले कम्पनीको उत्पादकत्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । दूरसञ्चार कार्यालय, सुन्धाराका कार्यालय प्रमुख निर्मल चटौतले डिजिटल रूपान्तरण, पेपरलेस कार्यप्रणाली तथा डाटा अद्यावधिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली उपयोगी हुने उल्लेख गरे । यस प्रणालीअनुसार नाम वा अन्य विवरण सच्याउनुपर्ने ग्राहकहरूले ग्राहक सेवा केन्द्रमा राखिएको क्युआर कोड स्क्यान गरी आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन् । सो विवरणका आधारमा नेपाल टेलिकमको प्रणालीले ग्राहक विवरण प्रमाणित गरी अद्यावधिक गर्नेछ । हाल पहिलो चरणमा क्युआर कोडमार्फत विवरण भर्न सकिने गरी परीक्षण सुरु गरिएको छ । भविष्यमा भने नेपाल टेलिकमको वेबसाइट तथा मोबाइल एपमार्फत पनि केवाईसी अपडेट गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने योजना रहेको कम्पनीले जनाएको छ । पहिलो चरणको परीक्षण सुन्धारास्थित दूरसञ्चार कार्यालयबाट सुरु गरिएको र परीक्षण सफल भएपछि क्रमशः काठमाडौं उपत्यकाका अन्य कार्यालय तथा उपत्यकाबाहिरका कार्यालयहरूमा समेत यो सुविधा विस्तार गरिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ ।
