आज राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन, माघ ११ गते निर्वाचन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज देशभर उम्मेदवारहरूको मनोनयन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गतेका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्दैछ । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुने कूल १८ सदस्यका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगले यसअघि यही पुस १९ गते मतदाता नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ । यस्तै, मङ्गलबार मतदाता नामावलीमा कुनै दावी विरोध भए नभएको यकिन गरी अन्तिम मतदाता नामावली पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यही पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, पुस २७ गते उम्मेदवारले चाहेमा नाम फिर्ता लिने र सोही दिन दिउँसो अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ । साथै यही पुस २८ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । आगामी माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने गरी तोकिएको छ । राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गतेदेखि १८ सदस्यको पद रिक्त हुँदैछ । आयोगले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मतदाता र मतभार सार्वजनिक गरिसकेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता छन् ।
२ वटा प्लास्टिक उद्योगलाई साढे २ लाख रुपैयाँ जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई वटा फर्मलाई नगद जरिवाना गरेको छ । विभागले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा कैफियत भेटिएपछि मञ्जुश्री प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज चाँगुनारायण २ भक्तपुरलाई २ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरेको छ । यस्तै, श्री पोलिथिन एण्ड प्लास्टिक उद्योग प्रालि काठमाडौंलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । विभागका अनुसार ती उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६ २ क, दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३९ १ ख बमोजिम कारवाही गरिएको हो । विभागले काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न १७ वटा उद्योग र फर्ममा अनुगमन निरीक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा फर्मलाई भने सुधारात्मक निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय प्रशासन, उपभोक्ता अधिकारकर्मी समेतको सहभागितामा विभागले निरन्तर रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेको छ ।
पोखरामा बिजुली तार जमिन मुनि गाड्न १.७० अर्बमा ठेक्का, ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं । पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा अहिले बिजुलीको तार भूमिगत (अण्डरग्राउण्ड) गर्ने काम भइरहेको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रवेशद्वारदेखि सेती पुलसम्मको क्षेत्रमा काम सकिएको छ । अन्य क्षेत्रमा विद्युत् तार जमिनमुनि गाड्ने कामले निरन्तरता पाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोखरा र भरतपुरमा बिजुलीको तार भूमिगत गर्नका लागि पोखरा भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसै परियोजनाले पोखरामा तीन वर्षदेखि काम गरिरहेको हो । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि पृथ्वीचोक हुँदै सृजनाचोक-रत्नचोक-राष्ट्र बैंक चोक-शहिद चोक-लेकसाइड-हल्लन चोकदेखि बुलौदी हुँदै जिरो किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा अहिले विद्युत् तार भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको पोखरा-भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना प्रमुख आनन्द सुवेदीले बताए । उनका अनुसार यस आयोजनाको हालसम्म ६५ प्रतिशत काम सकिएको र न्युरोड क्षेत्रमा भने केही समयपछि काम हुनेछ । ‘पोखराको बिजुलीको स्रोत कुँडहर सवस्टेशनदेखि काम सुरु गरेर पूर्वमा विमानस्थलद्वार र पश्चिममा सेती पुलसम्मको क्षेत्रमा काम सकिएको छ, बाँकी अन्य कतिपय क्षेत्रमा लाइन चार्ज गर्न बाँकी छ भने अन्य क्षेत्रमा पछिल्लो समय तीव्रताका साथ काम अघि बढाइएको छ,’ आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने । उनले आगामी जुन ३१ गतेसम्म निर्माणको म्याद रहेको र सो समयसम्म सबै काम सम्पन्न हुने विश्वास लिइएको जानकारी दिए । पोखरामा विद्युत् तार भूमिगत गर्ने परियोजना सन् २०२२ मा सुरु भएको हो । सुरुआती चरणमा डिजाइन, भूगर्भ अध्ययन लगायतमा समय लागेकाले काम भने एक वर्षपछि मात्र सुरु भएको थियो । आयोजना प्रमुख सुवेदीले ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिएको बताए । यसरी तार भूमिगत गरेपछि ठाउँठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घर घरमा बिजुली पुर्याइएको छ । विद्युत् लाइन जमिनमुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउनुका साथै सहरी सौन्दर्य बढ्ने विश्वास लिइएको छ । पोखराको २३ किमी क्षेत्रको बिजुलीको तार भूमिगत गर्नका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेटमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट्ससँग ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । आयोजना प्रमुख सुवेदीले भरतपुरको भने ७४ प्रतिशत काम सकिएको जानकारी दिए । भरतपुरको लागत १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । पोखरा महानगरमा बिजुलीको तार भूमिगत गरिएसँगै इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरुलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा महानगरले चासो दिएको छ । महानगरले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग पटकपटक छलफल गरी बिजुली लगायतका पोलहरूमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका अनावश्यक तारहरू तत्काल हटाउन आग्रह गरेको छ । महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सेवा प्रदायकलाई यथाशक्य छिटो विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गरी सेवामा सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको बताए । उनले भने, ‘पोखरा बजार क्षेत्रलाई ताररहित बनाउने योजनाअनुसार अहिले विद्युत् प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । यस कार्यमा सहयोगका लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुसँग आग्रह गरेका छौँ । उहाँहरूले नहटाए महानगर आफैंले हटाउँछ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको मूल्य : भेनेजुएलामा शिक्षा र स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा
काठमाडौं । कुनै समय शिक्षा र स्वास्थ्य पहुँचमा अग्रणी स्थानमा रहेको भेनेजुएला अहिले थिलोथिलो अवस्थामा पुगेको छ । कमजोर अर्थतन्त्र, नागरिक विदेश पलायनले शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनेको छ । धेरै शिक्षक र चिकित्सकले देश छोडेका छन् । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार अहिलेसम्म करिब ८ देखि १० लाख भेनेजुएली नागरिकले देश छोडिसकेका छन् । पछिल्ला २० वर्षमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा भेनेजुएलाको समग्र अवस्था खस्किएको विज्ञहरूले बताएका छन् । सन् २००५ मा ह्युगो चाभेजको नेतृत्वमा भेनेजुएलाले शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय उपलब्धी देखाएको थियो । त्यो बेला प्राथमिक तहको भर्नादर ८५ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत र माध्यमिकमा ४० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत पुगेको थियो । तर मादुरोको शासनकालमा शिक्षा प्रणाली झन् कमजोर बनेको थियो । वर्षौंको कुप्रबन्ध र कोभिड–१९ महामारीले सन् २०२३ सम्ममा ३ देखि १७ वर्ष उमेरका ४० प्रतिशत विद्यार्थी अनियमित स्कुल जाने गरेको पाइएको थियो । यस्तै, ३ देखि २४ वर्षका ३४ प्रतिशत बालबालिका÷युवा कुनै विद्यालयमा भर्ना नभएको तथ्याङ्कले देखाएको थियो । शिक्षकहरूको आर्थिक अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको थियो । यो अवस्था सन २०२४ र ०२५ मा झनै बढेको अनुमान गरिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर रहेको भेनेजुएलामा अहिले थप संकट चुलिएको छ । अमेरिकाले शनिबार राजधानी कारकास लगायतका सहरहरूमा आक्रमण गरी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि थप संकट चुलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट गहिरिदै जाँदा देशभित्रै राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको विरोध हुँदै आएको थियो । संक्रामक रोगको प्रकोप र रोकथाम कमजोर भेनेजुएलामा विशेषगरी गरीब र दुर्गम क्षेत्रहरूमा मलेरिया, डेंगु, दादुरा र डिप्थेरिया जस्ता रोगको पुनः प्रकोप हुने देखिएको छ । अधिकारीहरू र मानवीय सहायता संगठनहरूले खोप अभियान र रोग नियन्त्रण उपाय नहुँदा यस्तो भएको बताउँछन् । साथै सरसफाइको अवस्था बिग्रँदा पनि असर परेको छ । सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा सन् २०२५ मा करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रभावित भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । जसले पानीजन्य रोगहरू बढाएको र आधारभूत सरसफाइ कमजोर बनाएको छ । धेरै समुदायमा पानी नपाउँदा वा कहिलेकाहीँ मात्र प्राप्त हुने हुँदा मानिसहरू असुरक्षित पानीको स्रोतमा निर्भर हुन बाध्य छन् । जसले पाचनसम्बन्धी रोग र छालासम्बन्धी संक्रमण बढाएको छ । भनेजुएलाका बालबालिकामा अहिले पनि कुपोषण मुख्य स्वास्थ्य जोखिमका रूपमा देखिएको छ । भोकमरीले धेरै बालबालिकाले पोषणयुक्त खानेकुरा पाइरहेका छैनन् । भोकमरी र कुपोषण भोकमरी र कुपोषण अहिले मुख्य स्वास्थ्य जोखिम बन्दा विशेष गरी पाँच वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र गर्भवती महिलाहरू प्रभाव परेको छ । करिब १० प्रतिशत जनसंख्यामा गम्भीर खाद्य आवश्यकता छ भने ४०प्रतिशत जनसंख्या महत्वपूर्ण खाद्य आवश्यकतामा रहेको बताइन्छ । दीर्घकालीन कुपोषणले बालबालिकाको वृद्धि अवरुद्ध गरिरहेको र प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँदै लगेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । जसले संक्रमणको जोखिम र दीर्घकालीन विकास सम्बन्धी समस्या बढाइरहेको छ । सहायता कार्यक्रमहरूले साना बालबालिका र गर्भवती महिलाका लागि पोषण सहयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्, तर कोष अभाव र पहुँच सीमितताका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त सेवा पुर्याउन सकिएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिकी कदमले क्षेत्रीय रूपमा गम्भीर परिणामहरू निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनको चिन्ता केवल कुटनीतिक सीमा भित्र छैन । इन्टरनेश्नल हेल्थ रेगुलेशन २००५ अनुसार राज्यहरूले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा, व्यापार र रोग नियन्त्रणमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने कार्यहरू गर्न पाइँदैन । भेनेजुएलाको संकटको स्तर र प्रकृति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को इमरर्जेन्सी रेस्पोन्स फ्रेमवर्क अन्तर्गत ग्रेड ३ आपतकालीन स्थिति हो । यो अवस्थामा संगठनव्यापी सक्रियता आवश्यक पर्छ । हडतालअघि नै करिब करिब ८० लाख भेनेजुएलाली मानवीय सहायता आवश्यक अवस्थामा थिए । सैन्य तनावले नयाँ विस्थापनको तरंग निम्त्याउने खतरा पैदा गरेको छ । जसले कोलम्बिया र ब्राजिलका स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत अतिरिक्त दबाब पर्न सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब भनेजुएलामा अमेरिकाले शासन गरी तेल उद्योग चलाउने दावी गरेका छन् । तेल आम्दानीमाथि नियन्त्रणले खाद्यान्न आयात, पानी प्रशोधन, र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक खर्चको नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । एक देशमा यस्तो खालका गतिविधिहरूले अभावको सङ्क्रमण उत्पन्न गर्न सक्छन् जसले स्वास्थ्य सुरक्षामा ठूलो चुनौती ल्याउन सक्ने चेतावनी अन्तर्राष्टिय मिडियाले दिएका छन् । लाखौं मानिस जीवन-मरणको मुखमा पुग्ने चेतावनी भेनेजुयली राष्ट्रपति निकोलस मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई अमेरिकाले चोर शैलीमा अपहरण गरेको हो । जनवरी तीनमा अमेरिकाले हवाई आक्रमण गरी निकोलस दम्पतीलाई अपहरण गरेको थियो । मादुरोको गिरफ्तारीपछि देशमा नयाँ प्रशासनले सत्ता कब्जा गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता र दमन जारी छ । पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित गर्ने र अमेरिकी आक्रमणसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्ता लगाएर पक्राउ गर्ने आदेश जारी गरिएको छ । यस अस्थिरताले केवल राजनीतिक क्षति मात्र नभई शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पार्ने खतरा बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकाले मादुरोलाई नियन्त्रणमा लिन गरिएको आक्रमणबाट करिब २ करोड ८० लाख जनसंख्याको स्वास्थ्यको संरचनामा क्षति पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले लेखेका छन् । अमेरिकाको आक्रमणबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति स्वास्थ्य प्रणाली, ऊर्जा आपूर्ति र सामाजिक स्थायित्वमा परेको छ । यतिसम्मकि अहिले त्यहाँका चिकित्सक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरूले अहिलेको अवस्थामा तत्काल कुनै कदम चालिएन भने लाखौं मानिस जीवन मरणको मुखमा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् । विभिन्न रिपोर्टका अनुसार स्वास्थ्य सेवा, पानी र सार्वजनिक सेवा नहुँदा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या सार्वजनिक वा निजी स्वास्थ्य सेवाको पहँचबाट वञ्चित भएका छन् । अस्पतालमा प्रायः विशेषज्ञ, आधारभूत सामग्री र आवश्यक उपकरणको अभावमा रहेका छन् । जसमा कारण नागरिकले पट्टीदेखि एन्टिोबायोटिकसम्म आफै जुटाउनु पर्ने बाध्यतामा छन् । लामो समयदेखि चलिरहेको आर्थिक संकटले आधा बढी भेनेजुएली नागरिक चरम गरिबीतिर धकेलिएका छन् । भेनेजुएलालाई विश्वकै तेलको धनी राष्ट्र मानिन्छ । यो देशको मुख्य आम्दानी भनेकै तेल निर्यात हो । तर पछिल्लो समय देशमा आर्थिक पतन, बेरोजगारीदर बढेको छ भने आधारभूत वस्तुको अभाव पनि बढेको छ । मदुरोको अपहरणपछि धेरैले अमेरिकाको आँखा भेनेजुएलाको तेलमा परेको बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो कदमप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाएका छन् भने अमेरिकाको कारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भनेका छन् ।
इन्जिनियर मन्त्रीको नेतृत्वले लामो समयदेखि थाँती रहेका पेशागत मुद्दाहरू कार्यान्वयन हुँदैछन् : सचिव शर्मा
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले वर्तमान इन्जिनियरमन्त्रीको नेतृत्वले लामो समयदेखि थाँती रहेका इन्जिनियरिङ क्षेत्रका पेशागत मुद्दाहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बताएका छन् । मन्त्रीसगँ इन्जिनियरका कुरा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यो इन्जिनियरहरूका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको औंल्याए । सचिव शर्माले यसअघि पनि इन्जिनियरका चासोका विषयहरूमा धेरै पटक छलफल भएको र नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले उठाएका थुप्रै विषयमा निरन्तर फलोअप गरी सफलता प्राप्त भएको स्मरण गराए । यद्यपि कतिपय मुद्दाहरू भने लामो समयसम्म सम्बोधन हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय इन्जिनियरिङ काउन्सिल र इन्जिनियर्स एसोसिएसनको सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस मन्त्रालयमा इन्जिनियर मन्त्री पाउनु विरलै हुने घटना भएको बताए । ‘यो पटक इन्जिनियर मन्त्री पाउनु र उनको कार्यमुखी निर्णय क्षमता तथा फलोअपले इन्जिनियर्स एसोसिएसनका केही सरोकारका विषयले एउटा प्रक्रियामा प्रवेश पाएका छन्,’ उनले भने । सचिव शर्माका अनुसार यी मुद्दाहरूको कार्यान्वयनका लागि कतिपय विषय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने, कतिपय अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र केही त ऐन संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । उनले यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूबाट निरन्तर फलोअपको आवश्यकतामा जोड दिए ।
मन्त्री घिसिङको दावी- म कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध छैन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नरहेको दावी गरेका छन् । नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको एक कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा उनले यस्तो दावी गरेका हुन् । कार्यक्रममा उपस्थित एक इन्जिनियरले मन्त्री घिसिङलाई तपाईं नागरिकको जगमा बनेको सरकारको मन्त्री हो कि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को मन्त्री हो ? भन्दै प्रश्न गरेपछि उनले उक्त जवाफ दिएका हुन् । ‘आजसम्म म कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध छैन,’ उनले भने । यद्यपि घिसिङ पुस १४ गते पहिलो वरीयताको उपसभापति बन्नेगरी रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए । उनी उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षकसमेत हुन् । उनी रास्वपामा सभापति लामिछानेपछिको दोस्रो वरीयता लिएर उपसभापतिको हैसियतमा छन् । उनले आफ्नोतर्फबाट १८ जनालाई समानुपातिक सूचीमा पनि राखेका छन् । कुलमानको यो सक्रियतासँगै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलीय राजनीतिमा लागेका तीन मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएकी छन् । तीन मन्त्रीमा कुलमान, बब्लु गुप्ता र जगदीश खरेल रहेका छन् ।
श्रीलङ्कामा विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा पाँच जनाको मृत्यु
काठमाडौं । श्रीलङ्काको उत्तरपश्चिमी प्रान्तमा अवैध रूपमा बनाइएको विषाक्त मदिरा सेवन गर्दा पाँच जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले मङ्गलबार जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मधिरा पिए लगत्तै तिन जनाको मृत्यु भएको थियो भने अन्य दुई जनाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ । श्रीलङ्कालीहरूले प्रयोग गर्ने मधिराहरु मध्ये करिब ४० प्रतिशत अवैध मधिरा रहेको र यसको विषाक्तताका कारण गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम आउने गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । श्रीलङ्काका मा मदिरामा मुख्य रूपमा मेथनोल वा पाराक्वाटको प्रदूषणका कारण अवैध मधिरा सँग सम्बन्धित सामूहिक विषाक्तता र मृत्युका धेरै घटनाहरू रेकर्ड गर्ने गरेको जनाइएको छ । रासस
कांग्रेस नेता निधिमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति रास्वपाको आपत्ति
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै निन्दा गरेका छन् । मंगलबार ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा कांग्रेस नेता निधिमाथि भएको घटनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रवक्ता झाले नेतृत्वप्रति नयाँ पुस्ताको दाबी स्वाभाविक भए पनि पुरानो पुस्ताप्रति सम्मान कायम रहनुपर्ने बताएका छन् । 'नेतृत्वप्रति नयाँ पुस्ताको दाबी स्वाभाविक हो, तर पुरानो पुस्ताप्रति सम्मान यथावत् रहनुपर्छ,' उनले भने, 'तसर्थ आज सानेपास्थित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिमाथि भएको दुर्व्यवहार निन्दनीय छ । म यसप्रति खेद व्यक्त गर्दछु ।' उनले राजनीतिक दलभित्र हुने असहमति र बहस लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार सभ्य र मर्यादित ढङ्गले हुनुपर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि नाममा नेताहरूमाथि दुर्व्यवहार हुनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
