चारदिन सार्वजनिक बिदाका कारण पोखराका होटल पाहुनाले भरिभराउ
गण्डकी । एकातिर गर्मी छल्न आएका भारतीय पर्यटक अर्कातिर चारदिन लामो सार्वजनिक बिदा परेकाले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । लेकसाइडलगायत क्षेत्रका होटल बिहीबारयता पाहुनाले भरिभराउ छन् । होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले यसबीचमा होटलको ‘अकुपेन्सी’ ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । 'बिहीबारदेखि आइतबारसम्म बिदा परेका कारण पोखरा घुम्न आउनेको सङ्ख्या बढेको छ, यतिबेला भारतीय पर्यटकको आगमन बढेको छ', उनले भने, 'पोखरासँगै आसपासका गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।' चैतदेखि जेठसम्मको समयलाई पदयात्राका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । यो दोस्रो मुख्य पर्यटकीययाम पनि हो । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सुरु गरेपछि आन्तरिक पर्यटन गतिविधि बढेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । सरकारको उक्त निर्णयबाट पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ राख्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । मनसुन भित्रिनुपूर्वको यो याममा पोखरामा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ । झरी परिरहने पोखरा गर्मी छल्ने गन्तव्यका रूपमा भारतीयहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पोखरा आउने भारतीय पर्यटकमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने गरेका छन् । पदयात्राका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पनि केही समय पोखरामा बिताउने गरेका छन् । पोखरा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा. रबिन कडरियाले बताए । अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न जाने दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशत जति भारतीय हुने गरेको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायतका गन्तव्यस्थल पर्छन् । कास्कीसहित पाँच जिल्लामा समेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ । रासस
दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका सहकारीले दर्ता खारेजी गर्नू : काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका र निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले दर्ता खारेजी सूचना जारी गरेको छ । दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई महानगरले दर्ता खारेजी गर्न सूचनामा बताएको छ । साधारण सभाको तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि इच्छुक संस्थाले यस विभागमा माग गर्न सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम सहकारी संस्था विघटन र दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ जनाएको छ ।
मोटरसाइकलमा बसेर लुगा तानेर लतार्ने पासी पक्राउ
काठमाडौं । एयरपोर्ट सडकखण्डमा युवाको कपडामा समातेर लडाइ घिसार्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । गत आइतबार लुम्बिनी रोडमा एक युवालाई मोटरसाइकलमा बसेर लतारेर घिसार्ने २० वर्षीय अभिषेक पासी पक्राउ परेका हुन् । रुपन्देहीको लुम्बिनी रोडमा मायादेवी गाउँपालिका ६ बस्ने पासी समेतका युवाहरूले एयरपोर्ट अगाडिको बाटोमा मोटरसाईकलमा सवार उनीहरूले ती युवालाई घिसारेका थिए । पासीको समूहले युवकको कपडा समाती लतारी घिसारी रहेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको थियो । उनीहरूले कोटहीमाई गाउँपालिका वडा ३ का १९ वर्षीय इन्द्रकेश यादवलाई सडकमा घिसारेका थिए । अपहरण तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा कसुरमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । उक्त घटनामा संलग्न रहेका अन्य व्यक्तिहरूको खोजतलास तथा अनुसन्धान जारी रहेको रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी दिनेश बहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
मुलुक फेरि एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्किने चर्चा छ : महामन्त्री पौडेल
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकासका लागि पार्टीलाई थप सुदृढ र संगठित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुक पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीतर्फ फर्कने र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनमा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । महामन्त्री पौडेलले वर्तमान संविधानका उपलब्धिहरू समाप्त भएमा मुलुक फेरि पछाडि फर्कने खतरा औँल्याए । विगतमा आफ्नै नेतृत्वले पनि संविधानको मर्म र आशय बमोजिम पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अहिले भने संविधान नै समाप्त पार्ने गरी गतिविधिहरू भइरहेको दाबी गरे । समावेशिता, लोकतन्त्र र सबै समुदायको अस्तित्वलाई स्विकार्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली काँग्रेसलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र मौलिकताको जगेर्ना गर्न काँग्रेस नै शक्तिशाली हुनुपर्ने बताए । पार्टीलाई अझ बढी संगठित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै समुदायलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा महामन्त्री पौडेलले जोड दिए ।
बजेटमाथि गगनको टिप्पणी- गरिबी होइन, सरकारको गरिब हटाउने सोच देखियो
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही संरचनागत र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू अघि सारे पनि न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल थारू संघको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले बजेटमा काँग्रेसले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका संरचनागत सुधारका कतिपय विषय समेटिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले सकारात्मक पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षको हैसियतले काँग्रेसले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । यद्यपि बजेट र सरकारको कार्यशैलीले गरिबी निवारणभन्दा पनि ‘गरिब मास्ने’ नियत देखाएको उनको गम्भीर आरोप छ । सभापति थापाले आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा सरकार उनीहरूप्रति उदासीन बनेको दाबी गरे । सरकारका कतिपय निर्णयहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहे पनि प्रतिपक्षको भूमिका सस्तो लोकप्रियतामा बहकिने नभई राज्यको ढुकुटी र नीतिमा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउनु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी देश र जनतालाई बताउनु हो । लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको पैरवी गर्दै आएको छ । बजेटमा केही सकारात्मक संरचनागत तथा नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन्, जसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी अवस्था हो, संरचनागत समस्या हो, जुन असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणले उत्पन्न हुन्छ। तर गरिब भनेको व्यक्ति हो । उनले भने, ‘सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी हटाउने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर अहिलेको सोच गरिब हटाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।’ भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा गरिएको व्यवहारले राज्यको दृष्टिकोण झल्काउने र गरिबप्रति उदासीनता बढेको उनको भनाइ छ । महँगी र आर्थिक मन्दीबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए । उनीहरूको भान्सा चलाउन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको उनले दाबी गरे । सभापति थापाले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सचेत गराउने, संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने तथा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउने रहेको बताए । सरकारले स्रोत साधन कुनै एक वर्गमा सीमित नगरी सबै नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो छ बजेटप्रति थापाको धारणा हिजो मात्र बजेट आयो । अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हाम्रो जिम्मेवारी छ- देश र जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको हो । हामीले पनि त्यसका लागि पहलकदमी गर्दै आएका थियौँ । त्यसैले हिजो सरकारले ल्याएको बजेटमा संरचनागत सुधारका केही सकारात्मक पक्षहरू समेटिएको देखिन्छ । नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन् । यी कुराहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । आवश्यक परे यसका लागि चाहिने कानुन निर्माणमा पनि हामी सहयोग गर्छौं । जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । तर जहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ सचेत गराउनुपर्छ । यो सरकारले एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न सकेको छैन । गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी भनेको अवस्था हो- अभाव, असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणबाट उत्पन्न संरचनागत समस्या हो । तर गरिब भनेको हाड-छाला-मासु भएको मानिस हो । सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी नै मास्ने सोच राख्नुपर्छ । तर अहिलेको नीति हेर्दा गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई हटाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा भएका घटनालाई केवल टहरा भत्कियो भन्ने रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । त्यसले राज्यको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । भान्सा चलाउन, बच्चा पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिन भएको अवस्था छ । तर कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्दा पनि न्यून आय वर्गप्रति राज्यको उदासीनता देखिन्छ । स्टेटको सोचमा नै गरिबप्रति उदासीनता छ भन्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ । माथिल्लो आय वर्गका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि निम्न आय वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी वाहवाहीमा बहकिने होइन, डराएर मौन बस्ने पनि होइन । प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारका गलत नीति र निर्णयमा स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाउनु हो । सरकार संविधान वा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । राज्यका स्रोत-साधन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिपक्ष सशक्त रूपमा उभिनुपर्छ ।
भर्चुअल दुनियाँबाट उदाएका शक्तिहरू दिगो हुँदैनन्, छिट्टै ओरालो लाग्छन् : वर्षमान पुन
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मको लहरबाट उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू दिगो नहुने बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्ता शक्तिहरू छिट्टै ओरालो लाग्ने दाबी गरेका हुन् । पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दै नेता पुनले यस्ता शक्तिहरूमा विचार र नेतृत्वको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । सांसद पुनले अहिलेको डिजिटल युगमा एजेण्डाहरू सामाजिक सञ्जालबाटै तय हुने र त्यहाँ कुनै निश्चित नेतृत्व नहुने बताए । नेता पुनले भर्चुअल दुनियाँको प्रभावका कारण निर्वाचनका क्रममा मतदान केन्द्रमा भौतिक उपस्थिति कम देखिए पनि परिणाम भने अनपेक्षित आउने गरेको उल्लेख गरे । उनले आफ्ना कार्यकर्ता र संगठनहरूलाई आजको प्रविधिमैत्री बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै भर्चुअल माध्यमबाट उठेका आन्दोलनहरू जति छिटो माथि पुग्छन्, उति नै छिटो पतन हुने तर्क गरे । नयाँ भनिएका दलका मन्त्रीहरू एक महिनाभित्रै पदमुक्त हुनाले उनीहरूको जग कमजोर रहेको पुष्टि गर्ने दाबी गरे । राजनीतिक विचार, त्याग, र बलिदानको जगबिना आएका शक्तिहरूले समाज सम्हाल्न नसक्ने पुनको ठहर छ । विगतको पञ्चायतकालीन संघर्ष र जनयुद्धको जस्तो ठोस संगठनात्मक आधार नभएका कारण हालको ‘भर्चुअल’ लहर स्थायी नहुनेमा उनले जोड दिए ।
काठमाडौं महानगरका एक हजारभन्दा बढी सहकारी सम्पर्कबाहिर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका एक हजार १८६ वटा संस्था सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ । महानगर सहकारी विभागका अनुसार दर्ता भएकामध्ये ७२६ वटा सहकारी संस्थाले मात्रै सम्पर्कमा रही नियमित रूपमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने गरेका छन् । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले यसरी सम्पर्कमा नरहेका सहकारीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । नियमनका लागि वडा महिला सञ्जाललाई विभागबाट जिम्मेवारी दिइएको बताए । 'महिला सञ्जाललाई पत्र पठाएर सहकारीका सिद्धान्त, व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा सुशासन कायम राख्न सहयोग तथा समन्वयको भूमिका निर्वाहका लागि जिम्मेवारी दिएको छ । सामूहिक हित, समन्वय तथा मेलमिलापमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सञ्जाललाई सहकारीसम्बन्धी कार्य विवरण थप गरिएको हो', विभाग प्रमुख काफ्लेले भने । मेलमिलाप तथा छलफलका लागि वडा महिला संजालका संयोजक र सदस्य, सहकारी संस्थाका तर्फबाट सहकारी संस्थाका प्रतिनिधि, ऋणीका हकमा स्वयं ऋणी तथा बचतकर्ताका हकमा स्वयं बचतकर्ता सहभागी हुनेछन् । समस्या समाधानका लागि महानगरको क्षेत्राधिकार तथा सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारी संस्थासम्बन्धी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न एकल वा संयुक्त निवेदन लिनेछ । सहकारी संस्था वा ऋणीलाई अनलाइन वा पत्राचारमार्फत सम्पर्कमा ल्याइने छ । मेलमिलापका लागि संस्थाको नाम, ठेगाना, दाबी गरिएको रकमसम्बन्धी विवरण, सम्पर्क नम्बर, तमसुकसहितको अभिलेख लिनेछ । यसले छलफल र मेलमिलापसँगै ऋण नतिर्ने ऋणीबाट ऋण उठाउन सहजीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ । वडाबाट सूचना गएपछि पनि ऋणीहरूले ऋण तिर्न कुनै चासो नदेखाएमा वा सम्पर्कमा नआएमा त्यस्ता ऋणीहरूको सार्वजनिक आधारभूत सेवामा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि वडाध्यक्ष र विभागलाई सुझाव दिइने जनाइएको छ । सहकारी विभागलाई वडाभित्रका सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, बचत फिर्ता, ऋण असुली तथा सदस्य हितसम्बन्धी समस्याको जानकारी गराउने, सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व कायम गराउन र सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निकायगत समन्वय गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।
क्यान पुनःसंरचनादेखि जनकपुरलाई ‘विवाह गन्तव्य’ का रूपमा ब्रान्डिङ गर्ने योजना
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि देशका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक भूमिका स्थापित गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले नेपाललाई युरोपियन युनियनको ‘एयर सेफ्टी लिष्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र क्यान पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले बजेटमार्फत जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ्ग गरिने भएको छ । सरकारले रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम समेत छुट्याएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथारणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गने भएको छ । त्यस्तै भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले उच्च मूल्यका पर्यटकलक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनलाई भौतिक एवम् वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरुमा विविधीकरण गरिने भएको छ । ऐतिहासिक स्थलहरू तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ । बृहत लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसनको प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिने सरकारको योजना छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङ लगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका दुईसय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाण्डौको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने काम अघि बढाउने भएको छ । अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ, तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गर्नेछौं। साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडमा परीक्षणका रुपमा कास्की लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्र्स रुट हुँदै करापुसम्म) र व्यास छाब्दी बाराही बन्दीपुर– छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गर्ने विषयलाई बजेटमा अघि सारेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्राहलयको विस्तार गर्ने भनिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवद्र्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना छ । छ हजार मिटर भन्दा बढी उचाई भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका सरकारले १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र यकीन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ । यसैगरी भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना बजेटमा छ । मुगुको ताल्चा र दाङ्गको टरिगाँउ विमानस्थल स्तरोन्नति हुने भएको छ । संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
