पोलमा झुण्डिएका प्रयोगविहीन तार हट्दै, राजधानीलाई आधुनिक बनाउने सरकारी अभियान
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले राजधानीमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार व्यवस्थापन र भूमिगत केबलिङको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सबै निकायले साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले न्युरोड र विशालबजार क्षेत्रमा गरिएको तार व्यवस्थापनपछि देखिएको सकारात्मक परिवर्तनलाई अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा संयुक्त स्थलगत अनुगमन गर्दै तार व्यवस्थापन अभियानको प्रगति, चुनौती तथा आगामी कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेका थिए । मन्त्रीद्वयले गौशाला, पुरानो बानेश्वर र जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा पुगेर सडकका पोलमा वर्षौंदेखि झुण्डिएका प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन तथा टेलिभिजनका तार हटाउने कार्यको निरीक्षण गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान कुनै एक मन्त्रालय वा संस्थाले मात्रै सफल बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै नियामक निकाय, सेवा प्रदायक संस्था र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । यो अभियान केवल सहरी सौन्दर्यसँग मात्र नभई नागरिकको सुरक्षा, व्यवस्थित पूर्वाधार विकास र आधुनिक सहर निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले पहिलो चरणको काम साउन १५ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि अपेक्षित गति हासिल हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा परिणाम देख्ने गरी निर्धारित समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै ढिलासुस्ती गर्ने निकाय वा व्यक्तिप्रति आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी दिए । उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउनुपर्ने र पोलमा तार जडान गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाले नै त्यसको व्यवस्थापन तथा हटाउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट पारे । साथै, कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक अवरोध देखिए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रभावकारी नियमन, समन्वय र स्पष्ट कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । सरकारले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलंकी, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा मार्गमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु गरिएको यस अभियानबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने तयारी सरकारको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले वर्षायामका कारण कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भए पनि थप १५ दिनभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै स्थानमा पोलमा रहेका तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भएको, कतिपय तारमा सेवा प्रदायकको पहिचान खुल्ने ट्याग नभएको तथा सडक क्षेत्रमा दिनको समयमा काम गर्न नपाइने व्यवस्थाले अभियान प्रभावित भएको छ । हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार हटाउने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेका अन्य क्षेत्रमा पनि चरणबद्ध रूपमा काम विस्तार भइरहेको छ। साथै, सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आफ्ना तारमा संस्थागत पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारले गत असार ३१ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी पहिलो चरणको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि जेठ २८ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा प्रयोगविहीन तथा अव्यवस्थित तार हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो । सरकारका अनुसार अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै सहरी सौन्दर्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यही अवस्थाको अन्त्य गर्दै राजधानीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने उद्देश्यका साथ समयबद्ध र परिणाममुखी अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ । अनुगमनका क्रममा मन्त्रीद्वयले विद्युत् वितरण पूर्वाधारको अवस्थासमेत अवलोकन गरेका थिए । सरकारले तार व्यवस्थापनसँगै आवश्यक कानुनी सुधारको प्रक्रिया पनि अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ११ जना पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले अवैध लागुऔषधसहित मुलुकका विभिन्न स्थानबाट ११ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ११ जनालाई पक्राउ गरेको हो । अवैध लागुऔषध कारोबारमा संलग्न रहेका भन्ने सूचनाका आधारमा लतिलपुर, झापा, सुनसरी, कैलाली, दाङ र नवलपरासी पश्चिमबाट आइतबार र आज गरी ११ जनालाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका-३ टौखेलबाट अवैध लागुऔषध पोलेन करिब पाँच ग्राम र नियन्त्रित लागुऔषध स्पास्पेन २० ट्याब्लेटसहित सोही ठाउँ बस्ने कास्की घर भएका २० वर्षीय आरएन गुरूङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरी प्रभाग बाँडेगाउँबाट खटिएको प्रहरीले निजलाई उक्त लागुऔषधसहित पक्राउ गरेको हो । झापाको भद्रपुर नगरपालिका-२ चाराली चोकबाट अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ १२० मिलिग्राम र नगद पाँच हजार ६०० सहित दुई जनालाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पृथ्वीनगरले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा भद्रपुर-२ का २६ वर्षीय अमन राई र सोही ठाउँका २६ वर्षीय निकेश राई रहेका छन् । प्रहरीले उनीहरूले प्रयोग गरेको मे९प १६०३ नम्बरको मोटरसाइकलसमेत बरामद गरेको छ । झापाको हल्दीबारी गाउँपालिका-३ बाङ्गे चोकस्थित सन्ध्या होटलबाट लागुऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थ १२० मिलिग्रामसहित सोही गाउँपालिका-२ बस्ने २२ वर्षीय विकास राजवंशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-७ बाट नियन्त्रित लागुऔषध नाइट्राजेपाम ८३ ट्याब्लेट र नगद १९ हजार ४८५ सहित धरान-७ पानमारा बस्ने १९ वर्षीय सोएल अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-७ देवरियाबाट सोही ठाउँ बस्ने २५ वर्षीय पवन चौधरी, बर्दगोरिया गाउँपालिका-३ खैरेनीबाट सोही ठाउँ बस्ने १७ वर्षीय किशोर र धनगढी उपमहानगरपालिका-१ शान्तिनगर बस्ने २३ वर्षीय कुँवेर पार्की पक्राउ परेका छन् । त्यस्तै, दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका(७ खैरेनीबाट नियन्त्रित लागुऔषध नाइट्राजेपाम ६७ ट्याब्लेट र ट्रामाडोल १० ट्याब्लेटसहित सोही ठाउँ बस्ने २२ वर्षीय गणेश विष्ट र घोराही उपमहानगरपालिका-१४ स्वर्गद्धारी टोल डेरा गरी बस्ने रोल्पा माडी गाउँपालिका-५ घर भएका ३४ वर्षीय सन्तोष बाठालाई अवैध लागुऔषध ब्राउनसुगर जस्तो देखिने पदार्थसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिका-१ बस्ने ३४ वर्षीय गणेश गुप्तालाई नियन्त्रित लागुऔषध डाइजेपाम ३९६ एम्पुल, फेनारगन ४४६ एम्पुल र बुप्रेनोर्फिन ४४६ एम्पुलसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ समेतबाट खटिएको प्रहरीले निजको घर तलासी गर्दा उक्त लागुऔषध फेला पारी पक्राउ गरेको हो । यस सम्बन्धमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
यी हुन् प्रोटिनको कमी पूरा गर्ने फलफूल
काठमाडौं । प्रोटिन दाल, अण्डा वा मासुमा मात्र नभई फलफूलमा पनि राम्रो मात्रामा पाइन्छ । यदि तपाईंलाई प्रोटिनको कमी छ र अतिरिक्त प्रोटिन थप्न चाहनुहुन्छ यी पाँच फलफूल तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छन्। यद्यपि यी फलफूलहरू प्रोटिनको मुख्य स्रोत होइनन्, तिनीहरूले तपाईंको दैनिक आहारको पोषणमूल्य निश्चित रूपमा बढाउँछन् । आउनूहोस् प्रोटिनको कमीलाई केही हदसम्म पूरा गर्न सक्ने यी शक्तिशाली फलफूलहरूको बारेमा जानौं । अम्बा प्रोटिनको हिसाबले अम्बा फलफूलको राजा हो । एक कप काटेको अम्बामा लगभग ४.२ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । यसमा भिटामिन सी र फाइबर पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जुन तपाईंको पाचन प्रणालीको लागि धेरै राम्रो हुन्छ । एभोकाडो एभोकाडो यसको स्वस्थ बोसोको लागि मात्र परिचित छैन, तर यसमा प्रोटिनको मात्रा पनि राम्रो हुन्छ । एक कप एभोकाडोमा लगभग ३ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । तपाईं यसलाई टोस्टमा पिसेर वा आफ्नो सलादमा थप्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईंलाई लामो समयसम्म तृप्त राख्नेछ । कटहर यदि तपाईं शाकाहारी हुनुहुन्छ भने, कटहर तपाईंको लागि वरदानभन्दा कम छैन । एक कप पाकेको वा राम्ररी पकाएको कटहरमा लगभग २.८ ग्राम प्रोटिन हुन्छ । यसको बनावट मासु जस्तै हुने भएकाले यसलाई ‘शाकाहारी मासु’ पनि भनिन्छ । खुर्पानी सुकेको होस् वा ताजा, खुर्पानी प्रोटिनको राम्रो स्रोत हो । एक कप काटेको ताजा खुबानीले लगभग २.३ ग्राम प्रोटिन प्रदान गर्दछ । यो पोटासियम र भिटामिन ए को खजाना पनि हो । यसले आँखाको ज्योति र छालाको चमक बढाउन मद्दत गर्छ । तपाईं यसलाई ओट्स वा दहीसँग मिसाएर खान सक्नुहुन्छ । किवी किवी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मात्र नभई प्रोटिनको लागि पनि राम्रो छ । एक कप किवीमा लगभग २ ग्राम प्रोटिन हुन्छ। किवीको सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषता भनेको यसको एक्टिनिडिन नामक इन्जाइम हो। जसले प्रोटिनको पाचनमा मद्दत गर्छ । यी फलफूलहरूले तपाईंको आहार सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्छन् । यदि तपाईं कसरत गर्नुहुन्छ भने, आफ्नो खानामा तिनीहरूलाई थप्नु बुद्धिमानी विकल्प हो। तर याद राख्नुहोस्, यी फलफूलहरूले तपाईंको सम्पूर्ण प्रोटिन कोटा पूरा गर्न सक्दैनन्, त्यसैले तिनीहरूलाई अन्य प्रोटिन स्रोतहरूसँग सन्तुलित गर्नु उत्तम तरिका हो ।
राज्य बनाउन कर चाहिन्छ, अजुर्नदृष्टि लगाएर कर संकलन गर्नूहोस् : वाग्ले
काठमाडौ‌ं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व संकलनको बिग्रिएको लय र चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित वार्षिक अवधिको राजस्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताउनुभएको हो । यस वर्षको राजस्व संकलनका लागि लक्ष्य, समय अवधि र उद्देश्य स्पष्ट रहेको भन्दै उनले भन्सार र राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्न निर्देशन दिए । नयाँ आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन लक्ष्यलाई मिसन मोडमा अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिए । ‘नेपालमा कर संकलनको विगतको तथ्याङ्क हेर्दा राजस्व संकलनको बिग्रिएको लय र चुहावटको गुनासो अत्यधिक पाइएको छ । अब यो सैह्य हुँदैन । राजस्व संकलनको लक्ष्य, डेटलाइन र उद्देश्यमा यहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्छ,’ अर्थमन्त्री डा.वाग्ले भने, ‘अर्जुनदृष्टि लगाएर अघि बढ्नुहोस् । करदातालाई कर लगाएर होइन, उत्साहित गरेर कर संकलन गर्नुहोस् ।’ कर उठाउने लक्ष्य वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कर संकलनको जिम्मेवारीमा रहेका कर प्रशासकहरूले अनुकूल वातावरणबाट बाहिर निस्किएर यथार्थमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘कर प्रशासकहरू कम्फरटेबल जोनबाट बाहिर निस्कनुहोस्, वैज्ञानिक र यथार्थतामा जोड दिनुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘राज्य बनाउन कर चाहिन्छ, कर उठाउन तपाईंहरूको साथ । इमान र मेहनत गरे प्रोत्साहन मिल्छ, गलत गरे दण्ड ।’ भन्सार, राजश्व र आन्तरिक करतर्फका कर प्रशासकहरूलाई सरकारको राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक सबै खाले स्रोत साधन उपलब्ध गराउन राज्य तयार रहेको मन्त्री वाग्लेले बताए । नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन सार्वजनिक जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, सरकारले घोषणा गरेको छुट योजनालाई कार्यान्वयन गर्न तथा करदाता प्रोत्साहनको उपहार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए । सो क्रममा उहाँले राजस्व छली रोक्न प्राविधिक उपकरण प्रयोगमा जोड दिन भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिए । उनले भन्सार विभागलाई तीन महिनाभित्रै देशका प्रमुख १४ भन्सार कार्यालयमा सवारीसाधन स्क्यानर मेसिन जडान गर्न पनि निर्देशन दिए । ‘भन्सार विभागका महानिर्देशकज्यू, १४ प्रमुख नाकामा सवारीसाधन स्क्यानर जडान गर्न अगाडि बढिहाल्नुहोस्। के(कस्तो सहयोग चाहिने हो, मन्त्रालयबाट भन्नुहोस्,’ अर्थमन्त्रीले भने । उनले यसअघि सञ्चालनमा आएर बिग्रिएका स्क्यानर मेसिन पनि मर्मतसम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिए । भन्सार र करको चुहावट भइरहेका क्षेत्रहरूको सूक्ष्म अनुगमन गर्न र व्यवसायीलाई तर्साएर होइन, प्रणाली सिकाएर करको दायरामा ल्याउन पनि उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले कर र राजस्वका विविध क्षेत्रको ह्रासको कारण पहिल्याउन मातहतका अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिए । बाहिर देखिएको आर्थिक गतिविधि र कर तथा राजस्वको तथ्याङ्कमा केही बेमेल रहेको भन्दै उनले कमजोरी के–कहाँ रह्यो हेर्न र सच्याउन निर्देशन दिएका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले राजस्व संकलनको विगत, वर्तमान स्थिति र आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य प्राप्तिको चुनौतीबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भूसालले गत वर्ष भन्सार विभागले पाएको राजस्व लक्ष्य र प्राप्तिको अवस्था तथा आगामी वर्षको लक्ष्य प्राप्तिको योजना प्रस्तुत गरेका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्माले सरकारले घोषणा गरेको राजस्व छुट योजना र कर प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभाग लागिपरेको बताए ।
बोर्डको अनुमतिबिना विज्ञापन प्रसारण गरे कारबाही हुने
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले आफ्नो स्वीकृतिबिना श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारण नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन छ । बोर्डले सोमबार (आज) सूचना जारी गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रसारण भइरहेका विज्ञापन तत्काल परीक्षण गराई अनुमति लिन र कानुनविपरीतका सामग्री अविलम्ब हटाउन निर्देशन दिएको हो । बोर्डका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बोर्डको स्वीकृति नलिई विज्ञापन प्रसारण भइरहेको, विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना तथा चेतावनीमूलक सन्देशजस्ता अनिवार्य विवरण नराखिएको, तथ्यहीन तथा अतिरञ्जित दाबी गर्दै उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने सामग्रीसमेत प्रसारण भइरहेको पाइएको छ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १५ (ख) र विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०७७ अनुसार विज्ञापन सामग्री परीक्षण तथा प्रसारण अनुमति दिने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई रहेको छ । यसका लागि विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ (पहिलो संशोधन, २०८०) समेत कार्यान्वयनमा रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले नेपालमा प्रसारण हुने सबै श्रव्य, दृश्य तथा श्रव्यदृश्य विज्ञापन सामग्री प्रसारणअघि अनिवार्य रूपमा परीक्षण गराई बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । हालसम्म परीक्षण नगराई प्रसारण भइरहेका विज्ञापन सामग्री पनि तत्काल परीक्षण गराई कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । बोर्डले कानुनी व्यवस्था विपरीत विज्ञापन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
उपायको कारोबार एक वर्षमै ५४ प्रतिशत बढ्यो, १५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी
काठमाडौं । लजिस्टिक्स सेवा प्रदायक उपायले पछिल्लो एक वर्षमा कारोबार, शाखा विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कारोबार ५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्मचारी संख्या चार गुणाभन्दा बढी बढेर १ हजार ५ सय नाघेको छ । सन् २०२० मा स्थापना भएको उपायले ई–कमर्स, डिजिटल व्यापार तथा विभिन्न व्यवसायलाई लक्षित गर्दै देशभर लजिस्टिक्स सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । हाल कम्पनीको सेवा सबै जिल्लासहित ५ हजारभन्दा बढी वितरण केन्द्रसम्म पुगेको छ । कम्पनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म करिब ३८० कर्मचारी रहेकोमा अहिले १ हजार ५ सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रत्यक्ष रोजगारीसँगै डेलिभरी पार्टनर, स्थानीय साझेदार, यातायात सेवा प्रदायकलगायतमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा ५ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, एक वर्षअघि ४० शाखा रहेको कम्पनीले अहिले ४०० भन्दा बढी शाखा तथा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । दैनिक पार्सल वितरण क्षमता पनि करिब १ हजारबाट बढेर औसत १५ हजार पुगेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार कारोबार वृद्धिमा देशव्यापी शाखा विस्तार, ढुवानी सेवाको बढ्दो माग, नयाँ व्यावसायिक ग्राहक, फुलफिलमेन्ट सेवाको विस्तार तथा ई–कमर्स बजारको तीव्र वृद्धिले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उपायले काभ्रेको साँगामा १८ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा करिब ४५ हजार वर्गफिटमा अत्याधुनिक थर्ड पार्टी लजिस्टिक्स (३पीएल) वेयरहाउस निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । करिब १ लाख ४० हजार वर्गफिट भण्डारण क्षमता रहने उक्त वेयरहाउस आगामी ६ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको कम्पनीको भनाइ छ । वेयरहाउस सञ्चालनमा आएपछि स्टोरेज, इन्भेन्टरी व्यवस्थापन, पिक एन्ड प्याक, फुलफिलमेन्ट तथा देशव्यापी वितरणलगायतका एकीकृत ३पीएल सेवाहरू एउटै स्थानबाट उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । हाल कम्पनीले काठमाडौंको पेप्सीकोलास्थित १८ हजार वर्गफिटको ३पीएल वेयरहाउसबाट सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । उपायका फुलफिलमेन्ट डिभिजनका अध्यक्ष संगम पौडेलले नेपाली व्यवसाय गर्ने शैली तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार लजिस्टिक्स क्षेत्रलाई पनि आधुनिक बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । निर्माणाधीन ३पीएल वेयरहाउसले नेपाली व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी, व्यवस्थित र विस्तारयोग्य लजिस्टिक्स समाधान उपलब्ध गराउने उनको विश्वास छ । त्यस्तै, कम्पनीका एभीपी–ह्युमन रिसोर्सेस राजु केसीले कर्मचारी संख्या बढाउनु मात्र नभई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि कम्पनीले जोड दिएको जानकारी दिए । नियमित तालिम, सुरक्षित कार्य वातावरण, करियर विकास र कर्मचारी कल्याणलाई प्राथमिकतामा राखेर उपायलाई दीर्घकालीन रोजगारीको उत्कृष्ट कार्यस्थल बनाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । हाल उपायले ई–कमर्स कम्पनी, साना तथा मझौला व्यवसाय, उत्पादन उद्योग, हाइड्रोपावर आयोजना, रिटेल ब्रान्डलगायतलाई एन्ड–टु–एन्ड लजिस्टिक्स समाधान उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । कम्पनीले आगामी वर्षहरूमा देशव्यापी नेटवर्क विस्तार, थप ३पीएल वेयरहाउस, फुलफिलमेन्ट सेवा तथा कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) मा आधारित आधुनिक लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
सुनसरी घटनापछि ठूलो प्रशासनिक हेरफेर, सीडीओसहित सुरक्षा प्रमुख फिर्ता
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको व्यापक हेरफेर गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेलाई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको छ । उनको स्थानमा संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई खटाइएको छ । यस्तै, कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौं तानिएको छ । उनको स्थानमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डीआईजी शेखर खनाललाई कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पठाउने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशव थेवेलाई भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरुवा गरिएको छ । उनको स्थानमा विमानस्थलमा कार्यरत एसपी पुष्पराज मल्ललाई सुनसरी पठाइएको छ । यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई फिर्ता बोलाएर प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एसपी लवकुमार सापकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कप्तानगञ्जमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) नन्दकिशोर महतोलाई पनि फिर्ता बोलाइएको छ । उनको स्थानमा सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंमा कार्यरत डीएसपी मदन नाथलाई खटाइएको छ । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति दुई समूहबीच भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएकाे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका केही क्षेत्रमा मंगलबार बिहान ७ बजेदेखि लागू हुनेगरी अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
सुरुङ युगको सुरुवात
काठमाडौं । नेपालको पहाडी भूगोल, त्यसमाथि राजधानी छिर्ने मुख्य नाका नागढुंगाको त्यो सास्तीपूर्ण जाम र घुम्तीहरू । वर्षौंदेखि यात्रु र चालकहरूका लागि यो एउटा बिर्सन नसकिने सास्ती थियो । तर, २०८३ साउन ११ गतेबाट नेपालको यातायात इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ । नेपालकै पहिलो आधुनिक र प्रविधिमैत्री नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग विधिवत रूपमा सञ्चालनमा आएपछि अब ती सास्तीहरू इतिहास बन्ने भएका छन् । सडक विभागले करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागतमा बनेको सुरुङमार्गलाई केवल एउटा सडक आयोजना नभई नेपालको भविष्यको सुरुङ पूर्वाधार विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसीका अनुसार यो सुरुङमार्ग नेपालका लागि केवल एउटा बाटो मात्र नभएर आधुनिक इन्जिनियरिङको एउटा नमुना हो । ‘यो सुरुङमार्ग समग्र देशकै लागि आशाको किरण हो,’ उनी भन्छन् । अब सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव र आत्मविश्वास बढेकाले आगामी दिनमा सिद्धबाबा, दाउन्ने, खुर्कोट–चियाबारी (बीपी राजमार्ग) लगायत अन्य आवश्यक स्थानमा पनि सुरुङमार्ग निर्माणलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विश्वभरको अभ्यासअनुसार सुरुङमार्गभित्र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी, इन्धन ट्यांकर, साइकल र मोटरसाइकल सञ्चालन गर्न दिइँदैन । यीबाहेकका अन्य सवारी साधन भने सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गरेर निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । सुरुङमार्ग प्रयोगबापतको शुल्क यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको छ । पश्चिम (वेस्ट पोर्टल) तर्फ उकालो चढ्ने सवारीका लागि केही बढी र ओरालो झर्ने सवारीका लागि केही कम शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विभागका अनुसार इन्धन र समय बचतबाट हुने लाभको करिब ४० देखि ५० प्रतिशत बराबर मात्रै शुल्क लिने गरी दर तय गरिएको हो । सुरुङमार्गमा तत्काल अत्यावश्यक र आपत्कालीन सवारीसाधन सञ्चालन हुन पाउने छन् । केही समयपछि अन्य सवारीलाई पनि खुल्ला गरिनेछ । यसमा ४ वटा वर्ग छुट्याइएको छ । जसमा पहिलो वर्गमा कार, भ्यान, पिकअप, ट्राक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीलाई राखिएको छ । यी सवारीहरुले सुरुङमार्ग उपभोग दस्तुर प्रतिसवारीसाधन काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, वर्ग २ मा मिनी बस, मिनी ट्रिपर र ट्रकलाई राखिएको छ । उनीहरुले प्रवेशमा ११५ रुपैयाँ र प्रस्थानमा ८० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । वर्ग ३ मा बस, ट्रक (सिंगल रियर एक्सल)का सवारी छन् । उनीहरुले काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्दा २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यसपछि वर्ग ४ मा मल्टी एक्सल ट्रक÷सवारीसाधन, भारी उपकरणहरु छन् । यी सवारीले आउँदा ६ सय र जाँदा २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्गको सञ्चालन भने निर्माणजत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको जैसीको भनाइ छ । त्यसैले सुरुवाती चरणमा आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा उत्पादनमूलक यातायातलाई प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको छ । सञ्चालन र व्यवस्थापन ५ वर्षसम्म सेवा प्रदायक कम्पनीले गर्ने भए पनि सम्पूर्ण नियन्त्रण र निगरानी सडक विभागकै हातमा रहनेछ । सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेबापतको सेवा शुल्क मात्रै प्राप्त गर्नेछ भने सञ्चालनको गुणस्तर, सुरक्षा र व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष अनुगमन विभागले गर्नेछ । सुरुङमार्ग प्रवेशद्वारमा स्वचालित (स्टिकर÷ट्याग) र म्यानुअल दुवै प्रकारका टोल प्रणाली रहनेछन् । शुल्क तिरेपछि सवारी स्वतः प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुरुङभित्र रहेका सबै गतिविधिको २४सै घण्टा नियन्त्रण कक्षबाट निगरानी हुनेछ । जाम, सवारी बिग्रिएमा, दुर्घटना भएमा वा सुरुङभित्रका फ्यान, विद्युतीय तथा अन्य उपकरणमा समस्या आएमा सेवा प्रदायकको टोली तत्काल परिचालन हुनेछ । सडक विभागका अनुसार सुरुङमार्गको संरचनागत आयु करिब १०० वर्ष रहेको छ । नियमित मर्मत–सम्भार र प्राविधिक मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न सके यो सुरुङ एक शताब्दीसम्म सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । सामान्यतया यस्ता इन्जिनियरिङ संरचनाको आयु ७५ देखि १०० वर्षसम्म हुने विभागको भनाइ छ । सरकारले यो आयोजना जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण गरेको हो । विभागका अनुसार यो कुनै विदेशी देशको परियोजना नभई नेपाल सरकारकै आयोजना हो । ऋण नेपालले नै तिर्ने भएकाले यो नेपाली जनताको आफ्नै पूर्वाधार भएको विभागको जोड छ । करिब २० अर्बको लागतमा निर्माण भएको यो आयोजनाले १०० वर्षको आयु बोकेको छ । सुरुङभित्र २४सै घण्टा मनिटरिङ, भेन्टिलेसन (फ्यान), र आपतकालीन उद्धारका लागि छुट्टै इमर्जेन्सी टनेलको व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारी, पेट्रोलियम ट्याङ्कर र दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई यहाँ निषेध गरिएको छ । यो सुरुङमार्गबाट सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको चिनियाँ र नेपाली संयुक्त टोली युसिन एआरटी जेभीले १० हजार गाडी गुड्ने जनाएको छ । समय र इन्धनको बचत यातायात व्यवसायीहरू यो सुरुङमार्गलाई विकासको छलाङ मान्छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उद्घाटनलाई नेपालको पूर्वाधार विकासमा ‘ऐतिहासिक छलाङको संज्ञा दिए । वर्षौंदेखिको नेपालीको प्रतीक्षा अन्त्य भएको भन्दै उनले यो आयोजना देशका लागि नयाँ इतिहास बनेको बताए । उनले ७/८ वर्षको निर्माण यात्रापछि सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनु सुखद भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि विभिन्न समयमा काम अघि बढाउने सबै सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘राम्रो कामलाई राम्रो भन्नुपर्छ । यो नेपालले पूर्वाधार विकासमा इतिहास बनाएको क्षण हो,’ उनले भने । सिटौलाका अनुसार सुरुङमार्ग सञ्चालनसँगै सार्वजनिक तथा मालवाहक यातायात क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ पाउनेछ । सुरुङमार्गबाट यात्रा गर्दा करिब ६ देखि ७ मिनेटमै गन्तव्य पार गर्न सकिने हुँदा विगतमा नागढुंगा क्षेत्रमा ३० मिनेटदेखि कतिपय अवस्थामा दुई घण्टासम्म जाममा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । अध्यक्ष सिटौला भन्छन्, ‘विगतमा ३० मिनेटदेखि २ घण्टासम्म जाममा फस्ने गाडीहरू अब ६ देखि ७ मिनेटमा वारपार गर्नेछन् ।’ उनले विशेषगरी मालवाहक सवारी लामो समयसम्म जाममा फस्ने समस्या समाधान हुने, इन्धनको बचत हुने र ढुवानी प्रणाली थप सहज बन्ने बताए । समय र सञ्चालन लागत दुवै घट्ने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि सिटौलाले सुरुङमार्गको टोल शुल्कमा भने सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सार्वजनिक यातायात र मालवाहक सवारीलाई विशेष सहुलियत दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै अन्ततः त्यस्तो खर्च यात्रु भाडा र ढुवानी शुल्कमै जोडिने भएकाले यसको प्रभाव सर्वसाधारणमै पर्ने बताए । उनले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायलाई सार्वजनिक सवारीका लागि शुल्क संरचना थप व्यावहारिक बनाउन अनुरोध गरे । ‘सार्वजनिक र मालवाहक सवारीलाई केही न केही सहुलियत दिन सकियो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ यात्रु र उपभोक्ताले पाउनेछन्,’ उनले भने । सिटौलाले नेपालमा यति लामो आधुनिक सडक सुरुङ पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन प्रभाव आगामी वर्षहरूमा अझ स्पष्ट हुने बताए । उनले सुरुङमार्ग सुरक्षित, भरपर्दो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके यसले देशमा थप सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सुरुङमार्गको प्रयोग गरे बापत सरकारले एउटा निश्चित शुल्क तोकेको बारे व्यवसायीहरूले समय र इन्धन बचतको तुलनामा सस्तो मानेका छन् । नेपालमै विदेशको अनुभव सुरुङमार्ग उद्घाटनको दिन पहिलो पटक यात्रा गर्ने यात्रुहरूको उत्साह हेर्न लायक थियो । बाहिरको चर्को गर्मी र धूलोमैलोबाट सुरुङभित्र पस्ने बित्तिकै यात्रुहरूले छुट्टै शीतलता महसुस गरे । धादिङका विष्णु गोपाल श्रेष्ठ र सुरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले सुरुङभित्रको अनुभवलाई स्वर्गको अनुभूतिसँग तुलना गरे । ‘बाहिर प्रचण्ड गर्मी छ, तर भित्र एसी जस्तै प्राकृतिक शीतलता छ । नेपालमै बसेर विदेशको सुरुङमा हिँडेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ,’ उनीहरूले खुसी हुँदै विकासन्युजसँग भने । कतिपय स्थानीय वृद्धवृद्धाहरूले त यसलाई पातालको यात्रा जस्तो अनौठो र रोमाञ्चक मानेका छन् । बागलुङका रघुनाथ गौतमले प्रधानमन्त्री र सरकारको कामप्रति गर्व गर्दै भने, ‘नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो, हामी धेरै खुसी छौं ।’ विकासका साथै कतिपय स्थानीय व्यवसायीहरूमा भने केही चिन्ता पनि देखिएको छ । नागढुंगा क्षेत्रमा पसल गरिरहेका सुभद्रा खतिवडा जस्ता स्थानीयले सुरुङमार्ग खुलेपछि रोडका पसलहरूको व्यापार घट्ने हो कि भन्ने डर व्यक्त गरे । ‘विकास भएकोमा खुसी त छ । तर हाम्रा पसलहरू अब कसरी चल्छन् भन्ने पीर पनि छ,’ उनी भन्छिन् । यद्यपि, समग्रमा देशको हित हुने कुरामा स्थानीयको पनि समर्थन देखिन्छ । नागढुंगा सुरुङमार्गको सफलताले नेपालमा अब सुरुङमार्ग युगको सुरुवात गरेको छ । यसपछि सिद्धबाबा, बीपी राजमार्गको खुर्कोट-चियाबारी र काठमाडौंको कोटेश्वरमा पनि सुरुङमार्ग बनाउने योजनाहरू अगाडि बढेका छन् । महानिर्देशक जैसी भन्छन्, ‘अब हामीसँग कन्फिडेन्स बढेको छ । बिस्तारै हामी देशभरिका मुख्य नाकाहरूमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्दै जानेछौं ।’ जाइकाको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गरेको यो आयोजनाले नेपाली जनताको आफ्नै पसिना र लगानीको प्रतिफल बोकेको छ । नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग केवल एउटा सुरुङ मात्र होइन, यो बदलिँदो नेपालको आत्मविश्वास र समृद्धिको प्रतीक पनि हो । अबका दिनमा नेपाली यात्रुहरूले घुम्ती र जामको सास्ती होइन, छिटो र सुरक्षित यात्राको आनन्द लिन पाउनेछन् ।
