दक्षिण एसियाका अग्रणी इन्टरनेट अभियन्ता सम्मानित
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली नेटवर्क अपरेटर्स ग्रुप (सानोग)को ४४औं संस्करणमा दक्षिण एसियाका अग्रणी इन्टरनेट अभियन्ताहरू सम्मानित भएका छन् । काठमाडौंमा आइतबार सुरु भएको तीन दिने सम्मेलनमा अभियन्ताहरू सम्मानित भएका हुन् । सम्मेलनमा इन्टरनेट सेवालाई सार्वजनिक पहुँचमा विस्तार गर्न योगदान दिएका नेपाललगायत भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र भुटानका अभियन्ताहरु सम्मानित भएका हुन् । सम्मानित अभियन्ताहरुमा नेपालका दीलिप अग्रवाल, भारतका नीरज सोनकर र सूचित नन्दा, पाकिस्तानका तारिक मुस्तफा, बंगलादेशका सुमोन अहमद साबिर र भुटानका जिचेन थिन्ले छन् । इन्टरनेट इनेबलर्सद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार यी अभियन्ताहरूले इन्टरनेट दैनिक जीवनको हिस्सा बन्नुअघिदेखि नै सर्वसाधारणमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन र इन्टरनेटको व्यावसायिक सेवा बिस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । इन्टरनेट इनेबलर्सले यसअघि नै नेपालका गौरवराज उपाध्यायलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अभियन्ताका रूपमा सम्मानित गरिसकेको छ । उपाध्याय सानोगका संस्थापक हुन्। भारतका निरज सोनकरले सन् १९९५ मा भीएसएनएलमार्फत प्रथम व्यावसायिक इन्टरनेट सेवा जिआइएएस सुरु गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । भारतकै सूचित नन्दाले व्यावसायिक इन्टरनेट सेवा सुरु हुनुअघि नै बुलेटिन बोर्ड सिस्टममार्फत हजारौं प्रयोगकर्तालाई अनलाइन सञ्चार परिचित गराएका थिए । त्यसैगरी, बंगलादेशका सुमोन अहमद साबिरलाई बिडिकमको विकासलगायत तीन दशक लामो योगदानका कारण सम्मानित गरिएको हो । भुटानका थिन्लेलाई प्रारम्भिक इन्टरनेट तथा जिएसएम मोबाइल नेटवर्क बिस्तारमा गरेको दीर्घकालीन योगदानका निम्ति सम्मान दिइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपालको पहिलो इन्टरनेट इनेबलर्स अवार्ड पाएका दीलिप अग्रवालले सन् १९९५ मा एउटा व्यक्तिगत कम्प्युटर र मोडेमबाट वर्ल्डलिंकको सुरुवात गरेका थिए । छोटो समयमै उनले कम्पनीलाई नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायकका रूपमा स्थापित गरेका छन् । आज वर्ल्डलिंकको सेवा देशका अधिकांश जिल्लामा पुगेको छ र नेपालमा हुने करिब आधा इन्टरनेट ट्राफिक यसैको सञ्जालमार्फत प्रवाह हुने गरेको छ । उनको योगदानलाई नेपालमा दक्षिण एसियामै उच्च ब्रोडब्यान्ड पहुँच हासिल गर्न मद्दत पुर्याउने प्रमुख आधारहरूमध्ये एक मानिन्छ । इन्टरनेट इनेबलर्सको अवधारणा कोभिड महामारीपछि पहिलो क्षेत्रीय इन्टरनेट सम्मेलनमा जन्मिएको हो । इन्टरनेट इनेबलर्सले यसकै लागि एसिया प्यासिफिकमा इन्टरनेटको इतिहास संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित आफ्नो प्राविधिक नेतृत्व, दूरदृष्टि र समर्पणमार्फत डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्दै आएको छ ।
कांग्रेसको नीति प्रतिष्ठानमा केन्द्रीय पदाधिकारीलाई नयाँ जिम्मेवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यलाई विभिन्न उपसमितिको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । प्रतिष्ठानका प्रमुख तथा पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न उपसमितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले जिम्मेवारी पाएका नेताहरूलाई उक्त कार्यलाई पार्टीको मुख्य दायित्वका रूपमा लिएर सक्रियतापूर्वक अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले हरेक उपसमितिले पार्टीको अवधारणा र अभियानसँग जोडिएर नागरिक सरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । सभापति थापाले कांग्रेसले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयलाई पार्टीको नीतिगत एजेन्डाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको पनि उल्लेख गरे । बैठकमा मानसिक स्वास्थ्य सचेतना अभियान उपसमितिका संयोजक मोहना अन्सारी, आदिवासी जनजाति संवाद, समन्वय तथा सशक्तीकरण उपसमितिका संयोजक रेशम गुरुङ तथा दुव्र्यसनमुक्त समाजका लागि सचेतना र समन्वय उपसमितिका संयोजक डा. डीबी सुनारले आ–आफ्नो विषयगत अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिष्ठानको आगामी बैठक साउन ११ गते बिहान ११ः३० बजे पुनः बस्ने जनाइएको छ ।
अर्घाखाँचीमा २६ जना बाँदर हेरालु छनोट
काठमाडौं । डिभिजन वन कार्यालय, अर्घाखाँचीले जिल्लामा बाँदरबाट हुने बाली क्षति न्यूनीकरण तथा किसानलाई राहत पु‍र्‍याउने उद्देश्यले २६ जना बाँदर हेरालु छनोट गरेको छ । कार्यालयका अनुसार बाँदर हेरालु पदका लागि कुल ६४ वटा आवेदन परेका थिए । ती आवेदनमध्ये सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख गरिएका योग्यता, मापदण्ड र छनोट प्रक्रियाका आधारमा २६ जना उम्मेदवार अन्तिम रूपमा छनोट भएका हुन् । डिभिजन वन कार्यालयले छनोट भएका उम्मेदवारलाई दुई महिनाका लागि बाँदर हेरालुको जिम्मेवारी दिने जनाएको छ । उनीहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाई बाँदरको गतिविधि नियन्त्रण, बाली जोगाउने तथा किसानलाई हुने क्षति कम गर्न परिचालन गरिनेछ । कार्यालयका अनुसार छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सूचनामा तोकिएका मापदण्डअनुसार पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरिएको हो । बाँदरको बढ्दो आतंकका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मकै, धान, तरकारी तथा अन्य कृषि बालीमा क्षति पुग्दै आएको गुनासो बढेपछि अस्थायी रूपमा बाँदर हेरालु परिचालन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रश्नपत्र लिक गर्नेलाई कारवाही हुन्छ : मन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत एमबीएस प्रथम सत्रको परीक्षाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गरिने बताएका छन् । मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले सो घटनामा संलग्न दुई जनालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ गृहमन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी तत्काल निगरानी बढाइएको थियो । मन्त्री पोखरेलले विगतमा पनि यस्ता घटना दोहोरिएका उल्लेख गर्दै यसपटक तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र सुशासन विरोधी गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारे । घटनाको विस्तृत अनुसन्धानपछि सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिने उनले बताए । प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । यही साउन ८ गते सञ्चालन भएको एमबीएस प्रथम सत्रको ‘अर्गनाइजेशनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो ।
दुई हजार एम्बुलेन्स थन्किए
काठमाडौं । नविकरण हुन नसक्दा देशभरका दुई हजार एम्बुलेन्स थन्किएका छन् । स्वास्थ्य ऐन २०७५ ले स्वास्थ्य संस्था बाहेकलाई एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न रोक लगाएपछि नविकरण हुन नसकेर ती एम्बुलेन्स थन्किएका हुन् । संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपाल (ट्रेड युनियन संघ) का अध्यक्ष नवराज लामिछानेका अनुसार स्वास्थ्य संस्था बाहेकले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स नविकरण भएका छैनन् । यो सङ्ख्या अरु थप एक हजार ५०० रहेको उनले जानकारी दिए । देशभरमा छ हजार हाराहारी एम्बुलेन्स रहेको तथ्याङ्क छ । ती मध्ये स्वास्थ्य संघ संस्थाले सञ्चालन गरेका एम्बुलेन्स नविकरण भएका छन् भने गैर सरकारी संस्था र नीजि क्षेत्रले सञ्चलान गरेका एम्बुलेन्स सञ्चालन हुन नसकेका हुन् । ऐन आएदेखिनै निरन्तर रुपमा संसोधनका लागि सरकारी तवरमा पहल गर्ने काम भइरहेको अध्यक्ष लामिछानेले जानकारी दिए । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्मालाई समेत उक्त समस्याबारे अवगत गराएको अध्यक्ष लामिछाने बताउँछन् । नयाँ सरकार गठन भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रीसमक्ष आफ्ना समस्या राख्ने तयारीमा आफुहरु रहेको उनको भनाइ छ । ऐन संसोधन नभएमा धेरै एम्बुलेन्स थन्किने र आम नागरीकले सहज रुपमा सेवा पाउन कठिन हुने उनले बताए । अध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘मानवतासँग प्रत्यक्ष जोडीएकाले यस विषयलाई नयाँ सरकारले गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्छ ।’ यसबाट चालकको रोजगारी समेत गुमेको उनले बताए ।
अनिश्चितकालका लागि किन थपियो ६ करिअर राजदूतको कार्यकाल ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मुलुकमा कार्यरत छजना करिअर राजदूतको कार्यकाल अनिश्चितकालका लागि थप गरेको छ । भदौ महिनामा कार्यकाल पूरा गरी परराष्ट्र मन्त्रालय फर्किने तयारीमा रहेका उनीहरूलाई नयाँ राजदूत नियुक्ति नहुन्जेलसम्म सम्बन्धित मुलुकमै जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी निरन्तरता दिइएको हो । कार्यकाल थप गरिएका राजदूतहरूमा घनश्याम भण्डारी बंगलादेश, भरतराज रेग्मी अष्ट्रिया, निर्मलराज काफ्ले ब्राजिल, हरिशचन्द्र घिमिरे म्यानमार, तीर्थराज वाग्ले बहराइन र सुशील लम्साल इजिप्ट रहेका छन् । उनीहरू सबै नेपाल परराष्ट्र सेवाका सहसचिव तथा करिअर डिप्लोम्याट हुन् । उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार यी राजदूतहरू स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूको स्थानमा नयाँ सहसचिवलाई राजदूत बनाएर पठाउने तयारी थियो । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र आधा दर्जनभन्दा बढी सहसचिवले तीव्र लबिङसमेत गरिरहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच नयाँ राजदूत छनोटको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकिएको छ । यसै कारण सरकारले तत्कालका लागि कार्यकाल सकिन लागेका राजदूतलाई फिर्ता नबोलाई उनीहरूको अवधि अनिश्चितकालका लागि थप्ने निर्णय गरेको हो । परराष्ट्र स्रोत भन्छ, ‘अर्को नियुक्ति नहुनेबेलासम्म बहाल रहेका राजदूतलाई नै काम गर्न समय थपिएको हो ।’ सरकारले केही महिनाअघि विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत नियुक्त गर्न खुला आवेदनसमेत आह्वान गरेको थियो । योग्य र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट राजदूत छनोट गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि हालसम्म कुनै पनि नयाँ नियुक्ति टुंगो लागेको छैन । नेपालका ३१ आवासीय दूतावास, सबैमा छैनन् राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालका हाल ३१ वटा आवासीय दूतावास, ३ वटा स्थायी नियोग र १० वटा महावाणिज्यदूतावास सञ्चालनमा छन् । अर्थात् विदेशमा नेपालका कुल ४४ वटा आवासीय कूटनीतिक नियोग रहेका छन् । तर ती सबै दूतावासमा पूर्णकालीन राजदूत भने छैनन् । केही मुलुकमा कार्यवाहक प्रमुख चार्ज द’अफेयर्सले दूतावास सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही दूतावासमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको छ। सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा नेपालका १७ वटा आवासीय दूतावास अझै राजदूतविहीन रहेका छन् । सरकारले यसअघि राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएपछि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, डेनमार्क, इजरायल, मलेसियालगायतका महत्त्वपूर्ण नियोगमा राजदूत पद रिक्त छ । प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच नयाँ राजदूत नियुक्तिमा सहमति जुट्न नसक्दा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ । यसका कारण महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक नियोगहरू लामो समयदेखि कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न, दशैंपछि गाडी गुड्ने
काठमाडौं । नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार (भोलि) देखि औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आउँदै गर्दा नेपालको अर्को निर्माणाधीन सुरुङमार्ग सिद्धबाबामा पनि काम धमाधम भइरहेको छ । सिद्धार्थ राजमार्गको सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिने पाल्पा–बुटवल खण्डको सिद्धबाबामा निर्माणाधीन उक्त सुरुङमार्गको ७० प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख नवराज बास्तोलाले सुरुङ खन्ने (ब्रेकथ्रु) र भित्री सिभिल संरचना निर्माणको काम सकिएसँगै अब ३० प्रतिशत काम मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल सुरुङभित्र रङ-रोगन र प्राविधिक भवनहरूको निर्माण कार्य भइरहेको छ । ११० मिटर लम्बाइको यस सुरुङमार्गलाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउन अब इलेक्ट्रो-मेकानिकल सामानहरू जडान गर्ने तयारी थालिएको छ । यसअन्तर्गत सुरुङभित्र भेन्टिलेसन (हावा ओहोरदोहोर गर्ने प्रणाली), अग्नि नियन्त्रण उपकरण, सीसीटीभी क्यामेरा र विद्युतीय बत्ती जडान गर्न बाँकी रहेको बास्तोलाले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । यसका साथै सुरुङको बाहिरी भागमा पहिरो र ढुङ्गा खस्नबाट जोगाउन रक सेड, रकफल ब्यारियर र स्लोप प्रोटेक्सन जस्ता सुरक्षा संरचनाहरूको निर्माण कार्य पनि अघि बढाइएको छ । निर्माण कार्यमा प्रगति भए तापनि केही प्राविधिक र प्राकृतिक चुनौतीहरू भने कायमै छन् । वर्षायाम सुरु भएसँगै खस्ने ढुङ्गा र पहिरोका कारण काममा बेलाबेला अवरोध पुग्ने गरेको छ । साथै सुरुङका लागि आवश्यक धेरैजसो प्राविधिक सामानहरू चीनबाट ल्याउनुपर्ने र केरुङ नाकातर्फको बाटो खराब भएका कारण ती सामग्रीहरू समयमै निर्माण स्थलसम्म आइपुग्न कठिन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले निर्माण गरिरहेको यस आयोजनालाई आगामी दसैं अर्थात् अक्टोबरको अन्त्यसम्ममा परीक्षण सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यदि सामानहरू समयमै उपलब्ध भएमा निर्धारित समयभित्रै काम सकेर सुरुङमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याइने बास्तोलाले दावी गरे । आयोजनाका अनुसार बर्सेनि वर्षायाम सुरु हुनासाथ पहिरो खस्ने, सडक अवरुद्ध हुने र यात्रुले सास्ती भोग्ने अवस्था दोहोरिरहेपछि २०७५ सालमा स्वीस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन (एसडीसी) ले विस्तृत अध्ययन गरी सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै आयोजना निर्माणले औपचारिक गति लिएको हो । २०७८ जेठ ९ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको आयोजना सोही वर्ष फागुन २५ गते चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरिएको थियो । सुरुमा करिब १० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ कम लागतमा ठेक्का लागेको थियो । यद्यपि सम्झौतापछि विभिन्न प्राविधिक तयारी, डिजाइन तथा प्रक्रिया पूरा गर्नुपरेकाले वास्तविक सुरुङ खन्ने काम २०७९ सालको अन्त्यतिरबाट मात्रै सुरु भएको थियो । अहिले भने आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजना प्रमुख बास्तोलाका अनुसार साढे १० मिटर चौडा र करिब ७ मिटर अग्लो सुरुङको सेकेन्डरी लाइनिङ तथा इन्भर्ट निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले सुरुङभित्र लाइटिङ, भेन्टिलेसन, पंखालगायत अत्याधुनिक विद्युतीय तथा सुरक्षा उपकरण जडानको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यससँगै पहुँच सडक, सुरक्षा संरचना र अन्य सहायक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको छ । उत्तरतर्फ १९ मिटर र दक्षिणतर्फ १८ मिटर पोर्टल निर्माण यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालमै पहिलोपटक ‘रकसेड’ प्रविधि सुरुङमार्गबाट बाहिर निस्किएपछि पनि माथिबाट पहिरो खस्ने जोखिम रहने भएकाले सिद्धबाबा क्षेत्रमा नेपालको सडक पूर्वाधार इतिहासमै पहिलोपटक ‘रकसेड’ प्रविधि प्रयोग गर्न लागिएको छ । यो प्रविधिअन्तर्गत पहिरो धेरै खस्ने स्थानमा सडकमाथि आरसीसी ढलान वा बलियो स्टिलको भिरालो छाना निर्माण गरिन्छ । जसले माथिबाट खस्ने ढुंगा सिधै सडकमा पुग्न नदिई यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ । यसका लागि ७८० मिटर लामो रकसेड निर्माणको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । रकसेडमा प्रयोग हुने उच्च क्षमताको सुरक्षा जालीले ५ हजार किलोग्राम (५ टन) सम्म तौल भएका विशाल ढुंगासमेत रोक्न सक्ने आयोजनाको भनाइ छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी)’ मोडलमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । यस मोडलअनुसार डिजाइनदेखि निर्माण सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्माण कम्पनीकै भएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि कम्पनीले ५ वर्षसम्म सुरुङ सञ्चालन, मर्मतसम्भार तथा सुरक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैं वहन गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस व्यवस्थाले सुरुङको गुणस्तर, नियमित मर्मतसम्भार र सुरक्षित सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशलाई जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा खण्ड हुँदै गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, म्याग्दी र बाग्लुङलगायत जिल्लाका हजारौं सवारीसाधन दैनिक आवतजावत हुने गरेका छन् । सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि वर्षेनी दोहोरिने पहिरोका कारण हुने सडक अवरोध, यात्रुको जोखिम र आर्थिक क्षतिमा उल्लेख्य कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
राजीनामाको मागबीच उपकुलपति जोशीको अडान– जिम्मेवारीबाट पछि हट्दिनँ
काठमाडौं । शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. सुनिलराज जोशीले आफू विश्वविद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनको राजीनामाको माग गर्दै वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी धनगढीमा २४औं आमरण अनशनमा रहेका बेला जोशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका हुन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उपकुलपति जोशीले सुदूरपश्चिमका नागरिकबाट प्राप्त समर्थन र विश्वासप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन् । उनले विश्वविद्यालयलाई सफलतापूर्वक सञ्चालनमा ल्याउने आफ्नो संकल्प अझ बलियो बनेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायबाट प्राप्त अपार माया, अटुट समर्थन र विश्वासप्रति हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं । यहाँहरूको स्नेह र साथले यस परियोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने हाम्रो दृढ संकल्पलाई अझ सशक्त बनाएको छ ।’ जोशी विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा दुई पटक नियुक्त भएका व्यक्ति हुन् । विश्वविद्यालयका लागि पटक–पटक आवेदन आह्वान गर्दा पनि योग्य उम्मेदवार नपाइएपछि उनलाई पुनः उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसअघि तत्कालीन सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो भने पछि फेरि सोही पदमा नियुक्त गरिएको थियो । विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेका बेला डा. केसीले जोशीको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आमरण अनशन थालेका छन् । केसीको मुख्य मागमध्ये गेटास्थित विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने विषय पनि रहेको छ । यता, विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेका बेला त्यसलाई अवरोध गर्न खोजिएको भन्दै सुदूरपश्चिमका केही स्थानीयवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । धर्मशालामा अनशनरत डा. केसीमाथि दबाब बढेपछि उनलाई सेती प्रादेशिक अस्पताल सारिएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि हाल उनी अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत छन् । सरकारी वार्ता टोली र डा केसी पक्षबीच छलफल जारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा जेपी अग्रवाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलसहितको टोलीले वार्ता गरिरहेको छ । डा. केसीलाई उपचारका लागि राखिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालमै उनका प्रतिनिधि डा अमृत जैसी र पवन थापासँग वार्ता जारी रहेको शिक्षा सचिव पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा डा. केसीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सहमतिको प्रयास भइरहेको र त्यहाँ हुने निष्कर्षअनुसार डा. केसीसँग थप वार्ता हुने उनले बताए । डा. केसी विभिन्न पाँचबुँदे माग राखेर गत बिहीबारदेखि अनशनमा छन् । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबारदेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उनको उपचार भइरहेको छ । डा. केसीले गेटास्थित सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षा आयोगमा स्वार्थ बाझिने गरी भएका नियमविपरितका नियुक्ति बदर गरी ऐनका विवादित प्रावधान शीघ्र संशोधन, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने र मापदण्ड तथा पूर्वाधारविना निजी कलेजहरूमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय वा प्रस्तावहरू तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी प्रावधान शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुका साथै विगतमा सरकारसँग भएका लिखित सहमतिहरूको पालना, सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुकसँग परनिर्भर हुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नागरिक अधिकार र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको रक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी गत भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य हत्या, आगजनी, लुटपाटलगायत घटनाका दोषीलाई कारबाही तथा २०४६ सालदेखि हालसम्मका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीहरूबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने डा. केसीको माग छ ।
