झापामा २४ जना फरार अभियुक्त पक्राउ
झापा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले पछिल्ला दुई दिनमा विभिन्न मुद्दाका २४ जना प्रतिवादीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला अदालत, झापाको फैसला कार्यान्वयन गर्न चलाइएको अभियानमा २४ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक विजय चौहानले जानकारी दिए । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका २० जनाको फैसला कार्यान्वयन भएमा पाँच वर्ष तीन महिना छ दिन कैद सजाय र छ लाखभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर हुनेछ । अदालतबाट सजाय तथा जरिवाना तोकिएर फरार प्रतिवादीलाई पक्राउ गर्ने अभियानमा पक्राउ परेकालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी निरीक्षक चौहानका अनुसार पछिल्ला दुई दिनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट फैसला कार्यान्वयनतर्फ २० जना पक्राउ परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनी, शिवगञ्ज, विर्तामोड, बैगुनधुरा तथा अस्थायी प्रहरी पोस्ट बसपार्कबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीलाई घर तथा लुकिछिपी बसेका स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । पक्राउ परेकामध्ये अधिकांश लागुऔषध मुद्दासँग सम्बन्धित छन् । विभिन्न समयमा अदालतबाट जरिवाना तथा कैद सजाय तोकिएका उनीहरु लामो समयदेखि फरार थिए । लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेकामध्ये अधिकांशलाई रु दुई हजारदेखि रु दुई हजार ५०० सम्म जरिवाना र केहीलाई कैद सजायसमेत तोकिएको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा विजयकुमार भट्टराई, रणबहादुर विक, गणेश दुलाल, बादल राई, गोपाल रिजाल, सौजन्य किसान, सावित विक, राजकुमार महतो, माइकल भन्ने ईश्वर गुरुङ, फिरोज भन्ने अजय लिम्बू, जय भन्ने प्रवेश लावती, महेश रैवा र पुतमकुमारलगायत छन् । मिलन घिमाललाई लागुऔषध मुद्दामा दुई वर्ष चार महिना ११ दिन कैद र रु २० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । बैंकिङ कसुर, चेक अनादर, नागरिकता किर्ते, चोरी तथा बहुविवाहका मुद्दामा सजाय तोकिएर फरार प्रतिवादीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बैंकिङ कसुर तथा चेक अनादर मुद्दाका फरार प्रतिवादी लिलाराज कँडेललाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । कँडेल विरुद्ध बैंकिङ कसुरमा १० दिन कैद र रु तीन लाख ५० हजार जरिवाना तथा चेक अनादर मुद्दामा दुई हजार रु ५०० जरिवानाको फैसला भएको थियो । नागरिकता किर्ते मुद्दाका प्रतिवादी होमबहादुर मगरलाई एक महिना पाँच दिन कैद र रु २० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । चोरी मुद्दाका प्रतिवादी प्रदीप दङ्गडलाई ५०० रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो भने बैंकिङ कसुरकै अर्को मुद्दाका प्रतिवादी रोमादेवी गिरीलाई दुई दिन कैद र दुई लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको प्रहरीले जनाएको छ । बहुविवाह मुद्दाका जीवन इङ्दङ्गो र सविता श्रेष्ठलाई जनही एक–एक वर्ष कैद तथा पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो । प्रहरीका अनुसार बैंकिङ कसुर मुद्दामा संलग्न रहेका जमुना देवी इङ्नाम, मञ्जु राजवंशी, नारदप्रसाद अधिकारी र अविरलाल राजवंशीलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान तथा कानुनी प्रक्रियाका अघि बढाइएको छ । अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु कानुनी शासनको महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले सजाय तोकिएपछि पनि फरार रहने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्ने हुँदा फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको उपरीक्षक बशुन्धरा खड्काले बताइन् ।
एभरेष्ट बैंकद्वारा नेपाल र भारतबीच रियल टाइम क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले नेपाल र भारतबीच रियल–टाइम क्रस–बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । हालै सम्पन्न अन्तरदेशीय फन्ड ट्रान्सफर सम्झौतापछि बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘इबीएल टच २४’ मार्फत उक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस नवीन डिजिटल सेवासँगै अब नेपाल र भारतका नागरिकहरूले अत्यन्त छिटो, सरल र सुरक्षित रूपमा तत्काल (रियल–टाइम) रकम पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका अनुसार नयाँ प्रणालीले दुवै देशबीचको आर्थिक कारोबारलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ । सेवाअन्तर्गत रकम स्थानान्तरणका लागि निश्चित सीमा तोकिएको छ । नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकहरूले दैनिक अधिकतम भारु १५ हजार र मासिक अधिकतम भारु १ लाखसम्म भारत पठाउन सक्नेछन् । यस्तै, भारतमा कार्यरत नेपाली तथा भारतीय नागरिकहरूले भने दैनिक अधिकतम भारु २ लाखसम्म नेपाल पठाउन सक्नेछन् भने मासिक सीमा लागू नहुने जनाइएको छ । नयाँ प्रणालीमा प्रयोगकर्ताहरूले प्राप्तकर्ताको मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस प्रयोग गरेर सजिलै रकम पठाउन सक्नेछन् । साथै, भारतका सेवाग्राहीहरूले युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस आईडीमार्फत सिधै रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले यस सेवा सम्बन्धी थप जानकारीका लागि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइट तथा नजिकैको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
धेरैले अकुत सम्पत्ति थुपारेर विशाल भवन बनाएका उजुरी आएका छन्
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायरामा रहेका व्यक्तिले निर्धक्क रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सुझाव दिएको छ । आयोगले पैतृक सम्पत्तिका रुपमा भोग हस्तान्तरण भइआएको घरजग्गा तथा जागिरबाट प्राप्त तलब, भत्तालगायत वैध कामबाट जोडिएको सम्पत्ति उल्लेख गर्न डराउन र हिचकिचाउन नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले रासससँग भने, 'कर्मचारीको तलब, भत्ता, बिदा, सञ्चय कोष, बीमा, उपचार खर्चजस्ता माध्यमबाट आर्जन सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्तिका रुपमा रहेको जग्गाजमिन वैध सम्पत्ति हुन् त्यो उल्लेख गर्न डराउन पर्दैन, जसले गलत आर्जन गरेको छ, त्यो मात्रै डराउने हो ।' गैरकानुनी कमाईलाई कानुनी मान्यता हुने कुनै आधार नै नहुने बताउँदै उनले त्यस्तो धन कानुनी रूपमा दण्डनीय हुनेमा कुनै द्विविधा नरहेको स्पष्ट पारे । आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाई गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ । आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ । वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ । पछिल्ला दिनमा कार्यालय खुलेलगत्तै आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वकर्मचारीको घुइँचो छ । आयोगका अनुसार बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, उहाँहरूले नियक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन अन्तिम पटकका लागि आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको जनाउँदै आयोगले विवरण बुझाउन बाँकीले उक्त समयसीमाभित्र सबै प्रमाण जुटाएर निर्धक्क भएर दाखिला गर्न आह्वान समेत गरेको छ । प्रस्तुत छ, आयोगका अध्यक्ष भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । आयोगले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ ? आयोग गठन भएको करिब डेढ महिनाको अवधिमा कार्यालय खडादेखि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका कार्य सम्पन्न भई सम्पत्ति विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीले गत वैशाख ९ गते शपथ लिएको हो । त्यसको भोलिपल्टदेखि नै आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको हो । गत वैशाख ३० गते क–कसले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहित एक महिनाको समय दिएर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरियो । त्यसअनुसार हालसम्म करिब तीन हजार ५०० सम्पत्ति विवरणका फारम दाखिला भएको छ । बिहानैदेखि आयोगभित्र तोकिएका चार स्थानमा धमाधम सम्पत्ति विवरण फारम बुझाउनको घुइँचो छ । अहिलेसम्म ६० वटा उजुरी आइसकेको छ । इमेलमा पनि थुप्रै उजुरी आइरहेको छ, त्यसलाई खोल्न बाँकी छ । अकुत सम्पत्तिदेखि अरूको नाममा सम्पत्ति राखेकासम्मका उजुरी परेका छन् । विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी आर्जन गरी विशाल भवन बनाएकाजस्ता उजुरी पनि आउने गरेको छ । काम गर्ने सन्दर्भमा आयोगले के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ ? भर्खरै अफिस खडा भएको छ । कर्मचारी ल्याउने क्रम जारी छ । उहाँहरूको दक्षता परीक्षण समेत गर्न पाइएको छैन । क्षमता, दक्षता र विषेशज्ञता आधारमा कार्य विभाजन गरिनेछ । कम्प्युटर र प्रिन्टरलगायत साधन र स्रोत जुटाइँदैछ । कार्यालय सञ्चालनका लागि स्थान अभाव र विभिन्न चुनौतीबीच आयोगका कार्य द्रुतरुपमा अगाडि बढाइएको छ । सरकार, मन्त्रालय र जनप्रतिनिधिका तर्फबाट आयोगलाई सबैको सहयोग प्राप्त भएको छ । केशरमहलमा रहेको आयोगमा जनशक्तिदेखि भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ । अब हामी फाइल परीक्षण गर्न सुरु गर्छौँ, त्यसपछि आउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै जान्छौँ । सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने क्रममा महत्वपूर्ण केही विषय छुट भएमा त्यस्तो कुरा समावेश गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ? उहाँहरूले बुझाएको विवरण फारममा केही छुट भएको रहेछ भन्ने महसुस भएमा पहिलेको दर्ता नम्बर उल्लेख गरेर निवेदन दिएमा आयोगले स्वीकार्छ । उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्ने कागजात सङ्कलन गरेर दाखिला गर्न सक्नुहुन्छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन पर्ने दायरामा रहेका व्यक्ति बिरामी परेको वा विदेश रहेको र अलमलमा परेकालाई आयोगले कसरी सघाउन सक्छ ? आयोगमा जानकारी लिन आउनेहरुलाई हामी स्पष्ट रुपमा भन्छौँ– सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुने अभिलेख अथवा कागजात सङ्कलन गरी दाखिला गर्नुस् । उदाहरणका, लागि कसैलाई तलब–स्केल थाहा छैन भने निजामती किताब खानाबाट प्राप्त हुन्छ । कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिदा, बिमा, उपचारको पैसा लिएको छ भने सम्बन्धित कार्यालयबाट पुष्टि गर्ने कागजात र विवरण लिएर आउनुहोस् भनी सल्लाह दिएका छौँ । विदेशमा बस्नेहरुलाई पनि चाँडै आउनुहोस् र फारम भर्नुस् । अथवा आउन नसक्नेले अहिले निवेदन दिनुस् । यो मितिमा आएर फारम भर्छौ भनी निवेदन दर्ता गर्ने सुविधा दिन्छौँ । मुख्यकुरा उहाँहरुको सम्पत्ति विवरण दाखिला र छानबिन गर्ने क्रम जारी रहोस् । उहाँहरुलाई पनि बाधा नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले सुझाव दिएका छौँ । आयोगले प्राप्त सम्पत्ति विवरण र उजुरीलाई कसरी छानबिन अघि बढाउँछ ? उजुरी र सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण फारम सँगसँगै राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता क्रम भर्खर सुरु भएको छ । आन्तरिक तयारीपछि छानबिनको सुरुआत गर्छौँ । छानबिन कसरी हुन्छ भन्ने विषय गोप्य विषय भएकाले सोहीअनुरुप अगाडि बढ्छौँ । राजनीतिक दल, सरकार, सम्पत्ति बुझाउने दायरामा परेको व्यक्तिबाट आयोगले कस्तो अपेक्षा गरेको छ ? राजनीतिक पदाधिकारी, सांसद, प्रदेश सांसद, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, व्यवस्थापिकामा रहेका अरू पदाधिकारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि पूर्वन्यायाधीश, नेपाल सरकारको विभिन्न तहका प्रथम श्रेणीभन्दा माथिका निजामती पदाधिकारी, बैंकका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी, अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकांश व्यक्तिहरुले फारम बुझाउँदै हुनुहुन्छ । यो राज्यले सुम्पिएको दायित्व भएकाले नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । मेरो आचरण, व्यवहार, स्रोत, कमाई सबै शुद्ध छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने, जवाफदेही र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवसर भएकाले उहाँहरूले समयमै फारम भरेर छानबिनका लागि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आयोगको विश्वास छ । यसमा सबैको पूर्ण साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायराभित्र परेका तर मृत्यु भइसकेको व्यक्तिको हकमा के हुन्छ ? व्यक्तिको निधन भइसकेपछि ‘अपराध पनि मर्छ’ भन्ने एउटा सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त छ । त्यसैले मृत्युवरण गरिसकेका व्यक्तिका तर्फबाट फारम भर्नु पर्दैन तर त्यस्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी आएमा छानबिन गरी कारबाही हुन्छ । सम्पत्ति बुझाउने सन्दर्भमा अलमलमा परेका व्यक्तिलाई सहजीकरण गर्न आयोगको के कस्तो संयन्त्र छ ? आयोगले सहजीकरण गरिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन सजिलो व्यवस्था छ । कसैलाई प्रमाण सङ्कलन गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा आयोगले नै सहजीकरण गरिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाउन आउनेलाई के सन्देश छ ? निर्धक्क रूपमा आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुस् । कोही पनि डराउनु पर्दैन । जसको गलत धन्दा छ त्यो मात्रै डराउने हो । जस्तैः तलब, बिदा, उपचार खर्च, सञ्चयकोष, बीमाजस्ता माध्यमबाट कमाएको सम्पत्ति वैध आर्जन हो । त्यस्तै पैतृक सम्पत्ति, जग्गा, खेतीपातीकोे आय वैध सम्पत्ति हुन् । कानुनले निषेध गरेको कामबाट प्राप्त सम्पत्ती मात्रै गैरकानुनी धन हो । घर बहालमा लगाएको छ तर बहाल कर तिरेन भने त्यो अवैध हुन्छ । वैध कामबाट जोडिएको सम्पत्ति उल्लेख गर्न डराउन र हिचकिचाउनु पर्दैन । गैरकानुनी कमाइलाई कानुनी मान्यता दिने भन्ने हुँदैन । त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय नै हुन्छ । त्यसमा द्वविधामा पर्नुपर्ने कुरै छैन । सम्पत्ति विवरण बुझाउन समय अपुग भएमा फेरि पनि आयोगले समय थप गर्छ कि ? स्वदेशमा होस् वा विदेशमा रहने बस्ने पदाधिकारीले ‘हामी त प्रमाण सङ्कलन गर्दैछौँ, अलिकति समय पुगेन’ म्याद थप गरिदिनु पर्यो भनी फोन र इमेलबाट आग्रह आएपछि उहाँहरुको मर्कालाई महसुस गरी अन्तिम पटकका लागि असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेका छौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, मालपोत तथा अदालतमा पनि आगलागी भएको छ । जसले प्रमाण सङ्कलन गर्न अप्ठ्यारो परेको महसुस भएको छ । त्यसले गर्दा पनि समय थप्नुपरेको छ । यो अन्तिम पटक हो । फेरि पछि म्याद थप हुँदैन । विवरण बुझाउन बाँकीले म्यादभित्र अनिवार्य दाखिला गर्नै पर्छ । सबै प्रमाण जुटाएर ढुक्क भएर विवरण दर्ता गर्न सम्बन्धित सबैसँग आयोग अनुरोध गर्दछ । रासस
चन्द्रागिरीबाट भन्सार छलेका १४ थान आइफोन मोबाइल बरामद
काठमाडौं । प्रहरीले भन्सार छलेका १४ थान अन्दाजी सात लाख रुपैयाँ बराबरको आइफोन मोबाइल बरामद गरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको छ । काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिका–२ नागढुङ्गास्थित चेक प्वाइन्टमा बुटवलबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको लु२ख ६५६६ नम्बरको यात्रुवाहक बसलाई चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाबाट खटिएका संयुक्त प्रहरी टोलीले कालो झोलामा राखी ल्याइएको बिलबिजक बिनाका उक्त आइफोन मोबाइल बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।
इरानमा ट्रम्प र नेतन्याहूको रणनीति किन फेल खाँदैछ ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको विश्वास थियो कि इरानमाथिको विजयले सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई बदल्नेछ । यो क्षेत्र परिवर्तन त हुँदैछ, तर त्यसरी होइन जसरी अमेरिका र इजरायलले सोचेका थिए । इस्लामी गणतन्त्र इरान अझै पराजित भएको छैन । इरानी शासनलाई परास्त गर्नु ट्रम्प र नेतन्याहूको सोचभन्दा कयौं गुणा बढी कठिन साबित भएको छ । उनीहरूको आकलन एकदमै गलत साबित भयो र अहिले भइरहेका परिणामहरूमा दुवै देशको कुनै नियन्त्रण रहेन । इरानले अमेरिकी अपाचे हेलिकप्टर खसाल्नु यसको ताजा उदाहरण हो । यो यस्तो घटना हो, जसले इरानका शासकहरू अझै पनि अमेरिकीहरूलाई चोट पुर्याउन सक्छन् र यस युद्धको विजेता बनेर निस्कने आफ्नो संकल्पबाट पछि हट्ने नहट्ने देखाउँछ । आफ्नो अस्तित्व कायम रहनु र रणनीतिक रूपमा विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जलमार्गहरूमध्ये एक, हर्मुज स्ट्रेटमाथिको नियन्त्रणलाई मान्यता मिल्नु इरानका लागि विजयको अर्थ हो । इरानले आफूलाई सजिलै दबाउन नसकिने अमेरिका र इजरायललाई प्रष्ट पारिसकेको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म असफल रहेको कूटनीतिक प्रक्रियाको सम्भावना पनि बाँकी राखेको छ । एउटा पुरानो पाठ ट्रम्प इरानसँग एउटा सम्झौताको दाउ लगाइरहेका छन् ताकि हर्मुज स्ट्रेटलाई पुनः खोल्न सकियोस् र ठूला मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन वार्ता सुरु हुन सकोस् । जसको सुरुवात इरानको संवर्धित युरेनियमको भण्डार र उसको व्यापक आणविक कार्यक्रमबाट होस् । अमेरिकी जनताले यो युद्धलाई मन पराएका छैनन् । साथै ट्रम्प पनि जितको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिने कुनै बाटोको खोजीमा छन् । यो उनका लागि निकै कठिन चुनौती साबित भइरहेको छ । ट्रम्प र इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू एउटा पुरानो पाठ सिकिरहेका छन् । जबदेखि मानव सभ्यताले युद्धको कला र अभिशाप पत्ता लगायो तब नेताहरूलाई थाहा भयो कि युद्ध सुरु गर्न सजिलो हुन्छ, तर त्यसलाई क्लिन तरिकाले जितका साथ अन्त्य गर्न कयौं गुणा कठिन हुन्छ । जब फेब्रुअरीको अन्तिम दिन उनीहरूले आफ्ना देशहरूलाई इरानसँगको युद्धमा होमेका थिए, तब दुवैले भिडियो वक्तव्य जारी गरेका थिए । उनीहरूका शब्दहरूबाट कुनै ऐतिहासिक परिवर्तन आउन लागेको झलक देखिन्थ्यो । सन् १९७९ मा शाहको सत्ताच्यूत भएदेखि इरानमा शासन गरिरहेको त्यो शासन व्यवस्था अब अन्त्यतर्फ अघि बढिरहेको थियो । बिहानको प्रारम्भिक घण्टाहरूमा फ्लोरिडास्थित आफ्नो रिसोर्ट मार–ए–लागोमा ट्रम्पले जनवरीमा इरानी शासनका विरोधीहरूसँग गरेको प्रतिज्ञा दोहोर्याएका थिए । ‘आज राति म इरानका महान र स्वाभिमानी जनतालाई भन्दैछु कि तपाईंहरूको स्वतन्त्रताको समय आएको छ । सुरक्षित रहनूहोस् । घरबाट बाहिर ननिस्कनूहोस् । बाहिर धेरै खतरा छ । जताततै बम खस्नेछन् । जब हामी आफ्नो काम समाप्त गर्नेछौं, तब आफ्नो सरकारमाथि कब्जा गर्नूहोला । त्यो तपाईंहरूको हुनेछ । यो सायद तपाईंहरूका लागि कयौं पुस्तामा मिल्ने एकमात्र अवसर हुनेछ,’ उनले भनेका थिए । भोलिपल्ट बिहान तेल अभिभको केन्द्रमा रहेको इजरायलको अग्लो रक्षा मन्त्रालय भवनको छतमा घाममा उभिएर नेतन्याहूले आफ्नो सम्बोधन रेकर्ड गरे । ट्रम्प जस्तै उनले पनि यसरी कुरा गरे मानौं जित निश्चित छ । ‘सेनाहरूको यो गठबन्धनले हामीलाई त्यो गर्ने क्षमता दिन्छ, जसको म ४० वर्षदेखि कामना गरिरहेको थिएँ, आतंकवादी शासनलाई जरैदेखि उखालेर फ्याँक्नू । मैले यही वाचा गरेको थिएँ र हामी यही गर्नेछौं,’ उनले भनेका थिए । गल्ती कहाँ भयो ? आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक जीवनमा नेतन्याहूले यही भन्दै आएका छन् कि इजरायलका लागि वास्तविक खतरा इरानबाट छ, न कि प्यालेस्टिनीहरू वा आफ्ना अरब छिमेकीहरूबाट । उनले अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूलाई इरानमाथि हमला गर्नका लागि साथ ल्याउने प्रयास गरे, तर असफल रहे । ट्रम्प फरक थिए । हमासले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमाथि हमला गरेपछि अर्थात् दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि नेतन्याहू इजरायलीहरूलाई भन्दै थिए कि अमेरिकाको सहयोगले उनीहरूको सेनाको ताकतले शत्रुहरूलाई परास्त गर्नेछ र सुरक्षित भविष्य लिएर आउनेछ । उनका अनुसार जवाफ ताकत थियो, कूटनीति होइन । नेतन्याहूको हाउभाउ यस्तो थियो, मानौं उनको समय आएको होस् । यसको विपरीत जब सोमबार ट्रम्पले उनलाई बेरुतमा हमला गर्ने योजना रद्द गर्न भने र उनी क्यामेराको अगाडि आए, तब इजरायलको प्रमुख अखबारका स्तम्भकार बेन कास्पितले लेखे कि उनी एउटा थिचिएको (हावा फुस्किएको) बेलुन जस्ता देखिइरहेका थिए । कास्पित प्रधानमन्त्रीका सबैभन्दा प्रखर आलोचकहरूमध्ये हुन् । तर यो प्रष्ट छ कि क्षेत्रलाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाउनका लागि बल प्रयोग गर्ने नेतन्याहूको रणनीति असफल भइसकेको छ । ट्रम्पलाई चाँडै जितको आशा थियो । उनले खुसी हुँदै हेरेका थिए कि अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति र उनकी पत्नीलाई अपहरण गर्यो, उनीहरूलाई न्यूयोर्कको जेलमा हाल्यो र काराकासमा आफ्नो अनुकूलको उत्तराधिकारी स्थापित गर्यो । उनको हिसाबले यो किताबहरूमा दर्ता गर्न लायकको ‘शासन परिवर्तन’ थियो । जुन इराक र अफगानिस्तानमा उनका पूर्ववर्तीहरूका तर्फबाट लडिएका अनन्त युद्धहरूभन्दा कयौं गुणा राम्रो थियो । इरान सूचीमा अर्को थियो। दुवैले सोचिरहेका होलान् कि गल्ती कहाँ भयो । अमेरिकासँग विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली सेना छ । इजरायल मध्यपूर्वको महाशक्ति हो । खाडी देशहरूको नोक्सानी ट्रम्प र नेतन्याहूले देखेका थिए कि इरानको शासन प्रतिबन्ध, कुव्यवस्थापन र भ्रष्टाचारबाट पैदा भएको आर्थिक संकटसँग जुधिरहेको थियो । इजरायलले उसका सहयोगीहरू, गाजामा हमास र लेबनानमा हिजबुल्लाहलाई ठूलो नोक्सान पुर्याएको थियो । उसको अर्को महत्त्वपूर्ण सहयोगी, बसर अल असद, सिरियाको राष्ट्रपति पदबाट हटाइएका थिए र मस्को भागेका थिए । जनवरीमा इरानी शासनले आफ्नो विरुद्ध भएका ठूला प्रदर्शनहरूलाई दमन गर्दै हजारौं इरानी नागरिकहरूलाई मारेको थियो । अमेरिका र इजरायलले इस्लामी शासनको दृढता र बाठोपनलाई नजरअन्दाज गरे । उनीहरूलाई विश्वास थियो कि यसका सर्वोच्च नेता र उनका सबैभन्दा निकटतम सहयोगीहरूलाई मार्नाले शासन भित्रैबाट ढल्नेछ । त्यसैगरी, उनीहरूले त्यस शासनविरुद्ध सैन्य तागतको प्रभावलाई अझ बढी नजरअन्दाज गरे, जसले लगभग ५० वर्षदेखि बारम्बार खतराहरूको सामना गर्दै आएको छ । अमेरिकाका सहयोगी खाडीका तेल उत्पादक देशहरू युएई र बहराइनले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो भविष्य खाडीको स्थिरता र अरबौं डलरको व्यापारमा टिकाइराखेका थिए । सम्भावित लगानीकर्ता र पर्यटकहरूले युद्धले त्यो दृष्टिकोणलाई मृगतृष्णामा बदलिरहेको देखिरहेका छन् । इरानको विश्वास छ कि आफ्नो अस्तित्व जोगाउन उसले सजिलै हर्मुज स्ट्रेट बन्द गर्न र छिमेकी अरब राष्ट्रहरूमाथि हमला गर्न सक्छ । यसरी विश्व अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राख्ने आफ्नो क्षमतालाई इरानले अमेरिका र इजरायलविरुद्ध दीर्घकालीन रणनीतिक शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । असाधारण कूटनीतिक सफलताको आवश्यकता इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणमा मारिएका पुराना इरानी नेताहरूको ठाउँमा अहिले नयाँ नेताहरू आएका छन् । सोच्ने तरिकामा यी नयाँ नेताहरू पनि पुराना जस्तै छन्, तर एउटा कुरामा भने धेरै फरक छन् । उनीहरू देश बचाउनका लागि पुराना नेताहरू भन्दा धेरै ठूलो जोखिम मोल्न तयार छन् । उनीहरूको बुझाइमा अब अमेरिका वा इजरायलको आक्रमणलाई भाषण वा चेतावनी दिएर रोक्न सकिँदैन । त्यसैले उनीहरू जस्तालाई त्यस्तै जवाफ फर्काउन चाहन्छन् । उनीहरू संसारलाई यो देखाउन चाहन्छन् कि यदि अब इरानमाथि फेरि हमला भयो भने त्यसको नतिजा एकदमै भयानक र खतरनाक हुनेछ । इरानको रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो—लेबनानको युद्धलाई खाडीको युद्धसँग जोड्नु । इरानी शासनले ट्रम्पलाई सन्देश दिइसकेका छन् कि यदि इजरायलले लेबनानमाथि बमबारी जारी राख्छ र हिजबुल्लाहलाई नष्ट गर्ने प्रयास गर्छ भने उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको सम्झौताको आशा राख्न सक्दैनन् । हिजबुल्लाह एउटा मिलिसिया र राजनीतिक आन्दोलन हो, जसलाई इरानले सन् १९८० को दशकदेखि इजरायलविरुद्ध अग्रिम रक्षापंक्तिको रूपमा तयार गरेको छ । ट्रम्पले इजरायललाई बेरुत (लेबनान) मा हमला गर्नबाट रोके । उनलाई लागेको थियो कि चाँडै नै एउटा शान्ति सम्झौता हुन सक्छ (यद्यपि यस्तो दाबी पहिले पनि गलत साबित भइसकेको छ) । ट्रम्पको यो कदमले के देखाउँछ भने लेबनानको युद्ध र खाडी क्षेत्रको तनाव यी दुवै कुराहरू आपसमा जोडिएका छन् र एउटालाई शान्त नपारी अर्को रोकिँदैन । इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले यी दुई कुरा आपसमा जोडिएको कुरालाई मान्न अस्वीकार गर्छन् । उनले यसलाई असह्य र पूर्ण रूपमा गलत भने । नेतन्याहूको मुख्य उद्देश्य इरानको सत्तालाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउनु हो र उनी त्यतिन्जेल युद्ध लडिरहन चाहन्छन् । तर, ट्रम्प भने नेतन्याहूको यो अडानभन्दा माथि उठेर आफ्नै फाइदा र युद्ध रोक्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । नेतन्याहूँले बेरुतको हमला त रोके, तर इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानमा भने लगातार ठूला आक्रमणहरू गरिरहेकै छ । गएको मार्च महिनामा हर्मुज स्ट्रेट बन्द भएको थियो । त्यतिबेला नै चेतावनी दिइएको थियो कि यदि यो जुनसम्म बन्द रह्यो भने संसारभरिको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्नेछ । अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गर्नुअघिसम्म यो बाटो खुला थियो, तर अहिले पनि यो बन्द नै छ । अब कुनै ठूलो र जादूमयी कूटनीतिक सहमति भएन भने यो बाटो तत्कालै खुल्ने सम्भावना निकै कम छ । अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको प्रतिकार, अस्थायी शान्ति सम्झौताको सम्भावना झन् टाढा इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ? इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
विश्वकप उद्घाटनसँगै विवाद, टिकटको मूल्य ३० हजार डलर
काठमाडौं । उच्च टिकट मूल्य, भिसा विवाद र राजनीतिक संवेदनशीलताबीच मेक्सिको सिटीको ऐतिहासिक एस्टाडियो एजटेकामा दक्षिण अफ्रिका र आयोजक सह–देश मेक्सिकोबीचको खेलसँगै ४८ टोली सहभागी विश्वकपको सुरुआत भएको छ । करिब छ सातासम्म चल्ने यो प्रतियोगिता संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडाको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको हो । प्रतियोगिताको फाइनल जुलाई १९ मा न्युजर्सीमा हुनेछ । फिफाका अनुसार यो संस्करण इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विश्वकप हो । प्रतियोगिताबाट करिब १३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ । तर प्रतियोगिता सुरु हुनुअघि नै टिकट मूल्य अत्यधिक भएको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको छ भने अमेरिकाको कडा अध्यागमन नीतिका कारण खेलाडी, रेफ्री र समर्थकहरूलाई भिसासम्बन्धी समस्या भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले मेक्सिको सिटीमा प्रतियोगिताको उद्घाटन अवसरमा बोल्दै आलोचनालाई अस्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार टिकट मूल्यमा विविधता राखिएको र केही खेलका लागि ६० डलरसम्मका सस्तो टिकट उपलब्ध गराइएको छ भने केही प्रिमियम टिकटको मूल्य ३० हजार डलरसम्म पुगेको छ । औसत टिकट मूल्य ५०० डलरभन्दा कम रहेको भन्दै उनले यसलाई अमेरिकी खेलकुद घटनामध्ये तुलनात्मक रूपमा सुलभ भएको दाबी गरे । भिसा विवादबारे टिप्पणी गर्दै इन्फान्टिनोले सोमाली रेफ्री ओमार आर्टनको घटनालाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भनेका छन् । सुरक्षा चिन्ताका कारण उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश अनुमति नदिइएको र उनी प्रतियोगितामा सहभागी नहुने फिफाले पुष्टि गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनलाई ‘आतङ्कवादी सङ्गठनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क रहेको’ आरोप लगाएको थियो । इन्फान्टिनोले भिसा तथा सुरक्षासम्बन्धी सबै परिस्थितिमा फिफाको पूर्ण नियन्त्रण नहुने स्पष्ट पार्दै ती घटनालाई लिएर तत्काल आक्रोश व्यक्त गर्नु सधैँ समाधान नभएको बताए । उनले इरानको सहभागितालाई लिएर उठेका प्रश्नबारे पनि टिप्पणी गर्दै विभिन्न राजनीतिक तनावका बाबजुद इरानले विश्वकप खेल्न पाउनु फिफाका लागि उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । हाल इरान र अमेरिका बीचको सैन्य तनाव जारी रहे पनि प्रतियोगितामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ थियो । फिफा प्रमुखको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्ध पनि चर्चामा रहेको छ । इन्फान्टिनोले ट्रम्पको समर्थन बिना अमेरिकामा विश्वकप आयोजना गर्न कठिन हुने धारणा राखेका छन् । ट्रम्पले भने प्रतियोगिताका केही खेलमा सहभागी हुने योजना रहेको बताएका छन् । खेल मैदानतर्फ भने उद्घाटन खेलमा ८५ हजार दर्शक अट्ने एस्टाडियो एजटेकामा दक्षिण अफ्रिकाले घरेलु टोली मेक्सिकोको सामना गर्दैछ । दक्षिण अफ्रिकाका प्रशिक्षक ह्युगो ब्रुसले घरेलु समर्थकहरूको अत्यधिक आवाजलाई चुनौतीका रूपमा लिएर खेलमा ध्यान केन्द्रित गर्न आफ्ना खेलाडीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मेक्सिकोले अहिलेसम्म सात पटक विश्वकपको उद्घाटन खेल खेले पनि जित निकाल्न सकेको छैन । प्रशिक्षक जेभियर एगुइरेले यस पटक त्यो तथ्याङ्क तोड्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै खेलाडीलाई विशेष प्रेरणा दिइएको उल्लेख गरे । उद्घाटन दिनको दोस्रो खेल दक्षिण कोरिया र चेक गणतन्त्रबीच गुआडालाजारामा हुनेछ । प्रतियोगिताका प्रमुख दाबेदारका रूपमा स्पेन, फ्रान्स र इङ्ल्यान्डलाई हेरिएको छ भने वर्तमान च्याम्पियन अर्जेन्टिना आफ्नो कप्तान लियोनेल मेस्सीको नेतृत्वमा उपाधि रक्षा गर्ने लक्ष्यमा मैदानमा उत्रिनेछ । रासस
शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु हुँदैन : सांसद सिंह
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बजेटमाथि धारणा राख्दै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई संविधानले नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै कर लगाउन नहुने बताएका हुन् । यस्तो अवस्थामा राज्यले ती क्षेत्रमा कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको तर्क छ । सिंहले आफू संविधान निर्माण प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने सांसदमध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारमाथि कर लगाउने आधारबारे प्रश्न उठाए । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारमा कर लगाउने निर्णयको औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यस्तै, उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त नरहेको बताए । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा अत्यधिक आकारको बजेट ल्याइएको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘फुकिएको बेलुन’सँग तुलना गरे । उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भए देश एकैदिनमा सिंगापुर, जापान वा दुबईजस्तै विकसित बन्ने अवस्था आउने टिप्पणी समेत गरे ।
डा. श्यामराज रेग्मीले गरे ३३ हजार बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया
चितवन । चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा मुटुरोगको परीक्षण तथा उपचार विधिलाई तुलनात्मक रुपमा संवेदनशील र महँगो मानिन्छ । विशेषगरी जनचेतना र पेसाप्रति समर्पित एवं दक्ष चिकित्सकको अभाव र महँगा उपकरणका कारण मुटुरोगको परीक्षण तथा उपचारलाई तुलनात्मक रुपमा जटिल र महँगो रुपमा लिइन्छ । पछिल्ला दिनमा मुटुरोगका क्षेत्रमा देखिएको जनचेतना, अहोरात्र क्रियाशील दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरणसहित सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन भएसँगै उपचार सहज भएको छ । यसै सन्दर्भमा मुटुरोग उपचारका क्षेत्रमा काठमाडौं र चितवनमा करिब २५ वर्ष सेवा गरी उदाहरणीय व्यक्तित्व बन्न सफल प्रा. डा. श्यामराज रेग्मीले हृदयाघातको लक्षण थाहा पाउनासाथ यथासक्य छिटो अस्पताल पुगी धनजनको नोक्सानी हुनबाट जोगिन सबैसँग अनुरोध गरेका छन् । करिब साढे दुई दशकको आफ्नो सेवाअवधिमा करिब ३३ हजार बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया गरी बिरामीलाई राहत दिन सफल भएकामा गर्व गर्दै प्रा. डा. रेग्मीले हरेक वर्ष मुटुको परीक्षण गर्न र मुटु दुख्नासाथ ‘क्याथल्याब’ सुविधा भएको अस्पताल पुग्न पनि अनुरोध गरेका छन् । हाल भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) मा कार्यरत प्रा. डा. रेग्मीले अहिलेसम्म ३२ हजार ६६९ जनाभन्दा बढी बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया गरी समाजमा आफूलाई एक समर्पित एवं उदाहरणीय चिकित्सकका रुपमा स्थापित भएका छन् । विसं २०२३ मा पर्वतमा जन्मिएका रेग्मीले काठमाडौंस्थित महारागजञ्ज क्याम्पसबाट एमबिबिएस अध्ययन पूरा गरी बङ्गलादेशको ढाकाबाट मुटुरोग विषयमा स्नातकोत्तर (एमडी) उपाधि हासिल गरेका डा. रेग्मीले अहिलेसम्म करिब ३३ हजार बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया गरेको बताए । बाँसबारीस्थित सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृृदय रोग केन्द्रबाट सेवा प्रारम्भ गरेका डा. रेग्मी हाल कार्यरत ‘सिएमसी’मा समेत गरी करिब ३३ हजार बिरामीको मुटुको शल्यक्रिया गरी उदाहरणीय चिकित्सक बन्न सफल भएका हुन् । मुटुसँग सम्बन्धित रोगको उपचारका लागि चितवनसहित आसपासका क्षेत्रमा सबैको रोजाइमा डा रेग्मी पर्न सफल भएका छन् । लामो समयको प्रयासपछि रासससँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा प्रा.डा. रेग्मीले प्रचारभन्दा पनि सेवाप्रति समर्पित भई काम गर्ने आदत रहेकाले ‘मिडिया’मा खासै आउन नचाहेको स्पष्ट गरे । डा. रेग्मीले भने, 'गङ्गालाल अस्पतालमा रहँदा दुई हजार ५०० भन्दा बढी जन्मजात मुटुपीडित बालबालिकाको ‘एनजिओग्राम’ गरियो । यसैगरी दुई हजारभन्दा बढीको मुटुको ‘भल्व’ खोल्ने र १० हजारभन्दा बढीको ‘कोरोनरी एनजिओग्राफी’ गरी सेवा प्रदान गरियो ।' बाँसबारीस्थित गङ्गाल अस्पतालमा मुटुको धमनीबाट पाइप छिराएर ‘इन्टरभेन्सन कार्डियोलोजी’ प्रविधिबाट शल्यक्रिया सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका बाहिरका बिरामीको सेवालाई प्राथमिकता दिँदै २०६९ काठमाडौं छोडी भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज ‘सिएमसी’ पुगेका डा. रेग्मीले यसबीचमा १८ हजार १६९ जनाको मुटुको शल्यक्रिया गरेको बताए । डा. रेग्मीको नेतृत्वमा सिमसीमा ‘एनजिओग्राफी’ ‘एनजिओप्लास्टी’, पेसमेकर राख्ने, ‘पिटिएमसी’, मुटुको पानी तान्नेलगायतका काम विशेष उपकरण र प्रविधिको सहयोगमा मुटु नचिरिकन शल्यक्रिया हुनेगरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । 'अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आउने हृदयघात पीडित बिरामीको यथासक्य छिटो शल्यक्रिया गरी धमनी खोल्ने काम गरिन्छ । मुटु रोगका बिरामीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बिरामीको धमनी खोल्ने काम हुन्छ ।' प्रा. डा. रेग्मीले भने, 'हृदयघातको आशङ्का छ भने यथासक्य छिटो ‘क्याथल्याब’ सुविधा भएको अस्पतालमा पुर्याउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय मान्यताअनुसार आकस्मिक कक्षमा आएका त्यस्ता बिरामीलाई ९० मिनेटभित्र ‘क्याथल्याब’मा लगेर मुटु खोल्नुपर्छ भन्ने रहेको छ ।' छाती दुखेर बहिरङ्ग सेवामा आउने बिरामीको सबैभन्दा पहिला ‘टिएमटि (ट्रेडमिल टेष्ट)’ गरेर मुटुमा कुनै समस्या देखिए ‘एनजिओग्राफी’ गरी नसा खोली उपचार प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको सिएमसीमा बाहिरका अस्पतालबाट ‘रिफरल’ भएर पनि मुटुका बिरामी आउने गरेको उनले स्पष्ट गरे । डा. रेग्मीले भने, 'मुटुमा तीन वटा मुख्य नसा हुन्छन् । कतिवटामा कस्तो समस्याअर्थात् रोकावट छ, त्यसको यकिन गरी उपचार गरिन्छ । मुटुमा पीडा हुनासाथ अस्पताल आउने बिरामीको उपचार सहज छ । ढिलो आउँदा समस्या जटिल भई खर्च धेरै हुने र बचाउन पनि कठिन हुने भएकाले हृदयघातको लक्षण थाहा पाउनासाथ अस्पताल जान सबैसँग विनम्र अनुरोध छ ।' विशेषगरी चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थ र मादकपदार्थ सेवन गर्ने व्यक्ति तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल भएका बिरामीलाई हरेक वर्ष मुटुको परीक्षण गर्न उनको सुझाव छ । देव्रे पट्टीको छाती दुखेमा वा कहिलेकाहीँ ग्यास्ट्रिकले जस्तो पेट दुख्ने तर ग्यास्ट्रिकको औषधिले निको नभएमा मुटुको समस्या हुनसक्ने जानकारी दिँदै डा. रेग्मीले त्यस्ता बिरामीलाई परीक्षणका लागि अस्पताल जान सुझाव दिए । उनले भने, 'सहनै नसक्ने गरी छाती दुख्यो भने पनि यथासक्य छिटो ‘क्याथल्याब’ भएको अस्पताल पुग्न अनुरोध छ, अन्यथा धनजनको नोक्सानीसहित अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।' रासस
