जुनियरलाई डीसीईओ बनाएपछि बरालले छोडे बैंक
काठमाडौं । आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई नेपाल बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) नियुक्त गरिएकाे भन्दै सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) विश्वराज बरालले बैंकबाट राजीनामा दिएका छन् । सञ्चालक समितिले होमबहादुर खड्कालाई डीसीईओमा नियुक्त गरेपछि बरालले पद तथा प्रतिष्ठामा अन्याय भएको महसुस गर्दै राजीनामा दिएको बताएका हुन् । बरालले माघ ४ गते राजीनामा पत्र बुझाएको र कर्मचारी सेवा विनियमावलीअनुसार एक महिनाको समय दिएर फागुन १० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको जानकारी दिए । उनले राजीनामा पत्र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई बुझाइसकेको र अब स्वीकृत गर्ने विषय व्यवस्थापनको हातमा रहेको बताए । ‘मैले माघ ४ गते नै राजीनामा बुझाएको हुँ । कर्मचारी सेवा विनियमावलीअनुसार एक महिनाको समय दिनुपर्ने भएकाले फागुन १० गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको हुँ । राजीनामा बुझाइसकेको छु, अब स्वीकृत गर्ने विषय उहाँहरूको काम हो,’ बरालले भने । उनले आफूभन्दा जुनियर कर्मचारीलाई सिनियर पदमा पदोन्नति गरेपछि जागिर छाड्ने निर्णय गर्न बाध्य भएको बताए । ‘कनिष्ठलाई सिनियर बनाएपछि नै मैले बैंक छोड्ने निर्णय गरेको हुँ,’ उनले भने । बराल आगामी फागुन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा थिए । तर, अवकाशको करिब १० दिन अगावै उनले राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन् । बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार बरालले राजीनामा दिए पनि २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरिसकेकाले कर्मचारी सेवा विनियमावलीअनुसार पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । ‘१० दिन अगाडि नै राजीनामा दिनुभए पनि विनियमावलीअनुसार सबै सेवा सुविधा पाउनु हुन्छ । २० वर्षे सेवा अवधि नपुगेको भए फरक हुन्थ्यो । तर, उहाँले सबै सुविधा पाउनु हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘तर, आफूभन्दा जुनियरलाई डीसीईओ बनाएपछि उहाँ निकै मर्माहत हुनुभयो । बाँकी दुई महिनाको अवधिमा काम गर्ने वातावरण नै बनेन ।’ ती कर्मचारीका अनुसार बैंकका सीईओलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले डीसीईओमा खड्कालाई ल्याइएको थियो । तर, नियुक्ति भएलगत्तै सीईओ र डीसीईओबीच समन्वयभन्दा बढी खटपट सुरु भइसकेको दाबी पनि गरिएको छ । नेपाल बैंकभित्र वरिष्ठताक्रम मिचेर गरिएको पदोन्नतिले कर्मचारी मनोबलमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै यस विषयमा बैंकभित्रै व्यापक असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । नेपाल बैंकभित्र राजनीतिक चेपुवामा कर्मचारी, कनिष्ठलाई डीसीईओ बनाएपछि जागिर छाड्दै सिनियर डीसीईओ र एसीईओ नियुक्तिले गरम बन्दै नेपाल बैंकभित्रको राजनीति, विष्णु पौडेल शक्ति केन्द्र
काठमाडौं क्षेत्र नं ५ बाट नेकपाकी कल्पना शर्माले गरिन् मनोनयन दर्ता
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट काठमाडौं क्षेत्र नं ५ मा कल्पना शर्माले औपचारिक रूपमा मनोनयन दर्ता गराएकी छन् । आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै शर्माले मंगलबार (आज) निर्वाचन कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन् । मनोनयन दर्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै शर्माले जनताको आवाज संसदमा बलियो रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
२०२८ मा जर्मनीलाई उछिन्दै भारत, ५ ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण
काठमाडौं । भारतले अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्ने तयारीमा छ । सन् २०३० सम्म भारत ‘उच्च–मध्यम आय’समूहमा प्रवेश गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै भारत चीन र इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकहरूको पंक्तिमा उभिनेछ । स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) रिसर्चको एक रिपोर्टले यो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । रिपोर्टअनुसार भारत सन् २०२८ सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने मार्गमा समेत अघि बढिरहेको छ । यो अनुमान भारतको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) मा निरन्तर वृद्धि र समग्र जीडीपी विस्तारका आधारमा गरिएको हो । एसबीआई रिसर्चको रिपोर्टमा भनिएको छ कि आगामी चार वर्षभित्र अर्थात् सन् २०३० सम्म भारतको प्रति व्यक्ति आय ४ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने सम्भावना छ । यसले भारतलाई औपचारिक रूपमा उच्च–मध्यम आय समूहमा समावेश गराउनेछ । हालको वर्गीकरणअनुसार भारत चीन र इन्डोनेसियासँगै सोही समूहमा रहनेछ, जसले देशको आय संरचनामा आएको ठूलो परिवर्तनलाई देखाउँछ । विश्व बैंकले देशहरूलाई प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्छ— निम्न आय, निम्न–मध्यम आय, उच्च–मध्यम आय र उच्च आय । सन् १९९० मा विश्वभरका २१८ देशमध्ये ५१ देश निम्न आय वर्गमा थिए । तर सन् २०२४ को पछिल्लो वर्गीकरणअनुसार यो संख्या घटेर २६ मा सीमित भएको छ । त्यस्तै, उच्च आय भएका देशहरूको संख्या सन् १९९० मा ३९ मात्र थियो भने सन् २०२४ मा बढेर ८७ पुगेको छ । एसबीआई रिसर्चका अनुसार भारतलाई स्वतन्त्रतापछि निम्न–मध्यम आय समूहबाट बाहिर निस्कन करिब ६० वर्ष लागेको थियो । सन् १९६२ मा भारतको प्रति व्यक्ति जीएनआई मात्र ९० डलर थियो, जुन सन् २००७ सम्म आइपुग्दा ९१० डलर पुगेको थियो । त्यसपछि भारतको आर्थिक प्रगति तीव्र गतिमा अघि बढ्यो । सन् २००९ मा प्रति व्यक्ति आय १ हजार डलर, सन् २०१९ मा २ हजार डलर पुगेको थियो भने सन् २०२६ सम्म ३ हजार डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यी सबै उपलब्धि भारतलाई उच्च–मध्यम आय राष्ट्र बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम मानिन्छन् । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारत आगामी चार वर्षभित्र अर्थात् २०३० सम्म प्रति व्यक्ति आय ४ हजार डलर पुर्याउने मार्गमा छ । यसले भारतलाई उच्च–मध्यम आय देश बनाउनेछ र चीन तथा इन्डोनेसियासँगको समूहमा समावेश गराउनेछ ।’ यसलाई भारतको आर्थिक अवस्थालाई थप सुदृढ बनाउने ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । उच्च आय देश बन्न भारतले सन् २०४७ सम्म आफ्नो प्रति व्यक्ति जीएनआई वार्षिक ७.५ प्रतिशतको चक्रवृद्धि दरमा वृद्धि गर्नुपर्ने एसबीआई रिसर्चले जनाएको छ । यो दर सम्भव देखिन्छ किनकि सन् २००१ देखि २०२४ सम्म भारतको औसत वृद्धि दर ८.३ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि यदि उच्च आय देशको मापदण्ड १३ हजार ९३६ डलरबाट बढेर सन् २०४७ सम्म १८ हजार डलर प्रति व्यक्ति पुगेमा भारतले त्यस अवधिसम्म वार्षिक ८.९ प्रतिशतको दरले प्रति व्यक्ति आय बढाउनुपर्ने हुन्छ । आर्थिक मोर्चामा पनि भारतको अवस्था झनै बलियो हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । एसबीआई रिसर्चका अनुसार भारत सन् २०२८ सम्म ५ खर्ब डलर (५ ट्रिलियन डलर)को अर्थतन्त्र बन्नेछ । त्यसपछि सन् २०३५ सम्म १० खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्ने क्षमता भारतसँग रहेको छ । हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका हो भने त्यसपछि चीनको स्थान छ । तर भारतले सन् २०२८ सम्म जर्मनीलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियत हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले विश्व आर्थिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ । सन् १९९० मा भारत विश्वको १४औं ठूलो अर्थतन्त्र थियो । तर सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा भारत चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान छ । यसले पछिल्ला केही दशकमा भारतले गरेको तीव्र आर्थिक प्रगतिलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । एसबीआई रिसर्चले यो प्रगति कायम राख्न सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारतले अतिरिक्त र द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सुधारहरूको एजेन्डालाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ, जसले देशलाई उच्च आय राष्ट्रको श्रेणीमा पुर्याउन आवश्यक आधार तयार गर्छ ।’ रिपोर्टअनुसार भारतको प्रति व्यक्ति आय र हालको मूल्यमा जीडीपी दुवैमा औसत ११–११.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि सम्भव छ । यही वृद्धिदरले भारतलाई सन् २०३० सम्म उच्च–मध्यम आय र सन् २०४७ सम्म उच्च आय देशको श्रेणीमा पुर्याउन मद्दत गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्न करिब २ अर्ब खर्च गर्दै सरकार
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज गरेर सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएको छ । वैदेशिक ऋण लिएर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत झारपात उखेल्ने, कुलो बनाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा श्रमशक्ति परिचालन गरिएपछि सो कार्यक्रम खारेज गर्न दबाब परेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै निर्देशिका जारी गरिएको छ । आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक अभियानका कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने साझा कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न निर्देशिका ल्याई कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले साबिकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अब नरहेको बताए । त्यसको सट्टा राष्ट्रिय नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । यो कार्यक्रम सङ्घसहित सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत मुलुकको श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा श्रमशक्तिलाई श्रम बजारको मागअनुसार सीप सिकाइ, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घिमिरेले बताए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको सीप, पूँजी, अनुभव र प्रविधिलाई श्रम बजारको मागअनुसार प्रवर्द्धन गरी रोजगार, स्वरोजगार र उद्यमशीलता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसैगरी स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई लक्षित गरी न्यूनतम रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । सहसचिव घिमिरेले भने, 'खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने पुनःएकीकरण कार्यक्रमसमेत रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुनेछ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार, रोजगारीको खोजीमा रहेका, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा राज्यले विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारी दिइनेछ ।' यो कार्यक्रम सुरु गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै करिब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सोही बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उनका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समितिको व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । श्रम मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक–एक जना सचिव सदस्य रहनेछन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका एक पदाधिकारी पनि सदस्य रहनेछन् । गाउँ–गाउँमा रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगार सेवा केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्थानीय तहका स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै न्यूनतम रोजगार कार्यक्रम व्यवस्थापन, बालश्रम तथा बाध्यकारी श्रम निवारणसम्बन्धी कार्य, सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी कार्य, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कार्य समावेश छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, पूँजी, अनुभव तथा प्रविधिको उपयोग, उद्यमशीलता विकास, सीप तथा क्षमता विकास, व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय र सहजीकरणसम्बन्धी कार्य पनि रोजगार सेवा केन्द्रले गर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा ल्याइएको ‘श्रम संसार’ प्रणालीसँग आबद्ध गरी स्थानीय तहले प्रयोगमा ल्याएको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ । सो प्रणालीमार्फत बेरोजगार, आंशिक रोजगार, रोजगार, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास तालिम पनि सञ्चालन गरिनेछ । श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त तथा व्यावसायिक जनशक्ति आपूर्ति गर्न कम्तीमा ३९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तालिम सञ्चालन गर्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष समावेश गर्नुपर्नेछ । सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दा ८० प्रतिशत व्यावहारिक तथा प्रयोगात्मक सीप र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक ज्ञान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यस्थलमा आधारित तालिम सम्बन्धित उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको सहभागितामा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । त्यस्तै राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सीप विकाससम्बन्धी पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सीप परीक्षण, स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ । प्रतिष्ठान मातहतका व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रले सीप परीक्षण गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रतिष्ठानमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । साझेदारी तथा सहकार्यमा रोजगारी सिर्जना र तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहले निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी स्थानीय श्रम बजारको मागअनुसार सीपमूलक तथा रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिगो रोजगारी सिर्जना र श्रम बजारको मागअनुकूल सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निवर्तमान सभामुख र उपसभामुख आमुन्नेसामुन्ने
काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा झापा जिल्ला राजनीतिक रूपमा हट केक बनेको छ । झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौंका निवर्तमान मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीचको अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धाले राष्ट्रिय ध्यान खिचिरहेका बेला झापा–२ को चुनावी भीडन्त पनि उत्तिकै रोचक र पेचिलो बन्ने भएको छ । झापा–२ मा यसपटक विघटित संसद्का दुई शीर्ष पदाधिकारीहरू निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा राना आमनेसामने भएका छन् । नेकपा एमालेबाट घिमिरे र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट राना उम्मेदवार बनेपछि यो क्षेत्रको चुनावी प्रतिस्पर्धा थप चासोको विषय बनेको हो । घिमिरे २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा सभामुख बनेका थिए । रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बन्दै राना उपसभामुख बनेकी थिइन् ।
भरतपुर महानगर प्रमुख दाहालद्वारा राजीनामा
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले मंगलबार राजीनामा दिएकी छन् । उनले उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीलाई राजीनामा पत्र बुझाएकी हुन् । दाहालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि महानगर प्रमुखको पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट चितवन क्षेत्र नं ३ को उम्मेदवार बन्न लागेकी दाहालले कार्यपालिकाको बैठक पछि आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइन् । दाहालको राजीनामासँगै उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी कार्यवाहक प्रमुख बनेका छन् । अधिकारीले दाहालको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्न बाँकी कामलाई प्रथामिकता दिने बताइन् ।
बालेन्द्र शाहले झापा- ५ बाट गराए उम्मेदवारी दर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापा क्षेत्र नं. ५ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मंगलबार दमकस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर शाहले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् । यसअघि जनकपुरमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेबाट टिकट लिएका शाहले उम्मेदवारी दर्तापछि कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै परिवर्तनको एजेण्डा बोकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताए । झापा–५ लाई राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चाको केन्द्र बनाएको यो क्षेत्रमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शाहको प्रत्यक्ष भीडन्त हुने पक्का भएको छ । ओलीले पनि यसै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउँदैछन् । दुवै नेताले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यो क्षेत्र सर्वाधिक रोचक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ ।
८ करोडका बनेको हुलाकी राजमार्गको निर्माणाधीन पुल अन्तिम चरणमा
राँझा । नेपालगन्ज–गुलरिया हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत खजुरा गाउँपालिका–३ स्थित पेडारी नालामा निर्माणाधीन चार लेन पुल अन्तिम चरणमा छ । पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता २०८३ वैशाख १८ गतेसम्म भए पनि निर्माणको गति हेर्दा समयावधिभन्दा अगावै पुल निर्माण हुने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय नेपालगन्जका योजना प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, खजुरावासीले भोगिरहेको लामो समयदेखिको सास्ती अबको केही समयमै अन्त्य हुनेछ, निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ ।' काम छिटो गर्ने नाममा गुणस्तरमा सम्झौता नहोस् भन्नका लागि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नियमित रूपमा कार्यस्थलमै पुगेर अनुगमन गरिरहेको छ । नेपालगन्ज–गुलरिया सडक खण्डकै लाइफ लाइन मानिने यो पुलले बाँके र बर्दियाको आवागमनलाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने विश्वास गरिएको छ । नयाँ निर्माण गर्न लागिएको पुल २२ मिटर चौडाइ र ३४।४ मिटर लम्बाइको छ । पुलको दुवैतर्फ दुई सय मिटर एप्रोच सडक पनि निर्माण गरिनेछ । नारायणम निर्माण सेवासँग २०८३ वैशाख १८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी भ्याटसहित आठ करोड ९६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर विकले खजुरावासीको निरन्तरको पहलले यो काम सम्भव भएको उल्लेख गर्दै भने, 'खजुरावासीको लामो समयदेखिको सपना पूरा हुँदैछ, निर्माण कम्पनीको काम गर्ने शैलीबाट हामी सबै उत्साहित छौँ ।' उनका अनुसार खजुराका स्थानीय बासिन्दामात्र होइन, यहाँबाट दैनिक ओहोरदोहोर गर्ने यात्रुहरू पनि पुल निर्माणको गति देखेर खुसी छन् । वर्षाको समयमा नाला थुनिएर सडकमा पानी आउँदा घण्टौँसम्म यातायात अवरुद्ध हुने समस्या अब इतिहास बन्नेछ । खजुरामा चार लेन सडक भए पनि वर्षौँ पहिले निर्माण भएको साँघुरो र जीर्ण पुल भएका कारण सानो वर्षातमा समेत नालाको पानी सडक भएर बग्दा बर्षायाममा आवागमन प्रभावित हुने गरेको थियो । रासस
