नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन सुविधा, २ वर्ष लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ (प्रारम्भिक मस्यौदा) तयार गर्दै धितोपत्र दलाल व्यवसायीले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको ५ गुणासम्म मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । प्रारम्भिक मस्यौदा अनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीले कुनै एक ग्राहक तथा निजको एकाघरका सदस्यलाई आफ्नो नेटवर्थको बढिमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने छैन । साथै, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्दा लगानी विविधीकरणलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कम्तीमा ५० लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकरण भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजी बराबर र सो भन्दा बढी भएको, पछिल्लो तीन वर्षमा दुई वर्ष लाभांश वितरण गरेको, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन मार्फत निष्काशन भएको सेयर सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको र धितोपत्र बजारले तोकेको अन्य व्यवस्थाहरू पालना गरेको सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर मार्जिन कारोबार सुविधाको लागि योग्य हुने निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न चाहने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ भएको, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेको, निक्षेप सदस्यता प्राप्त गरेको र धितोपत्र बजारले तोकेको अन्य व्यवस्थाहरू पालना गरेको हुनुपर्नेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा दिनु अगावै लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित आफ्नो वित्तीय विवरण सहित धितोपत्र बजारमा सहमतिको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै, प्राप्त भएको निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सहमति प्रदान गर्नेछ र सोको जानकारी बोर्डलाई समेत गराउनु पर्नेछ । निर्देशन लागू हुनुपूर्व धितोपत्र बजारबाट मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सहमति लिएका धितोपत्र दलाल व्यवसायीले पुनः सहमति लिइराख्नु पर्नेछैन । तर, यस निर्देशन बमोजिम योग्यता पुगेको कागजात धितोपत्र बजारमा पेश गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक मार्जिन र सम्भार मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्थामा धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरको १८० दिनको औषत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सोको न्यूनतम् अनुसूची–१ बमोजिमको प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिनु पर्नेछ । मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरिएको सेयरको विवरण तथा मार्जिन रकमको विवरण ग्राहकको छुट्टा छुट्टै अभिलेख बनाई राख्नु पर्ने, प्रारम्भिक मार्जिनको रुपमा लिइएको सेयर र मार्जिन सुविधा अन्तर्गत खरिद भएको सेयरको मूल्यांकन दैनिक रुपमा मार्केट टु मार्केटको आधारमा गर्नुपर्नेछ । तर, उक्त सेयरको मूल्यमा भएको बृद्धिको आधारमा थप सुविधा दिन पाइने छैन । ग्राहकको जोखिम मूल्यांकन, बजारको अवस्था तथा सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरमा निहित जोखिमलाई दृष्टिगत गरी धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिनभन्दा बढी मार्जिन माग गर्न सक्नेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अवधिभर बजारको अवस्था तथा जोखिम हेरी लगानीकर्तासँग न्यूनतम् हुन आउने रकम सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्नेछ व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशन, २०८२मा मार्जिन कल सम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । सेयरको बजार मूल्यमा हुने परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरेको सेयरमा आवश्यक पर्ने सम्भार मार्जिन कायम गर्न नसकेमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्जिन कल गरेपश्चात् आवश्यक मार्जिन कायम नगरेमा वा सम्पर्कमा नआएमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा अन्तर्गत खरिद गरेको सेयर बिक्री गर्न सक्ने अधिकारी दिइएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मार्जिन कल गर्ने तथा सेयर बिक्री गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा आफ्नो कार्यविधिमा राख्नु पर्नेछ । सेयर बिक्री पश्चात् सम्बन्धित ग्राहकसँग हिसाब फछ्र्याैट गरी सोको जानकारी धितोपत्र बजारलाई गराउनु पर्नेछ ।
बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने, सिसिटिभीले निगरानी गरिने
काठमाडौं । बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने भएको छ । बागमती करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको नदी किनारमा बत्ति राखिने छ । त्यस क्षेत्रको निगरानीका लागि आधुनिक सिसिटिभी जडान गरिनेछ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण-बल्खु क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहरमैला व्यवस्थापन समस्या, अनधिकृत गतिविधि तथा सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम र हाइमास्ट स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम जडान गर्ने छ । बत्ति र सिसिटिभी जडानका लागि समितिले निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । नदी एवं नदी किनारमा फोहोर फालेमा त्यसको निगरानी सिसिटिभी मार्फत निगरानी गरिनेछ । १२० थान अत्याधुनिक प्रविधिका तापक्रम, धुलो तथा पानी प्रतिरोधी दिन-रात दुबै समयमा काम गर्ने क्यामेरा जडान गरी सर्भर र मनिटरिङ्ग युनिट काठमाण्डौं उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा रहने छ । अँध्यारो क्षेत्र उज्यालो बनाई सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण निर्माणका लागि ५६७ थान स्मार्ट सडक बत्ति, ४८ थान फ्लडलाइट तथा ६ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान गरिनेछ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडानले निरन्तर चलिरहेको बागमती सरसफाइ महाअभियानलाई समेत टेवा पुग्ने छ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडान भएपश्चात् उक्त क्षेत्रको सुरक्षा, निगरानी, आपराधिक तथा अव्यवस्थित गतिविधिको रोकथाम र रात्रिकालीन उज्यालो व्यवस्था सुधारमार्फत समग्र वातावरणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य रहेको छ ।
एआईबारे नीतिगत ढिलाइले युरोपको भविष्य खतरामा
काठमाडौं । युरोपेली केन्द्रीय बैंकका प्रमुख क्रिस्टिन लागार्डले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई अँगाल्न गरिएको ढिलाइले महाद्वीपको भविष्यलाई ‘खतरामा’ पार्न सक्ने बताउँदै यसलाई अपनाउन देखिएका अवरोधहरू द्रुत रूपमा हटाउनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामीलाई यो परिवर्तनलाई अँगाल्न रोक्ने सबै अवरोधहरू हटाउनु अब धेरै ढिलो गर्नुहुँदैन,’ उनले ब्राटिस्लाभा सम्मेलनमा भनिन्, ‘एआई अपनाउने लहरलाई पार गर्न हामीले युरोपको भविष्यलाई खतरामा पार्ने जोखिम उठाउनु गलत हुनेछ ।’ एआई प्रविधिका समर्थकहरू युरोपेली नेताहरु भन्छन्, ‘अहिले युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनभन्दा पछाडि परेको छ र यो अत्यधिक नियमन, नवीनताको कमी र कम लगानीका कारण भएको हो ।’ ‘युरोपले पहिले नै एआईमा पहिलो मूभर हुने अवसर गुमाएको छ,” लेगार्डले भनिन् । ‘यदि यूरोपेली महाद्वीपले अझैपनि आफ्ना प्रमुख उद्योगहरूमा निर्णायक रूपमा प्रविधि प्रयोग गर्यो भने युरोपले ढिलो सुरुवातलाई प्रतिस्पर्धात्मक किनारामा बदल्न सक्छ,’ उनले भने । उनले युरोपमा द्रुत रूपमा अपनाउन सकिने खण्डित नियमहरू देखि ऊर्जाको उच्च लागतसम्मका धेरै अवरोधहरूबारे चर्चा गर्दै भनिन्, ‘यसले एआईलाई शक्ति प्रदान गर्ने विशाल तथ्याङ्क केन्द्रहरू चलाउन महँगो बनाउँछ।’ उनका अनुसार थप खुट्टा तान्नुको परिणाम ‘एआई मोडेलहरूमा दौड हार्ने’ भन्दा बढी हुन्छ । हामीले अन्ततः हाम्रा धेरै क्षेत्र र उद्योगहरूको लागि प्रतिस्पर्धाको थप घाटाको सामना गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तापक्रम १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न ऐक्यबद्धता, नेपालका लागि कति उपलब्धि मूलक ?
भीष्मराज ओझा काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप-३०) मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ । यही नोभेम्बर १०-२१ तारिखसम्म आयोजना भएको सम्मेलनको निष्कर्षमा सहमति हुन नसक्दा निर्धारित समय लम्बिएको हो । सदस्य राष्ट्रहरूबीच जीवाष्म इन्धनको मुद्दा, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्यायलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा एक दिन समय लम्बिएको थियो । सम्मेनलस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले आफ्ना हकअधिकार तथा जीवाष्म इन्धन अन्त्यको मागसहित विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । अन्तिम साता सम्मेलनस्थलमा भएको आगलागीले केही समय कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोधसमेत पुगेको थियो । यस सम्मेलनमा देखिएको विश्वभरबाट रहेको सहभागिता, छलफल र निष्कर्ष हेर्दा उपलब्धि औसत रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घटनाले पनि सम्मेलन तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएन । अर्कोतर्फ रुस-युक्रेन युद्धले सम्पूर्ण युरोप र रुसबीच देखिएको ध्रुवीकरण, इजरायल-गाजा भयानक युद्धको भर्खरै समाप्ति लगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका बीच यो सम्मेलन भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले सम्मेलन समापनमा सम्बोधन गर्दै यस वर्ष एउटा देश पछाडि हटेको विषयले ठूलो ध्यान खिचेको बताए । उनका अनुसार तीव्र राजनीतिक हावाहुरीबीच पनि १९४ देशहरू जलवायु सहयोगका पक्षमा ठोस र अविचल समर्थनसहित ऐक्यबद्ध रूपमा उभिएका छन् । उनले सम्मेलनमा १.५ डिग्री तापक्रममा सीमित राख्ने लक्ष्यमा राष्ट्रहरू एकसाथ उभिएका भन्दै पेरिस सम्झौता प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । कार्यकारी सचिव स्टिलले हालको भू-राजनीतिक तनाव, विभाजन र जलवायु अस्विकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई असर पारे पनि १९४ देशहरूको ऐक्यबद्धता जलवायु कार्यका लागि महत्वपूर्ण आशाको स्रोत भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामी अहिले जलवायु लडाई जितिरहेका छैनौँ, तर हामी निस्सन्देह अझै पनि यसमा छौँ र लडिरहेका छौँ ।’ सम्बोधनमा उनले जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ ऊर्जा र न्यायोचित रुपान्तरणसम्बन्धी नयाँ सहमतिलाई कोप-३० को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार रूपान्तरणको मार्ग अपरिवर्तनीय भइसकेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी जीवाष्म इन्धनको भन्दा दोब्बर भएको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ । कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप-३० ले अगाडि सारेको कार्यसूची अन्तर्गत स्वच्छ विद्युत् ग्रिडका लागि १ ट्रिलियन डलर, सयौं मिलियन हेक्टर वन, भूमि तथा महासागर संरक्षण तथा पुनःस्थापना र ४० करोडभन्दा बढी मानिसलाई जलवायु-प्रतिरोध सक्षम बनाएको प्रगति उल्लेख गरे । दैनिक जीवनमा बढ्दो महँगी, प्रदूषण, जलवायु-विपद्का जोखिम र ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता चासोहरूलाई यस सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुष्प्रचारले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासलाई कमजोर पारेको चेतावनी दिए । सम्बोधनमा उनले धेरै मुलुकहरूले जीवाष्म इन्धनको निर्भरता घटाउने, वित्तीय योगदान बढाउने र जलवायु-विपद्को प्रतिक्रिया क्षमता विस्तार गर्ने मागलाई समर्थन गरेको बताए । यद्यपि सबै विषयमा अपेक्षित जति छिटो प्रगति नभएको स्वीकार गर्दै कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप-३० ले मार्ग स्पष्ट बनाइदिएको बताए । अबको प्राथमिकता राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसिज) हरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । कार्यकारी स्टिलले सम्मेलनमा प्रस्तुत ‘मुटिराओ’ (सामूहिक प्रयासको भावना) अब भविष्यका वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए । जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले विश्व भू-राजनीतिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि, पेरिस सम्झौताको १० वर्षलगायत विषम परस्थितिमा भएको कोप-३० सम्मेलन भएको बताए । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तत्वावधानमा रहेर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरूले सहकार्य गरी जलवायुका असर समाधान गर्ने एकमत देखिएको सन्देश दिन सफल भएका उनले बताए । त्यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले उठाएको अनुकूलन सहयोग ३ गुणा बढाउनुपर्ने विषय समेटिएको विषय सकारात्मक छ भने अर्कोतिर नेपाल, भूटान कीजिगिस्तान लगायत मुलुकहरूले उठाएको हिमालका विषय समेट्नुपर्ने भन्ने आवाजलाई एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा भने तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूको दबावका कारण ठोस उपलब्धि हुन नसकेको विज्ञ ढकालले उल्लेख गरे । नेपालका लागि कति उपलब्धि मूलक ? नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिनुभएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा मदन प्रसाद परियारका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा उजागर गर्ने सन्दर्भमा फलदायी भएको छ । उनले सम्मेलनको मन्त्रिस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताए । विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य साकार पार्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै पक्षहरूले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री डा परियारले गत जेठमा काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तुरुन्तै समावेश गराउन आग्रह गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा वृद्धि, सहज पहुँच, प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयमा पनि नेपालले जोड दिएको थियो । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कोप-३० सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिँदै पृथ्वीको सुरक्षाका लागि सबैले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले हिमालय क्षेत्र नेपालको पहिचान मात्र नभई अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत भएको बताउँदै यसको सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याएका थिए । सचिव डा मिश्रले नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस वर्षमात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण ३ सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराएका थिए । वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनमा नेपालका जलवायुका मुद्दा उजागर गर्ने, संरक्षण र अनुकूलनमा भएका राम्रा अभ्यास तथा प्रयासका बारेमा विश्व जगतलाई अवगत गराउने काम भएको बताए । उनका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६, जलवायु वित्त, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायलगायतका विषयका मुद्दा उठाएको थियो । नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप-१५ देखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वसमुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका २ तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । तसर्थ यस विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर हिमाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समयमै विश्वको ध्यान जान जरुरी छ । रासस
मुख्यसचिव अर्याल आजदेखि अवकाशमा
काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनले आजदेखि अनिवार्य अवकाश पाएसँगै सरकारले सोमबार मात्रै सुमन अर्याललाई नयाँ मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको हो । विसं २०८१ भदौ १३ गते नेपालको निजामती सेवाको सर्वोच्च ओहदाको रूपमा रहेको मुख्यसचिव पदमा उनी नियुक्त भएका थिए । मुख्यसचिवका रूपमा उनले देशको शासकीय मामिला, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरे । उनको कार्यकालमा नीतिगत एवं कानुनी सुधारको नेतृत्व र सहजीकरणका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखिएको ढिला सुस्ती हट्न गई सहजीकरण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । जेनजी आन्दोलनको व्यवस्थापन, विभिन्न पक्षसँग भएको वार्ता, संवाद र छलफलमार्फत मुलुकमा शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न नेतृत्व प्रदान गरेको मुख्यसचिव अर्यालले स्पष्ट पारे । यस्तै, अनुपयुक्त कार्यविधि र मापदण्डको खारेजी, सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण गठन गरिएको छ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि जैविक तथ्याङ्कको प्रयोगलाई उनको कार्यकालमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यस्तै, ‘ग्रेलिष्ट’बाट बाहिरिन सुधारात्मक क्रियाकलापको कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गरिएको छ । योसँगै सरकारले पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय प्रणालीको उपयोग, अन्तरआवद्धता र रुपान्तरणमा जोड दिइएको छ । उनको कार्यकालमा सबै सेवाको सुरु बिन्दु राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई बनाउनेगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको आधारमा सेवाको प्राप्ति र उपयोग गर्न सक्नेगरी प्रणालीमा सुधारको काम भएको छ । उनको कार्यकालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता सहितको सगरमाथा संवादको सहजीकरण, नीति प्रयोगशाला अवधारणाको विकास र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइएको छ ।
आज काठमाडौं गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्स आमनेसामने
काठमाडौं । दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज काठमाडौं गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्सबीच खेल हुनेछ । उक्त खेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा अपरान्ह ४ बजे सुरु हुनेछ । करण केसीको कप्तानीमा रहेको काठमाडौंले तीन खेल खेलेको छ । यसका दुई हार र एक खेलमा जित निकालेको थियो । काठमाडौं दुई अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ । रोहित पौडेलको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनीले पनि तीन खेलमध्ये एक जित निकाल्दै दुई अङ्कसहित चौथो स्थानमा छ । दुवै टोलीलाई प्लेअफ पुग्ने सम्भावना जीवित राख्न आजको खेल महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।
पहाडकी रानी हेर्न पर्यटकको ओइरो, होटल भरिभराउले व्यवसायी उत्साहित
काठमाडौं । बन्दिपुरमा ७ महिनामा २१ हजार बढी विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । वैशाखदेखि कात्तिकसम्ममा २१ हजार ७२५ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका हुन् । पछिल्लो समय ‘पहाडकी रानी’ले चिनिएको सो स्थानमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको अस्थायी पर्यटक प्रहरी पोष्टका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द रानाले जानकारी दिए । ‘यसरी आउने विदेशी पर्यटकमा चिनियाँ नागरिक अत्यधिक हुने गरेका छन् । ७ महिनामा ५ हजार ५१ जना चिनियाँ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । त्यसपछि भियतनाम, भारत र स्पेनका पर्यटक रहेका छन् । चिनियाँ पर्यटक बास बस्ने गरी भन्दा घुमफिरका लागि आउने गरेका छन्, बास बस्नका लागि अधिकांश पोखरा र चितवन जाने गर्दछन्,’ उनले भने । उनका अनुसार वैशाखमा ३ हजार २९७, जेठमा ३ हजार ३४२, असारमा २ हजार ७६६, साउनमा २ हजार ७५, भदौमा १ हजार ८३२, असोजमा ३ हजार ७८६ र कात्तिकमा ४ हजार ६२७ जनाले भ्रमण गरेका छन् । त्यसैगरी, आन्तरिक पर्यटकतर्फ ३२ हजार ७६० जनाले बन्दीपुर भ्रमण गरेका छन् । वैशाखमा १ हजार ८९८, जेठमा २ हजार १३५, असारमा २ हजार ११५, साउनमा २ हजार ४५१, भदौमा १ हजार ९८२, असोजमा ५ हजार १२१ र कात्तिकमा १७ हजार ५८ जनाले भ्रमण गरेका हुन् । कात्तिक र मङ्सिरमा भ्रमणका लागि कलेज र विद्यालयबाट विद्यार्थी आउने भएकाले पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देख्न सकिन्छ । विसं २०८१ चैतदेखि २०८२ चैतसम्म १२ हजार ९३९ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । बन्दीपुर पर्यटन वर्ष २०२५ मा धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर थापाले बताए । ‘यतिबेला बन्दिपुरमा रहेका चारवटा घरवास र ७० होटल भरिभराउ छन्, पर्यटकको आवागमन वृद्धिसँगै यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने ।
एउटा कर्मचारीको भरमा विमानस्थल
काठमाडौं । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०७५ सालयता कुनै पनि जहाज आउन सकेका छैनन् । जहाज नआउँदा सुनसान बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको हेरचाहको जिम्मा बलेवाका सविता शर्मा पौडेलले गर्दै आएकी छिन् । १२ वर्षयता विमानस्थलको रेखदेख गर्दै आएकी सविताको काँधमा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणदेखि सरसफाइसम्मको जिम्मेवारी छ । सुनसान विमानस्थलमा एक्ली कर्मचारीका रूपमा उनी कार्यरत छिन् । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०४८ सालसम्म धुलो उडाउँदै नियमित विमान अवतरण र उडान भए पनि त्यसयता नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बागलुङ पोखरा राजमार्ग विस्तार भएपछि यात्रु अभावमा विमानस्थल बन्द भयो । स्थानीयले जग्गा खनेर २०२२ सालमा निर्माण गरेको विमानस्थल चलाउन पहल भने नभएको होइन । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थल अहिले सुनसान छ । बन्द भएको विमानस्थलमा समय समयमा चाटर्ड उडान भने भइरहन्थे । करिब २६ वर्षपछि बागलुङ नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास थालेसँगै नगरपालिकाको संयोजनमा विसं २०७४ चैत ९ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो । नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महिना हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे धावनमार्गमा उडानसमेत भरेका थिए । त्यसपछि विमानस्थल बन्द भयो र धावन मार्ग कालोपत्रे थालियो । तर धावन मार्ग कालोपत्रे भएको चार वर्ष बित्नै लागे पनि कालोपत्रे धावनमार्गमा एकपटक समेत जहाज आउन सकेको छैन । बागलुङ नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हप्तामा दुई दिन उडान भर्ने र यात्रु अभाव हुँदाको भाडा नगरपालिकाले व्यहोर्ने सम्झौता गरेपछि केही महिना सञ्चालनमा आएको विमानस्थल धावन मार्ग पक्की बनेपछि ठप्प बनेको हो । कालोपत्रे भएर चिटिक्क बनेको विमानस्थलमा अहिलेसम्म परीक्षण उडानसमेत नभएको बागलुङ नगरपालिका-१४ नारायणस्थानका वडाध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्र बहादुर खत्रीले बताए । बलेवाका स्थानीय अझै जहाज आउनेमा आशावादी रहेको बताउँदै पटकपटक जहाज चलाउन पहल भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे । ‘पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेलाई विमानस्थल अवलोकनसमेत गराइयो, धुलो उडाउँदै उड्ने जहाज कालोपत्र हुँदा आएनन्, विमानस्थलमा उपकरण चुस्त र सुरक्षित छन्,’ खत्रीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रको चरणमा रहेकाले कालोपत्र भइसक्दा यात्रु सहज ढङ्गले विमानस्थलमा आउने वातावरण भएमा विमानस्थल चल्न सक्छ, नगरपालिकाले विमानस्थललाई पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र तथा अल्ट्रालाइटजस्ता शाहसिक उडानका लागि पहल गरिरहेको छ ।’ पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री पाण्डेले विमानस्थल चलाउन पहल गर्ने भनिए पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सले यात्रु सुनिश्चितता नभएसम्म उडान भर्न नमान्ने गरेको बताउनुभएको खत्रीले जानकारी दिए । धावनमार्ग कालोपत्र, तारबार, टावर मर्मत तथा विमान पार्किङ लगायतको काम सम्पन्न भएको चार वर्ष बित्दा परीक्षण उडान हुन नसक्नु दुःखद भएको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्व नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘हाम्रो पालामा कालोपत्र भएको विमानस्थल चलाउन अहिलेको जनप्रतिनिधिले पल गर्न आवश्यक छ । तत्कालीन अवस्थामा आफूले नगरपालिकाको रु १० लाख धरौटी राखेर विमानस्थल चलाइएको हो । धावन मार्ग कालोपत्रपछि अहिलेको जनप्रतिनिधिले विमानस्थल चलाउन पहल गरेका छैन,’ उनले भने । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मध्यभागमा पर्ने विमानस्थलको पर्यटकीय रूपमा पनि सम्भावना भए पनि विमानस्थल चलाउन नसकिएको नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्वीकार गरे । उनले नगरपालिकाको पहलले मात्रै विमानस्थल चलाउन समस्या हुने बताउँदै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । विमानस्थलको ७०० मिटर लामो धावन मार्ग कालोपत्र गरेर चिटिक्क पारे पनि अहिलेसम्म जहाज आउन नसकेको उनको भनाइ छ । २४ मिटर चौडा, तारबारले घेरिएको, टर्मिनल भवन मर्मत गरेर रङरोगनसमेत गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । विमानस्थल हवाइजहाजको पर्खाइम चार वर्ष बितिसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८ करोड रुपैयाँ खर्चेर ४ वर्षअघि मात्रै विमानस्थल कालोपत्र तथा अन्य पुराना पूर्वाधार मर्मत गरेको थियो । विमानस्थलमा गरेको लगानी जहाज नआउँदा बालुवामा पानी जस्तै भएको राम शर्माले बताए । १८ देखि २४ सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन हुन सक्छन् । बागलुङ नगरपालिका-१४ नारायणस्थानमा सो विमानस्थल छ । हवाई सेवा नियमित भएमा बागलुङ जिल्लाका साथै पर्वत र म्याग्दीका जनतालाई सुविधा पुग्नेछ । कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट १२ किलोमिटर सडक पर्दछ । उक्त सडक कालोपत्रको चरणमा छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्र सम्पन्न भएपश्चात् विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव नहुने सरोकारवाला निकाय बताउँछ ।
