प्रधानमन्त्रीसँग हस्तकला र निर्यात व्यवसायीको संयुक्त छलफल, के-के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । नेपालका ऐतिहासिक तथा कलात्मक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा मौलिकता र गुणस्तर कायम गर्न प्रधानमन्त्रीले विशेष चासो देखाएका छन् । सम्पदा निर्माणका क्रममा मौलिक कला खस्किएको भन्दै सरोकारवालाले राखेको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले नेपाल हस्तकला महासंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका हुन् । नेपाल हस्तकला महासंघका अध्यक्ष रविन्द्र शाक्यका अनुसार यसअघि प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा महासंघले पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा नेपालको मौलिकपन र उच्च गुणस्तर कायम हुन नसकेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । हस्तकला महासंघ एक गैर–नाफामूलक संस्था भएकाले सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्ने प्राविधिक कठिनाइ रहेको जानकारी गराउँदै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूसँगको समन्वयमा काम गर्नसके यसले सकारात्मक नतिजा दिने प्रस्ताव राखेको थियो । हस्तकला महासंघको उक्त प्रस्ताव र गुनासोप्रति प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सक्रियता देखाएका हुन् । गुनासो राखेको दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायी महासंघ र हस्तकला महासंघका पदाधिकारीहरूलाई संयुक्त रूपमा बैठकमा बोलाएर समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् । अध्यक्ष शाक्यले प्रधानमन्त्रीको यस शीघ्र कदमले व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह र सकारात्मक ऊर्जा थपेको बताए। अबका दिनमा दुवै महासंघबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा पुराना संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा उच्च गुणस्तर कायम हुने र नेपालको मौलिक कला–संस्कृतिको संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यो सहकार्यले सरकारी ठेक्कापट्टाको प्रक्रियागत जटिलतालाई हल गर्दै निर्माण व्यवसायीको अनुभव र हस्तकलाकर्मीको सीपलाई एकै ठाउँमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष शाक्यले जानकारी दिए । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयारः निर्यात व्यवसायी महासंघ निर्यात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवानन्द सरावगीले मुलुकमा आर्थिक क्रान्तिको समय आएको बताउँदै निजी क्षेत्र ठूलो लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको वर्तमान अवस्थामा उद्यमीहरूले उत्साहका साथ लगानी बढाउनुपर्ने र यसले रोजगारी सिर्जना तथा राजस्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीसँग सरकारले लक्ष्य राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको र यसका लागि व्यवसायीहरूले आफूलाई तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेरिएको कार्यशैली र सक्रियताप्रति सकारात्मक संकेत गर्दै उपाध्यक्ष सरावगीले विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गर्न कठिन रहेको र सम्पर्क भएपनि समय नपाइने र समय पाइहाले पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको उनले बताए । तर अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यवसायीका कुरा सुन्ने, प्रतिप्रश्न गर्ने र समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्ने गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र निजी क्षेत्रका समस्याप्रति देखाएको चासोले उद्यमीहरूमा नयाँ उत्साह थपेको महासंघले जनाएको छ । कृषि र निर्यातजन्य क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार सकारात्मक देखिएको र व्यवसायीहरूले आफ्ना साझा समस्याहरू सरकारसमक्ष राखेको सरावगीले बताए । छुटेका निर्यातजन्य क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेर आगामी दिनमा सरकारसँग थप छलफल गरिने र सरकारको हालको कार्यशैलीले आर्थिक सुधारमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरका लेखा अधिकृत २१ हजार घुससहित पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिका–३० का लेखा अधिकृत उद्वब भट्टराईलाई २१ हजार रुपैयाँ घुससहित नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बन्द गर्न वडा कार्यालयबाट आवश्यक सिफारिस उपलब्ध गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा टंगालस्थित आयोगको टोली खटिएको थियो । टोलीले भट्टराईलाई सेवाग्राहीबाट २१ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिका–३० को वडा कार्यालयबाट नियन्त्रणमा लिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
दक्षिण-पूर्वी एसियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८६० नेपालीको उद्धार
काठमाडौं । दक्षिण-पूर्वी एसियाली मुलुकहरूका अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरमा वन्धक बनाइएका ८ सय ६० जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्याण्डको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित अवैध सेन्टरहरूबाट उनीहरूको उद्धार गरिएको हो । मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले उद्धार गरिएकामध्ये ७ सय ३३ जना कम्बोडियाबाट, १ सय १३ जना म्यानमारबाट, ८ जना लाओसबाट र ६ जना थाइल्याण्डबाट रहेको जानकारी दिए । प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार कम्बोडियामा अझै ४९ जना नेपाली विभिन्न अभियोगमा जेलमा रहेका छन् । उनीहरूलाई आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन बैंककस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा प्रतिबन्धित काममा जाने क्रम अझै नरोकिएको र प्रक्रिया पूरा भइसकेका केही व्यक्तिहरू समेत स्वदेश फर्कन अनिच्छुक देखिएकोप्रति मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले चार बुँदे आग्रह समेत जारी गरेको छ । स्क्यामिङ सेन्टरमा नेपाली पठाउने गैरकानुनी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको यथार्थ विवरणसहित कारबाहीका लागि परिवार र आफन्तले नेपाल प्रहरी लगायतका निकायमा निवेदन दिनुपर्ने, विदेशमा रहेका तर फर्कन अनिच्छुक नेपालीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यमबाट सम्पर्क गरी परिवारले स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्नुपर्ने, राजदूतावासले जरिवाना छुट गराइसकेका व्यक्तिहरूलाई तुरुन्त फर्कन उनले आग्रह गरे । जेलबाट छुटाइदिने बहानामा रकम संकलन गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको पाइएकाले त्यस्ता भ्रममा नपर्न र आधिकारिक जानकारीका लागि कन्सुलर सेवा विभागमा मात्र सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । कम्बोडिया लगायतका देशमा नेपालीहरूले भोग्नुपरेको गम्भीर अवस्थाबारे निरन्तर सचेतना फैलाउन उनको आग्रह छ । पछिल्लो समय आकर्षक वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपालीहरूलाई दक्षिण–पूर्व एसियाका अवैध स्क्यामिङ सेन्टरहरूमा पुर्याउने र बन्धक बनाउने क्रम बढ्दो छ । यस सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर समन्वय र उद्धारको पहल जारी राखेको प्रवक्ता क्षेत्रीले स्पष्ट पारे ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशनका निमित्त प्रमुखको अधिकार रद्द
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएको भन्दै अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरेको छ। मन्त्रालयले असार १० गतेको निर्णयअनुसार शाखा अधिकृत तारा दत्त भट्टलाई रामारोशन गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइसकेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर रावललाई दिइएको आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा दत्त भट्टलाई तत्काल हाजिर गराई नियमित कामकाजमा लगाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि जगतबहादुर रावलको आर्थिक अधिकार रद्द गरिएको जानकारी गराउँदै अबदेखि मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा दत्त भट्टमार्फत मात्रै गाउँपालिकाको बैंक खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई दिने सार्वजनिक बिदा यथावत् : शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था यथावत् रहने स्पष्ट पारेका छन् । उनले शनिबार र आइतबारको बिदाबारे सरकारले पुनर्विचार नगर्ने बताएका हुन् । शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले दुई दिने बिदाले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा कार्य–जीवन सन्तुलन तथा सेवा व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न आग्रह गरे । 'शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिनका लागि दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्नुहोस् । यस निर्णयमा कुनै पुनर्विचार हुँदैन,' उनले भने । सरकारले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सुरु गरेको शनिबार–आइतबार बिदाको व्यवस्था अहिले पनि निरन्तर कायम रहेको छ । यस्तै, मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णयमा पनि सरकार पछि नहट्ने संकेत दिएका छन् । उनले 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३' अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उक्त व्यवस्था व्यवसायीहरूसँगको छलफल र सुझावकै आधारमा तयार गरिएको भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने तत्काल कुनै योजना छैन । पत्रकारहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हटेझैँ परामर्श व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले त्यसको सम्भावना नरहेको बताए । यसैबीच, उनले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी ले उठाउँदै आएका शिक्षा सुधारका एजेन्डाप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद जारी रहेको जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा भने सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरे । उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा उनले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त, उत्तरदायी र दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै हालै नियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्र र कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
सांसदका स्वकीय नियुक्तिमा कडाइ, पारिश्रमिकमा पारदर्शिता
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा-सुविधा र नियुक्ति सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ संशोधन अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि १ जना राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह) को प्रमुख स्वकीय सचिवको दरबन्दी तोकिएको छ । त्यसैगरी दुवै सभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, सत्ता पक्षका नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सचेतक र समितिका सभापतिहरूका लागि १-१ जना स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । संसद् सदस्य (सांसद) हरूले भने राजपत्रअनङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को १ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । विगतमा सांसद वा पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब एकमुष्ट आफैँ बुझ्ने र कर्मचारीलाई कम रकम दिने वा नदिने सम्बन्धी गुनासा आउने गरेका थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक अब सिधै निजको बैङ्क खातामा जम्मा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातागोता वा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू पर्ने गरेको आलोचना हुने गरेकोमा अब सम्बन्धित निजामती श्रेणी वा तहका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित तहको सुरु स्केल अनुसारको मात्र तलब पाउनेछन् । साथै, सभामुख र अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिवले नेपाल सरकारका सहसचिव सरह नै सवारी साधन र इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने विषयलाई राजपत्रले स्पष्ट रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ ।
बडीमालिकामा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बाजुराको बडीमालिका क्षेत्रमा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । पर्यटकीय क्षेत्र बडीमालिकामा टेलिफोन समस्या रहेको विषयमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले गम्भीर चाँसो देखाउँदै तत्काल सेवा पुर्याउन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका हुन् । त्यहाँ सडक सञ्जालबाट सामान ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले हेलिकप्टरबाट तत्काल सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा नेपाल टेलिकमले साउनभित्र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । टेलिफोन टावर निर्माणका लागि सामान धनगढी, कैलालीसम्म ढुवानी भइसकेको र नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उपलब्ध हुँदा चाँडो काम गर्न सकिने टेलिकमको भनाइ थियो । देशका विभिन्न स्थानमा दूरसञ्चार मोबाइल टावर निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । बडीमालिकालगायत पर्यटकीय र दुर्गम क्षेत्रमा जतिसक्दै चाँडो टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रसँग पनि छलफल गरेका छन् । मिश्रसँगको छलफलमा अनलाईन सट्टेबाजी (बेटिङ) एप बन्द गर्ने तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । साथै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आजै बडीमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अमरबहादुर खड्कासँग कुन–कुन ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ भनेर छलफल गरेका छन् । साथै त्यहाँको सडक सञ्जाल अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएका छन् । नेपालका दुर्गम भूगोलमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको छ । बाजुराको बडिमालिका मन्दिर क्षेत्र (४२०० मिटर उचाइ) मा फोरजी सेवा तत्काल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा समेत ४जी सेवा विस्तारका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको टेलिकमले जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार केही दिन अगाडिदेखि मात्रै डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित ल्हान तथा ठूलीभेरी नगरपालिका–१, दुनै क्षेत्रमा समुद्री सतहबाट करिब ३९०० मिटर उचाइमा सफलतापूर्वक फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला क्षेत्रमा ३४०० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा सुरु भइसकेको छ । देशका अन्य धेरै दुर्गम स्थानहरूसँगै अब टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । डिजिटल विभाजन घटाउने र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने प्राथमिकता अनुरूप सञ्चार मन्त्रालयले काम गरिरहेको हो । अहिले देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारका लागि थप करिब १६ सय नयाँ टेलिफोन टावर तथा सम्बन्धित पूर्वाधार (साइट) निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै करिब रू छ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न लागेको छ ।
प्रहरीले गुन्डागर्दीमा संलग्न एक हजार ८७१ को बनायो सूची
काठमाडौं । काठमाडौं प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रलाई आधार बनाएर गुण्डागर्दी गर्ने समूहको सूची बनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले शुक्रबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै काठमाडौंमा हुने विभिन्न अपराधको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । सोही क्रममा प्रहरीले गुन्डागर्दी गर्ने समूहको समेत सूची तयार पारिएको परिसरका एसपी पवन भट्टराइले जानकारी दिए । प्रहरीले एक हजार ८७१ जनाको सूची तयार पारेको जनाएको छ । कुनै क्षेत्रमा गुन्डागर्दीका घटना भइहालेमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सहज हुने भएकाले सूची तयार पारेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गएको एक वर्षमा काठमाडौंमा दुई हजार ३२५ वटा साइबर ठगीको उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ ।
