दुई दिने सार्वजनिक बिदा यथावत् : शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था यथावत् रहने स्पष्ट पारेका छन् । उनले शनिबार र आइतबारको बिदाबारे सरकारले पुनर्विचार नगर्ने बताएका हुन् । शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले दुई दिने बिदाले सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा कार्य–जीवन सन्तुलन तथा सेवा व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न आग्रह गरे । 'शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयमा सातामा दुई दिनका लागि दिइएको बिदाको पूर्ण उपयोग गर्नुहोस् । यस निर्णयमा कुनै पुनर्विचार हुँदैन,' उनले भने । सरकारले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजतालाई मध्यनजर गर्दै सुरु गरेको शनिबार–आइतबार बिदाको व्यवस्था अहिले पनि निरन्तर कायम रहेको छ । यस्तै, मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य नीतिगत निर्णयमा पनि सरकार पछि नहट्ने संकेत दिएका छन् । उनले 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८३' अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालन गर्न तोकिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी फिर्ता नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उक्त व्यवस्था व्यवसायीहरूसँगको छलफल र सुझावकै आधारमा तयार गरिएको भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्ने तत्काल कुनै योजना छैन । पत्रकारहरूले तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्कको निर्णयबाट सरकार पछि हटेझैँ परामर्श व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार हुने हो कि भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्री पोखरेलले त्यसको सम्भावना नरहेको बताए । यसैबीच, उनले वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी ले उठाउँदै आएका शिक्षा सुधारका एजेन्डाप्रति आफू विगतदेखि नै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनीसँग अनौपचारिक संवाद जारी रहेको जानकारी दिए । विद्यालय शिक्षा ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा भने सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गरे । उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा उनले विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त, उत्तरदायी र दलीय प्रभावबाट मुक्त बनाउने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै हालै नियुक्त उपकुलपतिहरूलाई आफ्नो सोचपत्र र कार्ययोजनाअनुसार काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
सांसदका स्वकीय नियुक्तिमा कडाइ, पारिश्रमिकमा पारदर्शिता
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदहरूका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको सेवा-सुविधा र नियुक्ति सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ संशोधन अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि १ जना राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह) को प्रमुख स्वकीय सचिवको दरबन्दी तोकिएको छ । त्यसैगरी दुवै सभाका विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, सत्ता पक्षका नेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सचेतक र समितिका सभापतिहरूका लागि १-१ जना स्वकीय सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । संसद् सदस्य (सांसद) हरूले भने राजपत्रअनङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को १ जना स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् । विगतमा सांसद वा पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको तलब एकमुष्ट आफैँ बुझ्ने र कर्मचारीलाई कम रकम दिने वा नदिने सम्बन्धी गुनासा आउने गरेका थिए । नयाँ व्यवस्था अनुसार स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले पाउने पारिश्रमिक अब सिधै निजको बैङ्क खातामा जम्मा गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि स्वकीय सचिव नियुक्तिमा नातागोता वा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू पर्ने गरेको आलोचना हुने गरेकोमा अब सम्बन्धित निजामती श्रेणी वा तहका लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सम्बन्धित तहको सुरु स्केल अनुसारको मात्र तलब पाउनेछन् । साथै, सभामुख र अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिवले नेपाल सरकारका सहसचिव सरह नै सवारी साधन र इन्धन सुविधा प्राप्त गर्ने विषयलाई राजपत्रले स्पष्ट रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ ।
बडीमालिकामा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बाजुराको बडीमालिका क्षेत्रमा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् । पर्यटकीय क्षेत्र बडीमालिकामा टेलिफोन समस्या रहेको विषयमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले गम्भीर चाँसो देखाउँदै तत्काल सेवा पुर्याउन नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिएका हुन् । त्यहाँ सडक सञ्जालबाट सामान ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले हेलिकप्टरबाट तत्काल सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा नेपाल टेलिकमले साउनभित्र टेलिफोन सेवा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । टेलिफोन टावर निर्माणका लागि सामान धनगढी, कैलालीसम्म ढुवानी भइसकेको र नेपाली सेनाको हेलिकप्टर उपलब्ध हुँदा चाँडो काम गर्न सकिने टेलिकमको भनाइ थियो । देशका विभिन्न स्थानमा दूरसञ्चार मोबाइल टावर निर्माण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । बडीमालिकालगायत पर्यटकीय र दुर्गम क्षेत्रमा जतिसक्दै चाँडो टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले शुक्रबार प्रधानमन्त्रीका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रसँग पनि छलफल गरेका छन् । मिश्रसँगको छलफलमा अनलाईन सट्टेबाजी (बेटिङ) एप बन्द गर्ने तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । साथै सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले आजै बडीमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अमरबहादुर खड्कासँग कुन–कुन ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार आवश्यक छ भनेर छलफल गरेका छन् । साथै त्यहाँको सडक सञ्जाल अवस्थाबारे पनि जानकारी लिएका छन् । नेपालका दुर्गम भूगोलमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार नेपाल टेलिकमले काम गरिरहेको छ । बाजुराको बडिमालिका मन्दिर क्षेत्र (४२०० मिटर उचाइ) मा फोरजी सेवा तत्काल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै सगरमाथा आधार शिविर क्षेत्रमा समेत ४जी सेवा विस्तारका लागि अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको टेलिकमले जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार केही दिन अगाडिदेखि मात्रै डोल्पा जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका–६ स्थित ल्हान तथा ठूलीभेरी नगरपालिका–१, दुनै क्षेत्रमा समुद्री सतहबाट करिब ३९०० मिटर उचाइमा सफलतापूर्वक फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यसैगरी, ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला क्षेत्रमा ३४०० मिटर उचाइमा फोरजी सेवा सुरु भइसकेको छ । देशका अन्य धेरै दुर्गम स्थानहरूसँगै अब टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । डिजिटल विभाजन घटाउने र सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने प्राथमिकता अनुरूप सञ्चार मन्त्रालयले काम गरिरहेको हो । अहिले देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारका लागि थप करिब १६ सय नयाँ टेलिफोन टावर तथा सम्बन्धित पूर्वाधार (साइट) निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधारका लागि नेपाल टेलिकमले मात्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै करिब रू छ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्न लागेको छ ।
प्रहरीले गुन्डागर्दीमा संलग्न एक हजार ८७१ को बनायो सूची
काठमाडौं । काठमाडौं प्रहरीले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रलाई आधार बनाएर गुण्डागर्दी गर्ने समूहको सूची बनाएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले शुक्रबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै काठमाडौंमा हुने विभिन्न अपराधको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । सोही क्रममा प्रहरीले गुन्डागर्दी गर्ने समूहको समेत सूची तयार पारिएको परिसरका एसपी पवन भट्टराइले जानकारी दिए । प्रहरीले एक हजार ८७१ जनाको सूची तयार पारेको जनाएको छ । कुनै क्षेत्रमा गुन्डागर्दीका घटना भइहालेमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न सहज हुने भएकाले सूची तयार पारेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले गएको एक वर्षमा काठमाडौंमा दुई हजार ३२५ वटा साइबर ठगीको उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ ।
संविधान, गणतन्त्र र भूराजनीतिक जोखिमप्रति प्रदीप ज्ञवालीको चिन्ता
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का पूर्व उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले मुलुक संवैधानिक, राजनीतिक तथा भूराजनीतिक रूपमा जटिल मोडमा पुगेको दाबी गरेका छन् । उनले संविधान संशोधनका नाममा भइरहेका गतिविधि, संसद्को शक्ति सन्तुलन तथा सरकारको भूमिकाले संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपिएको बताएका छन् । ४८औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन नागरिक सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले झन्डै सात दशकको राजनीतिक सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि सङ्कटमा परेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हामीले एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री पाएका छौँ, जसले फेसबुकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ । तर गणतन्त्र दिवसका दिन गणतन्त्रको शुभकामना दिन सक्नुहुन्न । खुला मञ्चमा जानुहुन्छ, तर गणतन्त्रको पक्षमा बोल्नुहुन्न,’ उनले भने । ज्ञवालीले संविधान संशोधनको बहसलाई लिएर मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ धकेलिएको टिप्पणी गरे । संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिँदा पनि प्रतिनिधिसभाको वर्तमान शक्ति सन्तुलनका कारण प्रतिकूल संशोधन रोक्न कठिन हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रतिनिधिसभामा हाम्रो एकतिहाइ सङ्ख्या छैन । संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेका तीन दल एक ठाउँमा हुँदा पनि प्रतिकूल संशोधनका प्रयास रोक्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सभाले केही सन्तुलन कायम गर्ला भन्ने आशा छ,’ उनले भने । उनले संविधानको मूल मर्मविपरीत हुने संशोधन रोक्न सक्ने राजनीतिक हैसियत कमजोर बन्दै गएको समेत उल्लेख गरे । भूराजनीतिक अवस्थाबारे पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै ज्ञवालीले नेपाललाई बाह्य शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका ज्ञवालीले सैन्य अधिकारीहरूको निरन्तर भ्रमण, फ्री तिब्बत सम्बन्धी गतिविधि तथा दलाई लामाको जन्मोत्सवलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै मुलुक संवेदनशील भूराजनीतिक परिस्थितिमा प्रवेश गरिरहेको दाबी गरे । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले पनि नेपालको भूराजनीतिक अवस्था थप जटिल बन्न सक्ने उनको टिप्पणी थियो । उनले सरकारलाई राष्ट्रिय हित र संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षणमा जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन आग्रह गरे ।
नेप्से बढ्दा १५२ कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.९० अंकले बढेर २,७३४.६३ बिन्दुमा पुगेको छ । यस दिन ६ अर्ब २६ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । कारोबारमा ३५३ कम्पनीका १ करोड ३७ लाख ६९ हजार कित्ता सेयर ७० हजार १५८ पटक खरिदबिक्री भएका छन् । तीमध्ये १५२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १०९ कम्पनीको घटेको छ । एभरेष्ट कलर लिमिटेडको सेयर मूल्य लगातार दोस्रो दिन पनि सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । कम्पनीको सेयर मूल्य ८४ रुपैयाँ ९० पैसा बढेर ६५१ रुपैयाँ १० पैसामा पुगेको छ । त्यसैगरी आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य १४ प्रतिशतभन्दा बढी र सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको सेयर करिब ७ प्रतिशतले बढेको छ । यता, १० प्रतिशत सानिमा बैंक डिबेञ्चरको मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.९२ प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकमका आधारमा रिडी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो । कम्पनीको ३० करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्टको करिब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कुमारी बैंकको २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये ७ उपसमूहको परिसूचक बढ्दा ६ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । बैंकिङ उपसमूह सबैभन्दा धेरै १.१७ प्रतिशतले बढेको छ । विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, लगानी, जीवन बीमा, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूह पनि हरियालीमा रहे । यद्यपि, म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै २.०८ प्रतिशतले घटेको छ।
नेपाली कांग्रेस : एउटै पार्टी, दुई शक्ति केन्द्र
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित छैन । निर्वाचन आयोगमा एउटै पार्टी दर्ता छ । पार्टीको चुनाव चिह्न र संसदीय दल पनि एउटै छ । तर व्यवहारमा भने पार्टीभित्र दुईवटा समानान्तर शक्तिकेन्द्र सक्रिय देखिएका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व र १४औं महाधिवेशनको नेतृत्वबीच बढ्दो अविश्वास, समानान्तर गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको टकरावले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व झन् पछि झन् गहिरिँदै गएको छ। पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजित नभए पनि नेता कार्यकर्ता दुई धारमा स्पष्ट रूपमा बाँडिएको देखिएको छ । एउटै जिल्लामा फरकफरक भेला, समानान्तर निर्देशन, छुट्टाछुट्टै राजनीतिक कार्यक्रम र सार्वजनिक आरोपप्रत्यारोपले कांग्रेसको संगठनात्मक एकता कमजोर बन्दै गएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कार्यकर्ताहरू कसको निर्देशन मान्ने भन्ने अन्यौलमा परेका छन् । ४४ औं स्मृति दिवशको दिन त पार्टीका धेरै जिल्लामा दुईवटा मञ्चहरू देखिए । यसले कांग्रेसको आगामी दिन सुखद नदेखिएको जरा अभियानको समापन कार्यक्रमका की स्पिकर समेत रहेका प्राध्यापक कृष्ण खनालले बताएका थिए । दुई नेतृत्वबीच बढ्दो दूरी विशेष महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वले आफू नै वैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्व भएको दाबी गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिकता दिएकोले विशेष महाधिवेशन र यसवाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकता माथि गरिने प्रश्न उपयुक्त नभएको सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइलीले बताए । रसाइलीको तर्क छ, ‘पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्न, संगठनलाई सक्रिय बनाउन र जनतामाझ नयाँ सन्देश दिन विशेष महाधिवेशन आवश्यक थियो र त्यसबाट आएको नेतृत्वलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’ तर १४औं महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्व पक्ष भने विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया र त्यसबाट आएका निर्णयप्रति सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । उनीहरूले राजनीतिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा अदालतको फैसलालाई देखाएर पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताउँछन् । पार्टीका पूर्वप्रवक्ता समेत रहेका नेता डा. प्रकाशशरण महतले बीपी स्मृति दिवशकै दिन आफूहरूलाई बेवास्ता गरिएको, पार्टीको संस्थागत परम्परा कमजोर बनाइएको र आन्तरिक सहमति बिना अगाडि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । राजनितिक विश्लेषकहरू भने दुवै पक्षले आफूलाई कांग्रेसको वास्तविक राजनीतिक धारको प्रतिनिधि ठानिरहेका र यही कारणले एउटै पार्टीभित्र दुई विपरीत पार्टीको जस्तो शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा बढेको बताउँछन् । एउटै पार्टी, समानान्तर गतिविधि पछिल्ला महिनाहरूमा कांग्रेसका दुई पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठक, छलफल, प्रशिक्षण, कार्यकर्ता भेला र राजनीतिक अभियान सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय जिल्लामा एउटै विषयमा दुईवटा फरक निर्देशन जारी भएका उदाहरण पनि देखिएको विश्लेषक परसुराम घिमिरे बताउँछन् । प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू समेत कुन पक्षसँग रहने भन्ने दबाबमा छन् । धेरै नेताले सार्वजनिक रूपमा कुनै पक्ष नलिई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय भने खुला रूपमा एक पक्षको समर्थनमा र अर्को पक्षलाई गाली गर्ने तहमा पनि पुगेका छन् । कांग्रेसका नेताहरूका सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रिया हेर्दा कार्यकर्ताहरू मानसिकरूपमा छुट्टिन तयार रहेको देखिएको विश्लेषक घिमिरेले जानकारी दिए । यसले संगठनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको क्षमता कमजोर बनाएको र कुनै निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा अर्को पक्षले असहयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको प्राध्यापक खनालले एक कार्यक्रममा बताएका थिए । अन्यौलमा कार्यकर्ता सबैभन्दा बढी प्रभाव तल्लो तहका कार्यकर्तामा परेको पालिकास्तरका नेताहरू बताउँछन् । अघिल्लो दिन इतर पक्षको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा र अर्कोदिन राष्ट्रिय सभागृहमा भेटिएका एक कायकर्ता आफुहरुलाई असाध्यै मुस्किल भएको बताउँछन् । नाम नलेख्ने सर्तमा उनी भन्छन्, ‘म त सकेसम्म दुवै समूहको कार्यक्रममा पुग्छु । वडा, पालिका, क्षेत्र र जिल्ला तहका कार्यकर्ताहरू कसको निर्देशनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने अन्यौलमा छन् ।’ कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुँदा अर्को पक्षबाट आलोचना हुने, एउटा नेतृत्वको कार्यक्रममा जाँदा अर्को पक्षसँग सम्बन्ध बिग्रने र भविष्यको राजनीतिक अवसर प्रभावित हुने चिन्ताले धेरै कार्यकर्ता खुला रूपमा कुनै पक्षमा उभिन हिच्किचाइरहेको ती स्थानीय नेताले बताए । युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षले संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण र जनसम्पर्कका कार्यक्रम ओझेलमा परेकोमा चिन्तित देखिन्छन् । नेतृत्वबीचको विवादका कारण जनतामाझ जानुपर्ने ऊर्जा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामै खर्च भइरहेको काठमाडौं जिल्ला समिति सदस्यसमेत रहेका एक नेताले बताए । प्रदेश सरकारसम्म फैलियो कांग्रेसको शक्ति संघर्ष कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद अब संगठनभित्र मात्र सीमित छैन । यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्व र सत्ता समीकरणमा समेत स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । पछिल्लो समय केही प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुनु, सरकारहरू अस्थिर बन्दै जानुले राम्रो सन्देश नदिएको कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीको धारणा रहेको छ । कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता सहकार्य कमजोर हुँदै जानुलाई राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षसँग जोडेर हेरिएको छ । एउटै पार्टीभित्रका फरक समूहबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सरकारहरू निरन्तर दबाबमा परेको कार्कीले बताए । राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेका अनुसार केन्द्रको नेतृत्व विवाद प्रदेशसम्म फैलिँदा सरकारहरूको स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको विवाद केवल पदको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, पार्टीको भविष्यको दिशा, नेतृत्व शैली र संगठन सञ्चालनको मोडेलसँग पनि जोडिएको छ । नयाँ नेतृत्व आफूले परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको दाबी गर्छ भने पुरानो नेतृत्व संस्थागत निरन्तरता र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरिरहेको छ । यही फरक दृष्टिकोणले दुवै पक्षबीचको दूरी झन् बढाएको देखिन्छ । इतिहास दोहोरिन सक्ने नेपाली कांग्रेसको इतिहास पल्टाएर हेर्दा आन्तरिक विवाद नयाँ विषय होइन । विभिन्न समयमा नेतृत्व विवाद, गुटबन्दी र संगठनात्मक मतभेद देखिँदै आएकाले अहिलेको विवादले त्यही विगतको इतिहास दाहोरिने हो कि भन्ने डर कार्यकर्तामा देखिन्छ । तर अधिकांश अवस्थामा पार्टीले अन्ततः सहमतिको बाटो रोजेको इतिहास पनि भएकोले आशा पनि जगाएको कार्यकर्ताले बताउँछन् । यद्यपि औपचारिक विभाजनतर्फ जाने संकेत तत्काल नदेखिए पनि मनोवैज्ञानिक विभाजन भने गहिरिँदै गएको नेताहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस अहिले औपचारिक रूपमा एउटै पार्टी भए पनि व्यवहारमा दुई शक्ति केन्द्रबीचको प्रतिस्पर्धाले संगठनलाई असहज अवस्थामा पुर्याएको विश्लेषक घिमिरेले बताए । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्व र १४औं महाधिवेशनको नेतृत्वबीच विश्वासको संकट समाधान नभएसम्म पार्टीभित्रको द्वन्द्व सहजै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको उनको बुझाइ छ । आगामी दिनमा संवाद, सहमति र संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउन नसके कांग्रेसले केवल आन्तरिक संकट मात्र होइन, आफ्नो राजनीतिक प्रभावसमेत गुमाउने जोखिम सामना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको घिमिरेले बताए ।
विदेशका १८ इन्जिनियरिङ उपाधिलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को मान्यता
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले भारत र बंगलादेशका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने १८ वटा इन्जिनियरिङ विषयका शैक्षिक योग्यता तथा उपाधिलाई नेपालमा आधिकारिक मान्यता दिएको छ । परिषद्को निर्णयसम्बन्धी सूचना पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ को दफा २१ को उपदफा १ बमोजिम परिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार ती शैक्षिक योग्यता तथा उपाधिलाई मान्यता प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विद्युत इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, एरोस्पेस इन्जिनियरिङ, कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न विषयका स्नातक तहका उपाधिलाई मान्यता दिइएको छ । साथै बंगलादेशको एक विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने इन्जिनियरिङ उपाधिलाई पनि परिषद्ले मान्यता प्रदान गरेको छ ।
