इच्छाकामनाका ३४ परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका ३४ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले लालपूर्जा पाएका छन् । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति, चितवनले लालपूर्जा वितरण गरेको हो । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नपाएका स्थानीयले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै देशभर लालपुर्जा वितरण तीव्र बनाएको छ । यसैबीच आजै झापाको कनकाई नगरपालिकामा पनि भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी पाँच परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने अभियानलाई निरन्तर अघि बढाएको छ ।
फ्रान्समा १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । फ्रान्सले १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि साजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा मतदान गरेको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सांसदहरूलाई उनीहरूको समर्थनका लागि धन्यवाद दिँदै आफु यस विषयमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले छिटै यो निर्णयको कार्यन्वयन गरी १५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइने उल्लेख गरेका छन् । यो संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा निर्भर रही आफ्ना बच्चाहरूलाई अनलाइनको असुरक्षाबाट जोगाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् । सिएनएनका अनुसार यो निर्णयसँगै फ्रान्स सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्ध लगाउने युरोपेली सङ्घको पहिलो देश हुनेछ । यसअघि जुन महिनामा बेलायतले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री कीर स्टारमरले एक भिडियो सन्देशमा यसलाई समयको आवश्यकता र देशका लागि ठूलो निर्णय भनी सम्बोधन गरेका थिए । उनले भिडियो सन्देशमा कसरी सामाजिक मिडियाले बच्चाहरूलाई खेल, निद्रा र परिवारसँग समय बिताउन समय बाट टाढा बनाई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउँछ भन्ने बारे पनि बताएका छन् । जुनको सुरुमा, जापानले कम उमेरका सामाजिक मिडिया प्रयोगकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि प्रस्तावित उपायहरूको सूचीमा कडा उमेर प्रमाणीकरण र केही सुविधाहरू प्रतिबन्धित गरेर सामाजिक मिडिया अपरेटरहरूको जिम्मेवारी बलियो बनाउन आह्वान गरेको थियो, क्योडो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ । अष्ट्रेलियाले गत वर्ष १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने स्पेन र डेनमार्क लगायतका देशहरुले पनि यो निर्णय माथि विचार गरिरहेको जनाइएको छ । रासस
सांसदलाई स्वकिय, सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट दर्ता भएका छन् । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन् । उनीहरूले स्वकीय सचिव नियुक्तिको व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्ने भएकाले निर्णय खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सभामुख तथा प्रतिनिधिसभासहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट माथि साउन ११ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । यसअघि जेन–जी विद्रोहपछि गठन भएको सरकारले सांसदका स्वकीय सचिव हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले उक्त निर्णय उल्टाउँदै संघीय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था गरेको हो ।
‘पहिला म’ होइन, ’पहिला तपाईं’ भन्ने संस्कारले मात्रै हट्छ काठमाडौंको जाम
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण र नागरिक सचेतनाको ठूलो भूमिका रहनेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । शुक्रबार (आज) मेट्रो ट्राफिक एफएम ९५.५ को १४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी नेतृत्व, यातायात व्यवसायी तथा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूले सडक अनुशासन र सूचना प्रवाहबारे आ-आफ्ना धारणा राखेका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी सूचना प्रवाहमा जोड दिँदै आम नागरिकमा अध्ययनको शैली परिवर्तन भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । मानिसहरूमा लामो लेख वा समाचार पढ्ने रुचि घट्दै गएको र छोटो सामग्रीप्रति आकर्षण बढेको उल्लेख गर्दै प्रहरीले पनि टिकटक र सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटा र प्रभावकारी भिडियो सन्देशहरू सार्वजनिक गरिरहेको जानकारी दिए । महानिरीक्षक कार्कीले भने, ‘सञ्चार माध्यमहरू राजनीति, विवाद र द्वन्द्वका समाचारमा मात्र केन्द्रित नभई कृषि, पर्यटन, नवप्रवर्तन, सुरक्षा र समाजका लागि सकारात्मक योगदान दिएका व्यक्तिहरूका प्रेरणादायी समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस्ता सकारात्मक विषयले सभ्य, सचेत र सिर्जनशील समाज निर्माणमा ठूलो योगदान पु¥याउँछ । ’ यसैगरी, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले सडकमा नियम र जरिवाना मात्र थोपर्नुको सट्टा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । यात्रु प्रतिक्षालय, व्यवस्थित बस स्टप र गुणस्तरीय सडकको अभाव रहेको औंल्याउँदै उनले वैदेशिक नियमहरू अन्धाधुन्ध लागू नगर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष सिटौलाले २१ औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको भरमा सडक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता दुःखद रहेको भन्दै प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनको माग गरे । साथै, उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न १०० सिटसम्मका ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने र विगत १४ वर्षदेखि सचेतना फैलाउँदै आएको मेट्रो ट्राफिक एफएमलाई सरकारले विशेष बजेट र स्रोतको व्यवस्था गरेर देशभर विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यसैगरी, वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले प्रहरी सेवा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र अपजसी भए तापनि देशमा प्रहरीको उपस्थितिले नै नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउने बताए । आफ्नो विगतमा विदेश (लखनऊ) भ्रमण गर्दा ठगिनुपरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै स्वदेशमा प्रहरी हुँदा नागरिक ढुक्क हुने अनुभव सुनाए । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चालक संस्कार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै श्रेष्ठले भने, ‘विदेशमा अरूलाई प्राथमिकता दिने पहिले तिमी भन्ने संस्कार हुन्छ । नेपालमा पनि सही लेन गति पालना र लाइटको प्रयोगबारे निरन्तर शिक्षा दिनुपर्छ । ’ उनले मापसे (मादक पदार्थ सेवन) नियन्त्रण र हर्न निषेध जस्ता प्रहरीका प्रयास सफल भएको भन्दै नागरिक सचेतनाको सराहना गरे । महानायक राजेश हमालले सवारी साधनको संख्या तीव्र रूपमा बढे पनि सोही अनुपातमा पूर्वाधार विकास हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । सडक विस्तार मात्रै समाधान नभएको उल्लेख गर्दै धेरै विकसित मुलुकहरूमा साँघुरा सडकमा पनि चुस्त व्यवस्थापनका कारण सवारी आवागमन सहज रहेको उदाहरण दिए । सडकमा देखिने अत्यधिक हतारो र छाडा प्रवृत्तिको चर्चा गर्दै हमालले भने, ‘यदि हामीले ‘पहिला म’ भन्ने सोचको सट्टा ‘पहिला तपाईं’ भन्ने संस्कार विकास गर्न सक्यौं भने ट्राफिक व्यवस्थापन धेरै सहज हुन्छ । सबैले एकैपटक अघि बढ्न खोज्दा जाम बढ्छ, तर पालैपालो जाँदा सडक स्वतः व्यवस्थित हुन्छ ।’ नियमको पालना गर्नु नागरिक र प्रहरी दुवैका लागि ‘विन-विन सिचुएसन’ (दुवैको जित) रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुरेश काफ्लेले सडक सुरक्षा र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि एफएमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए । उनले भने, ‘सडक दुर्घटनाका कारण अनाहकमा कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् र कोही पनि घाइते वा अपाङ्ग हुन नपरोस् भन्ने उच्च मानवीय र सामाजिक जिम्मेवारी बोकेर यो एफएमको स्थापना भएको हो ।’ वि.सं. २०६९ सालदेखि सञ्चालनमा आएको मेट्रो एफएमले आफ्नो यात्रामा अनेकौं चुनौती सामना गरेको स्मरण गर्दै काफ्लेले भने, ‘२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण एफएममा ठूलो क्षति पुगेको थियो र केही समय प्रसारण रोकिएको थियो । तर, सबैको सहयोगमा हामीले यसलाई पुनः स्थापना गरी निरन्तरता दिन सफल भयौं ।’ ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको शून्य सडक दुर्घटना र सभ्य ट्राफिक संस्कारको अभियानलाई सफल बनाउन एफएमले थप उर्जाका साथ काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
द ब्रिटिस मोडल कलेजका पाँच विद्यार्थी ‘ड्युक अफ एडिनबर्ग्स’ ब्रोंज अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । द ब्रिटिस मोडल कलेज (बीएमसी) का पाँच विद्यार्थी प्रतिष्ठित ‘द ड्युक अफ एडिनबर्ग्स इन्टरनेशनल अवार्ड’ (डीओईआईए) २०२६ अन्तर्गत ब्रोंज अवार्डबाट सम्मानित भएका छन् । ब्रोंज अवार्ड प्राप्त गर्ने विद्यार्थीमा आर्या गुरुङ, मरिशा देवी गुरुङ, नेइर अमात्य, सियाना र शशांक झा रहेका छन् । उनीहरूलाई ‘द ड्युक अफ एडिनबर्ग्स इन्टरनेशनल अवार्ड नेपाल’ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय अवार्ड समारोह २०२६ मा सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रम सोमबार काठमाडौंको गैरीधारास्थित एलिस रिसेप्सनमा सम्पन्न भएको थियो । समारोहमा देशभरका ब्रोंज, सिल्भर र गोल्ड अवार्ड विजेताहरूलाई उनीहरूको मेहनत, आत्मविकासप्रतिको प्रतिबद्धता र सामुदायिक सेवामा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको थियो । बीईजी बोर्ड तथा बीएमसी व्यवस्थापनका तर्फबाट अरुणले अवार्ड विजेता विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै उनीहरूको मेहनत, समर्पण र उपलब्धिले अन्य विद्यार्थीलाई पनि प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । कलेजले विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक मार्गदर्शन र सहयोग पुर्याएको भन्दै राजनकुमार राईप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेको छ । साथै, शैक्षिक उत्कृष्टतासँगै व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तर प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाका सेवा प्रदायकलाई २५ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत पुस महिनासम्म स्वीकृत भएका स्वास्थ्य बीमा दाबीबापत २५ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख ८७ हजार ४७९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असोज, कात्तिक र मंसिरसम्म स्वीकृत भएका दाबीको भुक्तानी यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार पुस महिनासम्म स्वीकृत भएका दाबीबापत थप २ अर्ब ४ करोड ८३ लाख ७ हजार ७६९ रुपैयाँ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बैंक खातामा जम्मा गरिएको छ । यससँगै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ अन्तर्गत पुस महिनासम्म स्वीकृत भएका सबै दाबीको भुक्तानी सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दाबी भुक्तानी नियमित, पारदर्शी र चरणबद्ध रूपमा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि भुक्तानी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
साउदीको परमाणु डिलपछि किन चर्चामा आयो पाकिस्तान ?
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले बुधबार साउदी अरबसँग ऐतिहासिक परमाणु सम्झौता गरेको घोषणा गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार साउदी अरबले अमेरिकी सहयोगमा विद्युत उत्पादन तथा अन्य शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न पाउनेछ । अमेरिकाका ऊर्जामन्त्री क्रिस राइट र साउदी अरबका ऊर्जामन्त्री राजकुमार अब्दुलअजिज बिन सलमानले शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि परमाणु सहयोगसम्बन्धी ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै दुवै देशबीच परमाणु सुरक्षासम्बन्धी अर्को द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । ह्वाइट हाउसका अनुसार यी दुई सम्झौताले आगामी धेरै दशकसम्म चल्ने अर्बौं डलरको साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गर्नेछन् । यसले परमाणु अप्रसारसहित आर्थिक र रणनीतिक प्राथमिकता अघि बढाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, यस सम्झौताले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा परमाणु हतियारको होड बढाउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटले सम्झौताले परमाणु सुरक्षा र अप्रसारका उच्चतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार यसमा अमेरिकामा विकसित अत्याधुनिक परमाणु प्रविधि र उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको विशेषज्ञता प्रयोग हुनेछ । सम्झौता अब समीक्षा र अनुमोदनका लागि अमेरिकी कंग्रेसमा पठाइनेछ । यसअघि बीबीसीका अमेरिकी साझेदार समाचार संस्था सीबीएस न्यूजले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार सम्झौताको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कम्पनीहरूलाई साउदी अरबमा परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु हो । यद्यपि, परियोजनामा सहभागी कम्पनीहरूको नाम औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । सम्भावित कम्पनीमध्ये वेस्टिङहाउस इलेक्ट्रिक कम्पनी पनि रहेको बताइएको छ । हाल साउदी अरबमा कुनै पनि परमाणु ऊर्जा केन्द्र छैन । तर सन् २०२३ सेप्टेम्बरमै साउदी ऊर्जा मन्त्रीले देशको पहिलो परमाणु ऊर्जा केन्द्र निर्माण गर्ने योजना दोहोर्याएका थिए । अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) का पछिल्ला तथ्यांकअनुसार साउदी अरबको करिब ६२ प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता प्राकृतिक ग्यास, ३८ प्रतिशत तेल र १ प्रतिशतभन्दा कम नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूरा भइरहेको छ । युरेनियम संवर्धनलाई लिएर चिन्ता मध्यपूर्व मामिलाकी विशेषज्ञ रोजमेरी केलानिकका अनुसार यदि अमेरिकाले साउदी अरबलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन (एनरिचमेन्ट) गर्न अनुमति दिएको हो भने त्यो अत्यन्त असामान्य कदम हुनेछ । उनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘अमेरिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि देशलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम संवर्धन गर्न सहयोग गरेको छैन ।’ उनका अनुसार कुनै देशले आफ्नै परमाणु इन्धन उत्पादन गर्ने क्षमता हासिल गरेपछि परमाणु हतियार विकास गर्ने जोखिम पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ । मिश्रित प्रतिक्रिया सम्झौताबारे औपचारिक घोषणा हुनुअघि नै यसको जानकारी सार्वजनिक हुन थालेको थियो । त्यसपछि अमेरिका र विभिन्न देशबाट फरक–फरक प्रतिक्रिया आएका छन् । इजरायलका अर्थमन्त्री नीर बरकातले साउदी अरबले परमाणु ऊर्जा केवल शान्तिपूर्ण प्रयोजन र विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने हो भने इजरायललाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यदि उनीहरू शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छन् भने हामी स्वीकार गर्न सक्छौं । अमेरिका इजरायलको सुरक्षामा कुनै जोखिम आउने काम गर्नेछैन ।’ तर इजरायलका पूर्व रक्षा तथा विदेशमन्त्री एभिग्डोर लिबरम्यानले भने सम्झौताको विरोध गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘साउदी अरबको नागरिक परमाणु कार्यक्रम अन्ततः परमाणु हतियार कार्यक्रममा परिणत हुनेछ ।’ उनले यसले सम्पूर्ण मध्यपूर्वमा ‘पागलपनपूर्ण हतियार दौड’ सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाभित्र पनि मत विभाजित अमेरिकामा पनि यस सम्झौताबारे राजनीतिक नेताहरूबीच मत बाझिएको छ । क्यालिफोर्नियाका डेमोक्रेटिक सांसद ब्राड शर्मनले सन् २००९ मा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग भएको परमाणु सम्झौताजस्तै कडा सुरक्षा र अप्रसारका सर्त राखिएमा मात्रै यस्तो सम्झौता स्वीकार्य हुने बताएका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार यूएईलाई आफ्नै देशमा युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति छैन । शर्मनले एक्समा लेखेका छन्, ‘मध्यपूर्वमा परमाणु प्रसार रोक्ने भन्दै युद्ध गर्ने राष्ट्रपतिले अमेरिकी कम्पनीलाई नाफा गराउने नाममा परमाणु प्रसारलाई प्रोत्साहन दिन मिल्दैन ।’ अर्का डेमोक्रेटिक सांसद जोन गारामेन्डीले पनि सम्झौतालाई ‘अत्यन्त खराब नीति’ भन्दै विरोध गरेका छन् । उनका अनुसार संवर्धित युरेनियम परमाणु हतियार बनाउन प्रयोग हुन सक्छ । उता रिपब्लिकन सांसद मार्लिन स्टुट्जम्यानले भने तत्काल कुनै चिन्ता नरहेको तर गुप्तचर निकायबाट थप जानकारी लिन चाहेको बताएका छन् । उनका अनुसार साउदी अरब मध्यपूर्वमा स्थायित्व कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण देश हो । के साउदी अरबले परमाणु हतियार बनाउन सक्छ ? बीबीसीका सुरक्षा संवाददाता फ्र्यांक गार्डनरका अनुसार हालको अवस्थामा साउदी अरबले परमाणु बम बनाउने तयारी गरिरहेको कुनै संकेत छैन । तर यही सम्भावनाले नै सम्झौताप्रति सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जन्माएको छ । इरानले आफ्नै स्तरमा युरेनियम संवर्धन गरेर ६० प्रतिशत शुद्धतासम्म पुर्याएको थियो, जुन नागरिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ३.६७ प्रतिशतभन्दा धेरै माथि हो र परमाणु हतियारका लागि आवश्यक करिब ९० प्रतिशतको निकै नजिक मानिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यदि भविष्यमा इरानले परमाणु हतियार प्राप्त गर्यो भने आफ्नो सुरक्षा र प्रतिरोध क्षमता कायम राख्न साउदी अरबले पनि त्यस्तै क्षमता विकास गर्न खोज्न सक्छ । पाकिस्तानलाई लिएर किन उठ्यो प्रश्न ? विश्लेषकहरूका अनुसार यदि साउदी अरबले परमाणु प्रतिरोध क्षमता चाह्यो भने लामो, जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हुने युरेनियमलाई ९० प्रतिशतसम्म संवर्धन गरेर आफै हतियार विकास गर्नुको सट्टा आफ्नो निकट सहयोगी पाकिस्तानबाट पहिलेदेखि तयार परमाणु हतियार प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक सम्भावना पनि रहन्छ । यही कारणले यो सम्झौतापछि पाकिस्तानको सम्भावित भूमिकाबारे पनि चर्चा र आशंका बढेको हो । सम्झौतासम्म पुग्ने यात्रा २००८ः जर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनका बेला अमेरिका र साउदी अरबबीच नागरिक परमाणु सहकार्यसम्बन्धी गैर–बाध्यकारी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर । २०१७–२०१९ः सात अमेरिकी कम्पनीलाई साउदीसँग नागरिक परमाणु परियोजनाबारे छलफल गर्न अनुमति । २०२०ः अमेरिकी गभर्नमेन्ट एकाउन्टेबिलिटी अफिसले युरेनियम संवर्धनलगायत विषयमा मतभेदका कारण वार्ता अघि नबढेको जनाएको । २०२२ः परमाणु सुरक्षा र प्राविधिक जानकारी आदानप्रदानसम्बन्धी नयाँ समझदारीपत्र । २०२३ः द वाल स्ट्रिट जर्नलले अमेरिकी निगरानीमा साउदीमा युरेनियम संवर्धन परियोजनाबारे विचार भइरहेको खुलासा । नोभेम्बर २०२५ः दुवै देशले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै अर्बौं डलरको परमाणु साझेदारीका लागि कानुनी आधार तयार गरेको घोषणा । २०२६ः ‘एग्रिमेन्ट १२३’ मा हस्ताक्षरसँगै औपचारिक परमाणु सहकार्यको नयाँ चरण सुरु । ट्रम्पसँग साउदीको बढ्दो निकटता हालका वर्षहरूमा अमेरिका–साउदी सम्बन्धमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । जो बाइडेन प्रशासनको सुरुवातमा मानवअधिकार र पत्रकार जमाल खशोग्जी हत्या प्रकरणका कारण सम्बन्ध तनावपूर्ण बने पनि रूस–युक्रेन युद्धपछि विश्वव्यापी तेल संकटका कारण दुवै देश फेरि नजिकिएका थिए । डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउस फर्किएपछि साउदीसँगको सम्बन्धलाई अझ प्राथमिकता दिएका छन् । मे २०२५ मा उनले प्रमुख वैदेशिक भ्रमणमध्ये पहिलो साउदी अरब गरेका थिए, जहाँ साउदी कम्पनीहरूले अमेरिकामा ६०० अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । गत नोभेम्बरमा ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई ह्वाइट हाउसमा विशेष सम्मानसहित स्वागत गरेका थिए। ट्रम्पले सार्वजनिक रूपमा साउदी नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । यसैबीच, इरानसँग बढ्दो तनाव र अमेरिकी आक्रमणपछि साउदी अरबको ऊर्जा निर्यातमा समेत असर परेको पृष्ठभूमिमा भएको यो परमाणु सम्झौताले मध्यपूर्वको सुरक्षा सन्तुलन र विश्व राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
वेदीका केसीले आज ब्यूरोमा बयान दिने
काठमाडौं । महिलाको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेर छुटेकी वेदिका केसी साइबर ब्युरोमा उपस्थित हुने भएकी छन् । बिहीबार हाजिरी जमानीमा रिहा गर्दा केसीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रबार उपस्थित हुनुपर्ने कागज गराइएको थियो । ब्यूरोले १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति मागे पनि अदालतले एक दिन मात्रै म्याद दिएपछि उनी बिहीबारै रिहा भएकी हुन् । साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलीप गिरीका अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकाले उनलाई आज उपस्थित हुन भनिएको हो। ‘ सरकारी कार्यालयमा उनलाई बयान लिइन्छ । उनलाई थप अनुसन्धान गरिन्छ,’ उनले भने । वेदिकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत कथा वाचिका राधिका दासीको मानहानि तथा साइबर अपराध गरेको आरोप छ। साइबर ब्यूरोका अनुसार उनले राधिका दासीको चरित्रहत्या गरेकी हुन् । उनीविरुद्ध दासीले केही दिनअघि ब्यूरोमा दासीले उजुरी दिएकी थिइन् । दासीको जाहेरी परेपछि अनुसन्धानका लागि केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । धर्म, आस्था र परम्पराका गलत तथ्य वा विषयका सम्बन्धमा उनले बहस चलाउँदै आएकी थिइन् । प्राइम टेलिभिजनमा प्रसारित प्रकाश सुवेदी सोमा उनले दासीविरुद्ध बोलेकी थिइन । उनले दासीको भारतमा अघोषित श्रीमान रहेको दावी गरेकी थिइन् ।
