ऊर्जा क्षेत्रको उन्नतिको लागि विकास सहजीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको जोड
काठमाडौं । विज्ञहरूले वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन र सहजीकरण नगरेसम्म विकास आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्ने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो र तीव्र विकासका लागि विकास सहजीकरण ऐन ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २६औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकास स् वनसम्बन्धी अवरोध र तिनको प्रभाव’ विषयक विज्ञ छलफल कार्यक्रममा वन तथा जग्गासम्बन्धी जटिलताका कारण ऊर्जा आयोजनाहरू ढिलो हुने, लागत बढ्ने र लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने समस्या औँल्याइएको थियो । प्यानल छलफलअघि इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले ‘राष्ट्रिय वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माण सन्दर्भमा विद्यमान कानुनहरू’ शीर्षकमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उनले ऊर्जा आयोजना मुलुकका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना भएको उल्लेख गर्दै कानुनले निश्चित सर्तसहित वन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन क्षेत्र घट्ने होइन, बराबर वा बढी संख्यामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण वन क्षेत्र बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । पराजुलीले ऊर्जा क्षेत्रको तीव्र विकासका लागि वनसम्बन्धी कानुनहरूलाई विकासमैत्री बनाउँदै सहजीकरण आवश्यक रहेको औँल्याए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै उनले उक्त अधिकार प्रयोग गरी वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासको बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए । हाल कानुनहरूको सकारात्मक मर्म हुँदाहुँदै पनि नियमावलीमार्फत स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएकोले समस्या उत्पन्न भएको उनको निष्कर्ष थियो । उनका अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पारिस्थितिक चक्र कायम राख्दै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सहज हुने गरी वातावरण तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट नियमावली आवश्यक छ । पूर्वसचिव कृष्ण आचार्यले ‘ऊर्जा र वन विकासबीचको सन्तुलन’ विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षण प्रायः हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले ऊर्जा परियोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोग अपरिहार्य भएको बताए । ‘ऊर्जा परियोजना विकास गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वन ऐनअनुसार अनुमति लिनुपर्छ। वन र विकासकर्ता अलग भएर होइन, सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेका बायोडाइभर्सिटी हटस्पटलाई ध्यानमा राख्दै विकासलाई अनुमति दिनुपर्छ । ‘विकास रोक्नु समाधान होइन, वातावरण संरक्षण गर्दै विकास गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि इकोलोजिकल स्टेबिलिटी अनिवार्य छ,’ उनले स्पष्ट पारे । उनले १ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनले करिब दुई लाख रुख बराबरको कार्बन ग्रहण गर्ने क्षमता राख्ने उल्लेख गर्दै नवीकरणीय ऊर्जाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन ठूलो योगदान दिएको बताए । आचार्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) केवल स्वीकृतिका लागि औपचारिकतामा सीमित नहुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘रिपोर्ट बनाउँदा नै गम्भीरता अपनाउनुपर्छ । कमजोर अध्ययनका कारण पछि वातावरणीय तथा सुरक्षाका चुनौती आउँछन्, जसको मूल्य देशले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमको संयोजनमा भएको प्यानल छलफलमा ऊर्जा विज्ञ अरुण सुवेदीले नेपालको पहिलो आवश्यकता द्रुत विकास भएको बताए । ‘द्रुत विकासपछि दिगोपनामा जानुपर्छ । आर्थिक साक्षरताको कमीले विकास प्रक्रियामा अवरोध आएको छ,’ उनले भने । नियामक निकायहरूको अत्यधिक प्रक्रियागत झन्झट कर्मचारीतन्त्रको ठूलो समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले अनावश्यक कागजी प्रक्रियाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको बताए । विद्युत् विकास विभागकी महानिर्देशक मनदेवी श्रेष्ठले पाँच वर्षको सर्वेक्षण लाइसेन्स अवधि रहेको जानकारी दिँदै वन स्वीकृति नपाउँदा धेरै आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको बताइन् । ‘सर्वेक्षण सम्पन्न भए पनि वन अनुमति नपाएर जेनेरेसन लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन नसक्दा लाइसेन्स खारेज भएका उदाहरण छन्,’ उनले भनिन् । सरकारकै प्राथमिकतामा रहेको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनामा समेत यस्तै समस्या आएको उनले उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ऐन र नियम बनाउँदा नै वन तथा अन्य सम्बन्धित निकायबीच पर्याप्त छलफल र साझा बुझाइ नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले ऊर्जा क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा चित्रण गर्दै १६औं योजनाको अन्त्यसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० युनिट पु‍र्याउने लक्ष्य रहेको बताए । ‘अधिकांश विकास आयोजना ढिलो हुनुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्ति र वन स्वीकृति नै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा एउटा ईआईए पूरा गर्न औसत ३३९ दिन र आईईई गर्न ९० दिन लाग्छ, जबकि भारतमा आईईई ४० दिन र ईआईए १०५ दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ । ‘मलेसिया र अष्ट्रेलियामा पनि पाँच महिनाभन्दा बढी लाग्दैन, नेपालमा भने समयको कुनै निश्चितता छैन,’ उनले टिप्पणी गरे । काठमाडौं–तराईरमधेश द्रुतमार्गको उदाहरण दिँदै उनले सात वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा र वन स्वीकृतिका कारण काम अगाडि नबढेको उल्लेख गरे । ‘यस्तो अवस्थाबाट निस्कन विकास सहजीकरण ऐन र एकद्वार प्रणाली आवश्यक छ,’ उनले जोड दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ज्ञवालीले बुझाइको कमीभन्दा पनि प्रक्रियागत जटिलताका कारण ढिलाइ भएको बताए । गुणस्तरीय प्रतिवेदन नबन्नु पनि समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोजनाअनुसार फरक ढाँचाको वातावरणीय अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । ‘धेरै विषय आईईईबाटै टुंग्याउन सकिन्छ । त्यसकै आधारमा नयाँ वन नियमावली ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कानुनहरू क्रमशः पूर्वाधारमैत्री बन्दै गएको बताए । वातावरण संरक्षण नियमावली छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिँदै उनले कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन असर नपर्ने गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘एउटै कानुन संशोधनले मात्र पुग्दैन। कार्यान्वयनको प्रभाव मूल्यांकन गर्दै अनावश्यक दोहोरिएका प्रावधान हटाउनुपर्छ, उनले भने ।
बालेन शाह र सुदन गुरुङ रास्वपामा प्रवेश गर्दै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गर्ने भएका छन् । अभियन्ता सुदन गुरुङले सामाजिक सन्जालमा लेख्दै आज अपरान्ह साढे ३ बजे औपचारिक रूपमा रास्वपामा प्रवेश गर्ने जानकारी दिए । गुरुङले पद, शक्ति वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई जनताको अपेक्षा र जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताबाट आएको स्पष्ट पारेका छन् । जनताले माग गर्दै आएको जवाफदेहिता, स्पष्ट दिशा र ठोस नतिजालाई अब संस्थागत रूपमा अघि बढाउने समय आएको उनको भनाइ छ । वक्तव्यमा जनहितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने, युवाको विश्वास सुरक्षित गरिने र सुरु भएको परिवर्तनलाई दीर्घकालीन तथा स्थायी बनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै यो कदम व्यक्तिगत यात्रा नभई नागरिकसँगै अघि बढ्ने साझा अभियान भएको गुरुङले बताएका छन् । राजनीतिक रूपमा यस घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बालेन शाहको लोकप्रियता र सुदन गुरुङको सक्रिय भूमिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संगठनात्मक तथा राजनीतिक प्रभाव थप विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । सुदनले अन्त्यमा आफू गोरखाबाट निर्वाचन लड्ने संकेत समेत गरेका छन् ।
३१ अंकले बढ्यो नेप्से, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक ३१.१२ अंकले बढेर २६७२.५५ विन्दुमा पुगेको छ । आइतबार ३३८ कम्पनीको ९५ हजार ४४५ पटकको कारोबारमा ८ अर्ब ४० करोड २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६६ लाख ११ हजार कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । आज ४ वटा कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लागेकाे छ । सागर डिष्टिलरी, उन्नती सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था, श्रीनगर एग्रीटेक इण्डष्ट्रीज र गोर्खाज फाइनान्सको सेयर सकारात्मक सर्किटमा कारोबार भएको हो । त्यस्तै, सेन्ट्रल फाइनान्स र गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य करिब ९ प्रतिशतले बढेको छ भने बन्दीपुर केबलकार एण्ड टुरिजमको सेयर मूल्य करिब साढे ७ प्रतिशतले बढेको छ । कारोबार रकमका आधारमा मञ्जुश्री फाइनान्स धेरै काराेबार भएकाे छ । सो फाइनान्सको ५३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । त्यस्तै, एसवाई प्यानल नेपालको ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र श्रीनगर एग्रीटेकको कारोबार रकम २८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । आज १३ वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ । जसमध्ये वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ५.७३ प्रतिशतले बढेको छ । साथै विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक ३ प्रतिशत, र होटल तथा पर्यटन र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन अवधि बढ्ने संकेत
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समयावधि बढाउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको आग्रहपछि आयोगले मनोनयन दर्ताको अवधि केही दिन थप्ने विकल्पमा छलफल अघि बढाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि, निर्वाचनको समग्र कार्यतालिका भने यथावत् रहने बताइएको छ । ‘निर्वाचनको कार्यतालिका परिवर्तन हुँदैन, तर मनोनयन दर्ताको समय केही दिन थप हुनसक्छ,’ आयोग स्रोतले भने, ‘यससम्बन्धी आधिकारिक निर्णय हुन बाँकी छ ।’ आयोगले दलहरूबीच देखिएको आन्तरिक विवाद, उम्मेदवार छनोटमा देखिएको ढिलाइ र व्यवहारिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै मनोनयन दर्ताको समय बढाउने विषयमा सकारात्मक धारणा बनाएको बुझिएको छ । निर्वाचन आयोगले आवश्यक परे छिट्टै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल लाइफको समृद्धि लगानी योजनाको इकाई बिक्री खुला
काठमाडौं । कोष प्रवर्द्धक नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र योजना व्यवस्थापक नेपाल लाइफ क्यापिटल रहेको नेपाल लाइफ म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजनाको इकाई बिक्रीमा आएको छ । यस योजना अन्तर्गत प्रति इकाई १० रूपैयाँको दरले कुल १६ करोड इकाई बिक्रीमा आउनेछ । बीज पूँजीका लागि कम्तीमा २ करोड ४० लाख इकाई वा कुल बिक्री भएको इकाईको कम्तीमा १५ प्रतिशत मध्ये नेपाल लाइफलाई १४ प्रतिशत (२ करोड २४ लाख इकाई) र नेपाल लाइफ क्यापिटललाई १ प्रतिशत (१६ लाख इकाई) सुरक्षित गरिएको छ । बाँकी रहेको न्यूनतम १३ करोड ६० लाख इकाई सर्वसाधारण तथा संघसंस्थाहरूका लागि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको छ । आवेदनका लागि न्यूनतम १०० इकाई र अधिकतम १ करोड ६० लाख इकाईसम्म माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । इच्छुक लगानीकर्ताले यस योजनाको इकाई खरीदका लागि माघ ४ गतेदेखि आवेदन दिन सक्नेछन् । निष्कासन छिटोमा माघ ८ गते बैंकिङ समयपछि बन्द हुनेछ । यदि सो अवधिमा पर्याप्त आवेदन नपरेमा आवेदन अवधि माघ १८ गते बैंकिङ समयसम्म लम्बिनेछ । लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएपछि आस्वा सेवामा सहभागी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरूबाट वा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले बनाएको सफ्टवेयर ‘मेरो सेयर’ अनलाइनमार्फत सिआस्वा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
विशेष महाधिवेशन विरुद्ध कांग्रेसको रिट मनोनयन सार्नुपर्ने माग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा उमेदवार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सार्न माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगको कार्यतालीकाअनुसार माघ ५ गते मंगलबार उमेदवार मनोनयन दर्ता कार्यक्रम रहेको छ । सोही दिन कांग्रेसले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ समेत परेको छ । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले मंगलबार हुने उमेदवार मनोनयन प्रक्रिया सार्न माग गरेको छ । रिटमा यदि मनोनयन भइसकेको भए त्यसलाई खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवादसँग सम्बन्धित यो मुद्दालाई चासोका साथ हेरिएको छ । अदालतको आगामी आदेशले पार्टीको आन्तरिक राजनीति र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक काफ्लेले दिए राजीनामा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको भन्दै धेरै अस्पतालले सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्न थालेका छन् । सोही बेला काफ्लेको राजीनामा आएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको पालामा उनी स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त भएका थिए । विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाको साढे १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बोर्डले जनाएको छ । अस्पतालहरूले बोर्डले भुक्तानी नदिँदा सेवा दिन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको बताइरहँदा बोर्डले भने तत्काल भुक्तानी गर्न कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । करोडौं घाटा भएपछि स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्दै ठूला अस्पताल, टिचिङपछि गंगलालले पनि रोक्यो सेवा
एफ सि बायर्न लेजेन्ड कप–२०२६ ‘डिशहोम गो’मा प्रत्यक्ष प्रशारण गरिने
काठमाडौं । बायर्न एफ सिले आयोजना गर्ने लेजेन्ड फुटबल खेलाडीहरूको प्रतियोगिता ‘एफ सि बायर्न लेजेण्ड कप २०२६’ लाई नेपालमा डिशहोम गो एप र एक्सन स्पोर्टस एचडि २ च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ । पुरानो शैलीको इन्डोर फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी एफ सि बायर्नका लेजेण्ड खेलाडीहरू आर्जेन रोविन, फ्र्याङ्क रिबेरी, लोथर म्याथ्युज र जोर्गन क्लिन्सम्यानले म्युनिखको साप गार्डेन स्टेडियममा फुटबलप्रेमीहरूलाई पुराना दिनहरू ताजा गराउने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रतियोगितामा ६ वटा क्लब एफसी बायर्न म्युनिख, युभेन्टस, बोरुसिया डर्टमुन्ड, सेल्टिक एफसी, आईट्राक्ट फ्रान्कफर्ट र रियल म्याड्रिडले भाग लिनेछन् । सहभागी क्लबका अन्य पूर्व स्टार खेलाडीहरू (लेजेण्ड फुटबलरहरू) को पनि जादु एकपटक पुनः मैदानमा देखिनेछ । नेपालमा यो प्रतियोगिता नेपाली समय अनुसार बेलुकी ८ बजेर ५ मिनेट देखि डिशहोम गो एप तथा एक्सन स्पोर्टस एचडि २ च्यानलमा प्रत्यक्ष हेर्न पाइनेछ ।
