बजेटका आर्थिक सुधार ‘मिसन मोड’ मा अघि बढाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी विषय कार्य तालिकाबद्ध बनाएर प्रत्येक मन्त्रालयले काम अघि बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो । बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका धेरै कार्यक्रममध्ये अधिकांश कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयमा रहेको भन्दै उनले त्यसको उल्झन फुकाउन दुई मन्त्रालयबिचको सहकार्य बढाउने पनि बताए । ‘बजेटमा सुधार गर्ने भनिएका नीतिगत र कानुनी कामहरू उद्योग मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अघि बढाओस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘विज्ञ, स्रोतसाधन वा अर्थ मन्त्रालयले अरू के–के सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्नुहोस् ।’ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने कानुनी कामहरू केही साताभित्रै सक्नुपर्ने पनि उनले बताए । छलफलमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटका सुधार योजना अघि बढाउन मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयबाट पनि प्राविधिक सहयोग लिएर आपसी समन्वय गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग मन्त्रालयमातहत बजेटका ८ वटा सुधारका कार्यक्रम छन्,’ उद्योगमन्त्रीले भने, ‘केहीमा काम थालेका छौं, केही अगाडि बढाउने चरणमा छौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत आठ वटा कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजनाहरू घोषणा भएका छन् । जसमा कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधनदेखि उधारो असुली ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउनेसम्मका छन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै अर्थ मन्त्रालयले अब नियमित रूपमा बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे जिम्मेवार मन्त्रालयसँग छलफल र प्रगति विवरण लिने गरी कार्यतालिका बनाएको छ।
७६ हजारभन्दा बढी बिक्री भएको दिपल निभो क्यु०५ अब नेपालमा
काठमाडौं । एमएडब्लु वृद्धिले नेपालमा दिपल ब्रान्डको नयाँ इलेक्ट्रिक एसयुभी दिपल निभो क्यु०५ ल्याउने तयारी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता डिजाइन, फराकिलो इन्टेरियर र स्मार्ट प्रविधिका कारण यो मोडल नेपाली बजारमा बहुप्रतीक्षित बनेको कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार क्यु०५ आकर्षक डिजाइन, आरामदायी केबिन, आधुनिक प्रविधि र व्यवहारिक प्रयोगलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको इलेक्ट्रिक एसयुभी हो । नेपालमा उपलब्ध हुने भेरियन्ट र स्पेसिफिकेसन सार्वजनिक नभए पनि यसले प्रतिस्पर्धी इभी बजारमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । क्यु०५ को डिजाइन अन्तर्राष्ट्रिय अटोमोबाइल डिजाइनर क्लाउस जिसिओराको नेतृत्वमा तयार गरिएको हो । यसले सन् २०२६ को प्रतिष्ठित गोल्ड ए डिजाइन अवार्ड समेत जितिसकेको छ । २,७३५ एमएम ह्विलबेस भएको क्यु०५ मा यात्रुका लागि फराकिलो केबिन र पर्याप्त लगेज स्पेस उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । सहरी सडकमा सहज रूपमा चलाउन मिल्ने आकारका कारण यसले परिवारमुखी ग्राहकलाई पनि आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार क्यु०५ मा सिएटिएलको ब्याट्री, फास्ट चार्जिङ सुविधा र इन्टेलिजेन्ट ड्राइभिङ प्रणाली समावेश गरिएको छ । चीनको याकेशी क्षेत्रमा गरिएको परीक्षणमा यसले बरफयुक्त सडकमा समेत सफल प्रदर्शन गरेको बताइएको छ । चीनमा यो मोडल आफ्नो सेग्मेन्टकै लोकप्रिय कम्प्याक्ट इलेक्ट्रिक एसयुभीमध्ये एक बनेको छ । कम्पनीका अनुसार जुनको अन्त्यसम्म क्यु०५ का ७६ हजारभन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेका छन् । नेपालमा उपलब्ध हुने भेरियन्ट, फिचर, मूल्य र अन्य प्राविधिक विवरण भने आधिकारिक लन्चका क्रममा सार्वजनिक गरिने एमएडब्लु वृद्धिले जनाएको छ ।
स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ परेका उपसचिव तामाङ रिहा
काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई मोरङका कार्यालय प्रमुख एवं उपसचिव मिक्मार तामाङ रिहा भएका छन् । सरकारी वकिल कार्यालयको हाजिरी जमानीमा उनी छुटेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । तामाङ बिहीबार रिहा भएका हुन् । गत आइतबार स्रोत नखुलेको ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ नगदसहित विराटनगर विमानस्थलबाट उनी पक्राउ परेका थिए । दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ घर भएका तामाङ बुद्ध एयरको उडानमार्फत विराटनगरबाट काठमाडौं जान लागेका थिए। नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा उनले बोकेको कालो झोलाभित्र लुकाएर राखिएको १ हजार दरका ५ सय ७५ थान र ५ सय दरका ३ सय थान गरी ६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ फेला परेको थियो। उनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान भइरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । उनले पैसाको स्रोत भने अरु कसैलाई पठाउन लगिएको पैसा भनेर कागजपत्र पेश गरेको प्रहरीले बताएको छ।
अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने कार्यालयमा सिलबन्दी
काठमाडौं । अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्दै आएको इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा सिलबन्दी भएको छ। श्रम मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी) र विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरेको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी तोकिएको सर्त विपरीत सीप प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको प्राप्त गुनासोका आधारमा कारबाही अघि बढाइएको हो । अनुगमनका क्रममा उक्त संस्थाले प्रचलित कानुन र सर्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घनसमेत देखिएको छ । सीप प्रशिक्षण दिनमात्रै अनुमति पाएको संस्थाले सीटीईभीटीलाई प्राप्त सीप परीक्षण र प्रमाणीकरणको अधिकार अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको हो । संस्थाले अनुमति लिँदा तोकिएका विधाहरू भन्दा फरक विषयहरूमा पनि तालिम दिने गरेको पनि पाइएको छ । अनुगमन टोलीले उक्त संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी गरी आवश्यक कागजात र प्रमाणपत्रहरू अध्ययनका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुगमन टोलीले उपलब्ध गराएको कागजातहरूको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात् संस्थामाथि थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बाल संरक्षण भत्तामा ३ लाख रुपैयाँ हिनामिना, पूर्व सचिवसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको तत्कालीन भरतपुर गाउँ विकास समितिमा बाल संरक्षण भत्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा बाल संरक्षण भत्ताका लागि निकासा भएको तीन लाख सात हजार २०० रुपैयाँ लाभग्राहीलाई वितरण नगरी नक्कली भरपाई तयार गरी हिनामिना गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लाभग्राहीको नाममा अन्य व्यक्तिबाट औँठाछाप गराई सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको आयोगको दाबी छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन गाविस सचिव महेश्वर महतो कोइरी, तत्कालीन कार्यालय सहायक उमाकान्त महतो र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति महोत्तरीका सहायक लेखापाल सुरुज साहविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको माग गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
फस्दै ऋणीका जमानीकर्ता, बैंक खाता रोक्का
काठमाडौं । सरकारले सहकारीका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूका लागि लक्षित गरी नयाँ नियम ल्याएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारीका लागि ऋण असुली प्रक्रियालाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम ल्याएको हो । कार्यालयले ऋणीहरूलाई ब्याज मिनाहाको सुविधा नरहने प्रष्ट पार्दै असुली र बचत मिलानका विषयमा कडा व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारीबाट लिएको ऋणको ब्याज वा हर्जाना मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई नभएकाले यस सम्बन्धी परेका कुनै पनि निवेदन उपर कारबाही नचलाइने उल्लेख छ । ऋणमा लिइने ब्याजको गणना २०७६ साउन १ गतेदेखि १६ प्रतिशतका दरले कायम गरिनेछ भने सोभन्दा अघिको अवधिको हकमा तमसुकमा उल्लेख भएबमोजिमको ब्याजदर नै लागू हुने उल्लेख छ । साथै, हर्जानाको हकमा तिर्न बाँकी रहेको ब्याज रकमको ५ प्रतिशतका दरले हिसाब गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ऋण र बचत रकम मिलान गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत रकम पुरै ऋणसँग मिलान गर्न सकिनेछ भने सोभन्दा बढी बचतको हकमा ५० प्रतिशतसम्म (अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी) मात्र मिलान हुनेछ । यसरी ऋण–बचत मिलान गर्दा ऋणीले आफूले तिर्नुपर्ने कुल दायित्वको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेछ र बाँकी ८० प्रतिशतमा मात्र मिलान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । ऋण असुलीमा कडाइ गर्दै समितिले नियमानुसार ऋण नतिर्ने वा सम्पर्कमा नआउने ऋणीको सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी जमानीकर्तामा सर्ने जनाएको छ । ऋण पूर्ण रूपमा असुल उपर नभएसम्म ऋणी र जमानीकर्ता दुवैको नाममा रहेका बैंक खाताहरू रोक्का रहने उल्लेख छ । ऋण भुक्तान नगरेमा जमानीकर्ताका साथै ऋणीका तोकिएका नातेदारहरूको समेत बैंक खाता रोक्का गरी प्रचलित कानून बमोजिम थप कारबाही अघि बढाउने चेतावनी समितिले दिएको छ । अचल सम्पत्तिबाट बचत मिलान गर्ने कार्य समितिले हालसम्म अबलम्बन नगरेको भए पनि ऋणी र बचतकर्ता आपसमा मिली नगद वा अचल सम्पत्ति लिई मेलमिलापका लागि संयुक्त निवेदन दिएमा कार्यविधिको दफा ५(११) बमोजिमको शर्तमा मेलमिलाप पद्धति अपनाउन सकिने जनाएको छ । अर्कोतर्फ, १ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत रहेका ठूला बचतकर्ताहरूले तोकिएको स्वघोषणा फाराम भरी पेश गर्नुपर्नेछ, जसको अध्ययन तथा गहन छानबिन पछि मात्र अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति समितिले लिएको छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई नियो भर्समा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका ग्राहकले नियो भर्स प्रालि (नियोटेरिक नेपाल)का विभिन्न सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि बैंक र नियो भर्सबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार सिटिजन्स बैंकका कार्डवाहक तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले नियो भर्सका विभिन्न सेवामा भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यस सहकार्यले ग्राहकलाई थप सुविधा दिनुका साथै डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ । बैंकले पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ सेवालाई विस्तार गर्दै नयाँ–नयाँ सुविधा ल्याइरहेको जनाएको छ । यसअघि बैंकले विभिन्न डिजिटल सेवा र बचत योजनासहित ग्राहकमैत्री सेवाहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
सांसद बब्लु गुप्ता सवार मोटरसाइकल चालक कारबाहीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद बब्लु गुप्ता सवार मोटरसाइकल चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ । पछाडि उभिएर खिच्दै गरेको भिडियो भाइरल भएपछि प्रहरीले बब्लु सवार मोटरसाइकलका चालकलाई कारबाही गरेको हो । सिरहा ट्राफिक प्रहरीले मोटरसाइकल चालक पिताम्बर चौधरीलाई लापरबाही तरिकाले मोटरसाइकल चलाएको भन्दै ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्दै कारबाही गरेको हो । चालकलाई लिएर गुप्ता आफै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, सिरहा पुगेका थिए । चौतर्फी आलोचना र विरोध भएपछि उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत माफीसमेत मागेका छन् । गुप्ता रास्वपा सिरहा क्षेत्र नम्बर–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए ।
