‘सडकमा जरिवाना मात्र होइन, पहिले पूर्वाधार बनाऊ’: अध्यक्ष सिटौला
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले सडकमा नियम र जरिवाना मात्र थोपर्नुको सट्टा पहिले आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । ट्राफिक मेट्रो एफ.एम. ९५.५ को १४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखे । अध्यक्ष सिटौलाले सडकमा यात्रु प्रतिक्षालय, व्यवस्थित बस स्टप र गुणस्तरीय सडकको अभाव रहेको औंल्याउँदै भने, ‘सिंगापुर र अमेरिकाको सडक हेरेर नेपालमा ऐन बनाउनु हुँदैन । हाम्रो भूगोल, जनता र आवश्यकता अनुसारका व्यावहारिक नियम ल्याउनुस्। पूर्वाधार नबनाई जरिवाना मात्र बढाउनु न्यायसंगत छैन । ’ २१औं शताब्दीमा पनि ट्राफिक प्रहरीले सडकको धुलो खाँदै सिठ्ठीको भरमा सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको उनको तर्क थियो । ‘अब सिठ्ठी फुकेर र हात हल्लाएर होइन, प्रविधिमैत्री ट्राफिक व्यवस्थापन हुनुपर्छ,’ उनले भने । उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न साना सवारी साधनलाई विस्थापित गरी १०० सिटसम्मका ठूला सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सिटौलाले विगत १४ वर्षदेखि ट्राफिक सचेतनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको ट्राफिक एफ.एम.लाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे । ‘यति महत्त्वपूर्ण एफ.एम. चलाउन देउसी-भैलो खेलेझैं विज्ञापन माग्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन,’ उनले थपे, ‘सरकारले यसलाई विशेष बजेट र स्रोतको व्यवस्था गरेर देशैभरि विस्तार गर्नुपर्छ । ’ यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूलाई मात्र दोषी देख्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्दै सिटौलाले मर्यादित र व्यवस्थित यातायात क्षेत्रका लागि सबै सरोकारवालाहरू मिल्नुपर्ने बताए । उनले व्यवसायी, मजदुर र ट्राफिक प्रहरीको साझा प्रयासबाट मात्रै सडक अनुशासन कायम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
ग्यास अभाव छैन : आयल निगम
कर्णाली । नेपाल आयल निगम सुर्खेतले वीरेन्द्रनगरमा एलपी ग्यासको अभाव नभएको स्पष्ट गरेको छ । निगमका अनुसार भारतबाट आवश्यक परिमाणमा एलपी ग्यास नियमित रुपमा आयात भइरहेको छ । पछिल्लो समय अभाव हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा वितरणमा केही प्रभाव देखिएको नेपाल आयल निगम सुर्खेतका प्रमुख दिपक कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उपभोक्ताको सहजताका लागि ‘एक व्यक्ति, एक सिलिन्डर’ को व्यवस्था लागू गरी अधिकृत बिक्रेतामार्फत विभिन्न कम्पनीका दुई हजार ९२२ वटा एलपी ग्यास १४ दशमलव २ केजीको प्रति सिलिन्डर दुई हजार ६० मा बिक्री–वितरण गरिने प्रमुख घिमिरेले बताए । त्यस्तै, नेपाल ग्यासका ३२० वटा सिलिन्डर वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको न्यू जानकी ट्रेड एण्ड सप्लायर्समार्फत वितरण गरिने निगमले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई अधिकृत बिक्रेताबाट मात्र ग्यास खरिद गर्न, अनावश्यक रुपमा ग्यास सञ्चय नगर्न तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल गरेको, मौज्दात हुँदाहुँदै ग्यास बिक्री नगरेको वा अनधिकृत रुपमा सञ्चय गरेको जानकारी भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ ।
ईसेवा मनी ट्रान्सफरको १० महिनामा आम्दानी साढे १५ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । ईसेवा मनी ट्रान्सफर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० करोड ७० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१ करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार स्थापनाकालदेखि सञ्चालन आम्दानी वार्षिक औसत करिब ४५ प्रतिशतका दरले बढे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आम्दानी वृद्धिदर सुस्ताएको थियो । कडा प्रतिस्पर्धा तथा सेवा शुल्कमा परेको दबाबका कारण सञ्चालन आम्दानीमा कमी आएको कम्पनीको भनाइ छ । वि.सं. २०७६ असोजमा स्थापना भएको ईसेवा मनी ट्रान्सफर प्रालिको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको छ । कम्पनीले २०७७ मंसिरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वैदेशिक विप्रेषण सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो । हाल कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशका ६० अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषण सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्दै सेवा प्रदान गरिरहेको छ । देशभर कम्पनीका १३ हजार ८०० भन्दा बढी भुक्तानी केन्द्र तथा चार हजारभन्दा बढी बैंक, सहकारी संस्था र व्यक्तिगत प्रतिनिधिमार्फत सेवा विस्तार भएको छ । कम्पनीमा चार जना प्रवद्र्धकको लगानी रहेको छ, जसमध्ये एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको करिब ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विश्वास ढकाल रहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेश कोइराला हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४.३५ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घटेर १७.८९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक दबाब र बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा नाफा अनुपात प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा सञ्चालन नाफा अनुपात सुधार हुँदै २०.७६ प्रतिशत पुगेको छ । खुद नाफा अनुपात पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता घट्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५.०१ प्रतिशत रहेको खुद नाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.३८ प्रतिशतमा झरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने यो सुधार भएर ७.४१ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको विप्रेषण क्षेत्रमा इजाजतप्राप्त विप्रेषण कम्पनी, बैंक तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक सेवा शुल्क र ग्राहक आकर्षित गर्न सञ्चालन गरिएका विभिन्न योजनाले बजार हिस्सा तथा सेवा शुल्कबाट हुने आम्दानीमा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैगरी, कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा सञ्चालन हुने भएकाले नीतिगत तथा नियामकीय परिवर्तनले सञ्चालन, वित्तीय अवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागू हुँदा पालना खर्च बढ्ने र सञ्चालन प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै जानु तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार भइरहेकाले नेपालको विप्रेषण क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावना सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ भने डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढेसँगै औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्रिने क्रम र पारदर्शिता दुवै बढिरहेका छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७० करोड रुपैयाँ ऋण सुविधा लिएको जनाएको छ ।
सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा सरकारले राजपत्रमार्फत सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहका एक जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था संविधान, प्रचलित कानुन र सुशासनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने, साथै नातावाद, परिवारवाद तथा राजनीतिक दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । निवेदकले विगतमा सांसदका स्वकीय सचिवसँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता पद पुनः सिर्जना गर्नु सार्वजनिक हितअनुकूल नहुने तर्क गरेका छन् । केही सांसदले आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने वा सुविधाको दुरुपयोग हुने अभ्यासबारे पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को आधारमा अनुसूची संशोधन गरी नयाँ सुविधा थपेको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । निवेदकका अनुसार उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा विधिको शासनको सिद्धान्तसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
बागमतीका १३ वटै जिल्लाका उद्योग प्रशासन डिजिटल प्रणालीमा
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको उद्योग प्रशासन सेवा डिजिटल प्रणाली (अनलाइन सेवा) मा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय मकवानपुरबाट उद्योग प्रशासनमा (उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायतका सेवा) अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सुरु गरेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा उद्योग प्रशासन सेवा अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङले जानकारी दिए । प्रदेश अन्तर्गत चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई नमूना कार्यालय घोषणा गरिसकेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १३ वटै कार्यालयलाई नमूना कार्यालय बनाउने लक्ष्य सहित बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नमूना कार्यालय व्यवस्थापन मापदण्ड समेत तयार गरिसकेको छ । प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म मन्त्रालय मातहत करिब चार हजार ९५६ उद्योग र दुई हजार ५५० वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । बजारमा कालोबजारी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रणका लागि नियमित र आकस्मिक बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गणेश नेपालीको परिवारलाई गगन थापाको १ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुगु जिल्ला सोरु गाउँपालिका–१ निवासी २५ वर्षीय गणेश नेपालीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सभापति थापाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको हो । आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा नेपालीको निधन भएको थियो । सभापति थापाले स्वर्गीय गणेश नेपालीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गरेका छन् । साथै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजार ८०० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ । हिजो बिहीबारको तुलनामा सुन तोलामा पाँच हजार ८०० रुपैयाँ र चाँदी १५५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ८५ हजार ५०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ चार हजार ३५० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ९१ हजार ३०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु चार हजार ५०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ चार हजार ४८० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । गत मंगलबार प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ३७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ४५ र चाँदी ५७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
रास्वपाको आन्तरिक मापदण्ड : स्वकीय सचिवमा नातागोता निषेध
काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सङ्घीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा परिवारका सदस्य वा नजिकका आफन्तलाई नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको संसदीय दलको समूहमा सन्देश पठाउँदै पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता र नातावादविरुद्धको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो आन्तरिक मापदण्ड लागू गरेको बताएका छन् । शुक्रबार बिहान दलको ह्वाट्सएप समूहमा महामन्त्री आचार्यले स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड जारी गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख गरेका छन् । नियुक्ति प्रक्रिया पारिवारिक वा नातागोताको प्रभावभन्दा बाहिर रहेर योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्ने महामन्त्री आचार्यको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, 'पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरूप स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । नियुक्ति पारिवारिक तथा नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र हुनुपर्नेछ ।' रास्वपाले राज्यकोषबाट उपलब्ध हुने सुविधा जनउत्तरदायी, पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वकीय सचिव नियुक्तिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत मापदण्डलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले हालै सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ संशोधन भएपछि प्रत्येक सङ्घीय सांसदले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहका एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । उक्त व्यवस्था सांसदहरूको कानुन निर्माण, नीतिगत बहस तथा जनगुनासो सम्बोधनजस्ता संसदीय जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गरिएको हो । तर, रास्वपाले भने यो सुविधा व्यक्तिगत लाभ वा नातावादको माध्यम बन्न नदिन आफ्ना सांसदहरूका लागि छुट्टै आन्तरिक आचारमापदण्ड लागू गरेको हो । रास्वपाका एक सांसदका अनुसार मापदण्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वकीय सचिव छान्ने व्यवस्था भएको भए अझ राम्रो हुने थियो । ती सांसद भन्छन्, 'नजिकको व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव राख्दा विश्वासिलो त हुन्छ । टाढाको मान्छेलाई स्वकीय सचिव राख्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट राख्न पाए अझ राम्रो हुने थियो ।' पार्टीका अनुसार स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासनको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिक आधार बनाइनेछ । यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै पार्टीले अघि सारेको सुशासन र जवाफदेहिताको एजेन्डालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
