प्रधानमन्त्री शाह निर्यात प्रवर्द्धनबारे व्यवसायीसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज मुलुकका प्रमुख निर्यातजन्य उद्योगव्यवसायसँग आबद्ध प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बिहान ११ः३० बजे हुने छलफलमा नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरे, नेपाल कार्पेट उत्पादक तथा निर्यातकर्ता सङ्घका अध्यक्ष बलराम गुरुङ, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष धनप्रसाद लामिछाने, कार्पेट तथा प्लाइउड निर्यातकर्ता देवानन्द सरावगी तथा नेपाल डग च्यु उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रेशमबहादुर पोखरेल सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री शाहले निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौती, नीतिगत सुधार तथा समाधानका उपायबारे उनीहरुसँग छलफल गर्नेछन् । केही समयदेखि प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका खातिर निजी क्षेत्रका उद्योगीव्यवसायी तथा सरोकार भएका निकायसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका छन् ।
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा १४ करोड नाघ्यो, लाभांश क्षमता १२.७३ प्रतिशत
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ८.९८ प्रतिशत घटेर १४ करोड १२ लाख १५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १२ करोड ९५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५०.२६ प्रतिशत बढेर ३० करोड ७४ लाख २९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकले २० करोड ४५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ करोड ७२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ३५ करोड ९ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा २० करोड १७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ करोड ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ३१ करोड १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १८ करोड ५७ लाख ८ हजार रुपैयाँ थियो । बैंकको वितरणयोग्य नाफा १५ करोड ४८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १२.७३ प्रतिशत रहेको छ । १ अर्ब २१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३७ करोड ८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १०.६५ रुपैयाँबाट बढेर ११.६० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ५०.१६ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १४३.२ रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप ३६ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ र कर्जा २९.२५ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ६९ करोड २६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकले ६ अर्ब ५० करोड ६७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब १७ करोड ८१ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष ०.२८ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा गत वर्ष ०.२६ प्रतिशतमा झारेको छ ।
कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट गाउँ फर्केर कृषि उद्यम सञ्चालन गर्ने युवालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिने भएको छ । प्रदेशको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आवका लागि घोषणा गरेको ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेरणा सेढाईँ भट्टराईले उक्त कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । ‘युवालाई कृषि उद्यममा प्रोत्साहित गर्न सोचअनुसार यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट र स्वदेशमै पनि सहरदेखि गाउँ फर्केर कृषि उद्यम गर्न चाहने युवाले ऋणमा ब्याज अनुदान पाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भीमबहादुर कार्कीले कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न र गाउँमै रोजगारी सृजनामा टेवा पुर्याउन ‘रिटर्न टु भिलेज’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि मन्त्रालयले किसानलाई सघाउँदै आएको बताए । उनका अनुसार चालु आवमा ‘कृषि एम्बुलेन्स सहयोग कार्यक्रम’का लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै जैविक मलमा अनुदान र उत्पादन प्रोत्साहनका लागि २ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वस्थ शिशु प्रतिस्पर्धा हुँदै, सहभागी हुन १०० रुपैयाँ शुल्क
काठमाडौं । परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीले ६२औँ स्वस्थ शिशु प्रतिस्पर्धा आयोजना गर्ने भएको छ । अस्पतालले निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको उक्त प्रतिस्पर्धा यस वर्ष भदौ ११ गते बिहीबार बिहान ९ बजे अस्पताल परिसरमा आयोजना गरिने जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार यस अस्पतालमा जन्मिएका जन्मेदेखि एक वर्षसम्मका शिशुले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन सक्नेछन् । इच्छुक अभिभावकले भदौ ८ गते दिउँसो २ बजेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन १०० रुपैयाँ फाराम शुल्क तिर्नुपर्नेछ । शुल्क बुझाएको भौचरसहितको फाराम अस्पतालको नगद काउन्टरबाट प्राप्त गरी ब्लक ‘ई’ (तेस्रो तल्ला) स्थित बालरोग ओपीडी तथा ब्लक ‘सी’ को हेल्प डेस्कबाट बुझाउन सकिने अस्पतालले जनाएको छ । प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिएका शिशुलाई भदौ १९ गते शुक्रबार कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा आयोजना हुने अस्पतालको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । अस्पतालका अनुसार प्रतिस्पर्धा तीन उमेर समूहमा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो समूहमा जन्मेदेखि ४५ दिनसम्मका शिशु, दोस्रो समूहमा ४६ दिनदेखि ६ महिनासम्मका शिशु तथा तेस्रो समूहमा ६ महिना १ दिनदेखि १ वर्षसम्मका शिशु सहभागी हुन सक्नेछन् ।
७ कम्पनी कर परीक्षणको घेरामा, प्रमाण नल्याए अन्तिम फैसला हुने
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ठमेलले विभिन्न सात करदाता विरुद्ध आयकरको संशोधित कर निर्धारण, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को प्रारम्भिक कर निर्धारण तथा अग्रिम करकट्टी निर्धारण गरेको छ । कार्यालयले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कर परीक्षण सम्पन्न गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम संशोधित कर निर्धारण, दफा ९०(८) बमोजिम अग्रिम करकट्टी निर्धारण तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २९(१) बमोजिम प्रारम्भिक कर निर्धारणको आदेश जारी गरेको जनाएको छ । कार्यालयले सम्बन्धित करदातालाई संशोधित कर निर्धारण गर्नु नपर्ने कुनै ठोस सबुत वा प्रमाण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित भई प्रमाण पेस गर्न आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र प्रमाण पेस नगरे कार्यालयले निर्धारण गरेअनुसार संशोधित तथा अन्तिम कर निर्धारण कायम हुने जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-१८ क्षेत्रपाटीस्थित प्रतिक मानन्धरको भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धिसाइ जेभीको करयोग्य आय ८ करोड ६९ लाख ५६ हजार ९८८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । साथै उक्त फर्मका लागि १ करोड ४१ लाख २९ हजार ५६० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर तथा १ करोड १६ लाख ६८ हजार ६२६ रुपैयाँ अग्रिम करकट्टी निर्धारण गरिएको जनाएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-२७ भोटाहिटीस्थित पूर्णबहादुर थापाको सेतीदेवी बिजनेस ट्रेडको ६४ लाख ६४ हजार ६३९ रुपैयाँ, ठहिटीस्थित उत्तम कुमारको न्यु सनराइज ट्रेडिङको ३ लाख ३ हजार ६७६ रुपैयाँ, महावौद्धस्थि गोविन्द अग्रवालको ह्याप्पी ट्रेड लिङ्कको ७९ लाख ३२ हजार २०४ रुपैयाँ करयोग्य आय कायम गरिएको छ । यी तीन फर्मको मूल्य अभिवृद्धि कर र अग्रिम करकट्टी दुवै शून्य निर्धारण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, पदम नारायण श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको अमृतमार्ग, ठमेलस्थित एसबी स्टोरको ७ लाख ९५ हजार ९२६ रुपैयाँ करयोग्य आय र १ लाख ९३ हजार २१४ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरिएको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-२७ महावौद्धस्थित सुदीप कुमार रेग्मीको अन्तरा इन्टरनेशनलको करयोग्य आय १ करोड ३६ लाख ३७ हजार ४७१ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर ९ लाख ८२ हजार १२६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-२५ मासाङगल्लीस्थित रोहित प्रसाद सिंहको आर.पी.एस. इम्पोरियमको करयोग्य आय ८६ लाख ६६ हजार ८७२ रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर ११ लाख ४४ हजार ७९६ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरिएको छ ।
अनलाइन बेटिङविरुद्ध सरकारको एक्सन, २ लाख २३ हजार बढी वेबसाइट र एप बन्द
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ । सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो । कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने ।’ सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएका थिए । ती वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ । यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि २ लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्वकपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप सुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइट बन्द गरिएको थियो । आइएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने युआरएललाई ‘ब्लक’ गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए । उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ ‘साइट’ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरुलाई आइएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ । उनका अनुसार एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर ‘हन्टिङ’ गर्ने गरिन्छ । यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्य कठोर बन्छ, अब कुनै सम्झौता हुँदैन: सभापति अन्सारी
औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्य कठोर बन्नुपर्छ स् सभापति अन्सारी काठमाडौं । सङ्घीय संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय मापदण्डको पालनामा राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरमा आयोजित छलफलमा उनले उद्योगीलाई वातावरणीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे । प्रदूषण र जनस्वास्थ्यका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने उनको भनाइ छ । सांसद अन्सारीले पथलैयादेखि लालका पुलसम्म ‘औद्योगिक ड्रेन’ निर्माण तथा साझा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उद्योगले प्रारम्भिक र प्राथमिक प्रशोधन आफैँ गर्नुपर्ने तथा त्यसपछिको प्रशोधनको जिम्मेवारी राज्यले लिनेगरी योजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । सिमरा क्षेत्रमा बिहानको समयमा हुने वायु प्रदूषण, कोइला तथा भुसको खुला प्रयोग र सिर्सिया नदीको अतिक्रमण नियन्त्रणमा समितिले कठोर कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।
हाइड्रोजन सवारीको बाटो खोल्दै सरकार, नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ सुझाव माग गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड तथा दिशानिर्देश गर्न र हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरणको सम्भावना र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव आमन्त्रण गरेको छ । विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्नेछन् । यस्तै, आफ्नो अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव दिन सकिनेछ । मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइ प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ । नीतिगत, कानुनी तथा नियामक व्यवस्था, उत्पादन भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार तथा सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड एवं दिशानिर्देशन उपलब्ध गराउन सकिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने सम्भावना, प्रविधिगत आवश्यकता, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्षसम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले सरोकारवालाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै, प्राविधिक जनशक्ति, नियामक निकाय, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवासहित आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ । मन्त्रालयमा प्राप्त हुने सुझावलाई आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात् हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयले यही साउन २० गतेसम्म आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो । वि.सं २०७७ बाटै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी त्यसको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । सोही बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३६ मा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनीया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाउने विषय समावेश थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो ।
