ईसेवा मनी ट्रान्सफरको १० महिनामा आम्दानी साढे १५ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । ईसेवा मनी ट्रान्सफर प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० करोड ७० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २१ करोड २० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार स्थापनाकालदेखि सञ्चालन आम्दानी वार्षिक औसत करिब ४५ प्रतिशतका दरले बढे पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आम्दानी वृद्धिदर सुस्ताएको थियो । कडा प्रतिस्पर्धा तथा सेवा शुल्कमा परेको दबाबका कारण सञ्चालन आम्दानीमा कमी आएको कम्पनीको भनाइ छ । वि.सं. २०७६ असोजमा स्थापना भएको ईसेवा मनी ट्रान्सफर प्रालिको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको छ । कम्पनीले २०७७ मंसिरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वैदेशिक विप्रेषण सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेको थियो । हाल कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशका ६० अन्तर्राष्ट्रिय विप्रेषण सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्दै सेवा प्रदान गरिरहेको छ । देशभर कम्पनीका १३ हजार ८०० भन्दा बढी भुक्तानी केन्द्र तथा चार हजारभन्दा बढी बैंक, सहकारी संस्था र व्यक्तिगत प्रतिनिधिमार्फत सेवा विस्तार भएको छ । कम्पनीमा चार जना प्रवद्र्धकको लगानी रहेको छ, जसमध्ये एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिको करिब ७५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विश्वास ढकाल रहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजेश कोइराला हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४.३५ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घटेर १७.८९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक दबाब र बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदा नाफा अनुपात प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा सञ्चालन नाफा अनुपात सुधार हुँदै २०.७६ प्रतिशत पुगेको छ । खुद नाफा अनुपात पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यता घट्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५.०१ प्रतिशत रहेको खुद नाफा अनुपात आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५.३८ प्रतिशतमा झरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा भने यो सुधार भएर ७.४१ प्रतिशत पुगेको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालको विप्रेषण क्षेत्रमा इजाजतप्राप्त विप्रेषण कम्पनी, बैंक तथा डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार, प्रतिस्पर्धात्मक सेवा शुल्क र ग्राहक आकर्षित गर्न सञ्चालन गरिएका विभिन्न योजनाले बजार हिस्सा तथा सेवा शुल्कबाट हुने आम्दानीमा दबाब पर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैगरी, कम्पनी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा सञ्चालन हुने भएकाले नीतिगत तथा नियामकीय परिवर्तनले सञ्चालन, वित्तीय अवस्था र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागू हुँदा पालना खर्च बढ्ने र सञ्चालन प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै जानु तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग विस्तार भइरहेकाले नेपालको विप्रेषण क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावना सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विप्रेषण मुलुकको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ भने डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार बढेसँगै औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्रिने क्रम र पारदर्शिता दुवै बढिरहेका छन् । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७० करोड रुपैयाँ ऋण सुविधा लिएको जनाएको छ ।
सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा सरकारले राजपत्रमार्फत सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसरहका एक जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था संविधान, प्रचलित कानुन र सुशासनका सिद्धान्तसँग मेल नखाने दाबी गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने, साथै नातावाद, परिवारवाद तथा राजनीतिक दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ । निवेदकले विगतमा सांसदका स्वकीय सचिवसँग सम्बन्धित विभिन्न विवाद सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता पद पुनः सिर्जना गर्नु सार्वजनिक हितअनुकूल नहुने तर्क गरेका छन् । केही सांसदले आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने वा सुविधाको दुरुपयोग हुने अभ्यासबारे पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को आधारमा अनुसूची संशोधन गरी नयाँ सुविधा थपेको भन्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । निवेदकका अनुसार उक्त निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा विधिको शासनको सिद्धान्तसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
बागमतीका १३ वटै जिल्लाका उद्योग प्रशासन डिजिटल प्रणालीमा
बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको उद्योग प्रशासन सेवा डिजिटल प्रणाली (अनलाइन सेवा) मा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालय मकवानपुरबाट उद्योग प्रशासनमा (उद्योग दर्ता, नवीकरण, नामसारी लगायतका सेवा) अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा सुरु गरेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरूमा उद्योग प्रशासन सेवा अनलाइन मार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमार तामाङले जानकारी दिए । प्रदेश अन्तर्गत चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र सिन्धुलीका उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई नमूना कार्यालय घोषणा गरिसकेको मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १३ वटै कार्यालयलाई नमूना कार्यालय बनाउने लक्ष्य सहित बजेट विनियोजन गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले नमूना कार्यालय व्यवस्थापन मापदण्ड समेत तयार गरिसकेको छ । प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म मन्त्रालय मातहत करिब चार हजार ९५६ उद्योग र दुई हजार ५५० वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । बजारमा कालोबजारी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रणका लागि नियमित र आकस्मिक बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गणेश नेपालीको परिवारलाई गगन थापाको १ लाख सहयोग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुगु जिल्ला सोरु गाउँपालिका–१ निवासी २५ वर्षीय गणेश नेपालीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सभापति थापाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको जनाएको हो । आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा नेपालीको निधन भएको थियो । सभापति थापाले स्वर्गीय गणेश नेपालीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै दिवंगत आत्माको चिरशान्तिको कामना गरेका छन् । साथै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
सुनको मूल्य तोलामा पाँच हजार ८०० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य केही घटेको छ । हिजो बिहीबारको तुलनामा सुन तोलामा पाँच हजार ८०० रुपैयाँ र चाँदी १५५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ८५ हजार ५०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ चार हजार ३५० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । हिजो एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ९१ हजार ३०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु चार हजार ५०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत बुधबार एक तोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको भाउ चार हजार ४८० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । गत मंगलबार प्रतितोला छापावाल सुनको मूल्य दुई लाख ८५ हजार ६०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ३७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ४५ र चाँदी ५७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
रास्वपाको आन्तरिक मापदण्ड : स्वकीय सचिवमा नातागोता निषेध
काठमाडौं । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सङ्घीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा परिवारका सदस्य वा नजिकका आफन्तलाई नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीको संसदीय दलको समूहमा सन्देश पठाउँदै पार्टी महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पार्टीले सुशासन, पारदर्शिता र नातावादविरुद्धको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो आन्तरिक मापदण्ड लागू गरेको बताएका छन् । शुक्रबार बिहान दलको ह्वाट्सएप समूहमा महामन्त्री आचार्यले स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड जारी गर्दै स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको उल्लेख गरेका छन् । नियुक्ति प्रक्रिया पारिवारिक वा नातागोताको प्रभावभन्दा बाहिर रहेर योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्ने महामन्त्री आचार्यको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ, 'पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुरूप स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । नियुक्ति पारिवारिक तथा नातागोताको परिधिभन्दा बाहिरबाट मात्र हुनुपर्नेछ ।' रास्वपाले राज्यकोषबाट उपलब्ध हुने सुविधा जनउत्तरदायी, पारदर्शी र मितव्ययी ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्वकीय सचिव नियुक्तिमा व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा संस्थागत मापदण्डलाई प्राथमिकता दिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले हालै सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दै त्यससम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची–२ संशोधन भएपछि प्रत्येक सङ्घीय सांसदले राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहका एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था लागू भएको छ । उक्त व्यवस्था सांसदहरूको कानुन निर्माण, नीतिगत बहस तथा जनगुनासो सम्बोधनजस्ता संसदीय जिम्मेवारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन गरिएको हो । तर, रास्वपाले भने यो सुविधा व्यक्तिगत लाभ वा नातावादको माध्यम बन्न नदिन आफ्ना सांसदहरूका लागि छुट्टै आन्तरिक आचारमापदण्ड लागू गरेको हो । रास्वपाका एक सांसदका अनुसार मापदण्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वकीय सचिव छान्ने व्यवस्था भएको भए अझ राम्रो हुने थियो । ती सांसद भन्छन्, 'नजिकको व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव राख्दा विश्वासिलो त हुन्छ । टाढाको मान्छेलाई स्वकीय सचिव राख्ने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट राख्न पाए अझ राम्रो हुने थियो ।' पार्टीका अनुसार स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, उत्तरदायी र सुशासनको सिद्धान्तअनुरूप सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र व्यावसायिक दक्षतालाई प्राथमिक आधार बनाइनेछ । यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्नुका साथै पार्टीले अघि सारेको सुशासन र जवाफदेहिताको एजेन्डालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमिहीनको वर्षौँदेखिको सपना साकार, अर्जुनधारामा १७ जनाले पाए लालपुर्जा
झापा । ताप्लेजुङको लेलेपको हिमाली बस्ती छाडेर चार दशकअघि मधेस झरेका ७२ वर्षीय जहरमान लिम्बूको एउटै सपना थियो, आफ्नै स्वामित्वमा एक टुक्रा जमिन । आफूले उपयोग गरेको भूमिको लालपुर्जा नहुँदा जहरमानको मनमा पनि वर्षौँदेखि एउटै चिन्ता थियो— कुन दिन सरकारले उठिबास लगाउँछ । बिहीबार अर्जुनधारा नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदा उहाँका आँखा रसाए । 'ढिलै भए पनि पुर्जा पाइयो,' उनले भावुक हुँदै भने । जहरमान मात्रै होइन, अर्जुनधारा–११ लक्ष्मीधापकी सपना सिवा दर्जी र उमादेवी तामाङको खुसी पनि उस्तै थियो । जहरमान, सपना र उमादेवीसहित अर्जुनधारा नगरपालिका–११ लक्ष्मीधापका १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले बिहीबार जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन् । कार्यक्रममा अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख खड्गमाया पराजुलीले आफू पनि अव्यवस्थित बसोबासीको पृष्ठभूमिबाट आएको र भूमिहीनका पीडा बुझेको बताइन् । 'यो केवल एउटा कागजको टुक्रा होइन, पुस्तौँदेखि भोगिएको असुरक्षाको अन्त्य हो,' उनले भनिन् । प्रमुख अतिथि तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दिरा रानाले १७ जनालाई पुर्जा हस्तान्तरण गर्दै जोखिमयुक्त बस्तीबाहेक कसैलाई पनि विस्थापित नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताइन् । अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङका अनुसार वडा नं ११ मा यसअघि नै १४४ जनाले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् । पालिकाले ७२९ भूमिहीन सुकुमवासी, २१२ भूमिहीन दलित र छ हजार ३५९ अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अभियानलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत परिचालन भएका नगरप्रमुख तामाङले जानकारी दिए । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले वास्तविक लाभग्राहीलाई मात्रै पुर्जा वितरण गर्न प्रशासन सजग रहेको बताए । नापी कार्यालयका प्रमुख तथा जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव शिवप्रसाद लम्सालका अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि प्रारम्भ भएको छ । आज मेचीनगरका पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीले पनि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रदान गरिँदै छ ।
सुकेको लसुन किलोको २०० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३९, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु १२०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ९०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु १००, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ७०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ८०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र इस्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु १२०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १२०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु १२०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २२०, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १८०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु १२०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ३००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
