विश्वभर पुग्दै नेपाली आलुबाट बनेको ‘फ्रेञ्च फ्राइज’, अमेरिकापछि अब युके, अस्ट्रेलिया र जापानमा पनि
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित ‘फ्रेञ्च फ्राइज’ अमेरिका निर्यात सुरु गरिसकेको फर्स्ट च्वाइस फुड्स प्रालिले विश्वका अरू मुलुकमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । उद्योगका सञ्चालक कृष्ण पौडेलका अनुसार अस्ट्रेलिया, युके र जापानमा ‘फ्रेञ्च फ्राइज’ पठाउने तयारी भइरहेका हो । ‘यही मंसिर महिनाभित्रै युके पठाउँदैछु, जापान पठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ,’ सञ्चालक पौडेलले भने, ‘निर्यात गर्नुअघि डकुमेन्टेसन, गुणस्तरदेखि लिएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भइरहेको छ ।’ निर्यात अघि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया सहज भएको उद्योगी पौडेलले बताए । उनका अनुसार केही आधारभूत ल्याब, कच्चा पदार्थ मेट्रियल ल्याब, क्वारेन्टाइन भएकोले समस्या छैन । आफ्नो उत्पादनमा स्थानीयदेखि लिएर सरकारको पनि सकारात्मक साथ रहेको उनको भनाइ छ । उद्योगी पौडेलका अनुसार फस्ट च्वाइस फुड्सले हालसम्म ३० जिल्लाका करिब ३५ हजार किसानलाई उद्योगसँग जोडेको छ । किसानलाई आवश्यक बीउ उद्योगले नै वितरण गर्दै आएको छ । साथै आलुको न्यूनतम मूल्य पनि तोकेको छ । उद्योगले खेतमै गएर किसानको आलु खरिद गर्ने गरेको छ । उनले भने, ‘हामीले आलुको न्युनतम रेट तोक्नुका साथै उत्पादन पछि हामी खेतमै गएर आलु खरिद गर्छौं । किसानलाई बजारको चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’ केही समयअघिसम्म नेपाली बजारमा मात्रै सीमित आफ्नो उत्पादन अहिले अन्तर्राष्ट्रियमा बजारमा पुग्दा उत्साहित छन् उद्योग पौडेल । साथसाथै नेपालीले नेपाली उत्पादनलाई सर्पोट नगर्ने तीतो यथार्थ पनि रहेको उनले सुनाए । ‘नेपाली उत्पादन गुणस्तर छैन भन्ने सन्देश फैलाएको छ, वास्तविकता त्यस्तो होइन,’ पौडेल भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादनप्रति हाम्रा विक्रेताहरू नै नाक खुम्चाउनुहुन्छ ।’ त्यस्तै, उद्योगी पौडेलले विश्वका शक्तिशाली देशले क्वालिटी टेस्ट गरेर हाम्रो उत्पादन राम्रो छ भनिरहँदा नेपाली विक्रेता भने हुन्न भनेर पछि परेकै कारण समस्या हुने गरेको बताए । नेपाली उत्पादन नेपाली किसानको पसिना भएकाले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको खाद्यपदार्थसँग सम्बन्धित वस्तुहरू आयात गर्ने गरेको छ । उद्योगी पौडेलका अनुसार आलुसँग जोडिएका कुरकुरे, चिप्स, फ्रेञ्च फ्राइज पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । नेपालीमै उत्पादन हुने वस्तु आयात गर्नुको साटो यहीँ उत्पादनलाई बजारीकरण गरेर आयात विस्थापित गर्नुपर्ने उद्योगी पौडेलको जोड छ । ‘एउटा कृष्ण पौडेलले फ्रेञ्च फ्राइजको आयात रोक्न सक्छ भने अर्को कृष्ण पौडेलले उत्पादन गरेर बजारीकरण गरेर ब्राण्डिङ गर्यो भने आयात रोकिँदैन त ?,’ उनले भने । पौडेलका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा भारतबाट आउने फेञ्च फाइज ७० प्रतिशत कम भइसकेको छ । त्यसको फाइदा नेपाललाई नै भएको उनले तर्क गरे । ‘फ्रेञ्चफ्राइज निर्यात गर्दा हामीले डलर भित्र्यायौं जबकि हिजोका दिनमा डलरको अभाव थिएन ? मलाई लाग्छ हामीले एक महिनामा एक लाख डलर भित्र्याएका छौं,’ उनले भने । आफ्नो व्यवसायलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदैछन् उद्योगी पौडेल । किसानको पीडा देखेर नेपालमा पहिलोपटक प्लान्ट टप प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । यो अभियानअन्तर्गत कसरी कष्ट कसरी घटाउने र उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । ‘माटोमा रमाउने किसानको प्रगति जबसम्म हुँदैन तबसम्म उद्योग र राष्ट्रको हुँदैन भनेर मैले बुझेको छु,’ पौडेल भन्छन्,‘ म उहाँहरूकै हकहितको लागि दिनरात लागिरहेको छु, उहाँहरूसँगै हातेमालो गरेर अघि बढिरहेको छु।’ किसानको लागि स्थानीय सरकार, कृषि मन्त्रलायलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् उद्योगी पौडेल । कागजमा मात्रै कृषि उत्पादन नहुने, त्यसको लागि माटोमा रमाउने किसानसँग हात मिलाउनुपर्ने उनल बताए । ‘कागजमा रमाउने किसानलाई समातेर देश विकास हुँदैन, वास्तविक किसानको पीडा सुन्नुपर्यो, माटोमा रमाउने किसानलई समातेर देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर उत्पादन पनि वृद्धि गर्नुपर्यो,’ उनले भने । नेपालमा गर्न सके सम्भावना नै सम्भावना रहेको तर त्यसमा व्यक्ति मात्रै नभएर सबै सेक्टेर लाग्नुपर्ने उद्योगी पौडेलको विचार छ । ‘म एउटा व्यक्ति हो, व्यक्तिले मात्रै अगाडि बढाएर केही हुँदैन, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने सबै सेक्टर लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । सरकारी निकायसँगको भेट र छलफलको क्रममा टिकापुरको कैलालीलाई आलुको हब बनाउन अनुरोध गरेको उद्योगी पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले किसानलाई बीउ दिन्छौं, त्यसमा शतप्रतिशत अनुदान र समयमै मल उपलब्ध गराइदिनुस्, उद्योगको लागि केही गर्नुपर्दैन भनेका छौं ।’ उनले आलुमा क्रान्ति ल्याएर छाड्ने अडान राख्ने गरेका छन् । रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिका–५ मा स्थापना भएको फर्स्ट च्वाइस फुड्सले ‘हिमालयन क्रिस्प’ र ‘हाम्रो फ्राइज’ ब्रान्डका फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्दै आएको छ । पाँच वर्षअघि स्थापना भएको फर्स्ट च्वाइस फुड्सले छोटो अवधिमै नेपालको फ्रेन्च फ्राइज बजारमा आफ्नो बलियो स्थान जमाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि पुग्न सफल भएको छ । उद्योगी पौडेलका अनुसार दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालनमा आएको उद्योगले अत्याधुनिक युरोपियन प्रविधि प्रयोग गरेर प्रति घण्टा दुई टन फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । अहिले फ्रेन्च फ्राइजसँगै कम्पनीले क्रिनिकल कट, स्माइल्स, ह्यास ब्राउन, स्मोकी बाइट्स, आलु टिक्की, भेग स्टिक, बर्गर प्याटी, पोटाटो वेजेस लगायत उत्पादन पनि गर्दै आएको छ ।
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको १ अर्ब ८९ करोड बजेट पारित
काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दशौं सभा सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरेको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्रीले सभामा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार प्रतिष्ठानको यो वर्षको बजेट १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रहेको छ । जसमा सरकारबाट प्राप्त ३६ करोड ९५ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आय १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले सरकारबाट ५७ करोड १९ लाख पाएको थियो भने आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्कृष्ट विशेषज्ञ सेवासहित ५ सय शय्या सञ्चालनमा रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर हुने बताइन् । पछिल्ला केही वर्षयता यस अस्पतालले अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरी वार्षिक लाखौं नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई आफूलाई भरपर्दो स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा प्रस्तुत गरेको विषय हामी सबैको गौरवको विषय रहेको उनको भनाइ थियो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई २०७२ सालबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपन्तारित प्रतिष्ठानका स्नातकोत्तरतर्फ एमडी एमएसमा १३ विभागअन्तर्गत १०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। एमडी एमएसका तीनवटा ब्याच पूरा भइसकेका छन् । स्नातकतर्फ एमबीबीएस, बीएनएस, बीएसस्सी नर्सिङतर्फ १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सभामा सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।
कोशी प्रदेशका ४२ हिमताल उच्च जोखिममा
खाँदबारी (सङ्खुवासभा) । कोशी प्रदेशमा रहेका ४२ वटा हिमताल उच्च जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा आज आयोजित ‘नेपालका हिमनदी तथा हिमतालमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनले उत्पन्न जोखिम’सम्बन्धी अन्तरक्रियामा इसिमोडका विज्ञ शरदप्रसाद जोशीले सन् २०२० को प्रतिवेदनमार्फत उक्त तथ्याङ्कबारे जानकारी गराए । जोशीका अनुसार नेपालमा रहेका दुई हजार ६९ हिमतालमध्ये कोशी क्षेत्रमा मात्र ४२ वटा अत्यन्तै जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । हिमताल फुटे ठूलो जनधन तथा भौतिक संरचनामा विनाश हुनसक्ने उल्लेख गर्दै जोशीले उच्च सतर्कता तथा पूर्वतयारी आवश्यक रहेकामा जोड दिए । सङ्खुवासभामा मात्र भोटखोला र मकालु क्षेत्र गरी चार वटा हिमताल उच्च जोखिम समूहमा परेको उहाँको भनाइ थियो । तीमध्ये तल्लो वरूण क्षेत्रस्थित ठूलोपोखरी हिमताल सबैभन्दा जोखिमयुक्त मानिएको छ । करिब ती किलोमिटर लम्बाइ र करिब २०६ मिटर गहिराइ भएको अनुमान गरिएइको उक्त हिमतालका वरिपरि पनि १५ देखि २५ मिटर गहिराइ पनि रहेको उनले बताए। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र युएनडिपी नेपालको सहकार्यमा चार वटा हिमतालका लागि जोखिम न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ छ । तल्लो वरूणमा रहेको ठूलोपोखरी पनि सो योजनामा समावेश छ । हिमताल फुट्ने अवस्था उत्पन्न भए अरुण उपत्यकाका धेरै बस्ती तथा भौतिक संरचना प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ । तिब्बत क्षेत्रबाट बगेर आउने १३ वटा हिमताल पनि उत्तरी भेगका लागि सम्भावित खतरा रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा इसिमोडकी नीरा श्रेष्ठ प्रधानले विपद अशक्त, महिला तथा बालबालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने हुँदा तिनलाई लक्षित चेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताइन् । जिल्ला समन्वय समिति सङ्खुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले जोखिमयुक्त हिमतालको दीगो व्यवस्थापनका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियालगायत सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा हिमताल व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण तथा स्थानीय तयारीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो ।
शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको भन्दै आयोगले गर्यो चासो व्यक्त
काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोगले शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो । आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्षम र पीडितमुखी नबनाइएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको समेत जनाएको छ । आयोगले हाल प्रतिनिधिसभामा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले उठाएका विषय पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गर्दै संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सत्यनिष्ठ प्रक्रियाका आधारहरू सुनिश्चित गर्न आग्रह समेत गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले आयोगले जिल्लास्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पीडितहरूले अझै पनि शरीरमा युद्धकालीन चोटपटक र गोलीका छर्रा रहेको गम्भीर पीडा सार्वजनिक गरेको बताए । उनका अनुसार पीडितहरुले राज्यबाट कुनैपनि उपचार, राहत वा सहयोग नगरेको समेत गुनासो गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूले त्याग र बलिदानकै जगमा राज्य व्यवस्था चलेको भएपनि आफ्नो मागलाई राज्यले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेको बस्यालको भनाइ छ । पीडितहरूको गुनासा तथा मागहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
सहकारी पीडितहरू फेरि धर्नामा
काठमाडौं । न्यायको खोजी गर्दै आएका सहकारी पीडितहरूले सहकारी विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका छन्। शुक्रवार पीडितहरूले आफूहरुको बचत रकम तत्काल फिर्ता दिन सरकारसँग माग गर्दै काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित सो विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् । सरकारले पीडित सहकारी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कामलाई निरन्तरता नदिएपछि उनीहरू आक्रोशित हुँदै आएका छन् । धर्नाका क्रममा उनीहरुले आफूहरूको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर, जनतानमा मार्नु पाईदैन गर्नुपर्नेलगायतका नारा लगाएका छन् । धर्नाका क्रममा उनीहरुले सबै पीडितहरूलाई एकतावद्ध हुन पनि आग्रह गरेका छन् ।
बबरमहलमा एमाले युवाहरूको मार्चपास, अध्यक्ष ओलीले आजै नेशनल भोलेन्टियर फोर्सको घोषणा गर्ने
काठमाडौं । नेकपा एमाले निकट नेशनल भोलेन्टियर फोर्सले शुक्रबार राजधानीको बबरमहल क्षेत्रमा शक्ति प्रदर्शनसहित मार्चपास गरेको छ । फोर्स एमाले समर्थित युवासंघ नेपालको नयाँ संरचना हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजै एक विशेष समारोहकाबिच फोर्सको औपचारिक घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको एमाले नेताहले बताएका छन् । कार्यक्रममा पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ता, युवाहरू तथा स्वयंसेवी संरचनामा जोडिन उत्सुक सहभागीहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको एमालेले जनाएको छ । पार्टीले यो फोर्सलाई सामाजिक सेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा संगठनात्मक गतिशीलता बढाउने उद्देश्यसहित अघि सारेको बताएको छ ।
सरकार स्वामित्वका १० निकायका कोषमा मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी रकम
काठमाडौं । सरकारी निकायहरूका १० वटा कोषमा मात्रै ४० अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको पाइएको छ । हालै सरकारले गराएको एक अध्ययनअनुसार सार्वजनिक संस्था/निकायहरूमध्ये १० वटा निकायहरूले उपदान, निवृत्तभरण, अवकाश सुरक्षण रकम, औषधि उपचार खर्च प्रयोजनका लागि भन्दै कोष खडा गरेर अर्बौं रकम राखेका छन् । विनियमावलीअनुसार उनीहरूले कर्मचारीले पाउने रकम भुक्तानी गर्न कोष खडा गरी आफैले व्यवस्थापन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आफैले व्यवस्थापन गर्दा उक्त रकम अन्य प्रयोजनमा समेत खर्च हुने र अवकाश दायित्व भुक्तानी गर्ने समयमा समस्या आउने अवस्था आएको प्रतिवेदनमा छ । १० वटा कोषमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैकसँग मात्रै २५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ भने सरकारकै लगानी रहेको कृषि विकास बैंकसँग उक्त कोषमा १२ अर्ब २० करोड रहेको छ । अर्को नेपाल वायुसेवा निगमसँग त्यस्तो कोषमा ६१ करोड रहेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रशारण नेपालसँग अवकाश तथा उपदान कोषमा ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा ३८ करोड, नेपाल पर्यटन बोर्ड ३५ करोड रुपैयाँ छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग त्यस्तो कोषमा १८ करोड भन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको छ । त्यस्तै, नेपाल खानेपानी संस्थानसँग १२ करोड, जडिबुटी तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडसँग ७ करोड छ भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डसँग त्यस्तो कोषमा ३ करोड भन्दा बढी रकम रहेको भेटिएको छ । यो रकम कर्मचारीको अवकाशदेखि उपचारसम्ममा खर्च हुँदै आएको छ । कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधाबाट केही रकम काटिन्छ भने सरकार स्वयंले समेत यस्ता कोषमा रकम लगानी गर्ने गरेको छ ।
मुख्यसचिव र सचिवमा अर्याल बन्धुको सम्भावना, यी हुन् प्रतिस्पर्धी
काठमाडौं । मंसिर महिनामा सरकारी उच्च प्रशासन संरचनामा फेरबदल हुँदैछ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि प्रशासन सेवामा दुई नयाँ सचिवका लागि बाटो खुलेको छ । मुख्यसचिव अर्याल मंसिर १० गते सेवा अवधि पूरा गरी अवकाशमा जाँदैछन् । सोही दिन पाँचवर्षे सेवा अवधि पूरा हुने सचिव दुवाडी पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । दुवाडी जेनजी आन्दोलनको क्रममा गृह सचिव रहेका थिए । आन्दोलनमा बल प्रयोग भएको मुद्दा टुंगो नलागेकै कारण उनलाई सचिव पदमै एक्जिट गराउने तयारी सरकारले अघि बढाएको बताइएको छ । सुमनराज अर्यालको सम्भावना उच्च मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा रक्षासचिव सुमनराज अर्याल मुख्य सचिव बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ । वरिष्ठताको सूचीमा उनी पहिलो नम्बरमा रहेको स्रोतले बताएको छ । यदि सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव बने भने प्रशासन सेवातर्फ सचिवका दुई पद रिक्त हुनेछन् । सचिव सिफारिसका लागि ३ सहसचिव प्रतिस्पर्धामा मुख्यसचिवसहित दुई सचिवको अवकाश भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ जना वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मुख्य सचिवमा सुमनराज अर्यालको पदोन्नति भएमा कामु सचिव बैकुण्ठ अर्याल र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत वरिष्ठ सहसचिव राजेन्द्र पौडेल सचिवमा पदोन्नति हुने सम्भावना बलियो रहेको स्रोतको दाबी छ । सचिवको दौडमा श्रम विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई पनि रहेका छन् । स्रोतका अनुसार भट्टराई आगामी लटमा पक्का उम्मेदवार देखिए पनि यस पटक उनको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा कम रहेको छ ।
