कामना सेवा विकास बैंकद्वारा झापाको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत झापाको एक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको शाखा कार्यालय इट्टाभट्टामार्फत मेचीनगर नगरपालिका–०८, झापा स्थित सृजनाचोकको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई वाटर डिस्पेन्सर प्रदान गरिएको हो । बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसालले मेचीनगर नगरपालिका–०८, सृजनाचोक, झापाका वडा अध्यक्ष गिरीराज धमलाको उपस्थितिमा स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख दिवाकर पौडेललाई वाटर डिस्पेन्सर हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकको यस सहयोगबाट स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा लिन आउने सबै वर्गका बिरामी लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रमुख पौडेलले विशेषगरी गरिब तथा असहाय सेवाग्राहीका लागि यो सुविधा थप सहज हुने बताए । साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको यस परोपकारी कार्यप्रति उनले बैंकप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि लैजान्छौँ : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीलाई आगामी दिनमा एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेको दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि शनिबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विगतका तिक्ततालाई बिर्सेर पार्टीलाई आगामी दिनमा एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् । निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेपछि निर्णयलाई स्वीकार गरेर आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 'पार्टीभित्रका अग्रज नेतालाईसँगै हिँडाउने र नयाँ युवालाई जोडेर अगाडि बढ्छौँ, पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको अभिभावकत्व र संरक्षकत्वको भूमिका खोजेको छौँ, एकदुई दिनभित्र सिङ्गो कांग्रेस एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनाउन लागिरहेका छौँ,' उनले भने । उनले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुङ्ग्याउने समय नजिकिएसँगै समयको चाप रहेको भन्दै सबैलाई साथमा लिएर पार्टीलाई आगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरे ।
शिक्षकलाई स्थानीय भत्ता वितरण
भोजपुर । रामप्रसाद राई गाउँपालिकाले शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्न थालेको छ । दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन मानिने ‘ग’ वर्गमा पर्ने यस गाउँपालिकाले यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई सेवा सुविधामा थप सहजीकरण गर्दै स्थानीय भत्ता वितरण सुरु गरेको हो । गाउँपालिकाका अनुसार सङ्घीय सरकारद्वारा जारी गरिएको ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि’ अनुरूप स्थानीय भत्ता वितरण गरिएको हो । गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङगलाक्पा तामाङले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरुलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्न यो व्यवस्था गरिएको बताए । हाल गाउँपालिकामा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकले आफ्नो तह र श्रेणीअनुसार नियमित रूपमा स्थानीय भत्ता पाउँदै आएका छन् । प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकले मासिक पाँच हजार ५१०, द्वितीय श्रेणीका शिक्षकले चार हजार ६०० तथा तृतीय श्रेणीका शिक्षकले चार हजार २५० स्थानीय भत्ता प्राप्त गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकलाई मासिक पाँच हजार ५१० र माध्यमिक तहका शिक्षकलाई मासिक आठ हजार ८०० स्थानीय भत्ता प्रदान गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले शिक्षकको मनोबल उच्च राख्दै शैक्षिक उपलब्धि सुधार र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सकारात्मक प्रभाव पुग्ने विश्वासका साथ भत्ता प्रदान गरिएको बताए । रासस
बेनी अस्पतालमा शल्यक्रिया सेवा सुचारु भएपछि जिल्लावासीलाई सहज
म्याग्दी । प्रदेश अस्पताल बेनीमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति र सर्जरी सेवा सूचारु भएपछि जिल्लावासीलाई सहज भएको छ । शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति, ‘हाइड्रोशिल’, ‘एपेण्डिस’ र ‘हर्निया’को शल्यक्रिया सेवाका लागि पोखरा, काठमाडौँ, चिनवन पुग्नुपर्ने जिल्लावासीको समस्या कम भएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारकी कृष्टि परियारले ‘एपेन्डिस’को उपचार बेनीमै भएपछि पोखरा जाँदा हुने खर्च र समयको बचत भएको बताइन् । 'पोखरा जानुपरेको भए एक लाखभन्दा बढी खर्च हुने रहेछ', उनले भनिन्, 'बेनीमै एपेन्डिसको शल्यक्रिया भएपछि रु १० हजारलेनै पुग्यो ।' सहरका सरकारी अस्पतालमा बेड नपाउने र निजी अस्पतालमा पुगेर उपचार गर्न नसक्ने आर्थिक रूपमा विपन्न, भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रका सर्वसाधारणहरूलाई प्रदेश अस्पतालको शल्यक्रिया सेवा प्रभावकारी बनेको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ मौवाफाँटकी जमुना किसानले २१ वर्षदेखिको स्त्रीरोगसम्बन्धी समस्याको यसै हप्ता बेनी अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिन् । 'भर्ना भएको भोलिपल्टै शल्यक्रिया भयो', उनले भनिन्, 'शल्यक्रिया सफल भएपछि २१ वर्षदेखिको समस्या निको भएर घर फर्कदैछु ।' विशेषज्ञ चिकित्सक अभावमा अस्पतालमा कात्तिक र मङ्सिर महिनामा शल्यक्रिया सेवा बन्द भएका थिए । प्रदेश सरकारले स्त्री तथा प्रसूतिरोग र सर्जन चिकित्सकको व्यवस्था मिलाएपछि पुस महिनायता सेवा नियमित छ । प्रदेश अस्पताल बेनीका प्रमुख डा हेमन्त बास्तोलाले पुष महिनामा मात्रै २१ वटा शल्यक्रिया गरिएको जानकारी दिए । 'जुम्ल्याह बच्चा भएका गर्भवतीलाई पनि यहीनै शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराएका छौँ', उनले भने, 'सिमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बाबजुत यहाँ आएका बिरामीलाई सम्भव भएसम्म बाहिर जानु नपरोस भन्ने प्रयास गरेका छौँ ।' बेनी अस्पतालबाट म्याग्दी, मुस्ताङ, पर्वतको जलजला, बागलुङको तमानखोला गाउँपालिकाका बासिन्दाले सेवा लिने गरेका छन् । बेनी नगरपालिका–६ की सुष्मा पौडेलले बेनी अस्पतालमा रोग पहिचानका लागि आवश्यक थप उपकरण र दक्ष जनशक्तिको नियमित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । बेनी अस्पतालले अन्तरङ्ग र बहिरङ्गसहित हाडजोर्नी, दन्त, आँखा, बच्चा उपचार कक्ष, हिंसा प्रभावितका लागि अल्पकालीन सेवा केन्द्र, डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । मेडिसिन, दन्तरोग, मनोसामाजिक विशेषज्ञ र ११ जना मेडिकल अधिकृत कार्यरत छन् । वार्षिक ६० हजारभन्दा बढीले सेवा लिने बेनी अस्पतालको विसं २०७४ देखि सुरु भएको भवन निर्माण कार्यले पूर्णता नपाउनु र दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी नहुनु मुख्य चुनौति बनेको छ । बेनी अस्पताललाई विसं २०७२ मा १५ बाट ५० श्यया क्षमतामा स्तरोन्नति गरिएको थियो । रासस
भरतपुरको मुहार फेरेर बिदा लिँदै मेयर रेनु दाहाल
चितवन । नौ वर्षअघि भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचन लड्न आउँदै गर्दा रेनु दाहाललाई धेरैले ‘प्रचण्डकी छोरी’ भनेर चिने । नौ वर्ष भरतपुरको मुहार फेरेर बिदा हुँनै लाग्दा उनलाई भरतपुरवासीले मात्रै होइन सिङ्गो देशवासीले विकासको पर्याय भनेर चिन्ने अवस्थामा पुर्यायो । यो अवस्था आउनुमा दाहालले खेलेको भूमिका भरतपुरवासीका लागि चिरस्मरणीय रहने छ । त्यसो त साँघुरो राजमार्ग, खाल्डाखुल्डी सहितका धुलाम्य सडकहरू, जीर्ण विद्यालय भवनजस्ता समस्यै समस्याले जेलिएको भरतपुरलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउनुमा उनले रात दिन नभनी खेलेको भूमिका भरतपुरवासीले कहिल्यै भुल्ने छैनन् । फराकिला र चिल्ला सडकमा रातिको समयमा पनि झलमल्लको उज्यालो छर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा गरेको सुधार उहाँलाई भरतपुरले बिर्सन नसक्ने बनाउने कामहरू हुन् । वर्षातको समयमा रातमा निदाउँन नपाउने नारायणी तटीय क्षेत्रका बासिन्दा लाग्छ वर्षायामको रातमा पनि रेनुलाई सपनामा देख्दै निदाउने समय आएको छ । झण्डै नौ वर्ष अघि विसं २०७४ मा भरतपुर आउँदाको स्मरण गर्दै दाहालले भनिन्, ‘वैशाख ३० गते देशका ७५३ स्थानीय तहमा पहिलोपटक निर्वाचन हुँदै थियो । भरतपुर महानगरको नगर प्रमुख पदमा मैले उम्मेदवार दिएर निर्वाचन प्रसारप्रसार गर्न जाँदाका दिनहरूको स्मरण अझै पनि ताजै छन् ।’ उनले भावुक हुँदै थपिन्, ‘वैशाखको उखरमाउलो गर्मीमा पश्चिम चितवन सुक्खा थियो, मकैंका बिरुवाहरू सुक्न थालेका थिए । नजिकै नारायणी बगिरहेको छ, बर्खामा मात्रै पानी आउने नहर त थियो, तर हिउँद र गर्मीमा सधैँ सुक्खा ।’ आफूले भरतपुरको विकासको लागि आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण एक दशक समय खर्चिए भन्दै उनले अगाडि थपिन, ‘मेरा आफ्ना निजी चाहाना र विषयहरूलाई पन्छाएको छु । हर समय, अविरल, अनवरत र निरन्तर भरतपुर कै विकास र यहाँका जनताको सुखदुःखमा आफूलाई एकाकार बनाएको छु ।’ त्यसको अनुभूति भरतपुरवासीले गरेको उनको विश्वास छ । आफूलाई भरतपुरको मायाले काठमाडौँ बस्न नदिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘न त निजी काममा रमाए नै, सारा समय नै भरतपुरको उन्नती, प्रगति, समृद्धि र विकासका लागि खर्चिएकामा मलाई गर्वको अनुभूति हुने गरेको छ ।’ यी पलहरू आफ्नो जीवनमा सधैँ स्वर्णिम रहने उनको विश्वास छ । उनले अघि भनिन्, ‘बदलिएको भरतपुर, विकसित भरतपुर, समृद्ध, हरियाली र उज्यालो भरतपुर आज हामीले पाएका छौँ ।’ आफू पहिलोपटक भरतपुरको चुनावी प्रचारमा जाँदा विद्यालय भवनहरू जीर्ण, स्वास्थ्य सेवा भरतपुरको कोर क्षेत्रमा सीमित, किसानहरू दूध बिक्री नभएर सडकमा पोख्नु पर्ने अवस्था, आर्सेनिक मिसिएको पानी खानुपर्ने विवशता, विद्यालय जाने उमेर समूहका कतिपय बाबुनानीहरू विद्यालय नजाने अवस्था देख्दा आफूलाई यी सबैको समाधान त्यति बेलादेखि नै सपना देख्ने गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनताको घरदैलो गर्दैगर्दा यी यावत समस्याहरूले मेरो मथिङ्गल हल्लाउथ्यो । सोच्दा पनि कहाली लाग्दा थिए ।’ यी सबैलाई एकएक गर्दै समाधान गर्नुपर्ने चुनौती आफूमा रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘भरतपुरमै जन्मिएको, यहीँको माटोमा मेरो नाँभी गाँडिएको एक छोरी हुनुको नाताले यहाँको विकासका लागि मैले केही पक्कै गर्नु थियो । चुनौतीहरूको सामना गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो ।’ दाहालले आफू प्रमुख हुने बेला कालोपत्रे सडकमा हिँड्न पूर्वपश्चिम राजमार्गमा नै आउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्मरण गरिन् । तर, आज घरघरमा र खेतखेतसम्म पनि कालोपत्रे सडक बनिसकेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘भएका साँघुरा सडक फराकिला र कालोपत्रे बनेका छन्, बर्खामा डुब्ने सडकमा नाली बनाएका छौँ ।’ भरतपुरको केन्द्र भागबाट बढिमा ३० मिनेटमा हरेक गन्तव्यमा पुग्न सकिने गरी सडक निर्माण भएको छ । महानगरपालिकामा बितेका नौ वर्षमा एक हजार ७२ किलोमिटर नयाँ सडक कालोपत्रे भएको छ । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा लामो सडक हामीले भरतपुरमा कालोपत्रे गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘अनि हामीले सडक मात्रै कहाँ बनायौँ र ? सडक बत्तीहरू राख्यौँ, झिलिमिली बनायौँ, अँध्यारो हटायौँ । डर हटायौँ । भरतपुरवासीको आत्मविश्वास जगायौँ ।’ सडक र सहर नै फोहर र कुरूप पार्ने बिजुलीका तारहरूलाई जमिनमुनी गाडेको भन्दै उनले मुख्य बजार र राजमार्ग क्षेत्रको २३ किलोमिटर सडकमा विद्युत् तारलाई भूमिगत बनाएको बताइन् । स्मार्ट सडक बत्ती, हाई तथा मिनी मास्ट जडान गरेको, २०६ किमीमा सडक बत्ती, महानगरका विभिन्न सडक चोकमा ९१ वटा हाइमास्ट तथा मिनिमाष्ट जोडेर भरतपुरलाई उज्यालो सहर बनेको छ । भरतपुर महानगरपालिकालाई डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न डिजिटल हाउसहोल्ड नम्बरिङ्गको काम शुरु भएको छ भने अत्याधुनिक प्रविधि जडित ४१८ वटा सिसिटिभी क्यामेरा महानगरका मुख्य तथा संवेदनशील क्षेत्रमा जोड्ने काम भइरहेको छ । यसले अपराध नियन्त्रण र सवारी दुर्घटना रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । सडक पूर्वाधारमा अर्को ऐतिहासिक काम नेपालकै सबैभन्दा लामो ८८ दशमलज छ किमी चक्रपथ (रिङरोड) निर्माण सङ्घीय सरकारको सहयोगमा गरिएको छ । महानगरपालिकाको पहलमा सङ्घीय सरकारबाट अर्बौको लागतमा नारायणी नदीमा तटबन्ध गरेर समस्याको दीर्घकालिन समाधान गरिएको छ । तटबन्ध गरिएको ठाउँहरू भोलिका दिनमा पर्यटकीय केन्द्र बन्न सक्ने आधार तयार भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडिएका महानगरका विभिन्न वडाहरूमा जङ्गली जनावरको डर उत्तिकै थियो । घर बाहिर निस्कँदा ती जनावरको आक्रमणबाट ज्यान जाने खतरा त थियो नै, लगाएको खेतीबाली पनि खाइदिने समस्या पनि उस्तै थियो । छब्बीस किलोमिटर लामो मेसजाली निर्माण गरेर जनतालाई सुरक्षित राख्ने काम गरिएको उनले बताइन् । भरतपुरका नहर नपुगेको ठाउँमा १२ महिना नै सिँचाइ पुग्ने गरी भूमिगत सिँचाइको व्यवस्था गरिएको छ । नारायणी लिफ्ट हिउँदमा समेत चल्ने भएपछि यहाँका किसानहरू त खुसी भएकै छन्, सबैतिर हरियाली पनि छाएको छ । बोरिङ तथा स्यालो ट्युबवेलबाट भरतपुरमा झण्डै आठ हजार विगाहा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । भूमिगत पानी निकाल्नका लागि १२० वटा स्यालो बोरिङ तथा ८०० वटा ट्युबवेल निर्माण गरिएको छ । महानगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा दुई करोड बराबरका किसानलाई कृषि उपकरण वितरण गरेको छ । महानगरका दूध उत्पादक किसानले प्रतिलिटर दूधमा रु चार अनुदान पाएका छन् । झण्डै रु २२ करोड दूधमा अनुदान बाँडेको महानगर किसानहरूको विश्वासिलो अभिभावक बनेको छ । दूधमा नगद अनुदानको नीतिले प्रतिवर्ष औषत पाँच लाख लिटरको दरले दूध उत्पादन बढेको उनको दाबी छ । युवालाई सिप सिकाएर देशभित्र नै स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउने प्रयासअन्तर्गत महानगरले शैलुन, केयर गिभर, ब्युटिसियन, कुक, वेटर, हाउस किपिङ, फेसन डिजाइनर, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन तालिमहरू महानगरले चलाएको छ । यहाँको पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा चिनाउन तथा आर्थिक गतिविधिलाई उकास्न सन् २०२४ मा भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाएर पर्यटकीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग गरेको छ । भरतपुर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन बन्दैछ । भवनले मात्रै भरतपुरको हवाई उडान समस्या समाधान नहुने भएपछि महानगरपालिकाको पहलमा विमानस्थलको रनबे विस्तार गर्ने कामको सहजीकरण गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा भरतपुर–१५ मा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । नारायणी नदीमाथि आर्कषक सिग्नेचर पुल निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन महानगरपालिकाले गरेको प्रयत्न निकै लामो छ । यो आर्कषक र अत्याधुनिक पुल नारायणगढको पुल्चोक–टिकौलीसम्म बनेको आर्कषक छ लेनको सडकमा जोडिँदा भरतपुरको सान र स्वरूप फेरिएको छ । छ लेनको सडक भरतपुरको विकासको एक मानकका रूपमा स्थापित बनेको छ । हरियाली र फूलहरूसहित आर्कषक बनेको यो सडक रातको समयमा झिलिमिली देखिन्छ । भरतपुर वाइपास सडकले पनि भरतपुरको गौरव बढाएको छ । यी दुवै सडकको सौन्दर्यकरण तथा वृक्षरोपणको काम महानगरपालिकाले गरिरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले बितेको नौ वर्षमा आफूलाई सुशासन र आर्थिक पारदर्शीता कायम राख्ने काम गरेको छ । न्यून बेरुजु र शून्य बेरुजु बनाउने तथा कार्यसम्पादनमा देशभरीका महानगरपालिकाका मध्ये भरतपुर उत्कृष्ट बन्न सफल भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कार तथा सम्मान भरतपुरले प्राप्त गर्न सफल भएको छ । महानगरले आन्तरिक आम्दानीलाई क्रमशः बढाउँदै लग्यो र अहिले महानगरको आन्तरिक आम्दानी करिब एक अर्ब ४० करोड पुगेको छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्दै यो अवधिमा झण्डै १०० सानाठूला विद्यालय भवन बनेका छन् । कतिपय विद्यालयलाई बसहरू प्रदान गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा आठ हजार विद्यार्थी थप भएका छन् । भरतपुर अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूलाई बहिरङ्ग टिकट निःशुल्क गर्ने जस्ता कामहरू मात्रै गरिएका छैनन्, महानगरका २९ वटै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भई एक वडा, एक स्वास्थ्य संस्थाको लक्ष्य प्राप्ति भइसकेको छ । भरतपुरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीहरूको बाल उमङ्ग जीवन बिमा कार्यक्रम चलिरहेको छ । प्रसूति गराउने महिलाहरूका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था महानगरले गरेको छ । फोहरले भरिएका र अतिक्रमणको चपेटामा परेका पुङ्गी खोला र केरूङ्गा खोला सौन्दर्यकरणले चिटिक्क परेका छन् । भरतपुरको मध्यभाग भएर बग्ने ६.६५ किमी लामो पुङ्गी र ३६ किमीको केरुङ्गा खोलाको सौन्दर्यकरणको काम भइरहेको छ । भरतपुरका विभिन्न ठाउँमा ठूलाठूला खानेपानीका ओभरहेड ट्याङ्कीहरू निर्माण गरिएका छन् । शुद्ध पिउने पानीको पहुँच भरतपुरका ९८ प्रतिशत जनताको बीचमा पुगेको छ । ठूला सभा सम्मेलन गर्नका लागि सभागृह बनिरहेको छ । वातावरण प्रदूषण कम गराउन देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका– १ स्थित नारायणी नदी पुलबाट उत्तरतर्फ नदी किनारलाई सी–बीच मोडलको रूपमा विकास गर्न महानगरपालिकाले ६४० मिटर लामो तटबन्ध तयार गरी एक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिएको छ । महानगरका २९ वडामध्ये १७ वटा वडाका नयाँ भवन बनेका छन् । थप केही बन्ने क्रममा छन् । रासस
सामाजिक विकासका लागि ३३ वटा संस्थाहरूबाट प्रस्ताव पेस
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको लक्षित वर्गको कार्यक्रम सहयोगअन्तर्गत कामपाको सामाजिक विकास विभागमा अहिलेसम्म ३३ वटा संघसंस्थाले आवेदन दिएका छन् । विभागले विभिन्न मितिमा आह्वान गरेको सार्वजनिक सूचनाबाट ३० प्रतिशत लागत सहभागिता जनाउने गरी ती सङ्घसंस्थाले प्रस्ताव पेस गरेको सामाजिक विकास विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाले जानकारी दिए । गत पुस २२ गते अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । पन्ध्र दिन अवधि भएकाले केही संस्थाले आवेदन दिन बाँकी नै छ । विभागले मङ्सिर ११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै, ज्येष्ठ नागरिकका लागि काम गर्ने संघसंस्थाहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको थियो । नौ वटा संघसंस्थाको प्रस्ताव पेस भएको यस क्षेत्रको सहयोगका लागि रु २० लाख छ । गत पुस १५ गते अटिजमसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कार्य गर्ने संघसंस्थाका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यसमा रु २० लाख सहयोग रहेको छ । सहयोग प्राप्त गर्न ६ वटा संघसंस्थाको प्रस्ताव परेको छ । रु २० लाख लैङ्गिक तथा यौनिक अल्सड्ख्यक (एलजीवीटीक्युआइ) का लागि १७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको थियो । यस क्षेत्रमा काम गर्न आठ वटा संघसंस्थाको प्रस्ताव परेको निरौलाले जानकारी दिए । गत पुस १ गते डाउन सिन्ड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी र मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिका लक्षित कार्यक्रम गर्ने संघसंस्थासँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो । रु ३० लाख बजेट विनियोजन भएको क्षेत्रमा काम गर्न १० वटा संघसंस्थाको प्रस्ताव पेस भएको छ । विभागका प्रमुख समीक्षा निरौलाका अनुसार ३० प्रतिशत लागत सहभागिता संस्था आफैँले बेहोर्ने गरी प्रस्ताव पेस भएको हो । यसमा कम सहयोग प्रस्ताव गर्नेले रु तीन लाख ५० हजार र धेरै सहयोग प्रस्ताव पेस गर्नेले रु ८१ लाखको आवेदन परेको छ । प्रस्ताव पेस गर्नेहरूबाट गरिने प्रस्तुतीकरणमा विगतमा गरेका काम र प्राप्त नतिजा, संस्थाको क्षमता, कामको प्रकृति, आवश्यकतालगायत सूचकका आधारमा अंक प्रदान गरेर सहयोग रकम प्रदानसम्बन्धी निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाइने निरौलाले जानकारी दिए ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शनिबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेका छन् । निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएसँगै सभापति थापाले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका हुन् । बैठक शनिबार बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित अर्पण बैंक्वेयटमा बस्ने जनाइएको छ । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र पार्टीको आगामी कदमबारे छलफल हुने बताइएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि उनले शुक्रबार निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता प्राप्त गरेका थिए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण थालनी
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सम्भावित स्रोत खोज्ने र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने गरी राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले काम थालिसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ७ मा वार्षिक बजेट बनाउँदा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यम कालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनको लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति छ । उक्त समितिलाई सहयोग गर्ने गरी अर्को प्राविधिक समिति बनाएर प्रारम्भिक काम थालिसकेको आयोगका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए । 'प्राविधिक समितिको बैठक बसेर काम सुरु भइसकेको छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकलाई विश्लेषण गरेर स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने हुँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क र विवरण मागिएको छ', उनले भने, 'प्राविधिक समितिले स्रोत अनुमान समितिको बैठकका लागि तयारी गरिरहेको छ । कानुनले तोकेको समयभित्र बजेट सिलिङ पेस हुन्छ ।' राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तसम्ममा स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था छ । स्रोत अनुमान समितिले आवधिक योजनामा प्रक्षेपित लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको पनि आयोगका सचिव पन्थले जानकारी दिए । स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको आर्थिक र आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध हुनसक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतका सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, स्रोतको अनुमान भएपछि चालु वर्षको मध्यम कालीन खर्च संरचनासमेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ । खर्चको सीमा निर्धारण गर्दा अनिवार्य दायित्व तथा जनाइएको प्रतिबद्धता बमोजिम भुक्तानी हुन बाँकी रकमसमेत समावेश गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेलगायतका विषयहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा राखिएका छन् । यसअघि आयोगले आयोगले आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट उपलब्ध हुने समपूरक तथा विशेष अनुदान लिनका लागि माघ मसान्तभित्रमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्नेछ । रासस
