अनलाइन बेटिङविरुद्ध सरकारको एक्सन, २ लाख २३ हजार बढी वेबसाइट र एप बन्द
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनलाइन’ सट्टेबाजी (बेटिङ) र अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने दुई लाखभन्दा धेरै ‘वेबसाइट’ तथा ‘एप’ बन्द गरेको छ । सरकारले गत चैत १३ मा जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा अनलाइन सट्टेबाजी र ठगी (स्क्यामिङ) रोकथामको विषय समेटेको थियो । कार्यसूचीको ४२ औँ बुँदामा भनिएको छ, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने ।’ सोही निर्णयअनुसार त्यतिखेर मुलुकमा सञ्चालित सबै सट्टेबाजी वेबसाइट बन्द गरिएका थिए । ती वेबसाइट बन्द भएपछि पनि नयाँ नाममा खुल्ने क्रम जारी रहन्छ । यो वर्षको फिफा विश्वकप आयोजना भएयता फेरि २ लाख २३ हजार ५६८ त्यस्ता एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्वकपका बेला यस्ता बेटिङ एपको प्रयोग बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि यसमा विशेष चासो देखाएपछि प्राधिकरणले तदारुकताका साथ कारबाही अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणले यसका लागि छुट्टै कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्य प्राधिकरणका सहायक निर्देशक तथा इन्जिनियर ओमप्रकाश महतोका अनुसार विश्वकप सुरु भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) का प्रतिनिधिहरुलाई प्राधिकरणमै राखेर त्यस्ता वेबसाइट बन्द गरिएको थियो । आइएसपीसँगको सहकार्यमा त्यस्ता वेबसाइट चल्ने युआरएललाई ‘ब्लक’ गरिने सहायक निर्देशक महतोले बताए । उनका अनुसार यति धेरै वेबसाइट एकएक गरेर खोज्न कठिन हुने भएको अधिकार प्रदत्त विभिन्न संस्था तथा निकायले पहिचान गरेर राखेका त्यस्ता बेटिङ ‘साइट’ तथा अवैधानिक वित्तीय कारोबार हुने वेबसाइटहरुलाई आइएसपीसँगको सहकार्यमा बन्द गरिन्छ । उनका अनुसार एउटा बन्द गर्दा अर्को नयाँ वेबसाइट खुलिरहने चुनौती हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जति नयाँ खुल्दै जान्छन् त्यतिलाई बन्द गर्दै जानुपर्छ । यसका लागि ‘थ्रेड इन्टिेलिजेन्स टुल’ प्रयोग गरेर ‘हन्टिङ’ गर्ने गरिन्छ । यसका लागि पनि छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्य कठोर बन्छ, अब कुनै सम्झौता हुँदैन: सभापति अन्सारी
औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्य कठोर बन्नुपर्छ स् सभापति अन्सारी काठमाडौं । सङ्घीय संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय मापदण्डको पालनामा राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन् । वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरमा आयोजित छलफलमा उनले उद्योगीलाई वातावरणीय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे । प्रदूषण र जनस्वास्थ्यका विषयमा कुनै सम्झौता नहुने उनको भनाइ छ । सांसद अन्सारीले पथलैयादेखि लालका पुलसम्म ‘औद्योगिक ड्रेन’ निर्माण तथा साझा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उद्योगले प्रारम्भिक र प्राथमिक प्रशोधन आफैँ गर्नुपर्ने तथा त्यसपछिको प्रशोधनको जिम्मेवारी राज्यले लिनेगरी योजना अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । सिमरा क्षेत्रमा बिहानको समयमा हुने वायु प्रदूषण, कोइला तथा भुसको खुला प्रयोग र सिर्सिया नदीको अतिक्रमण नियन्त्रणमा समितिले कठोर कदम चाल्ने उनको भनाइ छ ।
हाइड्रोजन सवारीको बाटो खोल्दै सरकार, नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ सुझाव माग गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड तथा दिशानिर्देश गर्न र हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरणको सम्भावना र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव आमन्त्रण गरेको छ । विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्नेछन् । यस्तै, आफ्नो अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव दिन सकिनेछ । मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइ प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ । नीतिगत, कानुनी तथा नियामक व्यवस्था, उत्पादन भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार तथा सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड एवं दिशानिर्देशन उपलब्ध गराउन सकिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने सम्भावना, प्रविधिगत आवश्यकता, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्षसम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले सरोकारवालाई अनुरोध गरेको छ । यस्तै, प्राविधिक जनशक्ति, नियामक निकाय, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवासहित आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ । मन्त्रालयमा प्राप्त हुने सुझावलाई आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात् हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयले यही साउन २० गतेसम्म आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो । वि.सं २०७७ बाटै काठमाडौं विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी त्यसको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्ने गरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । सोही बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३६ मा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनीया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाउने विषय समावेश थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो ।
१ खर्ब १८ अर्ब बढी बिगो दाबीसहित १२१ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ वटा मुद्दा अभियोजन गरेको छ । विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादीलाई करिब १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रूपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ । विभागमा दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनालाई स्क्रिनिङ कमिटीमा छलफल गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ । अनुसन्धान र अभियोजन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यका लागि विभागमा ४ वटा अनुसन्धान शाखाका अतिरिक्त कानुन तथा परामर्श इकाई, प्रशासन तथा योजना शाखा, अनुसन्धान समन्वय शाखा र प्रहरी शाखासमेत छन् । विभागले राजस्व चुहावट, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा व्यापारसम्बन्धी मनी लाउन्डरिङ एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विभागले पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप गति दिएको छ । यस्तै, अनुसन्धान तथा तहकिकातलाई पनि तीव्र पारेको छ ।
आज पनि देशभर वर्षा हुने, ४ प्रदेशमा भारी पानी पर्ने चेतावनी
काठमाडौं । देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायम रहँदा आज पनि विभिन्न स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको छ । अहिले देशका हिमाली तथा पहाडी भागमा सामान्यतया बदली रहेको छ भने तराईमा आंशिक बदली छ। कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाले आज दिउँसो हिमाली तथा पहाडी भागमा सामान्यतया बदली रहने र तराईमा आंशिक बदली रहने जनाएको छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा कोशी, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भाग तथा बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ । आज राति पनि देशभर सामान्यतया बदली रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । हिमाली तथा पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । यसैगरी, कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशका तराईका एक-दुई स्थानमा पनि मेघगर्जन तथा चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
पहिरोले देशभर एक दर्जन सडक प्रभावित, ९ राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध
काठमाडौं । अविरल वर्षासँगै खसेको पहिरो र सडक कटानका कारण देशका विभिन्न प्रमुख राजमार्ग तथा सडक खण्ड प्रभावित भएका छन् । नेपाल प्रहरीले आज बिहान ६ बजेसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्दै ९ सडक खण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका जनाएको हो । प्रहरीका अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक-सिन्धुली जोड्ने बीपी राजमार्गको खुर्कोट-नेपालथोक-कटुन्जेबेँसी सडक खण्डमा सम्भावित बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै साँझ ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । कान्ति लोकपथमा पनि वर्षायामभर बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म सबै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । इलाम नगरपालिका-९ राजदुवालीस्थित मेची राजमार्गमा सडक हिलाम्मे भएपछि उक्त सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकास्थित जिरोकिलो र कोदारी क्षेत्रमा पहिरोले अरनिको राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ । यसैगरी, बागलुङको जैमिनी नगरपालिका-८ बेलबगरस्थित कालीगण्डकी करिडोर, रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकास्थित घोराही-थवाङ सहिद राजमार्ग, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका-७ पिना खोलास्थित नाग्म-गमगडी सडक, रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकास्थित पासाङ ल्हामु सडक खण्ड, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका-४ पानीखोलास्थित मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका-४ म्याग्दे भीरस्थित बेँसीसहर-चामे-मनाङ सडक खण्ड पनि पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छन् । यसैबीच, दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका-५ किर्नेटारस्थित लामासाँघु-रामेछाप सडक खण्डमा तामाकोशी नदीको कटानका कारण सडक अवरुद्ध भए पनि खिम्ती ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाको कार्यालय परिसर हुँदै वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ग्यास अभाव हुँदा उपभोक्ता मर्कामा
काठमाडौं । सुर्खेतमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएपछि उपभोक्तामा चुलो कसरी बाल्ने भन्ने पिरलो बढ्दै गएको छ । भेरी, राप्ती, मनकामना, रेडियन्टलगायत ग्यास सुर्खेतमा आउने गरे पनि पछिल्लो समय यहाँ लाइनमा लागेर पनि उपभोक्ताले सहजै रूपमा ग्यास पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । निरन्तर चार दिनसम्म धाएर पनि आफूले ग्यास पाउन नसकेको स्थानीय उपभोक्ता शर्मिला बुढाले पीडा पोखे । ‘ग्यास लिन राति २ः०० बजेदेखि लाइनमा लागे पनि पाउन सकिएन’, पीडा पोख्दै बुढाले भने, ‘यहाँ त पहुँच र पावर भएकाले मात्र ग्यास पाउने गरेका छन् ।’ प्रति भरी सिलिण्डर दुई हजार ६० रुपैयाँ पर्ने सिलिण्डर रेटेलर व्यापारीहरूले दुई हजार ४०० रुपैयाँ सम्म बिक्री गर्ने गरेको र त्यही मूल्यमा पनि ग्यास पाउन पनि धौ-धौ आफूहरूलाई भएको उनले दुखेसो गरे । ग्यास अभावबारे प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायको टिप्पणी र आलोचना भएपछि बिहीबार (आज) जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्की नेतृत्व, नेपाल आयल निगम, उद्योग वाणिज्य, उपभोक्ता हित मञ्च, राजनीतिकर्मी तथा पत्रकार सञ्चारकर्मीहरूको टोलीले अभावको वास्तविकताका सम्बन्धमा भेरी ग्यासलगायत कम्पनी तथा डिलरहरूमा अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनका क्रममा बजारमा ग्यासको माग उच्च तथा आपूर्ति निकै कम भएपछि यसको अभाव भएको पाइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यहाँ विभिन्न ग्यास प्रयोग हुने गरे पनि अहिले उपभोक्ता लागि भेरी ग्यासले मात्र वितरण गरिरहेको छ । आज मात्र एक हजार १०० आएको छ भने भोलि एक हजार ८०० ग्यास आउँदैछ । प्रहरी प्रशासनको निगरानीमा कोही नदोहोरिने गरी सहज तरिकाले उपभोक्ताले पाउने वातावरण हामी बनाउँछौं ।’ सुर्खेतमा खास कति सिलिण्डर उपभोक्तालाई चाहिन्छ त भन्ने यकीन तथ्याङ्क नहुँदा वितरण कार्य व्यवस्थित हुन नसकेको उनले जनाए । कम्पनीबाट दुई हजार ६० रुपैयाँमा खरिद गरी उपभोक्ताहरूलाई रु दुई हजार ४०० मा ग्यास बिक्री गर्ने आरसी सप्लायर्सलगायत सुर्खेतका रिटेलरहरूबाट रु ४०० उपभोक्तालाई फिर्ता गर्न लगाइएको सप्रजिअ कार्कीले बताए ।
विगतका निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एनसेलको निवेदन
काठमाडौं । निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारले आफ्नो हकमा गरेका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन कानूनविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले संविधान, प्रचलित कानुन र विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाको भावना विपरीत असर पारेको जनाएको छ । यसअघि पनि एनसेलले २३ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा यही विषयमा निवेदन दिएको थियो । तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः पत्राचार गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले स्पेक्ट्रलाइट यूकेले आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूकेको स्वामित्वमा रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सको सेयर खरिद गरेपछि उत्पन्न विवादका क्रममा सरकारले विशुद्ध व्यावसायिक कारोबारलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएको दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने सबै कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइ सकिएको छ । कम्पनी दुई वर्षदेखि निर्वाध सञ्चालनमा रहेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सोही क्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेकाले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिनुपर्ने आधार बलियो भइसकेको कम्पनीको भनाइ छ । एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा सेयर स्वामित्वमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त राखिनु, नवीकरण दस्तुरमा वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लगाइनु तथा पछि संशोधन गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीलाई अघिल्ला घटनामा लागू गर्न खोजिनु कानुन र संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेको छ । कम्पनीले यी व्यवस्थाले सम्पत्ति अधिकार, व्यवसाय गर्ने अधिकार र विदेशी लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय व्यवहार गरिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ । कम्पनीले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र तथा संरचनाको व्यवस्थाबारे मात्र बोलेको र सेयर स्वामित्वमा कुनै रोक नलगाएको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसका आधारमा राखिएको शर्त कानुनभन्दा बाहिर गएको जनाएको छ । त्यस्तै, १२ कात्तिक २०८१ मा गरिएको दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनले ऐनमा नभएको व्यवस्था थपेर अनुमतिपत्र लिँदाको बखतको पुँजी लगानीलाई आधार बनाएको भन्दै उक्त संशोधन पनि खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । एनसेलले नेपाल टेलिकमको हकमा ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर आफ्नो हकमा ब्याजसहित नवीकरण दस्तुर तिर्न लगाइएको भन्दै समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको आरोप पनि लगाएको छ । कम्पनीले आफू नेपाली स्वामित्व बढाउन सकारात्मक रहेको जनाउँदै आवश्यक कानुनी वातावरण बने नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने र नेपाली कम्पनीका रूपमा रूपान्तरण हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसपछि फाइभजी, सिक्सजी लगायतका नयाँ प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्ने योजना पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलले आफूले हाल १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको, स्थापना भएदेखि हालसम्म करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालनको निरन्तरतामा अन्योल कायम रहे डिजिटल अर्थतन्त्र, बैंकिङ सेवा, फिनटेक, ई–गभर्नेन्स, इन्टरनेट सेवा र समग्र विदेशी लगानीको वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनीले सरकारले समयमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गरी सेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई मान्यता दिन, अनुमतिपत्र नवीकरणका विवादास्पद शर्त हटाउन, नियमावलीको संशोधन खारेज गर्न तथा २५ वर्षपछि पनि सेवाको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने जनाएको छ । अन्यथा लगानी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विवाद, सेवा अवरोध र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमै दीर्घकालीन असर पर्ने अवस्था आउन सक्ने कम्पनीको दाबी छ ।
