कन्सल्टेन्सी व्यवसायीलाई मन्त्री पोखरेल भने- ‘नाफाभन्दा गुणस्तरीय सेवालाई प्राथमिकता दिनूस्’
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गरे । उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उनले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राखे । उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले नेपाललाई ’ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे । मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
२ बोरा मल ल्याउँदा भारतीय जेलमा परेका किसानलाई छुटाउन कूटनीतिक पहलको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले भारतीय जेलमा रहेका दुई नेपाली किसानको अविलम्ब रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गर्न र देशमा देखिएको रासायनिक मलको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै कांग्रेसले सर्लाही बलराका किसान सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह सीमावर्ती भारतीय बजारबाट मल खरिद गरी ल्याउने क्रममा पक्राउ परेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो । बजारमा समयमै रासायनिक मल नपाएपछि उनीहरू आफ्नो खेतका लागि सीमावर्ती भारतीय बजार सोनवरसाबाट २ बोरा युरिया र डिएपी मल किन्न पुगेका थिए । सोही क्रममा भारतीय सुरक्षा निकायबाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई विगत २० दिनदेखि बिहारको सीतामढी (डुमरा) स्थित जेलमा राखिएको र पीडित परिवार तथा स्थानीय समुदायसँग बुझ्दा उनीहरू खेतीकै लागि मल लिन गएको पुष्टि भएको कांग्रेसले जनाएको छ । देशभित्रै समयमा मल नपाएर सीमापारिबाट २ बोरा मल ल्याउन बाध्य भएका किसान जेल पर्दासमेत सरकारले तदारुकताका साथ कूटनीतिक पहल नगर्नु दुःखद भएको भन्दै कांग्रेसले ‘मल गोदाममा, किसान जेलमा’ हुनु अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले व्यावहारिक, कूटनीतिक र कानूनी प्रक्रियामार्फत उनीहरूको शीघ्र रिहाइका लागि तत्काल कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । साथै, नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक मित्रता, खुला सीमा, पारस्परिक विश्वास तथा नागरिकस्तरको आत्मीय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै केवल खेतीका लागि मल खरिद गर्दा पक्राउ परेका किसानहरूलाई अविलम्ब रिहा गर्न भारत सरकारसँग पनि अनुरोध गरिएको छ । दुई देशबीचको सम्बन्ध सरकार-सरकारबीच मात्र नभई दुवै देशका जनताबीचको गहिरो सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा आधारित रहेकाले यस्ता संवेदनशील विषयलाई सोही दृष्टिकोणबाट समाधान गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
कानुन मिच्दै हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा करार कर्मचारी नियुक्ति
काठमाडौं । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै विभिन्न पदमा करार कर्मचारी नियुक्ति गरी दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा चंखेली गाउँपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै दुई आर्थिक वर्षमा झण्डै १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तलब-भत्तामा खर्च गरेको उल्लेख छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गाउँपालिकाले ऐनले अनुमति दिएका पदबाहेक विभिन्न पदमा १९ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ (८) अनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सइस, बगैँचे र प्लम्बर जस्ता सीमित सेवामूलक पदमा मात्र करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर चंखेली गाउँपालिकाले उक्त कानुनी सीमालाई बेवास्ता गर्दै अन्य पदहरूमा समेत कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिएको हो । यसरी कानुनविपरीत नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाले तलब तथा भत्ता शीर्षकमा ७१ लाख ८३ हजार ९९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकले कानुनी आधारबिना गरिएको यस्तो खर्चलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने भन्दै बेरुजुमा समेत समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनले लोकसेवा आयोग वा प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै पहुँच र तजविजका आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमाथि गम्भीर असर परेको औंल्याएको छ । यस्ता नियुक्तिले सार्वजनिक स्रोत-साधनको दुरुपयोग हुने जोखिम बढाउने भन्दै कानुनको पूर्ण पालना गर्न निर्देशनसमेत महालेखापरीक्षकले दिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि चंखेली गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ विपरीत जथाभावी करार कर्मचारी भर्ना गरी १ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ऐनले तोकेका पदबाहेक अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गाउँपालिकाले त्यसको उल्लङ्घन गरेको उल्लेख छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको यस्तो खर्च नियमविपरीत रहेको भन्दै महालेखापरीक्षकले आगामी दिनमा यस्ता नियुक्ति रोक्न र कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न गाउँपालिकालाई सचेत गराएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले लगातार दुई आर्थिक वर्षमा कानुनी व्यवस्था मिचेर गरिएको करार नियुक्ति र त्यसमा भएको ठूलो खर्चले चंखेली गाउँपालिकाको प्रशासनिक जिम्मेवारी, वित्तीय अनुशासन र सुशासनको अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर सुगम र राजधानीका बालबालिका हातमा किताब बोकेर भविष्य निर्माणमा जुटिरहँदा, विकट हुम्लाका कलिला नानीबाबुहरू भने बितेका चार महिनादेखि शिक्षकको पर्खाइमा रित्तो कक्षाकोठा हेरेर टोलाउन बाध्य छन् । हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका-१, रिमीस्थितदुधेदह आधारभूत विद्यालयका बालबालिकाहरू अहिले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको शिक्षाको मौलिक अधिकार माग्दै अभिभावकको हात समातेर गाउँपालिकाको ढोका अगाडि नाराबाजीमा उत्रिएका छन् ।
शिक्षामन्त्रीले भनेका थिए- डा. केसी जोसँग लड्छन्, म साथमा हुन्छु
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा २४औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । अनशन सुरु गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई साउन ५ गतेसम्मको समयसीमा दिएको भए पनि माग सम्बोधनतर्फ कुनै पहल नभएपछि सत्याग्रहमा बस्नुपरेको बताएका छन् । डा. केसी पुनः अनशनमा बसेसँगै आठ वर्षअघि उनको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका वर्तमान शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको पुरानो फेसबुक पोस्ट फेरि चर्चामा आएको छ । पोखरेलले ३ जुलाई २०१८ मा फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘नेताहरूले बारम्बार झुटो आश्वासन दिँदै भोट माग्छन् । जनताले फेरि पनि तिनैलाई भोट हाल्छन् । तर जब डा. गोविन्द केसी जनताको मौलिक अधिकारका लागि माफियाविरुद्ध सत्याग्रहमा बस्छन्, त्यही जनताले ‘अब त अत्ति भयो, कति बस्या अनशन? पागल बुढा, अनशन बसेर केही हुँदैन, लोकप्रिय बन्न गरेको’ भन्ने गर्छन् ।’ त्यतिबेला डा. केसीको आन्दोलनमा खुलेर समर्थन जनाएका पोखरेलको आठ वर्षअघिको अभिव्यक्ति र वर्तमान सरकारी भूमिकालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् । अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्रीका रूपमा सरकारमा छन् । उता, डा. केसी भने आफ्ना माग पूरा गराउन पुनः सत्याग्रहमा बसेका छन् । उनले भनेका थिए, ‘माफियाविरुद्धको लडाइँ सहज हुँदैन । सरकारलाई च्यापेर बसेका हुन्छन् । त्यसैले म छाती फुलाएर भन्छु, डा. केसी जति लड्छन्, जो–जोसँग लड्छन्, म जहिल्यै उनको साथमा हुन्छु । जनताको साथले नै जित्ने हो यो लडाइँ । चाहे जे सुकै होस्, अन्त्यमा सत्यकै जित हुन्छ ।’
व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले उनलाई बैंकिङ कसुरको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बुधबार (हिजो) मात्र नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब नाघ्यो, निर्यात ३.१५ खर्ब मात्रै
काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक व्यापार विस्तार भए पनि आयातको वृद्धि निर्यातभन्दा उच्च रहेपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा व्यापार घाटा १६.६३ प्रतिशतले बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालले २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयात १८ खर्ब ४ अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिमा आयात १६.२० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्ष ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसअनुसार निर्यात १३.८१ प्रतिशतले बढेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आयातको वृद्धि दर निर्यातभन्दा उच्च रहेपछि व्यापार घाटा १७ खर्ब ८१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार २४ खर्ब ११ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल वैदेशिक व्यापार २० खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यस अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार १५.८८ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । तथ्यांकअनुसार आयात–निर्यात अनुपात ६.५१ गुणाबाट बढेर ६.६५ गुणा पुगेको छ । अर्थात् नेपालले १ रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्दा ६.६५ रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको देखिन्छ । कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा अघिल्लो वर्षको १३.३१ प्रतिशतबाट घटेर १३.०७ प्रतिशतमा झरेको छ भने आयातको हिस्सा ८६.६९ प्रतिशतबाट बढेर ८६.९३ प्रतिशत पुगेको छ ।
बीमा ऐनअन्तर्गतको कसुरमा मृदुला सरिया पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापा जिल्लाको साविक भद्रपुर गाविस–११ स्थायी घर भएका ३१ वर्षीय मृदुला सरिया रहेकी छिन्। उनलाई आज काठमाडौं महानगरपालिका–५, सानो गौचरनबाट पक्राउ गरिएको सीआईबीले जनाएको छ । पक्राउ परेका सरियामाथि बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सीआईबीका अनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल, ललितपुरले प्रुडेन्स ट्रष्ट इन्स्योरेन्स ब्रोकर प्रालिमा गरेको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (झ) बमोजिमको कसुर सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो ।
देउवा पक्षले दियो गगन थापा नेतृत्वको समितिविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिलाई मान्यता नदिन भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनवरालोकनको निवेदन परेको छ । शेरबहादुर देउवाको वारिस नामसहितको निवेदन यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेको हो । बुधबार पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुनरावलोकन निवेदन पेस भएको र अध्ययनपछि दर्ता भएको हो । पेशी कहिले हुन्छ भन्ने यकिन नभएको तर यसको प्रक्रिया लामो हुने कोइरालाले बताए । वैशाख ४ गते सर्वोच्चले थापाको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो ।
