कास्कीमा ६७५ मोटरसाइकल कारबाहीमा, १ करोड ८० लाख राजस्व संकलन
काठमाडौं । कास्की प्रहरीले सडकमा ध्वनी प्रदुषण फैलाउने र स्वरूप परिवर्तन गरी आतङ्क सिर्जना गर्ने मोटरसाइकलहरू लक्षित गरी सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन ३६५’ अन्तर्गत हालसम्म ६७५ वटा सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीकाअनुसार यस अभियानका क्रममा यातायात व्यवस्था कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीमार्फत कुल १ करोड ८० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) हरिबहादुर बस्नेतले रातको समयमा मोटरसाइकलको स्वरूप परिवर्तन गर्ने, साइलेन्सर फेरेर चर्को आवाज निकाल्ने र समाजमा भय सिर्जना गर्ने गतिविधि बढेपछि यो अपरेसन सुरु गरिएको जानकारी दिए। विशेषगरी पर्यटकीय शहर पोखरामा यस्ता गतिविधिले सुरक्षा चुनौती थपेको र जनगुनासो व्यापक आएकाले प्रहरीले कडाइ गरेको हो । प्रहरीकाअनुसार गत भदौ २४ गते पोखरामा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सरकारी सम्पती तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा स्वरूप परिवर्तन गरिएका बुलेट, क्रस फायर, पल्सर र भीआरजस्ता मोटरसाइकलहरूको व्यापक प्रयोग भएको पाइएको थियो । आन्दोलनका क्रममा व्यवसायीका घर जलाउने, लुटपाट गर्ने र प्रहरीको हतियार खोस्नेसम्मका उच्छृङ्खल गतिविधिमा यस्ता सवारी प्रयोग भएपछि प्रहरीले सूक्ष्म निगरानी बढाएको थियो । सवारी चेकजाँच र नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीमाथि दुव्र्यवहार तथा अभद्र व्यवहार गर्ने २९ जना चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिई मुद्दा चलाइएको डिएसपी बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘सडकमा मोटरसाइकल पड्काउँदै हिँड्ने र नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्यलाई हामीले शून्य सहनशीलताका साथ नियन्त्रण गरिरहेका छौं।’ प्रहरीले विशेषगरी कलेज पढ्ने युवाहरू यस्ता गतिविधिमा बढी संलग्न रहेको पाइएकाले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झाउन र उनीहरूको क्रियाकलापमा निगरानी राख्न अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ । साथै, समाजमा त्यस्ता उश्रृङ्खल गतिविधि गर्ने सवारीसाधन देखिएमा वा कसैले दुःख दिएमा प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा तत्काल जानकारी गराउन समेत प्रहरीले सर्वसाधारणमा अपिल गरेको छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान दुर्घटना उद्धार अभ्यास सम्पन्न
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आज विमान दुर्घटनापछि गरिने उद्धारसम्बन्धी आपत्कालीन अभ्यास गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उडड्यन मापदण्डअनुसार नियमित रूपमा गरिने यस्तो अभ्यासले सम्भावित विपद्का बेला समन्वय, दक्षता र तत्परतामा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङगठनका मापदण्ड तथा विमानस्थलको आपत्कालीन योजनाअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा पूर्णस्तरको अभ्यास सञ्चालन गरिँदै आएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक टेकनाथ सिटौलाले जानकारी दिए । अभ्यासका क्रममा विमान दुर्घटनाको काल्पनिक दृश्य सिर्जना गरी आगलागी नियन्त्रण, घाइतेको उद्धार, प्राथमिक उपचार, अस्पतालसम्म सुरक्षित स्थानान्तरण तथा घटनास्थल व्यवस्थापनजस्ता अभ्यास गरिएको थियो । उक्त अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल कार्यालयका कर्मचारी, दमकल सेवा, एम्बुलेन्स टोली तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागिता थियो । महाप्रबन्धक सिटौलाका अनुसार यस्तो अभ्यासले आकस्मिक अवस्थामा देखिन सक्ने कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । ‘वास्तविक दुर्घटना हुँदा क्षणिक निर्णय, स्रोत व्यवस्थापन र प्रभावकारी समन्वय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यस्ता अभ्यासले तयारीलाई अझ मजबुत बनाउँछ’, उनले भने ।
जीप दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । रोल्पामा आज (बिहीबार) जीप दुर्घटना हुँदा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सुनिल थापा नेपालका अनुसार रुकुम पूर्वबाट रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको जलजलातर्फ जाँदै गरेको लु१ज ४१६७ नम्बरको जीप आज दिउँसो रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१ सल्याप भन्ने ठाउँमा दुर्घटनामा परेको हो । जीप भिरबाट करिब ८०० मिटर तलखस्दा १८ जनाको घटनास्थमै मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक थापाले जानकारी दिए। घटनालगत्तै रोल्पाका प्रहरी प्रमुख वीरेन्द्र विश्वकर्मा नेतृत्वको टोली घटनास्थल पुगी उद्धार कार्यमा खटिएको उनले बताए । उक्त जीपमा सवार सबै जलजलामा वैशाख पूर्णिमाको अवसरमा लाग्ने मेलामा सहभागी हुन जाने तीर्थयात्री रहेका प्रहरी निरीक्षक थापाले जानकारी दिए। ‘ दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरूको सनाखत हुन सकेको छैन । दुर्घटनाबारेमा थप विवरण आउन बाँकी छ ’, उनले भने ।
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको छ । बिहीबार आयोजित उद्घाटन कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष निर्वाण चौधरी तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीको उपस्थितिमा सञ्चालक समितिका सदस्य सरिता भट्ट अधिकारीले रिबन काटी नर्सिङ रुमको उद्घाटन गरिन् । बैंकले बैंकमा कार्यरत कर्मचारी आमाहरूलाई स्तनपान गराउन सहज बनाउने उद्देश्यले नर्सिङ रुमको स्थापना गरेको हो । नर्सिङ रुमले कर्मचारीहरुलाई कार्यालय समयमा मर्यादित, आरामदायी र सुरक्षित रुपमा स्तनपान गराउने वातावरण बनाउने बैंकले विश्वास लिएको छ । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यहरु अन्नत पौड्याल, प्रविन टिबडेवाला र अनिल केशरी शाह लगायत नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतद्वय आदर्श बजगाईं र भुपेन्द्र पाण्डेका साथै अन्य कर्मचारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । नबिल बैंकले देशभर २६८ शाखा सञ्जालसहित ३१८ एटीएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले २५ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आफ्ना सबै सरोकारवालासँग मिलेर सँगै अघि बढ्ने विश्वास राखेको छ ।
हरेक वर्ष १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भएमात्रै १०० बिलियनको अर्थतन्त्र सम्भव : खनाल
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले लिएको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक झन्डै १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने बताएका छन् । सरकारको वर्तमान अडान र नीतिगत सुदृढताको प्रशंसा गर्दै उनले लक्ष्य भेट्न पूर्वाधार र संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एक कार्यक्रममा बोल्दै खनालले भने, ‘प्रत्येक वर्ष १४.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भयो भने मात्रै १०० बिलियनको अर्थतन्त्र सम्भव छ । सरकारले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य त लिएको छ, तर जुन हिसाबले वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको छ, सो आधारमा हाम्रा संरचना छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरुरी छ ।’ खनालले सरकारले १० वर्षसम्म करका दरहरू स्थिर राख्ने गरेको वाचालाई ऐतिहासिक र सकारात्मक कदमको रूपमा चित्रण गरे । ‘यसअघिका कुनै पनि सरकारले करका दर स्थिर राख्न सकेका थिएनन् । फिस्कल स्पेस हेरेर करका दरलाई स्थिर कायम राख्नु अत्यन्तै राम्रो हो,’ उनले भने । साथै राजस्व आउने क्षेत्रमा कटौती गर्दा खर्चका दरमा पनि सोही अनुरूप सन्तुलन मिलाउनुपर्ने र आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । निजी क्षेत्रको नियमनका विषयमा चर्चा गर्दै खनालले धेरै निकाय बनाएर निजी क्षेत्रलाई लखेट्नुभन्दा भएका संयन्त्रलाई नै सक्रिय बनाउनुपर्ने धारणा राखे । निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दबाब दिने राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको उनले समर्थन गरे । ऊर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा ९६ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुगेको तथ्याङ्क भए पनि त्यो औद्योगिक उत्पादनका लागि पर्याप्त नभएको उनको तर्क छ । ‘अहिलेको बिजुली सामान्य टुकीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको मात्रै हो,’ खनालले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि गाउँगाउँमा कलकारखाना चलाउन मिल्ने गरी हाई भोल्टेज बिजुली पुर्याउनुपर्छ र ऊर्जा बजारको विकास गर्नुपर्छ ।’ बजारमा तरलता बढी भए पनि कर्जाको माग नहुनुमा मौद्रिक औजारको मात्र भर पर्नु कमजोरी रहेको उनले औंल्याए । तरलता व्यवस्थापनका लागि अब वित्तीय औजारको समेत प्रयोग गरी बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेमा खनालले जोड दिए ।
माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठूलै ‘सर्जरी’ गर्न सकिन्थ्यो : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केवल आय र व्ययको सामान्य विवरणमा मात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेकथ्रू’ गर्ने गरी आउने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले करिब १९ खर्बको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्ममा ७३–७४ खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको बताए । यो ७० खर्ब माथिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । ‘१९ खर्बको बजेटले नै चमत्कार हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। यसपटक बजेटमा पैसा मात्र खन्याउने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था सुधार गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । सरकार परिवर्तनको समयका कारण बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक कठिनाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ‘यदि माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठुलै ‘सर्जरी’ (आमुल परिवर्तन) गर्न सकिन्थ्यो, तर चैतमा सरकार बनेकाले केही ढिलाइ भएको छ । तैपनि कहाँ र कसरी फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ वाग्लेले स्पष्ट पारे । देशको औद्योगिक विकास रोक्न सीमित स्वार्थ समूहले करको दरमा खेल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे । कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा न्यून कर हुनुले स्वदेशी उद्योग मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । हाल करिब १२ सय वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको र राजस्वको दायरासँगै दरमा पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको संकेत छ । इमानदार व्यवसायीहरूले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ । उनले भने, ‘गल्ती नगर्ने व्यवसायी डराउनु पर्दैन, तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने छैन ।’ उनका अनुसार ट्रक रोकेर असुली गर्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने व्यक्ति, संस्था वा नीतिलाई सुशासनको दायरामा ल्याइनेछ । उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने विद्यमान सरकारी नीतिहरू परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ। नेपालमा हाल ७१ लाख रोजगारी रहेको अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न राजस्वका अतिरिक्त ऋण र अनुदानको सही परिचालनमा जोड दिइने उनले बताए । हाल राजस्वले मात्र दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अनुदान र वैदेशिक ऋणको उचित व्यवस्थापन नै आगामी बजेटको मुख्य आधार रहने उनले जानकारी दिए ।
शक्तिशाली बन्यो सहकारी प्राधिकरण
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धि अध्यादेश राष्ट्रपछि राचन्द्र पौडेलबाट स्वीकृत गराएर प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो । सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी सञ्चालकका सासु ससुरा पनि परिवारमा परिभाषामा अटाएका छन् । यसअघि पति, पत्नी, छोरा, छोरा बुहारी, छोरी, ज्वाईँ, धर्मपुत्र, धर्मपुत्र बुहारी, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफैँले पालन पोषण गर्नुपर्ने दाजु, भाउजू, भाइ, भाइ बुहारी, दिदी, बहिनी मात्रै परिवारभित्र पर्ने भए पनि अब बाजे, बज्यै, सासू, ससुरा तथा महिला सदस्यको हकमा निजको सासु, ससुरा पनि परिवारको परिभाषामा अटाएका हुन् । यस्तै, मूल ऐनको दफा १४ मा संशोधन गर्दै सहकारीले बमोजिम दरखास्त दिँदा सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृतिपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सहकारी विभाग दर्ता गर्नुपर्ने वा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै, दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणबाट एक वर्षभित्र इजाजतपत्र लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने इजाजतपत्र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा वा सदस्यको हित विपरीत काम गरेमा वा प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्ने आर्थिक तथा कारोबार सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा प्राधिकरणले अवधि तोकी त्यस्तो सहकारी संस्थाको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ भने निलम्बनमा रहेको सहकारी संस्थाले निलम्बनको अवधिभर कारोबार गर्न सक्ने छैन । सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा २५ संशोधन गर्दै मन्त्रालय भन्ने शब्द पछि प्राधिकरण, भन्ने शब्द थपिएको छ । यसले प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । यस्तै, यसअघिको व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य भएको खण्डमा एक वर्षभित्र कुन एक सहकारीको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसलाई दुई वर्ष कायम गरिएको छ । यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रचलित लेखामानको व्यवस्था अनुसार नाफा नोक्सान हिसाबमा भूतप्रभावी संशोधन गर्नु परेमा त्यस्तो संशोधनको प्रभाव स्वरूप बचत (नाफा) वृद्धि हुने भएमा सो हदसम्म जगेडा कोषमा समेत संशोधन गर्नु पर्नेछ । सरकारले सहकारी ऐनको दफा ९५ संशोधन गर्दै बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने, प्राधिकरणले तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा आधारित भई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा बचत तथा ऋण परिचालन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने तथा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । बचत तथा ऋणको समेत कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सुरक्षित सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गर्नु पर्ने, सदस्यता लिई बचत तथा कर्जाको सुरक्षण गरेको अद्यावधिक विवरण तयार गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले प्राधिकरणलाई र अन्य सहकारी संस्थाले विभागलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, अब प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रा पनि हुनेछन् । सरकारले मूल ऐनको दफा १०३ग. मा संशोधन गर्दै अहिलेको व्यवस्थासँगै विभागको रजिष्ट्रार र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, नयाँ व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा सो कार्यमा सहयोग नगर्ने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने र विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने, प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेमा प्राधिकरणले उक्त बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, सम्बन्धित अन्य व्यक्ति वा निजको परिवारका सदस्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
रासायनिक मल वितरण सहज बनाउन नयाँ कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौं । देशभरका किसानलाई रासायनिक मलको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेकी छन् । मन्त्री चौधरीले वैशाख १६ गते ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ को दोस्रो संशोधन स्वीकृत गरेकी हुन् । नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै अब किसानले झन्झटमुक्त र सहजरुपमा रासायनिक मल प्राप्त गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यस संशोधित कार्यविधिले मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । मलको अभाव र वितरणमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको यस कदमले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ ।
