संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीआबद्ध सङ्घसङ्गठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत तीर्थराज कटेलले त्यस्ता कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । काठमाडौं प्रशासनले आज एक सूचना जारी गरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई काठमाडौं जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी आबद्ध रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका प्राविधिक वा पेसागत सङ्घ, सङ्गठन, संस्थाहरूको केन्द्रीय कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालय, जिल्ला कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय वा इकाइ कार्यालयहरूका साइनबोर्ड राखी सरकारी भवन संरचनाभित्रै रहे भएको छ भने हटाउन भनेको हो । प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका कुनै पनि सङ्घसंस्थाहरूका त्यस्ता प्रकृतिका कार्यालयहरू सात दिनभित्र हटाई अन्यत्र निजी वा भाडामा लिइएको भवनमा स्थानान्तरण गरी सोको जानकारी यस कार्यालयलाई दिन भनेको छ । यस्तै, सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायले पनि यस्ता प्रकृतिका सङ्घसंस्थाको बोर्डहरू तथा संरचनाहरू आफ्नो कार्यालय हाताबाट हटाई यस्ता सङ्घसंस्थाहरूले ओगटेका भाग/क्षेत्रहरू खाली गराउने निर्देशन दिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘यस सूचनाको अवज्ञा गरी सङ्घसंस्थाका कार्यालयहरू सरकारी कार्यालयका संरचनाहरूमा सञ्चालन गरी राखेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही भई जाने व्यहोरासमेत आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल, अर्को बैठक बुधबार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार (आज) को बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल भएको छ । आज विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पूर्वाधार विकास, गृह, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा सांसदहरू नितिमा भण्डारी (कार्की), पुकार बम, राम लामा, बदनकुमार भण्डारी, अङ्किता ठाकुर, बुद्धिप्रसाद पन्त, धनेन्द्र कार्की, सुशान्त वैदिक, सुलभ खरेल, स्मृति सेन्चुरीले मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य मङ्गलप्रसाद गुप्ताको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि असार ३ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । बुधबारको बैठकमा मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।
ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, अनुमति लिन १ करोडसम्म शुल्क
काठमाडौं । सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटीटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनुपर्नेछ । यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन् । डिजिटल माध्याम विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका प्लेटफर्महरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले ‘ओटीटी प्लेटफर्म’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत पहल थालेका थिए । मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यपछि नियमावलीमा संशोधन गरेको हो । सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को विभिन्न अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्दै ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–३ (क) मा ‘डाउनलिंक गरिने ओटीटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्नेछ । यसअघि यस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कानुनी अस्पष्टताका कारण नियमन, कर संकलन तथा सामग्री अनुगमन जटिल बन्दै आएको थियो। नयाँ संशोधनले अब ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई अन्य प्रसारण माध्यमजस्तै नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमाल डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म रु १० लाख शुल्क तोकिएको छ । त्यस्तै, डाउनलिंक अनुमति प्राप्त विदेशी ओटिटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणको लागि प्रति ओटिटी प्लेटफर्म २५ लाख तिर्नुपर्नेछ । ओटिटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको लागि १ करोड शूल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेञ्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिको लागि ५ लाख शूल्क तोकिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ । डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै नेपालमा पनि ओटीटी प्लेटफर्महरूको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । तर यस्ता सेवा प्रदायकहरू लामो समयसम्म स्पष्ट कानुनी संरचनाबिना सञ्चालन हुँदै आएका थिए । जसकारण यस्ता सामग्रीको नियमन, राजस्व, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र स्थानीय प्रसारण उद्योगसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका चुनौती देखिँदै आएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल प्रसारण सेवा अब परम्परागत मिडियाजस्तै महत्वपूर्ण बन्दै गएकाले यसलाई राज्यको कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनु आवश्यक थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अब दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यसले डिजिटल सामग्री वितरण प्रणालीमा थप पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, प्रयोगकर्ताले हेर्ने सामग्रीको गुणस्तर, स्थानीय कानुनअनुसार सामग्री नियमन, तथा कर प्रणालीमा पनि सुधार आउने ठानिएको छ ।
किशोर अपहरण गरी फिरौती माग्ने पाँच भारतीय पक्राउ, काठमाडौंबाट उद्धार
काठमाडौं । चितवनको नारायणगढबाट एक किशोरलाई काठमाडौं ल्याएर बन्धक बनाएको आरोपमा प्रहरीले पाँच जना भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेहरूमा भारतको बिहार राज्य, बेतियाका १८ वर्षीय सुजित कुमार, १८ वर्षीय गोलु कुमार, अर्का १८ वर्षीय गोलु कुमार, १८ वर्षीय बिक्की कुमार तथा १८ वर्षीय मोहम्मद साहिद रहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ । सोमबार करिब ६ः३० बजे चितवन जिल्लाको नारायणगढ निवासी १६ वर्षीय रिसब गुप्तालाई ५–६ जनाको समूहले जबरजस्ती भारतीय नम्बर प्लेटको सवारी साधनमा राखी एक किशोरलाई अपहरण गरेको कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार अपहरणपछि उनलाई काठमाडौं ल्याई बसपार्कस्थित एक होटलमा बन्धक बनाएर उनीहरूले परिवारसँग रकम माग गरिएको थियो । प्रहरीले घटनाबारे सूचना प्राप्त हुनासाथ खोजतलास तथा अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको थियो । काठमाडौंको बसपार्कस्थित होटल फेमिलीबाट अपहरणमा परेका किशोर रिसब गुप्ताको सकुशल उद्धार गरिएको खड्काले बताए ।
फिसिङ लिंकले बैंक खाता रित्याउला भन्दै प्राधिकरणले दियो चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अपरिचित नम्बरबाट आउने ‘फिसिङ लिंक’ मा क्लिक नगर्न अनुरोध गरेको छ । पछिल्लो समय मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको नेटवर्क र विभिन्न ओटीटी एप्स (जस्तै ह्वाट्सएप, भाइबर आदि) को दुरुपयोग गरी सर्वसाधारणको मोबाइलमा भ्रमपूर्ण र घातक ‘फिसिङ लिंक’ हरू पठाउने क्रम बढेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो अनुरोध गरेको हो । प्राधिकरणले आज (बुधबार) सूचना जारी गर्दै अपरिचित र अनधिकृत नम्बरहरूबाट आउने त्यस्ता शङ्कास्पद लिंकहरू नखोल्न आम उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न निर्देशनसहित आउने त्यस्ता मेसेजहरू वास्तविक र आधिकारिक जस्तै देखिने भएकाले आम सर्वसाधारण सहजै भ्रममा पर्ने गरेका छन् । उपभोक्ताहरूबाट व्यापक जनगुनासो प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले सूचना सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले सूचनामा भनेको छ, ‘त्यस प्रकारका फिसिङ लिंकहरू वास्तविक जस्तै लाग्न गई सर्वसाधारणहरूमा भ्रम तथा द्विविधा उत्पन्न भई लिङ्कहरूमा क्लिक वा प्रवेश गर्दा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप, व्यक्तिगत विवरणमा अनधिकृत पहुँच तथा वित्तीय अपराध लगायतका क्षति हुन सक्ने जोखिमहरू हुन्छ ।’ फिसिङ लिंकबाट मोबाइलमा रहेका गोप्य पासवर्ड, इमेल र नागरिकता वा बैंक सम्बन्धी विवरणहरूमा ह्याकरहरूको पहुँच पुग्ने, लिंकमा क्लिक गर्दा बैंक खाता वा डिजिटल वालेट (जस्तै ईसेवा, खल्ती) बाट रकम चोरी हुन सक्ने र मोबाइलमा मालवेयर वा भाइरस प्रवेश गराई डिभाइस नै नियन्त्रणमा लिन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ठमेलको बाटामा बसेर यौनधन्दाको मोलमोलाइ गर्ने ३२ नेपाली युवती पक्राउ
काठमाडौं । ठमेलको बाटाबाटामा हिँड्ने पर्यटकलाई यौनधन्दा प्रोत्साहन गराउन खोज्ने ३२ जना नेपाली युवती पक्राउ परेका छन् । सोमबार बेलुकी ठमेलबाट ३२ जना नेपाली युवतीलाई लैनचौर प्रहरी वृत्तबाट खटिएको प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरूले काठमाडौं महानगरपालिका २६ ठमेल नरसिंहचोकस्थित सार्वजनिक सडकखण्डमा विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटक, सर्वसाधारण मानिसहरूलाई अनावश्यक बाटो छेक्दै याैनधन्दाका लागि मोलमोलाई गर्ने गरेका थिए । पर्यटकलाई दु:ख हैरानी दिने जस्ता कार्य गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । प्रहरीमाथि नै जाईलाग्ने, अभद्र व्यवहार गर्ने ३२ जनालाई नियन्त्रणमा लिई अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।
‘हेलो सरकार’मा गुनासोको ओइरो, चालु आवमै ४५ हजार बढी उजुरी
काठमाडौं । सेवा प्रवाहमा नागरिकका गुनासा, सुझाव, जिज्ञासालाई राज्य संयन्त्रसम्म सहज रूपमा पुर्याई तिनको प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको ‘हेलो सरकार’ प्रणाली सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनको महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित यो विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा नागरिकको पहुँच विस्तार भएसँगै उजुरी तथा गुनासोको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सरकारले यो प्रणालीलाई गुनासो सुनुवाइको माध्यममा सीमित नराखी नागरिक–सरकार संवाद, नीतिगत सुधार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर मापन गर्ने एकीकृत ‘प्लेटफर्म’का रूपमा विकास गर्ने रणनीतिसहित अघि बढाएको छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको सयदिने कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २४ मा २४ घण्टा नै राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ शाखामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । कार्यसूचीको सोही बुँदामा रहेको फोन, मोबाइल एप, वेबपोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने ‘बहुच्यानल’ प्रणाली स्थापना गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । बहुच्यानल प्रणाली कार्यान्वयनमा आउनेबित्तिकै विभिन्न माध्यमबाट हेलो सरकारमा आएका उजुरी तथा गुनासोहरू स्वचालित रूपमा सम्बन्धित कार्यालयसम्म जाने मात्र नभई त्यसको निगरानीसमेत प्रभावकारी ढङ्गले हुने र नतिजा प्राप्तिमा समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, बुँदा नम्बर २५ मा हेलो सरकारलाई स्तरोन्नति गरी नागरिक संवादको प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने, एकीकृत ‘ड्यासबोर्ड’मार्फत सबै मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्ने तथा गुनासो समाधानको प्रगति वास्तविक समयमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार अहिले सरकारले ‘हेलो सरकार’मा आउने गुनासोलाई नीतिगत बहसको आधार बनाउने तयारी गरिरहेको छ । नागरिकका गुनासा र सुझावबाट प्राप्त सूचना विश्लेषण गरी आवश्यक नीति निर्माणसहित सुधार प्रक्रियामा उपयोग गर्ने अवधारणा विकास भइरहेको उपसचिव सापकोटाले बताए । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले समेत हेलो सरकारलाई ‘सरकार–नागरिक’ संवादको केन्द्रीय प्लेटफर्मका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ । बजेटमा सरकारी कार्यालयहरूमा ‘डिजिटल टाइमकार्ड’ लागू गर्ने तथा हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासो निश्चित समयसीमाभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । गुनासो सम्बोधनको अवस्थालाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग समेत जोड्ने तयारी भइरहेको छ । यसबाट सार्वजनिक प्रशासनमा उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन संस्कृतिको विकास हुने उपसचिव सापकोटा बताउँछन् । प्रविधिको उपयोगलाई थप विस्तार गर्दै हेलो सरकारले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) आधारित प्रणाली विकासको तयारी पनि गरिरहेको छ । अब गुनासो दर्ता हुनेबित्तिकै स्वचालित रूपमा सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्ने, गुनासोकर्तालाई जानकारी गराउने तथा प्रगति अवस्थाबारे नियमित सूचना दिने प्रणाली लागू हुनेछ। टेलिफोनमार्फत प्राप्त हुने गुनासोलाई समेत एआईको सहयोगमा स्वतः शब्दमा रूपान्तरण गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने प्रविधि विकास गर्ने तयारी गरिएको छ । यसबाट हाल प्रणालीमा दर्ता नभई टेलिफोनबाटै समाधान हुने कतिपय गुनासो पनि अभिलेखीकरणको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल हेलो सरकारको विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमा तीन हजार ७६९ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय आबद्ध छन् । उक्त प्रणाली सञ्चालनका लागि २६ जना कर्मचारी तीन सिफ्टमा २४सै घण्टा खटिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेलो सरकारलाई प्रत्यक्ष गुनासो फर्छ्याैट गर्ने निकायभन्दा पनि नीतिगत सहजीकरण, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्ने रणनीति लिएको छ । गुनासो दर्ता र फर्छ्याैटमा हालसम्मकै उच्च आँकडा हेलो सरकार सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीसम्बन्धी जिज्ञासा, गुनासो तथा सुझाव सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको प्रणाली हो । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको ‘हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७८’ले नागरिकलाई सरकारी निकायका कामकारबाहीसम्बन्धी गुनासालाई प्रत्यक्ष, सरल र व्यवस्थित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ । उक्त निर्देशिकाले प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने, सेवा प्रवाहसम्बन्धी जिज्ञासाको समाधान गर्ने तथा प्रभावकारी गुनासो सञ्जाल विस्तार गर्ने उद्देश्य लिएको छ । करिब डेढ दशकअगाडि २०६८ कात्तिक १७ गतेबाट हेलो सरकार सेवा सञ्चालनमा आएको भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको थिएन । विद्यमान सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा नै यो विषय समावेश गरेपछि अहिले नागरिकका गुनासो दर्ता र समस्या समाधान दुवै क्षेत्रमा उल्लेख प्रगति देखिएको छ । पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ११ हजार ९३२ वटा गुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएका थिए । आव २०८१र८२ मा यो सङ्ख्या बढेर १७ हजार ९७७ पुगेको थियो । तर चालु आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्ममा उल्लेख्य सङ्ख्यामा वृद्धि भई ४५ हजार ६२३ वटा गुनासो तथा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । यो सङ्ख्या टेलिफोनमार्फत प्राप्त भई तत्काल समाधान भएका गुनासोबाहेकको हो । यो तथ्याङ्कले पनि सार्वजनिक सेवा, सुशासन तथा उत्तरदायित्वका विषयमा नागरिकको चासो र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार आज असार २ गते मङ्गलबार बिहान ९ः०० बजेसम्म हेलो सरकार प्रणालीमा कुल एक लाख १६ हजार सातवटा गुनासो दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये ६५ हजार ४६९ वटा अर्थात् कुल गुनासोको ५६.४४ प्रतिशत फर्छ्याैट भइसकेका छन् । सम्बन्धित निकायबाट हेरिए पनि कार्य प्रक्रियामा प्रवेश नगरेका गुनासो १७ हजार ३७९ अर्थात् १४.९८ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, प्रशोधन तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका गुनासो १६ हजार ५३२ अर्थात् कुल गुनासोको १४.२७ प्रतिशत रहेका छन् । वर्तमान सरकार गठन भएको गत चैत १३ गते यही असार १ गते सोमबार दिउँसो १ः०० बजेसम्म सात हजार १५० वटा गुनासो पूर्ण रूपमा फर्छ्याैट भइसकेका छन् । पाँच हजार ३३ वटा गुनासो समाधान भए पनि प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण अन्तिम फर्छ्याैट हुन बाँकी रहेका छन् । उपसचिव सापकोटाका अनुसार १९ हजार २३९ वटा गुनासो विभिन्न निकायमा प्रक्रियागत चरणमा रहेका छन् । यो तथ्याङ्कले पनि गुनासो व्यवस्थापनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको देखाउँछ । हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । प्रहरीसँग सम्बन्धित १० हजार ९७५ वटा गुनासो दर्ता भएका छन् । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित पाँच हजार ४५, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन हजार १२८, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रसँग सम्बन्धित तीन हजार १२३, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई हजार ९७२ तथा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई हजार ७९६ वटा गुनासो प्राप्त भएका छन् । सडक विभाग, काठमाडौँ महानगरपालिका, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायतका निकायसँग सम्बन्धित गुनासो पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा प्राप्त भएको देखिन्छ । नागरिकले विभिन्न माध्यमबाट हेलो सरकारसमक्ष गुनासो दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल करिब ४७ प्रतिशत गुनासो हेलो सरकारको वेबसाइटमार्फत प्राप्त हुने गरेका छन् भने ४२ प्रतिशत गुनासो नागरिक एपमार्फत आउने गरेका छन् । यसबाहेक टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर, इमेलमार्फत, फेसबुक, एक्स ९ट्वीटर०, भाइबर, ह्वाट्सएप, एसएमएस, पत्राचार, गुनासो निवेदन पठाएर तथा प्रत्यक्ष उपस्थित भएरसमेत गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ । निर्देशिकाअनुसार गुनासोकर्ताले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, सम्पर्क नम्बर, इमेल, गुनासोको सङ्क्षिप्त विवरण तथा सम्बन्धित निकायको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आवश्यक परे आफ्नो परिचय गोप्य राख्न सकिने सुविधा पनि उपलब्ध छ । हेलो सरकारमा हाल ११७ वटा शीर्षकमा गुनासो दर्ता गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवामा विभेद, सेवा प्राप्तिमा अवरोध, गैरकानुनी क्रियाकलापबाट भएको क्षति, संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रयोगमा बाधा, भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, जातीय विभेद, वातावरण प्रदूषण, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, विकास निर्माणका समस्या, संस्थागत सुधारका सुझाव तथा नीतिगत सुधारका प्रस्तावजस्ता विषयमा गुनासो दर्ता हुने गरेका छन् । गुनासोको प्रकृति हेरेर हेलो सरकारले तिनलाई तुरुन्त, अति जरुरी, जरुरी र साधारण गरी चार वर्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । देशको शान्तिसुरक्षा, जीउज्यान तथा व्यक्तिगत सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय, विपद् व्यवस्थापन तथा संवेदनशील प्रकृतिका विषय तुरुन्त वा अति जरुरी श्रेणीमा राखिन्छन् । यस्ता गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, जरुरी प्रकृतिका गुनासो सात दिनभित्र र साधारण प्रकृतिका गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो प्रणालीमा गुनासो दर्ता भएपछि सम्बन्धित निकायका गुनासो सुन्ने अधिकारीलाई मोबाइल, एप, एसएमएस वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट स्वचालित सूचना पुग्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित निकायले समयसीमाभित्र प्रगति विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ भने गुनासो सम्बोधन भएपछि सम्बन्धित कागजातसहित विवरण पोर्टलमा अपलोड गरी फछ्र्यौट गर्नुपर्छ । सम्बन्धित निकायका प्रमुखले समेत पोर्टलमार्फत नियमित अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि, उक्त प्रणाली सञ्चालनका क्रममा केही चुनौती पनि देखिएका छन् । अदालतमा विचाराधीन विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानमा रहेको विषय तथा कानुनी प्रक्रियामा रहेका कतिपय उजुरी हेलो सरकारबाट तत्काल फर्छ्याैट गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी, एउटै विषयमा पटकपटक गुनासो दर्ता हुने, अपूर्ण वा अपुष्ट विवरणसहितका उजुरी आउने, टुङ्गो लागिसकेका विषय पुनः उठाइने तथा कसैलाई हैरानी दिने उद्देश्यले समेत गुनासो आउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार केही पेसेवर गुनासोकर्ता तथा समूहबाट मात्रै दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा उजुरी आउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । सङ्घीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले ‘हेलो मुख्यमन्त्री’तथा स्थानीय तहहरूले ‘हेलो मेयरजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । एउटै प्रकृतिका सेवा फरकफरक प्रणालीबाट सञ्चालन हुँदा समन्वय र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्ता प्रणालीलाई क्रमशः एकीकृत गरी एउटै राष्ट्रिय गुनासो व्यवस्थापन संरचनामा आबद्ध गर्ने विषयमा अध्ययन र तयारी गरिरहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले भेटे पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्साललाई
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धनका साथै बिटुमिन लगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजनको माग गरेका छन् । निर्माण सामग्रीको भाउ बढेका कारण विकास आयोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको टोलीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी पन्त (मुकेश), पूर्वअध्यक्षहरू रवि सिंह, रमेश शर्मालगायतको टोलीले सिंहदरबार पुगेर पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साललाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । भेटका क्रममा महासंघको टोलीले मूल्य समायोजनमा भइरहेको ढिलाइका कारण समग्र निर्माण उद्योग नै गम्भीर संकटमा परेको जानकारी गराएको छ । व्यवसायीहरूले मूल्य समायोजन गरी राहत दिनुपर्ने माग राख्नुका साथै अन्य महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमा पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ठेक्काको म्याद थप गरिनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, र सरकारबाट जारी निर्देशनालयका कारण सिर्जित समस्याहरूको तत्काल समाधान खोजिनुपर्ने लगायत मागहरु राखेका थिए । महासंघका अनुसार भेटका क्रममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले व्यवसायीहरूले भोगिरहेका यी समस्याहरू समाधानका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भइरहेको जवाफ दिएका छन् ।
