रोल्पा जिप दुर्घटनाको सत्यतथ्य खोज्न ४ सदस्यीय समिति गठन, ३ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१ सल्यापस्थित कच्ची सडकखण्डमा बिहीबार (आज) दिउँसो भएको भीषण जिप दुर्घटनाको छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आजै भएको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उक्त समिति गठन गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालको संयोजकत्वमा गठित यस चार सदस्यीय समितिलाई घटनाको सत्यतथ्य अध्ययन गरी ३ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । छानबिन समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रहरी नायब उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बल रोल्पाका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन् । गृह मन्त्रालयले समितिलाई उक्त दुर्घटना कसरी भयो र यसमा कसको लापरवाही वा कमजोरी रह्यो भन्ने पत्ता लगाउनुका साथै आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिएको छ । रुकुमबाट रोल्पाको जलजलातर्फ जाँदै गरेको जिप दिउँसो करिब २:५० बजे कच्ची सडकबाट करिब ८ सय मिटर तल खस्दा २० जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना घाइते भएका छन् ।
वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गरिने
काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सुकुम्वासीहरूमा देखिएको त्रासप्रति सचेत रहँदै उनीहरूलाई ढुक्क हुन आग्रह गरेको छ । वर्षायाम नजिकिँदै गर्दा बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा रहेका बागमती तथा सहायक नदी किनारका बस्तीलाई लक्षित गरी वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्ती खाली गरिसकिएको छ । शहरी विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले ती बस्तीहरू मानवीय सुरक्षाका दृष्टिले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पार्दै अन्य क्षेत्रमा भने सुकुम्वासीको पहिचान र व्यवस्थापनको स्पष्ट खाका नबनाई जग्गा खाली नगर्ने बताएका छन् । सरकारले यो अभियान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अन्तर्गत अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सो कार्यसूचीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहलाई सुकुम्वासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहने भएकाले सोही अनुसार काम गर्न भनिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्दा आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गोपनीयता तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको बताइन् । यसैबीच गृह मन्त्रालय ले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै सुकुम्वासी व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थानीय तहको योजनाअनुसार अघि बढाउन तथा आवश्यक परेमा मात्र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापनालाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाइने बताइन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि सरकार योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको स्पष्ट पारिन् ।
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक खरिद र सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम ती अध्यादेशहरू जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । जारी भएका अध्यादेशहरूमा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको छ । विकास निर्माणका काम र सरकारी खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार सरकारको सिफारिसमा यो ऐन संशोधन गरिएको हो । यसैगरी सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश रहेको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रपतिले आजै यो अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद र सहकारीबाहेक अन्य महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू पनि जारी गर्न शीतलनिवास पठाएको थियो । जसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश समेटिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले यी बाँकी अध्यादेशहरूबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । अध्यादेश जारी गर्नुअघि उनले आजै शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूलाई बोलाएर आवश्यक परामर्श र छलफल समेत गरेका थिए । संघीय संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले तत्काल आवश्यक ठानेका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरिन्छ ।
सरकारी जग्गा संरक्षणमा गृहको सक्रियता: अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन देशभरका सिडिओलाई निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बिहीबार (आज) ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउने योजना पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखाद्वारा जारी पत्रमा २०८२ चैत २० गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय र परिपत्रको स्मरण गराउँदै यस कार्यलाई तीव्रता दिन भनिएको छ । मन्त्रालयले जिल्ला भित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी सो हटाउन आवश्यक योजना सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको छ । सो योजना मन्त्रालयमा पठाएपछि र मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध लगायतका अन्य सहजीकरण गृहले गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । २०८३ वैशाख १६ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार अब जिल्लाहरूले आफ्ना क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत संकलन गरी तिनीहरूलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । सरकारी जग्गा व्यक्ति वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको अवस्था भएमा त्यसलाई कडाइका साथ खाली गराउने सरकारको तयारी छ । विगत लामो समयदेखि देशका विभिन्न भागमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले चालेको यो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसअघि पनि मन्त्रालयले यस्ता परिपत्र जारी गरे तापनि यस पटक भने योजना नै माग गरी सुरक्षाको समेत सुनिश्चितता गरेकाले कार्यान्वयनमा कडाइ हुने देखिएको छ ।
आठ दिनमा लागूऔषध कारोबारमा संलग्न १ हजार ४४ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सञ्चालन गरेको स्वीप अप्रेशन अन्तर्गत विगत आठ दिनको अवधिमा अर्थात् गत वैशाख ९ गतेदेखि १६ गतेसम्म देशभरबाट लागूऔषध कारोबारमा संलग्न १ हजार ४४ जना पक्राउ परेका छन् । जसमध्ये उपत्यकाबाट ४१ जना, कोशी प्रदेशबाट ५ सय ९३ जना, मधेश प्रदेशबाट ३० जना, बागमती प्रदेशबाट ५१ जना, गण्डकी प्रदेशबाट १ सय ४० जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ४२ जना, कर्णाली प्रदेशबाट ८७ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६० जना पक्राउ परेका हुन् । सो अवधिमा अवैध लागूऔषध गाँजा १ सय ७६ किलो ५१ ग्राम १ सय ८० मिलिग्राम, चरेस १६ किलो ८ सय ९ ग्राम ४ सय मिलिग्राम, हेरोइन १ किलो ३ सय ७२ ग्राम ८ सय ६६ मिलिग्राम, पोलेन १ किलो १ सय ४२ ग्राम, नियन्त्रित लागूऔषध डाईजेपाम १ हजार २ सय २४ एम्पुल, फेनारगन १ हजार ४ सय १७ एम्पुल, बुप्रेनोर्फिन १ हजार ७६ एम्पुल, लुपिजेसिक ४१ एम्पुल, ट्रामाडोल ६२ हजार ९५ ट्याब्लेट, नाइट्राभेट २ सय ४२ ट्याब्लेट, स्पास्मो १ सय ३ ट्याब्लेट प्रहरीले बरामद गरेको छ । लागूऔषध कारोबार लगायत आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल प्रहरी सदैव क्रियाशील छ । सबै प्रहरी कार्यालयहरूले विशेष स्वीप अप्रेशन संचालन गरी त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै प्रहरीले लागूऔषध दुर्व्यसनीले समाज एवम् व्यक्तिगत जीवनमा पार्ने नकारात्मक असर सम्बन्धी समुदाय-प्रहरी साझेदारी अन्तर्गत विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू एवम् सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले स्वीप अप्रेशन संचालन गरी लागूऔषध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ ।
अब जग्गा रोक्का र फुकुवा बैंकबाटै, मालपोत जान नपर्ने
काठमाडौं । सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्न जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का-फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध लागू गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हाे । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीको कामलाई अनिवार्य अनलाइन गर्न निर्देशन दिएको हो । यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिन वा चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का र फुकुवा गर्न सेवाग्राही आफैँ मालपोत धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ । यसअन्तर्गत मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएको धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी सेवा अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन हुने भएको छ। नागरिकलाई छिटो, सहज तथा बिचौलिया-मुक्त सेवा पूर्वानुमानयोग्य समयभित्र उपलब्ध गराउने तथा सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन, समयबद्ध र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यअनुरूप यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवा सम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८३ साल वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मिति २०८३ साल जेठ १ गतेदेखि उक्त सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनेछ । हालसम्म अनलाइन प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुमति नलिएका र सम्झौता नगरेका अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका हकमा आगामी जेठ १ गतेदेखि यो व्यवस्था अनिवार्य गर्न भनेको छ । विभागले ती संस्थाहरूलाई जेठ १ अगावै अनुमति पत्र लिई आवश्यक तयारी गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले यस व्यवस्थाबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट तथा बिचौलियाबाट मुक्त गर्दै डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस कार्यले मालपोत कार्यालयहरुमा हाल रहेको सेवा चाप ६० प्रतिशतले कम हुने अनुमान गरिएको छ ।
बागमती किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण शुक्रबारदेखि सुरु हुँदै
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा बागमती नदी तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरणको दोस्रो चरण (भाली) शुक्रबारदेखि सुरु गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिसकिएको छ भने अब दोस्रो चरणको काम अघि बढाइनेछ । यस प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिहीबार मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी निकायहरूको संयुक्त बैठक बसेको थियो, जसले आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ । स्थानान्तरण कार्यलाई सहज बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई बसमार्फत प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा दशरथ रंगशाला पुर्याइनेछ । रंगशालामा तीन वटा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिनेछन् । पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्यांक संकलन, दोस्रोमा सुकुम्बासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण संकलन र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिनेछ । त्यसैगरी, होल्डिङ सेन्टरमा लैजान नसकिने सरसामान जस्तै दराज, टेबुल, खाटको भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायको सहयोग रहनेछ । आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्याउन पनि बसको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले तत्काल स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा मनोपरामर्श सेवाको व्यवस्था समेत गरेको छ । यी सेवा प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन् । संकलित विवरणका आधारमा सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ । पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई भने होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ । पहिचान भएका परिवारलाई निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरिने र पुनःस्थापनाका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाइने छ। यसैबीच, विगतमा नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गरिने छ।
एक महिनामै देशभरबाट ४ सय १७ जना बिचौलियाहरू पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले एक महिनामा देशभरबाट ४ सय १७ जना बिचौलियाहरूलाई पक्राउ गरेको छ ।उपत्यकाबाट १ सय २३ जना, कोशी प्रदेशबाट ४५ जना, मधेश प्रदेशबाट ५० जना, बागमती प्रदेशबाट ७६ जना, गण्डकी प्रदेशबाट २७ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ४४ जना, कर्णाली प्रदेशबाट २४ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २८ जना पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ मध्ये १ सय २१ जना व्यक्तिहरू उपर मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने २ सय ९६ जना व्यक्तिहरूलाई छानविन पछि छाडिएको छ । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्दै आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन नेपाल प्रहरीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । वर्तमान परिपेक्षमा बिचौलिया रहित, नागरिक मैत्री, कानुन सम्मत, पारदर्शी र छिटो छरितो प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई नेपाल प्रहरीले उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, ७ वटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयहरू एवम् सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले सेवाग्राहीहरूलाई छिटो र छरितो काम गरिदिने लगायतका प्रलोभनमा पारी दुस्ख हैरानी दिने व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सक्रिय रूपमा प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ ।
