तराईको तनावबारे प्रधानमन्त्री सक्रिय, मधेसी नेताले भने– छलफल सकारात्मक
काठमाडौं । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताएका छन् । आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रधानमन्त्री शाहसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनीहरूले यसप्रकारको पहलले समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । उनीहरूले पछिल्लो समय तराईका केही जिल्लामा देखिएका समस्या समाधानका लागि आफूहरूले सुझाव दिएको र उक्त समस्या समस्यामा प्रधानमन्त्री संवेदनशील र प्रतिबद्ध भएको आफूले पाएको बताए । छलफलपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिलो पटक मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलसँग छलफल गर्नुभएको हो, छलफल धेरै नै सकारात्मक कदम भएको हाम्रो निष्कर्ष छ, हामीले पनि तराईका केही जिल्लामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएका छौँ ।' अध्यक्ष राउतले आफूले पछिल्लो समय तराईका केही जिल्लामा देखिएका समस्या नयाँ नभएको उल्लेख गर्दै यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले भने, 'अहिले देखिएको समस्या नयाँ होइन, समस्या समाधानका लागि र्‍यापिड एक्सन टिम गठन गर्नका लागि सुझाव दिएका छौँ, त्यसबाहेक नियमित ब्रिफिङ, सुरक्षा जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धी तथा समुदायस्तरमा नियमनका लागि पनि आग्रह गरेका छौँ ।' मुस्लिम आयोगका संस्थापक अध्यक्ष समिर मियाँ अन्सारीले व्यक्तिगत झगडा साम्प्रदायिक तहसम्म पुग्नु मुलुकका लागि घातक भएको उल्लेख गरे । उनले भने, 'यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग घनिभूत छलफल भयो, घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र अवस्था सामान्य पार्नका लागि हामीले केही सुझाव दिएका छौँ ।' राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विगतका सरकारले मधेससँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिएको बताए । उनले मधेसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको सक्रियता अझ बढाउन पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको उल्लेख गरे । सुनसरीमा भएको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न र समयमै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको बताए । छलफलमा डा. सीके राउत, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, समिम मियाँ अन्सारी, राम के शर्मा, प्रभु शाह, अमरेशकुमार सिंह, शरतसिंह भण्डारी, जयकान्त राउत लगायतका नेता सहभागी रहेका थिए ।
सरकार र केसीबीचको सहमतिमा निजी मेडिकल कलेजकाे आपत्ति
काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले सरकारसँग यसअघि भएका सहमति एकपक्षीय रूपमा उल्लंघन गरिएको आरोप लगाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफूहरूसँग एक किसिमको सम्झौता गरेकाे र पछि गएर त्यही विषय तोड्नेगरी डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेकाे भन्दै आपत्ति जनाएको हाे । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा सरकार र वार्ता टोलीबीच हालै भएको सहमतिपत्रका केही बुँदाप्रति गम्भीर असहमति जनाएको हो । सरकारले धनगढीमा अनसनमा बसेका डा. केसीसँग गरेको ७ बुँदे सहमति अनुसार ३ र ४ नम्बरको बुँदामा असहमति जनाएको हाे । सम्झौताको तीन नम्बर बुँदामा निजी कलेजको सिट नबढाउने विषय उल्लेख छ भने चार नम्बर बुँदामा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षण संस्था गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् भन्ने विषय राखिएको छ । सरकारले नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र निजी मेडिकल कलेजबीच विगतमा भएका सहमति तथा समझदारी विपरीत एमडी/एमएस अध्ययनरत रेसिडेन्ट चिकित्सकको मासिक स्टाइपेन्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ । पत्रमा यसअघि सरकारले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजमा सिट संख्या क्रमशः वृद्धि गर्ने सहमतिअनुसार एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रममा १३० सिट कायम गरी हाल सोहीअनुसार १५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेर अध्ययन गराइरहेको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो सहमतिका केही बुँदाले विगतका सहमति भंग गर्नुका साथै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को भावना तथा निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गर्दै उचित कानुनी आधारबिना निजी लगानीमाथि राज्यले थप दायित्व सिर्जना गर्न नमिल्ने बताएको छ । तोकिएको तलब दिन नसक्ने संस्थाले आफूहरूसँग गरेको सम्झौता भंग गरे निजी मेडिकल कलेजले पनि चिकित्सकलाई तोकेअनुसार तलब भत्ता दिन नसक्ने बताएको छ । सरकारसँग भएको पुरानो सहमतिअनुसार निजी मेडिकल कलेजले एमडी/एमएस अध्ययनरत चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भनेको थियो । हालको अवस्थामा यो रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जनाएको छ । सहमतिका आधारमा गरिने नयाँ निर्णय र सिफारिस कार्यान्वयन नभएसम्म हालकै व्यवस्था कायम रहने पनि संस्थाले स्पष्ट पारेको छ । निजी मेडिकल सञ्चालक संस्थाले राखेको चार बुँदे माग १५ दिनभित्र पुरा गर्न समय दिएको छ । १५ दिनभित्र समस्या समाधानका नभए आन्दोलनका कार्यक्रम थप सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ । यी हुन् चार बुँदे माग निजी मेडिकल कलेजहरूको संस्थाले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ । पहिलो, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने दोस्रो, पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई यसै शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रममा दुई इन्टेक सञ्चालन गर्न अनुमति दिई प्रत्येक इन्टेकमा १५० जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, नर्सिङ र प्यारामेडिकल कार्यक्रमहरूमा पनि प्रति वर्ष दुई इन्टेक सञ्चालन गरी प्रत्येक इन्टेकमा १००/१०० विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन उनीहरूका लागि छुट्याइने सिट संख्या वृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरल, सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ तथा प्यारामेडिकल शिक्षाको शुल्क वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
देवानगञ्ज घटनापछि धार्मिक अगुवाको संयुक्त अपिल, हिंसा होइन संवाद रोजौँ
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज, सिरहा तथा मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लामा भएका घटनापछि हिन्दु र मुस्लिम धार्मिक अगुवाले संयुक्त रूपमा शान्ति, सद्भाव र संयमता कायम राख्न अपिल गरेका छन् । शुक्रबार जारी संयुक्त अपिलमा घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ । उनीहरूले नेपाल बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनविपरीत कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । पीडित परिवारलाई राहत, उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेको प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । धर्मका नाममा हिंसा फैलाउने प्रयासप्रति सचेत रहन सबै नागरिकलाई अपिल गरिएको छ । उत्तेजनात्मक, घृणाजन्य वा सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधिमा संलग्न नहुन पनि अनुरोध गरिएको छ । धार्मिक अगुवाहरूले सबै धर्मले मानव कल्याण, सहिष्णुता र भाइचाराको सन्देश दिने उल्लेख गर्दै एकअर्काको आस्था र विश्वासको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, धार्मिक संस्था, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमलाई संवाद, सहकार्य र जिम्मेवार भूमिकामार्फत शान्ति र सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापित गर्न सक्रिय हुन आग्रह गरेका छन् । संयुक्त अपिलमा विश्व हिन्दु महासंघका महासचिव रामचन्द्र तिवारी, जमिअत उलेमा–ए–नेपालका अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद खालिद सिद्दिकी, विश्व हिन्दु महासंघका सचिवालय सदस्य राजुराज फुयाल तथा अल सलाम सोसाइटीका अध्यक्ष मौलाना नजमुल हसन फलाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारी नीति छल्न २२५२२ खर्च संकेतको सहारा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले परोपकार प्रसूति गृहअन्तर्गत सञ्चालित परोपकार नर्सिङ कलेजमा स्वीकृत दरबन्दी बाहिर कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा निरन्तर चलाइराख्न कार्यक्रम खर्चको संकेत नम्बर २२५२२ बाट खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गरिएका नियुक्तिहरू हटाउने नीति अघि बढाइरहेका बेला मन्त्रालयले सोही व्यवस्थालाई छल्न कार्यक्रम खर्च शीर्षकको प्रयोग गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाकी श्रीमती विष्णु भुजेलसहित केही प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्तहरू परोपकार नर्सिङ कलेजमा स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करार सेवामा कार्यरत रहेका छन् । उनीहरूको जागिर जोगाउन नियमित तलब सुविधा कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट उपलब्ध गराउने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । परोपकार नर्सिङ कलेजमा हाल एसोसिएट प्रोफेसरसहित १९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये दुई जना नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी, चार जना परोपकार प्रसूति अस्पताल विकास समिति अन्तर्गतका कर्मचारी रहेका छन् । अन्य १३ जना करार सेवामार्फत नियुक्त भएका कर्मचारी रहेका छन् । करारमा रहेका ती १३ जना कर्मचारीहरू स्वीकृत दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीहरू हुन् । ती १३ जना करार कर्मचारीमध्ये कम्तीमा चार जना उच्च पदस्थ अधिकारी तथा प्रभावशाली व्यक्तिका आफन्त रहेका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उनीहरूलाई हटाउने सरकारी नीतिबाट जोगाउन वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था खोज्ने प्रयासमा उक्त विकल्पको तयारी भइरहेको छ। स्रोतका अनुसार ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. रुद्र मरासिनीकी श्रीमती प्रतीक्षा गौतम मरासिनी सहायक क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेकी छिन् । उनी पनि स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करार सेवामा नियुक्त भएकी कर्मचारी हुन् । त्यसैगरी, परोपकार प्रसूति अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. जागेश्वर गौतमका भाइबुहारी प्रतिमा दवाडी पनि करारमार्फत कार्यरत रहेको र उनी पनि स्वीकृत दरबन्दीबाहिर रहेकाले उनीहरूको जागिर जोगाउन विभिन्न विकल्प प्रयोग गर्न छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार छात्रवृत्ति करारमार्फत उक्त कलेजमा सेवा गर्न इच्छुक नर्सहरूको संख्या पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि पहुँच भएका व्यक्तिका आफन्तलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक बजेट शीर्षक प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारी तलब खुवाउन कार्यक्रम बजेट प्रयोग गर्न सान्दर्भिक नहुने बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयको मान्यताभन्दा बाहिर गएर गरिने खर्च हुन सक्दैन,’ उनले भने । तर मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कलेजमा स्वीकृत दरबन्दी नभएको अवस्थामा खर्च संकेत नम्बर २२५२२ प्रयोग गरेरै भएपनि तलब खुवाउने तयारी रहेको जानकारी दिए । परोपकार नर्सिङ कलेजका क्याम्पस प्रमुख रिना श्रेष्ठ कलेज चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र धेरै कर्मचारीहरू करारमा रहेको जानकारी दिइएन् । मन्त्रालयका केही कर्मचारी भने उक्त कलेज सञ्चालनका लागि छात्रवृत्ति करारमा नर्सिङ स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका नर्सहरू सबभन्दा उपयुक्त पात्र भएको बताउँछन् । तर मन्त्रालयका सचिवसहितका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू भने खर्च संकेत नम्बर २२५२२ को प्रयोग गरेर पुरानै कर्मचारीहरूलाई निरन्तरता दिने मनस्थितिमा रहेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । के हो खर्च संकेत २२५२२ ? नेपाल सरकारको एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरणअनुसार खर्च संकेत नम्बर २२५२२ कार्यक्रम खर्च शीर्षकअन्तर्गत पर्ने बजेट कोड हो । यस शीर्षकबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्च लेखाङ्कन गरिन्छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालका अनुसार सामान्यतया तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, जनचेतनामूलक अभियान, सेवा प्रवाहसम्बन्धी गतिविधि तथा अन्य स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालनमा हुने खर्च यही शीर्षकबाट भुक्तानी गरिन्छ । आर्थिक वर्गीकरणअनुसार यस शीर्षकको रकम स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र कानुनी प्रक्रियाअनुसार मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए । स्वीकृत दरबन्दीबाहिर रहेका कर्मचारीको नियमित पारिश्रमिक वा सेवा निरन्तरताका लागि यही खर्च संकेत प्रयोग गर्न नमिल्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । उपमहालेखा नियन्त्रक योगेश पराजुली कार्यक्रम खर्च शीर्षकबाट नियमित कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएमा त्यसले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, बजेटको उद्देश्यगत प्रयोग तथा सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने उल्लेख गर्छन् । परोपकार नर्सिङ क्याम्पसमा करार भर्तीको ‘पावर नेटवर्क’
झुट्टा प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएको आरोपमा इन्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा कार्यरत इन्जिनियर (कम्प्युटर) राकेश कुमार दासविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार दासले नियुक्ति लिँदा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको पुष्टि भएपछि विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो । अनुसन्धानका क्रममा उनले भारतको बिहार स्कुल एक्जामिनेसन बोर्ड, पटनाबाट प्राप्त गरेको इन्टरमिडियट तहको प्रमाणपत्र र श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपतिबाट प्राप्त गरेको कम्प्युटर साइन्स विषयको इन्जिनियरिङ स्नातक तहको प्रमाणपत्र झुट्टा रहेको खुलेको आयोगले जनाएको छ । ती प्रमाणपत्रका आधारमा उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा इन्जिनियर (कम्प्युटर) पदमा नियुक्ति लिई तलब, सुविधा र अन्य लाभ लिएको आयोगको आरोप छ । आयोगले उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर ठहर गर्दै सोही ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
ब्रड पिक चढ्नुअघि निम्सले भनेका थिए– आलोचनाका आवाज रोकिएका छैनन्...
काठमाडौं । पाकिस्तानस्थित ब्रड पिक हिमालमा गएको हिमपहिरोमा परेर नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ‘निम्स दाइ’सहित १० जना पर्वतारोही सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनीसहित ६ जना नेपाली आरोहीको समूहमा छन् । दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ र आठ जनाको खोजी कार्य जारी रहेको छ । ओमानकी नाधिरा अल हार्थी र पुरबहादुर गुरुङ युक्ताको मृत्यु भएको हो । निम्सले विश्वका ८ हजार मिटर अग्ला १४ वटा हिमाल ६ महिनामा आरोहण गरिसकेका छन् । विश्वका १४ अग्ला चुचुरामध्ये आठ नेपालमा, पाँच पाकिस्तानमा र एउटा तिब्बतमा रहेका छन् । निम्सले ब्रड पिक हिमाल जानुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा मिसन फेरियो र लक्ष्य अडिग छ भनेर लेखेका थिए । ‘ब्रड पिक, म तिमीसँग सुरक्षित रूपमा माथि पुगेर सुरक्षित रूपमा फर्किन पाउने अवसरबाहेक केही पनि माग्दिनँ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए,’ ‘कुनै पनि हिमाललाई मैले कहिल्यै सामान्य ठानेको छैन । आधार शिविरबाट पहिलो पाइला चाल्ने क्षणदेखि नै म शतप्रतिशत समर्पित हुनेछु । सधैं त्यस्तै थिएँ र सधैं त्यस्तै रहनेछु ।’ यो अभियानमा आफूलाई यहाँसम्म पुर्याउने र आलोचना गर्नेहरूलाई पनि समर्पित रहने उनले लेखका छन् । ‘दुई पक्षबिना संघर्षको कुनै पनि आगो बल्दैन । त्यसैले तपाईंहरू सबैप्रति म हृदयदेखि नै आभारी रहेको छु, ’ उनले लेखेका छन् । आफ्नो उद्देश्य कहिल्यै व्यक्तिगत नभएको समेत उनले बताएका छन् । ‘तपाइलाई विश्वास दिलाउनु छ तपाईंको जीवनका आफ्नै हिमालहरू, ती जुनसुकै स्वरूपका किन नहून्, अवश्य पनि आरोहण गर्न सकिन्छ,’ उनले लेखेका छन् । प्रोजेक्ट पसिबल अन्तर्गत अक्सिजनबिना सबै १४ वटा आठ हजारको हिमाल आरोहण गर्दा धेरैले आलोचना गरेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । अक्सिजनबिना सबै १४ आठ हजारको हिमाल दोस्रो पटक पूरा गर्ने लक्ष्यतर्फ अघि बढिरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले यो तेस्रो उपलब्धि हुने पनि बताएका थिए । ‘आलोचनाको आवाज अझै रोकिएको छैन, मैले त्यसलाई सुन्न छाडिसकेको छु,’ उनले लेखेका छन्, ‘शंका गर्नेहरूका लागि एउटा तथ्य पर्याप्त छ । मैले पाकिस्तानका पाँचवटै आठ हजार हिमाल केवल २६ दिनमै अक्सिजनबिना आरोहण गरिसकेको छ । अक्सिजन प्रयोग गरेर मेरा कीर्तिमान तोड्नेहरूको रेकर्डसमेत मैले अक्सिजनबिनै तोडिसकेको छु ।’
रास्वपामा पदाधिकारी मनोनयन तत्काल नहुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा रिक्त पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन तत्काल नहुने भएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेले संगठनलाई दीर्घकालीन रूपमा मजबुत बनाउने गरी आवश्यक छलफल, मूल्याङ्कन र सन्तुलन कायम गरेर मात्रै मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको लामिछाने निकट एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । ती पदाधिकारीका अनुसार बुधबार बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति लामिछानेले मनोनयनका विषयमा हतार नगर्ने धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार सभापति लामिछानेले पार्टीको आगामी संरचना, नेतृत्व व्यवस्थापन र संगठन विस्तारलाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिने बताएका थिए । ‘पदपूर्ति मात्र गर्नेभन्दा पनि पार्टीलाई प्रभावकारी र बलियो बनाउने उद्देश्यसहित निर्णय लिनुपर्छ’ भन्ने सभापतिको धारणा रहेको पदाधिकारीले दावी गरे । रास्वपाको संशोधित विधानले सभापतिलाई १२ जना पदाधिकारी र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार दिएको छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीबाहेक बाँकी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य सभापतिको प्रस्तावमा चयन हुने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ । हालै चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन् । तर विधानअनुसार आवश्यक पर्ने एक उपसभापति, एक महामन्त्री, थप सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षलगायतका पद अझै रिक्त छन् । ती पदमा मनोनयन भएपछि मात्रै पार्टीको पदाधिकारी संरचनाले पूर्णता पाउनेछ । त्यसैगरी, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाहेक थप ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार पनि सभापतिलाई छ । पार्टी नेताहरूका अनुसार उक्त व्यवस्थामार्फत विभिन्न भूगोल, समुदाय, पेशा र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाधिवेशनपछि तत्काल मनोनयन हुने अपेक्षा गरिए पनि सभापति लामिछानेले संगठनभित्रको आन्तरिक सन्तुलन र नेतृत्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको लामिछाने निकट नेताहरूले बताएका छन् । ती पदाधिकारीका अनुसार सम्भावित नाम, जिम्मेवारी र भूमिकाबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । यता मनोनयन प्रक्रियामा भएको ढिलाइलाई लिएर पार्टीभित्र फरक-फरक धारणा पनि देखिन थालेका छन् । एक पदाधिकारीका अनुसार केही प्रस्तावित नाममा सहमति जुट्न नसक्दा निर्णय प्रक्रिया लम्बिएको हुन सक्ने बुझाइ पार्टीभित्र छ । उनी वरिष्ठ नेता बालेन शाह समूहबाट आएका केही नामप्रति सभापति लामिछानेले थप छलफल आवश्यक ठानेका कारण पनि मनोनयन तत्काल अघि नबढेको हो ।
तरलता व्यवस्थापनका निम्ति २५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै केन्द्रीय बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुईमहिने निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज सूचना प्रकाशित गर्दै ६१ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम संकलन गर्न बोलकबोल आह्वान गरेको छ । सूचनाअनुसार आज अपराह्न ३ः०० बजेसम्म ‘अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर’ (ओबिएसएस) मार्फत मात्र बोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप सङ्कलनको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज २०८३ असोज १४ गते भुक्तानी गरिनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार न्यूनतम रु १० करोड र अधिकतम ५ करोडका गुणाङ्कमा कुल आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । बोलकबोलमा निक्षेपवापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई प्राथमिकताका आधारमा स्वीकृत गरिने र समान ब्याजदर भएका प्रस्तावको कुल रकम आह्वान गरिएको रकमभन्दा बढी भएमा ‘प्रो–राटा’ आधारमा बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आह्वान गरिएको रकमको सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने जनाएको छ । साथै, सङ्कलित निक्षेप अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा गणना गर्न नपाइने तर प्रचलित व्यवस्थाअनुसार एसएलआर तथा तरलता अनुपातमा गणना गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।
