राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको साधारण सभाबाट वार्षिक प्रतिवेदन पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको २०औं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिलगायत विभिन्न प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको हाे । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष देवकुमार ढकालको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा अध्यक्ष ढकालले बैंकले संस्थागत सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेको बताए । उनले समयसापेक्ष परिमार्जनसहित प्रविधिमा आधारित सेवामार्फत ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बैंकले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक नीति, नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधिहरूमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आएको छ । साधारण सभामा बैंकका शेयरधनीका रूपमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सभामा अध्यक्ष ढकालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि सेयरधनीहरूले टिप्पणी तथा सुझाव राखेका थिए । ती टिप्पणी र जिज्ञासाहरूको जवाफ अध्यक्ष ढकालले दिएका थिए । साधारण सभामा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू, स्वतन्त्र सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल, नायब तथा उपकार्यकारी अधिकृतहरू, बाह्य लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधि, विभागीय प्रमुखहरू तथा अन्य अतिथिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । साधारण सभाको सञ्चालन कम्पनी सचिव प्रमोद अधिकारीले गरेका थिए ।
टाटा गुरु सुभाष शर्माको उपचारमा सिप्रदीले गर्यो आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी अटो पार्ट्स प्रालिका ‘टाटा गुरु’ सुभाष शर्मा गम्भीर स्नायु सम्बन्धी (न्युरोलोजिकल) समस्याका कारण काठमाडौंस्थित अन्नपूर्ण न्युरोलोजिकल इन्स्टिच्युट एण्ड एलाइड साइन्सेसमा उपचाररत रहेका छन् । ललितपुरको सानेपा निवासी शर्मा लामो समयदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा आफ्नो सीप, दक्षता र अनुभवमार्फत योगदान पुर्याउँदै आएका व्यक्तित्व हुन् । चिकित्सकहरूका अनुसार उनको स्वास्थ्य अवस्थाको जटिलताका कारण दीर्घकालीन उपचार आवश्यक परेको छ, जसका कारण उपचार खर्च व्यवस्थापनमा परिवारलाई आर्थिक चुनौती उत्पन्न भएको छ । यस संवेदनशील समयमा सिप्रदी अटो पार्ट्सले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत ‘सिप्रदी सहायता’ मार्फत शर्माको उपचारका लागि प्रारम्भिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । कम्पनीले देखाएको यो पहलले कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारी र मानवीय संवेदनालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । शर्माको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै सिप्रदी अटो पार्ट्सले यस कठिन घडीमा विभिन्न संघ–संस्था, सरोकारवाला निकाय तथा सहयोगी मनहरूलाई मानवीय आधारमा यथोचित सहयोग गरिदिन पनि अपिल गरेको छ ।
गगन–विश्वले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि नेताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्दै गर्दा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भने बैठक बहिस्कार गर्ने भएका छन्। मंगलबार (आज) बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक समय व्यवस्थापनका कारण दिउँसो १ बजे बस्नेगरी सारिएको थियो । तर तोकिएको समयसम्म पनि बैठक सुरु हुन नसकेको केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठक ढिलाइ हुनुको कारणबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । केही नेताहरूले विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरूसँग वार्ता चलेकोले बैठक समय पर सारिएको बताए । विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरूलाई पर्खिँदा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न ढिलो गरिएपनि उक्त पक्ष भने बैठकमा नजाने भएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरू बैठकका लागि सानेपा नजाने निश्चित भएको नेता मनोजमणि आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महामन्त्रीसहित विशेष महाधिवेशन पक्षमा हस्ताक्षर गरेका केन्द्रीय सदस्यहरू सबै बन्दसत्र रहेकोले कोही पनि अहिले सानेपा जानुहुन्न ।’
मेन्छियाम हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयर जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धमा एनआईसी एशिया क्यापिटल
काठमाडौं । मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ५४ लाख २५ हजार ८३३ कित्ता सेयरले हुन आउने ५४ करोड २५ लाख ८३ हजार ३०० रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । सम्झौतापत्रमा मेन्छियाम हाइड्रोपावर लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त कम्पनी सचिव धनराज सुवेदी र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामेन्द्र रायमाझीले हस्ताक्षर गरे । एनआईसी एशिया क्यापिटलले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवा अन्तर्गत हालसम्म सामूहिक लगानी कोष तथा डिबेन्चरसहित १९ वटा कम्पनीको आईपीओ र ४ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन कार्य सम्पन्न गरेको छ। उक्त निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध सेवामार्फत कम्पनी हालसम्म १८ अर्ब ९४ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी रकम संकलन गर्न सफल भएको छ । यसैगरी, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूको नाममा रहेको २९ वटा भन्दा बढी कम्पनीको संस्थापक समूहको सेयरको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध गरी करिब २ अर्ब रकम संकलन गर्न कम्पनी सफल भएको छ । साथै हाल क्यापिटलले दुईवटा कम्पनीको आईपीओ तथा ४ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न स्वीकृतिको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सेयर निष्कासनको लागि तयार गरेको विवरण पत्र पेश गरेको छ ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको ८.४२ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नवौं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सम्झना अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै, सोही आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८.४२१ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । पारित प्रस्तावअनुसार कम्पनीले ४ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.४२१ प्रतिशत नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्नेछ । साधारण सभाले गत आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरणलगायतका वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नुका साथै चालू आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिकसमेत निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि पुस २१ गते बुक क्लोज गरेको जनाएको छ । बुक क्लोजको आधारमा पुस २० गतेसम्म नेप्सेमा कायम सेयरधनीहरूले मात्रै उक्त लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
योजना कार्यान्वयन कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । देश योजनाबद्ध विकास यात्राको ७०औँ वर्षमा छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय स्थापित हुनसकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता, स्पष्ट कार्यविभाजन र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले विकासले चाहेजस्तो गति लिनसकेको छैन । सङ्घीयता स्थापित भएपछि तीनै तहको सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनामा दोहोरोपन बढ्नु, बजेटको कुशल विनियोजन नहुनु र यसले अपेक्षित प्रतिफल नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । केन्द्रीकृत सोच तथा साना आयोजना पनि केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति कायम रहनु र आयोजना बैंकजस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु र मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरता विकास योजनाको मुख्य चुनौती भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, लुम्बिनी प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकारसमेत रहेर मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र योजना तर्जुमामा लामो कार्यानुभव सम्हालेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । प्रस्तुत छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग योजना निर्माण र कार्यान्वयन, मुलुकको अर्थतन्त्र, युवा पलायन र बजेट निर्माणका विषयमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : योजनाबद्ध विकासको ७० वर्षको अवधिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? नेपालले २०१३ सालमै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो, जुन दक्षिण कोरियाभन्दा झण्डै पाँच वर्ष अगाडि र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतभन्दा केही वर्ष पछाडिको समय हो । विसं २०१३ को अवस्थासँग तुलना गर्दा त आज नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर योजनाबद्ध विकासको प्रयासबाट अन्य देशले जुन प्रगति गरेका छन्, नेपालले गर्न सकेको छैन । खासमा योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य पूरा नहुनुमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो प्रमुख कारण हो । त्यसैले यो अवधिमा योजनाबद्ध विकासमा हाम्रो उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ । लामो समयदेखि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास छाडेका छैनौँ । नियमित आवधिक योजनामार्फत सरकारी संरचनालाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छौँ तर योजना कार्यान्वयन भने अझै पनि अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन । यसले गर्दा योजनाहरु कागजमै सीमित रहने र जनताले प्रतिफल नपाउने भएको छ । अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? हो अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयन चरणको दोस्रो वर्षमा छौँ । यो योजना आफैँमा अघिल्ला योजनाभन्दा फरक ढङ्गले तयार गरिएको छ । यो ‘थिम्याटिक’ र कार्यान्वयनमुखी छ । म स्वयंसमेत संलग्न रहेको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग व्यापक छलफल गरी करिब एक वर्ष लगाएर यो योजना तयार पारेका हौँ । अहिले हामी योजनाको दोस्रो वर्षमा छौँ, अझै तीन वर्ष बाँकी छन् । यस योजनाका पछ्याउने कार्यान्वयनकारी दस्तावेजले मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्छ, यसले लक्ष्य प्राप्तिमा पक्कै सहजता ल्याउँछ । योजना कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ ? योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु, निर्देशन र योजनाको निरन्तरतामा समस्या हुनु अस्थिरताको प्रमुख उपज हो । समयसमयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र उसको नीति फरक भइदिँदा पहिलाको योजनालाई निरन्तरता दिनसकेको हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अस्थिरता, क्षमताको अभाव, छिटोछिटो सरुवा, वित्तीय साधनको अपर्याप्तता र विनियोजनमा कुशलताको कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारका प्राथमिकताहरु बारम्बार फेरिने, साना परियोजनामा बढी ध्यान जाने र ठूला रूपान्तरणकारी काम ओझेलमा पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । यसले योजनामा समावेश नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । हालको देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? नेपाल आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ तर गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलरबाट माथि करिब १५०० अमेरिकी डलर आसपाससम्म पुगेका छौँ । औसत आयु, साक्षरताजस्ता सूचकमा सुधार भएका छन् तर दक्षिण एसियामै द्वन्द्व भएका मुलुकबाहेक अरु देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतमा सीमित छ । कोरोनाअघि क्रमशः तीन वर्ष सरदर सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले कमजोर लगानी, सुस्त कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । तीनै तहका सरकारको खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पुँजी निर्माण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी पाउनुभएको छ ? नेपाल सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारले जम्मा ७६१ तहमा बजेट बनाउँछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साधन पुगेपछि विकासमा सहयोग पुगेको त देखिन्छ तर तर पर्याप्त भने छैैन । अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ । साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रले समेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ । त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ । राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको हो । यसले तीनै तहको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको पाटोसम्म आपसमा समन्वय गर्ने काम गर्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीमार्फत तीनै तहमा आयोजना विवरण साझा हुँदा दोहोरोपनाको सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सङ्घीयतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? हो, कतिपय बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा योजना आयोग आवश्यक नपर्ने धारणा पनि छन् । तर नेपालको विकास अवस्था हेर्दा योजना आयोग अझै अपरिहार्य नै देखिन्छ । समन्वय, मार्गनिर्देशन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना छनोटमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै छुट्टै योजना आयोग गठन गर्नुले पनि योजना आयोगको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । यद्यपि, समयसापेक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र कार्यक्षेत्र सुदृढ गर्न नसक्दा आयोगको भूमिका कमजोर बनाइएको अनुभूति हुन्छ । मुलुकमा बढ्दो युवा पलायनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? बसाइँसराइ विश्वव्यापी मानवीय प्रक्रिया हो । राम्रो अवसरको खोजी, अध्ययन र रोजगारीका कारण युवा विदेसिने क्रम बढेको हो । बाहिर जान खोज्ने युवालाई जबर्जस्ती रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसको समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारी सृजना, विकासको गति बढाउने र अन्यत्र जस्तै बस्नलायक वातावरण बनाउने नै हो । अहिले देशमा बेरोजगारी र श्रम अभाव दुवै अवस्था देखिन्छ, जुन विरोधाभासपूर्ण पनि छ । एकातिर उत्पादन, कृषि, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा श्रम अभाव हुने गरेको अवस्था पनि छ । हाम्रो युवा शक्ति स्वदेशमा ‘ह्वाइट कलर जब’ खोज्ने तर उत्पादनलगायतको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर नहुने अवस्था पनि छ । अब समस्या मात्रै देखाएर पनि हुँदैन, हामीले स्वदेशमा त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जसले युवा पलायन रोक्न सकियोस् । त्यसैले देशमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन लाग्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशभित्र प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बने युवा पलायनको समस्या समाधान हुन्छ । आगामी वर्षको बजेटलाई योजना आयोगले कस्तो तयारी गरेको छ, बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? हाम्रो संविधानले प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि बजेट निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो नियमित पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना सङ्कलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारीको अध्ययनको काम निरन्तर हुने कुरा हुन् । आयोगले अहिले योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार पार्ने हो र यसमै केन्द्रित छ । यसबाट निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर आफ्नो बजेट ल्याउनेछ । सुशासन, पारदर्शिता र विकासको गति बढाउने आधार तयार गर्नु नै अहिलेको सरकार र योजना आयोगको प्रमुख दायित्व हो । रासस
नेकपाको शपथ चौरमै, २२ सयले लिए शपथ
काठमाडौं । केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या अत्यधिक भएकाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कार्यालयको प्राङ्गणमै शपथ गराइएको छ । नेकपाका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनका अनुसार २ हजार ४ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये २ हजार २ सय सदस्यले सपथ लिएका छन् । मंगलबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा शपथ लिएका हुन् । केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा भीड व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै समूहमा शपथ गराइएको पुनले जानकारी दिए । हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य संख्या २ हजार ४ सय ९९ कायम गरिएको छ । यद्यपि यो संरचनालाई स्थायी केन्द्रीय समिति नभई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रूपमा नामाकरण गरिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनपछि बन्ने स्थायी केन्द्रीय समिति १ सय ९९ सदस्यीय बनाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । आगामी महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन र केन्द्रीय समितिको आकार टुंग्याइने पार्टी नेताहरूले बताएका छन् । संयोजक पुष्पकमकल दाहाल र सहसंयोजक माधव नेपालले जेष्ठ सदस्य नन्द कुमार प्रसाईंबाट सपथ लिएका थिए ।
सलिकोको २९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, ५० करोडभन्दा बढी नाफा आर्जन
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) को आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को २९औं वार्षिक साधारणसभा मंगलबार (आज) सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५० करोड २ लाख ४८ हजार ५२३ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा ८.५२ प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यसैगरी, कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८३ कराेड ३२ लाख ९२ हजार ६१४ दाबी भुक्तानी गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६२ करोड ५१ लाख ५५ हजार २५५ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ। सभाले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वित्तीय विवरण पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सञ्चालक समितिको सिफारिसअनुसार सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ । सभामा कम्पनीका अध्यक्ष मनोहर दास मुलले सलिकोको व्यवसायिक प्रगति, वित्तीय अवस्था तथा आगामी कार्यदिशा बारे सेयरधनीहरूलाई विस्तृत जानकारी गराए । उनले चुनौतीपूर्ण बजार परिस्थितिका बीच पनि कम्पनीले सन्तुलित र दिगो वृद्धितर्फ अग्रसर भएको बताए । आगामी वर्षहरूमा पनि ग्राहकलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनी अघि बढिरहेको विश्वास दिलाउँदै उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा थप जोड दिइने बताए ।
