शिक्षा सुधारमा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य: शिक्षामन्त्री पोखरेल
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन–प्याब्सन), प्याब्सन, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (एपिइएन) लगायत निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ-संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले यस्तो धारणा व्यक्त गरे । छलफलमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान अवस्था, निजी विद्यालयले भोगिरहेका चुनौती, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, विद्यालय शिक्षा ऐन तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा विस्तृत कुराकानी भएको थियो । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माण तथा निर्णय प्रक्रियामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै शिक्षा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो । “हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकारात्मक छौं । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनलाई दीगो, व्यवहारिक र दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँग निरन्तर परामर्श र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने विषयमा आफूले सुरुदेखि नै पहल गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयले शिक्षा क्षेत्रलाई राहत पुगेको बताए । मन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी पनि दिए । शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रको नीति, योजना र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको रचनात्मक सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत विषयमा सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर मिलेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यस्ता छलफललाई नियमित बनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकाय, शैक्षिक संस्था तथा प्रतिनिधिसँग निरन्तर संवाद गर्दै उनीहरूका सुझावका आधारमा नीतिगत सुधार र आवश्यक समन्वयलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् ।
कृषिमन्त्री चौधरी र उद्योगमन्त्री कुमारीबीच अन्तर मन्त्रालय कार्यमा समन्वयबारे छलफल
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीबीच दुवै मन्त्रालयका सम्बन्धित काममा प्रभावकारी समन्वय गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कृषि मन्त्रालयमा मंगलबार (आज) भएको भेटमा उनीहरूबीच अन्नबालीको न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणपश्चात मूल्य कार्यान्वयन र अनुगमनका विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा भारतको एफसिसीएआईबीच भएको पारस्परिक मान्यता सम्झौतालाई चियामा समेत लागू गराउने विषयमा नेपाल-भारतबीच व्यापार तथा पारवहन अन्तरसरकारी समितिमार्फत पहल गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नु पर्नेमा जोड दिइन् । झापा आसपास रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको गोदामलाई चिया भण्डरणका लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, महावाणिज्य दूतावासहरूमार्फत नेपाली चियाको प्रवद्र्धन गर्ने, चिया ‘अक्सन’मा चिया उत्पादक तथा अन्तरराष्ट्रिय खरिदकर्ताहरूलाई आकर्षण गराउन आवश्यक वित्तीय एवं नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । कृषिजन्य उत्पादनको व्यापारमा देखिएको कालोबजारी नियन्त्रण, किसानले उचित मूल्य नपाएको अवस्थामा कृषि थोक बजार तथा अन्य बजारहरूमा तत्काल अनुगमन गर्नुपर्ने विषय मन्त्री चौधरीले राखिन् । मन्त्री चौधरी र मन्त्री कुमारीबीच केरा, गोलभेँडा, आलुलगायतका उपज आयातमा निरुत्साहित गर्न समन्वय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । यसका साथै, विश्व व्यापार सङ्गठनअन्तर्गत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्झौता, दायित्व तथा व्यापार सहजीकरणका विषयमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन, नीति सुधारलगायत विषयमा छलफल भएको छ ।
कलकत्तामा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया बोकेको तेस्रो जहाज आइपुग्यो
काठमाडौं । नेपालका कृषकहरूलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल बोकेको तेस्रो जहाज आइपुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार हाल निरन्तरको वर्षाका कारण भारततर्फ मालवाहक रेलको सञ्चालन केही प्रभावित भएको छ । त्यसकाकारण सोमबार (हिजो) नेपाल आइपुग्नुपर्ने १ हजार २५० मेट्रिक टन युरिया मल बोकेको रेल अब भोलि नेपाल आइपुग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । साथै, २ हजार ५ सय मेट्रिक टन डीएपी मल बोकेको अर्को रेल पनि भोलि नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, युरिया मलको आपूर्तिलाई थप तीव्रता दिन कलकत्ताबाट विराटनगरतर्फ ३०० मेट्रिक टन तथा भैरहवातर्फ ४५० मेट्रिक टन युरिया मल ट्रकमार्फत लोड भई प्रस्थान गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी रासायनिक मल पनि चरणबद्ध रूपमा नेपाल भित्र्याइने र आवश्यकताअनुसार देशभर वितरण गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।
चार जना जुवाडे पक्राउ
काठमाडौं । झापाको कचनकवल गाउँपालिकाबाट चार जना जुवाडे पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन अवालका अनुसार कचनकवल गाउँपालिका-६ स्थित बनियानी बजारमा तास खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई आज पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार बनियानी बजारस्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय अगाडिको एक किराना पसलमा जुवा तास खेलिरहेका बेला उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा कचनकवल-६ निवासी ३० वर्षीय नरसिंह माझी, ३८ वर्षीय तोपलाल राजवंशी, ४२ वर्षीय मेघनाथ दाहाल र ४० वर्षीय तुलसी यादव रहेका छन् । उनीहरूबाट तासको एक खाल तथा नगद ४६ हजार ९७० रुपैयाँ बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । गोप्य सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बनियानीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ गर्ने क्रममा दुई जना भने फरार भएका छन् । फरार व्यक्तिहरूको खोजतलास जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा साढे २० करोड बढी हिनामिना भएको निष्कर्ष
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद सम्झौतासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८३’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार प्रतिवेदन दुवै निकायमा पठाउँदै आवश्यक अध्ययन, थप छानबिन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको हो । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको सरकारी अध्ययन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको उल्लेख छ । समितिले खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लङ्घन, वित्तीय अनुशासनहीनता, प्रतिस्पर्धाविहीन सम्झौता तथा संस्थाको हितविपरीत निर्णय भएको ठहर गर्दै संलग्न अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको छ । मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर २०८३ जेठ २२ गते समिति गठन गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को व्यवस्था विपरीत काम गरेको पाइएको छ । त्यसकारण संस्थालाई साढे २० करोडभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको समितिको निष्कर्ष छ । समितिले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकमको बिल भुक्तानी गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्न लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनोट गरिएको गम्भीर अनियमितता पनि औंल्याइएको छ । त्यस्तै, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिन लागेका बेला सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । समितिले यी निर्णयहरूले नेपाल टेलिभिजनलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याउनुका साथै भुक्तानी प्रक्रियामा नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्व दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नगरिएको जनाएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख छ । समितिले सञ्चालक समितिको निर्णय प्रक्रियामा भएको लापरबाहीका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब ३० मिनेट प्रसारण बन्द भएको घटनासमेत उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले नेपाल टेलिभिजनभन्दा बाहिरबाट नियुक्त सञ्चालक समितिका सदस्यलाई संस्थाभित्रका उच्च व्यवस्थापनले यथार्थ सूचना उपलब्ध नगराएको, मन्त्रालय तथा नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा भएको लापरबाहीले संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। नेपाल टेलिभिजनले सन् २००२ देखि आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न विदेशी स्याटेलाइट सेवा प्रदायकसँग निरन्तर सम्झौता गर्दै आएको छ। यस अवधिमा च्यानल विस्तार, एसडीबाट एचडीमा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता र उपकरण खरिदका निर्णयहरू पटक–पटक विवादमा पर्दै आएका थिए। अध्ययन समितिले प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित व्यक्ति र पदाधिकारीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
प्रदीप अधिकारीविरुद्ध १.७१ करोडको मुद्दा, घुसले श्रीमतीको नाममा जग्गा किनेको आरोप
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अधिकारीले १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिएको तथा सो रकमबाट श्रीमतीको नाममा जग्गा खरिद गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको हो । अधिकारीले प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालन भएका विभिन्न ठेक्काको स्वीकृति, अनुगमन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै ठेकेदार कम्पनीलाई सहजीकरण गरिदिएबापत गायत्री निर्माण सेवाका प्रमुख प्रेम प्रकाश ढकालबाट १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उक्त रकम लुकाउन अधिकारीले ललितपुर महानगरपालिका–५ स्थित १३ आना जग्गा श्रीमतीको नाममा खरिद गरेको आयोगको दाबी छ । जग्गाको राजीनामामा ९१ लाख रुपैयाँ मात्र देखाएर वास्तविक कारोबार लुकाउने प्रयास गरिएको तथा बाँकी घुसको रकम विभिन्न बैंक खातामार्फत परिचालन गरी वैध देखाउने उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले अधिकारी र घुस दिने पक्षका रूपमा गायत्री निर्माण सेवा तथा त्यसका प्रमुख प्रेमप्रकाश ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत समान १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र घुसबाट खरिद गरिएको जग्गा जफतको मागदाबीसमेत गरेको छ । साथै अधिकारीमाथि राष्ट्रसेवक भएकाले थप सजायको माग पनि गरिएको छ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचारबाट प्राप्त रकमको स्रोत लुकाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा अधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । सोही कसुरमा सहयोग तथा सहजीकरण गरेको आरोपमा प्रेमप्रकाश ढकालमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्दै उक्त जग्गा जफत गर्न माग गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
दुनियाँ सिक्स–जीमा, नेपाल फाइभ–जीमा
काठमाडौं । चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत मुलुकहरूले पाँचौं पुस्ताको मोबाइल सेवा फाइभ–जीलाई उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवासम्म विस्तार गरिरहेका बेला नेपाल भने अझै फाइभ–जीको व्यावसायिक सुरुवातको मिति तय गर्नै संघर्षरत छ । अझ रोचक त के छ भने विश्व दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले छैटौं पुस्ताको मोबाइल प्रविधि सिक्स–जीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले तीन वर्ष पहिले काठमाडौंका सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी परीक्षण सम्पन्न गरेको थियो । त्यसयता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए), सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सेवा प्रदायकहरूले पटक–पटक आवश्यक तयारी भइरहेको र छिट्टै सेवा सञ्चालन हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर परीक्षण सम्पन्न भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि न फाइभ–जी स्पेक्ट्रमको व्यावसायिक वितरण टुंगिएको छ, न सेवा सञ्चालनको स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय भने एनटीएले फाइभ–जी स्पेक्ट्रम लिलामको तयारी पूरा भएको र फ्रिक्वेन्सी वितरणपछि सेवा प्रदायकहरूले प्रमुख सहरबाट सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । यसबीच विश्व भने अर्को पुस्ताको प्रविधितर्फ अघि बढिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले आईएमटी २०३० अन्तर्गत सिक्स–जीको प्राविधिक कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार रेडियो इन्टरफेस मूल्याङ्कनको दिशानिर्देशसमेत विकासको चरणमा पुगेका छ । यी मापदण्डका आधारमा आगामी केही वर्षभित्र सिक्स–जी प्रविधिको मापदण्ड पूरा गरी २०३० को सुरुवातमा व्यावसायिक सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परीक्षण भयो, तर सेवा किन सुरु भएन ? नेपालमा फाइभ–जीको चर्चा सुरु भएको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । नेपाल टेलिकमले परीक्षण सफल भएको जनाएको थियो भने निजी सेवा प्रदायक एनसेलले पनि आवश्यक स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराइए सेवा विस्तारका लागि तयार रहेको बताउँदै आएको छ । तर दूरसञ्चार क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षण सफल हुनु र व्यावसायिक सेवा सञ्चालन हुनु दुई फरक प्रक्रिया हुन् । व्यावसायिक फाइभ-जी सञ्चालनका लागि पर्याप्त रेडियो स्पेक्ट्रम, स्पष्ट मूल्य निर्धारण, फ्रिक्वेन्सी वितरण, नयाँ रेडियो नेटवर्क, उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर ब्याकहोल, एज कम्प्युटिङ तथा डेटा सेन्टरजस्ता पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । यी सबैमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले सेवा प्रदायकहरूले नीतिगत स्पष्टता र लगानीको सुनिश्चितता खोजिरहेको नेपाल टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । टेलीकमले नियामकले स्पेक्ट्रम वितरण प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन समय लगाएको आरोप लगाएको छ । टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछाने नियामकले अक्सन आह्वान गरे भाग लिने तयारीमा टेलिकम रहेको बताउँछन् । उनी फाइभ–जीमा राज्यका निकायहरूको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउँछन् । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालमा अझै फोर–जी सेवाको गुणस्तरीय पहुँच देशभर समान रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा फोर–जीकै गुणस्तर चुनौतीपूर्ण रहेका कारण सेवा प्रदायकहरू नयाँ पुस्ताको प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्न हतारिएका छैनन् । कहाँ पुग्यो दक्षिण एसिया ? नेपालको तुलनामा दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकले फाइभ–जी कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेका छन् । भारतले २०२२ देखि देशव्यापी फाइभ–जी विस्तार गर्दै औद्योगिक प्रयोग, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य सेवा र निजी फाइभ-जी नेटवर्क सञ्चालन गरिरहेको छ । भारत सरकारले भारत सिक्स–जी भिजन सार्वजनिक गरेर सिक्स–जी अनुसन्धानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिसकेको छ । भुटानले सीमित क्षेत्रमा फाइभ–जी सेवा उपलब्ध गराइसकेको छ भने बंगलादेश र श्रीलंकाले परीक्षण तथा चरणबद्ध विस्तारको नीति अपनाएका छन् । पाकिस्तानले पनि स्पेक्ट्रम व्यवस्थापनमार्फत व्यावसायिक फाइभ जी सेवाको तयारी गरिरहेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियामै फाइभ–जी व्यावसायिक सेवामा सबैभन्दा पछाडि पर्ने देशहरूमध्ये एक देखिन्छ । विश्व किन सिक्स–जी तर्फ केन्द्रित छ ? सिक्स–जीलाई केवल अझ छिटो इन्टरनेटका रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । यसले कृत्रिम बौद्धिकतालाई नेटवर्कको आधारभूत संरचनामै समावेश गर्ने, टेरेस्टोरीयल र स्याटेलाइट सञ्चारलाई एकीकृत गर्ने तथा सञ्चार र सेन्सिङलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने अवधारणा अघि सारेको छ । यस प्रविधिबाट स्वचालित सवारीसाधन, होलोग्राम सञ्चार, डिजिटल ट्विन, स्मार्ट उद्योग, रिमोट सर्जरी तथा अत्यन्त न्यून छिटो आवश्यक पर्ने सेवा सम्भव हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनका अनुसार सिक्स–जीले फाइभ–जीभन्दा नयाँ सातवटा प्राविधिक क्षमता थप्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा सर्वव्यापी बौद्धिकता, दिगोपन, उच्च ऊर्जा दक्षता र अझ उन्नत नेटवर्क समन्वय प्रमुख रहेका छन् । नेपालले गुमाइरहेको अवसर नेपालमा फाइभ–जी ढिलो हुनुको असर केवल मोबाइल इन्टरनेटको गतिमा सीमित नहुने एनटीएका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, एआई, क्लाउड सेवा, स्मार्ट उत्पादन, डिजिटल स्वास्थ्य, स्वचालित उद्योग र उच्च क्षमताको डेटा अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ । विश्वका धेरै देशले फाइभ–जीलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका बेला नेपाल भने अझै नीतिगत निर्णयकै चरणमा अल्झिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसले विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत असर पार्न सक्छ । टेलिकमका विज्ञहरूका अनुसार नेपालले अब फाइभ–जीलाई केवल दूरसञ्चार सेवाको विषय नभई राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको परियोजनाका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि स्पेक्ट्रम वितरण शीघ्र टुंग्याउने, स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने, फाइबर पूर्वाधार विस्तार गर्ने, डेटा सेन्टरमा लगानी बढाउने तथा निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । फाइभ-जी स्पेक्ट्रम किन्न १० मेगाहर्जकै २६० करोड रुपैयाँ फाइभ-जीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै प्राधिकरण दशैंसम्म चक्रपथभित्र फाइभ-जी सञ्चालन गर्ने योजना, न्यून प्रतिफल र महँगो लागतले अलमल
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता कर हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ : सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति थापाले यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा आफूहरुले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य विलासिता नभएको बताएका छन् । 'निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्, धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो', उनले भनेका छन्, 'निजी क्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो, सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन ।' प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सभापति थापाले समता कर हटाउने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पनि रीतपूर्वक हुनुपर्ने धारणा राखे ।
