राजपत्रमा सूचना नआउँदासम्म समता शुल्क हट्दैन, असुल भइसकेको रकमबारे अन्यौल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने घोषणा गरे पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म उक्त शुल्क स्वतः खारेज नहुने जानकारहरूले बताएका छन् । आर्थिक ऐन, २०८३ ले कर, शुल्क तथा महसुल छुट वा हेरफेरका लागि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरेको वाणिज्य कानुनका विज्ञ अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले जानकारी दिए । रेग्मीका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १ को उपदफा (१) अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकताअनुसार कर, दस्तुर, शुल्क वा महसुलको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक अथवा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘यस्तो निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा आधिकारिक सूचना प्रकाशित हुन अनिवार्य छ,‘’ रेग्मीले भने। अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि मात्रै कर छुट वा दर हेरफेरले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालयले ३ प्रतिशत समता शुल्क स्थगन वा खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति भएपछि मात्रै मुद्रण विभागमार्फत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सकिन्छ । त्यसपछि मात्र उक्त शुल्क हटेको वा छुट दिइएको निर्णय कार्यान्वयनमा आउँछ । यसबीच आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूले सेवाग्राही तथा विद्यार्थीबाट जारी गरिएको बिलमा ३ प्रतिशत समता शुल्क जोडेर रकम असुल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पहिले नै उठाइसकिएको शुल्क फिर्ता हुने, समायोजन हुने वा सरकारले अन्य कुनै व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लागेको छैन । अर्थ मन्त्रालय पनि यस विषयमा स्पष्ट निर्णयमा पुगिसकेको छैन । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको घोषणाबारे जानकारी प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र असुल भइसकेको शुल्कको व्यवस्थापनबारे थप छलफलपछि निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘भर्खरै प्रधानमन्त्रीको घोषणा भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । यो नीति कसरी हटाउने र लिइसकेको शुल्कको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलपछि निर्णय हुन्छ ।’ अधिवक्ता रेग्मीले नेपाल राजपत्रमा औपचारिक सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म ३ प्रतिशत समता शुल्कको कानुनी हैसियत यथावत् रहने र यसअघि असुल गरिएको रकमको भविष्य पनि सरकारको आगामी निर्णयमा निर्भर रहने बताए ।
कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ
वीरगन्ज । पर्सास्थित कालिकामाई गाउँपालिका–३ हरिहरपुर बिर्ताका वडाध्यक्ष सञ्जय पटेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाले गाउँपालिकाका कर्मचारीमाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा उनलाई मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । वडाध्यक्ष पटेललाई गाउँपालिकाका एक कर्मचारीमाथि कार्यालयभित्रै कुटपिट भएको घटनामा अभद्र व्यवहार मुद्दाअन्तर्गत उनकै गाउँ हरिहरपुर विर्ताबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) तथा प्रवक्ता चक्र मल्लले जानकारी दिए । घटनाको विरोधमा कालिकामाई गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीले दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए । गत असार २३ गते गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर चन्दनकुमार चौरसियामाथि गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयभित्रै कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरिएको थियो । प्रहरीले वडाध्यक्ष पटेललाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराउने तयारी गरेको प्रवक्ता चक्र मल्लले जानकारी दिए । घटनामा संलग्न अन्य आरोपितहरूको खोजीकार्य भइरहेको छ ।
वातावरणीय मापदण्ड मिच्ने जगदम्बा र हुलाससहित १० उद्योग कारबाहीमा
काठमाडौं । वर्षौंदेखि औद्योगिक फोहोरका कारण प्रदूषित बन्दै आएको सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकारले कडाइ थालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि सिर्सिया नदी आसपास सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न करिब एक महिनाको समय दिँदै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनालाई समेत बेवास्ता गरेपछि वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने १० उद्योग कारबाहीमा परेका छन् । वातावरण विभागको प्राविधिकसहितको अनुगमन टोलीले बारा र पर्साका २१ उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरी फोहोर पानीको नमुना संकलन गरेको थियो । ती नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षणबाट १० उद्योगले नेपाल सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रति उद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया नदी आसपास रहेका अन्य उद्योगहरूको निरीक्षण अझै बाँकी रहेकाले वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश मातहतका उद्योग हेर्ने निकाय तथा स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाइने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना लाग्नेछ । सिर्सिया नदी वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि रसायनयुक्त फोहोर पानी मिसिँदै आएपछि अत्यधिक प्रदूषित बन्दै गएको नदी हो । नदीको पानी दूषित हुँदा आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर तथा पशुचौपायामा समेत प्रतिकूल प्रभाव भोग्दै आएका छन् । स्थानीयले लामो समयदेखि उद्योगबाट प्रशोधन नगरी फोहोर पानी नदीमा नहाल्न माग गर्दै आएका थिए । मन्त्री यादवले सिर्सिया नदि जस्तै देशैभरीका उधोग क्षेत्रमा अनुगमनलाई तिब्रता दिन र प्रदुषण उधोगहरुको परिक्षण गरि तत्काल जरिबाना गराउन निर्देशन दिइन् । यी हुन् कारबाहीमा परेका उद्योगहरू श्री जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लि., बारा श्री हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रा.लि., बारा श्री शिवशक्ति घिउ उधोग प्रालि ,बारा श्री सुशील बनस्पति प्राली , पर्सा श्री अन्नपुर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स ,बारा श्री अशोक स्टिल इन्डष्ट्रिज प्राली ,बारा
आईजीआई प्रुडेन्सियल र जनमैत्री अस्पतालबीच नगदरहित उपचार सेवा सम्झौता
काठमाडौं । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र जनमैत्री अस्पतालबीच नगदरहित (क्यासलेस) अस्पताल उपचार सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै कम्पनीका स्वास्थ्य बीमा ग्राहकले जनमैत्री अस्पतालबाट बीमालेखको सीमाभित्र रही नगदरहित अस्पताल भर्ना (क्यासलेस हस्पिटलाइजेसन) सेवा लिन सक्ने भएका छन् । सम्झौतापत्रमा आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मी र जनमैत्री अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक स्वरूप श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि आयोजित कार्यक्रममा आईजीआई प्रुडेन्सियलका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले जनमैत्री अस्पतालका सेवाग्राहीले कम्पनीको स्वास्थ्य बीमा खरिद गरी अस्पतालमा नगदरहित उपचार सेवा लिन सक्ने बताए । साथै अस्पताल र त्यससँग आबद्ध सेवाग्राहीले कम्पनीबाट आवश्यक विभिन्न प्रकारका बीमा सेवासमेत सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा जनमैत्री अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक स्वरूप श्रेष्ठले अस्पतालका सेवाग्राहीको संख्या निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै आईजीआई प्रुडेन्सियलसँगको सहकार्यले बीमितलाई अझ छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा पनि कम्पनीसँगको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्दै जाने बताए ।
कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जलेका व्यक्तिको परिचय खुलेको छ। मंगलबार (आज) कीर्तिपुर नगरपालिका– १ मा बा ५ च ३०३८ नम्बरको कारभित्र जलेको व्यक्तिको परिचय खुलेको हो। कारभित्र जलेका व्यक्ति सोही वडाका ७० वर्षीय सुरेशचन्द श्रेष्ठ रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले जानकारी दिए । ‘मृतक सुरेशचन्द रहेको पुष्टि भएको छ, बाँकी बुझ्दैछौं,’ उनले भने। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।
जलस्रोतमा नयाँ कानुन आउँदै, संघ-प्रदेश-स्थानीयबीच साझा अधिकार स्पष्ट गरिने
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा ऊर्जा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताए । उनले बैठकलाई केवल छलफलमा सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताए । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने जानकारी दिँदै उनले नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बहने नदी प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नदीको समग्र संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । संविधानले तीन तहका सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका अनुभव, सुझाव र सक्रिय सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले सबै तहको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माण गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना निर्माण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहबाट आवश्यक आयोजना समयमै संघमा प्रस्ताव भए योजना छनोट र स्रोत व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुने बताए । त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक लयाएको उल्लेख गर्दै सो कानुनले ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, उत्पादन लागतमा कमी, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन तथा हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार हुने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, बायोमासलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको बताए । उनले सिँचाइ सुविधा विस्तार, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम, जलाशय संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औैल्याए । मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक तहको सरकारको मात्र विषय नरहेको भन्दै यसको सामना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा दृष्टिकोण र साझा कार्ययोजनाबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालनमा तीनै तहका सरकारको अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँड गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । जलस्रोत विधेयकअन्तर्गत सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग, विकास र संरक्षणलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । एकीकृत जलस्रोत विकासको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । बैठकमा जलस्रोतको प्राकृतिक स्वरूप कायम राख्दै प्रदूषणमुक्त बनाउन संरक्षण, पानीको गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्रदूषण नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयसमेत उठाइएको थियो । विशेषगरी भूमिगत जलस्रोत तथा पानी पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि तथा सम्बन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइएको छ । ठूला जलस्रोत तथा जलविद्युत् आयोजनाको विकास र सञ्चालनमा संघीय इकाइहरूबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी बाँडफाँड र आपसी समन्वयका लागि आवश्यक संघीय कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण र विकाससँगै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली सम्मेलन गर्दै ब्रिटिस काउन्सिल
काठमाडौं । ब्रिटिस काउन्सिलले अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्य, सिर्जनशीलता, समावेशिता र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगबारे केन्द्रित दक्षिण एसियाली अनलाइन सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । ‘साउथ एसिया टिचिङ इङ्ग्लिस अनलाइन कन्फ्रेन्स २०२६’ शीर्षकको सम्मेलन जुलाई २३ देखि २५ सम्म सञ्चालन हुनेछ । सम्मेलनमा नेपालसहित बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका शिक्षक, अनुसन्धानकर्ता तथा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ । कार्यक्रममा इच्छुकले निःशुल्क सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको ब्रिटिस काउन्सिलले जनाएको छ । सम्मेलनमा बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार विद्यार्थीलाई सिर्जनशील, आलोचनात्मक सोच भएका, प्रभावकारी सञ्चार गर्न सक्ने तथा सहकार्यमा सक्षम नागरिकका रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनेछ । साथै विद्यालयहरूले यस्ता सीप विकासमा खेल्नुपर्ने भूमिकामाथि पनि विमर्श गरिनेछ । ब्रिटिस काउन्सिलका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकका शैक्षिक प्रणालीले पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन र विद्यार्थीका बदलिँदा आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका बेला सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । सम्मेलनमा भाषा शिक्षणलाई केवल भाषाको ज्ञानमा सीमित नराखी विद्यार्थीको आलोचनात्मक सोच, सहभागिता, आत्मविश्वास र सिकाइप्रतिको स्वामित्व अभिवृद्धिमा केन्द्रित शिक्षण पद्धतिबारे पनि छलफल हुनेछ । यस्तै, बहुभाषिक कक्षाकोठालाई थप समावेशी बनाउने उपाय, नवप्रवर्तनमुखी शिक्षण अभ्यास तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई शिक्षणको विकल्प नभई सहयोगी उपकरणका रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समेत विज्ञहरूले अनुभव आदानप्रदान गर्नेछन् । सम्मेलनमा मुख्य प्रस्तुति, विषयगत छलफल, कक्षाकोठाका व्यवहारिक अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यासहरू प्रस्तुत गरिनेछन् । यसबाट दक्षिण एसियाका साझा शैक्षिक चुनौतीलाई स्थानीय सन्दर्भअनुसार कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहभागीले अनुभव साटासाट गर्ने अवसर पाउने आयोजकको विश्वास छ । ब्रिटिस काउन्सिल नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर रुस्तम मोदीले प्रभावकारी सञ्चार, सहकार्य र आलोचनात्मक सोचजस्ता सीप विकासका लागि सिर्जनशीलता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालालाई अनुसन्धानमा आधारित व्यवहारिक ज्ञान र कक्षाकोठामा लागू गर्न सकिने नयाँ रणनीतिबारे जानकारी दिने बताए । साथै, दक्षिण एसिया र विश्वका विभिन्न मुलुकका शिक्षाविद्हरूसँग अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरसमेत सम्मेलनले प्रदान गर्ने उनको भनाइ छ ।
हुम्ला, नुवाकोट, रसुवा र बाराका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिकमको टुजी र फोर-जी सेवा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले देशका दुर्गम हिमाली तथा तराईका क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पहुँच पुर्याउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । यसै क्रममा कम्पनीले हुम्लाको केर्मी, नुवाकोटको जिम्नाङ र बाहुनबेसी, रसुवाको टिमुरे तथा बाराको भगवानपुर र मधुरीजाब्दीमा टुजी र फोरजी सेवा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । भौगोलिक रूपमा अति विकट हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकास्थित केर्मी टावर सञ्चालनमा आएसँगै नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ४ अन्तर्गतका केर्मी, च्यादुक र चालागाउँका साथै सिमकोट–हिल्सा सडक खण्ड, तातोपानी खोला पर्यटकीय क्षेत्र, स्थानीय स्वास्थ्य इकाई, सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा गुम्बाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन् । त्यसैगरी, बारा जिल्लाको मधुरीजाब्दी टावरबाट इटहर, औलिया, बेलाही, सिर्सिया, कलैयामाई लगायत क्षेत्रका ४ वटा विद्यालय क्षेत्र र भगवानपुर टावरबाट पटेर्वा, हरिहरपुर, हर्नैयाचोक, सिम्रौनगढ क्षेत्रका ५ वटा विद्यालय क्षेत्र आसपासका बस्तीहरू लाभान्वित भएका छन् । रसुवाको टिमुरेस्थित टावरबाट उत्तरी सीमानाका आसपासका बस्तीहरू लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै, नुवाकोटको जिम्नाङ टावरबाट दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३ र ४ तथा बाहुनबेसी टावरबाट तादी, लिखु र चौघडा क्षेत्रका बासिन्दाले गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्नुका साथै सो क्षेत्र आसपासका बस्तीहरू लाभान्वित भएका छन् । यस सेवा विस्तारले स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासनिक कार्य र डिजिटल बैंकिङलाई सहज बनाउनुका साथै पर्यटकीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धन र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।
