योजना कार्यान्वयन कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता हो : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । देश योजनाबद्ध विकास यात्राको ७०औँ वर्षमा छ । मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय स्थापित हुनसकेको छैन । केन्द्रीकृत सोचको निरन्तरता, स्पष्ट कार्यविभाजन र योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुले विकासले चाहेजस्तो गति लिनसकेको छैन । सङ्घीयता स्थापित भएपछि तीनै तहको सरकारबीच योजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा विकास आयोजनामा दोहोरोपन बढ्नु, बजेटको कुशल विनियोजन नहुनु र यसले अपेक्षित प्रतिफल नआएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । केन्द्रीकृत सोच तथा साना आयोजना पनि केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति कायम रहनु र आयोजना बैंकजस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनु र मुख्य रूपमा राजनीतिक अस्थिरता विकास योजनाको मुख्य चुनौती भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, लुम्बिनी प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकारसमेत रहेर मुलुकको आर्थिक क्षेत्र र योजना तर्जुमामा लामो कार्यानुभव सम्हालेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । प्रस्तुत छ, जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठसँग योजना निर्माण र कार्यान्वयन, मुलुकको अर्थतन्त्र, युवा पलायन र बजेट निर्माणका विषयमा गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : योजनाबद्ध विकासको ७० वर्षको अवधिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? नेपालले २०१३ सालमै योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेको हो, जुन दक्षिण कोरियाभन्दा झण्डै पाँच वर्ष अगाडि र हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन तथा भारतभन्दा केही वर्ष पछाडिको समय हो । विसं २०१३ को अवस्थासँग तुलना गर्दा त आज नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर योजनाबद्ध विकासको प्रयासबाट अन्य देशले जुन प्रगति गरेका छन्, नेपालले गर्न सकेको छैन । खासमा योजनाबद्ध विकासको लक्ष्य पूरा नहुनुमा योजना बन्ने तर कार्यान्वयनको पक्ष फितलो प्रमुख कारण हो । त्यसैले यो अवधिमा योजनाबद्ध विकासमा हाम्रो उपलब्धि मिश्रित देखिन्छ । लामो समयदेखि नेपालले उदारीकरण र निजीकरणको नीति अवलम्बन गरे पनि हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास छाडेका छैनौँ । नियमित आवधिक योजनामार्फत सरकारी संरचनालाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको छौँ तर योजना कार्यान्वयन भने अझै पनि अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन । यसले गर्दा योजनाहरु कागजमै सीमित रहने र जनताले प्रतिफल नपाउने भएको छ । अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयनको चरणमा छौँ, यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? हो अहिले हामी १६औँ योजना कार्यान्वयन चरणको दोस्रो वर्षमा छौँ । यो योजना आफैँमा अघिल्ला योजनाभन्दा फरक ढङ्गले तयार गरिएको छ । यो ‘थिम्याटिक’ र कार्यान्वयनमुखी छ । म स्वयंसमेत संलग्न रहेको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग व्यापक छलफल गरी करिब एक वर्ष लगाएर यो योजना तयार पारेका हौँ । अहिले हामी योजनाको दोस्रो वर्षमा छौँ, अझै तीन वर्ष बाँकी छन् । यस योजनाका पछ्याउने कार्यान्वयनकारी दस्तावेजले मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्छ, यसले लक्ष्य प्राप्तिमा पक्कै सहजता ल्याउँछ । योजना कार्यान्वयनको पक्ष सधैँ कमजोर हुनुको प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ ? योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरता नै हो । राजनीतिक नेतृत्व स्पष्ट नहुनु, निर्देशन र योजनाको निरन्तरतामा समस्या हुनु अस्थिरताको प्रमुख उपज हो । समयसमयमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुनु र उसको नीति फरक भइदिँदा पहिलाको योजनालाई निरन्तरता दिनसकेको हुँदैन । त्यस्तै कर्मचारी संयन्त्रमा पनि अस्थिरता, क्षमताको अभाव, छिटोछिटो सरुवा, वित्तीय साधनको अपर्याप्तता र विनियोजनमा कुशलताको कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारका प्राथमिकताहरु बारम्बार फेरिने, साना परियोजनामा बढी ध्यान जाने र ठूला रूपान्तरणकारी काम ओझेलमा पर्ने अवस्था सृजना गरेको छ । यसले योजनामा समावेश नीति र रणनीतिहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । हालको देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? नेपाल आर्थिक विकासतर्फ अघि बढिरहेको छ तर गति भने अत्यन्तै सुस्त छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १३०० डलरबाट माथि करिब १५०० अमेरिकी डलर आसपाससम्म पुगेका छौँ । औसत आयु, साक्षरताजस्ता सूचकमा सुधार भएका छन् तर दक्षिण एसियामै द्वन्द्व भएका मुलुकबाहेक अरु देशको तुलनामा हाम्रो अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर औसत चार प्रतिशतमा सीमित छ । कोरोनाअघि क्रमशः तीन वर्ष सरदर सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । अहिले कमजोर लगानी, सुस्त कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । तीनै तहका सरकारको खर्च सन्तोषजनक नहुँदा पुँजी निर्माण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात घट्दो छ । समग्रमा नेपालको आर्थिक अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी पाउनुभएको छ ? नेपाल सङ्घीयतापछि तीन तहका सरकारले जम्मा ७६१ तहमा बजेट बनाउँछन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय साधन पुगेपछि विकासमा सहयोग पुगेको त देखिन्छ तर तर पर्याप्त भने छैैन । अझै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हट्न सकेको छैन । स्थानीयस्तरमा हुने कामको योजना केन्द्रमा पुग्ने गरेको छ । साना परियोजनाको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने भए पनि केन्द्रले समेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अझै कायम छ, जसले दोहोरोपन बढाएको छ । त्यसमा पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै नै देखिन्छ । राजनीतिक तहमा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा काम देखाउनै भए पनि साना योजना केन्द्रबाटै बजेटमा समावेश गर्ने जुन सोच छ, यसले पनि समस्या ल्याएको देखिन्छ । यस्ता समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न नै राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको हो । यसले तीनै तहको योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको पाटोसम्म आपसमा समन्वय गर्ने काम गर्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणालीमार्फत तीनै तहमा आयोजना विवरण साझा हुँदा दोहोरोपनाको सम्भावना कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । सङ्घीयतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? हो, कतिपय बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा योजना आयोग आवश्यक नपर्ने धारणा पनि छन् । तर नेपालको विकास अवस्था हेर्दा योजना आयोग अझै अपरिहार्य नै देखिन्छ । समन्वय, मार्गनिर्देशन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना छनोटमा आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै छुट्टै योजना आयोग गठन गर्नुले पनि योजना आयोगको आवश्यकता पुष्टि गर्छ । यद्यपि, समयसापेक्ष जनशक्ति, संस्थागत क्षमता र कार्यक्षेत्र सुदृढ गर्न नसक्दा आयोगको भूमिका कमजोर बनाइएको अनुभूति हुन्छ । मुलुकमा बढ्दो युवा पलायनको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ? बसाइँसराइ विश्वव्यापी मानवीय प्रक्रिया हो । राम्रो अवसरको खोजी, अध्ययन र रोजगारीका कारण युवा विदेसिने क्रम बढेको हो । बाहिर जान खोज्ने युवालाई जबर्जस्ती रोक्न सकिने अवस्था छैन । यसको समाधान भनेको स्वदेशमै रोजगारी सृजना, विकासको गति बढाउने र अन्यत्र जस्तै बस्नलायक वातावरण बनाउने नै हो । अहिले देशमा बेरोजगारी र श्रम अभाव दुवै अवस्था देखिन्छ, जुन विरोधाभासपूर्ण पनि छ । एकातिर उत्पादन, कृषि, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा श्रम अभाव हुने गरेको अवस्था पनि छ । हाम्रो युवा शक्ति स्वदेशमा ‘ह्वाइट कलर जब’ खोज्ने तर उत्पादनलगायतको क्षेत्रमा काम गर्न अग्रसर नहुने अवस्था पनि छ । अब समस्या मात्रै देखाएर पनि हुँदैन, हामीले स्वदेशमा त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ जसले युवा पलायन रोक्न सकियोस् । त्यसैले देशमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन लाग्ने तथा गैरआवासीय नेपालीको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशभित्र प्रयोग गर्नसक्ने वातावरण बने युवा पलायनको समस्या समाधान हुन्छ । आगामी वर्षको बजेटलाई योजना आयोगले कस्तो तयारी गरेको छ, बजेट कस्तो आउनुपर्छ ? हाम्रो संविधानले प्रत्येक जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सरकार निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि बजेट निर्माणको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो नियमित पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको छ । विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना सङ्कलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारीको अध्ययनको काम निरन्तर हुने कुरा हुन् । आयोगले अहिले योजनाको आधारभूत पक्ष समेटेर बजेटको आधार तयार पार्ने हो र यसमै केन्द्रित छ । यसबाट निर्वाचनपछि आउने सरकारले नीतिगत प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर आफ्नो बजेट ल्याउनेछ । सुशासन, पारदर्शिता र विकासको गति बढाउने आधार तयार गर्नु नै अहिलेको सरकार र योजना आयोगको प्रमुख दायित्व हो । रासस
नेकपाको शपथ चौरमै, २२ सयले लिए शपथ
काठमाडौं । केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या अत्यधिक भएकाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कार्यालयको प्राङ्गणमै शपथ गराइएको छ । नेकपाका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनका अनुसार २ हजार ४ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यमध्ये २ हजार २ सय सदस्यले सपथ लिएका छन् । मंगलबार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा शपथ लिएका हुन् । केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा भीड व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै समूहमा शपथ गराइएको पुनले जानकारी दिए । हाल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य संख्या २ हजार ४ सय ९९ कायम गरिएको छ । यद्यपि यो संरचनालाई स्थायी केन्द्रीय समिति नभई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रूपमा नामाकरण गरिएको पार्टीले जनाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनपछि बन्ने स्थायी केन्द्रीय समिति १ सय ९९ सदस्यीय बनाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । आगामी महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन र केन्द्रीय समितिको आकार टुंग्याइने पार्टी नेताहरूले बताएका छन् । संयोजक पुष्पकमकल दाहाल र सहसंयोजक माधव नेपालले जेष्ठ सदस्य नन्द कुमार प्रसाईंबाट सपथ लिएका थिए ।
सलिकोको २९औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, ५० करोडभन्दा बढी नाफा आर्जन
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (सलिको) को आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को २९औं वार्षिक साधारणसभा मंगलबार (आज) सम्पन्न भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५० करोड २ लाख ४८ हजार ५२३ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा ८.५२ प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यसैगरी, कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८३ कराेड ३२ लाख ९२ हजार ६१४ दाबी भुक्तानी गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६२ करोड ५१ लाख ५५ हजार २५५ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ। सभाले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वित्तीय विवरण पारित गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सञ्चालक समितिको सिफारिसअनुसार सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ । सभामा कम्पनीका अध्यक्ष मनोहर दास मुलले सलिकोको व्यवसायिक प्रगति, वित्तीय अवस्था तथा आगामी कार्यदिशा बारे सेयरधनीहरूलाई विस्तृत जानकारी गराए । उनले चुनौतीपूर्ण बजार परिस्थितिका बीच पनि कम्पनीले सन्तुलित र दिगो वृद्धितर्फ अग्रसर भएको बताए । आगामी वर्षहरूमा पनि ग्राहकलाई उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कम्पनी अघि बढिरहेको विश्वास दिलाउँदै उनले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा थप जोड दिइने बताए ।
छिमेक लघुवित्तको २४औं साधारण सभा सम्पन्न, २५ प्रतिशत लाभांश र पूँजी वृद्धि गर्ने निर्णय
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २४औं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार हेटौंडास्थित होटल सामना प्रालिमा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभा संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीको अध्यक्षतामा भएको हो । सभामा अध्यक्ष जोशीले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । काठमाडौंको मध्य बानेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रियस्तरको यस वित्तीय संस्थाले हाल ६९ जिल्लामा रहेका १९७ वटा शाखामार्फत ४ लाख ४० हजार ३ सय ७ जना महिला सदस्यलाई लघुवित्त सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । वि.स. २०५८ सालमा स्थापना भएको संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब २१ करोड ५४ लाख २५ हजार २४० रुपैयाँ ३७ पैसा खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । साधारण सभाले उक्त मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १२.५ प्रतिशत नगद लाभांश र १२.५ प्रतिशत बोनस शेयर गरी कुल २५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, संस्थाको हाल कायम चुक्ता पूँजी ३ अर्ब २१ करोड ५३ लाख ४५ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँलाई वृद्धि गरी ३ अर्ब ६१ करोड ७२ लाख ६४ हजार १ सय १ रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याउने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ । सभामा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक निधि तिवारीले संस्थाको वर्तमान अवस्था तथा भावी योजनाबारे मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । साथै, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सञ्चालक पदका लागि प्रकाश राज विष्ट आगामी चार वर्षे कार्यकालका लागि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
नेपाल ईन्स्योरेन्सको ७७ औं साधारण सभा सम्पन्न, १६ करोड लाभांश पारित
काठमाडौं । नेपाल ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ७७ औं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार सम्पन्न भएको छ । सभा कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष चन्द्रसिंह साउदको अध्यक्षतामा त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकाली, काठमाडौंमा भएको हो । कम्पनीले आ.व. २०८१/८२ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरणसहित सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गरेको छ । सभाले आ.व. २०८१/८२ को नाफाबाट २५४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीको ६.३१५८ प्रतिशत दरले १६ करोड रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मति पारित गरेको छ। साथै, आ.व. २०८२/८३ का लागि लेखापरीक्षकको पुनर्नियुक्ति समेत गरेको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा वि.स. १९९४ सालमा स्थापित यस कम्पनीले विगत ७८ वर्षदेखि नेपाली बीमा बजारमा आफ्नो विश्वासिलो पहिचान कायम राख्दै आएको छ । कम्पनीले देशभर ५४ शाखा/उपशाखा कार्यालयमार्फत बीमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
अनुमतिभन्दा फरक सन्देश प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकलाई टेलिकमको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले एसएमएसमा आधारित भ्यालु एडेड सर्भिस (भिएएस) सेवा सञ्चालनका क्रममा केही सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो व्यवसायिक प्रयोजनभन्दा फरक तथा राजनीतिक प्रकृतिका सन्देश टेलिकमका विभिन्न मोबाइल नम्बरहरूमा प्रवाह गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट समेत गुनासो प्राप्त भएपछि टेलिकमले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको स्पष्ट पारेको छ । टेलिकमले विभिन्न व्यवसायिक प्रयोजनका लागि एसएमएस सेवा प्रवाह गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई स्वीकृति दिएको भए पनि कुनै पनि सेवाग्राहीको व्यक्तिगत मोबाइल नम्बर वा अन्य विवरण उपलब्ध नगराउने स्पष्ट गरेको छ । टेलिकमले सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई जातीय, वर्गीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक वा राजनीतिक सद्भावमा खलल पुग्ने प्रकृतिका सन्देश प्रवाह नगर्न सचेत गराइसकेको जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि यस्ता सन्देश सर्वसाधारणका नम्बरमा प्रवाह नगर्न सबै सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गरेको छ । नेपाल टेलिकमले सेवाग्राहीको गोपनीयतालाई सधैं उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि गोपनीयताको सम्मान र संरक्षणमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश र चितवनबीच पर्यटन प्रवर्धन र सहकार्यबारे छलफल
काठमाडौं । कोशी प्रदेश र चितवनबीच पर्यटन विकास, प्रवर्धन तथा सहकार्यलाई अघि बढाउने उद्देश्यले मंगलबार छलफल सम्पन्न भएको छ । चितवनको नारायणगढमा सम्पन्न उक्त छलफल कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ र चितवनका पर्यटन सरोकारवाला व्यवसायी सङ्गठनहरूबीच भएको हो । छलफलमा बागमती प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्र र कोशी प्रदेशबीच ‘डाइभर्सिटी टुरिजम’ का सम्भावनाबारे विचार–विमर्श गरिएको थियो । साथै, दुई क्षेत्रबीच पर्यटन सहकार्य र अनुभव आदानप्रदान गर्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति समेत भएको छ । कार्यक्रममा होटल व्यवसायी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुकेले दुवै क्षेत्रबीच पर्यटनका अथाह सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै सहकार्यका माध्यमबाट दुबै पक्षले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने बताए । उनले भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को अनुभव कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ का लागि अनुकरणीय हुने धारणा राखे । त्यसैगरी, चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुवेदीले पर्यटकप्रति गरिने व्यवहारले पर्यटन व्यवसायको सफलता निर्धारण गर्ने बताए । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका पर्यटनविद् डा. विश्व सुवेदीले भरतपुर भ्रमण वर्षको अनुभव प्रस्तुत गर्दै चितवन र कोशी प्रदेशबीच धार्मिक, पर्यावरणीय, पर्या–पर्यटन, हिमाली पर्यटन, पदमार्ग, जङ्गल तथा जल पर्यटनमा सहकार्य र व्यवसाय आदानप्रदानका व्यापक सम्भावना रहेको बताए । कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ का सहसंयोजक कृष्णकुमार शाहको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा तारा कार्की, सुमन घिमिरे, ओम पाण्डे, गोपाल भट्टराई, बसन्त पराजुली र ऋषिकेश अर्याललगायतले दुई पक्षबीच रहेका सम्भावनाबारे आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा पर्यटन वर्ष समितिका सहसंयोजक भविष्यकुमार श्रेष्ठले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने सदस्य राजन दङ्गालले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । सो अवसरमा कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२ का लागि औपचारिक निमन्त्रणासमेत प्रदान गरिएको थियो ।
विशेष महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक, सभापित मनोनयन शुल्क ३० हजार
काठमाडौ‌ं । भृकुटीमण्डपमा जारी नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । पार्टीको निर्वाचन समितिका प्रमुख सीताराम केसीले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक भएको जानकारी दिए । जसअनुसार २ बजे अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ । र लगत्तै मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम पनि सुरु हुनेछ । मतदान राति ९ बजे हुने केसीले बताए । महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न ३० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यसैगरी, उपसभापति र महामन्त्रीका लागि २५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्य पदका लागि १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
