विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रियसभामा प्रस्ताव दर्ता हुँदै
काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत संयन्त्रको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रियसभामा आज जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयअन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गरिने भएको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको समर्थन रहने गरी उक्त प्रस्ताव आज बिहान ११ बजे राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिने जनाइएको छ । प्रस्तावमार्फत गृहमन्त्री सुदन गुरुङको ध्यानाकर्षण गराउँदै मनसुनका कारण हुन सक्ने बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र स्रोत–साधनको परिचालन तथा विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको प्रभावकारिताबारे स्पष्ट जानकारी माग गरिनेछ । विपक्षी दलहरूले मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाको जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै सम्भावित मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले समयमै प्रभावकारी तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल भएपछि गृहमन्त्री गुरुङले सरकारको तयारी, विपद् पूर्वतयारीका लागि अपनाइएका उपाय तथा आगामी कार्ययोजनाबारे सदनलाई जानकारी गराउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तावले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कार्यान्वयन पक्षमा सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि जोड दिने जनाइएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरिँदै
मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले यातयात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यातायात सेवालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । ‘प्रविधि र पारदर्शिताः सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’लाई आत्मसात् गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरिने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरूको विद्युतीय अभिलेख सृजना, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित केन्द्रीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआबद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ । यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यूनतम सम्पर्क विन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार पार्न सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित वनाउने सरकारको योजना छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमतोलाई निस्तेज गर्ने, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुनेगरी तयारी गरेको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री तामाङले बताए । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धतामार्फत पँहुचयोग्य, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारीसाधनको पत्रु गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । रासस
लाइसेन्स छपाई र वितरण प्रदेशबाट, अनलाइनमै कर सेवा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यातायात सेवालाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिए । ‘प्रविधि र पारदर्शिता: सेवा प्रवाहको नयाँ परिभाषा’लाई आत्मसात गर्दै यातायात कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरिने उनले बताए । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, पुराना कागजी फाइल तथा ढड्डाहरुलाई विद्युतीय अभिलेख सृजना, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता प्रणालीमा सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित केन्द्रीय प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अन्तरआवद्धता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको उनको भनाइ छ । यातायात सम्बद्ध सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि न्यूनतम् सम्पर्क विन्दु कायम गर्ने र फेसलेस सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार पार्न सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा अनलाइन गर्ने, प्रयोगात्मक परीक्षालाई स्वचालित वनाउने सरकारको योजना छ । लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापनलाई पृथकीकरण गरी सम्भावित मिलोमतोलाई निस्तेज गर्ने, स्वचालित प्रविधिमा आधारित सवारी परीक्षण सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई तथा वितरण प्रदेशबाटै हुने गरी तयारी गरेको छ । सवारी दर्ता प्रमाणपत्रलाई क्युआर कोडयुक्त स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्दै सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी करसम्बन्धी राजस्व भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीको कर भुक्तानी तथा नवीकरणका लागि कार्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्री तामाङले बताए । सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा यातायात कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एपसँगको आबद्धता मार्फत पँहुचयोग्य, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने उल्लेख गर्दै सरकारले बजेटमा सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र यान्त्रिक परीक्षणसम्बन्धी जानकारी नागरिकले मोबाइल एपबाट हेर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको कार्यस्थल सुधार र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल डिस्प्ले, टोकन प्रणाली, शुद्ध पिउने पानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय र आवश्यक फर्निचर आदिको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । सार्वजनिक यातायातमा नियमित यान्त्रिक परीक्षण गर्ने र पुराना सवारीसाधनको पत्रु गर्ने कार्यलाई वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा स्वचालित प्रविधियुक्त सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।
कालीमाटी बजारमा २० रुपैयाँदेखि १ हजारसम्मका कृषिउपज
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ४८, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ४७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ८०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ११०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १२०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १००, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १३०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ५०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ७०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र इस्कुस प्रतिकिलो रु ५० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु १३०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ११०, प्याज (हरियो) रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २६०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ४००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ११०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ९०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १८०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु १८०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ७०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ५०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २३०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ८९ करोड रुपैयाँ, लाभांश क्षमता १३.१९ प्रतिशत
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ४६.६९ प्रतिशत बढेर ८८ करोड ९९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६० करोड ६६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १६ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको चौथो त्रैमासमा बैंकले २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको थियो । असार मसान्तसम्म बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ९५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ४६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ थियो । गत वर्षको असारसम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४९ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १३.१९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ३६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा र १०.३६ प्रतिशत लाभांश क्षमता थियो । ३ अर्ब ७३ करोड ४० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १० करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १७.०६ रुपैयाँबाट बढेर २३.८३ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १६.९५ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १६९.५० रुपैयाँ रहेको छ। गत असारसम्म बैंकले ५६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकले ५४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत वर्ष बैंकको निक्षेप ४ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र कर्जा ७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बढेको देखिन्छ । समीक्षा वर्षमा बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) ५.५२ प्रतिशतबाट बढेर ६.८७ प्रतिशत पुगेको छ ।
काठमाडौं महानगरको आम्दानी १२ अर्ब नाघ्यो, घरबहाल मात्रै ४ अर्ब
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन विगत ६ वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८२/८३ सम्मको तथ्याङ्कले महानगरको राजस्व सङ्कलनको दायरा र परिमाण दुवै विस्तार भएको देखाएको हो । महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व सङ्कलन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो बढेर १२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्ला ६ वर्षमा यो नै सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हो र यस अवधिमा घरबहाल कर महानगरको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक आयस्रोतका रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको घरबहाल कर २०८२/८३ मा बढेर ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन करिब १३० प्रतिशतको वृद्धि हो । सम्पत्ति करतर्फ पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । ६ वर्षअघि ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। व्यवसाय कर पनि ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सिफारिस दस्तुर ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको महानगरले जनाएको छ । यद्यपि केही शीर्षकमा भने राजस्व घटेको छ। नक्सापास दस्तुर आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भवन अभिलेखीकरण अभियानका कारण १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । तर अभिलेखीकरण कार्यक्रम रोकिएपछि र नयाँ भवन निर्माणको गति सुस्त बन्दै गएपछि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो घटेर ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करतर्फ पनि कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा गत आर्थिक वर्ष २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानमा भने उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छैन । समानीकरण अनुदान वार्षिक ७० देखि ८० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ भने सशर्त चालु अनुदान १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन ६ वर्षअघिको तुलनामा करिब २५ करोड रुपैयाँ बढी हो । महानगरले हरेक वर्ष राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि बढाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्य बढाएर १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । राजस्व विभागका प्रमुख अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्ष उक्त लक्ष्यको करिब ७९ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४ करोड ३३ लाख ८५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। जनप्रतिनिधिको नेतृत्व तथा केन्द्र र वडामा कार्यरत कर्मचारीको समन्वित प्रयासका कारण यो उपलब्धि हासिल भएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष घरबहाल करतर्फ ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तथा सम्पत्ति करतर्फ १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । यस्तै, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा भने लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको छ। १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ। घरजग्गा कारोबारमा आएको वृद्धिका कारण यस शीर्षकमा अपेक्षाभन्दा बढी राजस्व प्राप्त भएको विश्लेषण गरिएको छ । व्यवसाय करतर्फ १ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यमा ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ, नक्सापास दस्तुरतर्फ ५० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तथा सिफारिस दस्तुरबाट ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । संघीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ६४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सशर्त चालु अनुदान भने लक्ष्यभन्दा बढी प्राप्त भएको छ। १ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। यद्यपि सशर्त पुँजीगत अनुदानतर्फ १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखिए पनि कुनै रकम प्राप्त हुन सकेन । बागमती प्रदेशबाट बाँडफाँट हुने सवारी साधन करतर्फ ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क बाँडफाँटतर्फ भने ३५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लक्ष्यमा ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भई लक्ष्य नजिक पुगेको देखिएको छ ।
नेको इन्सोरेन्सको एकैपटक १२ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा, मूल्य कति ?
काठमाडौं । नेको इन्सोरेन्स लिमिटेडबाट संस्थापक सेयरधनीहरू बाहिरिने भएका छन् । कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको १२ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन लागेका हुन् । उक्त सेयर बिक्री गर्ने इच्छा जाहेर गरेपछि सञ्चालक समितिको असार ३१ गते बसेको बैठकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल १२ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको संस्थापक सेयर कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उक्त सेयर खरिदका लागि कम्पनीका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । सेयर खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र अर्थात् भदौ ८ गतेसम्म खरिद गर्न चाहेको कित्ता र प्रतिकित्ता मूल्य तोकि आवेदन दिनुपर्नेछ । निर्धारित अवधिभित्र पर्याप्त निवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई सेयर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ ।
मेची भन्सारले उठायो १७.६७ अर्ब राजस्व, ११ प्रतिशत बढ्दा पनि पूरा भएन लक्ष्य
काठमाडौं । पूर्वी नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो अघिल्लो आव २०८१/८२ को तुलनामा १ अर्ब ७४ करोड ६० लाख ४५ हजार रुपैयाँ बढी हो । यससँगै कार्यालयको राजस्व सङ्कलनमा करिब ११ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिएको छ । यद्यपि, राजस्व असुलीमा वृद्धि भए पनि कार्यालयले वार्षिक लक्ष्य भने पूरा गर्न सकेन । आव २०८२/८३ का लागि कार्यालयलाई १८ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो । तर कार्यालयले लक्ष्यको करिब ९३ प्रतिशत हासिल गरेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि आव २०८१/८२ मा मेची भन्सार कार्यालयले १५ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । त्यसको तुलनामा पछिल्लो आवमा राजस्व असुली उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो । मेची भन्सार कार्यालय पूर्वी नेपालको प्रमुख आयात–निर्यात नाकामध्ये एक हो । यस नाका हुँदै पूर्वी नेपालमा उत्पादित चिया, अलैंची, अदुवा, अम्रिसोको कुचो, छुर्पीलगायत कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुने गरेका छन् । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थ, लत्ताकपडा, रासायनिक पदार्थ तथा विभिन्न औद्योगिक सामग्री आयात हुने गरेको छ ।
