दूरसञ्चार नियमनको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई एनसेलले पठायो पत्र
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत अन्योल, नियामकीय असमानता र लगानीको अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले प्रधानमन्त्रीलाई विस्तृत पत्र बुझाउँदै आफ्ना गुनासा, कानूनी तर्क र सुधारका मागहरू औपचारिक रूपमा राखेको छ । पत्रको मूल सार एउटै छ– समान प्रकृतिका सेवा प्रदायकहरूबीच फरक–फरक व्यवहार, विशेष गरी अनुमतिपत्र नवीकरण, व्याज, शेयर स्वामित्व र नियामकीय सर्तका विषयमा भएको विभेदले दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, विदेशी लगानीको सुरक्षा र उपभोक्ताको हकलाई जोखिममा पारेको छ । पत्रमा एनसेलले आफ्नो २१ वर्षको योगदान, कर तिरेको इतिहास, रोजगारी, डिजिटल नेपालमा खेलेको भूमिका र सेवा अवरोध भए मौलिक हकमा पर्ने असर स्मरण गराउँदै, सरकारका केही निर्णय र नियमावली संशोधनहरू कानूनको मर्म विपरीत, असमान र अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरेको छ । प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकमलाई नवीकरणमा व्याज नलिने तर एनसेललाई १० प्रतिशत व्याजसहित किस्ता तिराउन बाध्य पार्नु, सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउने शर्तले लगानीकर्ताको सम्पत्तिक हक कुण्ठित गरेको आरोप पत्रमा छ । दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार र सरकारी सेवामा प्रत्यक्ष असर पर्छ । १ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको सेवा, अर्बौं राजस्व र हजारौं रोजगारी जोडिएको क्षेत्रमा नीतिगत अस्थिरता बढे सार्वजनिक हितमा गम्भीर जोखिम पर्न सक्छ । एनसेलको पत्रले उठाएको मुद्दा एउटा कम्पनीको मात्र नभई निष्पक्ष नियमन, लगानी सुरक्षा र उपभोक्ता हकसँग जोडिएको बहस हो । एनसेलका अनुसार दूरसञ्चार सेवा केवल व्यवसाय होइन, सूचना तथा सञ्चारको मौलिक हकको आधार हो । सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिक अधिकार प्रभावित हुन्छ । त्यसैले नियमन निष्पक्ष, स्थिर र समान हुनुपर्छ । पत्रले सरकारलाई असमान व्यवहार सच्याउन, गैरकानूनी शर्त हटाउन, सेयर कारोबारलाई नियमनकारी प्रक्रियाबाट मान्यता दिन र अनुमतिपत्र नवीकरणमा समान मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरेको छ । एनसेलले उठाएका १६ बुँदाले सरकारसँग नीतिगत पुनरावलोकन, समान व्यवहार र दिगो निकासको माग गर्छ । १. राष्ट्र विकासमा योगदान एनसेलले २१ वर्षदेखि देशभर १ करोड ४० लाखभन्दा बढी नागरिकलाई दूरसञ्चार सेवा दिँदै आएको, ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व राज्यलाई बुझाएको र प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको छ । एनसेलका अनुसार कम्पनीले हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गरिसकेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सहयोग, वातावरण संरक्षण, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्रायोजनमार्फत कम्पनीको योगदान केवल व्यवसायिक नभई सामाजिकसमेत रहेको दाबी गरिएको छ । २. विदेशी लगानीको सफल उदाहरण एनसेललाई नेपालमा सफल विदेशी लगानीको नमुना भन्दै यसले प्रविधि हस्तान्तरण, ज्ञान स्थानान्तरण र प्रतिस्पर्धामार्फत दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर बढाएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो सफलताले नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा जाने कम्पनीको तर्क छ । पत्रमा यस्तो उदाहरणलाई कमजोर पार्ने हो भने भविष्यमा नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गम्भीर कठिनाइ आउने चेतावनी दिइएको छ । ३. सूचना र सञ्चारको मौलिक हक संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना तथा सञ्चारको हक कार्यान्वयनमा मोबाइल र इन्टरनेट सेवा आधार भएको भन्दै, एनसेलजस्ता सेवा प्रदायकको निरन्तरतामा समस्या आए नागरिकको मौलिक हक नै प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ । बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी, सरकारी सेवा र आपतकालीन सूचनासमेत दूरसञ्चार सेवामै निर्भर रहेको उल्लेख पत्रमा गरिएको छ । ४. जिम्मेवार कर्पोरेट नागरिक एनसेलले आफूलाई जिम्मेवार व्यावसायिक नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा सहकार्य, निरन्तर लगानी र सेवा विस्तारमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारबाट सहजीकरण भए थप प्रविधि भित्र्याउन र ग्रामीण नेटवर्क विस्तार गर्न सहज हुने कम्पनीको भनाइ छ । ५. दूरसञ्चार क्षेत्रको खस्कँदो अवस्था पत्रमा दूरसञ्चार क्षेत्रको जीडीपी योगदान ४ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झरेको, अत्यधिक कर, ओटीटी सेवाको वृद्धि, महँगो फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नीतिगत अनिश्चितताले कम्पनीहरूको आम्दानी घटेको उल्लेख छ । यसले दीर्घकालीन लगानी क्षमता कमजोर बनाइरहेको भन्दै पत्रमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ६. मन्त्रिपरिषद् निर्णय पुनरावलोकन मन्त्रिपरिषद्को २०८०/११/०६ र २०८१/०५/१३ को निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलको मोबाइल सेवा अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दा कडा वित्तीय तथा संरचनात्मक शर्तहरू तोकियो । यी निर्णय र शर्तहरू गैरकानुनी, अन्यायपूर्ण र लगानीमैत्री वातावरणविपरीत भएको दाबी गर्दै दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरता, भविष्यको सुनिश्चितता र विदेशी लगानी संरक्षणका लागि निर्णय पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । ७. पूर्वस्वीकृति विवाद दूरसञ्चार नियमावली र विनियमावली अनुसार चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–विक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । तर मलेसियाको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत सार्वजनिक कम्पनी भएकाले सम्झौता भएपछि विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने विदेशी कानूनी बाध्यता तथा विदेशी लगानी ऐन, २०७५ अनुसार ३० दिनभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधानका कारण पूर्व स्वीकृति लिन व्यवहारिक रूपमा सम्भव भएन । तथापि सम्झौता पश्चात् तोकिएको म्यादभित्र उद्योग विभाग र प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा खरिद–विक्री अस्वीकार गर्नु कानूनी मक्सद विपरीत र विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने भएकोले उपयुक्त नियमनकारी प्रक्रियाबाट सम्झौता स्वीकृत गर्न माग गरिएको छ । ८. यथास्थितिमा परिवर्तन सरकारले उठाएका प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतासम्बन्धी प्रश्नहरू पछिल्ला दुई दशकको निरन्तर सेवा सञ्चालनबाट आफै प्रमाणित भइसकेको एनसेलको दाबी छ । अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन टोली ल्याएर सेवा सुधार गरिएको तथ्य पत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । ९. अनुमतिपत्र नवीकरणकै प्रमाण सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा कम्पनीको क्षमता स्वीकार गरिसकेको मानिनुपर्ने तर्क गरिएको छ। यसपछि पनि क्षमता प्रश्न उठाइनु दोहोरो मापदण्ड भएको एनसेलको भनाइ छ । १०. कर दायित्व सेयर कारोबारपछि १ अर्ब ६९ करोडभन्दा बढी कर तिरेको र थप कर निर्धारण भए कानुनअनुसार तिर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। कर नतिरेको भन्ने सार्वजनिक आरोपले कम्पनीको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। ११. सम्पत्तिको मौलिक हक सेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक लगाउनु संविधानले दिएको सम्पत्तिको हकमाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको एनसेलको भनाइ छ। यसले लगानी सुरक्षामै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। १२. विदेशी लगानी नीति विपरीत विदेशी लगानीसँग समान व्यवहार गरिने सरकारी नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताविपरीत निर्णय भएको आरोप पत्रमा गरिएको छ। यसले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गरेको भनिएको छ । १३. नियमावलीको संशोधन दूरसञ्चार ऐनको मर्म विपरीत नियमावली संशोधन गरी विगतको लगानीमा असर पारिएको भन्दै यसलाई कानूनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत भनिएको छ। लगानीपछि नियम बदलिनु अस्थिरताको संकेत भएको पत्रमा दाबी गरिएको छ । १४. असमान व्यवहार नेपाल टेलिकमलाई ब्याज नलिई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिएको तर एनसेललाई १० प्रतिशत ब्याज लगाइएको भन्दै स्पष्ट विभेद भएको दाबी गरिएको छ। यसका कारण कम्पनीमाथि अर्बौँ रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार परेको पत्रमा उल्लेख छ । १५. एनसेलका मुख्य माग सेयर स्वामित्वसम्बन्धी शर्त, ब्याज र नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गरी समान व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । कम्पनीले विशेष सुविधा नभई समान नीति र व्यवहार मात्र मागेको स्पष्ट पारेको छ । १६. भविष्यका प्रतिबद्धता एनसेलले सेवा अविच्छिन्न राख्ने, नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्ने, आईपीओमार्फत नेपाली स्वामित्व बढाउने र डिजिटल नेपाल अभियानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अनुकूल वातावरण बने दीर्घकालीन लगानी, रोजगारी र सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित हुने कम्पनीको निष्कर्ष छ ।
सिद्धार्थ प्रिमियरको साधारण सभा सम्पन्न, २५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडले मंगलबार ३२औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ । साधारण सभाले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारण सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष सुरेशलाल श्रेष्ठले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले नेपाली बीमा बजारमा कम्पनीले आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउँदै बीमितहरूको आकांक्षाअनुसार उच्चस्तरीय बीमा सेवा प्रवाह गर्न सफल भएको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले उच्चतम प्रतिफल दिने लक्ष्यअनुरूप कम्पनीले सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । सभाले २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने कुल ७० करोड १६ लाख ३७ हजार ४७५ रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।
८८.६ किलोमिटर लामो भरतपुर बृहत् चक्रपथ सञ्चालनमा
नारायणगढ । देशको सबैभन्दा लामो महानगरस्तरीय बृहत् चक्रपथ भरतपुर महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरू जोड्ने नेसनल हाइवे (एनएच–७७) मंगलबार एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिएको छ । महानगर प्रमुख रेणु दाहाल र उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुर–९ स्थित गोन्द्राङको जिरो किलोमिटरबाट चक्रपथको उद्घाटन गरिन् । स्थानीय सरकार गठनपछि गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको ८८.६ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माणकार्य सात वर्षअघि सुरु गरिएको थियो । विभिन्न चरणमा सम्पन्न हुँदै आएको उक्त सडकको अधिकांश खण्डमा काम सम्पन्न भइसकेको छ । केही स्थानमा कालोपत्र तथा अलाइनमेन्ट मिलाउने काम बाँकी रहे पनि अन्य खण्डमा सडक निर्माण पूरा भएको जनाइएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा महानगर प्रमुख दाहालले स्थानीय तह आएपछि भरतपुरमा उल्लेखनीय विकासकार्य भएको बताइन् । उनले भनिन्, 'महानगरपालिकाको गौरवको प्राथमिकताप्राप्त योजनाका रूपमा हामीले यसलाई अघि बढाएका हौँ, देशकै सबैभन्दा लामो महानगरस्तरीय ‘रिङरोड’ अहिले राष्ट्रिय राजमार्ग (एनएच)का रूपमा विकास भएको छ ।' केन्द्रीय सडकका रूपमा सूचीकृत भएसँगै अब यस सडकलाई केन्द्र सरकारले समेत प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने उनले बताइन् । अरबौँ रुपैयाँको लगानीमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा यो सडक निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सडक पूर्ण रूपमा पक्की भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय स्थानमा व्यवस्थापनका काम बाँकी रहेको बताइन् । 'जहाँ जसरी सम्भव हुन्छ, त्यसैअनुसार निर्माण गरिएको छ, जनतालाई मर्का पर्नेगरी बाटो विस्तार गरिएको छैन', उनले स्पष्ट पारिन् । सडकको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने महानगरपालिकाको निर्णय रहेको र वडाबाट आएका सुझावका आधारमा छलफल गरी व्यावहारिक ढङ्गले काम अघि बढाइएको उनले बताइन् । आगामी दिनमा यस सडकलाई स्तरोन्नति गरी दुई लेनमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रमुख दाहालले भरतपुरमा भौतिक विकासले फड्को मारेको उल्लेख गरिन्। उनले हजारौँ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको जनाउँदै अब सामाजिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई महानगरले प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् । कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भरतपुरको समग्र विकासमा चक्रपथले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले भौतिक र सामाजिक विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउन महानगरपालिका निरन्तर लागिपरेको जानकारी दिए । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण भएको रिङरोडको शिलान्यास २०७५ असार २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नारायणगढको पुलचोकमा गरेका थिए । महानगरपालिकाका इन्जिनियर साकार लामाका अनुसार चक्रपथ सुरु भएको सात वर्षमा अधिकांश स्थानमा कालोपत्र सम्पन्न भएको छभने केही खण्डमा ‘अलाइनमेन्ट’ स्पष्ट नभएकाले काम बाँकी रहेको छ । चक्रपथका केही भाग राष्ट्रिय राजमार्गसँग समेत जोडिने उनले बताए । महानगरले तयार पारेको चक्रपथ नारायणगढको पुलचोकबाट नारायणी नदीतर्फ गोलाघाटसम्म पुग्छ भने मंगलबार उद्घाटन भएको गोन्द्राङबाट जङ्गलको किनारैकिनार पटिहानी–जगतपुर हुँदै पुनः गोलाघाटमै जोडिन्छ । यसैबीच, आजै भरतपुर महानगरको केन्द्र भाग हुँदै विभिन्न वडा भएर बग्ने ३० दशमलव दुई किलोमिटर लामो केरुङ्गा खोलाको सौन्दर्यीकरण कार्यअन्तर्गत भरतपुर–९ र १२ मा सम्पन्न भएका कामको पनि उद्घाटन गरिएको छ । महानगर प्रमुख दाहाल र उपप्रमुख अधिकारीले उक्त कार्यको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रमुख दाहालले महानगर क्षेत्रभित्र बग्ने खोलालाई चरणबद्ध रूपमा सौन्दर्यीकरण गर्ने काम थालिएको बताइन् । उनले केरुङ्गा खोला महानगरको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै भौतिक विकाससँगै सौन्दर्यीकरण र वातावरणीय सुधारका कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको बताइन् । पुङ्गी खोला र केरुङ्गा खोलालाई सौन्दर्यीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । सुरु गरिएको काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी महानगरकै भएको भन्दै उनले सम्पूर्ण आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उपप्रमुख अधिकारीले महानगरको भित्री भागमा बग्ने खोलालाई व्यवस्थित गर्नु महानगरको दायित्व भएको बताए । खोलालाई व्यवस्थित गर्दै करिडोरका रूपमा विकास गर्दा वातावरणीय सन्तुलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले उल्लेख गरे । सो अवसरमा भरतपुर–९ का वडाध्यक्ष यमलाल कँडेल, भरतपुर–१२ का वडाध्यक्ष लेखराज पन्त, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, उपसचिव शेषकान्त पौडेल, सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख सन्तोष आचार्यलगायतको सहभागिता थियो ।
कालिका पावरको आम्दानी ९ करोड नाघ्यो, होल्डिङ कम्पनीका रूपमा विकास गरिँदै
चितवन । कालिका पावर कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर आम्दानी बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत आर्थिक वर्षमा १५ दशमलव ९५ प्रतिशतले सेयर आम्दानी वृद्धि भएको हो । कम्पनीको १८औँ वार्षिक साधारणसभामा कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा प्रतिसेयर आम्दानी नौ दशमलव शुन्य नौ रहेकामा २०१/८२ मा १० दशमलव ५४ पुगेको छ । कालिका पावर कम्पनीले गरेको आम्दानी हाइड्रो पावरमा सबैभन्दा राम्रो दाबी गरिएको छ । कम्पनीले गत वर्षभन्दा यस अर्थिक वर्षमा रु एक करोड ३५ लाख १३ हजार ७७० कूल आम्दानी बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु आठ करोड ४९ लाख आठ हजार ५८९ आम्दानी गरेकामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नौ करोड ८४ लाख २२ हजार ३५९ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । गोरखाको अजिरकोट र वारपाक सुलिकोट (साविकको सिम्जुङ, मुच्चोक र सौरपानी गाविस)को सिमानामा पर्ने दरौँदी नदीबाट छ मेगावाटको विद्यत् उत्पादन गरिसकेको कालिका पावर कम्पनीले सात प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको छ । कम्पनीले विद्यत् बिक्रीबाट मात्रै छ करोड ९३ लाख ६२ हजार ६५१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीमा कायम रहेको चुक्ता पुँजी ९३ करोड ३९ लाख ४९ हजार ५०० रुपैयाँको सञ्चित मुनाफाबाट सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम सात प्रतिशतले हुन आउने रकम छ करोड ५३ लाख ७६ हजार ४६५ रुपैयाँ बराबरको सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गतवर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव तीन हजार ६८४ प्रतिशतले हुन आउने रकम रू ३४ लाख ४० हजार ८६६ नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । कम्पनीलाई ‘होल्डिङ कम्पनी’को रूपमा विकास गरिँदै कालिका पावर कम्पनी लिमिटेडले अन्य कम्पनीमा पनि लगानी गर्न कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेर ‘होल्डिङ कम्पनी’ बनाउने तयारी गरेको छ । सोमबार नारायणघाटमा सम्पन्न १८औँ वार्षिक साधारणसभाको क्रममा कम्पनीले होल्डिङ कम्पनीको रूपमा विकास गर्न सोहीअनुसारको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्न लागेको जनाएको छ । कम्पनीको साधाणसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सहमहामन्त्री रीना गुरूङले स्वदेशमै रोजगार दिलाउन र देशमै खेर गइरहेको पानीको सदुपयोग गरी ऊर्जा उत्पादन गर्ने कार्यमा कालिका पावर कम्पनी लागेको हुँदा समग्र देश र जनतालाई नै फाइदा पुग्ने खालको कामप्रति सबैले खुसी मान्नुपर्ने बताए । साधारणसभामा कम्पनी सचिव किशोरकुमार डङ्गोलले सभाको वैधानिकताबारे जानकारीसहित स्वागत मन्तव्य दिएका थिए ।
कांग्रेसको किचलो : पावर सेयरिङमा कुरा मिलेन, नेतृत्वसँग ब्रिफिङ गरेर पुनः वार्तामा बस्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि सुरु गरिएको पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षले संसदीय बोर्डमा संस्थापन पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षको बराबरी हिस्सेदारी र टिकट वितरणमा पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्ने माग राखेपछि नेतृत्वसँग ब्रिफिङ गरेर पुनः वार्तामा बस्ने तयारी भएको छ । पार्टीका विभिन्न धारका नेताहरू सहभागी वार्तामा तत्काल निष्कर्षमा नपुगेकोले छलफलका विषयहरू आ–आफ्नो समूहमा लैजाने सहमति भएको वार्तामा संलग्न एक नेताले बताए । वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार उठाइएका एजेन्डा, प्रस्ताव र असहमतिको बुँदामाथि सम्बन्धित समूहमा आन्तरिक छलफल गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यसपछि साझा धारणा बनाएर पुनः बैठक बस्ने गरी पहिलो चरणको वार्ता टुंगिएको हो । पार्टीभित्र नेतृत्व, विधान, संगठनात्मक व्यवस्थापन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर देखिएको मतभेद समाधान गर्ने उद्देश्यले वार्ता सुरु गरिएको हो । नेताहरूले संवादको माध्यमबाट सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहने बताएका छन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार वार्ता पावर सेयरिङमा अड्किएको छ । पहिलो चरणको छलफल एक-अर्काका एजेण्डा सुनाएर सम्पन्न भएको ती नेताले बताए । वार्तामा उपस्थित सबै पक्षले समस्या समाधानका लागि लचकता देखाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको ती नेताले जानकारी दिए । दोस्रो चरणको वार्ता आन्तरिक छलफलपछि बोलाइने बताइएको छ ।
किसान जगाउँदै, निर्यात बढाउँदै
‘हामीले बनाएको फ्रेन्च फ्राइज अब अमेरिकाले खान थालेको छ । नेपाली किसानको हातबाट बनेको उत्पादन अमेरिका पुगेको दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा अर्थपूर्ण क्षण हो,’ फर्स्ट च्वाइस फुड्स प्रालिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल निकै उत्साहका साथ आफ्नो खुशी साटे । कम्पनीले दुई महिनाअघि मात्रै ११० टन फ्रेन्च फ्राइज अमेरिका र भारतमा पठाए । जापान, बेलायत र अष्ट्रेलिया छिट्टै निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । यस समाचारले नेपाल र देश बाहिरका सञ्चारमाध्यममा महत्त्वपूर्ण स्थान पायो । खाडी मुलुकहरूमा पनि निर्यात गर्ने सोचका साथ काम भइरहेको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । फ्रेन्च फ्राइज निर्यात कम्पनीको पछिल्लो उपलब्धि हो । आन्तरिक बजारमा यसको उपस्थिति र कम्पनीले हासिल गरेको उपलब्धि निकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा खपत हुने कुल फ्रेन्च फ्राइजमध्ये करिब ६० प्रतिशत बजार आयात प्रतिस्थापन गरेको पौडेलले जानकारी दिए । नेपाली स्वादको फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्ने देशको पहिलो उद्योग नै फर्स्ट च्वाइस फुड्स हो । पाँच वर्षअघि २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना भएको उद्योगले छोटो अवधिमै फ्रेन्चफ्राइज बजारमा आफ्नो बलियो स्थान बनाउन सफल भएको छ । कृष्णप्रसाद पाैडेल पौडेलका अनुसार उद्योगले अहिले फ्रेन्च फ्राइजसँगै क्रिनिकल कट, स्माइल्स, ह्यास ब्राउन, आलु टिक्की, भेग स्टिक, बर्गर प्याटीलगायत उत्पादन गर्दै आएको छ । एउटा उद्योगले वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन आलु खपत गर्छ भने यस्तै दुई÷तीन वटा उद्योग आयो भने अबको तीन वर्षमा हामी आलुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । बिहान–बेलुका हाम्रो भान्सामा पाक्ने आलु गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २० अर्बको भित्रिएको छ । तर, हाम्रा खेतहरू बाँझै छन् । कागजमा रमाउनेहरूले मात्रै सरकारबाट अनुदान र लाभ लिएका छन् । उद्योगले उत्पादन गरेको प्रडक्डले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली मार्केट ओगटिसकेको छ । नेपाली उत्पादन विदेशीको तुलनामा स्वादिष्ट भएकोले पनि उपभोक्ताको रोजाइमा पर्न सफल भएको उनको दावी छ । अहिले फ्रेन्च फ्राइज काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल, इटहरी, दाङ, नेपालगञ्ज लगायतका सहरका ५ वितरक, १२ चेन रेस्टुरेन्ट, १५० सप्लायर्स, ४०० भन्दा बढी रेस्टुरेन्ट र १७१ मोडर्न मार्टमार्फत उपभोक्तासम्म पुगेको छ । विस्तारै ठूला तारे चेन होटलहरूमा पनि टेन्डरमार्फत जाने तयारी छ । भाटभटेनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडेलले अहिले विदेशी फ्रेन्च फ्राइजभन्दा फर्स्ट च्वाइस फुड्सले उत्पादन गरेको फ्रेन्फ्राइजको राम्रो माग भइरहेको बताए । उनका अनुसार यो उद्योग आउनुभन्दा अघि विदेशी कम्पनीको बढी बिक्री हुने भएको भए पनि अहिले यस उद्योगले गुणस्तरीय फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गरिरहेकोले माग पनि बढिरहेको छ । ‘स्वदेशी उत्पादन हो, अहिले सबैले फर्स्ट च्वाइस फुड्स फ्रेन्च फ्राइज माग गर्छन्, बजारमा माग बढेको छ, गुणस्तर पनि राम्रो छ, यो उद्योगले राम्रो बजार लिएको देखेको छु,’ उनले भने । यस उद्योगसँग जोडिएर आज ३५ हजार बढी किसान प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित छन् । किसानका खेतसम्म गएर बीउ, प्राविधिक सहयोग, भण्डारण सुविधा र बजारको सुनिश्चितता लगायत सबै कुरा कम्पनीले उपलब्ध गराएको छ । किसान अब वर्षभरि ‘कहाँ बेच्ने ?’ भनेर चिन्तित छैनन् । नेपालमा प्रयोग हुने फ्रेन्च फ्राइज प्रायः विदेशबाटै आउँथ्यो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ बराबरको फ्रेन्च फ्राइज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । अहिले यो उद्योगले आयातको परिणामलाई कम गर्दै निर्यात बढाइरहेको छ । अब विदेशी मुद्रा नेपाल आउने बाटो पनि यस उद्योगले खुला गरिदिएको छ । आफ्नो उद्योगले हजारौं किसानलाई सँगसँगै जोडेर लगेको सुनाउँछन् पौडेल । नवलपुरबाट डेढ सय–दुई सय किसानबाट सुरु गरेको आलु उत्पादन आजको दिनसम्म आइपुग्दा उद्योगले २६ जिल्लाका ३५ हजार किसानलाई उद्योगसँग जोडिसकेको छ । पौडेलका अनुसार गत वर्ष मात्रै उद्योगले किसानबाट २ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आलु खरिद गरेको छ । रुपन्देही, कैलाली, नवलपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, दाङ, बारा, पर्सालगायतका किसान उद्योगसँग जोडिएका छन् । किसानलाई बीउ, मल र प्राविधिक सहयोग उद्योगले नै गर्छ । साथै गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि किसानलाई बीउमा अनुदान दिने गरेको पौडेलले बताए । ‘गण्डकी सरकारले नवलपुरमा आलु खेती गर्ने किसानलाई बीउमा अनुदान दिन्छ, यो हाम्रै पहलबाट भएको हो,’ पौडेल भन्छन्, ‘हामीले बीउदेखि प्राविधिक सहयोग र खेतमै बोरा लगेर आलु खरिद गर्छौं ।’ पौडेलका अनुसार किसानले प्रदेश सरकारबाट बीउमा ७५ प्रतिशत अनुदान र उत्पादन गरिसकेपछि उद्योगको नाममा बिलिङ गरिसकेपछि किलोमा २ रुपैयाँसम्म छुट पाउँछन् । नेपालमै पहिलो उद्योग, विदेशमा निर्यात नेपाल आलु उत्पादनको लागि तीनै क्षेत्र (हिमाल, पहाड र तराई) उपयुक्त रहेको सुनाउँछन् कृष्णप्रसाद पौडेल । आजको दिनमा यो उद्योगले नेपाली फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्नमा उदाहरणीय भूमिका निभाएको छ । यस्ता उद्योगहरू नेपालमा धेरै आउनुपर्ने पौडेल बताउँछन् । आगामी दिनमा उद्योगलाई थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले सुनाए । कम्पनीले प्रशोधन केन्द्रसँगै आलु भण्डारणका लागि ठूलो कोल्ड स्टोर हब बनाउने तयारी गरेको छ । यसैगरी, आलुको उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने योजना पनि रहेको छ । उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म फ्रेन्च फ्राइजको उत्पादन सुरु गरेर बजारमा ल्यायौं, अबको दुई वर्षभित्र पराठा, समोसा, टिकीलगायत थुप्रै आइटम सुरु गर्छौं ।’ पौडेल आमउपभोक्तालाई नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्न सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो उत्पादन स्वादिष्ट हुनुका साथै स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ, तपाईंहरू जतिजना फ्रेन्च फ्राइज खानुहुन्छ, आफ्नै किसानले उत्पादन गरेको आलुबाट बनाएको फ्रेन्च फ्राइज किन्नूस् र हामीलाई सहयोग गर्नूस् ।’ सरकारले म र मेरो टिमलाई विश्वास गरेर औजार र किसानलाई अनुदान दिन्छ भने अबको ४/५ वर्षमा मैले पनि देशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु । काम गर्न सकिन्छ, सम्भावना धेरै छन् । तराईका अधिकांश ठाउँमा जमीन खाली छ । आलुबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ करोडको फ्रेन्च फ्राइज आयात भएको थियो । अहिले हामी निर्यात गरिरहेका छौं । हामीले ११० टन निर्यात गरिसक्यौं । जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियामा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । आफ्नो व्यवसायलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँदैछन् उद्योगी पौडेल । किसानको पीडा देखेर नेपालमा पहिलोपटक प्लान्ट टप प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको उनले बताए । यो अभियानअन्तर्गत कसरी लागत घटाउने र उत्पादन वृद्धि भन्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ । ‘माटोमा रमाउने किसानको प्रगति जबसम्म हुँदैन तबसम्म उद्योग र राष्ट्रको प्रगति हुँदैन भनेर मैले बुझेको छु,’ पौडेल भन्छन्, ‘म उहाँहरूकै हकहितको लागि दिनरात लागिरहेको छु, उहाँहरूसँगै हातेमालो गरेर अघि बढिरहेको छु ।’ किसानको लागि स्थानीय सरकार, कृषि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् उद्योगी पौडेल । कागजमा मात्रै कृषि उत्पादन नहुने, त्यसको लागि माटोमा रमाउने किसानसँग हात मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘कागजमा रमाउने किसानलाई समातेर देश विकास हुँदैन, वास्तविक किसानको पीडा सुन्नुपर्यो, माटोमा रमाउने किसानलई समातेर देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर उत्पादन पनि वृद्धि गर्नुपर्यो,’ उनले भने । नेपालमा गर्नसके सम्भावना नै सम्भावना रहेको तर त्यसमा व्यक्ति मात्रै नभएर सबै क्षेत्रले समन्वय गर्नुपर्ने उद्योगी पौडेलको बुझाइ छ । ‘म एउटा व्यक्ति हो, व्यक्तिले मात्रै अगाडि बढाएर केही हुँदैन, राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने सबै क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् । त्यस्तै, उनी उद्योगको विकासको लागि सरकारले नीति, नियम र कानुन स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनी उद्योगमा जाने विद्युत डेटिकेटेड हुनुपर्नेदेखि किसानलाई अनुदान र उद्योगीलाई केही वर्षसम्म ब्याजमा छुट गर्दिनुपर्ने धारणा राख्छन् । त्यस्तै, पौडेलले नेपालमा भविष्य छैन भनेर विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई नेपालमै गर्न सक्ने अवस्था रहेको औंल्याउँछन् । ‘युवाहरू भविष्य छैन भनेर विदेश गएको देख्छु, त्यहाँ पुगेर उहाँहरूले मिहिनेत गर्दा भविष्य सुरक्षित हुने अनि यहाँ मिहिनेत गर्दा सुरक्षित नहुने भन्ने हुँदैन, मिहिनेत गरौं, यहाँ पनि त सम्भावना छ,’ उनले भने। खेती किसानी भनेको पढेलेखेकाहरूले गर्नुहुन्न भन्ने भाष्य छ, त्यसलाई चिर्नुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालमा गर्न चाहनेलाई थुप्रै अवसर रहेकोले त्यसमा ध्यान जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘आलु किसानको पसिना हो, त्यसलाई प्राविधिक मिहिनेत जोडेर विश्व बजारसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो,’ उनले भने । कृष्णप्रसाद र उनको परिवार गुल्मीको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका कृष्णप्रसाद पौडेललाई आफ्नो गाउँ–बस्तीमा उब्जिएको आलु अमेरिकाको सुपरमार्केटमा पस्छ भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तर, जीवन कहिलेकाहीँ कठोर संयोगहरूसँगै अघि बढ्छ । र, त्यही संयोगहरूको कुञ्जबाट निस्किएको एउटा सशक्त र सफल कथाका पात्र हुन् कृष्णप्रसाद पौडेल । ५२ वर्षअघि गुल्मीको मदाने गाउँपालिकामा जन्मिएका कृष्णप्रसाद पौडेल तीन भाइमध्ये जेठो सन्तान् हुन् । उनी पढ्ने बेला अहिलेजस्तो नजिकै विद्यालय थिएनन् । डेढ घण्टा पैदल हिँडेर पढ्न जानुपर्थ्यो । त्यो पनि खाली खुट्टा । सात कक्षा पढ्दासम्मै उनको खुट्टामा कहिल्यै चप्पल परेन । त्यो समयमा आजजस्तो बिजुली थिएन । मट्टीतेल बालेर पढ्नुपर्थ्यो । मट्टीतेल पनि सहजै उपलब्ध थिएन । विद्यालय शिक्षा पूरा नहुँदै उनले घरको दैनिकीलाई टेवा दिन परदेशको बाटो रोजे । कामको खोजीमा भारत पसे । ‘त्यतिबेला स्कुलको २०/२५ रुपैयाँ शुल्क तिर्नको लागि पनि समस्या थियो । बाख्राको पाठा, घ्यू बेचेर स्कुलको फी तिरिन्थ्यो, फी न्यून थियो तर २०–२५ रुपैयाँ पनि हाम्रो लागि धैरै थियो, त्यति रकम जुटाउन ५ माना घिउ बेच्नुपर्थ्यो,’ विगत स्मरण गर्दै उनले भने । भारतमा पौडेलको दैनिकी सहज थिएन । सुरुमा उनले एउटा क्यान्टिनमा भाँडा माझ्ने काम थाले । महिनाको २५ रुपैयाँमा ६ महिनासम्म काम गरिसकेपछि उनले मासु पसलमा काम गर्ने अवसर पाए । उनी काम गर्ने मासु पसलमा १८/२० जना नेपालीहरू थिए । ती सबैको नेतृत्व पौडेलले नै गर्थे । भारतमा करिब ८ बिताएपछि उनी २०५८ सालमा स्वदेश फर्किए । उनले आफ्नो उद्यममा परिवारलाई पनि सँगै ल्याएका छन् । पौडेलको सिंगो परिवार नै उद्योगमा संलग्न छन् । परिवारमा उनकी श्रीमती, दुई छोरी र एक छोरा–बुहारी छन् । उनका जेठी छोरी मानव संशाधन विभाग हेर्छिन्, छोरो मार्केटिङ, बुहारी फुड टेक्निसिएन ल्याब हेर्छिन् र श्रीमतीले पुरानो फ्याक्ट्रीमा एडमिन हेर्छिन् । कान्छी छोरी भने पढ्दैछिन् । मासु पसलबाट व्यवसायको सुरुवात पौडेलले कल्पना पनि गरेका थिएनन् कि एकदिन म ठूलो उद्योगी बन्छु, सयौंलाई रोजगारी दिन्छु । हजारौंलाई आफ्नो काममा संलग्न गराउँछु । तर, उनको मिहिनेत, परिश्रम र लगनशीलताले अर्कै मोड लियो । ठूला उद्यमी बन्न धनाढ्य परिवार वा व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आउनुपर्छ भन्ने सोच धेरैको हुन्छ । तर, धेरैजना शून्यबाट उठेर करोडौंको मालिक बन्न सफल भएका थुप्रै उदाहरण यही समाजमा छन् । ती उदाहरणमध्येका एक पात्र हुन् पौडेल । सानो लगानीबाट व्यवसायको यात्रा थालनी गरेका पौडेल आज अर्बौं मूल्यको आलु साम्राज्य खडा गरेका छन् । उनको उद्योगबाट उत्पादन भएको वस्तुले आज नेपाली बजार मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसमेत पाउन सफल भएको छ । यो उनको मात्रै नभएर नेपालको लागि गौरवको विषय हो । उनको यो व्यावसायिक कदमले हजारौं युवालाई प्रेरणा मिलेको छ । २०५८ सालमा कृष्णप्रसाद पौडेल नेपाल फर्किँदा मासु पसल भए पनि व्यवस्थित थिएनन् । पौडेलका अनुसार त्यतिबेला मासु फोहोर ठाउँमा काटेर भाग लगाइन्थ्यो । बाहिर खुला ठाउँमा राखिन्थ्यो, गुणस्तर मेन्टेन गरिएको हुन्थेन । त्यही समयमा पौडेलले त्यसलाई परिवर्तन गर्दै सफा र एसीसहितको मासु पसल खोले । सुरुमा उनले १० वटा कुखुरा र एउटा खसीबाट आफ्नो व्यवसाय सुरुवात गरे । त्यहीबाट सुरु भएको हो उनको उद्यमशीलताको यात्रा । सधैं स्वच्छ र गुणस्तरयुक्त सामान दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिए पौडेल । त्यसको नजिता उनको व्यवसाय दिनप्रतिदिन बढ्दै गयो, उपभोक्ताहरू बढ्दै जान थाले । त्यसपछि पौडेलले आफ्नो व्यवसायलाई थोरै रूपान्तरण गरे । उनले नेपालमै पहिलो पटक विसं २०६२ सालमा फुड ट्रक भित्र्याए । त्यसपछि उनको व्यवसाय झन् फस्टाउँदै गयो । ‘जहाँ भीडभाड हुन्छ, त्यहाँ हामी ‘फुड ट्रक’ मा मःम, ससेज, मासु आइटमहरू राखेर बेच्थ्यौं, त्यसले हाम्रो मार्केटलाई असाध्यै उचाइँमा पुर्याइदियो,’ पौडेलले आफ्नो व्यवसायमा पाउँदै गएको सफलताबारे सुनाउँदै भने, ‘बुटवलदेखि भैरहवासम्म हामीले तीन/चार वटासम्म फुड ट्रक चलायौं, त्यसबाट हामीले असाध्यै प्रशंसा पायौं ।’ व्यापार बढ्दै गयो । त्यसपछि उनले विसं २०६६ सालदेखि बुटवलको नयाँगाउँमा सुपर क्वालिटी मिट प्रोसेसिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । ६/७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेर त्यही उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका थिए । सो व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गयो । बुटवलबाट सुरु गरेर उनले दाङ, नेपालगञ्ज हुँदै ठूला सहर पोखरा र काठमाडौंमा पनि विस्तार गरे । उनका अनुसार हाल देशभर करिब २५० आउटलेटबाट सुपर क्वालिटीका उत्पादन बिक्री हुन्छन् । ३०÷३५ वटा आइटमहरू भाटभटेनी, बिगमार्टलगायत थुप्रै रिटेलहरूमा उपलब्ध छ । अहिले धेरैले कृष्णप्रसादलाई ‘क्वालिटी’ उपनामले चिन्छन् । उपभोक्ताको मागसँगै जन्मिएको ‘फर्स्ट च्वाइस’ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै जाँदा बजारमा ‘फ्रेन्च फ्राइज’ को माग हुन थाल्यो । तर, त्यतिबेलासम्म फ्रेन्च फ्राइजबारे अनभिज्ञ थिए उनी । विदेशी ‘म्याकन’ भन्ने कम्पनीबाट फ्रेन्च फ्राइज नेपाल आउने रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि त्यहाँबाट लगेर बुटवलमा बेच्न थाले । त्यही बेला अहमदाबादमा खुलेको फ्रेन्च फ्राइज उद्योगका डाइरेक्टरहरूसँग भेट हुने मौका जुरेको पौडेलले सुनाए । उनले विं.सं २०७३ सालतिर अहमदाबादको उद्योगसँग सम्झौता गरेर फ्रेन्च फ्राइज ल्याएर बेच्न थाले । उनका अनुसार १२ सय कार्टुन फ्रेन्च फ्राइज बेच्न कम्पनीलाई करिब ५ महिना लाग्यो । त्यतिबेला ठूला पाँचतारे, चेन होटलमाबाहेक कसैले पनि फ्रेन्च फ्राइज मगाउँदैनथिए । उनका अनुसार विसं २०७५/७६ मा आइपुग्दा फ्रेन्च फ्राइजको माग नेपालमा ह्वात्तै बढ्यो । माग उच्च हुँदै गए पनि नेपालमा मार्केट सानो छ, सम्भव छैन भनेर लगानी गर्न उनले हिम्मत गर्न सकेनन् । तर, बजारमा फ्रेन्च फ्राइजको माग झन्–झन् उच्च हुँदै गएपछि उनी सोच्न बाध्य भए । पौडेलको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानासँग भेट भयो । तत्काल सानो प्लान्टबाट सुरु गरौं भनेर उनले बैंकसँग प्रस्ताव राखे । लगानीको ७५ प्रतिशत बैंकले कर्जा लगानी गर्ने र २५ प्रतिशत उद्योगले लगानी गर्नेगरी सम्झौता भयो । उनका अनुसार तत्कालीन प्रोजेक्टेको भ्यालु ७० देखि ७२ करोडको बीचमा थियो । यसरी २०७७ फागुनबाट फर्स्ट च्वाइस फुड्स सुरु भएको उनले सुनाए । प्लान्ट निर्माणको समयमा कोरोनाको कारणले केही समय निर्माण कार्य पछि धकेल्यो, जसले गर्दा उद्योगको लागत बढ्न गएको पौडेल बताउँछन् । सुरुमा फ्रेन्च फ्राइज उत्पादन गर्ने मेसिन युरोपबाट मगाइएको थियो । जसको क्षमता प्रतिघण्टा ५ सय टन क्षमता थियो, त्यसलाई बढाएर उनले २५ सय टनमा पुर्याए । छिट्टै ४० हजार टन उत्पादन क्षमता राख्ने उनी बताउँछन् । त्यससँगै कम्पनीले आलु प्रशोधनको लागि अत्याधुनिक कोल्ड चेन, प्याकेजिङ र क्वालिटी कन्ट्रोल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि उत्पादनमा गुणस्तरसमेत पाएको उनले सुनाए । उद्योगमा लगानीकर्ताको रूपमा रहेको अवसर इक्विटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ध्रुव तिमल्सिनाले पनि फर्स्ट च्वाइस फुड्सले राम्रो पफर्मेन्स गरेर किसानलाई लाभ र आयात प्रतिस्थापन गर्ने काममा ठूलो टेवा पुर्याएको बताए । उनका अनुसार अहिले तत्काल बजार लिन केही समय लागे पनि केही वर्षपछि भने यसको बजार ठूलो हुने सक्ने सम्भावना छ । ‘फ्रेन्च फ्राइजको गुणस्तर राम्रो छ, विदेशीभन्दा यस उद्योगले उत्पादन गरेका फ्रेन्च फ्राइज गुणस्तरीय छन् । विश्वस्तरीय उद्योगको प्लान्ट छ, हजारौं किसानहरूले लाभ लिइरहेका छन्, आयातमा प्रतिस्थापन भइरहेको छ । यो उद्योगले आगामी दिनमा थप गति लिने ठूलो सम्भावना छ,’ उनले भने । पौडेलकै शब्दहरू : हामी देशभित्र केही गरौं, किसानरूको जीवन उचालौं र सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा लागेर उत्पादन बढाऔं भन्ने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौं । अहिले कैलाली र टीकापुरमा आधुनिक मेसिनहरूबाटखसयौं बिघामा मेसिनबाट आलु रोपेका छौं । यसले श्रमिकको लागत पनि घटाएको छ । यसबाट किसानले फाइदा लिन सक्ने भए । अब थप प्रविधि भित्राएर गयौं भने विश्वका कुनै पनि देशभन्दा नेपाल कम हुँदैन । म त एउटा व्यक्ति हो । एउटा व्यक्तिले गरेको काम कति होला ? आलुमा अनुसन्धान गर्नैका लागि १० करोड खर्च गरिसक्यौं । किसानलाई कसरी फाइदा दिन सकिन्छ, कसरी नवीनतम् काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । हामी तीन सिजन आलु उत्पादन गर्न सक्छौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि हामी झकझक्याइरहेका छौं । राज्यबाट वितरण भइरहेको अनुदान कागजमा रमाउने किसानले मात्रै पाइरहेका छन्, माटोमा रमाउनेले त्यो लाभ पाइरहेका छैनन् । किसानहरूसँग मेसिन छैन । यस्तो तरिकाले कृषिमा फाइदा हुँदैन । कृषिबाट लाभ लिनका लागि योजना चाहिन्छ, प्रविधि, जोस जाँगर, परियोजना र प्राविधिकहरूको आवश्यकता पर्छ । भारतमा सरकारले किसानलाई के आवश्यक छ भनेर विकल्प दिन्छ । के दियौं भने उत्पादन वृद्धि हुन्छ भनेर उप्रेरणा दिन्छ । अब कृषि क्षेत्रको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । किसानहरूका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । एउटा उद्योगले वार्षिक ४० हजार मेट्रिक टन आलु खपत गर्छ भने यस्तै दुई÷तीन वटा उद्योग आयो भने अबको २/३ वर्षमा हामी आलुमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । बिहान–बेलुका हाम्रो भान्सामा पाक्ने आलु गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २० अर्बको भित्रिएको छ । तर, हाम्रा खेतहरू बाँझै छन् । कागजमा रमाउनेहरूले मात्रै सरकारबाट अनुदान र लाभ लिएका छन् । अब सरकारको नीति नै परिवर्तन हुनुपर्छ । किसानहरूलाई उत्प्रेरणा गर्नुपर्छ । तबमात्रै आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ । सरकारले म र मेरो टिमलाई विश्वास गरेर औजार र किसानलाई अनुदान दिन्छ भने अबको ४/५ वर्षमा मैले पनि देशलाई आलुमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छु । काम गर्न सकिन्छ, सम्भावना धेरै छन् । तराईका अधिकांश ठाउँमा जमीन खाली छ । आलुबाट राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ करोडको फ्रेन्च फ्राइज आयात भएको थियो । अहिले हामी निर्यात गरिरहेका छौं । हामीले ११० टन निर्यात गरिसक्यौं । जापान, बेलायत र अष्ट्रेलियामा निर्यात गर्ने लक्ष्य छ । ६० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गरेका छौं । विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । तर, विदेशबाट आएका वस्तु भन्सारमा ‘ल्याब टेष्ट’ हुनुपर्छ । हामीले निर्यात हुने वस्तु १० ठाउँमा परीक्षण हुन्छन् । तर, नेपाल सरकारले भने गुणस्तर जाँच नै नगरेर आयात गर्छ । हामी जुनसुकै कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौं । तर, गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्छ । हाम्रा उपभोक्ताको जीवनमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन । अहिले उद्योगमा एग्रोनोमी, प्रडक्सन, इन्जिनियर, फाइनान्स, म्यानेजमेन्ट टिमले काम गरिरहेका छन् । यो सफलताको श्रेय उनीहरूलाई नै जान्छ । मैले बाटो मात्रै देखाएको हो । उनीहरूको ठूलो हात छ । २० वटा बढी जिल्लामा ३५ हजार घरपरिवार पनि जोडिएका छन् । उनीहरूको मिहिनेतले यो सफलता मिलेको हो । उनीहरूले आलु उत्पादन गरेर हाम्रो उद्योगमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिएका छौं । म मुस्ताङ पनि गएको थिएँ । अब त्यहाँका जनतालाई पनि लाभ हुने काम हामी गर्छौं । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु अमेरिकामा जान्छ, आगामी दिनमा थप विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । जापानबाट अर्डर आइरहेको छ, अष्ट्रेलियाबाट आइरहेको छ । तर, स्टक छैन । यसमा राज्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले विद्युत सब्सिडी पायौं भने खुसी हुन्छौं । सुदूरपश्चिम सरकारले कैलालीलाई आलुको जोन बनाउन लागौं भन्नु भएको छ । सहयोग गर्छौं भनेर सुदूरपश्चिम सरकारले प्रतिवद्धता गरेको छ । आलुबाट बन्ने २५ वटा परिकारहरू उत्पादन गर्नका लागि अर्को प्लान्टबाट काम गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्लान्ट बनिरहेको छ, मेसिन आएपछि उत्पादन थाल्छौं । विकासन्युजको यो सम्मानले हामीलाई थप उत्प्रेरणा मिल्छ । काम गर्न हौसला मिलेको छ ।
सुमन सायमीसहित राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेताहरू नेकपामा समाहित हुँदै
काठमाडौं । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन सायमीसहितका नेताहरू बुधवार (भोलि) नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएका छन् । सायमीसहित काठमाडौं उपत्यकाका प्रभावशाली नेताहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउने तयारी भएको नेकपाका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोलि आयोजना गरिने कार्यक्रममा सायमीसहितको समूह औपचारिक रूपमा नेकपामा प्रवेश गर्नेछ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकामा उल्लेखनीय नतिजा निकालेको नेकपाको पूर्वस्वरूप नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसपछि उपत्यकामा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सकेको छैन । पछिल्ला निर्वाचन र राजनीतिक गतिविधिमा उपत्यकामा कमजोर उपस्थिति देखिएको माओवादीसँग एकता गरेको तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रभाव पनि राम्रो छैन । यही सन्दर्भमा नेकपाले उपत्यकामा संगठन सुदृढीकरणका लागि नयाँ रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । पार्टीका कार्यालय सचिव पुनका अनुसार नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले सुमन सायमीको प्रवेशलाई उपत्यकामा पार्टी पुनर्जीवनका लागि महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएका छन् । लामो समयदेखि काठमाडौंको स्थानीय राजनीति र सार्वजनिक मत निर्माणमा सक्रिय सायमीलाई पार्टीले सञ्जीवनी बुटीका रूपमा हेरेको नेताहरूको बुझाइ छ । नेकपाका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले सायमीको प्रवेशले उपत्यकामा पार्टीको सांगठनिक कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार सायमीको अनुभव, नेटवर्क र स्थानीय स्तरको पहुँचले पार्टीलाई नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएको पुनले बताए । पुनका अनुसार भोलि हुने कार्यक्रममा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले सुमन सायमीलाई औपचारिक रूपमा पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सोही अवसरमा अन्य नेताहरूको पनि सामूहिक प्रवेश गराइने तयारी रहेको छ ।
राष्ट्र बैंक धमाधम ऋणपत्रमा केन्द्रित, मंगलबार फेरि २० अर्बको ऋणपत्र जारी
काठमाडौं । केही समयअघिसम्म निक्षेप संकल उपकरण वा रिभर्स रिपो जारी गरेर बजारको तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको केन्द्रीय बैंक पछिल्लो पटक ऋणपत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो पटक १४ पुस २०८२ मा केन्द्रिय बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको एकवर्षे ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र २०८३ क’ जारी गरेको राष्ट्र बैंकले मंगलबार फेरि आठौँ पटक ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । सोमबार राष्ट्र बैंकले २५ अर्बको बन्ड जारी गरेकोमा मंगलबार राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक वर्ष अवधिको लागि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र, २०८३ ज’ जारी गरेको छ । अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सकिने उक्त ऋणपत्र आज जारी गरिने बैंकले सूचनामार्फत जानकारी दिएको छ । तथापि, यस ऋणपत्रमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख, र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था (काउन्टरपार्टी)ले मात्र सहभागी हुन पाउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले न्यूनतम पाँच करोड र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । तथापि, ऋणपत्र निष्कासन मितिमा काउन्टरपार्टीको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा त्यस्ता काउन्टरपार्टीको स्वीकृत बोल रकम रद्ध गरी सोको २.५० प्रतिशत दरको हर्जनासहित ६ महिनासम्म खुला बजार कारोबार तथा ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका कुनै पनि बोलकबोलमा सहभागी हुन बन्देज लगाइने पनि बैंकले सूचनामा भनेको छ । राष्ट्र बैंकले २०५३ सालमा पहिलोपटक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक बन्ड, २०५३’ जारी गरेको थियो । खासै ऋणपत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरेको राष्ट्र बैंकले फेरि पछिल्लो समय ऋणपत्रलाई जोड दिन लागेको छ ।
