मधेश प्रदेशका ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौं आउँदै, अदालत जाने तयारी
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका एमाले बाहेकका ७३ जना प्रदेशसभा सदस्यहरू काठमाडौं आउने तयारी गरेका छन्। मधेस प्रदेशका प्रमुखले अकस्मात नेकपा एमालेका नेतालाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएको भन्दै यो असंवैधानिक हर्कतविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको कांग्रेस मधेश प्रदेशका सभापति श्रीकृष्ण यादवले जानकारी दिए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै सभापति यादवले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने आधार बाँकी छँदै उपधारा ३ मा गएर घोर असंवैधानिक काम गरेको जनाएका छन् । ‘आफ्नो पक्षमा ७३ जना प्रदेश सांसदहरू रहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई दिँदादिँदै पनि उहाँले होटलमा गएर शपथ गराउनु भएको छ । यो घोर असंवैधानिक र निन्दनीय छ । यसको उपचारको लागी हामी अदालत जादैछौं,’ उनले भने । ‘हामी ७३ जना प्रदेश सभा सदस्यहरु काठमाडौं हिँड्ने तयारी गरेका छौं,’ उनले थपे । उनले मधेश प्रदेश प्रमुखले संविधानको कठालो च्याँपेको पनि आरोप लगाए । मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एकलौटी ढंगले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै आज बिहान कांग्रेस लगायत सात दलका नेता तथा समर्थकले मधेश भवनस्थित प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीको कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि तोडफोड गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखको विरोधमा नाराबाजी गर्दै उनीहरूले संघीयता विरोधी प्रदेश प्रमुखले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका थिए । मधेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विरोधमा भएको हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा आएको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरीष्ठ उपरीक्षक कमल थापाका अनुसार अहिले जनकपुर शान्त भएको छ । विहान केही तोडफोड र टायर बालेर बिरोध प्रर्दशन भएपनि अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ । अझै यकिन विवरण आइसकेको छैन ।
४ बैंकमा राष्ट्र बैंकको डण्डा, सप्तकोशी डेभलपमेण्टमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न ४ वटा बैंकलाई कारबाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकबाट जारी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा प्राइम बैंक, कुमारी बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेनट बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको हो । राष्ट्र बैंकले गरेको निरीक्षणका क्रममा प्राइम बैंकले केही कर्जाहरूलाई कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण नगरेको, कर्जा बक्यौता अवधिको आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ बमोजिम जोखिम भार गणना गरेको नपाइएको राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराएको छ । यस्तै, कुमारी बैंकले कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा नभएसम्म आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्ने बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था अनुपालना नगरेकोले पाइएपछि सीईओलाई सचेत गराएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकमा गरेको स्थलगत निरीक्षणपश्चात सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी गरेको पाइएको जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले बैंकको तत्कालीन संचालक समितिलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकमा गरेको स्थलगत निरीक्षणपश्चात थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजी कोष अनुपात नियामकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम् पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून रहको हुँदा सप्तकोशी बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरू आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा केन्द्रीय बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र निर्देशनहरू पालना नगरेको पाइएकाले सप्तकोशी डेभलपमेण्ट बैंकका सीईओ दिनेशकुमार पोखरेललाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पाइएका कैफियतहरु सुधार गर्ने जिम्मेवारी बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेखित कैफियत/गल्ती तथा अवस्था पुन: दोहरिन नदिन र सीईओबाट भएको कैफियतहरू सुधारको लागि जिम्मेवार रहन राष्ट्र बैंकले लिखित आदेश जारी गरेको छ ।
एमालेले विघटित संसदीय दलको बैठक बोलायो
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार बैठक मंसिर २ गते दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बस्नेछ । बर्तौलाले जानकारी दिएअनुसार बैठकमा हालको राजनीतिक परिस्थितिबारे समीक्षा गर्ने, पार्टीका आगामी योजनाबारे छलफल गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनः निर्वाचनको तयारी सम्बन्धी विषयमा समेत विचारविमर्श हुने बताइएको छ । एमालेले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पनि संसदीय दलको संरचनागत निरन्तरता कायम राख्दै दलभित्र संगठनात्मक समन्वय र राजनीतिक रणनीतिमा छलफल गर्दै आएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि आगामी निर्वाचनका तयारीका एजेन्डा तथा गठबन्धन राजनीतिबारे आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
कम्पनी मोडलमा नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना, कस्तो बनाउने कम्पनी ?
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गरी कम्पनी मोडेलमा पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले निगमको पूँजी संरचना, स्वामित्व, व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी दक्ष, नाफामुखी र प्रतिस्पर्धात्मक संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्न ठोस प्रस्ताव पेश गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार निगमको पूँजीगत आवश्यकता तत्कालै पूरा गर्न सरकारका स्वामित्वमा रहेका आर्थिक सेवा प्रदायक संस्था वा कोषमार्फत लगानी गरिनुपर्ने बताइएको छ । निगमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार रुपान्तरण गरी स्वामित्व परिवर्तन गर्न, लगानी र सेयर अभिलेखिकृत गर्न र सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । समितिले निगमलाई तीन वटा संस्थामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड अन्तर्राष्ट्रिय सेवाका लागि बनाउन सुझाइएको छ भने नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड ग्राउण्ड ह्याण्डलिङका लागि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगम आन्तरिक सेवाका लागि बनाउन प्रश्ताव गरिएको छ । यीमध्ये नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड र नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत गर्ने सिफारिस गरिएको छ । तेस्रो कम्पनी, आन्तरिक सेवा, भने राज्यको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न भनिएको छ । पुनर्गठित बोर्डमा ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ को व्यवस्था हटाई ‘बोर्ड अध्यक्ष’ मात्र राख्ने सिफारिस गरिएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकारीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने र समय सीमित प्रतिफलमुखी करार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । समितिले तीन कम्पनीको पूँजी निर्धारण गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । जसअनुसार नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पूँजी ५० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने जारी पूँजी ४० अर्ब, चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब प्रश्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पूँजी २५ अर्ब,जारी पूँजी २० अर्ब, चुक्ता पूँजी १६ अर्ब प्रश्ताव गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम (आन्तरिक सेवा) तर्फको पूँजी ५ अर्ब गरिएको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘विभाजित भई दुई कम्पनी बने पश्चात बाँकी रहने नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा सरकारले यसको मूलधनलाई हाल विद्यमान रु ३० करोडबाट बढाइ ५ अर्ब पुर्याउनु पर्नेछ र भागबण्डा भएपश्चात बच्ने र सरकारी स्वामित्वमा रहने निगमको पूँजी ऋनात्मक रहन नदिन हाल सरकारद्वारा निगममा ऋण लगानी भएको २ अर्ब ९० करोड बराबरको पूँजीलाई मूलधनमा समायोजन गनुपर्नेछ ।’ ऋणलाई लगानीमा रूपान्तरण समितिले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएका ऋणलाई पूँजीगत लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी रूपान्तरण गर्दा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडमा ३४ अर्ब र उड्डयन सेवा कम्पनीमा रु १६ अर्ब गरी कुल ५० अर्बको इक्विटी लगानी हुने बताइएको छ । समितिको सुझावअनुसार नयाँ दुई कम्पनीले निरन्तर नाफा आर्जन गर्ने वित्तीय अवस्था कायम गरेपछि नेप्सेमा सूचीकृत हुने र त्यसपछि आईपीओ जारी गरी जनताका लागि लगानीको अवसर उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ । यसबाट नागरिक स्वामित्व र लगानी सहभागिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीमा अनुभवी कार्यकारी नियुक्त गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन साझेदारीको सम्भावना अध्ययन गर्न सिफारिस गरिएको छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग कम्पनीका कर्मचारीलाई पुनर्ताजगी तालिम दिई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप दक्ष र प्रतिष्पर्धी सेवा प्रदायक बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले निगमको संरचनागत रुपान्तरणका लागि आवश्यक भए विशेष ऐन ल्याउन सिफारिस गरेको छ भने आन्तरिक सेवाका लागि कम्तिमा चारवटा टिविनटर विमान र १८ सिटे विमान उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । समितिले दिएका सुझावहरुमा तराईका ट्रंक रुटका लागि ६४ सिटभन्दा माथिका टर्बो प्रोपेलर विमान प्रयोग गर्ने, आन्तरिक सेवामा राज्यको संरक्षकत्व र नियन्त्रण यथावत राख्न भनिएको छ । यसरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन कम्पनीमा विभाजन गरी दक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक मोडेलमा रूपान्तरण गर्नसके, नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा सबल र टिकाउ हुने विश्वास समितिले गरेको छ ।
देशभरका १९७ सडक ठेक्का रुग्ण
काठमाडौं । देशभरका विभिन्न सडक आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीको कारण ठप्प भएका १९७ ठेक्का रुग्ण बनेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र त्यसअन्तर्गतका सडक डिभिजन तथा आयोजना निर्देशनालयहरूले १९७ रुग्ण ठेक्काको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, काठमाडौं, सुर्खेत, पोखरा, इटहरीलगायतका कार्यालयहरूले असोजदेखि कार्तिक महिनासम्मका विभिन्न मितिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । सूचनाअनुसार सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, जनकपुर, विराटनगर, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, हेटौंडा, काठमाडौं, लहान, दमौली, प्युठान, जुम्ला लगायतका कार्यालयहरूमा निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरेकाले ठेक्का रुग्ण घोषित भएका हुन् । सबैभन्दा धेरै रुग्ण ठेक्का सडक डिभिजन काठमाडौं, जनकपुर, सुर्खेत र बुटवलमा रहेको बताइएको छ । ठेक्का रुग्ण भएपछि ती आयोजनाहरू पुनःसम्झौता वा पुनःठेक्काको प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको जनाएको छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूमा समेत ठेक्का अलपत्र परेका छन् । संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका अनुसार समयमै काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र ब्ल्याकलिस्टको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ । रुग्ण ठेक्काको यो संख्या हालसम्मकै ठूलो रहेको जनाइएको छ । जसले देशका पूर्वाधार विकास योजनामा गम्भीर चुनौती निम्त्याएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी अवरोध हटाउन हेलम्बु गाउँपालिकालाई पहल गर्न मन्त्री घिसिङको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा भइरहेको अवरोध हटाउनका लागि हेलम्बु गाउँपालिकालाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । विगतमा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै आयोजनाका प्रभावितहरूले मुहान बन्द गरेपछि काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । सोही अवस्थाको समाधानका लागि सोमबार मन्त्री घिसिङले हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पासँग छलफल गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग र पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत सोमबार मेलम्ची खानेपानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । हाल खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालिरहेकी छन् । मन्त्री घिसिङले सरकार विगतका सहमति र अहिलेका माग वार्ता तथा छलफलबाट समाधान गर्न तयार रहेको जनाउँदै मेलम्चीबाट पानी आउन बन्द हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा गम्भीर समस्या देखिएकोले यसमा स्थानीय तहले गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले समस्या समाधान गरी जतिसक्दो छिटो काठमाडौंमा खानेपानी ल्याउन सरकार सक्रिय रहेको बताए । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले विगतमा भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोजनाले लिएका जग्गा तथा घरभाडा, सिएमसी कम्पनीका आपूर्तिकर्तालाई पाउँनुपर्ने रकम भुक्तानी, मेलम्ची बजारदेखि घ्याङसम्मको सडक निर्माण र सुन्दरीजलमा पुग्ने पानीको बिक्री आम्दानीको २५ प्रतिशत हेलम्बु विकासका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याए । उक्त विषयमा तत्कालीन खानेपानीमन्त्रीको उपस्थितिमा २१ असोज २०८१ मा मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समिति, हेलम्बु गाउँपालिका र स्थानीय राजनीतिक दलबीच सहमति भएको थियो ।
नबिल एसएसईले दोहोर्याएको सफलताको बाटो
काठमाडौं । ‘यही कोठाबाट सुरु गरेको हो । यो कोठाको पनि आधा भागमात्रै प्रयोग गरेको थिएँ,’ नेपाकार्ट लजिस्टिक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) साजन ताम्राकारले एउटा कोठा देखाउँदै भने, ‘एकदमै कन्जस्टेड भएपछि अरू कोठाबाट डेलिभरी सेवा विस्तार गर्याैं । नबिल एसएसईमा सहभागीपछि भने अर्काे घरबाट पनि थप सेवा विस्तार गरिरहेका छौं ।’ उनले नयाँ बनेको घरतिर लैजाँदै भने, ‘आजबाट यो घरबाट पनि सेवा सुरु गरेका छौं । यसलाई हामीले पार्ट–पार्ट बनाएर राखेका छौं । यो डिस्प्याच सेन्टर हो । अनलाइनका सामान सबै ड्यासबोर्डमा हुन्छन् । राइडर हिरोजहरूले सामान लिएर आउनु हुन्छ । सामान कुन–कुन ठाउँ जानु पर्ने हो, त्यो डेस्टिनेसनअनुसार राखिएको हुन्छ ।’ कोठाभित्र सामानहरू छरिएका छन् । बौद्ध, जोरपाटी, बुढानीलकण्ठ, कपन, थानकोट, साँखु, भक्तपुर, ललितपुर लगायत विभिन्न ठाउँहरूको नाम भित्तामा टाँसिएका छन् । कर्मचारीहरूले सूची हेर्दै सामान कार्टुनमा प्याक गरिरहेका छन् । केही कर्मचारीहरू सामान ल्याइरहेका देखिन्छन् । ‘कुन-कुन ठाउँ जानुपर्ने हो, ती सामानहरू एउटा बोरा (झोला)मा राखिन्छन् । हामी २० जना छौं । केही साथीहरू सामान ल्याउन जानु भएको छ, उहाँहरूले सामान ल्याएपछि डेलिभरी हिरोहरूले सम्बन्धित ठाउँमा सामान पुर्याएर आउनु हुन्छ,’ ताम्राकारले भने, ‘भेण्डरबाट १२/१ बजेभित्र नेपाकार्टमा सामान आइपुग्छ भने २ बजेभित्र सम्बन्धित ग्राहक भएको ठाउँसम्म पुर्याउन डेलिभरीहरू निस्किन्छन् ।’ ताम्राकारका अनुसार ग्राहकहरूले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायत अनलाइन माध्यमबाट सामानहरू खरिद गर्छन् । पसलबाट ग्राहकले अर्डर गरेका सामानहरू डेलिभरी हिरोजले नेपाकार्ट लजिस्टिकमा ल्याउँछन् । र, नेपाकार्ट लजिस्टिकबाट ग्राहकहरूले भनेको ठाउँमा सामान पुर्याइदिन्छन् । ग्राहक र भेण्डरले अर्डरदेखि सामान पाउँदासम्म सबै अनलाइनमा लाइभ देख्न सकिने सिस्टमको विकास गरेको उनले बताए । यसरी सुरु भयो नेपाकार्ट लजिस्टिक ललितपुरस्थित लगनखेलको नेवारी समुदायमा जन्मे हुर्केका ताम्राकार थप अध्ययनका लागि भारतको बैंगलरमा थिए । त्यहाँ रहँदा उनले त्यहाँको डिजिटलाइजेशन देखे र अनुभव पनि गरे । भारतमा देखेको डिजिटल क्रान्तिलाई नेपालमा सुरु गर्नु पर्छ भन्ने सोचसहित उनी सन् २०१६ मा नेपाल फर्किए । उनले एउटा कोठाभित्रैबाट लजिस्टिक सेवा सुरु गरे । ‘म भारतको बैंगलरमा रहँदा त्यहाँको डिजिटाइजेसन देखेको थिएँ । तत्कालीन समयमा भारतमा फ्लिपकार्ड, ईकार्ड धेरै नै चलेको थियो । जबकि नेपालमा अनलाइनको सुरुवात नै भएको थिएन । त्यो अवधारणालाई नेपाल आएर अनलाइन र लजिस्टिक सुरु गरेको हुँ । कोभिडको बेलामा अनलाइन चलाउन सकिएन । तर, लजिस्टिकमा भने सम्भावना देखियो,’ उनले विगत सम्झिँदै भने । योजनाअनुसार डेलिभरि गर्ने भनेर नेपाल फर्किएका ताम्राकारले एउटा सानो कोठाको आधि कोठाबाट एक्सल फर्म्याटमा लजिस्टिक व्यवसाय सुरु गरे । जतिबेला उनीसँग आफ्नै कम्पनीको झोला पनि थिएन । सामान्य झोलामा राखेर डेलिभरी गर्थे । ‘लजिस्टिक कम्पनी एउटा डेलिभरी कम्पनी जस्तो मात्रै देखिन्छ । तर, यहाँ ठूलो माध्यम हुन्छ,’ उनले भने, ‘सुरुवाती दिनमा १२/१४ घण्टा खट्थे । आफै म्यानेजर, आफै डेलिभरी ब्वाई, आफै भेण्डरसँग कुरा गर्थे । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यति धेरै विस्तार गर्न सकिनँ । कोरोनापछि भने लजिस्टिक व्यवसाय फस्टाउन थाल्यो । त्यसपछि नेपाकार्ट लजिस्टिक कम्पनी दर्ता गरेर वेवसाइट बनाएर व्यवसाय थालनी गरे ।’ नेपाकार्ट लजिस्टिकको माध्यमबाट ताम्राकारले बिक्रेता (साहुजी) र खरिदकर्ता (ग्राहक) हरूलाई जोडिरहेका छन् । अनलाइन कारोबारलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन उनी प्रयत्न गरिरहेका छन् । नेपाकार्ट लजिस्टिकको सेवा काठमाडौंमा मात्रै सीमित नराखी उनले देशभर विस्तार गरिरहेका छन् । नबिल एसएसईले मनोबल बढायो परिवारको सुझाव सल्लाहमा लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका ताम्राकारलाई विज्ञहरुको सुझाव आवश्यक महसुस हुन्थ्यो । उनलाई आफ्नो व्यवसायलाई कसरी थप व्यवस्थित र विस्तार गर्ने भन्ने ज्ञानको कमी भइरहन्थ्यो । उनलाई व्यवसाय विस्तारका लागि थप मेन्टरिङको आवश्यकता थियो । उनी इनोभेसनको खोजीमा थिए । नबिल बैंकको फेशबुक पेज र लिंक्डइनमा नबिल स्कुल अफ सोसियल इन्टरप्रेनरसिप (नबिल एसएसई)को बारेमा जानकारी पाएपछि उनले आवेदन दिए । नबिल एसएसईमा सहभागी भएपछि भने उनलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्दा हुने ज्ञानको अभाव हुन छाडेको छ । ‘नबिल एसएसईमा सहभागिता जनाएपछि बिजनेश कन्सेप्टमा एउटा स्पष्ट चित्र नै पाएँ । व्यवसाय गर्दा कसरी गर्ने, कति बेला कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन पाएँ । विगतमा धेरै दुविधा हुने गरेको थियो । तर, अहिले केही समस्या आयो भने यसरी गर्नुपर्छ है भनेर जान्न पाइयो,’ उनले भने, ‘पहिलो आफ्नै घर परिवारले सिकाउँथे भने अहिले एक्सपर्टहरूले नै सिकाउनु भएको छ । नबिल एसएसईको तालिम एकदमै फलदायी बनेको छ ।’ नबिल एसएसईमा सहभागी भएपछि ताम्राकारले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्दै नयाँ घरबाट पनि सेवा दिन थालेका छन् । नबिल एसएसईमा आवद्ध हुनुभन्दा व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका चुनौती खेपिरहेका साजन अहिले ठूला-ठूला बिजनेश पनि सहजै डिल गर्न सक्ने भएका छन् । नबिल एसएसईबाट कम्पनीको मार्केटिङ, ब्राण्डिङदेखि हरेकमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । साथै कहिलेकाहीँ केही दुविधा वा समस्या उत्पन्न भयो भने कन्सल्टिङका लागि मेन्टरबाट सहयोग भइरहेको ताम्राकारले बताए । नबिल एसएसईबाट व्यवसायको अवधारणदेखि दर्ता, अकाउण्टिङ, मार्केटिङ, ब्राण्डिङसम्मको ज्ञान चरणवद्ध रूपमा सिक्न सकिने उनले सुनाए । ‘नबिल एसएसईमा जोडिनुभन्दा अगाडिसम्म हामी १० जना मात्रै थियौं । नबिलसँग जोडिएपछि २० जना पुगेका छौं । बिजनेश कन्सेप्टमा एउटा स्पष्ट चित्र नै कोर्न पाएँ । उहाँहरू (नबिल एसएसई)सँग जोडिएपछि नयाँ–नयाँ ब्राण्डसँग पनि टचअप हुन पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अप्रेसनका काममा सहज भइरहेको छ । मुख्य विषय लिडरसिपका विषयमा बुझ्न पाइयो ।’ आफूजस्ता युवा उद्यमीहरूका लागि नबिल एसएसई महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । साथै यस्ता कार्यक्रम अन्य सरकारी तथा निजी संस्थाहरूले पनि सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आवेदन दिने अन्तिम दिन कात्तिक २८ गते नबिल स्कूल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप (नबिल एसएसई) अन्तर्गत फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्सको नयाँ समूहका लागि कात्तिक २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको यस कार्यक्रममा उद्यमशीलता मार्फत समाजमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने सोच भएका व्यक्तिहरू सहभागी हुन सक्ने बैंकले जनाएको छ । नबिल एसएसई अन्तर्गत २ वटा कार्यक्रम फेलोसिप र सर्टिफिकेट कोर्स छन् । बैंकका अनुसार हाल नबिल एसएसईको फेलोसिप कोर्सको छैटौं समूहका लागि आवेदन खुलाइएको हो । ६ महिना अवधिको यो कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायसँगको सहकार्यमा निःशुल्क सञ्चालन भइरहेको छ । फेलोसिप कार्यक्रम स्टार्टअप तथा नविनतम आइडियामा काम गरिरहेका सामाजिक उद्यमीहरूलाई लक्षित गरिएको छ । जसमा सहभागीले ६ महिनासम्म विश्वस्तरीय प्रशिक्षण र मेन्टरसिप पाउनेछन् । साथै नेटवर्क विस्तार, वित्तीय पहुँच सुविधा पनि पाउनेछन् । फेलोसिपअन्तर्गत हालसम्म ७६ जना सहभागी भई ६२ उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसैगरी, सर्टिफिकेट कोर्स ७ वटै प्रदेशमा सञ्चालित छ । ३ महिना अवधिको यो कोर्स विभिन्न शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । बैंकका अनुसार हाल यो कोर्स कोशी प्रदेशमा महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, मधेस प्रदेशमा वीरगञ्ज पब्लिक कलेज र मोनास्टिक सेकेन्ड्री इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल र बागमती प्रदेशमा क्याम्पियन कलेजमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । साथै लुम्बिनी प्रदेशमा क्षितिज इन्टरनेशनल कलेज, दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पस र कोहलपुर मोडल कलेज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित सुर्खेत मोडल कलेज र सुदूरपश्चिममा सुदूरपश्चिमाञ्चल एकेडेमीमा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । सामाजिक उद्यमीमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बैंकले जनाएको छ । हालसम्म सर्टिफिकेट कोर्समा आबद्ध भइ १ हजार ६९ जनाले लाभ लिइसकेका छन् । आवेदन दिने कसरी ? नबिल एसएसईका दुवै कार्यक्रमका लागि इच्छुकले नबिल बैंकको आधिकारिक वेबसाइट वा नबिल एसएसईका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । नबिल बैंकले नबिल एसएसईमार्फत हजारौं युवालाई उद्यमशील यात्रामा सहभागी गराउँदै देशको आर्थिक र सामाजिक संरचना सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। आवेदन याे लिङ्कमा क्लिक गरेर दिन सकिन्छ ।
त्रिवि परिसरमा निर्माण कार्यमा अवरोध, दोषीलाई कारबाही गर्न व्यवसायी संघको आग्रह
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परिसर, किर्तिपुरमा विभिन्न संघ–संगठनको नाममा केही व्यक्तिहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई डर, त्रास देखाउँदै निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गरेको विषयमा कीर्तिपुर निर्माण व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले सोमबार बिहान त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै त्रिवि रजिष्ट्रारको कार्यालयद्वारा आह्वान गरिएको बोलपत्र अनुसार चमेना गृह भवनको निर्माण कार्य भइरहँदा विभिन्न समूहबाट अवरोध सिर्जना गरिएको बताएको हो । ज्ञापन पत्रमा संघले निर्माण व्यवसायीहरूलाई डर र त्रास देखाई निर्माण कार्यमा बाधा पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्दै निर्माण कार्य सहज रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको छ । 'त्रिवि स्थापनाकालदेखि योगदान गरेका कीर्तिपुरवासीलाई हरेक संरचना निर्माणमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्छ, ' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । संघले आफ्नो मागको सुनुवाई नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
