नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । मुग्लिङ-पोखरा राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको मादी नदीमा निर्माणाधीन नेपालकै पहिलो चार-लेनको आधुनिक पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । डिजाइन तथा जग्गा अधिग्रहणका केही प्रक्रियागत ढिलाइ भए पनि हालसम्म ७१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको र आउँदो हिउँदसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । मुग्लिङ-पोखरा सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) का अनुसार ३१८ मिटर लम्बाइको यो पुल १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको हो । यो पुल नेपालमा निर्माण भएको पहिलो चार-लेनको ‘नेटवर्क आर्च ब्रिज’ हो, जसले यात्रालाई सहज बनाउनुका साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि सुन्दर देखिनेछ । आयोजना (पूर्वी खण्ड) का प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले यो पुल ‘डिजाइन-बिल्ड’ अवधारणामा निर्माण भइरहेको हो, जसमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीकै रहेको जानकारी दिए । ‘यो पुल नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो,’ भण्डारीले भने, ‘यसले हाम्रो आत्मविश्वास बढाएको छ ।’ पुलको कुल ६ स्प्यानमध्ये बीचका दुई स्प्यान काठमाडौंको बिजुलीबजारस्थित पुलजस्तै ‘नेटवर्क आर्च’ डिजाइनमा छन्, भने बाँकी चार स्प्यान आरसीसी बक्स गर्डर प्रकृतिका हुन् ।  आयोजनाको सुरुमा डिजाइन स्वीकृत हुन १३ महिना लागेको थियो, जसले गर्दा निर्माण तालिका केही पछि धकेलिएको थियो । यस बाहेक, पुलको दुवैतर्फ जग्गा अधिग्रहण र संरचना हटाउने काम मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको प्रमुख भण्डारीले बताए ।  आयोजना प्रमुख भण्डारीका अनुसार, पोखरा तर्फको पुलको पहुँचमार्गका लागि आठ वटा घरजग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण सुरु भइसकेको छ ।   त्यस्तै, दमौलीतर्फ सडक डिभिजन कार्यालयको परिसरबाटै राजमार्ग जाने भएकाले उक्त कार्यालयका भवनहरू हटाएर नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।  ‘यी सबै प्रक्रियागत कामहरू समाधानको चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘मनसुन सकिनेबित्तिकै बीचको स्प्यानको काम ३-४ महिनाभित्र सकिनेछ र आउँदो मंसिर-पुससम्ममा पुल सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ निर्माण कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सन र चिनियाँ साझेदार जेडीआईसी जेभीका तर्फबाट साइट म्यानेजर दिनेश कुमार श्रेष्ठले पनि डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले सुरुमा केही समस्या भए पनि अहिले कामले गति लिएको बताए । उनका अनुसार पुलको कुल लम्बाइ र पहुँचमार्गसहित ८४५ मिटर सडकखण्ड निर्माण गर्नुपर्नेछ ।  ‘जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान हुनासाथ हामीलाई ६ देखि ९ महिनाको कार्यअवधि चाहिन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामी अर्को आर्थिक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’ विशेषगरी पुल निर्माणका लागि आवश्यक उच्च गुणस्तरको निर्माण सामग्री (एम-५० ग्रेडको कङ्क्रिट) का लागि मादी नदीको स्रोत अपर्याप्त भएपछि सेती नदीबाट समेत सामग्री ल्याएर प्रयोग गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।  हाल सञ्चालनमा रहेको मादी पुल दुई लेनको छ । यसको लम्बाइ ३७० मिटर छ । कुल ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको मुग्लिन-पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य २०७८ वैशाखदेखि सुरु गरिएको थियो । २०२२ सेप्टेम्बरमा सम्झौता भएको यो पुलको निर्माण अवधि २०२५ सेप्टेम्बरसम्म भए पनि आयोजनाले निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न गर्ने विश्वास लिएको छ । यो पुलको निर्माण सम्पन्न भएपछि मुग्लिङ-पोखरा राजमार्गको यात्रा थप सहज, छिटो र सुरक्षित हुनेछ ।

काठमाडौं । एक दशकअघिसम्म लोडसेडिङको अँध्यारोमा डुबेको नेपाल आज ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै निर्याततर्फ लम्किरहेको छ । यो यात्राको मेरुदण्ड हो, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए), जसले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न आकर्षित गर्‍यो । आज त्यही पीपीएको जगमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले छलाङ मारिरहेको छ । तर यसभित्र पनि विभिन्न कठिनाइहरू छन् । नेपालमा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको कुल जडित क्षमता ११ हजार २ सय ८३ मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक कमल आचार्यका अनुसार पीपीए सम्पन्न भएकामध्ये करिब ८ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।  यसलाई निर्माण सुरु भएका आयोजना तथा लगानी जुटाउने चरणका आयोजना गरेर दुई श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । जुन निर्माण सुरु भएका आयोजनामा कुल २९८ वटा छन् । जसको क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट रहेको छ भने यी आयोजनाले वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गरी पूर्ण रूपमा निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । लगानी जुटाउने चरणका आयोजनामा कुल २५८ वटा आयोजना छन् । जसको क्षमता पनि करिब ४ हजार मेगावाट छ । यी आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भए पनि लगानी सुनिश्चित गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणको नियमअनुसार पीपीए भएको दुई वर्षभित्र लगानी जुटाएर निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा, पीपीए भएर निर्माण र लगानी जुटाउने प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको संख्या मात्रै ५५६ पुगेको छ, जसले भविष्यमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्नेछ । ५५० मेगावाट थपियो आचार्यका अनुसार हालसम्म प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका गरी कुल ३ हजार ५ सय ५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसमध्ये प्राधिकरणको स्वामित्वका पुराना आयोजनाहरूको क्षमता करिब ६ सय मेगावाट छ भने बाँकी २ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट पीपीए भएर प्रणालीमा जोडिएको विद्युत हो ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै करिब ५ सय ५० मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ । यो मुलुकको वार्षिक १० प्रतिशत (करिब ३ सय ५० मेगावाट) को माग वृद्धिको तुलनामा उल्लेख्य प्रगति हो । यसबाहेक, करिब ३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू (म्याग्दी कोरिडोर, सोलु, भोटेकोसी आदि) परीक्षणको अन्तिम चरणमा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै प्रणालीमा जोडिनेछन् ।  बजार र प्रसारण लाइन मुख्य चुनौती प्राधिकरणले हाल साँझको समयमा हुने विद्युतको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) आयोजनालाई पीपीएमा प्राथमिकता दिएको छ । कम्तीमा २ देखि ६ घण्टासम्म पानी जम्मा गरेर आवश्यक परेका बेला विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने यस्ता आयोजनाले प्रणालीलाई स्थायित्व दिने विश्वास गरिएको छ ।  विगतमा यस्ता आयोजना कम बन्दा साँझको समयमा विद्युत व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएकाले अब ‘इनर्जी मिक्सिङ’ को सिद्धान्तअनुसार यस्ता आयोजनालाई अघि बढाइएको विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार पीपीएको गति सन्तोषजनक भए पनि यसको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रसारण लाइनको अभाव देखिएको छ । सामाजिक समस्या र लामो निर्माण प्रक्रियाका कारण समयमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नबन्दा पीपीए भएका आयोजनाको विद्युत प्रणालीमा जोड्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘उत्पादित विद्युत खपतका लागि बजारको सुनिश्चितता अर्को प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यातको दीर्घकालीन योजना भए पनि कतिपय चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार संलग्न भएका आयोजनाको विद्युत भारतीय नियमअनुसार खरिद गर्न नमिल्ने हुँदा समस्या भइरहेको छ । यस्ता आयोजनाको विद्युत आन्तरिक खपत बढाएरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनका अनुसार समयमै प्रसारण पूर्वाधार नबन्दा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको विद्युतसमेत खेर जाने जोखिम छ । यस्तै, उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितता अर्को प्रमुख विषय हो । भारत र बंगलादेशमा निर्यातको ढोका खुले पनि भारतीय नियमअनुसार चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार रहेका आयोजनाको विद्युत खरिद नहुने हुँदा त्यस्तो विद्युत आन्तरिक बजारमै खपत बढाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणले जनाएको छ । ४ हजार ८ सय मेगावाटको पीपीए खाेल्ने  प्राधिकरणले भविष्यको माग र सरकारको १० वर्षमा २८ हजार ५  मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई सघाउन थप ४ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताका लागि पीपीएको ढोका खोलेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उपलब्धताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमशः यी आयोजनासँग सम्झौता गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । पीपीएको संख्या बढाउनुभन्दा पनि त्यसलाई धान्न सक्ने ४ सय केभीका प्रसारण लाइन र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा विभागका निर्देशक आचार्यले जोड दिए ।  उनका अनुसार, पूर्वाधार निर्माणमा हुने ४/५ वर्षको ढिलाइले भविष्यमा पीपीए रोकिने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ । पीपीए के हो ? पीपीए अर्थात् विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, विद्युत् उत्पादक र खरिदकर्ताबीच गरिने एक कानुनी सम्झौता हो । यस सम्झौतामा निश्चित अवधिका लागि विद्युत्को मूल्य, परिमाण र खरिद-बिक्रीका अन्य शर्तहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएका हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारणलाई विद्युत् बिक्री गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हो । प्राधिकरण आफैँले पनि विद्युत् उत्पादन गर्छ र अपुग विद्युत् निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूबाट खरिद गरेर उपभोक्तालाई वितरण गर्दछ । यसरी प्राधिकरणले निजी कम्पनीहरूबाट विद्युत् खरिद गर्नका लागि गर्ने सम्झौतालाई नै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भनिन्छ । पीपीए किन आवश्यक छ ? पीपीए उत्पादक, खरिदकर्ता र समग्र देशको ऊर्जा क्षेत्रका लागि विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण छ । पीपीएले लगानी सुरक्षा र वित्तीय सहजीकरण गर्न मद्दत गर्दछ भने जलविद्युत् जस्ता परियोजनामा ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । पीपीएले निश्चित अवधि र मूल्यमा विद्युत् बिक्री हुने ग्यारेन्टी प्रदान गर्छ, यही ग्यारेन्टीको आधारमा लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सजिलै ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले गर्दा लगानी सुरक्षित हुन्छ । यसैगरी बजारमा विद्युतकाे मूल्यमा आउने उतारचढावको जोखिमबाट पीपीएले क्रेता र विक्रेता दुवैलाई जोगाउँछ। सम्झौतामा पहिले नै मूल्य तय हुने हुँदा दुवै पक्ष वित्तीय रूपमा सुरक्षित हुन्छन् । खरिदकर्ता-नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण) लाई निश्चित अवधिभर कति विद्युत् उपलब्ध हुन्छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ । यसले विद्युत् आपूर्ति प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न र दीर्घकालीन योजना बनाउन मद्दत पुग्छ । पीपीएको स्थिर र पारदर्शी व्यवस्थाले विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्छ । जसले देशको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउन, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न र भविष्यमा विद्युत् निर्यातको सम्भावनालाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

काठमाडौं । दाउन्नेको उकालोमा रहेको आफ्नो होटलको खाली कुर्चीतिर हेर्दै पदमबहादुर पोखरेल सुनाउँछन्, ‘कुनै बेला मेरो होटलमा यति भीड हुन्थ्यो कि बस्ने ठाउँ मिलाउन हम्मेहम्मे पर्थ्याे ।’ तर, अहिले ?  अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । आउ ! निःशुल्क खाउ भने पनि उनको होटलमा बस्ने ग्राहक पाइने अवस्था छैन ।  विगतमा राजमार्गमा गुड्ने गाडीहरू उनको होटल अगाडि लहरै रोकिन्थे । यात्रुहरू खाना-खाजा खान झुम्मिन्थे । तर अहिले उनको होटलमा गाडी र ग्राहकभन्दा बढी हिलो र धुलोको जाम छ । उनको व्यापार सुस्त छ, सडक सुनसान र पदमबहादुर निराश छन् ।  ‘पहिला त मान्छे गन्नै सकिँदैनथ्यो, अहिले गाडीहरू यो बाटो चल्नै छाडे,’ उनी निराश हुँदै भन्छन्, ‘सात वर्ष भयो, यही धुलो र धुवाँ खाएर बसेको । व्यापार सुकिसक्यो ।’ उनले यो सकस भोग्नुको कारण हो- दाउन्ने-बुटवल सडक । अहिले यो सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे छ । राजमार्गमा गुड्ने अधिकांश सवारी साधन यही सडकको सास्तीका कारण रुट परिवर्तन गरेर पोखरा हुँदै काठमाडौं आउँछन् ।  पदमबहादुर पोखरेल जसरी पदमबहादुरले हामीसँग सडकको कारण पाएको सास्ती सुनाए, त्यो सास्ती सडकमा गुड्ने लाखौं यात्रु र व्यापार व्यवसाय गरिरहेका हजारौं व्यवसायीले पनि भोगिरहेका छन् ।  वर्षौंदेखि निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा यो राजमार्ग यात्रा गर्ने स्थानीयका लागि ठूलो सास्ती बनेको छ ।  प्रतिवेदनमा प्रगति, सडकमा सास्ती यो धुलाम्मे यथार्थभन्दा केही किलोमिटर पर, सरकारी प्रतिवेदनमा भने विकासको अर्कै उज्यालोको कथा छ । यही उज्यालोको कथा सुनाउन सरकारले केही सञ्चारकर्मीलाई तीन दिन लगाएर यही सडकमा घुमायो ।  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायी महासंघको सहकार्यमा केही सञ्चारकर्मीलाई लगेर यही सडकको प्रगति देखायो । सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले आफ्नो प्रगति विवरण सुनायो ।  डिभिजन प्रमुख नारायणप्रसाद लामिछानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ९० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । ५१ मध्ये ४६ वटा ठेक्का सम्पन्न भइसकेका छन् ।  गोन्द्राङ–पुल्चोक ६ लेन सडक र हुलाकी राजमार्गका महत्वपूर्ण खण्डहरू कालोपत्रे भए । कागजमा हेर्दा, विकासले साँच्चै गति लिएको देखिन्छ । तर, दाउन्ने बुटवलको सडकको दुर्दशा भने बयान गरेर साध्य छैन ।  कागजी प्रगतिको फेहरिस्त सुनेर उत्साहित भएर अनुगमनका लागि हिँडेको सरकारी टोली दाउन्ने पुगेर झसङ्ग भयो । केही घण्टा अघि आफ्नै कर्मचारीले सुनाएको प्रगतिको प्रतिवेदन उच्च सरकारी अधिकारीलाई फिक्का मात्रै होइन नमीठो लाग्यो ।  एकातिर सरकारी सफलताको तथ्याङ्क, अर्कोतिर पदमबहादुर जस्ता व्यवसायीको उजाडिएको व्यापार । विकासको यो विरोधाभासले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो, आखिर समस्या कहाँ छ ? यसको जवाफमा निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहाल भन्छन्, ‘सबै दोष व्यवसायीलाई मात्र दिएर हुँदैन । हामीले समयमा काम गर्न नचाहेका होइनौं, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव र प्रशासनिक झन्झटले आयोजनाहरूलाई बन्धक बनाएको छ ।’ उनको भनाइले स्पष्ट पार्छ कि दाउन्ने सडकको ढिलाइ केबल ठेकेदारको लापरबाहीको परिणाम होइन, यो राज्य संयन्त्रको असफलताको पनि प्रतिविम्ब हो ।  ‘सिंहदरबार गाउँमा आयो भनिन्छ, तर एउटा सामान्य स्वीकृतिका लागि महिनौं कुर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समयमा काम सकिन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।  उनको भनाइले स्पष्ट पार्छ कि दाउन्ने सडकको ढिलाइ केबल ठेकेदारको लापरबाहीको परिणाम होइन, यो राज्य संयन्त्रको असफलताको पनि प्रतिविम्ब हो ।  यो संयुक्त अनुगमनले सरकारी फाइलमा सीमित विकास र नागरिकले भोगिरहेको यथार्थबीचको पर्खाललाई सतहमा ल्याइदिएको छ । भरतपुर डिभिजनको प्रगति आफ्नो ठाउँमा सह्रानीय होला, तर जबसम्म दाउन्ने जस्ता राष्ट्रिय महत्वका सडकहरू अलपत्र रहन्छन्, तबसम्म नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न सक्दैनन् ।  यति धेरै निराशाका बीच पनि पदमबहादुर पोखरेल झिनो आशा पालेर बसेका छन् । ‘अहिले कामको गति अलि बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही गतिमा काम भए अर्को वर्षसम्म त सकिन्छ कि !’ उनको यो आशा, दाउन्नेको धुलोमा पिल्सिएका सबै नागरिकको साझा प्रतिक्षा हो । अब हेर्नु छ, राज्यले यो प्रतिक्षालाई कहिले सम्बोधन गर्छ र प्रतिवेदनको विकासलाई कहिले सडकको यथार्थमा बदल्छ ।

चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डस्थित सिमलतालमा दुईवटा बस बगाएर ६५ जनाको ज्यान गएको आज ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ । २०८१ साल असार २८ गते बिहान भएको त्यो त्रासदीपूर्ण घटनाको एक वर्षपछि सडक डिभिजन भरतपुरले उक्त स्थानमा पहिरो र डेब्रि फ्लो ९लेदोसहितको बाढी) नियन्त्रणका लागि विभिन्न संरचना निर्माण गरेको छ । यद्यपि, यो सडकखण्डका अन्य १७ स्थान अझै पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको स्वीकार गरिएको छ । गत वर्षको घटना सम्झँदै सडक डिभिजन भरतपुरका इन्जिनियर अर्जुन घिमिरेले भने, 'त्यो बेला कल्भर्टको आकार सानो थियो र माथिबाट सडक खन्दा निस्किएको माटो खोल्सामा थुप्रिएको थियो । पानी परेपछि त्यही माटो लेदो बनेर आयो र कल्भर्ट थुनियो । बाटो अवरुद्ध भएपछि एकतर्फी सञ्चालन गरिएको थियो, तर एक बसले ओभरटेक गर्न खोज्दा दुईवटा बस एकै ठाउँमा अड्किए । त्यही बेला माथिबाट आएको लेदोले दुवै बसलाई बगाएर लग्यो ।' उक्त घटनापछि सडक डिभिजनले जोखिम न्यूनीकरणका लागि गत कार्तिक महिनादेखि काम थालेको थियो । इन्जिनियर घिमिरेका अनुसार, पहिरोको स्रोत मानिएको २७० मिटर माथिसम्म नौवटा फरक-फरक स्थानमा चेक ड्याम निर्माण गरिएको छ । करिब ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएका यी ड्यामले माथिबाट आउने लेदो र पानीको गतिलाई कम गर्ने तथा डेब्रि (गेग्रान) लाई रोकेर राख्ने काम गर्छन् । 'यी संरचनाले पहिलाको जस्तो बस नै बगाउने गरी आउने बाढीलाई रोक्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,' घिमिरेले भने । १७ स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा सडक डिभिजनले नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको १८ किलो (गाईघाट) देखि ३४ किलोमिटरको क्षेत्रभित्र १७ वटा स्थान पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको पहिचान गरेको छ । तीमध्ये मौरी खोला, तुइन खोला र नाम्सी खोला पुल वरपरको क्षेत्र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिएको छ । 'मौरी खोलामा पनि सिमलतालमा जस्तै डेब्रि फ्लोको जोखिम छ, त्यहाँ पनि हामीले चेक ड्याम निर्माण गरिसकेका छौं,' घिमिरेले जानकारी दिए । 'त्यस्तै, तुइन खोलामा खस्नै लागेको चट्टानको ठूलो ढिस्कोलाई हामीले गत असार १२ गते चार घण्टा सडक बन्द गरेर पन्छायौं ।' यसबाहेक, २६ किलो (भालु ढुङ्गा) नजिक सडक भासिएको ठाउँमा अस्थायी रूपमा नौ तहको ग्याबियन वाल लगाएर एकतर्फी बाटो सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसलाई स्थायी समाधान दिन सोइल नेलिङजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी डिजाइनको काम भइरहेको छ। चालकको लापरबाही र धैर्यताको कमी मुख्य चुनौती इन्जिनियर घिमिरेले सडक सुरक्षाका लागि भौतिक संरचना निर्माण गरे पनि चालक र सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहार सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए । गत वर्षको सिमलताल दुर्घटना पनि एकतर्फी सञ्चालन भइरहेको सडकमा चालकले धैर्य गुमाएर ओभरटेक गर्न खोज्दा भएको उनले स्मरण गराए । 'हामीले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा चेतावनीमूलक ट्राफिक चिह्न राखेका छौं, तर त्यसको पालना हुँदैन । तीव्र गति अर्को ठूलो समस्या हो,' उनले भने, 'सडकमा कुनै निर्देशन दिइएको छ वा लाइनमा बस्न भनिएको छ भने कृपया त्यसको पालना गरिदिनुहोला । ओभरटेक गर्ने र जवर्जस्ती गरेर अगाडि बढ्ने प्रवृत्तिले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।' एक वर्षअघि त्रिशूलीमा खसेका बस र यात्रुहरू अझै फेला पर्न सकेका छैनन् । नदीको तीव्र बहाव र चट्टानी पिँधमा रहेका दरारहरू (क्रिभास) मा बस फसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सडक डिभिजनले आगामी दिनमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन गरी थप रोकथामका कामहरू गर्दै जाने बताएको छ, तर यात्रा सुरक्षित बनाउन चालक र यात्रु स्वयं पनि उत्तिकै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  

धादिङ ।  'पानी परे हिलो, नपरे धुलो ।  गर्मीमा पनि धुलोले ढोका थुनेर बस्नुपर्थ्यो । पकाएर राखेको खानामा समेत धुलो हुन्थ्यो,' धादिङको गल्छी, सिमबजारकी चित्रा कुमारी श्रेष्ठले जब यो भनिरहेकी थिइन्, उनको पछाडि चिल्लो कालोपत्रेमा गाडीहरू सरर दौडिरहेका थिए । उनको यो भनाइले वर्षौंसम्म पृथ्वी राजमार्गको पर्याय बनेको कहालीलाग्दो अवस्था र अहिलेको परिवर्तनलाई एकैसाथ चित्रण गर्छ । नेपालको गौरवको आयोजना मानिने पृथ्वी राजमार्ग र यससँग जोडिएको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजना अहिले अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा यसले राष्ट्रिय मुहार मात्र फेरेको छैन, स्थानीयको जीवनशैली, यात्राको अनुभव र विकासको परिभाषामा समेत नयाँ अध्याय थपेको छ । तर, यो परिवर्तनले सबैलाई सुख मात्र दिएको छैन कतै राहतको सास छ, कतै नयाँ सकसको सुरुवात भएको छ । घण्टौँको यात्रा छोटियो, धुलो–हिलोबाट मुक्ति आयोजनाका विभिन्न खण्डका प्रमुखहरूका अनुसार, नागढुङ्गादेखि पोखरासम्मको यो बृहत् परियोजनाले उल्लेख्य गति लिएको छ । नागढुङ्गा–मुग्लिन पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख केशव प्रसाद ओझाका अनुसार कुल ५५ किलोमिटरमध्ये करिब आधा (२७ किमि) मा पहिलो तहको कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । 'आगामी आर्थिक वर्षको मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण खण्डमा पहिलो तहको कालोपत्र सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,' ओझाले भने । यो प्रगतिको प्रत्यक्ष अनुभव मुग्लिन–पोखरा खण्डमा पनि देखिन्छ, जहाँको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत नाघेको छ । आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवर भन्छन्, 'विगतमा अस्तव्यस्त यो सडकमा अहिले मुग्लिनबाट पोखरा २ घण्टामै पुग्न सकिने अवस्था बनेको छ, जुन २० वर्षअघिको अवस्था जस्तै हो ।' यसले पोखराको पर्यटनमा नयाँ ऊर्जा थप्ने निश्चित छ । राजमार्ग छेउका बासिन्दाहरू धुलो र हिलोको युगबाट मुक्त हुँदा हर्षित छन् ।  गल्छीको २ किलोमिटर खण्ड, जहाँ सधैं पानी जमेर सवारी दुर्घटना हुन्थ्यो, अहिले कंक्रिट पेभमेन्ट (सेतोपत्रे) ले ढलान गरिएको छ । यसले स्थानीयलाई ठूलो राहत दिएको छ । चुनौतीका पहाड : निर्माण सामग्रीको अभावदेखि घर डुबानसम्म तर, यो सफलताको पछाडि चुनौतीका अग्ला पहाडहरू थिए । बिजुलीका पोल सार्ने, खानेपानीको पाइप व्यवस्थापन गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र वन क्षेत्रको रुख कटान जस्ता प्रक्रियागत झन्झटले आयोजनालाई पछाडि धकेलिरह्यो । सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्माण सामग्रीको अभाव बन्यो ।  नागढुङ्गा–नौबिसे खण्डका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र घिमिरे भन्छन्, 'निर्माण सामग्री, विशेषगरी ढुङ्गा–गिटीको अभाव र सरकारी नीतिका कारण हाम्रो एक सिजन पूरै काम प्रभावित भयो । नत्र आयोजना एक वर्षअघि नै सकिने अवस्थामा थियो ।' विकासले ल्याएको अर्को सकस हो, घर डुबान ।  सडकको सतह अग्लो भएपछि गल्छीका ईश्वर प्रसाद धितालको घर डुबानमा पर्यो । 'रोड राम्रो भयो, तर मेरो घर डुबानमा पर्यो । बस्न नसकेर घर नै भत्काउनुपर्यो,' उनले दुखेसो पोखे ।  सडक अग्लो हुँदा बजार क्षेत्रका करिब ८–१० वटा घर प्रभावित भएका छन्, जसले पूर्वाधार विकाससँगै उचित योजनाको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ ।  सधैँ पानी जमेर हिलाम्मे हुने गल्छीको २ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रेको सट्टा कंक्रिट ढलान (सेतोपत्रे) गरिएको छ, जसले दीर्घकालीन समाधान दिएको आयोजनाले दाबी गरेको छ ।  इन्जिनियरिङका अनुपम नमुना : कृष्णभीर, झाप्ले र मादी पुल कृष्णभीर, झाप्ले र मादी पुल आयोजना सडक फराकिलो बनाउने काम मात्र होइन, यो नेपालको चुनौतीपूर्ण भूगोलमा आधुनिक इन्जिनियरिङको उत्कृष्ट नमुना पनि हो । कृष्णभीरको स्थायी समाधान कुनै बेला पहिरोको त्रास बनेको कृष्णभीरलाई ’बायो–इन्जिनियरिङ’ मार्फत स्थिरीकरण गरिएको थियो । अहिले सडक विस्तारका क्रममा यसलाई असर नपुग्ने गरी काम अघि बढाइएको छ । कुनै बेला पहिरोको पर्याय बनेको कृष्णभीरमा गत वर्ष नदी कटानले सडक भासिएपछि अहिले ’पाइलिङ’ गरेर बलियो बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको नागढुङ्गा–मुग्लिन पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख केदारप्रसाद नेपालले जानकारी दिए ।  प्रमुख नेपालले भने, 'हामीले यो संवेदनशील भीरलाई नचलाई, नकाटी सतह सुधार मात्र गर्नेछौँ। विगतमा ’बायो–इन्जिनियरिङ’ मार्फत सफल भएको यो संरचनालाई हामी जोगाउनेछौँ ।' यस्तै, गत वर्ष ३५ जनाको ज्यान जाने गरी पहिरो गएको झाप्ले खोलामा ‘माइक्रो पाइलिङ’ र ‘सोइल एन्करिङ’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर पहिरो रोकथामको काम भइरहेको छ भने तनहुँको दमौलीस्थित मादी नदीमा १ अर्ब २१ करोडको लागतमा नेपालकै पहिलो चार–लेनको ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ पुल बनिरहेको छ । ३१८ मिटर लामो यो पुलमा काठमाडौंको बिजुलीबजारमा जस्तै ‘नेटवर्क आर्च’ डिजाइन रहने आयोजना प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६ मध्ये ४ स्पानको काम सकिएको र बाँकी काम मनसुनपछि पूरा हुनेछ । ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ अवधारणामा बनिरहेको यो पुलले नेपालको पुल निर्माण क्षमतामा नयाँ आयाम थप्ने बताइएको छ ।  सुरक्षित यात्राको चुनौती सडक चिल्लो बनेसँगै सवारीको तीव्र गतिले दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ । आयोजनाका अनुसार सडकको डिजाइन स्पिड ६० किमि प्रतिघण्टा भए पनि चालकहरूले यसलाई ‘फ्री वे’का रूपमा प्रयोग गर्दा जोखिम बढेको हो । सडक सुरक्षाका लागि ट्राफिक चिह्न र अन्य संरचना निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजना नेपालको पूर्वाधार विकासमा एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो । यसले यात्रालाई सहज बनाएको छ, तर निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, स्थानीयको समस्या सम्बोधन र सुरक्षित यात्राको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा अझै गम्भीर बन्नुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।  

काठमाडौं । चीनतर्फबाट आएको भीषण बाढीले रसुवागढीस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीले गोसाइकुण्ड गाउँपालिका-२ टिमुरेस्थित ईभी चार्जिङ स्टेसन, रसुवागढी हाइड्रोपावरको ड्याम र निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको हाे । बाढीले रसुवागढी नाकाको भौतिक संरचनामा मात्र नभई अर्बौंको व्यावसायिक लगानीसमेत डुबाएको छ । विशेषगरी दशैं, नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो र नाडा अटो शोलाई लक्षित गरी आयात गरिएका विद्युतीय गाडी (ईभी), कन्टेनर र मालबाहक ट्रकहरू बगाउँदा अर्बौंको क्षति भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहमा ठूलो क्षति पुगेको छ । आयोजनाको करिब ६० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा पूर्ण क्षति पुगेको छ।  समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहमा करिब ९० करोड बराबरको क्षति भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन १९ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको बन्दरगाहको मुख्य कम्प्लेक्स भवनबाहेक अन्य सबै पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएका छन् । बाढीले बन्दरगाहको ४०० मिटर रिटेनिङ वाल, बेचिङ प्लान्ट, वेयरहाउस, इन्स्पेक्सन सेड, पार्किङ यार्ड लगायतका संरचना पूर्ण रूपमा बगाएको छ । व्यवसायीको पीडा नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले बाढीले ६ वटा ट्रक र २५ वटा कन्टेनरसहित ३१ वटा मालवाहक गाडी बगाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीसँग ट्रक र कन्टेनरको मात्रै विवरण छ । विद्युतीय गाडी कति बगे भन्ने यकिन भएन, तर सयौं ईभी बगेको सुनिन्छ । त्यहाँ सम्पर्क गर्न खोज्दा कल नै लागिरहेको छैन ।’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीले रसुवागढीको बाढीले ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनका अनुसार करिब ५० देखि ६० वटा ईभीमा क्षति पुगेको अनुमान छ । ‘साथीहरूका थुप्रै गाडी बगेको खबर आएको छ । विवरण संकलन भइरहेकाले क्षतिको यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन,’  उनले भने । नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि ३५ देखि ४० वटा ईभी बगेको खबर आए पनि यकिन तथ्याङ्क नभएको बताए । उनले भने, ‘भाग्यवश, भन्सारमा धेरै गाडी थिएनन् । बजेटअघि यस्तो घटना भएको भए क्षति अझै ठूलो हुन्थ्यो ।’ उनले व्यवसायीसँग स्टकमा गाडीहरू रहेकाले नाडा अटो शो र नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोलाई ठूलो असर नपर्ने दाबी गरे । ‘चीनको बोर्डरमा रहेका गाडीहरूलाई एलसी परिवर्तन गरेर तातोपानी नाकाबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ थापाले भने । यस्तै, व्यवसायी आकाश गोल्छाले आफ्ना दुइटा गाडीको अवस्थाबारे कुनै जानकारी पाउन नसकेको बताए । ‘गाडी बग्यो कि सुरक्षित छ, केही थाहा छैन । कसका कति गाडी बगे भन्ने विवरण पाउनै अन्योल छ,’ उनले भने । सीजी मोटर्सका विक्रम पौडेलले भने, ‘हामी अत्यन्तै चिन्तित र तनावमा छौं । भन्सारमा रहेका गाडीहरू सबै बगेका छन्, करोडौंको नोक्सान भएको छ । क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।’  बाढीमा सबैभन्दा बढी ईभी चौधरी ग्रुपकाे रहेको अनुमान गरिएको छ । विकल्पमा तातोपानी नाका रसुवागढी नाका अनिश्चितकालका लागि बन्द भएपछि व्यवसायीहरूले तातोपानी नाकालाई विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन् । तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र चुडालले चीनतर्फ करिब २० मिटर सडक भत्किए पनि ठूलो क्षति भने नभएको बताए । ‘अब आयातकर्ताले भन्सार विभागमा निवेदन दिएर रसुवागढीको विकल्पमा तातोपानी नाका प्रयोग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘रसुवागढीमा थोरै आयातकर्ताका सामग्री भए पनि उनीहरूको लगानीमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।’ यस्तै, मङ्गलबारदेखि सडक, टेलिफोन र विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएपछि स्थानीयवासी प्रभावित भएकाे रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) अर्जुन पौडेलले जानकारी दिए ।  पौडेलका अनुसार १९ जना अझै बेपत्ता छन्। ‘हामीलाई हेभी उपकरणको आवश्यकता छ तर सडक अवरुद्ध भएकाले सहज छैन,’ उनले भने। तथ्यांक संकलनको कार्य जारी रहेको उनी बताउँछन् । बाढीले टेलिफोन फाइबरमा समेत क्षति पुर्‍याएको उनको भनाइ छ। 

काठमाडौं । रसुवामा मंगलबार आएको भीषण बाढीले निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका ८ वटा जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । बिहान सवा ३ बजेतिर आएको बाढीले त्रिशूली करिडोरमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा क्षति पुर्‍याउँदा करिब २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अनुसार बाढीबाट रसुवागढी हाइड्रोपावर (१११ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली हाइड्रोपावर (२१६ मेगावाट), त्रिशूली ३ ’ए’ हाइड्रोपावर (६० मेगावाट), त्रिशूली ३ ’बी’ हाइड्रोपावर (३७ मेगावाट), सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावर (१०० मेगावाट), त्रिशूली हाइड्रोपावर (२५ मेगावाट), देवीघाट हाइड्रोपावर (१४ मेगावाट), चिलिमे हाइड्रोपावर (२२ मेगावाट) मा क्षति पुगेको छ ।  बाढीले १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्‍याएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बाढीले आयोजनाको बाँधको एउटा गेट बगाएको छ भने आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुलमा क्षति पुगेकाले यातायात अवरुद्ध बनेको छ । आयोजनाको पावरहाउस सुरक्षित रहे पनि टेलरेसमा माटो र गेग्रान थुप्रिएको छ । यस्तै, आयोजनाका सूचना अधिकारी नारायणनाथ न्यौपानेले मानवीय क्षति नभएको र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीले आयोजनाको पावर हाउसबाहेक अन्य सहायक संरचनाहरूमा क्षति पुर्‍याएको छ ।  ‘हाम्रा सबै कर्मचारीहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ, कुनै मानवीय क्षति भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु थियो ।’ हाल क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको र पूर्ण विवरण आएपछि मात्र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै,  त्रिशूली ३ ’ए’ र ’बी’ पनि प्रभावित बाढीले ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ’ए’ आयोजनाको भवनमा पानी पसेको छ भने ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ ’बी’ को सबस्टेसन हिलोले पुरिएको छ । दुवै आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले बताए ।  बाढीले २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली वान जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम साइटमा रहेको एउटा टावर क्रेन ढलेको आयोजनाका निर्देशक गिरिराज अधिकारीले बताए । निर्देशक  अधिकारीले बाढी आउनुअघि नै कामदारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले मानवीय क्षति हुन नपाएको जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार बाढीले ड्याम साइटमा निर्माणका लागि राखिएको एउटा टावर क्रेन ढालेको छ । त्यस्तै, बाढीले त्रिशूली किनारमा रहेको प्रसारण लाइनको एक बाइपास टावर पनि बगाएको छ, जसका कारण विद्युत् प्रसारणमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।  निर्देशक अधिकारीले भने, ‘बाढी आउनुअघि नै कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएकाले कुनै मानवीय क्षति हुन पाएन,’ अधिकारीले भने, ‘एउटा टावर क्रेन ढल्नुबाहेक अन्य ठूलो क्षति तत्काल देखिएको छैन । हामीले यसलाई सामान्य क्षतिकै रूपमा लिएका छौं ।’ रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आज बिहान अकस्मात आएको बाढीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उसका सहायक कम्पनीहरूद्वारा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ ।  बिहान करिब सवा ३ बजेतिर सहायक नदीमा ‘ड्याम ब्रस्ट’ भएपछि आएको बाढीले रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली ३ ‘ए’ लगायतका आयोजनामा क्षति पुग्दा करिब २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन ठप्प भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।  कार्यकारी निर्देशक उनकाअनुसार बाढीले मानवीय क्षति भने भएको छैन, तर भौतिक संरचनामा गम्भीर असर परेको छ । बाढीले सबैभन्दा बढी क्षति १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा पुर्‍याएको छ । बाढीको पहिलो चपेटामा परेको यस आयोजनाको बाँध र गेटका संरचनाहरू बगाएको छ । त्यसैगरी, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको पनि एउटा गेट बगाएको छ । यी दुई आयोजनाबाट उत्पादन हुने १७१ मेगावाट विद्युत केही समयका लागि बन्द हुने देखिएको छ । क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन र मर्मतका लागि लाग्ने समयबारे स्थलगत अध्ययनपछि मात्र भन्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बाढीले त्रिशूली ३ ‘बी’ हब सबस्टेसनलाई ‘विशेष संकट’ मा पारेको छ । सबस्टेसनमा निरन्तर कटान भइरहेको छ । बाढीले सबस्टेसनमा रहेको एउटा वैकल्पिक टावर, १३२ केभीका दुईवटा ग्यान्ट्री र दुईवटा बे बगाएको छ । कटान नरोकिए थप क्षति हुन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सुरक्षाकर्मी र विपद् न्यूनीकरण निकायसँग तत्काल संरक्षणको काम अघि बढाउन सहयोग मागेको छ । अन्य आयोजनाको अवस्था र मानवीय उद्धार बाढीका कारण चिलिमे जलविद्युत केन्द्रको इतिहासमै पहिलोपटक टेलरेसबाट पानी पावरहाउसभित्र पसेर टर्बाइनको लेभलसम्म पुगेको छ । यद्यपि, क्षति सामान्य रहेकाले एक-दुई दिनको सफाइपछि आयोजना सञ्चालनमा आउन सक्ने अनुमान छ । रसुवागढी आयोजनाका केही कर्मचारीहरू नदी पारि फसेका छन् । उनीहरूलाई जोड्ने पुल जोखिमपूर्ण तर नभत्किएको अवस्थामा रहेकाले खोलाको बहाव सामान्य भएपछि सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले घटनालगत्तै लगायतको टोलीलाई घटनास्थलमा खटाएको र क्षतिको मूल्यांकन तथा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सुरु गरिसकेको बताएको छ ।  

काठमाडौं । पछिल्लो समय देशभित्र यातायात पूर्वाधारमा उल्लेखनीय विकास भइरहेको देखिन्छ । नयाँ प्रविधिको विकासले यातायात क्षेत्रलाई सहज र सरल बनाइरहँदा केबलकार पनि त्यसको एउटा माध्यम बनेको छ । विगतमा लामो दूरी पैदल हिँड्नुपर्ने वाध्यताबाट यातायात क्षेत्रमा भएको विकासले सेकेन्डमै गन्तव्यमा पुग्ने अवस्था बनेको छ ।  केबलकार यातायात र पर्यटकीय गन्तव्यका लागि उत्कृष्ट माध्यम बनिरहेको छ । तर, नेपालमा यातायात प्रयोजनका लागि भन्दा पनि पर्यटकीय प्रवर्द्धनमा केबलकार एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको छ । देशभर विभिन्न स्थानमा केबलकार सञ्चालनमा छन् भने केही स्थानमा निर्माण भइरहेका छन् । पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको केबलकार थपिने क्रम पनि जारी छ ।  केबलकारमा पर्यटकहरूको आकर्षण बढिरहेका बेला काठमाडौंमा नयाँ केबलकार बन्ने भएको छ । विभिन्न लगानीकर्ताको संयुक्त आयोजनामा चम्पादेवी इको-फ्रेण्डली कम्पनी प्रालिले चम्पादेवी केबलकार निर्माण गर्ने भएको हो ।  यो केबलकार मनोरञ्जन र धार्मिक पर्यटकहरूका विशेष रहने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । २.०७५ किलोमिटर लामो रहेको चम्पादेवी केबलकार कीर्तिपुर नगरपालिका-४ र दक्षिणकाली नगरपालिका-१ क्षेत्रमा सञ्चालन हुनेछ। केबलकारको तल्लो स्टेसन दक्षिणकालीको बोसनमा र माथिल्लो स्टेसन कीर्तिपुरको चम्पादेवीमा रहनेछ । यसमा १० जना क्षमताका ३४ वटा गोन्डोला (डब्बा) हुनेछन् । साथै केबलकारले प्रतिघण्टा करिब एक हजार यात्रु ओसारपसार गर्ने क्षमता राख्ने लगानीकर्ता तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिए ।  एउटा डब्बामा १० जना यात्रु अटाउने छन् । सामान बोक्ने छुट्टै दुईवटा र मर्मतका लागि एउटा क्याबिन राखिनेछ । केबलकारको अधिकतम गति ६ मिटर प्रतिसेकेन्ड रहनेछ भने एकतर्फी यात्रा समय करिब ७ मिनेट हुनेछ । उनका अनुसार माथिल्लो स्टेसनमा मन्दिर परिसर, मनोरञ्जन भवन र पार्क निर्माण गरिनेछ भने तल्लो स्टेसनमा पार्किङसहित तीन तले भवन हुनेछ ।  आयोजना सञ्चालनका लागि दैनिक ९५ हजार लिटर पानी जमिनमुनिबाट तानिने र २ मेगावाट विद्युत् खपत हुने कम्पनीले जनाएको छ । केबलकार निर्माण गर्दा ३ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् भने निर्माण पश्चात् सञ्चालन हुँदा ३१२ जनाले रोजगारी पाउने कम्पनीको दाबी छ ।  चम्पादेवी इको-फ्रेण्डली कम्पनीले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चम्पादेवी केबलकार निर्माणका लागि कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिकाको २२ हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र ओगट्नेछ ।  प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाका लागि कुल ७.७३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ । जसमा ५ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र र २.७३ हेक्टर निजी जमिन पर्नेछ । कम्पनीले ४० वर्षका लागि उक्त केबलकार सञ्चालन गर्नेछ ।  तल्लो स्टेसनमा तीनतल्ले मुख्य भवन, दुईपांग्रे सवारीका लागि ४०० र चार पांग्रे सवारीका लागि २०० गाडी अटाउने पार्किङ सुविधा रहनेछ। माथिल्लो स्टेसननजिकै १.८ हेक्टर क्षेत्रफलमा मनोरञ्जन पार्क र मन्दिर परिसरसमेत निर्माण गरिने छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिन कीर्तिपुर र दक्षिणकाली क्षेत्रमा चम्पादेवी केबलकार निर्माण गर्न लागिएको अग्रवालले बताए । अध्यक्ष अग्रवालका अनुसार यो केबलकार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण हुनेछ । चम्पादेवी केबलकारमा अग्रवालसहित विशाल ग्रुप र संघाई ग्रुपको मुख्य लगानी रहनेछ ।  ‘चम्पादेवीमा विशाल ग्रुप, संघाई ग्रुप र मेरो पनि लगानी रहनेछ । यस केबलकारले काठमाडौं उपत्यकाको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा छ । उपत्यकालाई थप आकर्षक बनाउने हाम्रो योजना हो,’ उनले भने ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कीर्तिपुर नगरपालिका-४ र दक्षिणकाली नगरपालिका-१ को सामुदायिक तथा कबुलियती वन क्षेत्रको २२ हेक्टरभन्दा बढी जमिन (वन क्षेत्र) चम्पादेवी केबलकार आयोजना निर्माणका लागि चम्पादेवी इको फ्रेण्ड्लीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।  कम्पनीले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीयसँग सुझाव माग गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराम घिमिरेले बताए । रायसुझाव दिन इच्छुकलाई ७ दिनको समय दिइएको उनले बताए । केबलकारमा क्रान्ति, कमालको कमाइ