नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि झोलुङ्गे पुल निर्माण, सडक कालोपत्रे, नयाँ सहर विकासदेखि काठमाडौं उपत्यकाका ठूला पूर्वाधार निर्माणसम्मका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।  मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आगामी वर्ष १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी आफ्ना मुख्य कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो ।  पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षमा २ सय वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने छन् भने एक सय वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत गरिने छन् । यस्तै, ४० वटा नयाँ सडक पुल निर्माण र ३० वटा पुलको मर्मत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइ क्षेत्रमा २४९ आयोजना सम्पन्न गरी ३ हजार ७ सय हेक्टर जमिन सिञ्चित बनाइनेछ भने सडक क्षेत्रमा १ सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने तथा ३ सय किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ । सार्वजनिक र प्रशासनिक पूर्वाधार विस्तार यस्तै, आगामी आवमा मन्त्रालयले ६० वटा स्थानीय तहका प्रशासकीय भवन निर्माण गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपत्यकाका खोला करिडाेरमा १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, २६ स्थानमा सार्वजनिक पार्क तथा जग्गा संरक्षण र ४ स्थानमा जग्गा एकीकरण कार्य सुरु गरिनेछ।  उनका अनुसार उपत्यकामा हरियाली प्रवर्द्धन, आकाशेपानी संकलन, वन तथा पोखरी संरक्षणजस्ता कार्यक्रम पनि अघि बढाइने छन् ।  विशेष आयोजना र ऐतिहासिक संरचनाको पुनः निर्माण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्टेडियमको दोस्रो चरणको काम गरिने तथा सिंहदरबार परिसरमा मन्त्रालयका भवन निर्माण, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशकाे आवास निर्माण, भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनीस्थल तथा मनोरञ्जन पार्क, कान्ति बाल अस्पताल र श्री महल भवनको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय किताबखाना र मानव अधिकार आयोगको भवन निर्माण लगायतका कार्यक्रम पनि समावेश छन् ।  उपत्यकाका खोलामा वातावरणीय सुधार बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र नख्खु खोलाका २०८१ सालको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनः निर्माण, नदी तटबन्ध निर्माण, नदी सफाइ र ढल प्रणाली सुदृढीकरण तथा स्ट्रीट लाइट र सीसी क्यामेरा जडान लगायतका कार्यहरू पनि अगाडि बढाइने भएको छ । यूएन पार्क क्षेत्रमा सौन्दर्यीकरण, बल्खु-गोकर्ण करिडोर निर्माण र धोबीखोला तथा विष्णुमती खोला सडक र वातावरणीय सुधारसम्बन्धी कार्यहरू समेत समावेश गरिएका छन् । पूर्वाधार विकाससँगै फोहरमैला व्यवस्थापन, सहरी विकास, नगर विकास कोष, बागमती सभ्यता तथा बस्ती विकास सम्बन्धी विधेयकहरू र सम्बन्धित नियमावली तयारी प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।   राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ करोडभन्दा कमका आयोजना संघले नराख्ने मापदण्ड बनाए पनि मन्त्रालयको बजेटमा १०/२० लाख रूपैयाँका खुद्रा योजनासमेत परेको भन्दै आलोचना हुने गरेकाे छ । तर, मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीले भने बजेटमा परेका साना रकमका योजनाहरू अधिकांश विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी र नयाँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन राखिएको बताए ।  ‘हाम्रो चाहना पनि ठूला र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने हो, तर सबैतिरको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताले बजेट छरिएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।  संघीय आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार बजेट र कार्यान्वयन तहमा स्पष्टता सरकारले पारित गरेको आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना कार्यान्वयनका सीमा तोकिएको छ । 'संघ सरकारमार्फत ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना कार्यान्वयन गरिने तथा प्रदेश सरकारले १ करोडदेखि ३ करोडसम्मका आयोजना र अझ बढीको पनि आफ्नो स्रोतमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहमार्फत १ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने ।  सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीका अनुसार संघले सञ्चालन गरेका पुरानाआयोजनाहरूमा न्यूनतम बजेट बाँकी रहेकाले ती आयोजना अझै संघकै जिम्मेवारीमा पर्ने छन् । ‘१० लाख मात्र बाँकी रहेपनि त्यो आयोजना संघले नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’ बजेट अभावका कारण प्रभावित २०७५/०७६ देखि सञ्चालनमा आएको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख १३ हजार लाभग्राही छानिएकोमा हालसम्म १ लाख ६७ हजारसँग सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ,’ मन्त्रालयको सहसचिव भण्डारीले भने । सहरी विकास मन्त्रालयले सहर बनाउने बाहेक सिँचाइ, सडक, पार्कदेखि क्रियापुत्री भवनसम्म सबै काम गर्ने तर मुख्य काममा प्रगति नएभकाे भन्दै आलाेचना हुँदै आएकाे छ । प्रत्येक लाभग्राहीलाई ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने योजना रहे पनि हालसम्म करिब ९० हजार लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरिसकेका उनले जानकारी दिए । तर, २०८१/८२ को बजेटमा यो कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै मन्त्रालयले २ अर्ब ३० करोडको माग गर्दा केवल ३५ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको थियो । बाँकी लाभग्राहीलाई रकम उपलब्ध गराउन सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयको सहसचिव भण्डारीले बताए । ७ खर्ब रुपैयाँ माग, सहरी मन्त्रालयमा चाप सहरी विकास मन्त्रालयमा हालसम्म ७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बराबरका लागि आयोजनाहरुको आवेदन परेका छन् । सहरी तथा ग्रामीण पूर्वाधारको दायरा फराकिलो भएकाले देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट समान मागहरू आउने गरेकाे मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।  सरकारले सहरी मन्त्रालयलाई दिएको १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ५१ अर्ब ९१ करोड संघ स्तरीय आयोजना, ९ अर्ब ८९ करोड प्रदेश स्तरीय आयोजना र १५ अर्ब ९१ करोड स्थानीय तहमार्फत सञ्चालनमा विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  खुद्रे आयोजना मन्त्रालयको प्राथमिकता होइन खुद्रे आयोजनाको आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयका सचिवले ती आयोजनाहरू मन्त्रालयको मूल प्राथमिकतामा नपरेको जानकारी दिए । साना आयोजनाहरू मूख्यतः राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको दबाब र जनताको चाप सम्बोधन गर्न राखिएको जनाइएको छ । ‘हामी कर्मचारी स्तरबाट निरन्तर मन्त्रीज्यूलाई भनिरहेकै हो कि बजेट कोर एरियामा केन्द्रित गरौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले भने, ‘तर राजनीतिक नेतृत्वको पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनताको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’ आगामी वर्षको कार्ययोजना साउन पहिलो साता सार्वजनिक हुने  मन्त्रालयले आगामी वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी दिनपछि साउनको पहिलो सातामा सम्पन्न कार्यक्रमहरूको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको समेत जानकारी दिइएको छ।   कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानबारे प्रष्टीकरण यस्तै, सरकारले ३०० दिनमा कीर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको निर्माण सक्ने दाबी गरेकाे  थियाे । तर, विभिन्न प्राविधिक र मौसमी कारणले प्रभावित भएको संघीय सचिवालय निर्माण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर तथा सहसचिव चक्रवती कठले बताए ।  निर्माणस्थलमा थोरै पानी परे पनि बाटो चिप्लिने, भासिने समस्या देखिएकोले भारी मेसिन चलाउन अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । यसैकारण केही संरचनात्मक डिजाइनमा समेत फेरबदल गर्नुपरेको समेत उनले बताए ।  उनका अनुसार हालसम्म प्यारापिटतर्फ ७० प्रतिशत र फ्लडलाइटतर्फ ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समेत नियमित अनुगमन भइरहेकाले काममा ढिलाइ भए पनि पारदर्शिता कायम गरिएको स्पष्ट पारिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको झण्डै एक दशक बितिसकेको छ । तर योजना न त स्पष्ट छ, न बजेट सुनिश्चित । उपत्यकाको सहरीकरणलाई व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने सरकारले गरेको प्रतिवद्धता घोषणामै सीमित भएको छ । चारवटा प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) बने पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति भएको छैन । योजना, सहमति र बजेटको अभावले स्मार्ट सिटीको सपना अधुरै भएको हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार स्मार्ट सिटी ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीमा बन्नेछ । यस मोडेलमा स्थानीय जग्गा एकीकृत गरेर विकास गरिन्छ र खर्च जग्गा नै बिक्री गरी उठाइने उनकाे भनाइ छ । ‘हामीले अहिले काठमाडौं उपत्यकामा २४ वटा परियोजनामा यो मोडालिटी लागू गरिसकेका छौं । यसमा प्रारम्भिक लगानी चाहिन्छ, जसका लागि सरकारको सहमति आवश्यक छ । मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि ल्यान्ड पुलिङ कार्यविधि नबन्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरिएको छ,’ उनले भने ।  यी आयोजना स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइने सूचना अधिकारी ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रारम्भिक लागत सरकारले बेहोर्छ र पछि आयोजना अन्तर्गत सो लागत फिर्ता गरिन्छ ।  ‘ल्यान्ड पुलिङमा व्यक्ति विशेषले करिब ३६ प्रतिशत जग्गा परियोजनाका लागि दिनुपर्छ, त्यही अनुपातमा लागत संकलन हुन्छ,’ उनले भने । स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ विसं २०७७ मा तयार भएका ४ वटै स्मार्ट सिटीको डीपीआर मध्ये दुईवटा सहरी विकास मन्त्रालयमा पेस भइसकेका छन् भने टोखा र बुङमतीखोपामा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । बुङमतीमा स्थानीयको विरोध छ । ललितपुरमा तयार गरिने स्मार्ट सिटीको नाम ‘नैऋत्य’ राखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यसको क्षेत्र खोकना, बुङमती, सैँवु हुँदै चोभारसम्म फैलिनेछ ।   यसैगरी, टोखामा घना वस्ती बढेका कारण योजना संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यो स्मार्ट सिटी काठमाडौंको उत्तरी भेगमा निर्माण गरिने भनिएको हो । यसको नाम ‘उत्तर सहर’ राखिएको छ भने यसको अनुमानित लागत २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । यसले पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफल ओगट्ने जनाइएको छ ।  यो स्मार्ट सिटीको क्षेत्र सामाखुसीदेखि टोखा हुँदै बाइपाससम्म पूर्वी सीमा तोकिएको छ । पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थली, उत्तरतर्फ मालुङ हुँदै पुनः काभ्रेस्थली र महादेव खोला आसपाससम्म यसको भूगोल फैलिएको छ ।  भक्तपुरमा निर्माण गरिन लागिएको नयाँ स्मार्ट सिटीको नाम ‘आग्नेय’ राखिएको छ । यो पनि करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिनेछ भने सूर्यविनायक नगरपालिका, खहरे खोला, बालकोट, विरुवा, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म विस्तार हुने जनाइएको छ ।  यो स्मार्ट सिटीको लागत ३० अर्ब ३९ करोड अनुमान गरिएको छ । सूर्यविनायकदेखि ठिमी-खहरे खोला क्षेत्रसम्म फैलिने यस परियोजनाको डीपीआर २०७६ मै तयार भइसकेको छ । तर, प्राधिकरणसँग निर्माण सुरु गर्ने तत्काल योजना छैन ।  भक्तपुरमा बन्ने भनिएको अर्को स्मार्ट सिटीलाई ‘ईशान’ नाम दिइएको छ । यो स्मार्ट सिटी सरकारद्वारा निर्माण गरिन लागेको सबैभन्दा ठूलो नयाँ स्मार्ट सिटी पनि हो । यो करिब १ लाख रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिनेछ भने यो काठमाडौंको उत्तर पूर्वी क्षेत्रदेखि भक्तपुरसम्म विस्तार हुनेछ । यसको क्षेत्र नगरकोट जाने सडक, तेलकोट, गोठाटार, जोरपाटी, मूलपानी हुँदै मनोहरा पुलसम्म रहनेछ । उत्तरतर्फ यो सहर साँखु र साँखु जाने मुख्य सडक सम्म फैलिनेछ ।  यसको लागत १ खर्ब ८६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । नगरकोट सडकदेखि गोठाटार, साँखु र भक्तपुर पुरानो सडकसम्म फैलिनेछ ।  डीपीआर तयार भए पनि यी आयोजनाहरूको निर्णयविहीनताका कारण काम रोकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास समितिले जनाएको छ ।  सरकारको उदासीन, बजेट पनि अपुग सहरी विकास मन्त्रालय स्मार्ट सिटी योजनाको नेतृत्वकर्ता भए पनि कार्यान्वयनमा निष्क्रिय देखिएको छ । यसअघि बसेको भौतिक पूर्वाधार समितिको बैठक निष्कर्ष विहीन रह्यो भने तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले बैठक बोलाउने भनेको थियो तर त्यो पनि बस्न सकेन । त्यसपछि हालसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।  सरकारले २०७२/७३ यता प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटीका लागि बजेट छुट्याउँदै आएको भए पनि परियोजनाले आवश्यक प्रारम्भिक लगानी पाउन सकेको छैन । सेल्फ फाइनान्सिङ मोडेल अपनाए पनि सरकारको सहभागिता विना काम अघि बढ्न नसक्ने प्रष्ट देखिएको छ ।  के भन्छ स्थानीय सरकार ? उक्त आयोजनामा ठूलो लगानी भएको र संघीय सरकारले खर्च गर्न नसकेको आरोप भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको छ ।  नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटा यो आयोजना स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको भए पनि संघीय सरकारले पूर्णरूपमा यसको डीपीआर तयार गरेर स्वीकृत गरेर काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनले भने, ‘यो आयोजनामा सरकारले चासो दिएको छैन । किनभने यसमा धेरै ठूलो लगानी लाग्छ । त्यो अनुसारको स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भनेर सरकारले चासो नदिएको बुझेका छौं ।’  सरकारले आयोजनाको डीपीआर मात्रै बनाएको र त्यसपछि चुप लागेर बसेको सापकोटाको भनाइ छ । ‘सरकार डीपीआर मात्रै बनाएर बसेको छ । हामीसँग बजेट धेरै छैन । त्यसैले हामीले यसमा केही गर्न सक्दैनौँ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी लिन सकेन,’ उनले भने ।  स्थानीय सरकारले यसमा कुनै अवरोध नगरेको उनको दाबी छ ।  ल्यान्ड पुलिङ कस्तो योजना हो ? ल्यान्ड पुलिङ एक सहभागितामुलक सहरी विकास मोडल हो, जसमा सबै मिलेर सहर विकास गर्छन्, विकासपश्चात लाभ पनि सबैलाई हुन्छ । यो मोडल काठमाडौं उपत्यकाको स्मार्ट सिटी योजनामा प्रयोग गर्न लागिएको हो ।  ल्यान्ड पुलिङको अर्थ हो- विभिन्न साना-साना निजी जग्गाहरूलाई एकीकृत गरी, समग्र योजनाअनुसार विकास गर्ने प्रक्रिया । यो सहरी क्षेत्रको सुव्यवस्थित विकासका लागि प्रयोग गरिने एक प्रमुख योजना मोडेल हो ।  यसमा साना-साना टुक्रा-टुक्रा जग्गा भएका व्यक्तिहरूले आ-आफ्नो जग्गा मिलाएर (पुल गरेर) एकीकृत विकासको लागि उपलब्ध गराउँछन् । नगर विकास प्राधिकरण वा स्थानीय सरकारको संयोजनमा त्यस जग्गामा बाटो, ढल, विद्युत्, खानेपानी, पार्क आदि पूर्वाधार बनाइन्छ । त्यसपछि सो विकसित क्षेत्रमा प्रत्येक जग्गाधनीलाई घटाएर (जस्तै २५/४० प्रतिशत कम) पुनः जग्गा फिर्ता दिइन्छ ।  कसरी काम गर्छ ? ल्यान्ड पुलिङ मोडालिटीले धेरै जनाको जग्गा एकै योजना अन्तर्गत संकलन गर्छ । त्यसपछि सडक, ढल, खानेपानी, पार्क, विद्यालय जस्ता संरचना निर्माण अघि बढाइन्छ । निर्माण गरिसकेपछि बाँकी जग्गा स्वामित्वका आधारमा व्यक्तिहरूलाई नक्साअनुसार फिर्ता दिइन्छ र निर्माण खर्च जग्गाको मूल्य वृद्धिबाट उठाइने गरिन्छ ।  जग्गा बेचेर वा सट्टा बजार गरेर । यदि तपाईंको १० आना जग्गा छ भने ल्यान्ड पुलिङमा तपाईंसँग ७ आना मात्र फिर्ता आउन सक्छ, किनकि बाँकी ३ आना सार्वजनिक पूर्वाधारको लागि उपयोग गरिन्छ ।  तर त्यो ७ आना अब सडक छेउमा, व्यवस्थित प्लटमा परिणत हुन्छ जसको बजार मूल्य पहिले भन्दा धेरै बढ्छ ।  यसको मुख्य उद्देश्य अव्यवस्थित सहरलाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यसमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको मूल्य बढ्छ । सार्वजनिक संरचना निर्माण सस्तो र सहजरूपमा हुन्छ । जुन सरकारले जग्गा किनेर विकास गर्नुपर्दैन, स्थानकै जनताको सहभागितामा विकास हुन्छ । पूर्वाधार विज्ञ भन्छन्- उपत्यकामा आवश्यक छैन काठमाडौं उपत्यकामा स्मार्ट सिटी आवश्यक नरहेको पूर्वाधार विज्ञ रामबहादुर घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार उपत्यकामा धेरै जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसकारण स्मार्ट सिटी आवश्यक छैन ।  उनले यो मोडालिटीमा धेरै जग्गा चाहिने भएकाले पनि यो महँगो भएको र उपत्यकामा भन्दा भएकै स्मार्ट सिटीहलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने धारणा राखे । घिमिरेले भने, ‘काठमाडौंमा आधुनिकीकरण र व्यवस्थित सहर बनाउन लागि रहनुपर्ने जस्तो लाग्दैन । बरु भएकै स्मार्ट सिटीलाई बनाइनुपर्छ, व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यो मोडालिटीमा स्मार्ट सिटी बनाउन गाह्रो छ, किनभने यसमा लगानी बढी छ ।’

काठमाडौं । सरकारले यूरो ६ प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेसँगै व्यवसायी आक्रोशित भएका छन् । सरकारले ‘नेपाल सवारी साधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै व्यवसायीले विरोध गरेका हुन् ।  आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गराएको भन्दै व्यवसायीहरूले यसले आफूहरूलाई ठूलो मर्का हुने धारणा राखेका छन् ।  सरकारले उक्त मापदण्ड ल्याउन धेरै हतार गरेको गुनासो उनीहरूको छ । सरकारले उक्त मापदण्ड लागू गर्नुअघि कम्तिमा ६ महिनाको समय दिनुपर्ने भएपनि समय नै नदिएर एक्कासि लागू गरेको आरोप छ ।  नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापा आफूहरूले धेरै पहिला नै गाडी कम्पनीसँग अर्डर गरेको तर एक्कासि सरकारले यो मापदण्ड ल्याएर एलसी नै बन्द भई गाडी उतै रोकिदिएको गुनासो गरे ।  उनले भने, ‘एक्कासि सरकारले यूरो ६ मापदण्ड लागू गर्यो । कम्तिमा जानकारी त दिनुपर्थ्यो । हामीले विभिन्न कम्पनीसँग माग गरेका सयौं गाडीहरू अर्डरपछि सबै रद्द भएका छन् । यो सरकारको गलत हो ।’ ‘यो भन्दा अगाडि यूरो ३ लागू गर्ने बेलामा पनि अहिलेको जस्तै अवस्था आएको थियो । सूचना जारी गरेर समय दिएको भए हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्थ्यौं । सरकारलाई सधैं हतार हुन्छ, ’ उनले थपे । थापाका अनुसार निजी गाडी तथा कारहरूलाई केही पनि फरक पर्दैन किनभने ९० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी यूरो ६ मापदण्डअनुसार दुई/तीन वर्षदेखि नै आइरहेका छन् । यद्यपि समस्या कमर्सियल साना तथा ठूला गाडी, माइक्रोबसमा भएको छ ।  थापा अब यूरो ६ मापदण्डको गाडीको मूल्यवृद्धि हुने तथा स्टकमा रहेका गाडी त्यत्तिकै रहने, सर्भिसमा समस्या हुने बताउँछन् ।  उनले भने, ‘कमर्सियल गाडी मनाङ-मुस्ताङ कर्णालीलगायतका सबै ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । सबै ठाउँमा पेट्रोलपम्प नहुँदा यताबाट पेट्रोल र डिजेल ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन पेट्रोल र डिजेल ड्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ड्रममा राख्दा गुणस्तर खस्किन्छ । जुन इन्धन हाल्ने बित्तिकै गाडी छिट्टै बिग्रिन्छ ।’ यसको ठूलो मारमा केही दिनमा उपभोक्ताहरू पर्ने थापाको दाबी छ । यूरो ६ चरणबद्ध रूपमा लागू गराएको भए सहज हुने उनले सुनाए । उनले अर्डर गरेका सयौं गाडीहरूलाई  रेफ्रिस गर्न सरकारसँग माग गरे ।  थापा यूरो ४, ५ र ६ मा धेरै फरक नभएको दाबी गर्छन्  । उनका अनुसार कतिपय विकसित मुलुकहरूमा यूरो ६ मापदण्ड लागू भएको छैन । चीन, कोरिया, थाइल्याण्ड तथा श्रीलङ्कामा यूरो ४ मापदण्डमै चलिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले यूरो ३ बाट सिधै यूरो ६ मापदण्ड पुर्याएर प्रदूषण कम नहुने जिकिर गरे । सरकारले पहिला यही भएका पुराना गाडीलाई हटाइ सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  यसैगरी, नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ यूरो ६ मापदण्डले अटो क्षेत्रमा विस्तारै प्रभाव पार्दै जाने बताउँछन् । उनले सरकारले सिधै यूरो ३ बाट यूरो ६ जान हजार गरेको बताउँदै चरणबद्ध रूपमा जानुपर्ने धारणा राखे । श्रेष्ठ सरकारसँग विगत ४ वर्षदेखि छलफलमै रहेको तर अचानक यूरो ६ मापदण्ड लागू गरेपछि केही अन्यौलता सिर्जना भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसमा नाडा पहिलेदेखि सहमत नै थियो र हो पनि । तर अहिले सरकारले एक्कासि बिना जानकारी लागू गरेपछि केही अन्योल देखिएको छ । सरकारले चरणबद्ध ढंगले नै यूरोलाई अगाडि बढाउनुपर्थ्यो ।’ यस्तै, आईएमई ग्रुपद्वारा सञ्चालित अटो मोबाइल डिभिजन ‘आईएमई मोटर्स’ को कार्यकारी निर्देशक निशान ढकाल पनि यूरो ६ मापदण्ड चरणबद्ध रूपमा ल्याएको भए राम्रो हुने बताउँछन् ।  लामो समयदेखि रोकिएको यूरो ६ मापदण्ड सरकारले १३ वर्षपछि लागू गरेको छ । १३ वर्षदेखि बहसमा सीमित रहेको यो मापदण्ड सरकारले गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब नेपाल यूरो ३ हुँदै ४ र ५ मा नगई सिधै  ६ मा गएको हो । नेपाल सरकारले सवारीसाधनबाट हुने वातावरण प्रदूषण कम गर्न बजेटसँगै यो मापदण्ड ल्याएको हो । नेपाल सरकारले पहिलोपटक सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०५६ मा यूरो १ सरहको मापदण्ड लागू गरेको थियो । त्यसपछि २०६९ मा मापदण्ड परिमार्जन भई यूरो ३ सरहको व्यवस्था गरिएको थियो।  त्यही बेला सरकारले दुई वर्षभित्र यूरो ४ लागू गर्ने घोषणा गरे पनि १३ वर्षसम्म कुनै सुधार नगरी अब एकै पटक यूरो ६ मा उक्लिएको हो । यसले सरकारको नीति कार्यान्वयनको गति र दीर्घकालीन दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठेको छ । २०७८ सालमा नेपाल प्रदूषण मापदण्ड, २०७८ बनेको र त्यसपछि यो विषय रोकिएको थियो । अब आयात हुने चार पांग्रे गाडी आयातमा यूरो ६ लागू हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सरकारका सबै निकायहरूसँग छलफल गरी मापदण्ड आएको बताएको छ ।  वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण शाखा प्रमुख शिवजी शर्माका अनुसार यूरो ६ मापदण्ड २०७८ सालमै दुई पाँग्रेका लागि यूरो ५ लागू गर्ने तथा चार पाँग्रेका लागि ६ यूरो लागू गर्ने भनेर वन मन्त्रालय लागिपरेको थियो । २०७९ सालमा लागू गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय पनि गरेको थियो । तर बीचमा अन्य प्रक्रियाका कारण यो रोकिएकाे मात्रै हो ।  उनले भने, ‘यो विषयमा कुरो त २०७२ मै उठेको थियो । धेरै समयपछि अहिले यो मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय भएको छ । हामीले यसबारे पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र नाडासँग दुई/तीन वर्षअघि नै छलफल भएको थियो । सबै तयारी अघि नै भइसकेको र निर्णय मात्रै हुन बाँकी रहेको थियो ।  उनका अनुसार ठूला गाडीहरूको हकमा अर्थात् चार पाँग्रेका लागि यूरो ६ तथा दुई पाँग्रेका लागि ५ यूरो लागू भएको छ । शर्माले सबैको परामर्शअनुसार यो मापदण्ड ल्याइएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘भारत ५ वर्षपछि अहिले यूरो ३० मा गइसकेको छ । हाम्रो ग्याप भयो । त्यसकारण हामी सिरिजअनुसार यूरो ४ मा गएनौं । हामीले बढी गाडी भारत र चाइनाबाट आयात गर्ने गरेका छौं । दुवै देश यूरो ३० मा पुगिसकेका छन् । यसकारण यो मापदण्ड ल्याइएको हो । ’ शर्माले यदि कुनै आयातकर्ताले एलसी खुलिसकेको भए उनीहरूलाई यूरो ६ ले कुनै प्रभाव नपार्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार एलसी खुलेका आयातकर्तालाई कुनै समस्या हुँदैन । नयाँ एलसी खोल्नेहरूलाई केही समस्या हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।  यूरो ३ वा यूरो ४ भन्दा यूरो ६ मापदण्ड लागू भएका गाडीले कम धुवाँ फ्याँक्छन्, प्रदूषण पनि कम गर्छन् ।  छिमेकी भारतले २०२० अप्रिलबाट यूरो ६ मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यूरो ६ मानकमा पुग्दा गाडीहरूले कार्बनडाइअक्साइड केवल १ प्रतिशत र नाइट्रोजनअक्साइड ०.०६ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्छन् । के हो यूरो ६ मापदण्ड ? यूरो ६ भन्नाले यूरोपेली संघले तोकेको वाहनहरूको उत्सर्जन मापदण्ड हो । यो सन् २०१४ देखि लागू भएको थियो । यो नियमले कार, भ्यान, ट्रक, र अन्य सवारी साधनहरूबाट निस्कने प्रदूषणजन्य ग्यासहरू जस्तै– नाइट्रोजनअक्साइड कार्बनमोनोअक्साइड पार्टिकुलेट म्याटरको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्दछ । हाल यूरो ७ मापदण्डको तयारी भइरहेको छ । यूरो ६ को उद्देश्य वातावरण प्रदूषण कम गर्नु, स्वच्छ हावा सुनिश्चित गर्नु, सार्वजनिक स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हो । यसले प्रदूषण कम, उच्च इन्धन दक्षता तथा वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगमा सहजता ल्याउँछ ।  यूरोपेली संघले सन् १९९२ बाट चरणबद्ध रूपमा यूरो मापदण्ड सुरु गरेको थियो । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आयोजना गरेको दोस्रो संस्करणको सीप मेला शनिबार सकिँदैछ । ‘रोजगारी र आय वृद्धि, काठमाडौंको समृद्धि’ नारा दिएर जेठ ७ गतेदेखि सुरु भएको ३० दिने सीप मेला शनिबार सकिन लागेको हो । मेलामा १० क्षेत्रका ३७ पेसामा तालिम प्रदान गरिएको छ । दैनिक छ ओटा कक्षा सञ्चालन गरेर १०० घण्टा तालिम दिइएको छ ।  आइसिटी क्षेत्रमा डिजिटल मार्केटिङ, ड्रोन, रोबोटिक्स, फाइबर टेक्निसियन, बौद्धिक कृत्रिमताका लागि एआई र यसको प्रयोग एआई एन्ड इट्स एप्लिकेसन गरी पाँच विधामा तालिम दिइएको सीप मेला कार्यान्वयन समितिका संयोजक शैलेन्द्र झाले बताए ।    उनका अनुसार स्पेसल एभिलिटी सपोर्ट स्किल साउन सिन्ड्रोम, अटिज्म हाउस किपिङ पिडब्लुडी र केयर सर्भिस गरी दुईओटा विधाका तालिम इलेक्ट्रिक्समा ल्यापटप रिपेयर टेक्निसियन, एसी एन्ड रेफ्रिजेरेटर, सीसीटिभी रिपेयरिङ, मोबाइल रिपेयरिङ गरी चार विधाका तालिम दिइएको छ ।  गार्मेन्टमा गार्मेन्ट फेब्रिकेटर र बेसिक फेसन डिजाइनिङ गरी दुई विधा कन्स्ट्रक्सनमा इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बिङ, मेसन, वेल्डिङ र कार्पेन्ट्री गरी पाँच विधामा तालिम दिइएको छ भने हस्पिटालिटीमा बारिस्टा, वेटर, फास्ट फुड र बेकरी गरी चार विधामा दिइएको छ भने अटोमोबाइल्समा इलेक्ट्रिक भेहिकल इभी मेन्टिनेन्स, हलुका सवारीसाधन उपकरण मर्मत लाइट भेहिकल मेसिन, विद्युतीय र इन्धनबाट चल्ने मोटरसाइकल र स्कुटर मर्मत गरी तीन विधामा तालिम दिइएको छ ।  आर्ट एन्ड स्कप्चरमा थाङ्का, सेरामिक्स टेराकोटा गरी दुई विधामा तालिम गर्दै ज्योतिष र पुरोहितको पनि तालिम दिइएको छ । कृषिमा फूलको सजावटसम्बन्धी तालिमसहित सौन्दर्यकर्मी, मेकअप एन्ड हेयर, नेल टेक्निसियन, कपाल काट्ने र स्टक मार्केट तालिम समेत महानगरले दिएको छ ।  महानगरले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने, ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र यसअघि सडक पेटीमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई तालिमको प्राथमिकतामा राखेको थियो ।  महानगरले २०८२ मा कम्तीमा २०८२ जनालाई तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्ये लिएको थियो तर लक्ष्यभन्दा बढीलाई सीप तालिम दिइएको छ । जसमा महानगरले २ हजार ५ सय जनालाई तालिम दिइएको संयोजक झाको भनाइ छ । उनका अनुसार तालिममा सहभागिहरुले महानगरप्रति राम्रो प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् ।  उनले भने, ‘महानगरको यो कदमप्रति सबै खुसी छन् । महानगरले राम्रो गरिरहेको छ भनेर प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । सीप मेलामा सिक्नेहरु धेरै उत्साहित छन् । उनीहरुले काठमाडौंमा रहेका विभिन्न उद्योगहरुमा काम गर्ने अवसरका रुपमा लिइरहेका छन् ।  यसवर्ष आइटी क्षेत्रमा बढी सहभागि छन् । गत वर्षको तुलनामा यसमा हामीले नयाँ १५ वटा कार्यक्रमहरु थप गरेका थियौं । जसमा डिजिटल, मल्टीमिडिया, डिजिटल मार्केटिङ, ड्रोन, रोबोटिक्स, फाइबर टेक्निसियनलगायतका कार्यक्रम थप गरेका हौं । तालिम सकिएपछि सबैको मूल्याकंन गर्ने गरेका छौं ।’  यस्तै, सीप मेलामा पछिल्लो समय सबैको आर्कषण बढिरहेको तर त्यसमा सबैभन्दा बढी डिजिटल मार्केटिमा बढी रहेको उनको भनाइ छ । हस्पीटालिटी र व्युटीतिर समेत आर्कषण बढिरहेको बताए ।   उनले थपे, ‘हामीले यदि समृद्धिको बाटोमा लाग्ने हो भने लगानी मानव पुँजी गर्नुपर्छ । ह्युमन क्यापिटल नै सबैभन्दा ठुलो क्यापिटल हो । हामीले बोलेर भन्दा पनि गरेर केही सन्देश दिन खोजेको हो । यो महानगर प्रमुख जिको भिजन हो । सबैले आआफ्नो भिजनअनुसार सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । ’ यस्तै, सीप तालिममा सहभागिहरु सीप तालिम पाउँदा हर्षित देखिन्छन् । काठमाडौंकी कल्पना घर्ती मगर आफूले सीप मेलामा धेरै कुराहरु सिकेको बताउँछिन् । लाइट भकलबारे तालिम लिएको र आफ्नो सिकाईमा धेरे राहत पुगेको उनले बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘म मेकाइनिकल इन्जिनियर पढिरहेकी छु । सीप मेलाले सिकाइमा थप सहयोग पुर्याएको छ । यसमा धेरै खुसी छु । महानगरले आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रमहरु गरिराख्नुपर्छ । यसमा हामी सबैले दिनुपर्छ । हामी युवाहरुले यस्तै चाहेका छौं । यस्ता मेलाहरु काठमाडौंले मात्र नभएर देशभरका सबै स्थानीय तहले गर्नपर्छ । यो अपरचोनिटिका लागि महाजगरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु । ’ यस्तै सोपना पोखरेलले पनि सीप मेलाबाट धेरै कुराहरु सिक्ने मौका पाएको बताउँछिन् । उनले सीप सिकाईमा महानगरप्रति आभारी रहेको सुनाइन् ।  उनकाअनुसार यस्ता कार्यक्रमहरु प्रत्येक वर्ष दिइरहनुपर्छ ।  पोखरेलले भनिन, मेलामा प्रशिक्षण दिने प्रशिक्षकहरु पनि राम्रा थिए । घरमा सिक्नु र यता सिक्नुमा धेरै फरक छ । हामीले नेपाली इन्डियन डिसहरु बनायौं तर कतिपय कुराहरु प्याक्टिकल्ली सिक्दा खेरी काठमाडौंले मात्रै होइन् यस्ता कार्यक्रमहरु अन्य पालिकाहरुले तथा वडा लेभलमा दिँदा एकदमै बेटर हुन्छ । हामीले रमाइलो गरेर तालिम लियौं । हामी खुसी छौं । ’ यस्तै  सीप मेलाबाट मल्टीमिडियाको बारेमा धेरै कुराहरु सिकेको राजेन्द्र कुमारी अधिकारले बताए । उनले भने, ‘रमाइलो छ । सिक्ने क्रम जारी नै छ । जीवनै हाम्रो सिकाई हो । यो एक महिनाको समयमा ग्राफिक डिजाइनविजनेस कार्ड बनाउने भिडियो अडियो एडिलगायतका कुराहरु सिके । हामी सुरुमा के गरु भन्ने दुविधामा थियौं । महानगरलाई यो मेला ल्याएपछि हामीलाई धेरै फाइदा भएको छ ।’ यस्तै, ज्योतिष विधाका प्रशिक्षक विभय पौडेल ज्योतिशास्त्रतर्फ युवाहरुको आर्कषण बढिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सीप मेलामा १० देखि १२ कक्षामा पढिरहेका युवाहरुको ज्योतिष विधामा सहभागि रहेका थिए । उनले भने, पछिल्लो समय ज्योतिष विधामा युवाको आर्कषण बढी छ । यो विधा साइन्स हो । यसमा सत्यता छ भनेर युवाहरुले बुझेका छन् ।  जुन यो महानगरको सीप मेला युवाहरुको सहभागिता, र त्यो चासो भोकले बुझायो । उनीहरुलाई सिकाउन पाउँदा म एमदमै खुसी छु । महानगरले आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै कार्यक्रहरु ल्याइरहोस् । ’  ज्योतिष शास्त्रलाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले नासा जस्तो देशले ज्योतिष शास्त्रमा धेरै लगानी गरिरहेको समेत बताए । उनकाअनुसार धर्म, संस्कृतिक, तिथि, मितिलगायतका कुरामा सत्यता छ । यसमा राज्यले पनि सहयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  ड्रोन प्रशिक्षक मनिस शर्मा आफूले ड्रोन सिकाउन पाउँदा निकै उत्साहित भएको बताउँछन् । उनले भने,‘ तालिम कसरी सिकाउने भन्ने कुरा म आफैमा भर पर्छ । मैले यो एक महिनाको अन्तरालमा ड्रोनबारे धेरै कुराहरु सिकाएको छु । ड्रोनमा मैले कसरी चलाउने, यसका नियमहरुदेखि विभिन्न चरणहरु सिकाएको छ । उनीहरुले फेनटम, एपीबिलगायत आफैले नयाँ बनाएको ड्रोन चलाउन, बनाउन र उडाउन पनि सक्नेछन् । उनीहरु अब स्किल पाइलट नै भइसकेका छन् । उनीहरुलाई फिल्डमै लगायो भने काम गर्न सक्नेछन् । विद्यार्थीहरु यो सिकाईमा निकै हर्षित देखिन्छ । ’ यसैगरी पछिल्लो समय युवाहरुले ड्रोनप्रति चासो राखेको जोन हब नेपालका प्रबन्ध निर्देशक प्रविन भट्टराई बताउँछन् । उनले भने, ‘महानगरले एकदमै महत्वपूर्ण काम गरिरहेको छ । सीप सिकेकाहरूले यसलाई सही सदुपयोग गरी देशमै केही गर्न सकिन्छ भनि गरेर देखाउन आवश्यक छ । यसरी नै देशलाई विकास गर्न सकिन्छ । नयाँ परिवर्तनको लागि टेक्नोलोजीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ यो राम्रो पक्ष रहेको छ । अरूले गरेको कुरा हामी किन गर्न सक्दैनन् भन्ने महानगरले प्रमाण गरिदिएको छ । सबैको हातमा सीप हुन आवश्यक छ । देश तथा विदेशमा सीपको आवश्यक पर्ने हुँदा सीप सिक्न जरुरी छ ।’ अनिवार्य रुपमा हरेक वडादेखि यस्ता कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।  उनले युवालाई यस्ता सीपबाट विदेश पलायन हुनबाट रोक्नपर्ने भन्दै महानगरले यस्तो कार्यक्रम सन्चालन गरेकोमा खुशी व्यक्त गरे । सरकारी निकाय, गैरसरकारी संघसंस्था, निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायसँग सहकार्य गरेर तालिम निःशुल्क प्रदान गरेको थियो ।   

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा ) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट हटाएपछि आकाश गोल्छा कानुनी उपचारमा जाने तयारीमा जुटेका छन् । नाडाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट हटाउने निर्णय लिएको र  त्यसको जवाफ माग्दा पनि नपाएपछि गोल्छा कानुनी लडाइँमा जाने तयारी गरेका हुन् ।  गोल्छाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट किन हटाएको भन्दै एक महिनाअघि लिखित रूपमा नाडाको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा महासचिवसमक्ष सत्य तथ्य खुल्ने कागजातहरू माग गरेका थिए । उनले संस्थाभित्र मुख्य सरोकारवाला व्यक्तिको हैसियतले कुनै जानकारी नपाएको र सोही कारण आफू कानुनी उपचार खोज्न बाध्य भएको जानकारी दिए । नाडाको तर्फबाट भने हालसम्म यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।   गोल्छाले भने, ‘नाडालाई पत्र पठाएको एक महिना भइसक्यो । धेरै कुरा भनिसकेको छु । हालसम्म न केही जवाफ आएको छ नत कुनै पत्र पठाएको छ, अब नाडामा ताला लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ उनले भने ।  आफूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष करण चौधरी र महासचिवले निकालेको उनको आरोप छ । ‘जिल्ला प्रशासनले गरेको भए उसले लिखित रूपमा पत्र लेखेर पठाउँछ । मैले पनि भनेकै छु । यदि प्रशासनले मलाई वरिष्ठ पदबाट हटाएको भए खै त पत्र ? यो सबै हल्ला हो । जिल्ला प्रशासन यो गर्न मिल्दैन । यदि गरेको हो यो साधारण सभाबाटै हटाइनुपर्छ,’ उनले थपे ।  उनले नाडाको विधान संशोधनको प्रक्रिया, त्यसको वैधानिकता र पारदर्शिता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । चौधरीको नाडा कार्यसमिति सञ्चालन गर्ने शैली व्यक्तिगत चासो र पूर्वाग्रहमा आधारित रहेको गोल्छा बताउँछन् ।  उनले २०७७ सालमा नाडाको ४७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरिएको संशोधित विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भए पनि सो विधान सचिवालयले फिर्ता ल्याएको आरोप लगाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो संशोधन स्वीकृत नभएको स्पष्ट पारेको उनको दावी छ । गोल्छाका अनुसार संस्थाको विधानमा गरिएको संशोधन अभिलेखीकरण मात्र पर्याप्त हो । कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्व स्वीकृति आवश्यक छैन । सो संशोधनमार्फत वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई नाडाले औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ ।  गोल्छाले नाडाको १३ औंदेखि १८ औं कार्यसमिति बैठकको माइन्युट, ४७ औं र ४८ औं वार्षिक साधारण सभाको कार्यवृत्त, ४७ औं साधारण सभाबाट पारित तिन महले विधान संशोधनको प्रतिलिपि, तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव बहादुर थापाको कार्यकालका २३ औं र २४ औं बैठकहरूको माइन्युट लगायतका कुरा माग गरेका छन् । गोल्छा र चौधरीबीचको सहमतिअनुसार गोल्छालाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, चौधरी अध्यक्ष बने बित्तिकै एकतर्फी निर्णयहरू गरेको आरोप गोल्छाको छ । विसं २०८० को मंसिरमा भएको नाडाको ४७ औं साधारणसभाले नयाँ कार्यसमितिलाई सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित गरेको थियो । त्यतिबेला अध्यक्षका लागि करण चौधरी र गोल्छाको चर्चा थियो । तर, नाडाकै नेताहरू तथा पूर्वअध्यक्षहरूले यस पटक चौधरीलाई अध्यक्ष बनाउने र गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाएर अर्को पटकका लागि स्वतः अध्यक्ष बनाउने सहमति भएको थियो ।  गोल्छाले पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना त्यागेर अर्को पटक अध्यक्ष बन्ने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बस्न राजी भएका थिए । सबैको सहमतिमा साधारणसभामा विधान संशोधन गरेर वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएको थियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधान संशोधन अस्वीकृत गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । यसैबीच नाडा फुटेर नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) को जन्म भयो । सो संस्थाको स्थापनामा गोल्छाको भूमिका पनि ठूलो रह्यो । नाडाका केही पदाधिकारीले नाइमा जन्मिनुमा गोल्छाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै कारवाही गरेको रूपमा पनि बुझेका छन् । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी पत्रबारे नाडाको कार्य समितिको आफ्नै आन्तरिक कुरा भएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा म केही बोल्दिनँ । यो हाम्रो कार्य समितिको कुरा हो । ’ यस्तै, महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले पनि आफूहरूले गोच्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदबाट नहटाएको जिकिर गर्छन् ।  उनले भने, ‘कसैलाई कसैले हटाएर हटाइने कुरा हुँदैन । उहाँलाई हामीले हटाएका होइनौं । त्यो त जिल्ला प्रशासनले नै गरेको हो ।’ पछिल्लो सयम नाडाभित्रको यो आन्तरिक विवादले संस्थाको निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता र कानुनी संयन्त्रप्रति प्रश्न खडा भएको छ । 

काठमाडौं । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को सेकेन्ड ह्याण्ड मूल्य घटेको भन्ने चर्चा बजारमा व्यापक छ । तर अटो व्यवसायीहरूले भने यो हल्ला मात्र भएको दाबी गर्दै ईभी र इन्धन गाडी (आईसीई) दुवैको रिसेल भ्यालु उस्तै रहेको बताउँछन् । फोर्ड गाडीका आधिकारिक बिक्रेता जीओ अटोमोबाइलका प्रबन्ध निर्देशक आकाश गोल्छाका अनुसार, कुनै पनि गाडी किनेपछि बेच्दा किनेको मूल्यभन्दा कम नै पाउने परम्परा छ । उनले भने, ‘रिसेल भ्यालु सबै गाडीमा उस्तै हो । जुन ईभीमा मात्रै मूल्य घट्छ भन्ने हल्ला छ, त्यसमा कुनै तथ्य छैन । एक महिनामै बेच्दा पनि २०/२५ प्रतिशतसम्म मूल्य घट्नु सामान्य हो । ईभी मात्र घट्छ भन्ने गलत हो ।’ हाल नेपाली बजारमा ईभीको उपस्थिति तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । गोल्छाका अनुसार आईसीईभन्दा ईभीमा धेरै फिचर र सुविधाहरू हुन्छन् । ब्याट्री क्षमता, कम चार्जिङ खर्च, वातावरणमैत्री प्रविधि र आधुनिक डिजाइनका कारण उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको उनले बताए । उनका अनुसार अहिले धेरै ग्राहकहरूले इन्धन र ईभी दुवै प्रकारका गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । बजारमा नयाँ प्रविधि आउँदा उपभोक्तामा स्वाभाविक रूपमा आकर्षण बढ्ने उनको तर्क छ । अहिले नेपालमा बिक्री हुने कुल सवारीसाधनमध्ये करिब ७० प्रतिशत विद्युतीय गाडी भएको गोल्छाले जानकारी दिए । बीवाईडीका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इन्ककी महाप्रबन्धक यमुना श्रेष्ठले पनि रिसेल भ्यालुमा समस्या ब्याट्रीको मूल्य घटबढका कारण आउने बताइन् । उनका अनुसार इन्धन र ईभी दुवै गाडीको सेकेन्ड ह्याण्ड मूल्य कम नै पर्छ । उनले भनिन्, ‘ईभी नयाँ प्रविधि भएकाले सेकेन्ड ह्याण्ड कस्तो होला भन्ने बुझाउन नसक्दा मूल्य घटेको हो । जस्तो मोबाइल दुई महिनामै बेच्दा मूल्य झर्छ, गाडी पनि त्यस्तै हो ।’ श्रेष्ठले ४० मा किनेको गाडी एक वर्षपछि बेच्दा रिसेल भ्यालु ३५ लाख पाएपछि गाडी बेचेको सुनाइन् । उनले रिसेल भ्यालु राम्रो पाएको भन्दै खुसी भएको समेत बताइन् । अहिले बजारमा १०/१२ लाखदेखि ४/५ करोडसम्मका ईभी पाइने  उनको भनाइ छ । मर्मतसम्भारको आवश्यकता समेत ईभीमा कम हुने उनी बताउँछिन् ।  महाप्रबन्धक श्रेष्ठले भनिन्, ‘अन्य सवारीसाधनहरुमा इन्धन हालिराख्नुपर्छ । मर्मत गरिराख्नुपर्छ । इन्जिन फेरिराख्नुपर्छ । ईभीमा न त तेल फेर्नुपर्ने झन्झट छ, न त इन्जिन बिग्रने चिन्ता । डर केवल सहज र कुशल यात्राको हुन्छ ।’ ‘हाल संसार प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको छ । ईभीमा आकर्षित हुनु राम्रो पक्ष हो । ईभी वातावरणमैत्री हुनुले पनि सबैको रोजाइमा परिरहेको हो,’उनले थपिन् । श्रेष्ठले हाल नेपालमा ५० भन्दा बढी ब्राण्डका ईभी चलिरहेका बताइन् । उनका अनुसार राजधानीमा सबैभन्दा धेरै ईभी गुडिरहेका छन् । २०१७ मा ५० हजार डलर पर्ने ईभी अहिले उस्तै प्रविधियुक्त २५ हजार डलरमै उपलब्ध रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । लक्ष्मी ई मोबिलिटीका प्रबन्धक दीपक थपलिया पनि ईभी र आईसीई दुवैको रिसेल भ्यालु उस्तै रहेको बताउँछन् । बजारमा फैलिएको हल्लामा विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे । ‘बजारमा आएका हल्लामात्र हुन् । दुवैको रिसेल भ्यालु उस्तै हो ।  एकै दिनमा पनि रिसेल भ्यालु फरक हुन्छ,’ उनले भने । यता एचबी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक दीपेश हुमागाईं सेकेन्ड ह्याण्ड ईभी बिक्री गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन्।  उनले भने, ‘सेकेन्ड ह्याण्डमा ईभी गाडी बेच्न गाह्रो छ । अधिकांश सेकेन्ड ह्याण्ड ईभी किन्न रुचाउँदैनन् । हामीले ५० लाखमा किनेको ईभीलाई छ महिनापछि बेच्दा ३०/३२ लाखसम्ममा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नेपालमा ईभी गाडीको आयात भर्खरै मात्र तीव्र रूपमा अघि बढेको हुनाले ईभी  रिकन्डिसन बजारमा एकदमै कम आउने गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको सेकेन्ड ह्याण्ड बजारमा ५ प्रतिशत मात्र ईभी बिक्रीका लागि आउने गरेका छन् ।ईभी गाडीको प्रयोग र आयात बर्सेनि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । नेपालका सडकमा विभिन्न ब्राण्डका विद्युतीय सवारीसाधनहरूको उपस्थिति दिनदिनै विस्तार भैरहेको छ । सरकारले पनि कर छुट, अनुदान र प्रोत्साहन नीति मार्फत ईभीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर यसरी नयाँ ईभीको माग उच्च हुँदै जाँदा समेत त्यसअनुसार सेकेन्ड ह्याण्ड बजार भने अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन ।  उपभोक्ता नयाँ प्रविधि, ब्याट्रीको दीर्घकालीन क्षमता र मर्मतसम्भारमा अनिश्चितता जस्ता कारणले पुराना ईभी किन्न अझै हिच्किचाइरहेका छन् । यसले गर्दा ईभीको रिसेल भ्यालु अझै कमजोर देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।  आगामी दिनमा प्रविधि अझ परिस्कृत हुँदै जाँदा र उपभोक्तामा विश्वास बढ्दै जाँदा मात्र सेकेन्ड ह्याण्ड बजार पनि क्रमशः सबल हुँदै जाने उनीहरूको अनुमान छ । 

काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्ट एण्ड म्यानुफ्क्चर्स एशोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यले  अटोमोबाइल एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) मा आफ्ना पीडा तथा गुनासो नसुनेकाले नाइमाको जन्म भएको बताएकी छन् । नाडामा राजनीतिक गतिविधि बढ्दै गएको र नीतिगत तहमा प्रभावकारी लबिङ गर्न नसकेकाले नाइमा संस्था जन्मिएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । यसै विषयसँग केन्द्रित रही हामीले अध्यक्ष वैद्यलाई ५ प्रश्न गरेका छौं :  तपाईंहरूले नाइमा खोल्नुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? नाइमा खोलिनुको मुख्य कारण नाडाभित्र धेरै सदस्य हुनु हो । त्यहाँ हाम्रा पीडा तथा गुनासोहरू कसैले सुनिदिएनन् । हामी आयातकर्ताहरूलाई आफ्नै एजेण्डा तथा आफ्नै पोलिसी चाहिएको थियो । पछिल्लो समय नीतिगत लबिङमा नाडा निकै कमजोर भयो अनि हाम्रा मुद्दा पनि उठाउन सकेन । त्यसकारण हामीले नाइमा खोल्न बाध्य भएका हौं ।   सरकारले ल्याएको बजेटप्रति नाइमाको दृष्टिकोण कस्तो छ ? सरकारले बजेट स्वागतयोग्य छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाएको छैन, जसले गर्दा हामीलाई ठूलो राहत भएको छ । हामी एकदमै खुसी छौं । नाइमाको तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।  आवश्यकताभन्दा बढी ल्याएका ईभीले बजार पाउनेमा तपाईंहरू कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? हाम्रा साथीहरूरुले आआफ्नो योजनाअनुसार नै बजेट आउनुभन्दा अगाडि भित्र्याउनुभएको हो । करको विषयलाई लिएर अहिले बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी ईभी गाडी ल्याएको छ भन्नु हल्ला हो । यसमा उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले बिक्री गर्नुहुन्छ होला, यसमा कुनै समस्या छैन । दुई-तीन महिनामै सबै बिक्री भइसक्छन् । बन्दरगाहमा एउटा पनि गाडी भेटिने छैन ।  नेपालको अटो क्षेत्रलाई सुधार गर्न नाइमाको भूमिका कस्तो रहनेछ ? सबैभन्दा पहिले नाइमा खोलेको धेरै समय भएको छैन । यसको खास उद्देश्य नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरू सरकारसमक्ष पुर्याउनु हो । हाम्रो  संरचना नै फरक किसिमको छ । नाइमाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको मोबिलिटी क्षेत्रको सामूहिक आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्न, रणनीतिक सहकार्य, विकास र पैरवी गर्न एकीकृत मञ्चका रूपमा काम गर्नेछ । नाइमा र नाडा अब कसरी अगाडि बढ्नेछन् ?  हामी नाडासँग सहकार्य गर्न तयार छौं । अहिले हामी नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको तयारीमा जुटिरहेका छौं । यदि नाडाले एक्स्पोमा सहकार्य गर्छ भने हामी तयार छौं ।  सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न कत्तिको चुनौती छ  ? सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधैं सकारात्मक रूपमा हेरिदिनुपर्छ । हामी सरकारसँग सहकार्य गरेरै जान्छौं । हाम्रा धेरै समस्या छन्, यी सबै समस्या सरकारले सम्बोधन गर्नेछ, यसमा हामी आशावादी छौं । नाइमाको आफ्नै योजना छ । हामीले खोलेको एक महिना पनि पुरा भएको छैन, जुन हामीले चाँडै पहिलो सिरिज सुरु गर्दैछौं । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो तपाईं साउन २१ गते देख्न सक्नुहुनेछ । हामी अटो क्षेत्रका समस्याहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौं ।

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेसँगै सर्वसाधारणहरू प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् । सोमबार बिहानदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात ठप्प छ । यातायात अवरुद्ध भएपछि अत्यावश्यक कामका लागि घरबाट निस्किएकाहरू सडकमा अलपत्र छन् । सोमबारदेखि गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर यातायात व्यवसायीहरूले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरेका हुन्  । धादिङका सुरेन्द्र भण्डारी गाडी नचल्दा अलपत्र परेका छन् । उनलाई अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनः स्थापना केन्द्र बनेपा जानुपर्ने थियो । तर, गाडी चलेपछि उनलाई कहाँ जाऔं के गरौं भयो ।  उनका छोरा अपाङ्ग बाल अस्पताल बनेपाको बेडमा छन् । छोराका लागि खानेकुरा, लत्ता कपडा लिएर जानुपर्नेमा उनी अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । उनले भने, ‘बिहानै चन्द्रागिरीबाट साझा यातायात चढी रत्नपार्कसम्म आएँ । यहाँदेखि सधैं बनेपा गइरहन्थें  । तर आज गाडी नै भेट्टाइरहेको छैन । अस्पतालमा बाबुको खुट्टाको अप्रेसन गरेर राखेको छ । बाबुका लागि खानेकुरा र लत्ताकपडा लिएर जानुपर्ने छ तर यता गाडी पाइँदैन । पठाओ अनि इन्ड्राइभमा जाऊँ भनेको भाडा दोब्बर देखाइरहेको छ ।’ भण्डारीले आज पठाओ र इन्ड्राइभले पनि मौका पारेर बढी भाडा असुलिरहेको गुनासो पोखे । आफूहरू जस्ता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गरिखाने सर्वसाधारणलाई गाह्रो परिरहेको उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, सार्वजनिक यातायात बन्द हुँदा निकै सास्ती खेप्नुपरेको निराजन रिजाल बताउँछन् । उनले क्याम्पस पुग्नका लागि माछापोखरीबाट साझा यातायातमा रत्नपार्क आएको बताए ।  उनी भन्छन्,‘ धेरै सास्ती खेपिरहेका छु । क्याम्पस जानुपर्ने ढिलो भइसक्यो । धेरै हिँडिसकें । लगनखेल पुग्नु पर्नेछ । अब क्याम्पस जाने कि नजाने भनेर दुविधामा छु । यस्तो त नगरिदिनुपर्ने हो । हामी विद्यार्थीलाई अब समस्या हुने भयो । ’ यस्तै, सडकमा भेटिएका गणेश घिमिरे हरेक संघ संगठनहरूले आन्दोलन गरिरहँदा यसको मारमा सर्वसाधारण पर्ने गरेको बताउँछन् । यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उपत्यकामा ४० वटा साझा बस सञ्चालनमा काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात ठप्प रहँदा साझा यातायात भने सञ्चालनमै रहेको छ । उपत्यकाका विभिन्न रुटमा बस सञ्चालनमै रहेको साझा यातायातका अनुगमन सहायक हीरामणि खनालले बताए ।  उनले भने, ‘ सार्वजनिक बसहरू बन्द हुँदा बिहानैदेखि सर्वसाधारणको खासै चहलपहल छैन । सबैले पठाओ, इन्ड्राइभ गर्न सक्दैनन् । ट्याक्सी चढ्न सक्दैनन् । जनताले दुःख नपाउन् भनेर हामीले ४० वटा बस सञ्चालनमा राखेको छौं ।’  उनका अनुसार साझा यातायातले प्रहरीसँग सहकार्य गरी प्रत्येक गाडीमा प्रहरी राखेर गाडी सञ्चालन गरिरहेको छ।  मौका छोप्दै पठाओ र इन्ड्राइभ  सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प भएको मौकामा राइड सेयरिङहरूले सर्वसाधारणलाई मनपरी भाडा असुलेको गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक गाडी नचल्दा सर्वसाधारणहरू दोब्बर पैसा तिरी पठाओ तथा इन्ड्राइभमा यात्रा गर्न बाध्य छन् भने धेरैजना विद्यालय र अफिस जान पाएका छैनन् । सार्वजनिक यातायात ठप्प भएको मौकामा बाटोभरि पठाओ/इन्ड्राइभका राइडरहरूको बाक्लो उपस्थिति देख्न सकिन्छ । उनीहरूले अफलाइनमा बसी यात्रुसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् ।  सार्वजनिक बसमा चढ्ने यात्रुहरू सबै पठाओ र इन्ड्राइभमै जान थालेपछि राइडरको कमी भएको र भाडा बढेको चालक रविन खत्री बताउँछन् । उनका अनुसार पठाओ र इन्ड्राइभको भाडा राइडरले बढाउन मिल्दैन ।  भाडा एपले नै आफै बढाउने गरेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘पठाओ र इन्ड्राइभको हिजोअस्तिको तुलनामा भाडा आज दोब्बरले बढेको छ । पठाओ र इन्ड्राइभ एपले जानीजानी यस्तो गरिरहेका छन् ।’ उनले आफूहरूले १० देखि १५ रुपैयाँ मात्रै बढाउन मिल्ने बताउँदै यो माथिबाटै बढाएर आएपछि आफूहरूले त्यत्तिकै बस्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।  उनले भने,‘हामीले यात्रुको इच्छाअनुसार मात्रै हामीले एसेप्ट गछौं । यस्तो नगर्नुपर्ने हो । पठाओ र इन्ड्राइभमा फिक्स रेट हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छैन । पानी पर्दा जाम हुदाँखेरी रेट बढ्ने गरेको छ ।’ प्रहरीका दुई बस निःशुल्क सञ्चालनमा  नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन ल्याएको छ । प्रहरीले यात्रुको सहजका लागि उक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।  काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलका अनुसार उपत्यकाको दुई रुटमा दुईवटा बस सञ्चालनमा ल्याएको हो । यात्रुहरूको आवातजावत सहज बनाउनका लागि प्रहरी निःशुल्क बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक गिरीले जानकारी दिए ।  गिरीका अनुसार बस सेवा आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । उनले भने, ‘हामीले अलपत्र परेका यात्रुहरूको सहजताका लागि उपत्यकामा दुईवटा बसहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।  यी दुबै बस उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन छन् ।’ रुट नम्बर १ मा नयाँबसपार्क, बालाजु, चक्रपथ, टिचिङ, बालुवाटार, नक्साल, जय नेपाल हल, पुतलीसडक,माइतीघर, थापाथली, जाउलाखेल, लगनखेल, सातदोबाटो, बल्खु, कंलकी, स्वयम्भुको रुटमा चलिरहेका छन् । रुट नम्बर २ मा एयरपार्ट, कोटेश्वर, ठिमी, सल्लघारी, सुर्यविनायक, चाविल, सुकेधारा, चक्रपथ, टिचिङ, बालुवाटार, नक्साल, रातोपल र गौशाला रुटमा सेवा दिइरहेका छन् ।  यसैगरी, सार्वजनिक बस ठप्प हुँदा उपत्यकामा यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि दुईवटा बस नि:शुल्क  सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  सशस्त्र प्रहरीका अनुसार सर्वसाधारणको सहजताको लागि बस नि:शुल्क रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । गाडीमा चालकसहित तीन/तीन जना सशस्त्र प्रहरी समेत रहेका छन् ।  सशस्त्र प्रहरीका गाडीका चालकले भने, ‘ यातायात व्यवसायीसँग सरकार वार्ता गरिरहेको छ । यदि वार्तामा सहमति जुटेन भने अवस्था यस्तै रहेको खण्डमा उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट समेत गाडी मगाउने कुरा भइरहेको छ । मंगलबारसम्म सम्भवत: यसको वार्ता सकारात्मकै आउँछ होला । सोमबारको जस्तो न होला ।’ बढी भाडा नलिन निर्देशन प्रहरीले यात्रुहरूसँग बढी भाडा नलिन विभिन्न राइड सेयरिङ कम्पनीका राइडरहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बढी भाडा लिने र अफलाइन यात्रु ओसार्ने गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो । कसैले नियम विपरीत यात्रुसँग बढी भाडा लिएको पाइएमा नजिकको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय वा १०४ मा कल गरेर जानकारी गराउन अनुरोध गरेको छ । उजुरी दिनसमेत प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।