कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङमा आईआरडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सुविधा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले नेपाल सरकार तथा आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमा आईआरडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सुविधा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुरु गरिएको यस कार्यक्रमले उपभोक्तालाई प्यान तथा भ्याट बिल लिन प्रोत्साहित गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी, कर अनुपालन र वित्तीय पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस सुविधामार्फत कुमारी बैंकका ग्राहकले नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रु. १०० भन्दा बढीको वस्तु वा सेवा खरिद गरी व्यापारीको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्दा स्वतः पुरस्कार योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । ग्राहकले कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमा रहेको आईआरडी प्रोत्साहन कार्यक्रम मेनुमार्फत योग्य कारोबारको संख्या, कारोबार विवरण तथा पुरस्कार प्राप्त भए/नभएको अवस्था सजिलै हेर्न सक्नेछन् । आन्तरिक राजस्व विभागको व्यवस्थाअनुसार योग्य कारोबारमध्येबाट दैनिक लक्की ड्रमार्फत एक जना ग्राहकले कर कट्टीपछि १ लाख नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, प्रत्येक १५ दिनमा एक जना भाग्यशाली ग्राहकले १० लाख बराबरको बम्पर पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । कुमारी बैंकले ग्राहकलाई व्यापारीको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न, प्यान तथा भ्याट बिल लिन, बिल सुरक्षित राख्न र नियमित रूपमा आईआरडी प्रोत्साहन कार्यक्रममार्फत आफ्नो योग्यताको अवस्था जाँच गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकका अनुसार यस अभियानले डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै नगदरहित अर्थतन्त्र निर्माण, कर अनुपालन वृद्धि तथा वित्तीय पारदर्शितालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ । विगत २५ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कुमारी बैंकले हाल देशभर २८५ शाखा, ४१ विस्तार काउन्टर, ३०२ एटीएम तथा ४० शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत सेवा दिँदै आएको छ । बैंकले शहरी, अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म सहज, सुरक्षित र गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।
१६ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार (आज) सुनको मूल्य बढेको छ । आज तोलामा १ हजार ६ सय रुपैयाँ बढी ३ लाख ६ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आइतबार सुनको मूल्य ३ हजार ६ सय रुपैयाँले बढेको थियो । यससँगै सुनको मूल्य हिजो र आज गरी ५ हजार २ सय रुपैयाँ बढेको छ । त्यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । तोलामा ६० रुपैयाँले बढी ४ हजार ७ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
आयातबाट आत्मनिर्भरतासम्म सिमेन्ट उद्योगको रूपान्तरणमा नबिल बैंकको साथ
काठमाडौं । सहरका अग्ला भवन, तराईलाई पहाडसँग जोड्ने राजमार्ग, नदीमाथि निर्माण भएका पुल, जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक करिडोर र मुलुकभर विस्तार भइरहेका आवासीय परियोजनालगायत सबै विकास संरचनाको साझा आधार हो- सिमेन्ट । पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने सिमेन्ट उद्योगले पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । एक समय आफ्नै आवश्यकताका लागि अधिकांश सिमेन्ट विदेशबाट आयात गर्ने नेपाल आज आत्मनिर्भर मात्र बनेको छैन, निर्यातको सम्भावना बोकेको मुलुकका रूपमा पनि उभिएको छ । यो परिवर्तनमा उद्योगीको लगानी वा प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय साथ पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यही यात्रामा नबिल बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशका १० वटा सिमेन्ट उद्योगमा गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखसम्म ८ अर्ब ८० करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको छ । यी उद्योगहरूको सुरुवातदेखि नै बैंकले लगानी गर्दै आएको हो । यो लगानी केवल वित्तीय कारोबार नभएर पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र समृद्ध नेपालको आधार निर्माणमा गरिएको दीर्घकालीन प्रतिबद्धता भएको बैंकले जनाएको छ । आजभन्दा दुई दशकअघि नेपालको अवस्था फरक थियो । देशभित्र सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सीमित थिए । निर्माण सामग्रीको बढ्दो माग पूरा गर्न भारतलगायत अन्य मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्र होइन, निर्माण क्षेत्रलाई समेत आयातमा निर्भर बनाएको थियो । आर्थिक उदारीकरणपछि निजी क्षेत्रको लगानी बढ्दै गयो । आधुनिक प्रविधियुक्त सिमेन्ट उद्योग स्थापना भए । स्वदेशमै प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध चुनढुंगा, माटो तथा अन्य कच्चा पदार्थको उपयोग गर्दै उद्योगहरूले उत्पादन क्षमता विस्तार गरे । परिणामस्वरूप नेपालले छोटो अवधिमै आयात प्रतिस्थापनको सफल उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो । आयात प्रतिस्थापन र पछि गएर निर्यातसमेत गर्न सकिने तथा चुनढुंगाजस्ता कच्चा पदार्थ पनि पर्याप्त भएकाले सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई सडक र विद्युत्को पहुँच उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत ग¥यो । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले भने, ‘हामीले सिमेन्टको महत्त्व बुझेर पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका थियौँ । सरकारले पनि प्राथमिकता दिएपछि हामीले यस क्षेत्रलाई थप प्राथमिकतामा राखेका हौँ ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा कसमस सिमेन्ट उद्योगसँग आबद्ध उद्योगी ध्रुवराज थापाका अनुसार नेपालको सिमेन्ट उद्योगले पछिल्लो १०-१२ वर्षमा गरेको प्रगति असाधारण छ । ‘करिब २० वर्षअघि नेपालले आवश्यक सिमेन्टको झन्डै ८५ प्रतिशत आयात गथ्र्यो। आज हामी आत्मनिर्भर छौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यातसमेत गरिरहेका छौँ,’ थापाले भने । उनका अनुसार नेपालले लगभग शून्य अवस्थाबाट उद्योग स्थापना गर्दै छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको छ । अहिले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद नेपालबाट वार्षिक करिब ५ देखि ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भइरहेको छ । उद्योगले पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न सके यो निर्यात १०० देखि १५० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने थापाको विश्वास छ । बैंकिङ क्षेत्र: उद्योगको अदृश्य मेरुदण्ड एउटा आधुनिक सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । खानी विकासदेखि क्लिंकर प्लान्ट, ग्राइन्डिङ युनिट, विद्युत् पूर्वाधार र आधुनिक उपकरणसम्म ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । उद्योगी थापाका अनुसार कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योगको विकासमा बैंकहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ । ‘हामीले लगभग शून्य अवस्थाबाट उद्योग सुरु गरेका थियौँ। उद्योग आजको अवस्थामा पुग्नुमा बैंकहरूको लगानी नै मुख्य आधार हो। नबिल बैंकले सुरुदेखि नै सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्दै आएको छ र उद्योगको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ,’ उनले भने । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नबिल बैंकको प्रतिबद्धता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने रणनीतिअनुसार नबिल बैंकले विभिन्न सिमेन्ट उद्योगको स्थापनाकालदेखि नै लगानी गर्दै आएको छ । हाल देशका १० वटा सिमेन्ट उद्योगमा ८ अर्ब ८० करोड ६४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको छ । यो लगानीले उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तार, प्रविधिको आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याइरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगको प्रभाव केवल कारखानासम्म मात्र सीमित छैन । उद्योग स्थापना भएका क्षेत्रमा सडक विस्तार भएका छन्, विद्युतको पहुँच बढेको छ तथा स्थानीय यातायात, होटल, व्यापार, निर्माण सामग्री आपूर्ति र सेवा क्षेत्र विस्तार भएका छन् । हजारौँले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् भने स्थानीय सरकारको राजस्वसमेत बढेको छ । यसरी सिमेन्ट उद्योगले स्थानीय स्रोत-साधनको उपयोग गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाएको छ । उद्योगले उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, ऊर्जा लागत, ढुवानी खर्च, बजार मागमा आएको कमी तथा उत्पादन लागत वृद्धिले उद्योगलाई दबाबमा राखेको छ । उद्योगीहरूका अनुसार अबको आवश्यकता नयाँ उद्योग खोल्नेभन्दा पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो । त्यसका लागि पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, उद्योगमैत्री नीति लागू गर्ने, निर्यातलाई सहज बनाउने तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकिङ लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । कुनै पनि राष्ट्रको विकास केवल सरकारी बजेटले मात्र सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी, उद्योगको उत्पादन क्षमता र बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय विश्वास समान रूपमा आवश्यक पर्छ । सिमेन्ट उद्योगमा नबिल बैंकले गरेको कर्जा लगानी केवल कर्जा प्रवाह मात्र होइन । यो सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल, औद्योगिक पूर्वाधार तथा लाखौँ नेपालीको भविष्यमा गरिएको लगानी हो । बैंकमा भएको पुँजी उद्योगमा पुग्छ, उद्योगले उत्पादन बढाउँछ, उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ, रोजगारीले आय बढाउँछ र आयले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । यही आर्थिक चक्रले आत्मनिर्भर, उत्पादनमुखी र समृद्ध नेपालको आधार तयार गर्छ । सिमेन्ट उद्योगले नेपाललाई आयातमा निर्भर मुलुकबाट आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएको छ । अब उद्योगको लक्ष्य निर्यात विस्तार गर्दै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा थप योगदान पु¥याउनु हुनुपर्छ । यही यात्रामा नबिल बैंकको दीर्घकालीन वित्तीय साथ उद्योगको वृद्धिसँगै राष्ट्र निर्माणको यात्रामा पनि महत्त्वपूर्ण साझेदारी बनेको छ
थला पर्दै रुसी अर्थतन्त्र
काठमाडौं । युक्रेनसँग युद्ध सुरु भएको साढे चार वर्षपछि पनि रुसको अर्थतन्त्र अपेक्षा गरिएजस्तो कमजोर भएको छैन । युद्धका कारण ठूलो दबाबमा रहे पनि अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर अहिले भने रुसको अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका समस्या लुकाउन गाह्रो हुँदै गएको छ । ‘यदि तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ र ट्याङ्क उत्पादन गर्ने कम्पनीमा रोजगारी पाउनुभएको छ भने सबै ठीकठाक छ । अन्यथा, तपाईंले सम्भवतः समस्याको सामना गरिरहनुभएको छ,’ परामर्शदाता संस्था युरेसिया ग्रुपका युरोप निर्देशक एलेक्स कोल्यान्ड्रले सीएनबीसीसँग भने। पछिल्ला केही सातामा युक्रेनले लामो दूरीका ड्रोनमार्फत रुसका तेल प्रशोधन केन्द्र तथा आपूर्ति गोदाममा गरिरहेका आक्रमणले रुसको युद्धकालीन अर्थतन्त्रलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । हालै सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार रुसको अर्थतन्त्रले अपेक्षाविपरीत प्रदर्शन गर्दै आएको छ र सुस्त गतिमै भए पनि वृद्धि भइरहेको छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार यसले वास्तविक समस्यालाई छोपिरहेको छ । ती समस्यामा क्रेमलिनको सैन्य खर्चमा बढ्दो निर्भरता, उच्च कर तथा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जालगायत छन् । तर यस्तो आर्थिक अवस्थाले रुसलाई युद्ध अन्त्य गर्न बाध्य बनाउने हो कि होइन भन्नेमा उनीहरू प्रश्न उठाउँछन् । बरु कोल्यान्ड्रले कमजोर बन्दै गएको अर्थतन्त्रले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई युद्ध थप चर्काउन प्रेरित गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘यदि म पुटिन भएको भए भविष्यमा पैसा सकिएला भनेर पर्खनुभन्दा अहिले नै युद्धलाई थप चर्काएर आफ्नै सर्तमा अन्त्य गर्ने निर्णय गर्न सक्थें,’ कोल्यान्ड्रले भने । सीएनबीसीले टिप्पणीका लागि लन्डनस्थित रुसी दूतावास र रुसको विदेश मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरे पनि तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन । कोल्यान्ड्रका अनुसार क्रेमलिनले केही ‘हिसाबकिताबको कलाबाजी’ मार्फत आर्थिक अवस्था सन्तुलनमा राख्न सक्छ । तर रुसका आर्थिक समस्या हराउने होइनन्, बरु निरन्तर बढिरहेका छन् । उनले भने, ‘मुद्रास्फीतिमार्फत, गैरसैन्य अर्थतन्त्रको सुस्ततामार्फत र उच्च ब्याजदरमार्फत यसको असर देखिन थालिसकेको छ ।’ रुसी अर्थतन्त्रका दुई महत्त्वपूर्ण सूचक सन् २०२३ पछि पहिलोपटक रुसको अर्थतन्त्र अप्रिलदेखि जुनसम्मको अवधिमा पुनः वृद्धितर्फ फर्किएको छ । यस साता सार्वजनिक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार दोस्रो त्रैमासिकमा रुसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वार्षिक आधारमा १.३ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, वर्षको पहिलो छ महिनामा जीडीपी ०.६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । दोस्रो त्रैमासिकको यो वृद्धि सरकार र केन्द्रीय बैंकले गरेको पूर्वानुमानभन्दा पनि बढी हो । तथ्यांकले रुसको औद्योगिक–सैन्य क्षेत्रमा सरकारी खर्च तथा पछिल्लो समय तेल र ग्यासको मूल्यमा आएको वृद्धिले युद्धकालीन अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न सहयोग गरेको देखाउँछ । तर एट्लान्टिक काउन्सिलको जियोइकोनोमिक्स सेन्टरका आर्थिक पूर्वानुमान तथा विश्लेषण निर्देशक चाल्र्स लिचफिल्डका अनुसार रुसको वास्तविक आर्थिक अवस्था बुझ्न घाटा र मुद्रास्फीतिलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचकका रूपमा हेर्नुपर्छ । ‘उनीहरू सन् २०२५ मा भएको बजेट घाटालाई दोब्बर बनाउने दिशामा छन्, जबकि सन् २०२५ को घाटा नै सन् २०२४ को तुलनामा दोब्बर थियो,’ लिचफिल्डले भने । पछिल्ला महिनामा जीवाश्म इन्धनको मूल्य बढे पनि रुसको ऊर्जा आम्दानी कमजोर रहेको उनले बताए । सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा रुसको तेल तथा ग्यासबाट भएको आम्दानी दुई वर्षअघि सोही अवधिको तुलनामा ६४ प्रतिशतको स्तरमा मात्रै रहेको छ । युक्रेनले निरन्तर गरिरहेका ड्रोन आक्रमणका कारण रुसका तेल प्रशोधन केन्द्र प्रभावित भएका छन् । त्यसमाथि युरोपेली संघले रुसी तेलमा लगाएको कम मूल्य सीमा तथा रुसको ‘छाया जहाज’ सञ्जाललाई सहयोग गर्ने पक्ष लक्षित कदमजस्ता कडा पश्चिमी प्रतिबन्धको असर पनि देखिन थालेको छ । ‘मुद्रास्फीतिको कुरा गर्दा, गत वर्षको अन्त्यतिर उनीहरूले यसलाई ४ प्रतिशतको लक्ष्यनजिक ल्याउन सफल भएका थिए । आन्तरिक र बाह्य मुद्रास्फीतिको दबाबका बीच यो ठूलो उपलब्धि थियो । तर अब त्यो अवस्था कायम नरहने देखिन्छ,’ लिचफिल्डले भने । रुसी नागरिकले धेरै बिस्कुट किन्न थालेपछि देखिएको संकेत यसै वर्षको सुरुवातमा रुसको सबैभन्दा ठूलो खुद्रा व्यापार कम्पनीले नागरिकहरूले सस्तो तथा कम्पनीकै ब्रान्डका खाद्य सामग्रीतर्फ बढी आकर्षित हुन थालेको जनाएको थियो । एक्स ५ ग्रुपकी अध्यक्ष येकातेरीना लोबाचेभाले अप्रिलमा आरबीसी न्युजसँग भनेअनुसार रुसमा बिस्कुटको खपत निकै बढेको छ । उनका अनुसार बिस्कुटको खपत करिब साढे दुई गुणाले बढेको थियो । उनले बिस्कुटलाई ‘मिठो खाने सानो चाहना पूरा गर्ने तर चकलेट तथा अन्य मिठाइभन्दा सस्तो विकल्प’का रूपमा व्याख्या गरेकी थिइन् । रुसको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न क्रेमलिनसँग के-कस्ता विकल्प छन् भन्ने प्रश्नमा लिचफिल्डले सरकारले हालको कर व्यवस्थाले तोकेको भन्दा बढी कर तेल तथा ग्यास कम्पनीबाट उठाउन सक्ने बताए । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिने प्रयास गर्न सक्ने वा पश्चिमी प्रतिबन्धबाट बाहिर रहेका केन्द्रीय बैंकको सञ्चितिको आधा हिस्सा परिचालन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उनले औंल्याए । युद्ध सुरु भएपछि करिब ३०० अर्ब डलर बराबरको रुसी सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ । यसबाहेक रुसको केन्द्रीय बैंकसँग रुसभित्र वा प्रतिबन्ध नलगाइएका क्षेत्राधिकारमा करिब ३०० अर्ब डलर बराबरको सञ्चिति रहेको अनुमान छ । यो रकम बजेट घाटा पूर्ति गर्न प्राविधिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि यसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणप्रति केन्द्रीय बैंकको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास कमजोर पार्न सक्ने लिचफिल्डले बताए । तर आर्थिक दबाब बढ्दै गए पनि रुसले आर्थिक कारणले मात्रै युद्ध अन्त्य गर्ने अपेक्षा आफूले नगरेको उनले बताए। रुसको अर्थतन्त्रले युक्रेन युद्धको दिशा निर्धारण नगर्ने सम्भावना पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सकी वरिष्ठ फेलो एलिना रिबाकोभाले पनि रुसको अर्थतन्त्रले उसलाई युद्ध अन्त्य गर्न बाध्य पार्ने सम्भावना कम रहेको बताइन् । विशेषगरी तेलको मूल्य बढिरहेका कारण रुसले आर्थिक राहत पाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अवस्था अझ धेरै खराब हुनुपर्छ,’ रिबाकोभाले सीएनबीसीसँगको टेलिफोन अन्तर्वार्तामा भनिन्, ‘यदि आगामी एक वर्षसम्म तेलको मूल्य ३५ वा ४० डलरमा झर्यो भने त्यसले निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ । तर अहिले विशेषगरी इजरायल, अमेरिका र इरानबीचको युद्धको अवस्थालाई हेर्दा त्यसको सम्भावना कम छ ।’ जनवरी र फेब्रुअरीमा तेलको मूल्य निकै कम हुँदा भने अवस्था फरक रहेको रिबाकोभाले बताइन् । त्यसबेला रुस सरकारले वर्ष सुरु भएको केही समयमै सन् २०२६ को बजेट पुनरावलोकन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो । उनका अनुसार त्यसले रुसको अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रहेको संकेत गरेको थियो । रिबाकोभाले पुटिनले युद्धमा ‘धेरै ठूलो दाउ’ लगाइसकेकाले अब युद्धलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थामा आफूलाई महसुस गरिरहेको बताइन् । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
एनएमबीका तीन म्युचुअल फन्डको लाभांश घोषणा, कुनले कति दिने ?
काठमाडौं । एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले व्यवस्थापन गर्दै आएका तीन वटा सामूहिक लगानी योजनाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन् । कम्पनीले एनएमबी फिफ्टी, एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड–२ र एनएमबी हाइब्रिड फन्ड एल–२ का इकाइधनीलाई क्रमशः ३.१५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र ४.५ प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । एनएमबी क्यापिटलको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि तीनवटै योजनाको इकाइधनी दर्ता किताब (बुक क्लोज) भदौ ८ गते एक दिनका लागि बन्द हुने भएको छ । बुक क्लोज हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कायम रहेका इकाइधनीले घोषित प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन् ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यले आज विश्वासको मत लिँदै
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशनको उन्नाइसौँ बैठकमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । बैठकको प्रारम्भमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू सभामुखले पढेर सुनाउने कार्यसूची छ । त्यसपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले वक्तव्यसहित आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । प्रस्तावमाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले छलफल गरेपछि उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको मुख्यमन्त्री आचार्यले जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि सभामुखले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । ८३ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री आचार्यलाई कम्तीमा ४२ सदस्यको समर्थन आवश्यक छ। कांग्रेसको समर्थन फिर्तापछि उत्पन्न राजनीतिक समीकरणबीच मुख्यमन्त्रीले आवश्यक बहुमत जुटाउने प्रयास तीव्र पारेका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि आइतबार राति एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ तथा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरासहितका नेताहरूले मुख्यमन्त्री आचार्यसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा साना दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन जुटाउने र विश्वासको मतपछि सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । नेताहरूले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई आवश्यक समर्थन जुटाउन केन्द्रित भएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि, कांग्रेसको समर्थन फिर्तापछि प्रदेशमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण आजको मतदानलाई सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भए आचार्य नेतृत्वको सरकार तत्काल कायम रहनेछ । प्रस्ताव असफल भए भने लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा आज सुनुवाइ
काठमाडौं । वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी अभियोगमा हिरासतमा रहेका जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको हो । यसअघि साउन २९ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई बरामद गरिएका सामानसहित भदौ १ गते अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार आज उनको हिरासत र पक्राउको कानुनी आधारबारे अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको हो । वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई बुधबार राति ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउपछि उनकी पत्नी सरस्वतीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै तत्काल अदालतमा उपस्थित गराई थुनामुक्त गर्न माग गरिएको छ । आजको सुनुवाइबाट श्रेष्ठको हिरासतलाई निरन्तरता दिने वा थुनामुक्त गर्नेबारे अदालतबाट आदेश आउन सक्नेछ । श्रेष्ठको पक्राउ र त्यसपछि दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कोणबाट समेत चासोका साथ हेरिएको छ ।
देशभर नागपञ्चमी मनाइँदै, नागपोखरीमा भक्तजनको भीड
काठमाडौं । वैदिक सनातन हिन्दु धर्मावलम्वीहरूको पर्व नागपञ्चमी आज देशभर परम्पराअनुसार नागको पूजा–अर्चना गरी मनाइँदैछ । प्रत्येक वर्ष साउन शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने यस पर्वका अवसरमा घरका मूल ढोकामा नागको तस्बिर टाँसी पूजा गर्ने प्रचलन रहेको छ । नागपञ्चमीका अवसरमा आज बिहानैदेखि काठमाडौंको नक्शालस्थित नागपोखरी लगायत देशभरका विभिन्न नागदह, पोखरी र मन्दिरहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको छ । नागपोखरीमा पूजाआजा गर्ने र दर्शन गर्नेहरूको उल्लेख्य भीड लागेको छ । धार्मिक विश्वासअनुसार नागलाई वर्षा र पानीको स्रोत मानिने भएकाले कृषिप्रधान मुलुकमा यस पर्वको विशेष महत्व रहिआएको छ । आजको दिन नागको पूजा गर्दा घरमा सर्प, बिच्छी जस्ता विषालु जीवको भय नहुने र चट्याङ, अग्निभय लगायतका विपत्तिबाट जोगिने जनविश्वास छ ।
