एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत : शर्मा
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले एनसेल घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कानुनसम्मत रहेको बताएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शर्माले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले अदालतले संविधान, प्रचलित कानुन र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको उल्लेख गरे । एनसेल कर विवादसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला सार्वजनिक भएयता त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उक्त फैसलाबारे स्पष्ट धारणा मागेपछि शर्माले अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार भएको बताएका हुन् । त्यसैगरी, उनले रिट दरपिट र रिट दर्ता गर्ने काम सर्वोच्च अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बताएका छन् । उनले रिट निवेदन दर्ता गर्ने वा दरपिट गर्ने विषय न्यायाधीशभन्दा पनि अदालत प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया भएको स्पष्ट पारे । सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय देखिएका रिट दर्ता विवादबारे सांसदहरूले जिज्ञासा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा शर्माले अदालत प्रशासनले कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाअनुसार काम गर्ने बताएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका शर्माको संसदीय सुनुवाइ अहिले संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा जारी छ ।
देउवा समूहले छुट्टै खोल्यो सम्पर्क कार्यालय
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूहले काठमाडौंको अनामनगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको छ । आगामी १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पार्टीभित्र एकताको वातावरण निर्माण गर्ने तथा महाधिवेशन तयारीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित कार्यालय स्थापना गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटनपछि कांग्रेस नेता जितजंग बस्नेतले पार्टीभित्र एकताका लागि दबाब सिर्जना गर्न र महाधिवेशनको तयारीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पार्टी एकताका लागि दबाब सिर्जना गर्न र १५औं महाधिवेशनको तयारीलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका हौं ।’ कांग्रेसको देउवा समूहले कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको बहस तीव्र भइरहेका बेला संगठनात्मक सक्रियता बढाउन कार्यालय खोलिएको हो । तर संस्थापन भने यस कदमलाई विभाजनको संकेतको रूपमा लिएको छ । विशेष महाधिवेशनवाट निर्वाचित एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सानेपामा यत्रो कार्यालय छदाँछँदै सम्पर्क कार्यालय खोल्नु र विभाजनकारी गतिविधि गरिरहनु राम्रो संकेत होइन ।’ एकताका लागि अन्तिम हदसम्म लचक बनिरहँदा अर्को पक्ष कार्यालय खोलेर बागी गतिविधिमा लाग्नु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट ३७ थान पासपोर्टसहित श्रेष्ठ पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३७ थान पासपोर्टसहित एकजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा अजित श्रेष्ठ रहेका छन् । मंगलबार दिल्ली जान लागेको अवस्थामा विमानस्थलमा चेकजाँचको क्रममा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनले शंकास्पद गतिविधि गरेकाले चेकजाँच गर्दा उनको साथबाट पासपोर्ट फेला परेको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट कुनै स्वीकृति नलिएर श्रेष्ठले पासपोर्ट बोकेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा.कमलप्रसाद पोखरेलले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ अन्तर्गत हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूको गणना सम्पन्न भएको बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग भएको समझदारीपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०७५ सालको आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको स्मरण गर्दै यसपटक करिब १४ लाख प्रतिष्ठान समेट्ने लक्ष्य राखिएको बताए । हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेको र बाँकी अवधिमा लक्ष्य हासिल हुने विश्वास उनको छ । आर्थिक गणनाको स्थलगत कार्य वैशाख २ गतेदेखि शुरु भएको र आगामी असार ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए । पोखरेलकाअनुसार आर्थिक गणना सफल बनाउन राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुरुदेखि नै निजी क्षेत्र, विशेषगरी व्यवसायी तथा उद्योगीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । यही सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आज नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए । सम्झौतापत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट देवेन्द्र लामिछाने र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका तर्फबाट उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामछिानेले हस्ताक्षर गरे । पोखरेलले उक्त समझदारी केवल आर्थिक गणनामा सीमित नभई आगामी दिनमा आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सर्वेक्षण, गणना र तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूमा पनि सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको बताए । उनले पाँच वर्षे समझदारीपत्रमार्फत दुवै संस्थाबीच दीर्घकालीन सहकार्य अघि बढाइने बताए । सम्झौतापछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । उनकाअनुसार सरकारले औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, हाल करिब ६०–६५ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बभन्दा माथि पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आयलाई हालको करिब १५०० अमेरिकी डलरबाट झन्डै ३००० डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यी लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा विस्तार र समृद्धि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक गणनाबाट प्राप्त तथ्यांकले नेपालको स्रोत, सम्भावना र विभिन्न क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिने बताए । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने तथा आर्थिक सूचकसम्बन्धी तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । साथै आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका तथ्यांकलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सहकार्य हुनेछ । सम्झौतामा राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को प्रचार–प्रसार, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई तथ्यांकसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि, आर्थिक पत्रकार तथा व्यवसायिक समुदायबीच तथ्यांक साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन, तथ्यांकमा आधारित अध्ययन–अनुसन्धान तथा प्रतिवेदन निर्माणमा सहकार्य गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वचालित प्रणालीमार्फत आर्थिक तथा व्यावसायिक तथ्यांकको व्यवस्थापन, विश्लेषण तथा सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने कार्यमा पनि दुवै संस्थाले सहकार्य गर्नेछन् । सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ सम्बन्धी अडियो, भिडियो, ब्रोसर तथा डिजिटल सामग्री निर्माण गर्नेछ भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्ना सदस्य व्यवसायी तथा सरोकारवालामाझ तथ्यांकसम्बन्धी जनचेतना फैलाउनेछ । सम्झौता पाँच वर्षसम्म लागू रहनेछ । आवश्यकताअनुसार आपसी सहमतिमा संशोधन तथा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
बुधबार बाँडफाँड हुँदै टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावरको आईपीओ
काठमाडौं । टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) भोलि (बुधबार) बाँडफाँड हुने भएको छ। कम्पनीको सेयर बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा भोलि बिहान ९ बजे आईपीओ बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको हो । कम्पनीले गत वैशाख २३ गतेदेखि वैशाख २८ गतेसम्म सर्वसाधारणका लागि आईपीओ खुला गरेको थियो । आईपीओमा मागभन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन परेका कारण गोलाप्रथा माध्यमबाट भाग्यमानी आवेदकहरूलाई मात्र १०/१० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँड गरिने जनाइएको छ । कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३५.२६ प्रतिशत अर्थात् ४२ करोड ३० लाख ६६ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको कुल ४२ लाख ३० हजार ६६८ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो । जसमध्ये पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि १२ लाख कित्ता र नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूका लागि ३ लाख ३ हजार ६७ कित्ता सेयर निष्कासन गरी यसअघि नै बाँडफाँड भइसकेको छ । स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सेयर छुट्ट्याएपछि कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका २५ करोड १५ लाख ४५ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको २५ लाख १५ हजार ४५५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको हो ।
छिटो-छरितो न्याय सम्पादन र न्यायिक उत्तरदायित्व मुख्य प्राथमिकता (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले छिटो–छरितो न्याय सम्पादन र न्यायिक उत्तरदायित्व मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा मंगलबार आफ्नो भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिका सभापति तथा सदस्यहरूसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले संविधानवाद, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, शक्तिपृथकीकरण र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षणप्रति आफ्नो अटुट निष्ठा रहेको स्पष्ट पा‍रे । न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नागरिकको अपेक्षा अनुरूपको गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिँदै डा. शर्माले सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएपछि सहकर्मी न्यायाधीशहरूको सामूहिक प्रयास र सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा यस मार्गचित्रलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । आफ्नो कार्ययोजनामा न्यायपालिकाको वर्तमान वस्तुस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्दै डा. शर्माले अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । विसं २०६१ सालमा १ लाख ७ हजारको हाराहारीमा रहेको वार्षिक मुद्दाको लगत २०८२ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी पुगेको र अदालतहरूमा दैनिक औसत ७१५ नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । मुद्दा फछ्र्यौट दरमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि पुराना बक्यौतालाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गर्न नसकिएको र गत वर्ष सर्वोच्च अदालतसहितका २३ वटा भवन एवं सूचना प्रविधि सर्भरमा पुगेका भौतिक क्षतिका कारण सेवा प्रवाहमा थप चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो । कुल राष्ट्रिय बजेटको मात्र करिब ०.४ प्रतिशत बजेट न्यायपालिकालाई विनियोजन हुनु र स्वीकृत दरबन्दीमा पनि करिब १० प्रतिशत जनशक्ति रिक्त रहनुले रणनीतिक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको भन्दै उनले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत बजेट न्यायालयका लागि सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। पूर्णपाठ :
वसन्त ऋतुमा एक हजार १८१ ले लिए हिमाल आरोहणको अनुमति
काठमाडौं । यसवर्षको वसन्त ऋतुमा विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिने विदेशीको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको छ । पर्यटन विभागका अनुसार सन् २०२६ को वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि ७९ देशका एक हजार १८१ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमले सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गरिएको जानकारी दिए । हालसम्म सगरमाथा आरोहणका लागि ५५ देशका ४९४ आरोहीले अनुमति लिएका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि सबैभन्दा धेरै १०९ चिनियाँ नागरिकले अनुमति लिएका छन् । यसबाहेक सगरमाथाकै लागि अमेरिकाका ७७, भारतका ६१, बेलायतका ३२, रसियाका १८, अष्ट्रेलियाका १५, जापानका १४, नेपालका १२, ब्राजिलका १० जनाले अनुमति लिएको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । यसबाहेक, ल्होत्सेका लागि १४३, आमादब्लमका लागि १११, नुप्त्सेका लागि ५६, हिम्लुङका लागि ४६, कञ्चनजङ्घाका लागि ३६, धवलागिरिका लागि ३० जनाले अनुमति लिएका छन् । यसबाहेक अन्य हिमाल आरोहणका लागि पनि अनुमति जारी भएका छन् । पर्यटन विभागले छ हजार ५०० मिटरभन्दा माथिका हिमाललाई आरोहणका लागि अनुमति दिँदै आएको छ । पाँच हजार ८०० देखि छ हजार ५०० सम्मका हिमाल आरोहणको अनुमति भने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए)ले दिने गरेको छ । विभागले यस वर्ष विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति प्रदान गरेबापत एक अर्ब २५ करोड ८४ लाख ६० हजार ५५४ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले सबैभन्दा सगरमाथाबाट एक अर्ब सात करोड ८६ लाख ९१ हजार ४७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यसबाहेक, ल्होत्सेबाट छ करोड ३६ लाख २७ हजार ७००, आमादब्लमबाट एक करोड ६६ लाख नौ हजार २००, कञ्चनजङ्घाबाट एक करोड ६० लाख ८१ हजार ६५०, धवलागिरि प्रथमबाट एक करोड ३४ लाख ५४ हजार ५५०, अन्नपूर्ण प्रथमबाट एक करोड २० लाख ४९ हजार १७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । विभिन्न हिमाल आरोहण सुरु भइसकेकामा सगरमाथाको आरोहण भने यही वैशाख ३१ गतेबाट सुरु भएको छ । डोरी टाँग्ने र बाटो बनाउने काम सम्पन्न भएसँगै आरोहीहरूले आरोहण गर्ने क्रम जारी छ । पछिल्लो समय विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत नेपालका हिमालमा आरोहणमा विदेशीहरूको आकर्षण बढेको हो ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाइ आज
काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइको आजै गर्ने भएको छ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको सुनुवाइका लागि मंगलबार (आज) अपरान्ह १ः३० बजेको समय कार्यसूचीमा तय गरेको समितिका सचिव तुलबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । समितिले आज बिहान प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न बैठक बोलाएको थियो । विपक्षी दलका सांसदहरू पद्मा अर्याल, वर्षमान पुन, नरबहादुर विष्टलगायतले प्रक्रियाबाट जानुपर्ने र छ वर्षे प्रधानन्यायाधीशले गर्ने कामको कार्ययोजना अध्ययन गर्न समय माग गरेका थिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरू कवीन्द्र बुर्लाकोटी, मधु चौलागाईंलगायतले उजुरी अध्ययन गर्नका लागि धेरै समय आवश्यक नपर्ने भएकाले प्रक्रिया छिटो अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले उजुरी सुनेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई प्रश्न गर्न सकिने भएकाले अध्ययनका लागि धेरै लामो समय जरुरी नपर्ने हुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध समितिमा १६ वटा उजुरी परेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
