खाडी मुलुकको अपिल पछि अमेरिकाले इरानमा नियोजित आक्रमण स्थगित गरेको छ : ट्रम्प
काठमाडौं । कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को अपिल पछि इरानमा नियोजित आक्रमण ’स्थगित’ गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा राष्ट्रपति ट्रम्पले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमद अल थानी, साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान र युएईका राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानले वार्ता चलिरहेको अवस्थामा इरान माथि निर्धारित आक्रमण नगर्न अनुरोध गरेको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले इरान विरुद्ध थप सैन्य कारबाहीको 'योजना' बनाएको कुरामा जोड दिदै शान्ति सम्झौताको आशामा खाडीका नेताहरूको अपिल पछि आक्रमणमा ढिलाइ गरेको बताएका छन् । हाल गम्भीर वार्ता भइरहेको उल्लेख गर्दै ट्रम्पले उनीहरुको बीचमा सहयोगीहरूको रूपमा एउटा सम्झौता हुने उल्लेख गरेका छन् । जुन संयुक्त राज्य अमेरिका, साथै मध्य पूर्वका सबै देशहरू र विश्व समुदाका लागि स्वीकार्य हुने उनले बताएका छन् । सम्झौता बमोजिम इरानका लागि कुनै आणविक हतियारहरू समावेश हुने छैन भने खाडी मुलुकका नेताहरूप्रतिको सम्मानको आधारमा, सेक्रेटरी अफ वार, पीट हेग्सेथ, द जोइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका अध्यक्ष, जनरल डेनियल केन र द युनाइटेड स्टेट्स मिलिटरीलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । तर स्वीकार्य सम्झौता नभएमा एउटै सूचनामा इरानमा आक्रमण गरी अगाडि बढ्न तयार हुन पनि निर्देशन दिएको बताएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानको शान्ति प्रस्तावलाइ अस्वीकार गरे पछि यो अवस्था आएको जनाइएको छ । इरानको आणविक कार्यक्रममा तनाव बढ्दै जाँदा वासिङ्टनले कूटनीतिक र सैन्य विकल्पहरू विचार गर्दै छ भने यो घटनाक्रम संवेदनशील रुपमा अघि बढ्दै छ । अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्दै गर्दा तेहरानले वासिङ्टनले उपलब्ध गराएका छुटहरू अस्वीकार गरेकाले निराश भएका छन् । इरानको पछिल्लोे प्रति–प्रस्ताव आइतबार राति पाकिस्तानी मध्यस्थकर्ताहरू मार्फत पठाइएको बताइएको छ । एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, संशोधित पाठले अघिल्लो प्रस्तुतिहरूको तुलनामा सीमित परिवर्तनहरू मात्र समावेश गरेको छ । रासस
एनसेल फाउन्डेसनद्वारा १०० जना विद्यार्थीलाई ‘एसईई छात्रवृत्ति’ घोषणा
काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले यो वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेका १०० जना जेहेन्दार विद्यार्थीलाई ‘एनसेल एसईई छात्रवृत्ति’ प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । 'प्रोजेक्ट शिक्षा'सँगको सहकार्यमा फाउन्डेसनले कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि यो छात्रवृत्ति दिन लागेको हो । यस सहकार्यअन्तर्गत एनसेल फाउन्डेसनले यस वर्ष १०० जना एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई कक्षा ११ र १२ अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । छात्रवृत्ति सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने लिखित परीक्षाका साथै अन्तरवार्ताका आधारमा विद्यार्थी छनोट गरी प्रदान गरिनेछ । यस पहलले देशका हरेक कुनाका विद्यार्थीहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्नुका साथै उच्च शिक्षा हासिल गर्न आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्ने विद्यार्थीहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । यसका अतिरिक्त विद्यार्थीहरूले एनसेलबाट १२ महिनासम्म लिमिटेड डेटा र भ्वाइस सेवासहितको सञ्चार सुविधा पनि निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन्, जसले उनीहरूलाई अध्ययन, अवसर र आफ्ना आकांक्षाहरूसँग निरन्तर जोडिन सहयोग पुर्याउनेछ । 'एनसेल फाउन्डेसनमा हामी शिक्षा देशको भविष्य निर्माण गर्ने एक आधारभूत स्तम्भ हो भन्नेमा विश्वास राख्छौँ । प्रोजेक्ट शिक्षासँगको यस सहकार्यमार्फत हामी एसईई उत्तीर्ण युवा विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको सपना पूरा गर्न सहयोग गर्दै उच्च शिक्षाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ । भौगोलिक अवस्था र आर्थिक परिस्थितिले युवाहरूको भविष्य निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यस पहलमार्फत हामी सुदृढ र समावेशी भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्याइरहेका छौँ,' एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले भनिन् । हन्ड्रेड ग्रुपद्वारा सञ्चालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रोजेक्ट शिक्षाले पनि थप ५० जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । यो कार्यक्रम सन् २०१७ देखि सञ्चालनमा रहेको छ र नेपालभरका एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूका लागि अर्थपूर्ण शैक्षिक अवसरहरू सिर्जना गर्दै आएको छ ।
पेट्रोल पम्पहरू सुधार्न आयल निगमको ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले देशभरका पेट्रोल पम्प (विक्रेता) हरूको सेवा, सुरक्षा र संरचनामा तत्काल सुधार ल्याउन आफ्ना मातहतका प्रादेशिक, डिपो तथा शाखा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । निगमको आपूर्ति तथा वितरण विभागका अनुसार निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी बिक्री गर्ने विक्रेताहरूको बिक्री स्थलमा सेवाग्राहीको सुरक्षा र स्वच्छता सुनिश्चित गर्न यो पहल चालिएको हो । यस अन्तर्गत पम्पहरूमा आगलागीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक अग्नि सुरक्षाका साधनहरू सधैं तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने, स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र परिसरभित्रका शौचालयहरू नियमित रूपमा अनिवार्य सफा राख्दै सर्वसाधारणले सहजै प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने निर्देश गरिएको छ । यसैगरी, निगमले पम्पको भौतिक पूर्वाधार र सौन्दर्यीकरणमा समेत जोड दिँदै बिक्री परिसरभित्र रहेका क्यानोपीहरू दुरुस्त अवस्थामा राख्न र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसूची स्पष्ट देखिने गरी राख्न भनेको छ । पम्प परिसरका सम्पूर्ण संरचनाहरूमा रङ्गरोगन गरी सरसफाइ कायम राख्नुका साथै खाली ठाउँहरूमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई समेत अनिवार्य रूपमा समेटिएको छ । यी सम्पूर्ण कार्यहरू पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र कार्यान्वयन गरिसक्न र सोको अनुगमन गरी जानकारी गराउन निगमले कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रादेशिक कार्यालयसहित सबै इन्धन डिपो र शाखाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि पनि जेठ १ गते यस विषयमा जानकारी गराइसकेको स्मरण गराउँदै निगमले यसपटक तोकिएको समयभित्र निर्देशन पालना नगर्ने पम्पहरूलाई अनुगमनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ ।
गुल्मीको धुर्कोट शून्य बेरुजु कायम गर्ने लुम्बिनीकै एकमात्र गाउँपालिका
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६३ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार धुर्काेट गाउँपालिका शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएको छ । गुल्मी जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये धुर्कोटले मात्र बेरुजु शून्य लेखा परीक्षण कायम गरेको कायम गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत उक्त उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । देशभरका ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा केवल चार वटा पालिकाले मात्र शून्य बेरुजु कायम गरेका छन् । तीमध्ये लुम्बिनी प्रदेशबाट धुर्कोट गाउँपालिका एकमात्र पालिका बनेको छ । शून्य बेरुजु कायम गर्ने अन्य स्थानीय तहमा गण्डकीको महाशिला गाउँपालिका, वागमतीको महाभारत गाउँपालिका र कोशीको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका रहेका छन् । धुर्कोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता गिरीले शून्य बेरुजु कायम हुनु सबैको साथ सहयोग र सामूहिक प्रयासको परिणाम भएको बताएकी छन् । जनप्रतिनिधिहरूको लगाव, कर्मचारी साथीहरूको आर्थिक अनुशासनका कारण यो सफलता हात लागेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार गाउँपालिकाले पारदर्शिता, जिम्मेवारी र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । सबै पक्ष इमान्दार र उत्तरदायी भएर काम गर्दा शून्य बेरुजु कायम गर्न सम्भव भएको भन्दै उनले आगामी दिनमा पनि यही अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छन् । प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको बेरुजु विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । छत्रकोट गाउँपालिकाको बेरुजु ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ वेरुजु सहित शुन्य वेरुजुको नजिक देखिएको छ । छत्रकोटमा ० दशमलव ०६ प्रतिशत वेरुजु रहेको छ । मालिका गाउँपालिका को ११ लाख ७ हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । यस्तै, सत्यवती गाउँपालिकाको २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । त्यसैगरी, मदाने गाउँपालिकाको ३३ लाख रुपैया,ँ इस्मा गाउँपालिका को ४७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, तथा रेसुङ्गा नगरपालिका को ७४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको बेरुजु ८४ लाख २४ हजार रुपैयाँ, गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको ९० लाख १ हजार रुपैयाँ र कालीगण्डकी गाउँपालिका को १ करोड ६ लाख ७० हजार रुपैयाँ वेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार चन्द्रकोट गाउँपालिका को बेरुजु १ करोड २३ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने मुसिकोट नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ४ करोड ३७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा २ लाख ९५ हजार ३०० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार, सोमबार प्रतितोला दुई लाख ९४ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि दुई लाख ९५ हजार ३०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य तोलामा ४५ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । सोमबार प्रतितोला पाँच हजार ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने पाँच हजार ८५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद बैठक आह्वान गरेका छन् । बैठक मंगलबार अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो । बैठकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
अडानीलाई अमेरिकामा ठूलो राहत, सबै मुद्दा खारेज हुँदै
काठमाडौं । भारतीय अर्बपति व्यवसायी गौतम अडानी र उनको व्यावसायिक समूहमाथि अमेरिकामा लाग्दै आएका विभिन्न कानुनी मुद्दाहरू अब लगभग बन्द हुने भएका छन् । अमेरिकी सरकारका तीनवटा शक्तिशाली निकायहरू, अर्थ मन्त्रालय, न्याय मन्त्रालय (डीओजे) र धितोपत्र तथा विनिमय आयोग (एसईसी) ले अडानीलाई ठूलो कानुनी राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । यो कदमसँगै अडानी समूहमाथि लागेका घूसखोरी, वित्तीय ठगी र प्रतिबन्धित इरानी ऊर्जा खरिद गरेका सम्बद्ध अनुसन्धानहरू अब बन्द हुने भएका छन् । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सोमबार अडानी समूहको मुख्य कम्पनी ‘अडानी इन्टरप्राइजेज’ विरुद्धको एउटा ठूलो मुद्दा सुल्झाएको छ । उक्त कम्पनीले नोभेम्बर २०२३ देखि जुन २०२५ को अवधिमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको इरानबाट तरल पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) खरिद गरेको आरोप थियो । अमेरिकी वैदेशिक सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएएसी) को प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेबापत सिर्जना भएको देवानी दायित्व सुल्झाउन अडानी समूह २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (४२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न सहमत भएको छ । याे पनि पढ्नूहोस्- पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत अमेरिकी नियामकका अनुसार अडानीले दुबईस्थित एक व्यापारीमार्फत ओमान र इराकको ग्यास भन्दै खरिद गरे पनि उक्त ग्यास इरानबाटै आएको विषयलाई कम्पनीले बेवास्ता गरेको थियो । अडानी समूहका लागि अर्को सबैभन्दा ठूलो राहत अमेरिकी न्याय मन्त्रालयबाट मिलेको छ । ‘वाल स्ट्रिट जर्नल’ को रिपोर्टअनुसार न्याय मन्त्रालयले गौतम अडानी र उनका भतिजा सागर अडानी विरुद्ध दर्ता भएको घूसखोरी र ठगीसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा अगाडि नबढाउने र आरोपहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । यसअघि नोभेम्बर २०२४ मा न्युयोर्कको एक सङ्घीय अदालतले अडानीसहित ८ जनामाथि भारतमा सौर्य ऊर्जाको वृहत् ठेक्का हात पार्न भारतीय सरकारी अधिकारीहरूलाई २५ करोड डलरभन्दा बढी घूस दिएको अभियोग दर्ता गरेको थियो। घूस प्रकरण भारतको भए पनि अमेरिकी लगानीकर्ताहरूबाट ३ अर्ब डलरभन्दा बढी पुँजी जुटाउने क्रममा उनीहरूलाई झुक्याएको भन्दै अमेरिकामा मुद्दा चलाइएको थियो । न्याय मन्त्रालयले अब यो मुद्दामा ‘थप स्रोत र साधन खर्च नगर्ने’ स्पष्ट पारेको छ । न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार अडानीको कानुनी टोलीले अमेरिकी सरकारसमक्ष एउटा विशेष प्रस्ताव राखेको थियो । जसअन्तर्गत अमेरिकाले कानुनी आरोपहरू फिर्ता लिएमा अडानीले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा १० अर्ब डलर लगानी गर्ने र १५ हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यही लबिङ र कानुनी सम्झौतापछि अमेरिका आफ्ना मुद्दाहरू फिर्ता लिन तयार भएको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिकामा कानुनी अनिश्चितता हटेसँगै अडानी समूहका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लगानी जुटाउने बाटो पुनः खुला भएको छ । बन्दरगाह, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा साम्राज्य फैलाएको अडानी समूहमाथि गत सेप्टेम्बरसम्म झन्डै ३२ अर्ब डलर खुद ऋण रहेको छ, जसमा ४१ प्रतिशत हिस्सा विदेशी बैंक र वैश्विक बजारको छ । यो क्लियरेन्सले अडानी समूहको हरित ऊर्जा र पूर्वाधार विस्तारका योजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अन्य सामग्रीहरू : नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति सुनमा ब्रेक, रुपैयाँमा दबाब
पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना छिटो अगाडि बढाउन आग्रह
भक्तपुर । नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम उत्खनन परियोजना सरकारले छिटो अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । रफत सञ्चार क्लबद्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित अन्तरसंवादमा उनले सुर्खेत–दैलेख सडकमार्गको स्तरोन्नति हुन नसक्दा पेट्रोलियम उत्खनन प्रभावित भएको बताइन् । देशकै आर्थिक अवस्था कायापलट गर्न सक्ने तथा ५० वर्षभन्दा बढी समय नेपाली उपभोक्तालाई उपयोगी हुने सम्भावना बोकेको यो महत्वाकाङ्क्षी परियोजनालाई सरकारले तीव्रगतिमा अघि बढाउन उनले आग्रह गरिन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेका सकारात्मक पक्षलाई कांग्रेसले समर्थन गर्ने बताइन् । कांग्रेस विभाजनको सङ्घारमा पुगेको भन्ने चर्चा असत्य रहेको उल्लेख गर्दै सचेतक थापाले कांग्रेस र प्रजातन्त्रको सौन्दर्य नै गुटउपगुट तथा आन्तरिक मन्थन भएको बताइन् ।
