यी हुन् मन्त्री रावलको नेतृत्वमा १०० दिनमा भएका ४८ काम
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १०० दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्री प्रतभिा रावलले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भएका ४८ वटा मुख्य कामहरु सार्वजनिक गरिएको हो । मन्त्रालयले यो अवधिमा भएका कामहरु सार्वजनिक गर्दै २२३ रिक्त तथा निमित्तको भरमा रहेका पालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाइएको, सहकारीका १७५४ साना बचतकर्ताको २ करोड ६३ लाख रकम फिर्ता गरिएको, १५४ जना ऋणीबाट४ करोड ३२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ ऋण असुली गरेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई २९ वटा लालपुर्जा वितरण, ६ वटा स्थानीय तहबाट नापी र मालपोत सम्बन्धी सेवाहरुको शुरुवात, वडास्तरबाट डिजिटल सिफारिस गर्ने सफ्टवेयर प्रणाली निर्माण गरी परिक्षणको चरणमा रहेको र कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाइएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राही बाहेक अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाइएको, तीनवटा प्रदेश (बाग्मती, गण्डकी र मधेस) मा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार, सिंहदरवार परिसरबाट निजामती अस्पतालको सेवा एकाई स्थापना गरी सेवा शुरु, कर्मचारीको सरुवा अनिवार्य अनलाईन प्रणाली मार्फत मात्र र किताबखानाको पूर्ण डिजिटल प्रणाली शुरु गरेर निजामती कर्मचारीको विवरण अनलाइनबाट हेर्न तथा अध्यावधिक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयले जग्गा रोका फुकुवा बैङ्कबाटै, मालपोत धाउन नपर्ने व्यवस्था, मेरो कित्ता मोबाइल एप सार्वजनिक नक्सा प्रिन्ट देखि फिल्डबुक उत्तार सम्मका कार्य मोबाइलबाटै गरेर हालसम्म ४ हजार ७७९ संस्थागत प्रयोगकर्ता तयार भई सेवा प्रवाह भईरहेको र रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा, सम्पुर्ण जग्गा हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का गरेको उल्लेख गरेको छ । यी हुन् ४८ काम
एनवाईईएफ काठमाडौंको अध्यक्षमा अनुभव श्रेष्ठ निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) काठमाडौं च्याप्टरको आठौं वार्षिक साधारण सभाबाट अनुभव श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । साधारण सभाले आगामी कार्यकालका लागि नयाँ कार्यसमिति पनि चयन गरेको छ । पदभार ग्रहणपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले विश्वास, सहकार्य, निरन्तर सिकाइ र साझा उद्देश्यमा आधारित सशक्त तथा एकताबद्ध एनवाईईएफ काठमाडौं निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले एनवाईईएफलाई केवल व्यवसायिक नेटवर्किङमा सीमित नराखी युवा उद्यमीहरूले मार्गदर्शन, सहकार्य, अवसर र अपनत्व महसुस गर्ने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक यात्रामा एनवाईईएफले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै अब संस्थालाई नेपालको युवा उद्यमशीलताको भविष्य निर्माण गर्ने अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनका अनुसार उद्यमशीलता केवल व्यवसाय सञ्चालनको माध्यम मात्र नभई रोजगारी सिर्जना, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन, सामाजिक समस्या समाधान र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार हो । उनले पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका बाबजुद नेपाली उद्यमीहरूले देखाएको धैर्यता र दृढताको प्रशंसा गर्दै आर्थिक संक्रमणका बेला नयाँ सोच, नवप्रवर्तन र दूरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता अझ बढी हुने बताए । साथै युवा उद्यमीहरूलाई परिवर्तनका संवाहक र नेतृत्वदायी भूमिकामा अघि बढ्न आग्रह गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश पराजुलीले नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रको विस्तारमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा युवा उद्यमीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले युवा उद्यमीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीति निर्माता र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । त्यसैगरी, विशिष्ट अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपाली युवाको सिर्जनशीलता, प्रविधिमैत्री सोच, विश्वव्यापी दृष्टिकोण र जोखिम उठाउने क्षमता नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण पूँजी भएको बताए । उनले एनवाईईएफसँग उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, वित्तीय पहुँच, मार्गदर्शन र व्यवसायिक सञ्जाल विस्तारका क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साधारण सभामा उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तन, नेतृत्व विकास तथा निजी क्षेत्र र नीति निर्माताबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नवनिर्वाचित कार्यसमितिमा अध्यक्ष अनुभव श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष सन्दीप शर्मा, द्वितीय उपाध्यक्ष सौरभ श्रेष्ठ तथा निवर्तमान अध्यक्ष अप्पा शेर्पासहित सायन प्रजापति, सन्तोष पाण्डे, आश्लेषा कार्की, छेची शेर्पा, सुरक्षा अधिकारी, इच्छा मल्ल, अमृताञ्जली शाक्य, निखिल अग्रवाल, श्रेया गिरी, श्यारोन अधिकारी र प्रियान्शी जालान सदस्य रहेका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिले आगामी कार्यकालमा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, नवप्रवर्तनको विकास, जिम्मेवार व्यवसायिक नेतृत्वको विस्तार तथा देशभरका युवा उद्यमीका लागि थप अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सक्रिय रूपमा काम गर्ने जनाएको छ ।
नकआउट ब्राकेटः यस्तो छ अप्टा सुपरकम्प्युटरको भविष्यवाणी
काठमाडौं । विश्वकप २०२६ को फाइनल अब नजिकिँदै गएको छ । अन्त्यहीन जस्तो लागेको समूह चरण समाप्त भएपछि प्रतियोगिता अब पूर्ण रूपमा रोमाञ्चक नकआउट चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस क्रममा केही शक्तिशाली टोलीहरू अप्रत्याशित रूपमा बाहिरिएका छन् । जर्मनी र नेदरल्यान्ड्स अपेक्षाकृत चाँडै प्रतियोगिताबाट बाहिरिए भने उदाउँदो शक्ति मोरक्कोले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरेको छ । पाँच पटकको विश्वविजेता ब्राजिलले आफ्नो यात्रा अघि बढाएको छ भने बलियो फ्रान्स उपाधिको सबैभन्दा दाबेदार टोलीका रूपमा उभिएको छ । मेक्सिको र संयुक्त राज्य अमेरिका अन्तिम १६ मा पुग्न सफल भए । तर सह–आयोजक क्यानडाले भने मोरक्कोसँग ३–० ले पराजित हुँदै त्यही चरणबाट प्रतियोगितालाई बिदाइ गर्यो । इङ्ग्ल्यान्डले डीआर कङ्गोलाई र बेल्जियमले सेनेगललाई कठिन संघर्षपछि पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा स्थान बनाए । स्पेनले अस्ट्रियामाथि सहज जित निकाल्दा पोर्चुगलले क्रोएसियालाई झिनो अन्तरले हरायो । साविक विजेता अर्जेन्टिनाले अतिरिक्त समयमा काबो भेर्डेमाथि कठिन जित निकाल्दै अर्को चरणमा स्थान सुरक्षित गर्यो । तर विश्वकपको नकआउट चरणमा केवल तत्कालको प्रतिद्वन्द्वीलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । फाइनलसम्म पुग्ने सम्भावित यात्राको अनुमान गर्नु पनि प्रतियोगिताको रोमाञ्चक पक्ष हो । त्यसका लागि अप्टा विश्वकप २०२६ ब्राकेट उपयोगी बन्न सक्छ । तल प्रस्तुत गरिएको विश्वकप २०२६ ब्राकेटले नकआउट चरणको सम्पूर्ण संरचना देखाउनुका साथै फाइनलअघि र फाइनलसम्म कुन–कुन टोलीबीच भेट हुन सक्छ भन्ने सम्भावित मार्ग पनि देखाउँछ । यो सबै अप्टा सुपरकम्प्युटरको विश्लेषणमा आधारित छ, जसले बाँकी रहेका सबै टोलीका खेलहरू २५ हजार पटक सिमुलेसन गरेर प्रत्येक चरणमा सफलता हासिल गर्ने सम्भाव्यता (प्रतिशत) गणना गरेको छ । नकआउट चरणका प्रत्येक गोल र खेलको अन्तिम नतिजापछि ब्राकेट तथा अप्टा सुपरकम्प्युटरको सम्भाव्यता प्रतिशत अद्यावधिक हुँदै जानेछ । त्यसैले यसलाई बुकमार्क गरेर विश्वकपको नकआउट चरण अघि बढ्दै जाँदा नियमित रूपमा हेर्न सकिन्छ । सान्दर्भिक सामग्रीहरू : चम्किँदै भिनिसियस जुनियर गोल्डेन बुटका दाबेदार विश्वकै भरपर्दा स्ट्राइकर ह्यारी केन डीआर कङ्गोको ऐतिहासिक यात्रामा इंग्ल्यान्डको चुनौती यी हुन् विश्वकप जित्ने प्रमुख दाबेदार टोली [अप्टा विश्लेषण] विश्वकपमा गोलको वर्षा, नकआउटअघि नै तोडियो सर्वाधिक कीर्तिमान मेसी दि ग्रेट : जसले इतिहासका पानाहरू पुनः लेखे
ओलीले चाहेका, बालेनले पाएका
काठमाडौं । गत वैशाख २१ गते सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइएका देवराज ढुंगाना पुनः सोही जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसँगै ढुंगाना पुनः केन्द्रको नेतृत्वमा नियुक्तमा पुगेका हुन् । ढुंगानालाई पहिलोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०८१ फागुनमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । तर, फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि सत्ता परिवर्तन भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू पुनरावलोकन गर्ने क्रममा उनको नियुक्ति खारेज गरिएको थियो । त्यससँगै उनी वैशाख २१ गते पदमुक्त भएका थिए । सरकार परिवर्तनपछि भएका नियुक्तिहरूमा अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएका अधिकांश पदाधिकारीले पुनः अवसर नपाएको अवस्थामा ढुंगाना भने अपवाद बनेका छन् । उनी पुनः राष्ट्रिय महत्वको संस्थाको नेतृत्वमा फर्किन सफल भएका छन् । यसलाई पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनबीच दुर्लभ पुनर्नियुक्तिका रूपमा समेत हेरिएको छ । ढुंगानाको पुनरागमनले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नेतृत्वलाई लिएर प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ चर्चा सुरु भएको छ । विशेषगरी सरकार परिवर्तनसँगै हुने नियुक्ति र बर्खास्तीको अभ्यासबीच उनी पुनः सोही पदमा फर्किनुलाई अर्थपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्र नागरिकता, राहदानी, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत उच्च सुरक्षा आवश्यक पर्ने सरकारी कागजात तथा सामग्रीको मुद्रण र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्वको संस्था हो । यस्तो संवेदनशील निकायको नेतृत्वमा ढुंगानाको पुनर्नियुक्तिले केन्द्रका आगामी योजना तथा सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी परियोजनाहरूमा निरन्तरताको अपेक्षा गरिएको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ढुंगानाको पुनर्नियुक्तिलाई राजनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण मानिएको ती अधिकारीले बताए । उनलाई पहिलोपटक ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको भए पनि यसपटकको निर्णयले फरक राजनीतिक समीकरणमा पनि उनको निरन्तरता सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ रहेको छ । केन्द्रका ती अधिकारीका अनुसार केन्द्रका कर्मचारीहरुले ओलीले चाहेका, बालेनले पाएका ढुंगाना भन्ने टिप्पणीसमेत गर्न थालेका छन् । मोरङ घर भएका ढुंगाना नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसकेका छन् । काठमाडौं विश्ववद्यालयबाट एमबीए उत्तीर्ण गरेका उनले यसअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहँदा सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को छपाइ कार्यलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेका थिए ।
हात्तीको आक्रमणमा आमाछोराको मृत्यु
नारायणगढ । भरतपुर महानगरपालिका–२३ बेलहट्टामा हात्तीको आक्रमणमा परी आमाछोरीको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रभूषण यादवका अनुसार शनिबार राति घरमा सुतिरहेका बेला हात्तीको आक्रमणमा परी २५ वर्षीया आशिका बोटे र उहाँकी चार वर्षीय छोरा भरतको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो । हात्ती धपाउन आशिकाका श्रीमान् पूर्णले आगो बाल्दा उनको कच्ची घरमा आगलागी भएको थियो । आगो प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा निभाइएको थियो ।
गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं । देशभर मनसुन वायुको प्रभाव कायम छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा मुलुकको पूर्वी क्षेत्रतर्फ सरदारभन्दा दक्षिणमा तथा पश्चिमी क्षेत्रतर्फ सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एकदुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा पनि साधारणतया बादल लाग्ने तथा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका तराईमा आंशिकदेखि साधारणतया बादल लाग्ने सम्भावना छ । हिमाली तथा पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका केही स्थान, कोशी र बागमती प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशका एकदुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एकदुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ । त्यसैगरी, आज राति कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बादल लाग्ने छ । हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा तथा हिमपात हुनसक्ने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रका केही स्थान, कोशी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्र तथा बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी प्रदेशको तराई क्षेत्र तथा मधेस प्रदेशका एकदुई स्थानमा पनि मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुन सक्नेछ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
२४ घण्टामा १ हजार ८१३ चालकलाई कारबाही
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा १ हजार ८१३ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा ५ लाख २८ हजार ५०१ रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेको ९, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १०५, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता ११९ र तीव्रगतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका ११५ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने १०२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने ७९, सडकपेटीमा ‘पार्किङ’ गर्ने ११७, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने ६५ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका १ हजार ११० जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
पोखौँ पसिना देशमै हाँसेर अभियानका लागि २ करोड, भेडा पाल्न साढे ६ करोड
टिकाराम सुनार काठमाडौं । हरेक वर्षका बजेटमार्फत सडक बन्छन्, पुल थपिन्छन्, सिँचाइ आयोजना अघि बढ्छन् र विद्यालय तथा अस्पतालका भवन निर्माणका घोषणा दोहरिन्छन् । यस अर्थमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पनि अपवाद होइन । ‘एक स्थानीय तह: दुई उत्पादन’, ‘एक घर: एक धारा’, ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’जस्ता कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतास्वरुप आएका छन् । प्रदेश सरकारले यसपटक भने बजेटमार्फत नयाँ सोच अगाडि सारेको छ । बजेटलाई विकासको परम्परागत परिभाषाभन्दा बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र उद्यमलाई छुट्टा छुट्टै क्षेत्रका रूपमा नभई आपसमा जोडिएका विकासका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधारसँगै सामाजिक रूपान्तरण, प्राकृतिक कृषि, डिजिटल सुशासन, युवा उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’लाई प्राथमिकतामा राखेको छ । असार १ गते ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा सरकारले केही यस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ, जसको सफल कार्यान्वयन भएमा भौतिक पूर्वाधारमात्रै होइन सामाजिक क्षेत्रको विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछन् । प्रदेश सरकारले आगामी आवलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिमलाई प्राकृतिक तथा पर्यावरणमैत्री खेतीको प्रदेशका रूपमा विकास गर्न ‘प्रादेशिक रोडम्याप’ तयार गरिने उल्लेख छ । बजेटमा समेटिएको प्राङ्गारिक खेती विस्तार र विषादी अवशेषरहित खाद्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केवल कृषि कार्यक्रम होइन, जलवायु परिवर्तन, जनस्वास्थ्य र बजारलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने प्रयास हो । कृषिमा अर्को फरक सन्देश ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानले दिएको छ । विदेशबाट फर्किएका र कृषि अध्ययन गरेका युवा लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमले युवा जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने नीति लिएको छ । यसका लागि २ करोड ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसले बेरोजगारीलाई केवल सामाजिक समस्या नभई उत्पादनसँग जोडेर समाधान खोज्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषिमार्फत उद्यमी बनाउने यो अवधारणा प्रदेश सरकारको रोजगारी नीतिमा नयाँ प्रयोगका रूपमा रहेको प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृप बहादुर सुनारको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने सोच पनि बजेटको अर्को बलियो पक्ष हो । रैथाने उत्पादनको पहिचान, भौगोलिक सङ्केत (जीआई), ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र ‘सुदूरकोसेली’ अवधारणामार्फत प्रदेशका उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालन भइरहेको ‘सुदूरकोसेली घर’मार्फत नौवटै जिल्लाका स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने योजना स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रयासका रूपमा रहेको छ । कृषकले उत्पादन गर्नेमात्र होइन, मूल्य शृङ्खलामा सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने सोच यसभित्र रहेको आयोगका सदस्य सुनारको भनाइ छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीका अनुसार प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षणलाई एकीकृत गर्दै जलवायु परिवर्तनको चुनौतीबीच कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन सरकारले लिएको नीतिलाई प्रदेशकै पहिचान निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, मुख्यमन्त्री लघुउद्यम कार्यक्रममार्फत गरिबी सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका अछामको ढकारी गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका, बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाउँपालिका तथा डोटीको शिखर नगरपालिकामा पोषण सुधार र आयआर्जन अभिवृद्धि गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । समाजको पिँधमा रहेका मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास निर्माण, जीविकोपार्जन सुदृढीकरण र आयआर्जनका गतिविधि सञ्चालनका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शासन र सरकारले प्रदान गर्ने लाभबाट कोही पनि छुट्नु हुन्न भन्ने सोचसहित यो कार्यक्रम राखिएको देखिन्छ । त्यसैगरी, उच्च पहाडी जिल्ला बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा बृहतर भेडा पालन कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास तथा मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध गर्न ऊन प्रशोधन तथा गलैँचा उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आधुनिक कृषि प्रविधिका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका हलगोरुपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएर सरकारले खेती कार्यमा परनिर्भरता हटाउने सोच राखेको छ । बजेटले डिजिटल सुशासनलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल बनाइने, दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीसँग आबद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सेवाग्राहीको समय र खर्च बचाउनुका साथै सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा पनि बजेटले फरक सन्देश दिन खोजेको छ । ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । जसका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रको यो अभियानले सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तनलाई नीतिगत प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यस्तै, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फको एमबिबीएस/एमडीजिपी अध्ययन गर्न ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रममा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीलाई ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम, प्रत्येक जिल्लामा नमूना क्याम्पस विकास गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने प्रयास गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पनि उपचारमा मात्र केन्द्रित छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार र नागरिकको पहुँच वृद्धिका साथै समुदायको सहभागिताको विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ । ‘मेरो स्वास्थ्य: मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमै सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ । थारू समुदायमा देखिने सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियाजस्ता रोगको पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि, वन र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यान दिँदै जलवायुमैत्री नमूना गाउँ, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा बहुमूल्य नगदेबाली प्रवर्द्धन, सामुदायिक गौशालालाई बहुउद्देश्यीय उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास तथा जैविक मल र बायोग्यास उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममार्फत दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, डिजिटल कर प्रणाली, लगानी सम्मेलन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसके सुदूरपश्चिमको विकासमा नयाँ मोडेल निर्माण हुने प्रदेश सरकारका अधिकारीहरूको दाबी छ । यद्यपि यी कार्यक्रमको सफलता घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । ‘प्रदेश सरकारले अघि सारेका धेरै कार्यक्रम विगतमा पनि घोषणा भएका थिए, तर अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । त्यसैले यसपटकको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा बजेट कार्यान्वयन, अन्तरसरकारी समन्वय, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रभावकारी अनुगमन हुनेछ,’ नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत शाहले भने । यसपटकको बजेटमा केही नवीन सोच राखिए पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया र योजना छनोटबारे भने यहाँ राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद छ । प्रतिपक्षीमात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने बजेटमा केही त्रुटि भए पनि सहमतिमै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छन् । ‘बजेटमा केही प्राविधिक त्रुटि भएका छन्, त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ र चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौँ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएका त्रुटि एक्लैले समाधान गर्न सकिँदैन । यही असार २३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल भएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् । म विश्वस्त छु कि बजेट सहमतिमै पारित हुनेछ,’ उनले भने । रासस
