कसको डरले बन्यो ‘मुस्लिम नाटो’ ? साउदी, पाकिस्तान र टर्किए एक ठाउँमा
काठमाडौं । मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौतामा साउदी अरब, टर्कीए र पाकिस्तानबीच हस्ताक्षर भएपछि यसको चर्चा अहिले विश्वभर भइरहेको छ । यद्यपि यो रक्षा सम्झौताबारे विज्ञहरूको धारणा भने फरक–फरक रहेको छ । सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमण मानिनेछ । तर विज्ञहरूले सबैभन्दा बढी प्रश्न यही व्यवस्थामाथि उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्किएका कुनै साझा शत्रु छैनन् । एक देशको शत्रु अर्को देशको मित्र हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन आर्थिक, सैन्य र कूटनीतिक सम्बन्धलाई जोखिममा राखेर कुनै देश अर्को सदस्यको पक्षमा उभिन तयार होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । टर्कीए नाटोको सदस्य राष्ट्र भएकाले उससँग पहिले नै नाटोको अनुच्छेद ५ अन्तर्गत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था छ । यसअनुसार एक सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमणलाई सबै सदस्य राष्ट्रमाथिको आक्रमण मानिन्छ । पाकिस्तानसँग आणविक हतियार छन् भने साउदी अरबसँग आणविक हतियार वा नाटोजस्तो सामूहिक सुरक्षा संरचना छैन । तर साउदी अरब आर्थिक रूपमा निकै शक्तिशाली छ र सुन्नी इस्लामको प्रमुख केन्द्रका रूपमा मुस्लिम विश्वमा उसको महत्त्वपूर्ण प्रभाव छ । इरानसँगको युद्धका कारण खाडी मुलुकहरू गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । इरानी ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट हुने आक्रमणको जोखिम उनीहरूमाथि बढेको छ । तर उनीहरूका प्रमुख सुरक्षा साझेदार अमेरिकाले यस्ता आक्रमण रोक्न नसकेको अवस्थाले खाडी देशहरूलाई आफ्नै सुरक्षा क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्षतर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिएको छ । अमेरिकाबाट हतियार खरिद गर्नु र आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैन्य अड्डा राख्न दिनुमात्रै सुरक्षा ग्यारेन्टी नभएको महसुस भएपछि खाडी मुलुकहरूले क्षेत्रीय सैन्य गठबन्धन निर्माणमा जोड दिन थालेका छन् । तर नयाँ सैन्य गठबन्धनले युद्ध वा आक्रमणको समयमा सदस्य राष्ट्रलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन । यसको उदाहरण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको केही समयमै साउदी अरबमाथि हुथी विद्रोहीहरूले गरेको आक्रमणलाई लिइएको छ । पाकिस्तान लामो समयदेखि आर्थिक संकट र ऋणको दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नो आणविक क्षमतालाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गर्दै साउदी अरब र टर्कीएलाई सुरक्षा आश्वासन दिएको विश्लेषण गरिएको छ । पाकिस्तानले साउदी अरब र टर्कीएलाई ‘न्यूक्लियर अम्ब्रेला’ अर्थात् आणविक सुरक्षा छाताको भरोसा दिएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, यसको औपचारिक सार्वजनिक प्रोटोकलबाट पुष्टि भएको छैन । त्यसैले यो विषय अस्पष्ट भए पनि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । इरानी आक्रमणबाहेक साउदी अरब आफ्नै छिमेकी संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र इजरायलबीच बढ्दो निकटताबाट पनि सशंकित रहेको विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०२० मा अब्राहम सम्झौता भएपछि यूएई र इजरायलबीच सम्बन्ध थप नजिकिएको छ । इरानसँगको युद्धका क्रममा इजरायलले यूएईलाई इरानी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमणबाट जोगिन निगरानी उपकरण, हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली र ‘आइरन बिम’ लेजर प्रणाली उपलब्ध गराएको खबरहरू आएका छन् । इजरायली रक्षा कम्पनीहरूले पनि यूएईमा ठूलो स्तरमा काम गरिरहेका छन् । यसबाट यूएईको सैन्य क्षमता बढेको र त्यसले क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई लिएर साउदी अरबमा चिन्ता बढाएको विश्लेषण गरिएको छ । पाकिस्तान, साउदी अरब र टर्कीएका सुरक्षा चुनौतीहरू समान छैनन् । पाकिस्तानका लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती भारत हो । यसबाहेक अफगानिस्तानबाट हुने तालिबानसम्बन्धी सुरक्षा चुनौती पनि उसको चिन्ताको विषय हो । टर्कीएका लागि इजरायल, सिरियाका कुर्द विद्रोही समूह, ग्रीस र साइप्रससँग सम्बन्धित सुरक्षा तथा क्षेत्रीय विवादहरू महत्त्वपूर्ण छन् । साउदी अरबले भने इरानसँगै यमनका हुथी विद्रोहीबाट सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय यूएईसँगको क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र तनावलाई पनि उसको अर्को चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । यसरी हेर्दा तीनै देशका साझा शत्रु स्पष्ट छैनन् । त्यसैले कुनै एक सदस्य राष्ट्रको शत्रुविरुद्ध तीनै देश एकजुट भएर सैन्य कारबाही गर्ने, युद्धमा सहभागी हुने वा हतियार तथा सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने अवस्था व्यवहारमा कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । हर्मुज नखोल्ने इरानी अडान, अड्कियो वार्ता इरानी मिसाइल हमलाको डरले ट्रम्पले चुपचाप बदलेका थिए विमान हर्मुज जलमार्ग खोल्न इरानले अमेरिकासँग राख्यो चार सर्त
सिटिजन लाइफको नाफा १०६.६३ प्रतिशत बढ्यो, ८.९१ अर्ब दाबी भुक्तानी गर्याे
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा १०६.६३ प्रतिशत बढेर ३९ करोड ८ लाख ४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले १८ करोड ९१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीको खुद बीमा शुल्क २५.८७ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख २० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ७ अर्ब १३ करोड २१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा इन्स्योरेन्सको खुद दाबी भुक्तानी २७.६९ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ९१ करोड २७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ६ अर्ब ९८ करोड १ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । गत वर्ष कम्पनीले ११ अर्ब १८ करोड ५० लाख ११ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर १० अर्ब ७९ करोड ४२ लाख ६ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले ९ अर्ब १९ करोड ८७ लाख १३ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेर ८ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कुल खर्च गरेको थियो । ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको सेयर प्रिमियममा ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, महाविपत्ती कोषमा २६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, रिटेन्ड अर्निङ्गमा ४९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र अन्य इक्विटीमा ३६ करोड २६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । नाफासँगै इन्स्योरेन्सको प्रतिसेयर आम्दानी ४.०३ रुपैयाँबाट बढेर ७ .८२ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३१.६० रुपैयाँ रहेको छ ।
सन नेपाल लाइफद्वारा गण्डकी र नारायणी क्षेत्रका उत्कृष्ट अभिकर्ता सम्मानित
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गण्डकी तथा नारायणी क्षेत्रअन्तर्गतका एजेन्सी डेभलपमेन्ट म्यानेजर (एडीएम) तथा सन इमर्जिङ क्लबमा योग्य अभिकर्ताहरूलाई सम्मान गरेको छ । पोखरास्थित होटल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंको विशेष आतिथ्यतामा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा गण्डकी तथा नारायणी क्षेत्रका प्रदेश प्रमुख ईश्वर विकल सापकोटाले एडीएम तथा अभिकर्ताहरूको क्षमता, सक्रियता र व्यावसायिक विकासमा यस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्यालले अभिकर्ताहरू कम्पनीको व्यवसाय विस्तारका प्रमुख आधार रहेको उल्लेख गर्दै अभिकर्ताको वृद्धि, विकास, प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाईंले अभिकर्ता तथा एडीएमले प्राप्त गर्ने विभिन्न सेवा–सुविधा, एडीएमको भूमिका तथा बिक्री नीति २०८३/८४ का प्रमुख विषयवस्तुबारे जानकारी गराए । उनले नयाँ बिक्री नीति तथा योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै व्यवसाय विस्तारमा थप सक्रिय हुन अभिकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा योग्य एडीएम तथा सन इमर्जिङ क्लबका अभिकर्ताहरूलाई सम्मान तथा प्रोत्साहन प्रदान गरिएको थियो । सम्मानले अभिकर्ताहरूमा थप ऊर्जा र उत्साहसँगै आगामी दिनमा उत्कृष्ट व्यवसाय प्रदर्शन गर्ने प्रेरणा मिलेको सहभागीहरूले बताएका छन् । सन नेपाल लाइफले देशभरका करिब १५० शाखा तथा सेवा सञ्जालमार्फत जीवन बीमासम्बन्धी सेवा तथा जानकारी प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले आगामी दिनमा पनि अभिकर्ता तथा एजेन्सी सञ्जालको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक विकास र सम्मानलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।
प्रधानन्याधीशको तलब १ लाख १२ हजार पुग्यो, यस्तो छ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको तलब
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सङ्घीय संसदका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यो नयाँ पारिश्रमिक ढाँचा २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तोकिएको हो । राजपत्र अनुसार न्यायिक क्षेत्रका शीर्ष पदहरूमा सबैभन्दा उच्च तलब तोकिएको छ । जसमा प्रधान न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक १ लाख १२ हजार ५२१ रुपैयाँ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायधिशको १ लाख २ हजार २९३ रुपैयाँ र न्यायाधीशको ८५ हजार ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले ९० हजार ६४० रुपैयाँ, उच्च अदालतका न्यायाधीशले ८४ हजार ५९० रुपैयाँ र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले मासिक ७७ हजार ११० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् । यस्तै, महान्यायाधिवक्ता, न्याय परिषद्का सदस्य र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारीहरूको मासिक तलब समान ९३ हजार ५४७ रुपैयाँ तोकिएको छ । संवैधानिक निकायका अन्य पदाधिकारीहरूका लागि भने मासिक ८५ हजार ४२६ रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ । संघीय संसदतर्फका उच्च प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको हकमा महासचिवको मासिक पारिश्रमिक ८४ हजार ९३२ रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
फाइल बोकेर सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ : अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सबै सरकारी सेवाहरू ‘कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस’ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारी सेवाहरू डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन भए मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुका साथै सुशासन कायम गर्न सहज हुने बताएका हुन् । उनले उद्योग विभागका सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने पहल सकारात्मक रहेको बताए । विगतमा पनि उद्योग विभागले डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा दिने भनिए पनि सेवाग्राहीले फाइल बोकेर विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नहुनेमा विभाग गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी निकायका प्रणालीहरूलाई आपसमा अन्तरसम्बन्धित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभिन्न निकायमा एउटै विवरण पटक–पटक प्रविष्ट गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सबै प्रणालीलाई आपसमा जोड्नुपर्ने उनले बताए । ‘गुड गभर्नेन्सको आधारभूत पक्ष भनेको कन्ट्याक्टलेस, पेपरलेस र फेसलेस पहल हो । सबै कुरा डिजिटल प्रणालीमा गए पनि फेरि प्रिन्ट गरेर फाइल बोकेर जानुपर्ने अवस्था भयो भने त्यसले अपेक्षित प्रभाव पार्दैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘अब उद्योग विभाग पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा जाने कुरा खुशीको विषय हो । यसले कामको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै समयको समेत बचत गर्छ ।’ डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी प्रणालीहरूलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन सके व्यवसाय सञ्चालनको लागत घट्नुका साथै सरकारी सेवाको दक्षता र प्रभावकारिता बढ्ने उनले बताए । अध्यक्ष पाण्डेले डिजिटल प्रणालीको विकासले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
धौलागिरी लघुवित्तको डीसीईओमा मिनप्रसाद जोशी नियुक्त
काठमाडौं । धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मिनप्रसाद जोशीलाई नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद (डीसीईओ)मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको ५६औँ बैठकले जोशीलाई डीसीईओमा स्थायी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । संस्थाका अनुसार जोशीको नियुक्ति भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेछ । बैठकको निर्णय अनुसार जोशीलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हेमराज जोशीले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
नाट्टाको ५९औँ साधारणसभा सुरु, नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को वार्षिक साधारणसभा सुरु भएको छ । शुक्रबार काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा नाट्टाको ५९औँ साधारणसभा सुरु भएको हो । प्रमुख अतिथिका रूपमा डोलप्रसाद अर्याल र विशिष्ट अतिथिका रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेल रहेका छन् । नाट्टाका वर्तमान अध्यक्ष कुमार थपलियाले पर्यटन क्षेत्रमा प्रशासनिक झन्झटका कारण काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए। पर्यटनबाट मुलुकमा समृद्धि भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पर्यटन क्षेत्र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । नाट्टाले आज आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछ । नाट्टाको २५औँ कार्यसमिति निर्वाचनमार्फत सन् २०२६ देखि २०२८ सम्मको कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अध्यक्ष पदका लागि तीन जना उम्मेदवारले आ–आफ्नो समूहसहित चुनावी प्रतिस्पर्धा अघि बढाएका छन् । अध्यक्ष पदमा नाट्टाका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिस्वाँ तुलाधर श्रेष्ठ, वर्तमान महासचिव युबिका भण्डारी र पर्यटन व्यवसायी भरतजंग पाण्डे प्रतिस्पर्धामा छन् । तीनै उम्मेदवारले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर चुनावी अभियान अघि बढाएका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा पर्यटन व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्ने, व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि संस्थागत पहल बढाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन विस्तार गर्ने तथा नाट्टालाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने विषय प्रमुख एजेन्डा बनेका छन् । यद्यपि तीनै समूहले संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि अघि बढाउने प्राथमिकता र कार्यशैलीमा केही फरक एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन् । नाट्टाको निर्वाचनमा तीनै समूहले पर्यटन व्यवसायीका समस्या समाधान, पर्यटन प्रवद्र्धन र संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
अमेरिकाले ड्रोन आयातमा १०० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउने
काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशबाट आयात गरिने ड्रोन तथा यसका पार्टपुर्जा र उपकरणमा १० देखि १०० प्रतिशतसम्म एड भ्यालोरम (मूल्यमा आधारित) भन्सार शुल्क लगाउने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार यससम्बन्धी एक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब अमेरिका भित्रिने ड्रोन र तिनका सहायक सामग्रीमा तोकिएको दरमा अतिरिक्त भन्सार महसुल लाग्नेछ ।
