४२ हजार विपन्नले लिए कडा रोगको उपचार
काठमाडौं । नेपालमा प्राणघातक र कडारोगको उपचारमा सर्वसाधारणको ठूलो खर्च हुने गरेकामा ‘विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम’ विपन्न नागरिकको लागि भरोसा बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ८ प्रकारका कडा रोगबाट पीडित ४२ हजार १३१ जना विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम उपचार लिने कुल बिरामीमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या क्यान्सर रोगीको छ । महँगो र लामो समयसम्म गराउनुपर्ने क्यान्सर उपचारका लागि गत वर्ष १९ हजार ५४४ जना विपन्न नागरिकले बीमार्फत सेवा लिएका छन् । त्यस्तै, खर्चिलो औषधी उपचारको रूपमा मिर्गौला रोगलाई लिइन्छ । एक वर्षमा १२ हजार ८२४ जना मिर्गौला रोगीले उपचार सेवा लिएका छन् । जसमध्ये ११ हजार ४० जनाले हेमोडायलाइसिस, ५१२ जनाले पेरिटोनियल डायलाइसिस, ७५० जनाले एक्युट किड्नी इन्जुरीको उपचार र २१२ जना सेरोपोजिटिभ डायलाइसिस सेवा स्वास्थ्य बीमार्फत लिएका छन् । यस्तै, एक वर्षमा ३१० जना विपन्न नागरिकको मिर्गौला प्रत्यारोपण (ट्रान्सप्लान्ट) सेवा लिएका छन् । त्यसैगरी, एक वर्षमा ६ हजार ८२९ मुटुसम्बन्धी कडा रोग लागेका ६ हजार ८२९ जना विपन्न नेपालीले यो कार्यक्रमबाट उपचार सेवा लिएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सिकलसेल एनिमियाका १ हजार ४३७, स्पाइनल इन्जुरीका ९४२, हेड इन्जुरीका ४३७, पार्किन्सोनिज्मका ८२ र अल्जाइमर्सका ४६ जना बिरामीले समेत सेवा लिएका छन् ।
आदिवासी जनजातिका अधिकार अवसर र अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ: मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित ३२औं विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षण र संस्थागत विकासमा जोड दिएका हुन् । विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाउने अवसर मात्र नभई आदिवासी जनजातिको इतिहास, संघर्ष र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्ने दिन भएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नो भाषा, संस्कृति, सम्पदा, पहिचान, परम्परा, सीप र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि पुस्तौँदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ । ती आवाजको सुनुवाइ पनि भएको छ, तर पर्याप्त भने छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ’आफ्नो पहिचानको रक्षाका लागि हाम्रा आवाज अझै बुलन्द हुनुपर्छ ।’ नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा भाषा, संस्कृति र पहिचानका क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्यका विभिन्न निकायमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अवसर सिर्जना गरेको बताए । वर्तमान सरकारले सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वलाई महत्व दिँदै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समेत सम्बोधन गरेको उनको भनाइ थियो । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका सम्पदा, आदिवासी समुदायका परम्परागत सीप तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरी आगामी पुस्ताका लागि जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले प्राप्त गरेका अधिकार संस्थागत भए नभएको विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गरिएन भने त्यसको पुस्तान्तरण हुन सक्दैन । नयाँ पुस्तालाई आफ्नो इतिहास, भाषा, संस्कृति, सम्पदा, सीप र अधिकारबारे सचेत बनाउन सकेनौं भने हाम्रो पहिचान क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार अबको आवश्यकता अधिकार थप्ने मात्र नभई प्राप्त अधिकारको संरक्षण, कार्यान्वयन र संस्थागत विकास गर्नु हो । आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी समुदायका सम्पदालाई संग्रहालयमा सीमित नराखी जीवन्त प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । संस्कृति पर्व तथा उत्सवमा प्रदर्शन गर्ने विषय मात्र नभई समुदायको पहिचान र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले धारणा राखे । त्यस्तै, परम्परागत सीप, ज्ञान र जीवनशैलीलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । परम्परागत ज्ञान र सीप नेपालको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रा भाषा, संस्कार, परम्परा, मौलिक कला र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा समुदायको पहिचान मात्र होइनन्, राष्ट्रका अमूल्य धरोहर हुन् । तिनको संरक्षण, संवद्र्धन र पुस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो,’ उनले भने । नेपालको शक्ति नै विविधतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमालदेखि तराईसम्म तथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । तर बसाइँसराइ, तीव्र आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिमा आधारित जीवनशैली तथा बाह्य संस्कृतिको प्रभावका कारण आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानमा चुनौती थपिँदै गएको बताए ।
इन्टर्न चिकित्सक हरिजनले तोडे अनसन
काठमाडौं । सरकारसँगको पाँचबुँदे सहमतिपछि एमबीबीएस इन्टर्न विद्यार्थी डिल्ली हरिजनले अनसन तोडेका छन् । सरकारी वार्ता टोली र इन्टर्न विद्यार्थीबीच सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेका हुन् । सहमतिअनुसार सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ । यसका लागि साउन २८ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सकबीच विस्तृत छलफल गरिनेछ । यी विषय आयोगको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम आयोगको बैठकमा स्टाइपेन्ड अभियन्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकका लागि समान कार्यघण्टा लागू गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा असुलेका अतिरिक्त शुल्क छानबिन गरी नियमानुसार फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रावास बसाइलाई वैकल्पिक बनाउने आयोगको परिपत्र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
यस्तो छ वाणिज्य बैंकको रेटिङ
काठमाडौं । क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो पाँच वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७९ देखि २०८३ सम्मको क्रेडिट रेटिङ सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १३ वटा बैंकको इक्रा नेपालबाट अद्यावधिक रेटिङ कायम रहेको छ भने बाँकी बैंकहरूको रेटिङ अन्य एजेन्सीबाट गरिएको वा यस सूचीमा समावेश नगरिएको जनाइएको छ । सार्वजनिक विवरण अनुसार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आफ्नो वित्तीय मजबुती र साखलाई निरन्तर उच्च तहमा राख्न सफल भएको छ । बैंकले विगत पाँचै वर्षदेखि लगातार सर्वोच्च साख मूल्याङ्कन हासिल गर्दै आफ्नो शीर्ष स्थान कायमै राखेको हो । यसले बैंकको कर्जा जोखिम अत्यन्तै न्यून रहेको र वित्तीय आधार एकदमै बलियो रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, नेपाल एसबीआई बैंकले पनि विगत तीन वर्षदेखि आफ्नो रेटिङ मा स्थिरता कायम गर्दै दोस्रो उच्च स्थान ओगट्न सफल भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा केही बैंकहरूको रेटिङमा समायोजन हुनुका साथै कतिपयको रेटिङ फिर्ता समेत भएको छ । इक्रा नेपालका अनुसार एभरेस्ट बैंकले र कृषि विकास बैंकले रेटिङ फिर्ता गराएको छ । हाल इक्रा नेपालको अद्यावधिक रेटिङ सूचीमा रहेका अन्य वाणिज्य बैंकहरूमध्ये नबिल बैंक र नेपाल बैंकले ए रेटिङ पाएका छन् भने ग्लोबल आइएमई बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले ए माइनस रेटिङ पाएका छन् । एनएमबी बैंकको रेटिङ ए माइनस, माछापुच्छ्रे बैंकको त्रिबल बी प्लस, सिद्धार्थ बैंकको पनि त्रिबल बी प्लस, सिटीजिन्स बैंकको त्रिबल बी र लक्ष्मी सनराइज बैंकको पनि त्रिबल बी रेटिङ रहेको छ । इक्रा नेपालका अनुसार कुमारी बैंकको डबल बी प्लस र प्रभु बैंकको पनि डबल बि प्लस रहेको छ ।
चिकित्सक तथा नर्समाथि दुर्व्यवहार गर्ने तीन जना प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । पलाँता अस्पतालमा चिकित्सक तथा नर्समाथि दुर्व्यवहार गर्दै अस्पतालमा तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कालीकोटका अनुसार कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–९ स्थित पलाँता अस्पतालमा चिकित्सक तथा नर्समाथि दुर्व्यवहार गर्दै अस्पतालमा तोडफोड गर्ने तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । पक्राउ परेकाहरूमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कालीकोटले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीका अनुसार साउन २२ गते अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्समाथि अभद्र व्यवहार गर्नुका साथै अनधिकृत रूपमा अस्पताल प्रवेश गरी सामान तोडफोड गरेको आरोपमा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।
'अनावश्यक सिलिण्डर सञ्चय नगरौं, ग्यास अभाव हुँदैन'
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपभोक्ताहरूलाई अतिरिक्त ग्यास खरिद नगर्न अनुरोध गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘ग्यास अभाव हुने आशंकामा उपभोक्ताहरूमा अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर सञ्चय गर्ने, जगेडा राख्ने वा आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्ने कार्यबाट बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा ग्यास अत्यावश्यक भएका उपभोक्ताले ग्यास नपाएर दौडधूप गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तउपभोक्ताहरूले अतिरिक्त ग्यास खरिद नगर्ने हो भने अहिले देखिएको अभावको समस्या तत्कालै समाधान हुने देखिन्छ ।’ आगामी दिनमा पनि एलपी ग्यास आपूर्तिमा समस्या नहुने भएकाले ग्यासको अभाव हुने सम्भावना नै नरहेको संघको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमको विशेष पहलमा भारतको विभिन्न रिफाइनरीहरूबाट सहजै हाल एलपी ग्यासको आयात करिब १५ प्रतिशतले बढेको संघले जनाएको छ । हाल एलपी ग्यासको आयातसँगै ग्यास उद्योगहरूबाट सिलिन्डर रिफिलिङ गरी बजारीकरण गर्ने कार्य पनि निरन्तर भइरहेको संघको भनाइ छ ।
'देउवा पक्षलाई समेटेर महाधिवेशन गर्न तयार छु, दबाबमा झुक्दिनँ'
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीभित्रको पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी कम गर्दै सबै पक्षलाई समेटेर १५औं महाधिवेशन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आफू तयार रहेको बताएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थापाले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित पूर्वकार्यसमितिका सबै नेताप्रति आफ्नो सम्मान रहेको बताए । महाधिवेशनलाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने बनाउन आवश्यक पर्ने काम गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ । पार्टीभित्रको कुनै पक्षले दबाब, डर वा प्रलोभनको माध्यमबाट निर्णय प्रभावित पार्न खोजे आफू त्यसबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । तर, समावेशी र निष्पक्ष महाधिवेशनको तयारीलाई आफ्नो नेतृत्व कमजोर पार्ने प्रयासका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिए त्यसलाई स्वीकार नगर्ने सन्देश पनि थापाले दिए । उनले पार्टीभित्र चार पुस्ताको सहभागिता रहेको उल्लेख गर्दै सबै पुस्ता र समूहलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । विधानले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेर संवाद र सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । थापाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै आफूलाई दबाबमा पारेर निर्णय परिवर्तन गराउन नसकिने संकेत गरे । पार्टीभित्रको एकता आवश्यक भए पनि त्यो डर, दबाब वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा नभई विधि र विश्वासका आधारमा कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका वा नभएका आधारमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि विभेद नगर्ने बताए । आगामी असोजमा १५औं महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलगायत प्राविधिक विषयका कारण केही तहका अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर हुन सक्ने उनको संकेत छ । थापाले पार्टीमा सबै पक्षसँग संवाद भइरहेको पनि बताए । उनका अनुसार कांग्रेसमा विगतका पुस्ताका अनुभव र नयाँ पुस्ताको अपेक्षा दुवैलाई समेटेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विवादप्रति पनि थापाले पार्टी नआत्तिने बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानअनुसार नै सम्पन्न भएको र निर्वाचन आयोगले समेत त्यसलाई कानुनबमोजिम अभिलेखमा अद्यावधिक गरेको उनले स्मरण गराए । पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट केही व्यक्ति अदालत पुगेको र प्रारम्भिक चरणमा अदालतबाट विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा निर्णय आएको उनको दाबी थियो। अहिले असन्तुष्ट पक्षले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको र सर्वोच्चले त्यसलाई अनुमति दिएको विषयलाई उनले सामान्य न्यायिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरे । उनका अनुसार कांग्रेस कानुनी रूपमा आफ्नो पक्षमा बलियो रहेको छ । तर, अदालतमा हुने कानुनी लडाइँभन्दा पनि पार्टीभित्रका नेता–कार्यकर्ताबीचको विश्वास र एकता अझ महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘कानुनी रूपमा बलियो हुनु एउटा कुरा हो, तर पार्टीभित्रको विश्वास र भरोसा अझ ठूलो शक्ति हो,’ उनले भने । थापाले कांग्रेसभित्रको अर्को गम्भीर समस्या पनि बैठकमा उठाए । पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले नै कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा मत नदिएको विषय आफूहरूको जानकारीमा रहेको उनले बताए । सरकारको कार्यशैलीबारे चर्चा गर्दै थापाले अहिले नागरिक तहमा तीन प्रकारका प्रतिक्रिया आफूले पाएको बताएका छन् । नागरिकसँगको संवादका क्रममा आफूले अनिश्चितता, हतास र आक्रोश तीनवटै मनोविज्ञान देखेको उनले बताए । कतिपय नागरिकमा अहिले के हुन्छ भन्ने अन्योल रहेको, केहीमा विगतमा पनि राम्रो नभएको, वर्तमानमा पनि सुधार नदेखिएको र भविष्यप्रति समेत आशा कमजोर भएको अवस्था रहेको उनले बताए। अर्कोतर्फ, सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रत्यक्ष आक्रोश बोकेका नागरिक पनि भेटिएको उनको भनाइ थियो । उनले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबाट आएका अभिव्यक्तिसमेत यही नागरिक मनोविज्ञानको पृष्ठभूमिमा आएको हुन सक्ने विश्लेषण गरे । थापाले विगतको राजनीतिक घटनाक्रम सम्झाउँदै नागरिकमा बढेको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक दलहरूले समयमै बुझ्न नसकेको बताए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वप्रति नागरिक असन्तुष्ट रहेको कुरा आफूले भदौ ८ गते नै संसद्मा उठाएको स्मरण गरे । त्यतिबेला जनताको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आफ्नो चेतावनीलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ थियो । थापाका अनुसार जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेर केवल निर्वाचन जितेको आधारमा शासन चलाउन खोज्दा त्यसको प्रतिक्रिया गम्भीर हुन सक्छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि आक्रामक टिप्पणी गर्दै थापाले मुलुकमा ‘शासकीय अराजकता’ बढ्दै गएको आरोप लगाए । थापाले सरकार आफ्नो बाटोबाट विचलित हुँदै गएको र त्यसलाई खबरदारी गरेर विधिको बाटोमा फर्काउने जिम्मेवारी विपक्षी दलको भएको बताए । उनका अनुसार सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको संवैधानिक सीमालाई जोगाउन पनि कांग्रेसले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आफूमाथि पार्टीकै केही साथीहरूले प्रयोग गरेका कठोर शब्द र आलोचनाका विषयमा परिवारभित्र समेत चर्चा हुने गरेको उनले बताए । तर, आफूलाई समर्थन गर्ने र माया गर्ने कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरू देशभर फैलिएको उल्लेख गर्दै उनले आफूलाई प्राप्त जनसमर्थनप्रति विश्वास व्यक्त गरे ।
कपिलवस्तुमा पेस्तोलसहित ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । कपिलवस्तुमा पेस्तोलसहित तीनजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा कृष्णनगर नगरपालिका–५ डबराका २३ वर्षीय आशिष पाण्डे, कृष्णनगर–८ दयानगरका २१ वर्षीय जितेन्द्र मौरिया र १९ वर्षीय विनोद कश्यप रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुका अनुसार विजयनगर गाउँपालिका–४ जगदीशपुरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार उनीहरूमाथि बहादुरगञ्जवासीलाई डर, धम्की देखाउँदै पेस्तोल बोकेर हिँडिरहेको आरोप छ । उनीहरूबाट एक थान पेस्तोल र लु ६१ प ७०७२ नम्बरको मोटरसाइकल पनि बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
