उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तार दुवै आवश्यकः उपाध्यक्ष भट्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारलाई संगसंगै लैजानुपर्ने बताएका छन् । आइतबार (आज) ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारका कारण विगतमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएको बताएका हुन् । नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिदर औसतमा करिव ४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारका कारण केही वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भएको बताए । उनले अहिले पनि लगानी विस्तार, नीतिगत हस्तक्षेप र पोलिसी रिफर्म गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्न पुँजी वृद्धि, दक्ष श्रमशक्ति निर्माण र प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ । डिजिटलाइजेसन र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सबाट प्राप्त हुने अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) करिव ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै हालको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार पुँजी र श्रमशक्ति रहेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालमा उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन । उनले मानव पुँजी निर्माणमा पनि केही चुनौती देखिएको बताए । बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण मानव पुँजीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक वृद्धिका लागि पुँजी निर्माण पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार नेपालको फिक्स्ड क्यापिटल फर्मेसन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिव २६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसअघि लगातार तीन वर्ष यो अनुपात करिव २४ प्रतिशतमा सिमित रहेको उनले जानकारी दिए । उनले उत्पादकत्व केवल प्रविधि वा पुँजीसँग मात्र सम्बन्धित नभई काम गर्ने तरिका, कार्यसंस्कृति, शिक्षा र संस्थागत संरचनासँग समेत जोडिएको बताए । राम्रो नीति र बलियो संस्थाले देशको उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आय बढाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी नीति र बलियो संस्थागत संरचना निर्माणमा जोड दिए ।
बैंकका ७७ प्रतिशत ठूला ऋणी थप कर्जा लिन नसक्ने
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कर्जा विस्तार क्रमशः सुधारोन्मुख देखिए पनि खराब कर्जा बढ्दै जानु, पुँजी साँघुरिनु र ऋणीको तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम देखिएको हो । इक्रा नेपालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको मुख्य चुनौती तरलता अभाव नभई कर्जाको कमजोर माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाब हो । प्रतिवेदनले निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमाथिको दबाब कायम रहने तर विगतका वर्षको तुलनामा थप जोखिम बढ्ने गति भने क्रमशः कम हुन सक्ने आँकलन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिएका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असुलीको दबाब चुलिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएका ऋणीहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशत ‘गैर–लगानी योग्य’ श्रेणीमा झरेका छन् । २३ प्रतिशत ऋणी मात्र वित्तीय रूपमा सबल मानिने ‘लगानी योग्य’ श्रेणीमा छन् । यसले नेपालका अधिकांश ठूला तथा मध्यम कर्पोरेट घराना र व्यवसायीहरूमा ऋण तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता कमजोर बनेको प्रस्ट पार्छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कडाइ, बजारमा मागको भारी गिरावट, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा सहकारी क्षेत्रको संकटका कारण व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ । खराब कर्जा ५.६ प्रतिशत पुग्यो बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्ये खराब कर्जा अर्थात् एनपीएल रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको औसत ग्रस एनपीएल २०२२ को मध्यमा १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म आइपुग्दा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा बैंकिङ उद्योगको ग्रस एनपीएल ५.६० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा कुनै न कुनै तहको ‘डिलिन्क्वेन्सी’ अर्थात् भुक्तानीमा ढिलाइ भएको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, धेरै बैंकको कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा रहेको छ । यस्ता कर्जालाई हालैको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पूर्ण रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा एनपीएल थप बढ्न सक्ने जोखिमसमेत रिपोर्टले औंल्याएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, बिक्री तथा आम्दानीमा कमी, कार्यशील पुँजीको दबाब र विगतमा लिएको कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बैंकका ऋणीहरू तरलता संकटमा छन् । अर्कोतर्फ, कर्जाको माग कमजोर भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । यद्यपि कर्जा विस्तार पूर्ण रूपमा सुस्त भने छैन । सन् २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशत वार्षिक दरमा पुगेको देखाएको छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार परियोजनामा भएको लगानी र ब्याजदर घटेपछि खुद्रा कर्जाको मागमा आएको सुधारले कर्जा विस्तारलाई सहयोग गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दा बैंकको निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । नियामकीय रूपमा कर्जा–निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहे पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशत मा झरेको छ । २०२४ को मध्य जनवरीमा यो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो । यसले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने पर्याप्त क्षमता रहेको तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ । प्रतिवेदनका अनुसार निक्षेप बढिरहने तर कर्जाको माग कमजोर रहने अवस्था कायम रहे बैंकका लागि बढ्दो निक्षेप परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । ब्याजदर घटे पनि लगानीको माग कमजोर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर निरन्तर घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ५ प्रतिशत मा झरेको छ । तर, सस्तो ब्याजदरले मात्रै कर्जाको माग पर्याप्त रूपमा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायको कमजोर आम्दानी र विगतको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाबका कारण निजी क्षेत्र अझै नयाँ लगानीमा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खराब कर्जा र त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङले बैंकको आन्तरिक पुँजी निर्माण क्षमतामा असर पारेको छ । धेरै बैंकको टियर–१ पुँजी अनुपात विगतको तुलनामा घटेको र नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथिको अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह साँघुरिएको देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कोर क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट अनुपात २०२६ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ९.७२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि न्यूनतम आवश्यकता ८.५ प्रतिशत हो । कुल पुँजी अनुपात करिब १२.६२ प्रतिशत छ, जसको न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ११ प्रतिशत हो । खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ खर्च बढिरहेकाले बैंकहरूको टियर-१ पुँजीमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण इक्रा नेपालको छ । केही बैंकले पर्पेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमार्फत पुँजी बढाएका छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकलाई राइट सेयरमार्फत पुनःपुँजीकरणका लागि पूर्वस्वीकृति दिइएको छ । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले धितोले ‘डिफल्ट’ भएपछिको सम्भावित क्षति केही हदसम्म कम गर्न सक्ने प्रतिवेदनको आँकलन छ । तर, घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ताभन्दा बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढ्दा बैंकका लागि धितो बिक्री गरेर कर्जा उठाउन कठिन भइरहेको छ । २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल कर्जाको करिब ०.९ प्रतिशत पुगेको छ । एनबीए समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात करिब ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूले धितो नियन्त्रणमा लिएर पनि कर्जा असुली गर्न कठिनाइ भोगिरहेको संकेत गर्छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके बैंकको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राहत पुग्न सक्ने भए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संकटले बैंकलाई असर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले समेत बैंकिङ प्रणालीमा अप्रत्यक्ष दबाब बढाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खराब शासन, रकम हिनामिना तथा बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण धेरै सहकारीको कारोबार प्रभावित भएको छ । सहकारीमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रकम रोकिएको उल्लेख गर्दै इक्राले सहकारीहरू साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिने तथा बैंकका ठूला ऋणीलाई अस्थायी ‘ब्रिज फाइनान्सिङ’ उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यम रहे पनि अहिले उनीहरूको यस्तो क्षमता घटेको जनाएको छ । बैंकको नाफामा पनि दबाब तरलता बढी र कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी तथा नाफामा समेत दबाब परेको छ । नियामकले बैंकको ब्याज स्प्रेडमा सीमा तोकेपछि र कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन घटेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै, खराब कर्जा बढेसँगै प्रोभिजनिङ खर्च बढ्दा सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने बैंकको क्षमता कमजोर भएको छ । बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता सरकारी ऋणपत्रलगायत सीमित लगानीका साधनमा राख्नुपरेको छ । ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म २.४७ प्रतिशत मा झरेको छ । ऋणीको नगद प्रवाह बलियो नबनेसम्म र अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग नबढेसम्म बैंकिङ प्रणालीको समस्या समाधान नहुने प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरण दबाबमा रहने भए पनि थप तनावको गति क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउन नयाँ टियर-१ पुँजी उपकरण र सम्भावित राइट सेयर निष्कासनले सहयोग गर्न सक्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको दबाबबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य आधार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाउने आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको पुनरुत्थान हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा सलिकोको अग्रता, कुन कम्पनीले कति तिरे ?
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३० अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले एक लाख ५८ हजार ६९३ वटा दाबीबापत ३० अर्ब ४० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका हुन् । एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार १०७ वटा दाबीबापत ४ अर्ब ९६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। दोस्रो धेरै दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले एक वर्षमा २७ हजार ३९ वटा दाबीबापत ४ अर्ब ५ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तेस्रोमा एनएलजी इन्स्योरेन्सले १३ हजार ४१ दाबी संख्याको ३ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । तेस्रो धेरै दाबी भुक्तानी गर्ने कम्पनीमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । एक वर्षमा कम्पनीले १५ हजार ६७ दाबीको ३ अर्ब ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १३ हजार ४१ वटा दाबीबापत् ३ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्टले १५ हजार १७८ दाबीबापत् २ अर्ब ५४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडेन्सियलले १४ हजार ४६३ दाबीबापत् २ अर्ब १९ करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । नेको इन्स्योरेन्सले ११ हजार ४८५ दाबीबापत् १ अर्ब ८९ करोड २ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडले ८ हजार ६८० दाबीबापत् १ अर्ब ८२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआईसीले ६ हजार ७५४ दाबीबापत् १ अर्ब ७४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले ५ हजार ८१५ दाबीबापत् १ अर्ब ६८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल इन्स्योरेन्सले ९ हजार ९३८ दाबीबापत् १ अर्ब २६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले १ हजार ८३१ दाबीबापत् ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले १० हजार ५६६ दाबीबापत् ५० करोड १२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ हजार ७२९ दाबीबापत् ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
शुक्रबारदेखि हराइरहेका कपिलवस्तुका पूर्वमेयर मृत अवस्थामा फेला
काठमाडौं । कपिलवस्तु नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा नेपाली कांग्रेसका नेता किरण सिंह मृत अवस्थामा भेटिएका छन् । शुक्रबारदेखि हराइरहेका मेयर सिंह आइतबार (आज) गोरुसिंगेको जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कपिलवस्तुका प्रवक्ता रिपेन्द्रकुमार सिंहले जानकारी दिए । शुक्रबार दिउँसो २ बजेतिर कपिलवस्तु–३ स्थित घरबाट निस्किएका सिंहले साढे तीन बजेतिर .‘जंगलमा बाटो बिर्सिएँ’ भनेर मोबाइलमार्फत आफन्तीलाई जानकारी दिएको प्रवक्ता सिंहले बताए । सिंहको खोजीमा प्रहरीले तालिमप्राप्त कुकुर झिकाएर परिचालन गरेको थियो । साथै ड्रोनबाट समेत निगरानी गरेको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब आठ किलोमिटर भित्र जंगल क्षेत्रमा उनले चढ्ने गरेको लु. प्र. ०१०१३ प ७९७० नम्बरको मोटरसाइकल रोकिराखेको अवस्थामा भेटिएको प्रवक्ताले जानकारी दिए । सिंह आफ्नो समूहले सञ्चालन गर्ने कृषि फार्मतर्फ जाने क्रममा जंगलमा हराएको स्थानीयले बताएका छन् । छोटो बाटो हुने भन्दै जंगलको बाटो प्रयोग गर्दा उनी हराएको बताइएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सरकारले आफ्नो लक्ष्य र वाचाअनुसार काम नगरे पार्टीले हस्तक्षेप गर्छ : सभापति लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो लक्ष्य र वाचाअनुसार काम नगरे पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् । सरकारको कार्यशैली र स्थायित्वका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले सरकार बाटोबाट विचलित भए राजनीतिक दलका तर्फबाट नियन्त्रण गर्ने र पुनः सही मार्गमा ल्याउने क्षमता आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेका हुन्। सभापति लामिछानेले भने, ‘सरकारले आफ्नो वाचा र लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेन वा बाटो बिरायो भने सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने राजनीतिक पार्टी हामीसँग छ । आवश्यक परे जतिखेर पनि सरकारलाई कान समातेर सच्याउन सक्ने क्षमता पार्टीले राख्छ ।’ सभापति लामिछानेले सरकार अहिले नै असफल भइनसकेको र त्यस्तो अवस्था आउन नदिनेमा आफूहरू सचेत रहेको उल्लेख गरे । सरकार सञ्चालनको प्रक्रियालाई हवाई उडानसँग तुलना गर्दै लामिछानेले कहिलेकाहीँ प्राविधिक समस्या वा वाह्य कारणले उत्पन्न हुने ‘टर्बुलेन्स’ (अवरोध) बाट नआत्तिन आग्रह गरे । उनले भने, ‘सरकार आफ्नो लिकबाट बाहिरियो भने पुनः लिकमा ल्याएर यात्रालाई सहज बनाउने बाटोमा हामी अघि बढ्छौं । मैले अघि पनि भनेँ, यो यात्रामा कहिलेकाहीँ टब्र्युलेन्स आउँछन् । बादलका टुक्राबीच जहाज हिँड्दा जहाज हल्लिन सक्छ । तर जहाज हल्लिँदैमा दुर्घटना हुन्छ कि भनेर डराउनुपर्दैन । हामी असल नियत र सही दिशाका साथ यो यात्रालाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउँछौं ।’ सभापति लामिछानेले सरकारको चार महिनाको कार्यसम्पादनमा जनअपेक्षाअनुसार परिवर्तनको स्पष्ट आभास हुन नसकेको पनि स्वीकार गरे । उनले सरकार गठन भएको चार महिना मात्र भएकाले यसलाई पूर्ण मूल्याङ्कन गरिहाल्ने समय नभए पनि यो अवधिमा केही सकारात्मक परिवर्तनको सङ्केत देखिनुपर्ने बताए । उनले आम नागरिकलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्दै सरकारलाई सही ढङ्गले गन्तव्यमा पुर्याउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
क्यानडा पठाइदिने भन्दै ३७ लाख ठग्ने काभ्रेका दुलाल पक्राउ
काठमाडौं । क्यानडा पठाइदिने भन्दै ३७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–६ का ४२ वर्षीय अच्युत दुलाल रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनलाई साउन २४ गते गोकर्णेश्वरबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । दुलालले क्यानडामा रोजगारी दिलाइदिने प्रलोभनमा पारी एक व्यक्तिबाट ३७ लाख रुपैयाँ ठगेको अभियोग छ । पक्राउ परेका दुलाललाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
‘शहादत हाम्रो सपना हो, मृत्युसम्म दृढ भएर उभिइरहनेछौं : इरानी राष्ट्रपति
काठमाडौं । इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले आफ्ना नागरिकहरू कठिन परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । इरानको फार्स न्युज एजेन्सीका अनुसार पेजेस्कियानले भने, ‘केही मानिस अमेरिका र युरोपमा महँगी बढोस् भन्ने चाहन्छन् । तर युद्ध लडिरहेको हाम्रो देशमा महँगी नबढोस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । यो कुरा मेरो बुझाइभन्दा बाहिर छ ।’ उनले भने, ‘जब हामी युद्धमा हुन्छौं, तब वस्तुको अभावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट उत्पन्न कठिनाइ सामना गर्न हामी तयार हुनुपर्छ ।’ पेजेस्कियानले आफूहरू युद्ध लड्ने र युद्धका कठिनाइलाई समेत स्वीकार गर्ने बताए । उनले भने, ‘क्रान्तिका नेताले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, हामी अन्तिम समयसम्म त्यसैको साथमा उभिइरहनेछौं ।’ ‘मलाई लड्न डर लाग्दैन । शहादत (कुनै उद्देश्यका लागि जीवन बलिदान गर्नु अर्थात् सहिद हुनु) हाम्रो सबैभन्दा प्रिय सपना हो र हामी मृत्युसम्म दृढतापूर्वक उभिइरहनेछौं,’ उनले थपे । यसैबीच, इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बाघेर जोल्घाद्रले अमेरिकाले इरानका छवटा माग पूरा नगरेसम्म होर्मुज जलडमरूमध्य नखोलिने बताएका छन् । बीबीसी फार्सीका अनुसार ती मागमा इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्धमा छुट, युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाउने, इरानविरुद्धका धम्की रोक्ने र जफत गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नेलगायतका विषय छन् । यी सर्तका कारण अमेरिका र इरानबीच तत्काल कुनै सम्झौता हुन कठिन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । हर्मुज जलडमरूमध्य खोल्न इरानले अमेरिकासँग राख्यो यी सर्त
कात्तिक ९ देखि एनपीएलको तेस्रो संस्करण सुरु हुने
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणको मिति घोषणा गरेको छ । क्यानले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनपीएल आगामी कात्तिक ९ गतेदेखि मङ्सिर ५ गतेसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो । यसअघिका दुई संस्करण मङ्सिरमा आयोजना हुँदै आएपनि तेस्रो संस्करण भने दशैं र तिहारको बीचमा हुन लागेको हो । प्रतियोगिताको विस्तृत खेल तालिका भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । क्यान स्रोतका अनुसार तिहारका दुई दिनलाई छाडेर अन्य दिन नियमित रूपमा खेल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । एनपीएलका लागि खेलाडीको अक्सन प्रक्रिया यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । अक्सनबाट खेलाडी छनोट गरिसकेका फ्रेन्चाइज टोलीहरू अहिले आफ्नो टोलीलाई थप बलियो बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । विशेषगरी विदेशी खेलाडी अनुबन्धको प्रक्रिया अहिले तीव्र पारिएको एक फ्रेन्चाइजी सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहभागी टोलीहरूले एनपीएलका लागि आवश्यक विदेशी खेलाडी छनोट तथा अनुबन्धलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका छन् ।
