अटो

काठमाडाैं । टिभिएस मोटर कम्पनीको लागि नेपालको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले नारायणघाटमा एनओजी (एन्टर्क ओनर्स ग्रुप) दोस्रो राइड सम्पन्न गरेको छ । गत वैशाख ३० गते शनिबार आयोजना भएको यस राइड टिभिएसको नारायणघाट शोरूम (मालश्री मोटर्स नारायणघाट) बाट शुरु भएर जगतपुर, चितवन पुगेर समापन भएको थियो । उक्त राइडमा सहभागीहरु बीच विभिन्न गेमहरु पनि खेलाइएको थियो। साथै सहभागि सम्पूर्ण राइडरहरुलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनुको साथै एक अनुशासित राइडरलाई मेडल पनि प्रदान गरिएको थियो । करिब ४० जना राइडरहरु सहभागि भएको उक्त राइड सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानीहरुका साथ नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । साथै उक्त राइडमा प्राबिधिक टिमले विभिन्न सडक सुरक्षाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुको साथै राइडरले अपनाउनुपर्ने नियम र सुरक्षाको जानकारी पनि प्रदान गरिएको थियो ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न र तुलनात्मक रुपमा कम क्षमताका कारको प्रयोग बढाउन १ सय किलावाटसम्म मोटर भएका कारमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको मनसाय अनुसार एक सय किलोवाट सम्मका इलेक्ट्रिक गाडीहरु तुलनात्मक रुपमा सस्ता हुन्छन र भन्सार बढी भएको कारणबाट महँगा इलेक्ट्रिक गाडीहरु नेपाल आउदैनन् जस्ले गर्दा नेपालको बिदेशी सञ्चितिमा खासै असर पर्दैन भन्ने रहेको पाइन्छ । सरकारको बुझाई अनुसार एक सय किलोवाट भन्दा कम क्षमताका इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा बेट्री लगायत अन्य उपकरणहरु पनि तुलानात्मक रुपले सस्तो हुन्छ भन्ने छ । तर नेपालका इभी गाडी आयात कर्ताहरुले सरकारले बनाएको यहि भन्सार दरबन्दीमा मोटर क्षमता मात्र उल्लेख गरेको कारण उक्त क्षुद्र बाटो पहिल्याएर महँगा इलेक्ट्रिक गाडीहरु समेत सफट्वेयर मार्फत मोटर क्षमता नियन्त्रण गरेर भन्सार कम तिरेर नेपाल भित्र्याई मनग्य नाफा कमाई रहेका छन् । यसबाट महँगा इभी आयात गर्दा नेपालको बिदेशी बिनिमय बढि खर्च भई रहेको छ भने सरकारले राजस्व समेत गुमाउदै आएको छ । हालको ब्यवस्था अनुसार एक सय किलोवाट पिक पावर भएको मोटर जडान भएका गाडीहरुको भन्सार जम्मा १० प्रतिशत मात्र लाग्ने गरेको छ भने अन्तःशुल्क पूणर् रुपमा छुट दिईएको छ । त्यस्तै, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताको मोटर जडान भएको इलेक्ट्रिक गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । २०० देखि ३०० किलावाटसम्म पिक पावर भएको मोटर जडित इलेक्ट्रिक कारमा ४५ प्रतिशत भन्सार र ४५ प्रति अन्तःशुल्क लाग्ने गरको छ । साथै, ३०० किलोवाट भन्दा बढि क्षमताको मोटर जडित इलेक्ट्रिक गाडीमा ६० प्रतिशत भन्सार र ६० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने गरेको छ । नेपालमा हाल आयात भई रहेका १०० किलोवाट उल्लेख भएका इलेक्ट्रिक गाडीहरु वास्तवमा सो भन्दा बढि क्षमताका हुन् । इलेक्ट्रिक गाडीहरुमा प्रयोग भएको मोटरको क्षमतालाई सफ्टवेयर मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जसरी हाम्रो घरको पंखालाई कन्ट्रोलरमा उल्लेखित १,२,३,४ स्पिड देखाएको ठाउमा घुमाउदै पंखाको स्पिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यसरी नै इलेक्ट्रिक गाडीमा भएको मोटरलाई सफ्टवेयर मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हामीले पसलमा गएर पंखा किन्दा म चाहि २ को स्पिडमा मात्र चलाउने हो, त्यसैले पंखाको मूल्य घटाई दिनु पर्‍यो भन्दा पसलेले मूल्य कम गर्दैन । जुनसुकै स्पिडमा घुमाए पनि पंखाको मूल्य एउटै पर्छ । त्यसै गरि १५० किलोवाट क्षमताको मोटर जडित इलेक्ट्रिक गाडीमा पनि सफ्टवेयरको मद्दतले मोटरको पावर १०० किलोवाट वा सो भन्दा कममा नियन्त्रण गरेर ल्याउदैमा बिक्रेता कम्पनीले गाडीको मूल्य कम गर्दैन । गाडी आयात गर्दा नेपालबाट बाहिर देशमा जाने रकममा कमि आउदैन तर इलेक्ट्रिक गाडीका आयातकर्ताले मोटरको पावरलाई सफ्वेयमार्फत नियन्त्रण गरि १०० किलोवाट देखाएर नेपाल सरकारलाई तिर्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क कम तिरिरहेका छन् । यसबाट नेपाल सरकारले इलेक्ट्रिक कारहरुमा दिई आएका भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दुरुपयोग भईरहको छ । वास्तवमा सरकारले मोटरको क्षमताको आधारमा मात्र भन्सार छुट दिने ब्यवस्था गर्नु नै गलत छ । सानो क्षमताका इलेक्ट्रिक गाडीहरुलाई यदि भन्सार छुट दिने नै हो भने पनि केवल मोटर क्षमतालाई मात्र आधारमा लिनु हुदैन, गाडीको ब्याट्रीको क्षमता तथा अन्य प्यारामिटरहरु समेतलाई खुलाएर मात्र भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा छुट दिने ब्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अहिलेको भन्सारको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने व्यवसायीहरुले ठूलो मोटर क्षमता भएका विद्युतीय कारमा समेत मोटरको पिक पावर घटाई १ सय किलावाट मात्र बनाएर ल्याउने ट्रेन्ड नै बसेको छ । बीवाईडीको आधिकारिक बिक्रेताले प्रयोग गरेको यो कानूनको छिद्र एमजी हुँदै टाटासम्म आइपुगेको छ । यी सबै कम्पनीले १ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय कारको मोटर क्षमता सयमा सीमित गरि धमाधम नेपाल ल्याएरहेका छन् । सबै भन्दा पहिले बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंकले सुरुमा १ सय ५० किलावाट पिक पावर भएको एटो-३ लाई १ सय किलोवाट मोटरमा ल्याएको हो । साइसेक्सले ल्याएपछि एमजीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटरले एमजी जेडएस ईभी १ सय किलोवाट मोटरमा ल्याएको हो । कम्पनीले ल्याएको १ सय किलोवाटको जेडएस ईभी हालैबाट बिक्री सुरु भएको छ । एजमी जेडएस ईभी सुरुमा नेपाल आउँदा १ सय १५ किलोवाट मोटरमा आएको थियो । सरकारले कर बढाएपछि करिब डेढ वर्षसम्म जेडएस ईभी नेपाल आउन सकेको थिएन । सुरुमै पारामाउन्ट मोटरले ८५ किलोवाटमा त्यही जेडएस ईभी ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर कानूनी छिद्र प्रयोग गरेको पहिलो दोष नै आफूलाई लाग्ने भएपछि एमजीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता पारामाउन्ट मोटर पछि हटेको थियो । बीवाईडी बिक्रेता साइमेक्सले बाटो खोलिदिए लगत्तै ९९ किलोवाट मोटर बनाएर जेडएस ईभी नेपाल ल्याइएको थियो । बीवाईडी एटो-३ र एमजी जेडएस ईभी दुबै ९९ किलोवाट मोटरमा नेपाल भित्रिएपछि सिप्रदी ट्रेडिङले पनि टाटाको नेक्सन ईभी म्याक्स हालै नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी तीनवटै ब्रान्डका कार १ सय किलोवाटभन्दा बढी मोटर क्षमतामा उत्पादन भएका कार हुन् । बीवाईडी एटो-३ मा सुरु उत्पादनमा १ सय ५० किलोवाटको मोटर दिइएको, एमजी जेडएस ईभीमा १ सय १५ किलोवाटको मोटर दिइएको र नेक्सन ईभी म्याक्समा १ सय ५ किलोवाटको मोटर दिइएको छ । तर कम १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुरमात्र लाग्ने व्यवस्था छ । १ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा अन्तःशुल्क लाग्दैन । तर १ सय देखि २ सय किलोवाटसम्म मोटर भएका विद्युतीय कारमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्छ । त्यो भन्दा बढी मोटर क्षमता भएका कारमा अझ बढी कर लाग्ने व्यवस्था छ । विद्युतीयमा करमा प्रयोग भएको मोटर जत्रो आकारमा भएपनि त्यसले प्रवाह गर्ने विद्युतको क्षमता नियन्त्रण गर्न मिल्छ । उत्पादन कम्पनीले सफ्टवेयमार्फत मोटरको पिक पावर नियन्त्रण गरेर १ सय किलोवाटमात्र प्रवाह गर्ने गरि फिक्स गर्न सक्छन् । त्यसरी फिक्स गर्न लगाएर नेपाल ल्याउँदा यहाँ कर कम लाग्ने व्यवस्था छ । माथि उल्लेखित तीनवटै ब्रान्डका कार यसै गरि सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर मोटरको पिक पावर १ सय किलोवाट बनाएर ल्याइरहेका छन् । जसका कारण राज्यले एउटा कार बापत कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर गुमाउँदै आएको छ र त्यति नै बराबरको अन्तःशुल्क र भ्याट तथा सडक सम्भार दस्तुर गुमाउदै आएको छ । यसरी साना विद्युतीय कारलाई दिइएको छुट सुविधा ठूलो क्षमताका कारले प्रयोग गरेर ल्याउँदा राज्यको करोडौं राजस्व गुमी रहेको एकथरी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यसरी करोडौं राजस्व गुमी रहँदा यसबारे अर्थमन्त्रालयले गम्भीर चासोका साथ अध्ययन र छानविन गर्न ढिलाई गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । तर नेपाल अटोमाबाइल डिलर्स एसोशिएशनका पदाधिकारीहरु समेत सरकारलाई १०० किलोवाट मोटर क्षमताको गाडीहरुको भन्सार दरबन्दीमा परिवर्तन नगर्न दबाब दिदै लबिङ्ख गर्दै हिडेका छन् । यस्तो कार्यमा पहिलेदेखि नै ठूलो क्षमताको मोटरलाई सानो पावर हो भन्ने देखाई राज्यबाट भन्सार छुटको दुरुपयोग गरिरहेका ब्यवसायीहरु नै अग्रपङतीमा रहेका छन् । तर अब सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउदा केवल मोटर क्षमताको आधार मात्रलाई आधारमा नलिई अन्य प्यारामिटरहरुलाई पनि आधारमा लिएर मात्र भन्सार छुटको ब्यवस्था गरिनु जरुरी देखिएको छ । नत्र भने महँगा र ठूलो क्षमताका कारहरु समेत सरकारले भन्सार मापनको लागि बनाएको ब्यवस्थाको छुद्रबाट छिरेर भन्सार छुटमा गाडीहरु आयात गरि ब्यापारीले मात्र अकुत नाफा आर्जन गर्ने देखिएको छ । उत्पादक कम्पनीले ब्याट्रीको पिक पावर सामान्य सफ्टवेर प्रोग्रामिङ गरेर आवश्यकता अनुसार मोटरको पिक पावर निर्धारण गरेर पठाउन सक्छन् । यसरी मोटरको पिक पावर नियन्त्रण गर्दा आम मानिसले तुलनात्मक रुपमा सस्तोमा कार चढ्न पाए पनि सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइ रहेको छ । यस बारेमा सरकारले आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने आगामी दिनमा यस्तो प्रवृत्ति अझ मौलाउँदै जाने छ ।

काठमाडाैं । नाडा अटाेमाेबाइल एशाेसिएशन अफ नेपाल(नाडा) ले सरकारलाई बजेटमा व्यवसायीक रुपमा प्रयोग हुने चार पाङ्ग्रे सवारी र ढुवानीका साधनकाे भन्सार, अन्तःशुल्क महशुल र सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउन सुझाव दिएकाे छ । नाडाले २०८०/८१ काे बजेट सुझावकाे सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयमा नीतिगत राय सुझावहरु पेश गर्दै यस्ताे सुझाव दिएकाे हाे । सवारीसाधनको आयात खुल्ला बजार नीति अनुरुप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र पैठारीकर्ताहरुको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सवारी साधन आयात गर्दा बोन्डेड वेयरहाउसको व्यवस्था गरन नाडाकाे सुझाव छ । ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल एसेम्बल सरह नलगाई छुट पछिको नेट रेट व्यवस्था गरिनु पर्ने, नेट रेटलाई एचएस कोडमा नै उल्लेख गरेमा एसेम्बली केहि स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत मिल्नेछ,’ सुझावमा भनिएकाे छ । यस्तै, नाडाले सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐन मै स्थायी रुपमा व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएकाे छ ।