रोजाइमा परेको प्रिमियम विद्युतीय ट्याक्सी ‘एक्सप्रेस-टी’ अब झन् सुरक्षित
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा एकदम नयाँ तथा आकर्षक प्रिमियम विद्युतीय ट्याक्सी ‘एक्सप्रेस-टी’ गुड्न थालेको एक महिना पूरा भइसकेको छ । उक्त विद्युतीय गाडी काठमाडौंको सडकमा फरक देखिने र वातावरणलाई पनि एकदम सुहाउने सार्वजनिक यातायात बनेको छ । यात्रुहरूको रोजाइमा परेको यो सार्वजनिक यातायात अब झन् अत्याधुनिक प्रविधि जडित भएर सुरक्षित बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ । टाटा मोटर्सको यस प्रिमियम विद्युतीय ट्याक्सीमा सिप्रदीले लोकोन्यावको जिपिस प्रविधि जडान गरेर फ्लीट म्यानेजमेन्टको समेत सुविधा उपलब्ध गराएको छ । एक्सप्रेस-टी का प्रिमियम विद्युतीय ट्याक्सी धनिले अब आफ्नो मोबाइल फोनमार्फत नै आफ्नो गाडी कहाँ–कहाँ गुड्यो र कुन रुटमा गुड्यो भनेर हेर्न सकिनेछ । विद्युतीय ट्याक्सीको फ्लीट अपरेटरले आफ्नो गाडी कता छ, कति गुडेको छ र चालकले कुन गतिमा कसरी गाडी गुडाएको छ भनेर लोकोन्याव सिप्रदीको एप बाट सजिलै हेर्न पाइनेछ । जिपिएस जडित गाडी ग्राहकको सुरक्षाका लागि पनि उपयुक्त भएकोले ग्राहकले पनि एक्सप्रेस-टी विद्युतीय ट्याक्सीलाई निकै रुचाएका छन् । आगामी समयमा यस जिपिस प्रविधिले सबै विद्युतीय सवारीसाधनलाई एउटै सिस्टममा ल्याउन र ट्रयाक गर्न मद्दत पुर्याउने छ । टाटा मोटर्स को एक्सप्रेस-टी विद्युतीय ट्याक्सी विभिन्न कारणले ग्राहक, यात्रु तथा सञ्चालकले मन पराएका छन् । नयाँ प्रविधिका साथमा आकर्षक तथा सुरक्षित बनावट, पर्याप्त ठाउँ भएको ठूलो गाडी सामान राख्न पर्याप्त बूट स्पेसले गर्दा पनि यो विद्युतीय गाडी रोजाइमा परेको हो ।
नाडाले बिजुली गाडीमा कर बढाउने सरकारको निर्णयको गर्यो विरोध
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले सार्वजनिक यातायाततर्फका विद्युतीय बसहरुलाई निरुत्साहित गरेको बताएका छन् । नाडाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको बताएको हो । सरकारले सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको भनाइ छ । नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो । तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुईवर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराल रहेकाले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको नाडाले भनेका छन् । सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र नभएको र नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् । त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र सम्भव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पन नाडाको भनाइ छ । सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विद्युतीय साधनको ब्याट्री ब्यवस्थापन आयातकर्ताले गर्नुपर्ने
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने आयतकर्ता कम्पनीले नै ब्याट्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विद्येयकमा सो व्यवस्था लागु गरिएको हो । ‘विद्युतीय सवारी तथा ढुवाननी साधन पैठारी गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने व्याट्रीको पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको व्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने तथा त्यस्तो व्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विद्येयकमा भनिएको छ । यस्तै, उक्त विवरण पेश नगर्ने आयातकर्ता कम्पनीलाई गाडी आयातमा समेत रोक लगाईने उल्लेख छ ।
