नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताबारे ७ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याइने
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न सम्बन्धित कानुनहरु संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउने निर्णय भएको छ । सवारी साधन दर्तासम्बन्धी समस्या रहेको विषयमा जनचासो सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल समस्या हल गर्न निदेर्शन दिएपछि प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सरोकारवाला निकायहरुसँग गरेको छलफलमा उक्त निर्णय गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा आज बसेको बैठकले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तीनदिन भित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो । यसैगरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सात दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बैठकमा निर्णय भएको छ । आजको छलफलमा प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदका सचिव एवं पदाधिकारीका अतिरिक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, यातायात विभाग, यात्री का पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा उत्पादित हुने बस्तु तथा सेवालाई सहजरुपमा उत्पादनको नीतिगत व्यवस्थाका साथै प्रोत्साहनमुखी वातावरण तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
आयातित गाडी फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ : अध्यक्ष थापा
काठमाडौं । अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष ध्रुव थापाले गाडी आयात गरेर ल्याउँदा फिर्ता लैजाने प्रावधान मिलाउनु पर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आयात गरेर ल्याइएका गाडी फिर्ता हुने गरी कार्यक्रम शमावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘हामीले विदेशबाट गाडीको आयात गरेर ल्याउँछौं, ल्याएका गाडीमा कहिलेकाहिँ उत्पादनमा समस्या देखिन सक्छ, त्यो जुनसुकै गाडीमा पनि हुन सक्छ, त्यस्ता गाडी अथवा पार्ट कम्पनीले फिर्ता पनि लिन्छ, तर आएपछि फिर्ता लैजाने प्रावधान भएन, सयको चिजलाई २ सय रुपैयाँ भन्सार तिरेर ल्याएको हुन्छ, भ्याट पनि तिरको हुन्छ, हामीले फिर्ता गर्न चाहियो भने भन्सार फिर्ता हुँदैन,’ उनले भने । कम्पनीले दुईपाँग्रेका सवारीसाधनहरु फिर्ता मागे पनि पठाउन नसकेको थापाले गुनासो गरे । थापाले यस्ता सवारीहरू फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । केही समय अगाडी नाडाका पदाधिकारी र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच भेटवार्ता भएको थियो । सो भेटमा आगामी बजेटले अटो मोबाइल क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । अटो मोबाइलको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री महत पनि सकारात्मक नै रहेको थापाले बताए । ‘अटो मोबाइलमा अस्थिरता देखिएको छ, लामो समयदेखि अटो मोबाइल निराशाजनक अवस्थामा छ, त्यसलाई सुधार्नका लागि आवश्यक केही कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरी अटो मोबाइललाई फोकस गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो,’ उनले भने । यसै गरी पछिल्लो समय नेपालमा ईभी सवारीका प्रयोगकर्ता दिनहुँ बढी रहेको पनि थापाले बताए । उनका अनुसार इभी सवारीसाधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि पनि आगामी आ.ब.को बजेटमा कार्यक्रम व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न त्यसमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क महसुलमा थप छुट दिनु पर्ने पनि अध्यक्ष थापाले बताएका छन् । आगामी आ.ब.को बजेटमा अटो मोबाइललाई पनि चाँडै चलायमान हुने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थापाको भनाइ छ । सार्वजनिक तथा ढुवानीका सवारी साधनहरू डिजेलबाट चल्ने र हाल डिजेलको भाउ उच्च बिन्दुमा पुगेको कारण त्यसको प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव बजारमा परेकोले डिजेलबाट चल्ने सवारी तथा ढुवानीका साधनहरूमा लाग्ने महसुल घटाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले गाडीका आयातमा प्रतिबन्ध हटाइएको छ, तर अटो लोन/हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भार भने एकसय बाट १७५ पुर्याउने काम भएको छ, जोखिम भारले गर्दा अटो मोबाइल सेक्टरमा बैंकले लगानी गरेको छैन, यसलाई छिटो भन्दा छिटो हटाउनु पर्याे, अहिले ३ हजार ३२ सय गाडी भन्सारमा छन्, हामी ती गाडी छुटाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं,’ उनले भने । साथै थापाले अहिले अटो मोबाइल स्पेयर पार्टसको चोरी पैठारी निकै बढेको र रोकथाम गर्न सकिएमा राजस्व पनि बढ्ने बढने बताउँदै राज्यलाई सो दिशामा काम अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार स्टकमा राखेको गाडीमा कर लाग्दैन, तर डिलरमा जाने बित्तिकै गाडीमा कर लाग्छ । यस्तो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्ने पनि थापाले बताए ।
यात्री मोटरसाइकल दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा छिट्टै अगाडि बढाउन तथा प्रोत्साहनको नीति ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार बिहान नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई नेपालमा बनेको सवारी साधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै नागरिकको गुनासो सम्बोधन हुनेगरी दर्तासम्बन्धि कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएका हुन । प्रधानमन्त्रीले ‘यात्री’ लगायतका नेपालमै उत्पादित सवारी साधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको भनि सञ्चारमाध्यममा आएका गुनासोप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै सोका लागि आवश्यक कार्यविधिलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका हुन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मुख्यसचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवर्धन सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा बनाई पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् । नेपालमा बनेका सवारी साधन दर्ता नहुँदा यात्रीले ६ महिनादेखि उत्पादन बन्द गरेको छ ।
