नाडाले बिजुली गाडीमा कर बढाउने सरकारको निर्णयको गर्यो विरोध
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालले सरकारले सार्वजनिक यातायाततर्फका विद्युतीय बसहरुलाई निरुत्साहित गरेको बताएका छन् । नाडाले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको बताएको हो । सरकारले सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक विद्युतीय बसहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको भनाइ छ । नाडाले धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालिन नीति निर्माणका लागि सरकारसंग आग्रह गर्दे आएको थियो । तर सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुईवर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराल रहेकाले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिएको नाडाले भनेका छन् । सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने र विद्युतीय सवारी साधनहरुको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र नभएको र नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुँदै गएका छन् । त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको व्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा व्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना बर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र सम्भव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पन नाडाको भनाइ छ । सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुल पनि वृद्धि गरेको छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वन सच्याउनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विद्युतीय साधनको ब्याट्री ब्यवस्थापन आयातकर्ताले गर्नुपर्ने
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने आयतकर्ता कम्पनीले नै ब्याट्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक विद्येयकमा सो व्यवस्था लागु गरिएको हो । ‘विद्युतीय सवारी तथा ढुवाननी साधन पैठारी गर्ने वा त्यस्तो साधनमा प्रयोग हुने व्याट्रीको पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको साधनमा प्रयोग भएको वा आफूले बिक्री गरेको व्याट्री क्रेताबाट फिर्ता लिने तथा त्यस्तो व्याट्रीको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उपयुक्त योजना वर्षको एक पटक भन्सार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ’, आर्थिक विद्येयकमा भनिएको छ । यस्तै, उक्त विवरण पेश नगर्ने आयातकर्ता कम्पनीलाई गाडी आयातमा समेत रोक लगाईने उल्लेख छ ।
घट्यो २०० सीसी माथिका मोटरसाइकलको कर
काठमाडौं । सरकारले २ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको कर घटाएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । दुई पाँग्रे सवारीको रुपमा रहेको २०० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको कर घटेपनि बाइकको उपभोक्ता मूल्य घट्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । कर घटेपछि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्य घट्ने उनिहरुको भनाई छ । यसअघि २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क २० प्रतिशतले घटेको हो । चालू आर्थिक वर्षसम्म उक्त सीसीका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ८० प्रतिशत रहेको थियो । सरकारले बजेट मार्फत उक्त शुल्क ६० प्रतिशतमा झारेको छ । २५० देखी ५०० सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थाका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्नै आएकोमा वर्ग परिवर्तन गरेको छ । २५० देखि ४०० सीसीसम्मका मोटरसाइलमा ६० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसमा २० प्रतिशतले कर बढाएको छ। ४०० देखी ५०० सीसीसम्मका अनएसेम्बल अवस्थामा ६० प्रतिशत र तयारी अवस्थाका मोटरसाइलमा ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। ५०० सीसी माथीका सबै मोटरसाइकलमा १०० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै नेपालमै एसम्बल गर्नेकालागि २०० सीसीदेखि २५० सीसीसम्मकामा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तयारी अवस्थाका मोटरसाइलमा ४० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिएको छ । २५० देखि ५०० सीसीसम्मका नेपालमा बन्ने मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तयारी अवस्थाका मोटरसाइकलमा ७० प्रतिशत लाग्दै आएको छ ।
