धेरै बिक्री हुने गाडी र बाइकमा नै प्रतिबन्ध, अनिश्चित बन्यो नाडा अटो शो
काठमाडौं । सरकारले सवारी साधनमा थप कडाइ गरेपछि नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गर्ने नाडा अटो शो अनिश्चित बनेको छ । नाडाले भदौमा आयोजना गर्ने तयारी गरेको यस वर्षको ‘नाडा अटो शो’ अनिश्चित बनेको हो । यसअघि दुई वर्षसम्म कोभिड १९ को संक्रमणको कारण गर्न नसकिएको अटो शो नाडाले यो वर्ष भदौ ७ गतेदेखि १२ गतेसम्म गरी पाँच दिनसम्म अटो शो भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने तयारी थालेको थियो । तर, सरकारले दुई पाँग्रेदेखि चार पाँग्रे सवारी साधन आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएसँगै अटो शो अनिश्चित बनेको हो । यसअघि गभर्नर, प्रधानमन्त्रीदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले सवारी साधन आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने आश्वासन दिएपछि नाडाका पदाधिकारीहरुले अटो शो आयोजनाको तयारी थालेका थिए । तर, आइतबार उद्योग मन्त्रालयले यसअघिकै प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिँदै मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा झनै कडाइ गरेपछि अटो शो पोस्टपोन्ड वा स्थगितको तयारी थालिएको नाडाले जनाएको छ । नाडा अध्यक्ष धुब्र थापा अटो शोको तयारी थालिएकै समयमा सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएपछि अटो शो को विषयमा छलफल गर्ने तयारी थालिएको बताउँछन् । उनले सरकारले भदौ १४ गतेसम्मलाई आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै त्यसपछि समेत निरन्तरता हुने आशंका व्यक्त गरे । आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार छिट्टै नाडाका पदाधिकारीले छलफल गरेर अटो शो पोस्टपोन्ड वा स्थगितको विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए । उनले अतिआवश्यक वस्तुको सूचिमा सवारी साधनलाई नराख्दा अर्बौंको लगानी गरेको अटो व्यवसायीहरू समस्यामा पर्न थालेको बताए । ‘सरकारले सुनलाई अति आवश्यक वस्तुको सूचिमा राखेको छ, अतिआवश्यक सूचिमा राख्नुपर्ने भेकल क्षेत्रलाई विलासितामा राखिन्छ’, उनले भने । धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिने अध्यक्ष थापाले नाडा अटोे शोमा धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिने विकल्प रहेकोे बताए । ‘आयातमा प्रतिबन्धले अटो शोमा खासै असर पर्दैन, गाडी निर्माता कम्पनीबाट हामीले धरौटीमा (पछि फिर्ता गर्न) वा भन्सार शुल्क पछि भुक्तानी गर्ने शर्तमा नयाँ मोडलका गाडी आयात गर्न सक्छौँ तर, सरकारले आयातको प्रतिबन्ध कहिलेसम्म लगाउने निक्यौल नहुँदासम्म गाडी बिक्री रोकियो’, उनले भने, ‘गाडीको शो गरेर बुकिङ भएका गाडी ल्याउन समस्या हुने देखेर शो नै अन्यौलमा भयो, शो मा देखाउनैका लागि धरौटीमा गाडी ल्याउन सकिदैन ।’ उनले सरकारले लामो समयसम्म गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक हुन थालेको बताए । ‘सवारी साधनको आयात रोकिँदा विदेशमा नराम्रो असर परेको छ, नेपाली व्यवसायीलाई विदेशी अटोमोबाइल्स कम्पनीले हेर्ने नजरमा नकारात्मक असर पर्दा दीर्घकालसम्म यसको असर पर्ने देखिन्छ’, उनले भने । धेरै बिक्री हुने सीसी मै प्रतिबन्ध उद्योेग मन्त्रालयले आइतबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी भदौ १४ गतेसम्मका लागि १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा रोक लगाएको छ । गत बैशाख १३ गतेदेखि असारमसान्तसम्मका लागि २५० सीसी माथिका मोटरसाइलमा मात्र प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मोटरसाइकल आयातमा झनै कडाइ गरेको हो । हाल बजारमा चल्तीमा रहेका र सबैभन्दा धेरै माग भएकै सीसीमा कडाइ गर्दा बजारमा मोटरसाइकलको अभावसँगै आयात ठप्प हुने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । सरकारी प्रतिबन्धसँगै बजारमा सर्वाधिक चल्तीमा रहेका ४० भन्दा बढी मोडलका मोटरसाइकलको अभाव हुने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारको प्रतिबन्ध सँगै बजाज, यामाहा, टीभीएस, होन्डा, हिरो, सुजुकी, क्रसफायर, टेकन, सिएफ मोटो, केटीएम, हस्कभर्ना, बेनेली लगायात ब्राण्डले बिक्री गर्ने अधिकांश मोडलका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्धमा परेका छन् ।
लम्बियो आयात प्रतिबन्ध, मोटरसाइकलमा झन कडाई
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न दश वस्तुको आयातमा पुनः प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि असार मसान्तसम्म विभिन्न १० वस्तुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई लम्बाएको हो । आईतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशन गर्दै आगामी भदौ १४ गतेसम्म विभिन्न १० वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो । सरकारले आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएसँगै अब कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरु, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ ल्याउन भने छुट छ), हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउन छुट छ), मोबाइल सेट, रंगीन टेलिभिजन (३२ इञ्चभन्दा माथिका), दुई पाँग्रे तथा चार पाँग्रे सवारी साधन, सबै प्रकारका खेलौना र तास आयात गर्न पाइनेछैन् । यसअघि ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढीका मोबाइल फोन आयातमा रोक लगाईएकोमा उक्त प्रतिबन्धलाई कडा बनाउँदै ३०० अमेरिकी डलरभन्दा माथिका महँगा फोन आयातमा रोक लगाएको हो । यसअघि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकल तथा स्कुटर आयातमा रोक लगाईएकोमा अब १५० सीसी माथिका साधन ल्याउन रोक लगाईएको छ । सरकारले उक्त वस्तु साउन १ गतेभन्दा अगाडी नै बैंकिङ माध्यमबाट पैठारीको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा साधन ल्याउन कुनै रोक नभएको जनाएको छ ।
१० प्रतिशत व्याजमा घर कर्जा, साढे १० प्रतिशत व्याजमा अटो लोन
काठमाडौं । व्याजदर वृद्धि गरेकोमा बैंकर्सहरु आलोचित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको व्याज १५/१६ प्रतिशत पुर्याएकोमा ऋणिको आक्रोस छ । बचतकर्तालाई व्याज ११/१२ प्रतिशत व्याज दिएकोमा उद्योगी व्यवसायीहरुको आक्रोस छ । तर नागरिक लगानी कोषले व्याजदर बढाएर पनि ८ देखि १० प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । कोषले अहिले पनि बढीमा १० प्रतिशत व्याजमा कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ । २०७९ साउन १ देखि लागू हुने गरी आवास कर्जाको व्याजदर १० प्रतिशत, शैक्षिक कर्जामा १०, सवारी कर्जामा १० दशमलव ५ र सरल कर्जामा १० दशमलव ५ प्रतिशत तोकेको छ । कोषले उपदान कोष र लगानीकर्ता हिसाव योजनामा ७ दशमलव ५ प्रतिशत, नागरिक एकांक योजनामा ९ प्रतिशत व्याज रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषले कर्मचारी बचत बृद्धि स्वीकृत अवकाश कोषमा दिदै आएको ६ दशमलव ५ प्रतिशतको व्याजदरलाई बृद्धि गरी ८ प्रतिशत पु¥याएको छ भने ८० प्रतिशत बिशेष ऋण सापटीको व्याजदर ९ दशमलव ५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । कोषले बीमा तर्फका सबै कार्यक्रमहरुमा वार्षिक ७ दशमलव ५ प्रतिशत व्याज प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, सामुदायिक बिद्यालयको शिक्षक सहितका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कार्यक्रम संचालनका लागि वीमा शुल्क संकलनको कार्य गर्दे आएको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुबाट आगमी बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बीमा शुल्क कोषमा मौज्दात वा संकलन भएको अवस्थामा सम्बन्धित राष्ट्र सेवक कर्मचारीको बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा गरिदिने व्यवस्था कोषले मिलाएको छ ।
