५० करोड रुपैयाँको बैदेशिक ऋणपत्र निष्काशन, १० प्रतिशत व्याज ६/६ महिनामा भुक्तानी हुने
काठमाडौं, १७ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपालीको लागि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन गरेको छ । वार्षिक १० प्रतिशत व्याज तोकिएको ऋणपत्र ५ वर्ष अवधिको रहेको छ र ६/६ महिनामा व्याज भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋण पत्र खरिद गर्न माघ १७ देखि फागुन १७ गतेसम्म आवेदन खुला गरिएको बैंकले जनाएको छ । रोगगारीका लागि विदेश गई फर्केको ४ महिनाभन्दा बढी अवधि नभएका नेपालीले पनि यो ऋणपत्र लिन सक्नेछन् । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक वा गैर आवासी नेपालीले आफ्नो वा नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार सदस्य (बुबा, आमा, श्रीमान्, श्रीमती, छोरा छोरी)को नाममा पनि ऋणपत्र लिन सक्नेछन् । ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको चाहाना अनुसार बिक्री गर्न वा धितोमा राखि ऋण लिन सकिने सुविधा छ। राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र बिक्री गर्नको लागि सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनएमबी बैंक, नविल बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, प्रभु बैंक, सनराईज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक, सेन्चुरी बैंक, प्रभु मनि ट्रान्सफर, सिटी एक्स्प्रेस मनि ट्रान्सफर, आईएमई मनि ट्रान्सफर र सेवा रेमिटलाई बिक्री एजेन्ट नियुक्ती गरेको छ ।
बचतको ब्याजदर बढाउँदैनन बैंक, मुद्दतिको व्याजदर भने अकासिदै
काठमाडौं १७, माघ । लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएपछि बैंकहरूले मुद्दती खातामा धमाधम ब्याज बढाए पनि उपभोक्ताले सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने बचत खाताको ब्याज बढाउन भने आनाकानी गरिरहेका छन् । मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगत १२ प्रतिशत र संस्थागतमा साढे १३ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याइसक्दा पनि बैंकहरूले बचतको ब्याजदर भने वृद्धि गरेका छैनन् । बैंकहरूले उच्च तरलता अभाव न्यूनीकरण गर्न मुद्दती खाताको ब्याजदर वृद्धि गरे पनि बचत खाताको ब्याजदरमा भने कार्टेलिङ गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए । बैंकहरूले आधाभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजीको एकदमै थोरै ब्याजदर दिइरहेका छन् उनले भने, नाफा घट्छ भनेर ब्याजदर नबढाई बैंकहरूले कार्टेलिङ गरिरहेका छन् । थापाका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा खाताको ब्याजदर बढ्दा ुचेन इफेक्टु ले त्यसको असर अन्य खातामा समेत पर्ने भए पनि नेपालमा त्यसो हुनसकेको छैन । बचतकर्ताको ब्याजदरमा अझैसम्म बैंकहरूले पुनरावलोकन गर्न चाहिरहेका छैनन्, उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०६८ सालपछि बचत खातामा घटाएको ब्याजदर अझै बढाएका छैनन् । धेरै सर्वसाधारणले बचत खाता प्रयोग गर्छन् । धेरैजसो बैंकहरूले बचतको ब्याजदर एक वा दुई प्रतिशतकै हाराहारी सीमित पारेका छन् । एकाध बैंकहरूले मात्रै बचतको ब्याजदर बढाएका छन्, त्यो पनि पाँच प्रतिशतसम्म मात्र । धेरैले एक वर्षअघिकै ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् भने स्टान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, नेपाल इन्भेस्टमेन्टलगायत बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको यो अवस्थामा समेत एकदेखि साढे एक प्रतिशतको हाराहारीमै ब्याजदर सीमित गरेका छन् । कुल निक्षेपमा आधाभन्दा बढी हिस्सा बचत तथा चालू खाताले ओगट्छ । यसमध्ये ४३ प्रतिशत हिस्सा बचत निक्षेपकर्ताको र आठ÷नौ प्रतिशत चल्ती खाताको हिस्सा छ । एनआईसी एसिया बैंकले डेढ वर्षदेखि बचतको ब्याजदर बढाएको छैन । मुद्दतीको ब्याजदर भने हालसालै बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याएको छ । उक्त बैंकमा बचत खाताको निक्षेपले कुल निक्षेपको करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । ुब्याजदर बढाउनेमा आआफ्नो बैंकको रणनीति हुन्छु, एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले भने, बैंकलाई जति बेला ब्याजदर बढाउन उचित लाग्छ उति बेला बढाउँछ । सानिमा बैंकले बचत खाताको निक्षेपमा ३ देखि पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज दिइरहेको छ । उसले पनि केही समय अघिमात्र बचतमा ब्याजदर बढाएको हो । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ९एनसीसी० बैंकले ४ महिनाअघि बचतको ब्याजदर बढाएर चार प्रतिशत पुर्याएको छ । यसअघि उक्त बैंकले बचत खातामा तीन प्रतिशतमात्र ब्याज दिँदै आएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
तत्काल ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा नगर्ने, नोटबन्दी हटाउन राजनीतिक दबाब सुरु
काठमाडौं १७, माघ । ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ (भारु) नोट कारोबारमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि तीव्र दबाब परेको छ । ‘केही ठूला व्यापारीले हालै भारतमा प्रचलनमा ल्याइएका पाँच सय र दुई हजार दरका भारु नोट नेपालमा पनि कारोबार फुकुवा गर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । यस्तो दबाब कर्मचारी प्रशासनमार्फत भन्दा राजनीतिक नेतृत्वमार्फत बढी आइरहेको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अरू मन्त्रालय र नेताहरूबाट दबाब सिर्जना गरिएको छ,’ उनले थपे । भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका नोटलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँच सय र दुई हजार दरका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याएको छ । भारतले प्रतिबन्ध लगाउनुअघि पाँच सय र हजारका नोटको प्रचलन नेपालमा वैध थियो । तर, भारतले नयाँ दरका नोट ल्याएपछि नेपाललगायत छिमेकी मुलुकमा ती दरका नोट प्रचलनमा ल्याउन उसले फुकुवा गरेको छैन । भारत सरकारले पुराना पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि राष्ट्र बैंकले नेपालमा पनि ठूला दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘दुई देशबीच व्यापार गर्ने व्यवसायी र सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणको गुनासोलाई लिएर राजनीतिक तहबाट ठूला दरका नोट कारोबार फुकुवा गर्न सुझाबहरू आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले भने । तर, यसलाई दबाबका रूपमा भने केन्द्रीय बैंकले नलिएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा हामीले नै सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक र भारतमा रोजगारीका लागि जाने नेपालीको हितलाई हेरेर २५ हजार भारुसम्म ल्याउने वा लैजाने सुविधा दिएका थियौँ,’ ढुंगानाले भने, ‘त्यसै आधारमा अहिले पनि माग आएको हुनसक्छ ।’ तर, राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले तत्काल ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा नगर्ने बताएका छन् । के पर्छ प्रभाव विज्ञहरूका अनुसार ठूला दरका भारु नोट कारोबार फुकुवा गर्दा केही राम्रा र केही नराम्रा प्रभाव पर्छन् । यस्ता नोटको कारोबार खुला गर्ने हो भने सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसलाई एक–अर्को देशमा भुक्तानी गर्न सजिलो पर्छ । दुई देशीय व्यापारमा संलग्न मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने सबैजसो व्यवसायीलाई भारतीय मजदुरको ज्याला भुक्तानी गर्न पनि सजिलो पर्छ । व्यवसायीहरूले सीमानाकामा आयातित र निर्यात गर्ने बस्तुको लोड–अनलोडदेखि ट्रकको भाडा दिनसमेत भारु नोटको प्रयोग गर्दै आएका छन् । ठूला दरका नोट प्रचलनमा ल्याउँदा उनीहरूलाई फाइदा पुग्छ । स्वास्थ्योपचार, तीर्थाटन र भ्रमणका लागि एक–अर्को देशमा आवतजावत गर्ने नागरिकहरूलाई सजिलो पर्छ । एक–अर्को देशमा रोजगारी गरिरहेका मजदुरलाई कमाएको पैसा बोकेर घर लान सहज हुन्छ । सँगसँगै, ठूला दरका भारु प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । अहिले पनि नेपालको छाया ९अनौपचारिक० अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालबाट हुने हुन्डी ९गैरकानूनी भुक्तानी प्रणाली० कारोबारमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत भारतसँग भइरहेको अनुमान छ । भौतिक नोटको प्रयोग बढाउँदा यस्ता समस्या झन् चुलिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसबाहेक यसले नेपालमा कालोधनको सञ्चितीकरण, भ्रष्टाचार, आपराधिक क्रियाकलापमा हुने भुक्तानी र गैरकानुनी व्यापारलाई प्रश्रय दिने विज्ञहरू बताउँछन् । कारोबार रोक्ने र फुकाउने शृंखला १४ पुस ०५७ः भारत सरकारले ‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन’ जारी गरेर नेपाल र भुटानमा भारु पाँच सय र हजार दरको नोटको कारोबार प्रतिबन्ध लगायो । यी दुवै देशमा ठूला दरका नक्कली भारु नोटको कारोबार बढेको भन्दै उसले ऐनमार्फत प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा ठूला दरका भारु नोटको कारोबार बन्द भयो । ७ चैत ०६७ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र खरिदबिक्री गर्न थप प्रतिबन्ध लगायो । ९ मंसिर ०७१ः सार्क सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा पाँच सय र हजार दरका भारु नोटको कारोबार फुकुवा गर्ने घोषणा गरे । १२ फागुन ०७१ः नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली र भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपयाँसम्म पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र ल्याउन वा नेपालबाट लैजान फुकुवा गरयो । तर, २५ हजारभन्दा बढीको नोट बोकेको रहेछ भने त्यसलाई जफत गर्ने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकले भारु नोट भारतबाहेक अन्य मुलुकमा लैजान वा अन्य मुलुकबाट ल्याउन भने बन्देज नै गरिरह्यो । २३ कात्तिक ०७३ः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चलनचल्तीमा रहेको पाँच सय र हजार दरका भारु नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरे । २४ कात्तिक ०७३ः नेपाल राष्ट्र बैंकले भारु पाँच सय र हजार दरका नोट नेपालभित्र खरिदबिक्री तथा सटही ‘नगर्नू–नगराउनू’ भनेर परिपत्र जारी गर्यो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
