ऋण माग्दा रित्तो हात, तरलता अभावले १ करोडभन्दा माथि ऋण छैन
काठमाडौं १७, मंसिर । बैंकहरुले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन आउनेलाई रकम नभएको भन्दै रित्तो हात फर्काउने गरेका छन् । लगानीयोग्य रकमको अभाव देखाउँदै बैंकले ठूलो ऋण दिन छाडेका हुन् । ऋणको माग बढेको र निक्षेप संकलन सोही अनुपातमा हुन नसकेपछि बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। ठूलो ऋण माग्न आउनेलाई दिन सकिदैँन भन्ने स्थिति आएको छ, सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने। सरकारसँग रहेकको २ खर्ब रुपैयाँ खर्च नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । चालू आवको विनियोजित विकास बजेट बुधबारसम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । नागरिक दैनिकबाट
प्रभु बैंकको नयाँ शाखा अछाम जिल्लाको कमलबजारमा सञ्चालन
काठमाडौं, १६ मंसिर । बिहीबारदेखि प्रभु बैंकले अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले यूके एड “सक्षम” को सहकार्यमा उक्त स्थानमा नयाँ शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयका मुख्य व्यवस्थापक विश्रुत थापाले बिहीबार एक समारोहकाबीच उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । अछाममा बैंकको शाखा विस्तार भएको हुँदा उक्त क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरुले सरल, सहजरुपमा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गरी लाभान्वित हुने बैंकले जनाएको छ ।
भारु ५०० र १००० दरका नोट प्रतिबन्ध प्रकरणः आरबीआईको अध्ययन टोलीले रिपोर्ट बुझायो
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल र भुटानमा रहेको भारु ५०० र १००० दरका नोटबारे अध्ययन गर्न गठन भएको भारतीय टोलीले रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया(आरबीआई)लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । अध्ययन टोलीले करिब दुई साता लगाएर नेपाल र भुटानमा रहेका ५०० र १००० दरका भारतीय नोटका बारेमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको हो । अब भारतीय सरकारले सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा नेपालमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु नोटको व्यवस्थापनबारे निर्णय गर्नेछ । ‘आरबीआईको टोलीले प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको जानकारी प्राप्त भएको छ, अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले थप निर्णय गर्नेछ’, नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी बिनिमय विभागका प्रमुख भिष्म ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० दरका भारतीय नोट प्रतिबन्धपछि उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि डेप्पुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेको थियो ।सो टोलीको सदस्य सचिव समेत रहेका ढुंगानाले नेपाल र भुटानमा रहेका सो दरका भारतीय नोट साट्न आरबिआई सकारात्मक रहेको बताए । उनले आरबीआई सकारात्मक रहेको भएपनि नोट साट्न निर्णय गर्ने अधिकार भने भारत सरकारसँग रहेकाले नेपाल सरकारले गतिलो पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
