समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था नयाँ लगानीकर्तालाई जिम्मा दिइने, नेपाल राष्ट्र बैंकले थाल्यो तयारी
काठमाडौं ८, मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त भएका वित्तीय संस्थालाई नयाँ लगानीकर्ताको जिम्मा लगाएर समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने भएको छ । विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको हुँदा केही समयभित्र समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । अहिले राष्ट्र बैंकले ११ वटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको टाउको दुखाइको रूपमा रहेका समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आएको र केही समयमै यो सूचीबाट हटाउने तयारी भएको बताए । “विगतमा विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आउनु राम्रो हो,” नेपालले सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा भने, “नयाँ लगानीकर्तालाई जिम्मा लगाएपछि समस्याग्रस्त संस्था कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।” राष्ट्र बैंकले अहिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका वित्तीय संस्थाहरुमा अरुण फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट, वल्र्ड मर्चेन्ट, जनरल फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स ९खारेजीको प्रक्रियामा रहेको०, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, ललितपुर फाइनान्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
सिनर्जी फाइनान्सले १ः०.२५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने, तीन महिनाको नाफा ५३ लाख
काठमाडौं, ७ मंसिर । सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडले एक बराबर शुन्य दशमलब २५ कित्ताका दरले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । मंसिर ५ गते सम्पन्न कम्पनीको बिशेष साधारण सभाले सो मात्रामा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निणर्य गरेको हो । हाल सिनर्जी फाइनान्सको चुक्ता पुँजी ४७ करोड ४४ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ५३ लाख २९ हजार रुपैंयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ ।
वैधानिक स्रोत देखाए भारु साट्न सकिने सुझाव, बैंकबाट साट्न दिने मोडालिटि बनाउँदै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं ६, मंसिर । भारु पाँचसय र हजार दरका नोटको आम्दानी वा सटही गरेको प्रमाण पेस गर्न सके साट्न दिन यस विषयमा राय दिन गठन गरेको समितिले आग्रह गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको फारम भरेर बैंक खाताबाट मात्रै नोट सटही गर्न सकिने गरी मोडालिटी तयार गरेको हो । नोट सटहीको मोडालिटी र वैधानिक स्रोतबाट आम्दानी भएका नोट पहिचानबारेमा अवधारणा पत्रमा यी विषय समावेश गरिएको डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले जानकारी दिए । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले नोट सटहीको भरपर्दो विधि (मोडालिटी)मागेपछि राष्ट्र बैंकले भारु व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो । समितिले नोट सटहीको मोडालिटी र वैधानिक नोट पहिचानबारेमा अवधारणा पत्र तयार गरेको छ । अवधारणा पत्र सम्बन्धमा भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीहरूसँग अनौपचारिक छलफल भए पनि राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा बुझाइसकेको छैन । ‘नोट सटहीलाई कसरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा अवधारणा पत्र निर्माण गरिरहेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, ‘भारतीय राजदूतावासमार्फत भारत सरकारलाई बुझाउँछौं । त्यसपछि भारतको जवाफ के हुन्छ । त्यसकै आधारमा नोट सटहीबारे निर्णय हुनेछ ।’ बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपालमा रहेको सबै वैधानिक नोट सटही होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य भएको र सोहीअनुरूप मोडालीटी तयार भएको उनले जनाए । राष्ट्र बैंकले बनाएको मोडालीटीमा ग्राहकको पूर्ण पहिचान केवाईसी भएको बैंक खातामार्फत अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै, नोट सटहीका लागि ग्राहकले राष्ट्र बैंकले तोकेको फाराम भर्नुपर्ने छ । फाराममा सटही गर्न नोटको नम्बर, आम्दानी वैध भएको भरपर्दो स्रोत, एउटा बैंकबाट मात्र सटही गर्ने प्रतिवद्धतालगायत थुप्रै विवरण समावेस भएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भिष्मराज ढुङगानाले बताए । ‘नेपालीसँग रहेको सबै वैधानिक रकम साटीयोस भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने, ‘ यसकारण प्रतिव्यक्ति २५ हजार सटही गर्नुपर्यो भनेर भारतलाई भनेका छैनौं । तर, सर्वसाधारणले २५ हजारसम्म सटही सुविधा पाएकाले न्यूनतम त्यत्ति रकम साटीनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ राष्ट्र बैंकले बनाएको मोडालिटी अनुसार भारु पाँचसय र हजार दरका नोट सटहीको क्रममा भरपर्दो स्रोत नभए र नोट नक्कली निस्किए कानून बमोजिम कारवाही भोग्ने कुरामा ग्राहकले पहिले नै प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने छ । नोट सटहीका लागि बैंक खाता अनिवार्य हुनुपर्नेछ । एउटाभन्दा बढी बैंकमा खाता भएपनि एउटै खाताबाट मात्र नोट सटही सुविधा पाइनेछ । कुनै ग्राहकले एकभन्दा बढी खाताबाट नोट सटही गरेको भेटिएमा राष्ट्र बैंकले कानुन बमोजिम कारवाही गर्नेछ । राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मोडालिटी भारतलाई स्वीकार्य भए सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा ‘होम नोटिस’ अनिवार्य रुपमा प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । नोट सटही गर्ने ग्राहकले पूर्ण रुपमा केवाईसी भर्नुपर्नेछ । भारतले नोट सटहीका लागि कडाई गरे अनुरुप नेपालले पनि सकेसम्म भारतलाई आश्वस्त पार्न खोजेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।