हिमालयन बैंकले एससीटीको २० प्रतिशत सेयर किन्यो, कारोबार मूल्य गोप्य
काठमाडौं, १ चैत । हिमालयन बैंक लिमिटेडले स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजी (एससीटी) प्रा.लि. को २० प्रतिशत सेयर (इक्वीटी) खरिद गरेको छ । कारोबार भएको बारेमा बैंकले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेता पनि बैंकले कति मूल्यमा उक्त सेयर खरिद गरेको भन्ने तथ्या सार्वजनिक गरेको छैन । एससीटी कम्पनी प्रा लि भएकोले सो कम्पनीले सेयर कारोबार मूल्य गोप्य राख्न चाहे पनि पब्लिक कम्पनी भएकोले हिमालयन बैंकले सो कारोबार मूल्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर बैंकका अधिकारीहरुले यस विषयमा जानकारी दिन मानेनन् । हिमालयन बैंक, एससीटी सञ्जालमा अबद्ध एटीएम तथा पीओएसबाट हुने सम्पूर्ण कारोबारहरुको सेटलमेन्ट बैंक समेत हो । एससीटी प्रा.लि. नेपाल भित्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत एटीएम तथा पिओएस सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एक प्रतिष्ठित कम्पनी हो । हिमालयन बैंक तथा स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीले देशमा हाल भै रहेको कार्ड सेवालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाई वित्तीय सेवालाई उच्चस्तरको बनाउने उद्देश्यसहित यो सम्झौता गरेको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २००१ मा स्थापित एससीटी कम्पनीले नेपालका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत सेवा विस्तार गर्दै आइरहेको छ । नेपाल बाहेक यस कम्पनीको सञ्जाल भारत, भुटान तथा चीनमा समेत विस्तार सञ्चालन गर्दै आएको छ । हाल यसको सञ्जाल अन्तर्गत ५९ वित्तीय संस्थाहरुका ९८५ एटीएमहरु सञ्चालनमा छन् । यी एटीएमहरुले ग्राहकहरुलाई दैनिक औसत १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ नगद प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकभित्र तिव्र असन्तुष्टिः कूल पूजा भन्दै पाण्डे स्याङ्जातिर लागे, पंगेनी भन्छन्, मेरो करियरमा बन्देज लगाइयो
काठमाडौं, २७ फागुन । सरकारले हालै गरेको डेपुटी गभर्नर नियुक्तिप्रति राष्ट्र बैंकका केही कार्यकारी निर्देशकले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बरिष्ठता जस्ता विषय नहेरी राजनीतिक भागबण्डामा डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सरकारले १९ फागुनमा चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नरनमा नियुक्त गरेको थियो । यी दुबै जना कार्यकारी निर्देशकभन्दा बरिष्ठतामा अगाडि रहेका कार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनीले राष्ट्र बैंकभित्र आफ्नो बृत्तिविकासमाथि बन्देज लगाइएको गम्भिर आरोप पनि लगाएका छन् । कसले उनको करियरमाथि बन्देज लगायो भन्ने विषय भने उनले खुलाएका छैनन् । ‘नेपाल राष्ट्र (केन्द्रीय) बैंकमा मेरो बृत्तिविकास बन्द गरियो,’ पंगेनीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन् । आफूभन्दा कनिष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाएर आफ्नो अपमान गरेको अर्थ पंगेनीले लगाएका छन् । पंगेनीको फेसबुक स्टाटस गत ८ पुसदेखि राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर खाली थियो । खाली पदमा नियुक्तको लागि पंगेनी, शिवाकोटी, नारायणप्रसाद पौडेल र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस भएको चर्चा चलेको थियो । यही ब्यहोराको समाचार सरकारी समाचार संस्था राससले पनि उल्लेख गरेको थियो । राससको समाचारमा नाम उल्लेख नभएका श्रेष्ठलाई सरकारले डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि पंगेनी थप निरास बनेका हुन् । यद्यपि उनको नाम सिफारिस भएको थियो भन्ने आधिकारी समाचार बाहिर आएको भने थिएन । यस्तै डेपुटी गभर्नरकै लागि नाम सिफारिस गरिएका भनिएका शिवनाथ पाण्डेले पनि डेपुटी गभर्नर नियुक्तिप्रति असन्तोष जनाएका बताइएको छ । यसभन्दा अगाडि डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्दा एक जना सिए अनिवार्य जस्तै गरेर नियुक्त गरिएकोले यसपटकका एक्ला सिए पाण्डेलाई आफू पर्ने आशा थियो । यसअघि कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नर बनेका बीरविक्रम रायामाझी र महाप्रसाद अधिकारी सिए भएकैले डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भएका बताइने गरेको थियो । यसैकारण पाण्डे डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अनुमान गरिएको पनि थियो । तर २ जना डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना सिए हुनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था भने होइन । आफू डेपुटी गभर्नर नबनेपछि असन्तुष्टि जनाउदै उनी गृहजिल्लातिर लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘उहाँ कूल पूजा छ भन्दै स्याङ्जा जानुभएको छ, यो वहाना मात्रै हो, डेपुटी गभर्नर नबनेपछि उता लाग्नु भएको होला,’ राष्ट्र बैंककै उनका एक समकक्षीले भने । डेपुटी गभर्नर नियुक्ति पछि राष्ट्र बैंकभित्र असन्तुष्टि देखिएको यो पहिलो पटक भने होइन । राष्ट्र बैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नर बन्ने ब्यवस्था गरेको कारण जुनसुकै कार्यकारी निर्देशक पनि डेपुटी गभर्नर बन्न सक्ने अवस्था छ । डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा सरकारले योग्यता क्षमताप्रति त्यति ध्यान दिने गरेको भने छैन । यसअघि आफ्नो पालालमा डेपुटी गभर्नरको लागि चर्चा नै नपाएका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशकहरु डा. युवराज खतिवडा र दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राष्ट्र बैंककै गभर्नर बनिसके । र, उनीहरु दुबै जना राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि बनिसकेका छन् । यी दुबै ब्यक्तिको क्षमता र कार्यकुशलताको अहिले पनि प्रशंसा गरिन्छ । तर यी दुबै जना डेपुटी गभर्नरको लागि सिफारिसै नभएपनि राष्ट्रिय ब्यक्तित्व भने बनिसकेका छन् । उनीहरु दुबै जनालाई डेपुटी गभर्नरको लागि योग्य नठर्याएर योग्य भन्दै बनाइएका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर भने अहिले पनि कुनै निजी कम्पनीमा जागिर खाइरहेका छन् ।
मर्जर प्रक्रियामा रहेका ६ वटै बैंकलाई समान हैसियत दिइन्छ–लक्ष्मीप्रपन्न निरौला
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिमा उत्पन्न विवादका कारण बैंकमा बैठक नै बस्न नसक्ने, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने कुनै पनि निर्णय नहुने लामो समय रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । शुरुमा तीन महिनाको लागि भनेर सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिएको दुई वर्ष पुरा भई तेस्रो वर्षमा चलिरहेको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि तीन पटक नै परिवर्तन भईसक्यो । त्यतिमात्र होइन, अहिले राष्ट्र बैंकसहितको संलग्नतामा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुँदैछन् । यो मर्ज स्वच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? लगानीकर्ताको अधिकार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो मर्ज सफल हुन्छ कि हुँदैन ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको विकास वहस । [divider] लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा तीन महिनाको लागि भनेर राष्ट्र बैंक आएको थियो, तीन वर्ष भईसक्यो । यो बैंकमा राष्ट्र बैंकको यति लामो बसाई स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हो ? यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । किनकी सुधारका कार्यक्रमले जहिले पनि सोचेभन्दा बढी समय लिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम २०५७/५८ सालदेखि शुरु भएको हो । पाँच वर्षको लागि भनिएको उक्त कार्यक्रम १५ वर्ष भईसक्यो, अहिले पनि जारी छ । नेपाल बैंकमा अझै पनि पुँजी प्रयाप्त छैन । त्यहाँ सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समूह एक्कासी भागेपछि राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको लागि व्यवस्थापन लिने निर्णय गर्यो । तीन महिनाभित्र बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र सुधारलाई जारी राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले एक टोलीलाई नेपाल बैंकमा पठायो । त्यसमा म पनि थिएँ । तीन महिनाको लागि भनेर गएको राष्ट्र बैंक साढे पाँच वर्षसम्म त्यहाँ बस्यो । सुधारका धेरै काम सकेर बैंकका लगानीकर्तालाई व्यवस्थापन सुम्पियो । नेपाल बंगलादेशमा पनि सुधारको शुरुमा तोकिएको भन्दा बढी समय लाग्यो । एनसीसी बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले धेरै सुधार गरेको छ । सञ्चालक समितिमा देखिएको विवादले बैंकको नियमित काम रोकिएका थिए, अहिले सबै काम नियमित भएको छ । तर एउटा काम बाँकी रह्यो । यस बैंकमा एनबी समूहको ३२ प्रतिशत सेयर रहेको र निर्मल प्रधान समूहको करिव १३ प्रतिशत सेयर रहेको, दुबै पक्षबाट सञ्चालक समितिमा महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने, दुई समूहको विवादले बैंक सञ्चालनमा नै वाधा भएको अवस्था रहिरह्यो । त्यसको लागि बैंकको सेयर संरचना परिवर्तन अनिवार्य थियो । विवादमा देखिएका दुई समूहको सेयरलाई विविधिकरण (डाईलुशन) गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले हामीलाई दिएको छ । सेयर संरचना विविधिकरण गर्ने कार्य जटिल थियो, त्यसको लागि बढी समय लाग्यो । पछिल्लो समयमा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा हामी छौं । यो मर्जसँग सेयर विविधिकरणको काम पनि सकिन्छ । मर्जर कार्य सम्पन्न भएपछि मर्जरपछि गठन हुने सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर राष्ट्र बैंक फर्कन्छ । असार मसान्तसम्म यी काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक टेकओभर गर्नुपूर्व विवाद गर्ने समूहहरुले मर्जर प्रक्रियमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? हिजो मिलेर बैंक चलाउन नसकेका दुबै पक्षले आज मर्जर प्रक्रियालाई सहयोग गरिरहेका छन् । विशेषगरी एनबी समूहका जितबहादुर श्रेष्ठको सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । तपाईले जितबहादुर श्रेष्ठलाई धन्यवाद भनिरहदा एउटा प्रश्न गर्ने पर्ने भयो । जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले यस बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्नु नै यो बैंकको समस्याको जड हो, अहिले ती कर्जा उठ्यो ? एनबी समूहसँग सम्बन्धित कर्जामध्ये २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठेको छ । करिव १८/२० करोड रुपैयाँ उठ्ने क्रममा छ । उहाँहरुले चाँडोभन्दा चाँडो उक्त कर्जा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । धितोहरु बैंकको नाममा गैरबैकिङ सम्पत्तिको रुपमा आईसकेको छ । त्यसलाई लिलामी गरेर कर्जा असुली हुन्छ । यो मर्जसम्पन्न भएपछि एनबी समूहको सेयर र निर्मल प्रधान समूहको सेयर हिस्सा कति प्रतिशत हुनेछ ? एनबी समूहको सेयर हिस्सा ३२ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झर्नेछ भने प्रधान समूहको सेयर हिस्ता १३ प्रतिशतबाट ३ दशमलव २५ प्रतिशतमा झर्नेछ । ६ वटा बैंकबीचको अत्यान्तै ठूलो मर्ज प्रक्रिया शुरु भएको छ, यो मर्ज प्रक्रिया सफल हुन्छ वा कुनै पनि संस्था बाहिरिन सक्छ ? मर्जर प्रक्रियामा सहभागि कुनै पनि संस्था यो प्रक्रियाबाट बाहिरीने सम्भावना म देख्दिन । हामी राष्ट्र बैंकमा रहेर अरु धेरै मर्जरलाई अध्ययन गरेका छौं । त्यसबाट पाठ सिकेर यो मर्ज प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र सफल बनाउने प्रयास थालिरहेका छौं । यो मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको कुनै स्वार्थ गाँसिएको छैन । हामी व्यवसायिक रुपमा काम गर्छौ । मर्जर किन भाँडिदो रहेछ र राष्ट्र बैंक संलग्न यो मर्जरमा के के सर्तकता अपनाईएको छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने सबैले समान हैसियत खोज्छन् । सबैलाई समान हैसियत दिने हो भने मर्जर भाँडिदैन । हामीले सबै सस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराएर मर्जर कमिटि गठन गरेका छौं । यो कमिटिमा सबै सदस्यहरुले सक्रिय रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । एनसीसी बैंकका तर्फबाट इश्वरीप्रसाद न्यौपानेले उक्त समितिको संयोजन गरिरहनुभएको छ । सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु रहेको अर्को कमिटि छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, आईटी, विजनेश तहमा छुट्टाछुट्टै कमिटिहरुले काम गरिरहेका छन् । सबै कमिटिहरु सक्रिय छन् । कुनै पनि समस्यालाई तत्काल सुष्म रुपमा अध्ययन गर्ने र निराकरण गर्ने काम भएका छन् । सबै तहमा सबै पक्षलाई सहभागि गराएर समान हैसियत दिएर मर्ज अगाडि बढाएका छौ । मर्जर प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै कुमारी बैंकका अध्यक्ष नूरप्रताप राणाले राजनीनामा दिनुभयो । उहाँले विकास मिडियासँगको अन्तरवार्ताको के भन्नु भएको छ भने ‘माटोको पनि मूल्य हुन्छ, सुनको पनि मूल्य हुन्छ, तर समान हुनसक्दैन ।’ तपाईले मर्जर प्रक्रियामा रहेका सबैलाई समान हैसियत कसरी दिनुहुन्छ ? यो मर्जर प्रक्रियामा अत्ययान्तै सकारात्मक भूमिका खेल्ने पात्रहरुमा एनसीसीबाट जितबहादुरको नाम मैले अघि नै लिएँ । कुमारी बैंकको तर्फबाट नूरप्रताप राणाको अत्यान्तै राम्रो भूमिका छ । उहाँसँग हामीले धेरै चरणमा कुरा गर्यौ र दुबै पक्षबीच सहमतिमा अगाडि बढेका हौ । उहाँले पछि किन राजीनामा दिनुभयो, हामीले सोधीखोजी गरेका छैनौं । राजीनामा पछि पनि उहाँले मर्जर प्रक्रियामा सहयोग नै गरिरहनु भएको छ । समान हैसियत दिने स्वाप रेसियोबाट हो । स्वाप रेसियो कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा केही मापदण्ड तथा आधारहरु मर्जरमा जाने बेलामा गरेको सैद्धान्तिक सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । ती मापदण्डहरु एमओयूमा प्रष्टसँग लेखिएका छन् । स्वाप रेसियो प्रोफेशनल कम्पनीले निर्धारण गर्छ । हामीले डिडिए गर्नको लागि पीवाईसी एण्ड एसोसिएट कम्पनी नियुक्त गरेका छौं । डिडिए रिपोर्टलाई हामीले मान्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई समान हैसियत दिन्छ । कसैलाई पनि मर्का पर्ने छैन । प्रोफेशनलले गर्ने कार्यमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ । प्रोफेशनल विश्वासकै आधारमा हामी हाम्रो मुटुको अपरेशन गर्न डाक्टरलाई दिन्छौं । प्रोफेशनलहरुले नै ठूल्ठूला घर, पुलको डिजाईन तथा निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यसरी नै हामीले प्रोफेशन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले गरेको डिडिए रिपोर्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ । यो मर्ज स्वेच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर कार्यलाई स्वेच्छिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म जति मर्ज भएका छन् सबै स्वेच्छिक छन् । यो मर्ज पनि स्वेच्छिेक हो । केन्दीय बैंकले फोर्सफूली मर्जको नीति नलिएको अवस्थामा एनसीसी बैंकमा आएर हामीले फोर्सफूली मर्ज गर्ने भन्ने प्रश्न भएन । यो मर्ज फोर्सफूली भयो भनेर कसैले बोलेका पनि छैन । एकै पटक ६ वटा संस्था मर्जमा जानुको मुख्य उदेश्य के हो ? बलियो र सुदृढ संस्था बनाउने, निक्षेपकर्तालाई अधिकतम हित गर्ने, निक्षेपको पूर्ण सुरक्षाको विश्वास दिलाउने, बैंकमा सेयरधनीहरुलाई अधिकतम लाभ दिनु नै मर्जको मुख्य उदेश्य हो । मर्जपछि लगानीको हिसावले बैंक धेरै बलियो हुन्छ । एउटै प्रोजेक्टमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छ । ठूला लगानीले वित्तीय सेवाको लागत घट्छ । त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता, ऋणी र सेयरधनी सबैले लाभ लिन सक्छन् । बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा हुँदा सेयर कारोबार बन्द गरिन्छ । सेयर कारोबार बन्दप्रति लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिन्छन् । कारोबार खुला हुँदा के विग्रन्छ ? यो विषयमा हामी पनि संवेदनशील छौं । तर नीतिगत विषयमा मैले केही पनि बोल्न मिल्दैन । हामी सकेसम्म छिटो मर्जर सक्ने पक्षमा छौं । मर्जपछिको सिनर्जीले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । मर्जपछि बैंकको नाम के हुन्छ ? यो विषयमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन । तर हामी नयाँ नामको खोजिमा छैनौं । भईरहेका संस्थाहरु मध्ये कुनै एक राख्दा हुन्छ भन्ने आधारभूत सेयरधनीको भनाई छ । यो मर्ज प्रक्रियाको लागत कति हुन्छ ? यसमा एमओयूमा स्पष्ट छ । ६ वटै संस्था कूल सम्पत्तिको ०.००२ प्रतिशत रकम संकलन गरेर मर्जर कोष खडा गरेका छौं । संमस्याग्रस्त संस्थामा यसअघि राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक, उपनिर्देशक तहका व्यक्तिहरु खटाईन्थ्यो । पहिलो पटक तपाई कार्यकारी निर्देशक यो जिम्मेवारीमा आउनुभयो, यसभित्रको खास कारण के हो ? यो विषयमा पनि मैले केही भन्न सक्दिन । मलाई राष्ट्र बैंकले खटायो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार हामीले काम गर्ने हो । यो संस्थाका क्रोनिक समस्या भएकोले बढी जिम्मेवार व्यक्ति आउनु परेको हो ? त्यो पनि होइन । यो मर्जपछिको व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? मर्जर पछि ठूलो संस्था बन्छ । ६ वटा फरक फरक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु एउटै छाता मुनि बस्नुपर्छ । त्यतिवेला कर्मचारीहरुको गुनासा बढी आउँछन् । हामी त्यस्तो गुनासाहरु समयमा नै सम्बोधन गर्दै जाने छौं । करिव २४ वटा शाखाहरु स्थान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्था भईसकेपछि प्रदेश वा क्षत्रीय संरचनामा जानु पर्ने हुन्छ ।
