श्रम बैंकको सट्टा कोष स्थापना गरिदै, रेमिटान्स कम्पनीको बजार खोसिने
काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा संलग्न ब्यक्ति र उसका परिवारलाई लक्षित गरेर श्रम बैंक वा कोष जस्तो कुनै नयाँ संस्था गठन गर्ने भएको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्तिले कमाएको पैसा नेपाल ल्याएर सम्बन्धित परिवारलाई वितरण गर्नेदेखि कल्याणकारी कामसमेत गर्नको लागि यस्तो संस्थापना गर्न लागिएको हो । केही बर्ष अगाडि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरन्जीबी नेपालको संयोजकत्वमा गठिन अध्ययन टोलीले श्रम बैंक स्थापना गर्न सुझाव दिएको थियो । तर टोलीको सुझाव अनुसार बैंक स्थापना गर्न कानुनी अप्ठेरो रहेपछि कोष वा अन्य केही नाम दिएर सोही प्रकृतिको काम गर्ने संस्था स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । टोलीले बैदेशिक रोजगारीमा गएका ब्यक्ति र उनीहरुको परिवारलाई समेटेर बैंक स्थापना गर्ने सुझाव टोलीले दिएको थियो । तर नेपाल सरकारले वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषसँग सरकारको लगानीमा नयाँ बैंक वित्तीय संस्था स्थापना नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनमा कुनै बर्गलाई लक्षित गरेर स्थापना गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । ऐनमा कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यको बैंक स्थापना हुन नसक्ने प्रावधान पनि छ । यी तिनै कारणले श्रम बैंक स्थापना हुन नसक्ने भएपछि बैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डको पहलमा कोष वा अन्य यस्तै संस्था बनाउने पहल सुरु भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले कामदारको लागि वित्तीय र कल्याणकारी दुवै सुविधा उपलब्ध गराउने एउटै संस्था स्थापना गरी देशभित्र कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई समेट्ने उद्देश्यले यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बोर्डले तयार पारेको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वित्तीय र कल्याणकारी दुवै कार्य गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग नभएको, कामदारले धितो भएमात्र ऋण पाएका छन्, कामदारको बिमा, सम्भावित आम्दानी (लाई धितो मानी) आदि हेरेर ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था नभएको, वैदेशिक रोजगारसंग सम्बन्धित कार्यहरु एकद्धार प्रणालीबाट नभएको र अव स्थापना यस संस्थाबाट सूचना, तालिम, ऋण, लगानी, आम्दानी प्रवाह एकै ठाउबाट गर्न सक्ने अवस्था भएकोले नयाँ संस्था स्थापना गर्न लागिएको हो । ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुको लागि कल्याणकारी काम गर्ने संस्था छैन, खासगरि वैदेशिक रोजगारीको कमाईको प्रयोग, परिवारको सुरक्षा, शिक्षा, उत्पादन कार्यको लागि यसले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था छैन, यसकारण संस्था स्थापन आवश्यक छ,’ अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै प्रकियामा संलग्न हुनेहुदा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट सबै सूचनाहरु एकिकृत गर्न सक्ने अवस्था रहने बोर्डको दाबी छ । यसले नीति निर्माणमा यसको महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने ठहर बोर्डले गरेको छ । नयाँ संस्था स्थापना गरिए विप्रेषणलाई एकिकृत गर्न सकिने, परिचालनको विशेष व्यवस्था, सहुलियत व्यवस्था हुने, श्रमिकहरु आफ्नो बचतबाट उद्यमी पनि बन्न सक्ने, उनीहरुको आम्दानीलाई उत्पादनसंग जोड्न सकिने जस्ता आधार बोर्डको छ । यस्तो विशष्टिकृत संस्था अन्य मुलुकमा पनि भएको भन्दै बोर्डले नयाँ संस्था स्थापनको पहल गरेको हो । केही दिन अगाडि संसदको श्रम तथा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई बैंक वा अर्काे कस्तो प्रकारको संस्था स्थापना गर्ने हो त्यसको प्रष्ट खाका ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारीले अवकाश पाउँदा नेपाल बैंकको नाफामा असर, पेन्सन र उपदानका लागि एक अर्ब छुट्याउनु पर्ने
काठमाडौं, २० माघ । चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै तीन सय कर्मचारीले अवकाश लिने भएपछि नेपाल बैंकको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । अबकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदानमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने भएकोले बैंकको नाफामा प्रतिकूल असर पर्ने भएको स्रोतले बतायो । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकबाट २९० जना कर्मचारीले अबकाश पाउने भएका छन् । बैंकले दिएको तथ्याङ्क अनुसार मंसिरसम्ममा १३२ जनाले अवकाश पाएका छन् भने १५८ जानाले आगामी असार मसान्तसम्ममा अवकाश पाउने छन् । उनीहरुले पाउने उपदान तथा पेन्सन रकम पुस मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा र असार मसान्तसम्मको नाफाबाट आधा प्रोभिजन गर्नुपर्ने स्रोतले बतायो । मंसिरसम्ममा अवकाश पाउने १३२ जना मध्ये २ जनाले एक मुष्ट ६९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ (प्रति व्यक्ति ३४ लाख ६९ हजार पाँच सय) बुझेका छन् । ३० जनाले पेन्सन रोजेका छन् । १०० जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । त्यसमा सात वर्षसम्मको पेन्सन रकम एक मुष्ट लिने र त्यसपछि नियमित पेन्सन रकम लिने सुविधा छ । अवकाश पाउने कर्मचारीले उपदान लिन चाहेमा प्रति व्यक्ति न्यूनतम २४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । मेनेजरले करिव ३८ लाख रुपैयाँ पाउँछ । बढी पाउनेले ४२ लाख रुपैयाँ सम्म पाउने बैंक स्रोतले बतायो । गत आर्थिक वर्षमा ५५ जनाले उपदान सुविधा लिएका छन् । उनीहरुलाई बैंकले १६ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । एउटा कर्मचारीले अवकाश पाउँदा करिव ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकबाट ३१४ जना कर्मचारी अबकाश भएका थिए । त्यसमध्ये ५५ जनाले उपदान लिएर गएका छन् । अवकाश पाएका २१० जना कर्मचारीले पेन्सन सुविधा रोजेका छन् । ४९ जनाले तेस्रो विकल्प रोजेका छन् । कर्मचारीले उपदान रोजेमा बैंकले तत्काल भुक्तानी दिएर विदा गर्छ । पेन्सन रोज्नेलाई जीवनभर पेन्सन दिनु पर्ने भएकोले बैंकको दाहित्व बढी हुन्छ । पेन्सन रोज्ने कर्मचारीको लागि बैंकले नाफाबाट पेन्सन कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । पेन्सन सुविधा लिने कर्मचारीले जीवनभर पेन्सन सुविधा पाउँछ । साथै, जीवन प्रयन्त श्रीमती तथा नाबालक भएका छोरा छोरीले नावालक अवधिभर पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् । गत मंसिर २४ गतेसम्म बैंकमा १८४६ जना कर्मचारी छन् । त्यसमा २०५० सालअघि नियुक्ती पाएका छन् । उनीहरुले पेन्सन सुविधा रोज्न सक्नेछन् । २०५० सालपछि नियुक्त भएका कर्मचारीको संख्या हाल ९०६ जना छन् । उनीहरुले भने पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् ।
डेपुटी गभर्नरमा एमाओवादीको वाकओभर, काँग्रेस र एमालेले भागवण्डा गर्दै
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादीले दाबी फिर्ता लिएको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएकोले नियमित प्रक्रिया अनुसार नै नियुक्त गर्दा हुने बचन एमाओवादीले सत्ता नेतृत्वकर्ता एमालेलाई दिइसकेको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएको र आफू मातहत मन्त्रालय अन्तरगतको नियुक्ति पनि नभएको भन्दै एमाओवादी आफ्नो अडानवाट पछि हटेको हो । सरकारमा एमाओवादीको तर्फवाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीले कुनै झमेला नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नर जस्तो कर्मचारीको पदमा राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्नु उचित नहुने उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री रायामाझीले बताए । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न ढिला भएको छ, यो पद कर्मचारीको पद भएकोले राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्दैनौं, योग्यता, क्षमता, बरिष्ठता र कानुनी आधारमा योग्य ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले सत्ता साझेदार दललाई पनि जानकारी गराइ सकेका छौं,’ उपप्रधानमन्त्री रायामाझीले भने । एमाओवादीको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया छिटो हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि एमाओवादीले एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । एमाओवादीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । डेपुटी गभर्नरमा राजनीतिक सहमती हुन नसक्दा गत ८ पुसदेखि रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । एमाओवादीले आफ्नो दाबी छोडेपछि अब गभर्नर डा. चिरन्जीबीले चाहेका एक जना र अर्थमन्त्रीले चाहेका एक जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने बाटो खुल्ला भएको छ । गभर्नर डा. नेपालले काँग्रेस निकट भनिने एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनै पर्ने अडान लिएका छन् । उनले यसै साता गरेको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस भनिने कार्यकारी निर्देशक र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविच कुरा नमिल्दा नियुक्तिमा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
