गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस नगर्दा मन्त्रिपरिषद जिल्ल
काठमाडौं, १९ पुस । गत शुक्रवार एमालेका केही मन्त्रीहरुविच बेलुकीको मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेन्डाका विषयमा छलफल चल्यो । पुननिर्माण प्राधिकरणमा डेपुटी सिइओलगायत पदाधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा कुरा उठ्यो । अन्य केही ठाउमा पनि राजनीतिक नियुक्तिको कुरा चलेको थियो । छलफलकै क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बेलुकीको मन्त्रिपरिषदवाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने विचार राखे । त्यसमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले जसरी पनि गर्नुपर्ने विचार राखे । अन्य मन्त्रीले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिहाल्नु पर्ने बिचार राखे । यसको लागि सवै तयारी गर्न अर्थमन्त्रीलाई भनियो । मन्त्रीहरुको यस्तो विचार पछि अर्थमन्त्रीले गभर्नरवाट नाम सिफारिस नभएको जानकारी मन्त्रीहरुलाई दिए । उद्योगमन्त्री पाण्डेले फोन गरेर भए पनि सिफारिस माग्न अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । अर्थमन्त्रीले पनि हुन्छ भने । विहानको तयारी अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई फोन गरेरै डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे । तर गभर्नर ‘म तयारी गर्दैछु मन्त्रीज्यू,’ भनेर त्यो दिन नाम सिफारिस गरेनन् । अर्थमन्त्रीले यसअघि पनि गभर्नरसँग नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेको उद्यागमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो शुक्रवारको बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिसक्ने तयारी गरेका थियौं, त्यो दिन पनि गभर्नरवाट नाम सिफारिस भएनछ, गत शुक्रवार पनि गभर्नरले तयारी गर्दैछु भनेर नाम दिनु भएनछ,’ मन्त्री पाण्डेले भने । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले सिफारिस गरेका नाममध्येवाट सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने ब्यवस्था छ । एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । अहिले डेपुटी गभर्नरको दुबै पद खाली भएकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । गभर्नरले अहिले राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १६ कार्यकारी निर्देशकमध्ये ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना नेपाली काँग्रेस निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । तर सरकारले दुबै जना एमाले निकटका ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने तयारी गरेको छ । सत्ता साझेदार एमाओवादीले एक जना आफू निकटको ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दबाब दिइरहेको छ । नेपाली काँग्रेस निकटका एक ब्यक्तिलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म नाम सिफारिस नगर्ने मनस्थितिमा गभर्नर डा. नेपाल रहेका छन् ।
बाफिया संसोधन विधयेकः १० बर्षपछि सवै संस्थापक सेयर साधारण बन्न सक्ने
काठमाडौं, १४ पुस । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सवै संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुन सक्ने भएका छन् । आजदेखि ब्यवस्थापिका संसदमा छलफल चलिरहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संसोधन गर्न बनेको विधयेकमा यस्तो ब्यवस्था छ । विधयेका बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन भएको १० बर्षपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने ब्यवस्था छ । सयरी संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत हुनको लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति भने दिनु पर्ने हुन्छ । ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोवार संचालन गरेको १० बर्ष पुगेपछि पूजी बजार, बैंकिङ्ग लगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावसमेतलाई विचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सकिने छ,’ विधयेकको दफा ११ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा संस्थापकको सेयर कम्तिमा ५१ प्रतिशत हुनै पर्ने ब्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक, प्रबन्ध संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल २ पटक मात्रै हुने ब्यवस्था विधयेकमा छ । यस्तो कार्यकाल विधयेकले ऐनको स्वरुप पाएर लागू भएको समयदेखि गणना गरिने भनिएको छ । विधयेकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति भने आवश्यक पर्ने भएको छ भने राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको प्रतिशत भने बढी हुन नहुने ब्यवस्था छ । यस्तो सेयर सम्बन्धित संस्थाको लाभांशको रुपमा वितरण हुन सक्ने संचित नाफाको रकमवाट आफ्नो सेयर आफैले खरिद गर्न सक्ने भनिएको छ । विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा स्थापना हुन सक्ने र त्यस्तो संस्थाले थोक बैंकिङ्ग कारोवार गर्ने भनिएको छ । ऐनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले जवरजस्ती रुपमा मर्जर वा एक्विजिसन गर्नको लागि आदेश वा निर्देशन दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको स्वेच्छिक र बाध्यात्मक खारेजीको ब्यवस्था पनि छ ।
बैंकको किस्ता तिर्ने समय चैतसम्म बढाउन उद्योगीको माग, बैंकको नाफा प्रभावित हुने
काठमाण्डौं, १४ पुस । उद्योगी ब्यवसायीहरुले बैंकको किस्ता तिर्नको लागि आगामी चैत मसान्तसम्मको समय माग गरेका छन् । गत १२ बैशाखको विनासकारी भूकम्प र तराइ मधेशमा जारी आन्दोलन तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको भन्दै ब्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग यस्तो माग गरेका हुन् । भूकम्पपछि आपुर्ति व्यबस्थामा आएको असहज परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउदै ब्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यदललाई भूकम्पको कारण परेको प्रभाब न्यूनिकरणको लागि के कस्ता नीति र रणनीति आवश्यक छ भन्ने विषय समावेश गर्ने कार्यादेश भएपनि पछिल्लो समयमा भएको आन्दोलन र अघोषित नाकाबन्दीको प्रभाव समेटेर यस्तो माग गरिएको ब्यवसायीको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीलाई कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउदै राजस्व सचिव खनाल । सो कार्यदलले सोमवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सो प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्ने समय आगामी चैत मसान्तसम्म दिनु पर्ने, सीमा नाकामा लामोसम्म बस्तु राख्नु पर्दा तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा राज्यले सहयोग दिनु पर्ने जस्ता सुझाव समेटिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । राजस्व सचिव राजन खनालको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलमा उद्योग, बाणिज्य मंत्रालयका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका, उद्योग परिसंघ तथा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अध्यक्षहरु समेत सदस्य रहेका थिए । प्रतिबेदन बुभ्mदै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल निर्णय गर्ने, अन्य मंत्रालय तथा राष्ट्र« बैकसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक समन्वय गर्ने र कतिपय बिषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा राजस्व सचिव खनाल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासँघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका, उद्योग परिसघंका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेत, नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए । प्रतिबेदनमा भूकम्प,तराईको आन्दोलन तथा आपुर्ती व्यवस्थामा भएको असहज परिस्थितीका कारण उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका समस्या र सरकारले गर्न सक्ने सहयोगसहितको राहतका बिषयहरु समावेश गरिएको छ । उद्योगी ब्यवसायीले माग गरेको किस्ताको समय चैत मसान्तसम्म थप गर्ने माग सम्बोधन भएमा चालु आर्थिक बर्षमा बैंकको नाफा प्रभावित हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत १२ बैशाखको भूकम्पको कारण भन्दै गत असारमा तिर्नुपर्ने किस्ता असोज मसान्तसम्ममा तिरे हुने ब्यवस्था गरेको थियो । यस्तै असोज मसान्तमा पुनः तराइ मधेशमा आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दी सुरु भएपछि यस्तो म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक भने किस्ता तिर्ने म्याद अव थप नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । फेरि पनि म्याद थप गर्दा बैंकिङ क्षेत्र धराशायी हुने तथा नेपालको बैंकिङ पद्धतिप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायले अविश्वास गर्ने भन्दै अव म्याद थप गर्न नहुने पक्षमा राष्ट्र बैंक रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
