खास प्रयोजनको लागि विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने
काठमाडौं, ४ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले विषेश प्रयोजनको लागि परिवत्य विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकको अनुमति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी स्वीकृति लिनु नपर्ने बस्तु भने राष्ट्र बैंकले तोकेका छ । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकवाट इजाजत लिइ रेमिटान्स गर्ने कार्यमा संलग्न निकायलाई आफ्नो प्रिन्सिपल कम्पनीवाट अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीको लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । तर यस्तो बैंक ग्यारेन्टी अधिकतम २ लाख अमेरिकी डलरसम्मको मात्रै हुनुपर्ने, तोकिएको अग्रिम भुक्तानी प्राप्त भएपछि मात्रै त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टी सक्रिय हुने बुदा अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने र यसरी जारी भएको बैंक ग्यारेन्टीको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने शर्त छ । यस्तै नेपालस्थित कुनै निकायले मालबस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सोको भुक्तानी विक्रीकर्तालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै गरिने ब्यवस्था भए त्यस्तो मालबस्तु वा सेवा खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि गरिने बैंक ग्यारेन्टीलाई पनि स्वीकृति आवश्यक हुने छैन । राष्ट्र बैंकवाट इजाजत प्राप्त ट्राभल एजेन्सीहरुलाई नेपालमा कार्यरत विदेशी एयरलाइन्सको एजेन्ट भइ काम गर्न आवश्यक पर्ने बैंक ग्यारेन्टीको लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । यस्तै विदेशस्थित कुनै निकायलाई नेपालवाट बस्तु निर्यात तथा सेवा उपलब्ध गराउने लगायतको ब्यवसाय गर्न र सो प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने अग्रिम भुक्तानी निे प्रयोजन समेतको लागि सम्बन्धित ब्यवसायीको अनुरोधमा बाणिज्य बैंकहरुले जारी गर्ने विदेशी मुद्रा (भारतीय मुद्रासमेत) को बैंक ग्यारेन्टी (विड बण्ड, परफरमेन्स बण्ड इत्यादि) को लागि पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ । यस्तो बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्दा बैंक ग्यारेन्टीको आवशयकता सम्बन्धि आधिकारीक कागजात भने लिनु पर्नेछ । बैंक ग्यारेन्टी जारी गरेपछि सिर्जना हुने सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाकै हुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । तर विदेशमा ऋण लिने प्रयोजनको लागि यस्तो बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्न भने नपाइने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । दाबी परी भुक्तानी दिएको बैंक ग्यारेन्टीको विवरण भुक्तानी गरे लगत्तै राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागको निरीक्षण तथा अनुगमन फाँटमा पठाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
डेपुटी गभर्नर नहुदाको असर देखिन थाल्यो, नयाँ कर्मचारी भर्ना परीक्षा स्थगित
काठमाडौं, १ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर रिक्त हुदाको असर देखिन थालेको छ । राष्ट्र बैंकले केही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र सहायक निर्देशक स्तरका कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि डेपुटी गभर्नर नहुदा परीक्षा रोकिएको हो । गत ८ पुसदेखि तत्कालिन डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले अवकास पाएका थिए । राष्ट्र बैंक संचालक समितिका सदस्य समेत रहने दुबै डेपुटी गभर्नर नियुक्तका विषयमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालविच कुरा नमिल्दा दुबै पद रिक्त छन् । डेपुटी गभर्नर नभएको कारण राष्ट्र बैंकले रिक्त रहेको प्रशासन सेवा तर्फको सहायक निर्देशक र सहायक निर्देशक तहकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ । परीक्षा स्थगित भएको जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको सुचना पदपूर्ति समितिको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने राष्ट्र बैंक कर्मचारी विनियमावलीमा ब्यवस्था भएको र अहिले दुबै पद रिक्त रहेको कारण परिक्षा स्थगित गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले जानकारी दिए । ‘पदपूर्ति समितिको संयोजक डेपुटी गभर्नर हुने ब्यवस्था बिनियमावलीमा छ, अहिले दुबै पद रिक्त भएकोले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आएकोले परीक्षा नै स्थगित गरिएको हो,’ प्रवक्ता पंगेनीले भने । राष्ट्र बैंकले गत ९ र १० मंसिरमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर प्रशासन सेवातर्फ सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) २५ जना र सहायक निर्देशक सिए/सिपिए/एसिसिए (अधिकृत तृतीय) ६ जना नयाँ कर्मचारी थप गर्नको लागि माघको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म लिखित परिक्षा लिने जानकारी गराएको थियो । तर ३० पुसमा राष्ट्र बैंकले अर्काे सुचना प्रकाशित गरेर लिखित परिक्षा अनिश्चितकालसम्मको लागि स्थागित भएको जानकारी दिएको छ । प्रशासन सेवा तर्फका सहायक निर्देशकको लागि माघको ८, ९ र १० गते लिखित परीक्षा हुने भनिएको थियो । यस्तै सहायक निर्देशक सिए/सिपिए/एसिसिए पदको लागि माघकै १५, १६ र १७ गते लिखित परिक्षा हुने भनिएको थियो । राष्ट्र बैंकले लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको जानकारी दिदै अर्काे सुचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि परिक्षा स्थगित भएको बताएको छ ।
कर्जा तिर्ने म्याद फेरी थपियो, असारसम्म कर्जा नियमित हुने ऋणिलाई चैत मसान्तसम्म मौका
काठमाडौं, ३० पुस । गत असार मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित भएका ऋणिले यहि पुस मसान्तमा कर्जा नतिर्दा पनि छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस ३० गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै गत असार मसान्तसम्म कर्जाको व्याज र सावा किस्ता नियमित तिर्दै आएका ऋणिलाई व्याज र सावा किस्ता तिर्न थप तीन महिना समय थप्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता ऋणिले चैत मसान्तसम्ममा कर्जाको व्याज तथा सावाको किस्ता तिरेमा उनीहरुलाई कुनै पनि हर्जना, जरिवाना, थप शुल्क नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । गत असोज मसान्त र यस पुस मसान्तमा कर्जाको व्याज, सावा किस्ता नतिरे पनि असार मसान्तसम्म नियमति भएका कर्जालाई चैत मसान्तसम्म असल कर्जामा राख्न र त्यसका लागि थप प्रोभिजन नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुस मसान्तसम्म पाकेको व्याज माग मसान्तसम्म ऋणिले भुक्तानी दिएमा पुस मसान्तसम्मको आम्दानीमा राख्न पाउने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । त्यस्तै, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र उर्जा लगायत क्षेत्रका ऋणिले कर्जा पुर्नरतालिकीकरण गर्न वा पुनरसंरचना गर्न कार्ययोजनासहित लिखित माग गरेमा एक वर्षको लागि पुनरसंरचना गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, एकिकृत निर्देशन २०७२ अनुसार सुस्म निगारानीमा राखिएका कर्जाको २०७३ असार मसान्तसम्म ४ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा २ प्रतिशत मात्र गर्न पाइने भएको छ ।
