विचार

हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष-नेपाल उद्योग परिसंघ नेपालले आफ्नो प्राथमिकता के हो भनेर पहिचान गर्ने कुरा सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो । व्यापारको प्रवद्र्धन भन्नु हुन्छ भने संसारमा नेपाल जस्तो अरु कुनै मुलुक नै छैन् । सरकारका पदाधिकारी र पोलिसी बनाउनेहरुले भनिदिनुस, नेपाल भन्दा सजिलो आयात गरि खान पाइने मुलुक विश्वमा कहाँ छ ? हामी बहस गरौं, छलफल गरौं । यो आयात प्रवद्र्धन गर्ने देश हो । अब सरकार र कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्ने बेला आएको छ की हामी आयात गरेर खाने की उद्योग धन्दा चलाएर खाने हो ? भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, चीनको राष्ट्रपति सि जिनपिङले, अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प, बेलायतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशमा रोजगारी चाहियो, अर्थतन्त्र राम्रो बनाउनुपर्छ किन भनेका होलान ? तिनीहरुले आफ्ना हरेक नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगारी चाहियो किन भनेका होलान् ? हामीले अध्ययन गरेका छौं र ? अनि हाम्रा कति जना प्रधानमन्त्रीले, कति जना मन्त्रीले ‘मलाई सबै समान आफ्नै देशमा बनेको चाहियो । हाम्रा सबै युवाले आफ्नै देशमा रोजगारी पाउनुपर्छ’ भनेका छन् । कति जना सचिवले नेपाली उद्योग धन्दालाई के अप्ठेरो परेको छ, भनेर हेर्नु भएको छ ? म काठमाडौंमै त्यत्रो ठुलो औषधी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छु । आजसम्म कुनै पनि मन्त्रीले कुनै पनि सचिवले मेरो उद्योगको अवलोकन गर्नु भएको छैन् । हामी उद्योग धन्दा प्रवद्र्धनका लागि कति सचेत छौं भन्ने हेर्नका लागि यी उदाहरणहरु पर्याप्त छन् । बरु हाम्रा उद्योग धन्दामा गएर अप्ठेरो पार्नेहरु भने समय समय आईरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा युवा पुस्ता विदेश जाने हो, पैसा ल्याउने हो । आयात गर्ने हो । त्यहि आयातबाट राजश्व उठ्छ । राजश्वको लक्ष्य सधै पुगेकै छ । अनि राज्यले किन चिन्ता गर्नु पर्यो र ? उद्योगको प्रवद्र्धन किन गर्नु पर्यो र ? अबको हाम्रो एक नम्बरको नीतिगत प्राथमिकता के हो ? म २५ बर्षदेखि उद्योग क्षेत्रमा काम गरिरहेका छु । हामीले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा प्रतिवाद गर्न सक्ने कुरा मात्रै बोलिरहेका छौं । भित्री कुरा अझै धेरै छन् । त्यसकारण हामीलाई नीतिगत स्पष्टता चाहिएको छ र त्यो गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । नयाँ सरकारले हो, अझै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । हाम्रो संबिधानले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अवलम्बन गरेको छ । तर हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुहुन्छ तर अर्थमन्त्रीले हुन्न भन्दिनु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको बैठकमा विभागिय प्रमुखले हुन्न भनेको हामीले नै देखेका छौं ।जुनदेशमा पद्धतिले काम गर्दैन त्यो देशमा उद्योग धन्दाको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? हामी के नबिर्साैं भने भारतको बिहार, सिक्किम, उत्तराखण्डसँग हामीलाई तुलना गर्ने हो भने ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढि अप्ठेरा छन हामी कहाँ । उदाहरणका लागि सिक्किममा औषधी उद्योग खोल्ने हो भने १० बर्षसम्म आयकर छुट दिन्छ । २ करोडको मेसिन खरिद गर्दा ६० लाखको चेक सरकारले दिन्छ । त्यसमा कसैलाई घुस दिनु पर्दैन् । उद्योगले उत्पादन गरेको एक ट्रक औषधी अर्काे राज्यमा लगेर बेच्दा १२ हजार रुपैंयाँ भाडा सहयोग गर्छ । अब भन्नुस नेपालका उद्योग धन्दाहरुले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् भारतीय अ‍ैषधीसँग ? त्यसमाथी हामी कहाँ यस्तो सहज आयात निती छ । औद्योगीक व्यवसाय ऐनले मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरका लागि छुट्याउन भनेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले छुट्याउन पाइँदैन, राजश्व तिर्नु पर्छ भनेको छ । हामीले कुन कानुन मान्ने हो । मैले १ प्रतिशत सिएसआर छुट्याउँदा अदालतमा मुद्धा हाल्नु परेको छ । नेपालमा सरकार कहाँनिर छ ? राजश्व संकलन मात्रै गर्ने सरकार भएपछि उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुन्छ भनेर कसरी सोच्ने ? यस्तै कारणहरुले गर्दा नेपालमा उद्योग धन्दा धमाधम घटिरहेका छन् । नेपालका उद्योगी व्यवसायीले जस्तो गएको २० बर्षमा अवसर गुमाएको संसारमा कुनै पनि मुलुक छैन् । बंगलादेशको कुरै नगरौं, हामी भन्दा १० गुणा बढि राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुक हो तर हामीलाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ । बंगलादेशले अर्थतन्त्र समृद्ध बनाउन सक्छ भने हामी किन सक्दैनौं ? तर हामी काम गरिरहेका छैनौं । हाम्रा सबै विभागहरु आफैं सर्वशक्तिमान छन् । विभाग भन्दा तल्ला निकायहरु झनै शक्तिशाली देखिन्छन् । प्रशासनिक झण्झटले हामीलाई साह्रै दुःख दिईरहेको छ । हरेक उद्योगले स्थानीय बासिन्दासँग झगडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बाहिर बसेका उद्योगीहरुले २० देखि २५ प्रतिशत आफ्नो उर्जा स्थानीय छिमेकीसँग जुधेर खर्चनु परिरहेको छ । हामीले नयाँ आविष्कारका लागि खर्च गर्नुपर्ने शक्ति त छिमेकीसँग जुधेरै सकिरहेका छौं । यद्यपी जुन जुन क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धनमा सघाईरहेको छ, त्यहाँ भने राम्रो काम भैरहेको छ । रक्सी, सिमेन्ट, चुरोट लगायतका क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । ती उद्योगहरुको अवस्था राम्रो छ । हाम्रै साथीहरुले ३६।३७ अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उद्योग खोलिरहनु भएको छ । अबको नीतिले उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने प्रबन्ध गर्यो भने हाम्रो औद्योगीक क्षेत्रको विकासमा सहयोग नै पुग्छ । उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगार बढाउन, प्रबिधि भित्र्याउन र नेपालीहरुको टोपी र पासपोर्टको इज्जत बढाउन उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने हो । अर्को कुरा नयाँ प्रबिधि भित्र्याउने हो भने रोजगारी भने क्रमशः खोसिँदै जान्छ । मेरो उद्योगमा अहिले ५ सय जनाले काम गर्छन तर त्यसलाई पुर्ण अटोमेसनमा लैजाने हो भने एक सय जनाले मात्रै रोजगारी पाउँछन् । अहिले प्रबिधिले धेरैको रोजगारी खोसिरहेको छ । २० बर्षमा ३५ प्रतिशत रोजगारी घटेको छ र ५० प्रतिशत नाफा बढेको छ गाडी उद्योगको । हामी त अझै ढुंगे युगमा जसरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छौं । प्रबिधिको साह्रै थोरै उपयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो रोजगारी बढाउने चार आधार छन् । पहिलो आधार भनेको पर्यटन हो । यसले रोजगारी बढाउँछ । दोश्रो भनेको उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । तेश्रो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हो । अनि चौथो भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । यसको व्यवसायीकीकरण गर्नु आवश्यक छ । २१ सालमा म जन्मनु भन्दा अघि मेरो बुवाका पालामा ल्याइएका कानुनहरु खारेज गरेर दुई चारवटा एकिकृत कानुनहरु निर्माण गरिनुपर्छ । उद्योगीको प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । नेपालमा पैसा कमाएका मानिसलाई फटाहा हो बदमास हो भनेर त्यसको आविष्कारलाई तरलताका साथ व्याख्या गरिन्छ । त्यस्तो मान्यताबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ । देश बनाउने भने पैसा कमाउनेहरुलाई बदमास देख्ने आखा बदलिनु पर्छ ।(राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचार)

नेपालमा जीवन र निर्जीवन गरी ३५ वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये १० वटा कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विहीन छन् । यसै आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा आएका बीमा कम्पनीहरु मध्ये आईएमई लाईफ, ज्योति लाइफ, सन नेपाल लाइफ, सानिमा लाईफ, सिटिजन्स लाईफ, प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा आएदेखि नै सीईओ पद खाली छ । नयाँ कम्पनीहरूले सीर्इअाे नियुक्त नगर्नुकाे कारणमा उपयुक्त जनशक्ति नपाउनु एउटा कारण हाे भने ‘लुकेकाे स्वार्थ’ दाेस्राे कारण हाे । तर नयाँ कम्पनी मात्र होइन, पुराना कम्पनीहरु पनि लामाे समयदेखि सीईओ विहीन छन् । राष्ट्रिय बीमा संस्थान, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, आईएमई जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनी कामु सीईओले चलाई रहेका छन् । बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार कुनै पनि कम्पनी तीन महिना भन्दा लामो अवधि सीईओ विहीन रहन मिल्दैन । तर तीन महिना होइन, तीन वर्षसम्म बीमा कम्पनीहरु कामु सीईओबाट सञ्चालित छन् । अाफैले जारी गरेका निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा बीमा समितिकाे नेतृत्वलार्इ असहज भएकाे छ । समस्याको जड दुईटा देखिन्छ । सीईओको योग्यता सम्बन्धी बीमा समितिले बनाएको मापदण्ड एउटा समस्या हो भने दोस्रो समस्या बीमा क्षेत्रको जटिल विजनेश नेचर । निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन बीमा, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, बीमा, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, कानुन, गणित, तथ्याङ्कशास्त्र, वा इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र नभएकै कारण केही व्यक्तिहरु सीईओ होइन, कामु सीईओ भएर काम गरिरहेका छन् । सञ्चालक समितिले उनीहरुलाई विश्वास गरेर कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा जिम्मेवारी दिएका छन् । जुन कम्पनीमा कामु सीईओ छन्, ती कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा अरुलाई पछाडि पार्दै आफू अगाडि बढिरहेका छन् । कामु सीईओले चलाएको कम्पनीहरु एलआईसी नेपाल होस् वा आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स वा एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रतिस्पर्धामा पछाडि धेकेलिएका छैनन्, अगाडि नै बढेका छन् । लामो समय कामु सीईओ विरेन्द्र बैद्यवारको नेतृत्वमा चलेको सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सोही अवधिमा धेरै प्रगति गर्यो । जतिबेला उनी स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्रको पखाईमा थिए । बैकिङ क्षेत्रको अनुभव नेपालमा बीमा भन्दा बैकिङ् क्षेत्र धेरै अगािड छ, पुँजी, वासलात तथा व्यापारकाे अाकार, सेवाकाे पहुँच, प्रविधिकाे प्रयाेग, जनशक्तिकाे विकास र अावद्धता, नियमन, सुशासान लगायत धेरै काेणाबाट । तर वाणिज्य बैंककाे सीईओ बन्नका लागि स्नातकोत्तरको प्रमाणपत्र हुनु अनिवार्य छैन । २०७४ साल बैशाखमा आएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकेको छ । बाफियामा जे आएको छ, त्यो गलत पनि छैन । स्नातक वा सीएसम्मको अाैपचारिक शिक्षा हासिल गरेका धेरै व्यक्तिहरु बैंकका सीईओ छन् र सफल पनि भईरहेको छन् । उदाहरणको रुपमा हिमालयन बैंकलाई लिन सकिन्छ । हिमालयन बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमशेर जबराले स्नातक पास गरेका छन् । उनले विगत एक दशकदेखि सो बैंकको नेतृत्व गरिरहेको छन् । निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकमध्ये हिमालयन बैंक टप फाइभ भित्र नै पर्छ । हरेक वर्ष सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश पनि दिएकाे छ । बैंकको सुशासन पनि राम्रो छ । राणाले संस्थागत सञ्चालन प्रणाली विकास गरेर बैंक चलाएका छन् । उच्च सरकारी अधिकारीकाे याेग्यता स्नातक मात्र प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद्, मेयर वा निर्वाचनबाट चुनिने कुनै पनि प्रतिनिधि मुलक अधिकारीहरुको लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छैन । सरकारको मुख्य सचिव बन्न, सचिव बन्न स्नातक गरे पुग्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश वा न्यायधिश वा महान्यायधिबक्ता बन्न कानुनमा स्नातक पास गरे पुग्छ । महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न स्नातक गरे पुग्छ । बीमा कम्पनीहरुको लागि मात्र किन स्नातकोत्तर ? बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी गर्ने बेलामा बीमा समितिको अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र कार्यकारी निर्देशक विनोद अर्याल दुबैले पीएचडी को उपाधि लिएका थिए । अर्यालले पनि काठमाडौं विश्वविद्यायलबाट विद्यावारिधी हासिल गरेका छन् तर नामको अगाडि डा. लेख्दैनन । उनीहरुले आफू जस्तै सबै बीमा कम्पनीमा पीएचडी गरेको वा त्यो भन्दा एक ग्रेड कम स्नातकोत्तरको उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति होस भन्ने मनको भावना निर्देशिकामा राखे । तर त्यो व्यवहारिक हो कि होइन भनेर त्यतिबेला पीएचडीधारी विद्वानद्वय केसी र अर्याल मेसो पाउन सकेनन् । उनीहरू कति विद्वान थिए भन्ने कुरा उनीहरूबीचकाे सम्बन्धले नै छर्लङ्ग बनायाे । स्वार्थ मिलेसम्म उनीहरूलार्इ चाहेकाे काम गर्न कानुनले पनि छेकेन । स्वार्थमा बाझिएपछि एकले अर्काेलार्इ निषेध मात्र गरेनन्, एकले अर्काेलार्इ सिद्धाउन सक्दाे बल र राज्य शक्तिकाे पनि दुरूपयाेग गरे । निर्देशिका कार्यन्यवयन गर्दै जाँदा त्यो अव्यवहारिक सावित भयो । सिद्धार्थ इन्स्योरन्सका एसके टमोट, एलाइन्स इन्स्योरेन्सका युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ, नेपाल इन्स्योरेन्सको केशव दुवाडी जस्ता व्यक्ति पुर्ननियुक्तीका लागि अयोग्य भए । जसले नेतृत्व गरेका कम्पनीहरुको बिजनेश ग्रोथ र कम्प्लाइन्स राम्रो थियो । धेरै कम्पनीहरू सीर्इअाे विहीन भए । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल (एलआईसी नेपाल)बाट पनि बीमा समितिले धेरै सिक्नुपर्छ । यस कम्पनीको तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पीआर मिश्रको कार्यकाल सकिएपछि एलआईसी इन्डियाले एस.सी. पटनायकलाई नयाँ सीईओ बनाएर पठायो । उनले नेपालमा करिब तीन महिना काम पनि गरे । तर स्नातकोत्तर पास नगरेको भन्दै बीमा समितिले उनलाई अयाग्यो भने । पटनायक तितो अनुभव लिएर भारत फर्किए । एलआईसी इन्डियाको सीईओ बन्न स्नातक पास गरे पुग्ने रहेछ । एलआईसी इन्डिया भनेको जीवन बीमा गर्न विश्वका कम्पनीहरु ठूला कम्पनी मध्ये एक कम्पनी हो । उक्त कम्पनीको सीईओ बन्न स्नातक भए पुग्ने, सोही कम्पनीको हजारौ शाखा मध्ये एक सरहको एलआईसी नेपालको सीईओ स्नातकोत्तर पास गरेको हुनु पर्ने ? एलआईसीले नयाँ सीईओ पठाउन मानेन । उसले एलआईसी नेपालमै दोस्रो पदमा बसेर काम गर्दै आएका अभिजित घोष दस्तीधरलाई कामु सीईओ दियो । उनले कम्पनी मज्लाले चलाई दिएको छन् । बीमा कम्पनी नाजवाफ भयो र अझै जवाफविहीन छ । एउटा नियामक निकायको लागि यो लज्जाको विषय बनेको छ । बीमा बजारमा मजाक गर्नेहरुको लागि खुराक बनेको छ । कस्तो सीईओ आवश्यक ? ‘व्यापार र प्रशासन’ (विजनेश एण्ड एडमिनिस्ट्रशन) मा कुशल व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइन्छ । व्यवसायिक कम्पनीकाे सीईओ भनेकाे शैक्षिक रुपमा विद्वाता हासिल गरेकाे (एकेडेमिक) व्यक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने पद होइन । कानुन, सिद्धान्त, तथ्याङ्क वा कुनै पनि विषयको ज्ञाता वा विषय विज्ञ हुनै पर्छ भन्ने छैन । सीईओ काम गरेर नतिजा दिने हो । कम्पनीलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने, सुशासन कायम गर्न सक्ने, कम्पनीको व्यापार वृद्धि गर्न सक्ने, कम्पनीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यक्ति नै सीईओ हुनुपर्छ । जटिल विजनेश नेचर बीमा कम्पनीको विजनेश नेचर फरक छ र कठिन छ। अधिकांश बस्तु तथा सेवा लिनको लागि ग्राहक सम्बन्धित बजार वा कार्यालयमा पुग्छन् । तर बीमा यस्तो सेवा व्यवसाय हो जुन सेवा बिक्री गर्न सेवा प्रदायक उपभोक्ताको ढोका ढकढक्याउन जानैपर्छ, चाहे त्यो जीवन बीमा होस् वा निर्जीवन बीमा । नेपालमा स्वेच्छिक रुपमा जीवन बीमा गर्ने अभ्यास छदैछैन । बीमा अभिकर्ता, आफन्त वा साथीसर्कलबाट बारम्बार ताकेता गरेपछि मात्र जीवन बीमा गरिन्छ । निर्जीवनतर्फ पनि सरकारी नीति वा बैंकको कर्जा नीतिले अनिवार्य गरेको अवस्थामा मात्र बीमा गरिन्छ, स्वेच्छिक रुपमा बीमा गर्नको लागि बीमा कम्पनी खोजेर सेवा लिन जाने उपभोक्ता पाइदैन । यस्तो बजारमा बीमा कम्पनीको सीईओ बन्नको लागि मार्केटिङ र मोटिभेशन गर्न सक्षम व्यक्ति बढी प्रभावकारी हुन्छ । जीवन बीमा कम्पनीका सीईओले एजेन्टहरुलाई मोटिभेशन गर्न सकेन र निर्जीवन बीमा कम्पनीको सीईओ आफै बजारमा गएर ठूलो भोलुमका कारोबारी कर्पोरेट हाउससँग विजनेश डिल गर्न सकेन भने त्यो कम्पनी प्रतिस्पर्धामा पछाडि पर्छ । यो काल्पनिक विषय होइन, बजारमा देखिएको बास्तविकता हो । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी बजारको लिडर कम्पनी बन्नुको पछाडि ती कम्पनीहरुले कस्ता सिईओ नियुक्ती गरेको छ भनेर अध्ययन गर्दा प्रष्ट देखिन्छ । स्नातकोत्तर अनिवार्य परामर्श दिने वा विश्वविद्यालयमा पढाउने जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्ति विषय विज्ञ हुनुपर्छ । सरकारी निकायलाई नै हेर्ने हो भने सरकारको सल्लाकारको रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा सदस्यहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालकहरु बन्न स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्छ । उनीहरुले कार्यान्वयन तहमा बसेर काम गर्नु पर्दैन, सरकारलाई सुझाव मात्र दिने हो । विश्वविद्यालयको लेक्चरहरु सम्बन्धीत विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेकै हुनैपर्छ । कम्पनीका सीईओको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर अनिवार्य गर्नु जरुरी छैन ।

संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा वित्तीय व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतिपुर्ण भएको छ । यसलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन खर्चको जोह नै गर्न सकिन्दैन भन्ने कुरा आएको छ । सुरुमा मलाई पनि यस्तै लागेको थियो । अहिले मैले यसलाई चुनौति र अवसर दुबै रुपमा हेरेको छु । संघीयता कार्यन्वयनको सन्दर्भमा सरकारका खर्च गर्ने कार्यलय ३ हजार ५ सय भन्दा बढी छन् । मैले हिसाव गर्दा संघीयता कार्यन्वयनमा गइसकेपछि सरकारका खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजार भन्दा बढी हुदैनन् । ७५३ स्थानिय तह, यस्तै संघका जिल्लास्थित कार्यलय बढीमा १२ हुन्छन होला । प्रदेशमा तत्काल कार्यलयको संख्या विस्तार हुने संभावना छैन, किनभने प्रदेशको लोकसेवा आयोगको स्थापना र त्यसपछि उसले कर्मचारी भर्नको प्रक्रिया सुरु नगरी हुने छैन् । त्यसैले प्रदेशले चाहेर पनि तत्काल कर्मचारीको दरवन्दी बढाउने अवस्था छैन् । यस्तै स्थानिय तहमा नयाँ कर्मचारी भर्ना सुरु हुदैन हाल भइरहेका कर्मचारीलाई समायोजनबाट स्थानिय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छौ । मलाइ के लाग्छ भने अहिले हामीसंग प्रशासनिक चालु खर्च छ । संघीयता कार्यन्वयनमा ३ वर्षको कुरा गर्दा वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ मात्र बढी खर्च हुने देखिएको छ । अब खर्च गर्ने कार्यलयको संख्या घटेर २ हजारमा आउदा चालु खर्चमा मसलन्द र सेवाको उपयोग भनेर वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ पनि भवन निर्माण, फर्निचर, मेशिनरी औजारका लागि संघीय कार्यलयले १ खर्ब खर्च गर्छन् । संघीय संरचनाअनुसार कार्यलयको संख्या घटेर खर्च कम भएपछि २ खर्ब २० अर्ब रुर्पैयाँ वचत हुने देखिएको छ । यसलाई प्रदेश र स्थानिय तहमा खर्च गर्न सकिन्छ । करिव ४० प्रतिशत घट्छ भन्ने अनुमान गर्दा पनि ८८ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा घट्ने देखिन्छ । यस्तै वैदेशिक सहायताअन्र्तगत वैदेशिक लगानीतर्फ जानु राम्रो कुरा भएपनि अहिले नै त्यता जान सक्ने अवस्था देखिन्न । संघीयता कार्यन्वयन गर्न दातासंग हामी रोइकराइ पनि गरिरहेका छौ । यो वर्ष लिने भनिएको २ खर्ब १४ अर्ब सहुलियत कर्जा र ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान अनुमान गरेका छौ । दाताहरु अली जनरस भइदिए भने यसमा ५० अर्ब रुपैयाँ थप्न सक्छौ होला । त्यो भयो भने १ सय ५० करोड थप गर्न सक्छौ । राजश्व संकलनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) अण्डर एकाउन्टेण्ट भएकाले दक्षिण एसियामा करका धेरै भएको मुलुकमा पुग्छौ । २४ प्रतिशतको हारहारीमा राजश्व वृद्धिको लक्ष्यमा छौ । निश्चित रुपमा जीडीपी अनएकाउन्टेण्ट नै भएको हो । ननफाइलर, क्रेडिट फाइलर र जिरो फाइलर यी सबै कुरा हेर्दा राजश्व संकलनको बढाउने अवस्था धेरै छ । अहिले २२ प्रतिशतको वृद्धि दर यो वर्षको वजेटमा अनुमान गरेका छौ । नयाँ सरकार आइसकेपछि एउटा उच्चतहको राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासन चुस्तदुरुस्त कर्मचारीको मनोवन बढाउने काम भएमा ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । साथीहरुले अझै यो भन्दा माथि जान सक्ने बताइरहनु भएको छ । तर पनि ३० प्रतिशत राजश्व वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा २१ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ । प्रशासनिक सुधार अन्र्तगत अहिले राजश्व प्रशासनमा चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ । खासगरी सरुवालाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने, प्रत्येक कर्मचारीको कार्यसम्पादनको आधारमा ग्रडिङ गरेर सोही आधारमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । यसैगरी व्यक्तिगत रुपमा सुचकाँक बनाउने तयारी गरेका छौ । आन्तरिक राजश्व विभागमा बिक्रेताले आफनो सामान बिक्री गर्ने बित्तिकै उसले जारी गर्ने बिलको रेकर्ड हाम्रो सर्भरमा आएर बस्ने खालाको बिलिङ प्रणाली लागु गरेका छौ । अर्कोतर्फ गैरकर आम्दानीमा कम ध्यान दिएका छौ । यस पटकदेखि मैले गैरकरका राजश्वमा लक्ष्य र दर आर्थिक ऐनका माध्यमबाट तोक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छु । अहिलेको दर प्रभावकारी पनि छैन र समसामयिक पनि नभएकाले दर तोक्नुपर्ने भएको हो । आर्थिक ऐनको माध्यमबाट दर पुनरावलोकन गर्ने एउटा विद्यी यो हो । गैरकरको वृद्धि ३ प्रतिशत मात्र राखिएको छ । मैले अर्को वर्षदेखि न्युनतम १५ प्रतिशत देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउने लक्ष्य राख्ने तयारी गरेको छु । यी सबै गर्दा मलाई लाग्छ आउदो अर्थमन्त्रीले हिचकिच्चाउनु पर्ने अवस्था छैन् । हालको ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको ३० प्रतिशत गर्दा ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सक्छौ । यस्तै वैदेशिक अनुदान ७२ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर १ खर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १४ अर्बमा ६५ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सकिन्छ । यता आन्तरिक ऋण स्पेश धेरै छैन्, तर पनि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकियो भने पनि ५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब रुपैयाँ थपेर १ खर्ब ५३ अर्ब पुर्याउन सकिन्छ हाला । साँवाफिर्ता करिव १५ अर्ब रुपैयाँ छ त्यसलाई २० अर्ब गर्न सकिन्छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दाता २० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहदा आउदो आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौं । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनको अन्तशुल्क जुन विभाज्य कोषमार्फत १५/१५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानिय तहमा जान्छ । यो सरकारको बजेटको दायराभित्र पर्छ किनभने केन्द्रले विभाज्य कोष भनेर आफनो दायरामा राख्न सक्छ । अर्कोकुरा समानिकरण र विशेष अनुदान भनेर ४८ अर्ब र १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ गरी २२५ अर्ब पठाएका छौ । भ्याट र अन्तशुल्को हिसाव नगरी समग्रमा हिसाव गर्दा तल पठाउने रकम कति हो भनेर हेर्नुपर्छ । भ्याट र अन्तशुल्क १ खर्ब७ अर्ब रुपैयाँ तल जाने अनुमान छ  । रोयल्टीलगायत अन्य शुल्क गरी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ तल जाने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षको अनुमानको आधारमा मैले भनेको हो । राजनीतिक नेतृत्वको ५० प्रतिशत तल दिन्छौ भन्दा भोली समस्या आउला नत्र भने निराशाजनक अवस्था छैन् । यो वर्ष धेरै काम गर्न सकिने अवस्था छैन् । सरकार निर्माण हुदाहुदै सबै प्रक्रिया पुर्याउदा प्रदेशलाई धेरै अनुदान दिन सक्ने अवस्था छैन् । स्थापनाको लागत ८ अर्ब रुपैयाँ भएपुग्छ । ठुलो खर्च स्थानिय तहमा देखिएको छ । स्थानिय तहमा भवन निर्माणमा हुन्छ । ६ हजार ७ सय वडामध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयमा भवन छैन् । यसका लागि १ खर्ब ६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै गाडी खरिदमा पनि ठुलो रकम खर्च हुने देखिएको छ । जिल्ला तहमा भएका गाडी स्थानिय तहमा दिएर सल्टाउन सकिन्छ । प्रदेशको राजधानी राख्ने ठाउँमा आवश्यक पुर्वाधार बनिसकेको छ । त्यसैलाई मर्मत सम्भार गरेर काम चलाउन सक्ने अवस्था छ । स्थानिय तहमा प्रिफयाव भवन बनाउ ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौ । यसरी हेर्दा संघीयता कार्यन्वयन साह्रै महंगो भयो भनेर तर्सनु पर्ने अवस्था छैन् । किनभने धेरै खर्च कटौती हुन्छ । खर्च गर्ने कार्यलय २ हजार भन्दा माथि जादैन् । सुरक्षा र न्यायपालिकामा खर्च हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको खर्च सबै तल जान्छ । त्यसैले गर्दा दोहोर हिसाव गरेर एकदमै खर्च लाग्छ भनेर डराउनु पर्ने अवस्था छैन् । चुनौतिका कुरा गर्दा प्रदेश सरकारको आकार धेरै ठुलो हुन दिनु हुदैन् । विकासको एकाई स्थानिय तहनै हो । सबै कार्यक्रम तल जान्छ । प्रदेशमा केही ठुला आयोजना हुन्छन होला । सुरक्षाको कुरा गर्दा प्रहरीको यही संगठनलाई प्रदेशमा समायोजन गर्दा राम्रो हुन्छ होला । त्यस विषयमा केही अभ्यास भएको छैन् । स्थानिय तहमा हुने खर्च जोखिममा भएकाले स्थानिय तहको नीति, योजना कार्यन्वयन र बजेट निर्माणमा तालिम दिएपछि यसमा क्षमता बढ्छ । यही क्रममा एउटा गलत प्रचलन बसिसकेको छ । गाउँमा गएको बजेट आवश्यकताअनुसार भन्दा पनि बराबर भागवण्डा गरेको पाइएको छ । जुन तहको अक्षमताको अवस्था केन्द्रमा रहेको छ, तल गएपछि अझै भयावह हुने देखिन्छ । यसमा धेरै तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कर्मचारी समायोजनका लागि स्वेच्छिक अवकास समायोजनमा राखिएको छ । यसका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । केन्द्रतिर मुख ताक्ने प्रवृति बढी छ । प्राकृति स्रोतबाँटफाँडमा समस्या छ । राजश्व बाँडफाँडमा पनि समस्या देखिएको छ । समानिकरण र शसक्त अनुदानको मापदण्ड प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले बनाउने छ । दोहरो संगठन दोहरो हुनुहुदैन् । प्रदेश र स्थानिय तहमा राजश्व संकल दोहरिएको अवस्था छ अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ । संकलन एउटै हुने र बाँडफाँडमा जानुपर्छ । प्रदेश र केन्द्रबीच समानखालको राजश्व एउटै तहबाट गरिनुपर्छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनाउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गएको छ । संघीय सरकारले मार्गनिर्देश नदिए खर्च जथाभावी हुने अवस्था भएकाले हामी पे कमिसन पनि बनाउने छौ । सबै राजनीतिक दलको सुविधा पनि यसले सम्बोधन गरोस भन्ने हो । कानूनी फ्रेमवर्ककको कुरा गर्दा संघीय आर्थिक कार्यविधिको मस्र्यौदा बनाइसकेका छौ । नुमुना कानूनका मस्र्यौदा बन्दै छ । अन्य आर्थिक ऐन नियमको नमुना कानून बनाउदै छौ । अन्तमा मेरो निश्कर्ष के हो भन्दा संघीय कार्यन्वयन निश्चित रुपमा चुनौतिपुर्ण छ । यसले वित्तीय दाइत्व बढाउछ तर कार्यन्वयन गर्न असंभव छैन् । एउटा स्थिर सरकार बनेपछि मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना भयो भने यहाँ ठुलो लगानी आउने छ । सरकारको ध्यान लगानी भित्राउने तर्फ गयो भने राजश्व बढ्छ भने संघीयता कार्यन्वयन गर्न सहज हुन्छ । (नेपाल आर्थिक पत्रकास समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सचिव अधिकारीले दिएको मन्तव्यको संपादीत अंश )