विचार

भीम प्रसाद उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । त्यत्रो समय र लगानी खर्च गरेर देश विदेशमा बर्षौं लगाएर घुंडा धसेर १६।१६ वर्ष पढेर, तालिम लिएर, गॉउगॉउ कुना कन्दरामा बसेर, घर परिवार त्यागेर , अध्ययन सक्याए पछि लोकसेवा लड्दै पास गरेर सुरु गरेको सरकारी जागीरमा के छन् त सुबिधाहरु ? न बस्नलाई राम्रो डेरा छ । न बालबच्चा पढाउनलाइ राम्रो स्कूल छ । न खेल्ने मनोरंजन गर्ने कुनै साधन छ । न कुनै पुस्तकालय छ । न पत्रिका छ । न टेलिफोन ईन्टरनेट छ । न टिभी छ । न हेलिकप्टर सेवा छ, न नियमित हवाईजहाज छ । न मोटर चल्ने सडक छ । न गाडी छ, न अस्पताल डाक्टर छ । ईमर्जेन्सी परेर रोगले च्याप्यो भने राम भरोसे हुनुपर्छ । सधैं परिवारसंग अलग्गिएर, सरकारी जागिर आजसम्म खाएकाहरू अझ अलिकति दुर्गम ठाउमा नियुक्ति पाएका अधिकॉश कर्मचारीले यस्तै जागिरे जीवन व्यतित गरेका हुनुपर्छ । मैले ईन्जिनियरको जागिर ०४३ सालमा सुरू गर्दा एक हजार तीन सय रुपैँया मेरो तलब थियो । त्यतिबेला करिव यो एकसय डलर बराबर हुन्थ्यो । त्यो पैसाले आधा तोला सुन आउथ्यो । झन्डै तीस वर्षपछि विशिष्ट श्रेणीको सचिव भएर जागिर छाड्दा रू ५१ हजार तलब बुझें, यो ५०० डलर बराबर र १२ आना सुन किन्नसम्म पुग्छ । जागिर सुरू गर्दा एक्लो थिए, जागिरको अन्तिमतिर हुर्केका परिवार चार जनाको भयो । नेपालको विकट भूगोल र असुविधामा न्यून तलबको सरकारी जागिर खानु दुस्साहस सरह नै लाग्छ मलाई अहिले सम्झदा । जाजरकोट, डोटी, बैतडी, गुल्मी त्यो वेलाको । तर अचम्म लाग्छ, म कसरी टिकेछु जागिरमा, यही मुलुकमा, आजसम्म पनि कसरी टिक्न सकें ? फर्केर हेर्दा आफैलाई अचम्म लाग्छ घरिघरी । अलिकति नयाँ पुस्ताको नजर बाट नेपाल सरकारको तलवमानलाई हेर्ने हो भने नयाँ पुस्ताले गर्ने साधारण पकेट खर्च जस्तो देखिन्छ यहॉको सरकारी तलव । मेरा दौंतरी ब्रिलियन्ट साथीहरू अधिकांस विदेश पलायन भए । मलाई पनि उकास्थे विदेश आउन तर के भयो के, गईन, यही लडन्तभिडन्त गरियो । के गरियो, गर्न सकियो वा सकिएन वा गरिएन । अहिले मतलब पनि छैन। सन्तुष्ट नै छु आजका दिनमा । मेरो नजरमा जे कुरा राष्ट्रसेवा थियो त्यो मैले गरें । देश सेवालाई पारिश्रमिकसंग तुलना गरिएन अथवा थोरै पारिश्रमिकमा पनि कर्तव्यबोधको कारणले गर्दा चित्त बुझाइयो, अथवा यस्तै केही भयो । तर दुःख लाग्छ आफ्नै बालबच्चा नेपाल बस्न योग्य हुन छाडेको छ, नयाँ पुस्ता सरकारी जागिरमा आकर्षण देख्दैनन् । विदेशमा मनग्यै अवसर देख्छन् किनभने नेपाल बस्नु पेशा हैन, त्याग मानिन्छ। जीवनभरि ईमान्दार बनेर अन्तिममा भीखमंगा सरह हुनुपर्छ, न आफ्नो न परिवारको भरणपोषण गर्न सकिन्छ, न अवकाश पछिको जिन्दगीलाई सुरक्षित नै पार्न सकिन्छ । जागिरे भनेको कुनै सामाजिक ईज्जत नभएको सन्यासी र जोगी जस्ता निरीह देखिदै गईरहेका छन् नयाँ पुस्ताका नजरमा । तर अहिलेका पुस्ताको सोच छ, त्याग गर्न नपरेसम्म किन त्याग गर्ने ? के कालागि गर्ने ? भन्ने भनाई पनि सही नै हो । नयाँ सोचले नयाँ पुस्ताको जीवनस्तर पनि नयाँ खाले नै बनाएको छ । उनीहरु छातीमा ठुलो देशप्रेम बोकेर बिदेशिएका छन् । देशको सम्झना गर्दै स्तरीय कमाइ गरेका छन् । केही युवाहरु पछुताएका पनि होलान् , देश भित्रै केही गर्न सकिएन भनेर  । तर जति पलायान भएका छन् ती व्यक्तिहरु प्रायः सन्तुष्ट छन् । युवालाई नेपालमै आकर्षित गर्न कर्मचारीको तलव किन बढाउने ? १) सार्क क्षेत्रमा नेपालको तलब सबैभन्दा थोरै छ त्यसैले । २) नेपालको जीडीपी विगत दश/पन्ध्र वर्षमा दुगुणा भएर एक हजार डलर पुगेको छ त्यसैले । ३) बजारभाउ बार्षिक ६ प्रतिशतले बढेको छ भने मुद्रा अवमूल्यन १० प्रतिशत भैरहेको छ । ४) आगामी ५ वर्षमा जीडीपी दुगुणा गर्ने र कृषि उत्पादन पनि दुगुना गर्ने सरकारको लक्ष छ । ५) बौद्धिकवर्गलाई नेपालमा नै रोजगार दिने स्तरको तलब नहुदा विदेश पलायन हुने भय रहन्छ । ६) तलब कम हुदा प्रतिभावान र सहरिया सक्षम युवा जागिरमा आकर्षित नभई दिदा सरकारी संयन्त्रमा पढेलेखेका ब्रिलियन्ट प्रतिभावान युवाको कमि हुन लागिरहेको छ । ७) न्युनतलबले अनियमित आम्दानी गर्न उक्साई रहेको र घरपायक वा अतिरिक्त आम्दानी हुने जागिर जोगाउन अनावश्यक दबाब थेग्न भ्रष्ट संस्कृति रोक्न असमर्थ बनाईरहेको छ । ८) जीविकोपार्जन गर्ने प्रर्याप्त तलब दिन सक्दा मात्र ईमान्दार र सक्षम कर्मचारीले गलत तत्वसंग भिडेर सरकारी संयन्त्रलाई सफा राख्ने ऑट देखाउन सक्ने हुन्छ। अतिरिक्त पैसा कमाउन नेताको घरघरमा प्रि/पोस्ट पेमेन्ट गर्ने कुसंस्कार हट्नेछ। साथै कर्मचारीहरू मन्त्री नेताहरूसंग राष्ट्रहितमा ऑखा जुधाएर काम गर्न सक्नेछन् । ९) पर्याप्त तलब भएमा मुलुक भित्रै बस्ने, अनुकूल उत्प्रेरणा जागेर घरपरिवार बूढाबूढीहरूको हेरचाह र आफू बूढाबूढी हुदा पनि समाजको सामिप्यमा बालबच्चाको हेरचाह पाउदा समाजमा खुशी शान्त र सुखी आदर्श महसुस गर्नेछ । १०) तलबमानको भिन्नता पनि सबैभन्दा तल्लो र सबैभन्दा माथिल्लो पदबीच करिब ५ देखि १० गुणा हुनुपर्छ । करियर भनेको आर्थिक दृष्टिले परिश्रमको सम्मान पनि हो । कर्मचारी हुं भन्दा देश विदेशमा लाज मान्नुपर्ने स्केलको तलबमानले आत्म सम्मान दिदैन । ११) तलब भीख हैन, बौद्धिक परिश्रमको मूल्य हो । थोरै तलब हुनु परिश्रम गर्न नसक्ने, नालायक, उत्पादकत्व नभएको, कमजोर, अक्षम जनशक्ति हो भन्ने बुझाउछ । १२) विदेशीको अगाडी नेपालीको बुद्धि नै हुदैन भन्ने स्तरको तलबले आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिराउछ । शीर उचा राख्न आफ्नो तलब सार्वजनिक गर्न लाज नमान्ने हुनुपर्छ । १३) जागिर पेशा हो र जुनकुनै पेशाले पनि जीवन परिपूर्ण पार्न सक्ने हुनैपर्छ । बलिदान, त्याग , जीवनभरि पिलन्धरे रूवाई, पद्दलित , टीठलाग्ने, र जसले पनि भ्रष्ट नै हो भन्ने हालको वातावरणलाई हटाईएन भने राज्य संचालनको केन्द्रविन्दू चालक रहने कर्मचारीबिना मुलुक उंभो लाग्दैन । दूध खान मन हुनेले गाईलाई हरियो घॉस र दानापानी पर्याप्त दिनुपर्छ नत्र कर्मचारी पनि दूध थोरै दिने काठे गाईलाई सरापे जस्तो हुनेछ । १४) पुग्ने तलब दिईयो भने मात्र गलत, कामचोर, भ्रष्ट कर्मचारीलाई सरकारले सजाय दिन वा हटाउन नैतिक अधिकार रहने हुन्छ । कर्मचारीलाई गलत काम गरेकोमा गालीमात्र गर्ने हैन कि सही काम गर्ने पूर्वाधार पनि बनाईदिएकै हुनुपर्छ । १५) सरकार तलबबारे यसमा केही गर्न असमर्थ छौं, सक्दिन भन्छ भने त्यो सरकारका अरू सबै लक्ष पनि हावादारी नै हुनेछ, त्यसमा पनि उसले केही गर्न सक्नेछैन । १६) चालकरूपी कर्मचारीलाई भोकभोकै राखेर हाईवेमा तीब्र गतिमा गाडी हाक भन्दै पेसेन्जरसहित गाडीलाई त्रिसुलीमा जाक्नुसरह हो, त्यही गर भनेसरह हो । त्यसैले निजामति सेवा ऐनमा प्रत्येक २ वर्षमा मुल्यवृद्धिका आधारमा कर्मचारीको तलब समायोजन गर्ने लेखिएको हो । तलब आयोगहरूले पनि यसै बमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका हुन । तर सरकारले कहिल्यै ऐन र तलब आयोगहरुका सिफारिस अनुसार तलब वृद्धि गरेको छैन । नेपालमा कर्मचारीको तलब निर्धारणमा यथेष्ठ बेथितीहरु छन् । तल्लो र माथिल्लो पदका कर्मचारीहरुको तलबमा खासै फरक छैन । तल्लो तहको कर्मचारी र माथिल्लो तहकाबीचमा करिब २.५ देखि ३ गुणा मात्रै तलब स्केल बढी छ । औषतमा मुद्रास्फिति १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने ३ बर्षमा कर्मचारीको तलब ३० प्रतिशतले बढाउनु न्यायसंगत हुन्छ । भारतमा सचिवको तलब २ लाख ७० हजार भारू छ । कार्यालय सहयोगीका तलब करिब २५ हजार छ । तर नेपालमा सचिवको तलब जम्मा ५१ हजार छ र कार्यालय सहयोगीका १८ हजार रुपैंयाँ छ । यसले त कर्मचारीलाई क्षमता अनुसार पेट पाल्न पुग्ने भत्ता मात्रै भयो । तलब बृद्धि गर्दा तलब आयोगका सिफारिस लागू गर्नुपर्छ । तलबलाई निर्वाह भत्ताका रुपमा हैन, बौद्धिक पारिश्रमिकका रुपमा लिईनुपर्छ । नेपालमा कर्मचारीको तलब नै ज्यादै कम भयो । अर्को कुरा तल्लो तह र माथिल्लो तहका कर्मचारीको स्केल पनि उपयुक्त भएन । भारतमा तल्लो तहका कर्मचारी र माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलबमा ५ देखि १० गुणासम्मको फरक हुन्छ । मुलुकलाई सुशासन दिने अधिकृतको नेतृत्वले हो, तर नेपालमा भने अधिकृतहरुको तलब नै जोखिम लिएर काम गर्ने खालको भएन । माथिल्लो पदमा बौद्धिक परिश्रम, साहस र आर्थिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, यसका लागि तलब ह्वात्तै बढाउनुपर्छ । तलबमा समाजबादी समानता काम लाग्दैन, जुन देशमा बजार भाउ केहीमा कुनै नियन्त्रण र सेवा सुविधामा कुनै विशेष सहुलियत छैन । तर माथि न्युनतम १ लाख तल २५ हजार गरेर ४ गुणा पुर्याउने र यसलाई ३ वर्षमा ६–१० गुणा पुर्याउनुपर्छ । निजामति जागिर सम्मानीत हुनुपर्छ र प्रतिभावानका लागि आकर्षक हुनैपर्छ । जीवन गुजाराका लागि हैन, बुद्धि र परिश्रमका लागि तलब हुनुपर्छ। (भीम प्रसाद उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन् ।)

जगदीश दाहाल २०५८ देखि २०६१ सालसम्म मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुनी परामर्शदाताको रुपमा काम गर्ने मौका पाएको थिए । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मार्फत राष्ट्र बैंकलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्र बैंक बेलाबेलामा चुकेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक बेलावखत आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न असक्षम भएको टिप्पणी बैंकिङ क्षेत्रका जानकारीहरुबाट सुनिन्छ । राष्ट्र बैंक कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण छन् । पहिलो, राष्ट्र बैंकको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व फरक राजनीतिक धारको हुँदा दुई पक्षबीच विभिन्न विषयमा असहमति भएको सन्देश बजारमा आईरह्यो । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनायो । दोस्रो, सरकारसँग बलियो सम्बन्ध भएको ट्रेड यूनियनहरु राष्ट्र बैंक भित्र सक्रिय भए । ट्रेड यूनियनहरुको नाजायज मागहरुका सामू राष्ट्र बैंकको मूल नेतृत्वले झुक्यो । तेस्रो, नेपाल राष्ट्र बैंकभित्रको जनशक्ति भन्दा राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएर संचालन हुने संस्थाहरुको जनशक्ति दक्ष र प्रभावशाली देखिए । राष्ट्र बैंकको नेतृत्वले सरकारको मुल नेतृत्वबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन नपाएको अवस्थमा राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनलाई बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले छल्ने गरेको अहिलेको अवस्थाले बुझाउँछ । जस्तो, राष्ट्र बैंकले रेमिट कारोबारमा प्रि फण्डिङ पोलिसी ल्यायो । तर त्यो पूर्ण रुपमा लागू भएको छैन । राष्ट्र बैंकले लागू गराउन सकेन । राष्ट्र बैंकको निर्देशन रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले समेत पूर्ण रुपले पालना गर्दैनन् भने बैंकभित्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बजारले छल्ने, नटेर्ने, नमान्ने अवस्था आउनु दुःखद कुरा हो । राष्ट्र बैंकको भूमिका यो भन्दा कमजोर हुन नदिन सरकार सचेत हुनुपर्छ, खासगरी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । राष्ट्र बैंकलाई बलियो नबनाए, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूरा सहयोग नगरे, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको छ भन्ने सन्देश बजारलाई नदिए नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजार नियमन गर्न, नियन्त्रणमा राख्न सक्षम नहुने संकेतहरु देखिएका छन् । २०७२ सालको संविधानले सरकार निकाय तथा सरकारी लगानी भएको सार्वजनिक संस्थानहरुको लागि आवश्यक सबै कर्मचारी नियुक्तीको जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई दिएपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नो योजनाअनुसार नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्न पाएन । ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवाअवधिपछि अनिवार्य अवकास पाउने नीतिका कारण पुरानो धेरै कर्मचारीले अवकाश पाए । अनुभवी कर्मचारीको अवकाश र नयाँ कर्मचारीको नियुक्ती ढिलाईले केन्द्रीय बैंकको जनशक्ति कमजोर भएको छ । आवश्यक जनशक्तिको कमीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण कमजोर भएको छ । पूर्व गभर्नर तिलक रावलको कार्यकालपछि राष्ट्र बैंकभित्र अस्थिरता देखियो । अल्पकालमा नै गभर्नर आउने जाने, हट्ने हटाउने, भ्रष्टाचारमा मुछिने, अख्तियारले बयान लिने, अदालतमा मुद्दा हाल्ने, निलम्बन हुने, कामु गभर्नरले नोटमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पर्यो । गभर्नर दिपेन्द्र पुरुष ढकाल, दिपेन्द्रवहादुर क्षेत्र, विजयनाथ भट्टराईले पुरा कार्यकाल चलाउन पाएनन् भने कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले कामु गभर्नरको हैसियतमा नोटमा हस्ताक्षेर गरेर चलाउनु पर्ने दिन पनि आयो । नेतृत्वमा भएको यस्तो खिचातानी, आरोप प्रत्यारोप, मुद्दामालिलाले पनि राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनायो । एकातिर यसरी राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कमजोर हुँदै गर्दा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएको संस्थाहरु, तिनका संचालकहरु बलियो भए । बैंकका सञ्चालकहरु सांसद हुने, सञ्चालकहरुको सोझो पहुँच र प्रभाव संसददेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म हुने, राष्ट्र बैंकले बनाएको बाफियाको मस्यौदा निजी क्षेत्रका प्रभाव र दवावमा परिमार्जन हुने अवस्था आयो । पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न पूर्व मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले खेलेको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण छ । उनी जत्तिको प्रोफेशनल मान्छेले एक कार्यकाल बैंकको नेतृत्व गरेको भए त्यसले राम्रो नतिजा दिने थियो । तर निजी क्षेत्रको प्रभावमा उनलाई अध्यक्षबाट हटाईएपछि मात्र राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन छल्दै नबिल बैंकले अनिल शाहलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनायो । राष्ट्र बैंकले कुनै भूमिका खेल्न सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर भएका मध्ये डा युवराज खतिवडालाई सफल गभर्नर मानिन्छ । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्ज गराएर वाणिज्य बैंक १०/१२ वटामा झार्ने लक्ष्य लिएका थिए । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि गरी २ अर्बबाट ८ अर्ब पनि बनायो । तर आज पनि २८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । हकप्रद सेयर निष्काशन गरी ऋण लिएर पुँजी वृद्धि गर्न पाउने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण आफ्नो लक्ष्य पुरा भएन । राष्ट्र बैंक आफ्नो मुल लक्ष्यमा नै फेल खायो । निजी क्षेत्रले अख्तियारमा, अदालतमा, प्रहरी अनुसन्धान समेत प्रभाव पारेर राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनको कार्यान्वयमा चुनौति दिएको पनि देखियो । यी सरकारी निकायको सहयोग भएन भने राष्ट्र बैंक बलियो हुन सक्दैन । आन्तरिक मामिलामा मात्र होइन, वाह्य सम्बन्ध र प्रभावमा पनि राष्ट्र बैंक चुकेको देखिन्छ । सरकारले आफ्ना नागरिक, आफ्नो देशका कम्पनी तथा बैंक फाइनान्सले अन्तराष्ट्रिय बजारमा खेप्नु परेको समस्याबाट मुक्ति दिन सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ । भारतले १००० र ५०० का नोटबन्दी गर्दा नेपालीसँग कानुनसम्मत भएको नोट सटही सुविधा दिन सरकार र राष्ट्र बैंक चुके । राष्ट्र बैंक सरकारको एक अंग हो । मेलम्ची खानेपानी परियोजनमा चिनियाँ कम्पनीका लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्टी बसेका हिमालयन बैंक, बैंक अफ काठमाण्डूलाई जसरी पैसा तिराईयो, त्यसमा राष्ट्र बैंकको गल्ती थियो । अहिले मेलम्ची, अन्य जलविद्युत कम्पनीका लागि इटालिएन कम्पनीको लागि काउन्टर बैंक ग्यारेन्ट बसेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा त्यस्तै समस्या आउँदैछ भन्ने समाचार आएका छन् । त्यसमा राष्ट्र बैंक गम्भीर हुनुपर्छ । व्यापारिक मामिला भनेर निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको समस्याबाट सरकार भाग्ने हो भने राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोर्छ, अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । म्याक्स मनिले नेपालमा गरेको गलत कारोबारको विषयमा राष्ट्र बैंकले राम्रो भूमिका खेल्यो । राष्ट्र बैंकले यस्तो अभिभावकत्व सधैं लिनुपर्छ ।

अमृतमान तुलाधर, ई-कमर्श विज्ञ उपभोक्तासम्म वस्तु प्रवेशलाई तीव्र बनाउन अनलाइन सपिङ प्रविधियुक्त युगमा अत्यधिक प्रयोगमा आएको बजारीकरणका उपकरणको नामले परिचय पाउन सफल हुँदै गएको छ । आजकल नेपालीहरू घरमै बसी-बसी अनलाइन सपिङ मार्फत सामान खरिदमा अभ्यस्त हुन थालिसकेका छन् । यसले समयको बचत त हुन्छ नै, बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो दरमा सामग्री उपलब्ध हुने लोभले समेत अनलाइन सपिङतर्फ ग्राहक आकर्षित हुन थालेका छन् । स्थानीय बजारमा मुन्चा, दराज, नेप्वे, सस्तो-डिल लगायतका दर्जनौं कम्पनी मार्फत इलेक्ट्रोनिक्स, गार्मेन्टस, लगायतका विभिन्न विदेशी सामानका खरीदकर्ताको भीड लाग्ने गर्दछ । अनलाईन मार्केटीङले नेपाली बजारमा आयातीत वस्तुले वर्चस्व पाउन पाउन थालेका छन् । किनकि गार्मेन्टस लगायतका उपभोग्य वस्तुका नेपाली लोकप्रिय ब्राण्ड उपलब्ध नभए पछि त्यसको फाइदा विदेशीको पोल्टामा पुग्ने गरेको छ । नेपाली च्याङग्रा पस्मिना, ह्याण्ड मेड कार्पेट जस्ता लोगो विदेशी बजारमा प्रचलित भएपनि स्थानीय बजारमा भने बाक्लो उपस्थिती छैन । यदा कदा फेवारनेपाल पस्मिनाको नामसम्म सुन्न पाइए पनि ती कम्पनीका उत्पादनका गुणस्तर यकिन हुने वैज्ञानिक संयन्त्र उपलब्ध छैन । तर यदि ब्राण्डको बजारमा बलियो उपस्थिति भए अनलाइन सपिङमा नेपाली उत्पादनले प्राथमिकता पाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपालमा सञ्चालित उत्पादनशील उद्योगहरूले समेत ब्राण्ड विकासलाई प्राथमिकता दिएको पाईदैन । त्यस कारण मुञ्चा डट कमले पछिल्लो पटक नेपाली निर्यातजन्य उत्पादन अन्तराष्ट्रिय बजार लक्षित माटो डट कमको सुरुवात गरेको छ । यस साइटबाट उच्च गुणस्तरीय र महँगा निर्यात जन्य बस्तुको मात्र बिक्री तथा प्रवर्धन गरिने छ । अनलाइन सपिङबाट उपभोक्ताका लागि खरिद प्रक्रिया सहज भएपनि स्थानीय पसले र उत्पादकहरूको टाउको दुखाई बन्ने गरेको छ । त्यसो त गार्मेन्टस् तथा जुत्ता लगायतका सामाग्री खरिद पछि मन नपरेमा साट फेरको सुविधाले समेत अनलाइनतर्फ ग्राहक संख्या प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । अर्को तर्फ अनलाइनमा उपलब्ध वस्तुको बजार मूल्य भन्दा सस्तो हुने गर्दछ । यही मूल्य प्रतिस्पर्धाका कारण छिमेकी मुलुक भारतका सयौं अनलाइन कम्पनी सञ्चालन खर्च बटुल्न नसकेर अर्को कम्पनीसँग मर्जर हुन बाध्य भएका थिए । भने त्यहाँको फराकिलो बजार देखेर भित्रिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सँग मर्जर हुन पुगेका सयौँ उदाहरणहरु छन् । बहुराष्ट्रिय अनलाईन सपीङ्ग एमाजोन लगायतका कम्पनीहरु उच्च बजार हिस्सा बटुल्नका लागि लगानी वृद्धि गर्दै लगेका छन् । त्यसको फलस्वरुप बजार दायरा फराकिलो बनाउने प्रतिस्पर्धामा साना लगानीका कम्पनी बजारमा टिक्न नस्कने अवस्थामा पुगीसकेका छन् । कम्पनीको ब्राण्ड स्थायीत्वलाई उच्च बनाउनका लागि अनलाईन मार्केटिङ कम्पनीहरुले बजार मुल्य भन्दा सस्तो दरमा सामान बच्ने गर्दछन् । तर ती विदेशी कम्पनीसँग गाभिँदा त्यस क्रममा भएको सम्पूर्ण घाटा उठने गर्दछ । यसरी गाभिने दोस्रो कम्पनीका नराम्रो पक्ष मध्ये सम्पूर्ण ग्राहक र प्रसासनको पकड अर्को कम्पनीमा समेटिनुलाई लिन सकिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा मिन्त्रा जस्ता स्यानो लगानीका कम्पनीहरूको आक्रमक बजारीकरणबाट लोभिएर फिल्पकार्डले उसको सबै सेयर खरीद गरी भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न सफल भएको छ । भने फराकिलो बजार हिस्सा बनाउन सफल भएको जबोङ बजारमा टिक्नै नस्कने अवस्थामा पुगीसके पछि बाध्य भएर त्यहि फिल्पकार्डसँग ५० मिलियन अमेरीकी डलरमा बिक्री हुन पुगेका थिए । भने अर्कोतर्फ वालमार्टले फेरी फिल्पकार्डको करीब ८० प्रतिशत सेयर खरीद गरी अत्याधिक सम्भावना भएको सार्क राष्ट्रका बजार प्रवेश गर्न सफल भएको छ । अनलाइन सपिङ कम्पनीका पहिलो रणनीति बजार विकासबाट शुरु हुने गर्दछ । सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउने हुँदा पसले र मुख्य उत्पादनकर्ताबीच दुरी उत्पन्न समेत हुने गर्दछ । यसले स्थानीय पसलेको कारोबार नै धराशायी बनाईदिन्छ । भारतीय अर्बपति घरानाका मुकेश अम्बानीको जियो (टेलिकम) लगायतका विभिन्न उत्पादन सोझै उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन अनलाईन बजारीकरण आवश्यक भैसकेको छ । भने ई-कमर्श सञ्चालनमा विभिन्न स्थानमा कम्पनीका आउटलेट नराखी आस लाग्दो मुनाफा कमाउन सकिने क्रमलाई पछ्याउँदै अम्बानी समुह अनलाईन बजारीकरण प्रवेश तयारीमा जुटेका छन् । बहुराष्ट्रिय अनलाइन कम्पनीहरु भारतीय बजार प्रवेश पछिको असर त्यहाँका पसलेको बिक्रीमा प्रत्यक्ष असर पर्न थाले पछि ती कम्पनीका व्यवसायीक कार्यमा नियन्त्रण सहित ई-कमर्श वाणिज्य नीति लिइएको छ । भारत सरकारले सन २०१९ फेब्रुअरी १ देखि लागु हुने गरी ई-कमर्स साइट सञ्चालन गर्न कम्पनी मातहतका उत्पादन बिक्रिमा २५ प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ । ती कम्पनी प्रत्यक्ष संलग्न भएका उत्पादन त्यहि अनलाइन साइटबाट बिक्रीमा पूर्ण बन्देज लगाईएको छ । त्यस्तै अन्य वस्तु बिक्रीका लागि पनि बेग्लै कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने छ । नेपालमा समेत ई-कमर्श साइटको वर्चस्व विस्तार हुने क्रममा छ । त्यसो त नेपाली अनलाइन सपिङ मध्ये दराज डट कमको बजार हिस्सा उच्च हुँदै गएको छ । तर चिनिया अनलाइन अग्रणी कम्पनी अलिबाबा जर्मन नेतृत्वका रकेट इन्टरनेट मार्फत सञ्चानलमा आएको दराज डट कम को ९५ प्रतिशत शेयर खरिद गरी नेपाली बजार प्रवेश गर्न सफल भएको छ । अबका दिनमा नेपालका साना स्तरमा सञ्चालित अनलाइन साइट मूल्य प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने निश्चित छ । नेपालमा समेत पसलेहरूको बिक्रीमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने क्रम दोहोरिन सक्छ । तर जबसम्म नेपाली बस्तु ब्राण्डको विकास तीव्र हुँदैन स्थानीय बजारमा विदेशी ब्राण्डले मजा लुटिरहन्छ ।